योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार की महामारी प्रबन्धन और निगरानी रणनीति को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और उच्च प्रशंसा मिली है। राज्य ने दो करोड़ कोविड-19 परीक्षण पूरे करने का ऐतिहासिक काम किया हासिल किया है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। इससे राज्य की मज़बूत स्वास्थ्य प्रणाली और प्रबन्धन की झलक मिलती है।
डब्ल्यूएचओ के कंट्री रिप्रजेंटेटिव डॉ. रोडरिको ओफ्रिन ने कहा- ‘सम्पर्क ट्रेसिंग के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीतिक प्रतिक्रिया अनुकरणीय रही है और अन्य राज्यों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकती है।’
वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार द्वारा विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले सम्पर्कों पर नज़र रखने के लिए किये गये प्रयासों की सराहना की। कोविड-19 सकारात्मक मामलों के उच्च-जोखिम वाले सम्पर्कों तक पहुँचने के लिए 70 हज़ार से अधिक फ्रंट-लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में काम किया। दिसंबर महीने के लिए राज्य की सीओवीआईडी-19 मामले की सकारात्मकता दर भी 1.5 फीसदी से कम रही है। दैनिक सकारात्मकता दर में भारी गिरावट ने प्रदर्शित किया है कि संक्रमण के प्रसार की दर कम है।
महामारी को नियंत्रित करने के लिए एक आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरण के रूप में सम्पर्क ट्रेसिंग को स्वीकार करते हुए, डॉ. ओफ्रिन ने कहा कि एक उचित तंत्र के माध्यम से सम्पर्कों की व्यवस्थित ट्रैकिंग कुंजी के साथ-साथ निगरानी गतिविधियों को लागू करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यबल साथ है।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमणों पर जाँच रखने के लिए परीक्षण में वृद्धि की है और राज्य के लोगों को सतर्क रहने और सभी सावधानियों का पालन करने का अनुरोध किया है। देश में सबसे अधिक परीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश ने पहले ही देश में एक रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में प्रतिदिन औसतन 1.75 लाख से अधिक कोविड-19 परीक्षण किये जा रहे हैं, जो क्षमता निर्माण की वृद्धि को रेखांकित करते हैं, और यह देश में सबसे ज़्यादा हैं।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अनुसार, देश में 14.5 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण किये गये हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश दो करोड़ से अधिक परीक्षण करने का दावा करता है, जो कि देश के सभी कोविड-19 परीक्षणों का लगभग 14 फीसदी है।
प्रदेश सरकार की कोविड-19 की तैयारी
महामारी का मुकाबला करने की चुनौती को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज़मीनी हकीकत का आकलन करने और विश्लेषण करने के लिए शीर्ष अधिकारियों की दैनिक बैठक का आयोजन करते हुए निगरानी शुरू कर दी। सबसे नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक होने का उनका सक्रिय दृष्टिकोण स्वास्थ्य प्रबन्धन के एक असाधारण उदाहरण को जोडऩे वाली प्रबन्धन की उनकी मुख्य टीम के लिए बहुत प्रेरणादायी संकेत था; वह भी सबसे भयानक परिस्थितियों में!
खतरे की घंटी बजने से पहले ही तैयारी शुरू हो गयी थी। यह फरवरी 2020 के ही था जब कोविड-19 का पहला मामला सामने आया था। पूरी तरह से यह महसूस करते हुए कि शान्ति के समय में बहाया पसीना युद्ध के समय में खून को बचाता है, योगी सरकार ने तुरन्त अपने स्वास्थ्य ढाँचे का आकलन किया और अन्य राज्यों और यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी कोरोना वायरस की जानकारी का संज्ञान लेना शुरू कर दिया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 इसके रोकथाम प्रोटोकॉल, उपचार गति चार्ट और अन्य बिन्दुओं के बारे में चिकित्सा कर्मचारियों के लिए मूल बातें और संगठित प्रशिक्षण के साथ इसकी शुरुआत की। अगला कदम अस्पतालों में काम करने वाले चिकित्सा कर्मचारियों के लिए आवश्यक उपकरण और सुरक्षात्मक गियर खरीदना था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतिहास बन रहा है; क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबन्धन डब्ल्यूएचओ स्तर पर एक उत्कृष्ट प्रशासनिक सफलता मानी गयी है।
कोविड-19 रणनीति का सफल क्रियान्वयन बहुस्तरीय था, जिसमें वायरस, संक्रमित व्यक्तियों का उपचार, अधिक परीक्षण, प्रवासियों को रोज़गार और राज्य के लोगों की भलाई का ध्यान रखना शामिल था, जिस पर करीब 24 करोड़ के खर्चे का अनुमान था।
टीम-11
एक आदर्श पहल के रूप में, जिसकी झलक बाद में दूसरे राज्यों में भी दिखी; कोविड-19 के प्रबन्धन में सरकार द्वारा किये गये उपायों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री ने 11 शीर्ष वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर एक टीम-11 की स्थापना की। प्रत्येक अधिकारी को अन्य अधिकारियों के समन्वय में उनके द्वारा किये जाने वाले विशिष्ट कार्य दिये गये थे। मुख्यमंत्री रोज़ाना टीम -11 की बैठक लेते थे। इस तरह त्वरित निगरानी ने राज्य को देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद की।
कोविड-19 के प्रतिबन्ध के कारण जिन मुद्दों का सामना जनता को करने की सम्भावना थी, उन्हें ध्यान में रखते हुए अधिकारियों / टीम का चयन किया गया। उदाहरण के लिए, कृषि क्षेत्र में यह सरकार के लिए परेशानी मुक्त फसल सुनिश्चित करने के लिए था और औद्योगिक क्षेत्र में इस बात पर ध्यान दिया गया कि सभी महत्त्वपूर्ण उद्योग जैसे दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण बिना किसी कठिनाई के चलते रहें। इसी तरह उन इकाइयों पर ध्यान दिया गया, जो आवश्यक वस्तुओं के साथ जुड़ी थीं।
एक सक्रिय-सुरक्षात्मक उपाय के रूप में मुख्यमंत्री ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने से पहले ही राज्य की सीमाओं को सील कर दिया था। स्वास्थ्य सेवाओं के पूरक के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 केयर फंड बनाया। कोविड अस्पतालों में बिस्तर की क्षमता बढ़ायी गयी। इन कदमों को 1.3 के रूप में कम रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।
जनता कफ्र्यू के बाद तालाबन्दी
22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देशव्यापी कफ्र्यू लगाया गया था। प्रधानमंत्री ने इसे सबसे अच्छा निवारक उपाय करार दिया था। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा करने वाले पहले व्यक्ति थे; लेकिन यह सुनिश्चित करने से पहले कि इस अवधि के दौरान नागरिकों को सभी आवश्यक वस्तुएँ मिलें। केंद्र ने 24 मार्च की मध्यरात्रि से देशव्यापी तालाबन्दी की घोषणा की। इस दौरान भी राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए लोगों की सभी ज़रूरतों को पूरा किया, ताकि उन्हें अपने घरों से बाहर न निकलना पड़े। सरकार ने इसके लिए एक डोरस्टेप डिलीवरी तंत्र की व्यवस्था की।
परीक्षण पर ज़ोर
कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान करने के लिए कोविड नमूना परीक्षण एकमात्र तरीका है। प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परीक्षण सुविधाएँ नहीं थीं। कल्पना कीजिए, राज्य में 22 मार्च को केवल एक परीक्षण प्रयोगशाला और 60 लोगों की परीक्षण क्षमता थी। यह सब उपलब्ध संसाधनों को मज़बूत करने के बारे में था। इसका परिणाम इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि आज राज्य में 131 सरकारी प्रयोगशालाओं सहित 234 से अधिक प्रयोगशालाएँ हैं, जो हर दिन लगभग 1.75 लाख नमूनों का परीक्षण करती हैं। उत्तर प्रदेश ने पहले ही 1.30 करोड़ से अधिक परीक्षण कर लिये हैं।
राज्य सरकार को आईसीयू देखभाल प्रदान करने के लिए पीपीई किट, उच्च प्रवाह नाक नाली (एचएफएनसी), वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे उपकरणों की एक त्वरित खरीद में संलग्न करने के लिए तैयार किया गया था। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को प्रशिक्षण, जो मार्च के शुरू में ही शुरू हो गया था; भी तेज़ हो गया था।
ट्रेसिंग से सम्पर्क
कोविड रोगियों के सम्पर्क ट्रेसिंग के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति, जिसने डब्ल्यूएचओ की मान्यता भी हासिल की थी; खतरे को नियंत्रित करने में कारगर रही और एक प्रभावी निवारक उपाय के रूप में स्थापित हुई। रैपिड रिस्पॉन्स टीमों का उपयोग कर एक आक्रामक सम्पर्क ट्रेसिंग रणनीति और कोविड सकारात्मक रोगी के लगभग हर पहचाने गये करीबी सम्पर्कों के लिए परीक्षण सुनिश्चित करना पूरे कोविड प्रबन्धन प्रक्रिया में एक परिभाषित उपकरण के रूप में सामने आया।
रोगियों के घरों, परिचितों और सम्पर्कों का सर्वेक्षण करने के लिए हज़ारों निगरानी दल बनाये गये थे। वास्तव में इंफ्लुएंजा लाइक इलनेस / गम्भीर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रोगियों की पहचान करने का एक अभूतपूर्व निगरानी प्रयास, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं द्वारा घर के कई दौरों का उपयोग करके कोविड के सन्दर्भ में सम्भावित खतरे की धारणा की पहचान करने के लिए किया गया था। इसने उन्हें परीक्षण करने में मदद की और शीघ्र उपचार के लिए सन्दर्भित किया।
कोविड अस्पताल
राज्य में मार्च में कोई कोविड अस्पताल नहीं था। जब राज्य लॉकडाउन में चला गया और कोविड पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी शुरू हो गयी थी। समस्या कोविड अस्पतालों की अनुपस्थिति थी। फिर भी चुनौती स्वीकार की गयी और अब उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 674 कोविड अस्पताल हैं, जिनमें 571 स्तर के कोविड अस्पताल, 77 स्तर दो अस्पताल और 26 स्तर तीन अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में बिस्तरों की कुल उपलब्धता को 1.57 लाख तक बढ़ा दिया गया है, यह मानते हुए कि 24 करोड़ की जनसंख्या को अधिकतम स्तर तक कवर किया जा सके।
इस तरह की ज़मीनी परिस्थिति में स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए यह एक बड़ा काम था। आईसीयू बेड / ऑक्सीजन की आपूर्ति / वेंटिलेटर के सन्दर्भ में उपचार के बुनियादी ढाँचे का तेज़ी से निर्माण और सभी ज़िलों में मानक उपचार प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया गया। दवाओं की निर्बाध आपूर्ति और रसद एक और पहलू था, जिसे संकट के दौरान अच्छी तरह से किया गया। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने सुनिश्चित किया कि खरीद कोविड के प्रतिक्रिया प्रयासों में बाधा नहीं बने।
वास्तव में यह स्पष्ट नीति और दिशा-निर्देशों के कारण था, इससे एक मज़बूत स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद मिली, जो कि सहजता के साथ इस तरह के चिकित्सा आपातकाल से निपट सकता था। इसी का नतीजा है कि अब तक राज्य के सभी 75 ज़िलों में आईसीयू बेड के प्रावधान वाले कम-से-कम एक या एक से अधिक लेवल-2 कोविड अस्पताल हैं।
नियंत्रण और कमान केंद्र
निगरानी के मज़बूत तंत्र की पहचान करना समय की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य मुख्यालय में राहत आयुक्त के कार्यालय में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र (आईसीसीसी) स्थापित करने का निर्देश दिया। सम्बन्धित ज़िला मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा संचालित होने के लिए प्रत्येक ज़िला मुख्यालय पर इसी तरह के आईसीसीसी भी स्थापित किये गये थे।
आईसीसीसी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से कोविड प्रबन्धन का केंद्र बिन्दु बन गया। सभी पात्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए आईसोलेशन केंद्र में रखे गये रोगियों के लिए स्वास्थ्य टीम द्वारा घरों का दौरा सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा सीवी हेल्पलाइन के माध्यम से कोविड रोगियों के साथ निरन्तर संवाद बनाये रखा गया था। सभी रोगियों को उनकी भलाई और अस्पताल के स्तर पर सामना करने वाले किसी भी मुद्दे को जानने के लिए फोन किया गया।
इनके अलावा सरकार द्वारा कोविड प्रबन्धन के दौरान सुव्यवस्थित एम्बुलेंस सेवाओं, ऑनलाइन ओपीडी सेवाओं, टेली-मेडिसिन और टेली-परामर्श सुविधाओं की शुरुआत अन्य रसद थी। राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति शृंखला बनी रहे और कोविड के समय में मोदी नगर और गाज़ियाबाद में एक नये ऑक्सीजन संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया। कोविड सकारात्मक रोगियों के लिए अतिरिक्त सुविधा के रूप में एक अद्वितीय पोर्टल- यूपीकोविड19ट्रैक्स (ह्वश्चष्श1द्बस्र१९ह्लह्म्ड्डष्द्मह्य) को रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया। यह सभी हितधारकों- राज्य सरकार, परीक्षण प्रयोगशालाओं, अस्पतालों आदि द्वारा हर मरीज़ को लम्बे समय तक ट्रैक करने में मदद करने वाले सूचना के एकल स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिसके आधार पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान की जाती है और उसी के आधार पर प्रतिक्रियाओं को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।
प्रवासी संकट
लगभग 40 लाख प्रवासियों की आमद और उनका पुनर्वास सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। प्रवासियों को लाने के लिए ट्रेनों को किराये पर देने का सरकार का निर्णय अलग से बड़ी चुनौती थी। विभिन्न स्थानों से प्रवासियों को लाने के लिए ट्रेन के 1660 फेरे हुए। देश के विभिन्न स्थानों से लौटने वाले प्रवासियों की स्थिति भी दयनीय थी। वापसी करने वाले प्रवासियों, जिन्हें उचित चिकित्सा जाँच के बाद घर से भेजा गया था, उन्हें 30-दिवसीय राशन की किट साथ दी गयी। एक दुर्लभ सद्भावना संकेत के रूप में प्रत्येक प्रवासी को घर भेजा जा रहा था और राशन किट के अलावा प्रत्येक को एक हज़ार रुपये का भत्ता दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 53 लाख निर्माण मज़दूरों, रेहड़ी आदि लगाने वालों और दैनिक वेतनभोगियों को भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से एक-एक हज़ार रुपये दिये गये।
ज़रूरतमंदों का खयाल
सरकार ने अप्रैल से मुफ्त खाद्यान्न वितरित करने का दावा किया, भले ही लाभार्थी के राशन कार्ड का पंजीकरण कहीं का भी हो। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन और कुष्ठरोगियों की पेंशन के तहत 86 लाख 71 हज़ार 781 लाभार्थियों को अग्रिम रूप से दो महीने की पेंशन का भुगतान किया। इसके अलावा जून के महीने में पेंशन का भुगतान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत किया गया था। लॉकडाउन के दौरान 35 हज़ार 818 ग्राम सेवकों को कुल 225.39 करोड़ का भुगतान किया गया। 53487 ग्राम पंचायतों में 17.64 लाख से अधिक मनरेगा मज़दूरों को रोज़गार दिया गया, जिसमें उन्हें 4508.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसके लिए 22.90 करोड़ मानव-दिवस अर्जित किये गये। संयोग से इस गिनती में भी देश में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है।
सभी को रोज़गार
सरकार ने मनरेगा के प्रवासियों और उन लोगों के भी जॉब कार्ड बनाये, जो गाँवों में काम करना चाहते थे। यह सुनिश्चित किया गया कि उन्हें अपने घरों के करीब काम मिले। लगभग 40 लाख मज़दूरों का कौशल मानचित्रण किया गया, ताकि उन्हें उनके कौशल के अनुसार रोज़गार मिले। मज़दूरों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए एक श्रम रोज़गार आयोग की स्थापना की गयी थी। आठ लाख से अधिक ऐसे एमएसएमई इकाइयों को कार्यात्मक बनाया गया, जहाँ 51 लाख से अधिक मज़दूर कार्यरत हैं। आत्मनिर्भर योजना के तहत 4.35 लाख औद्योगिक इकाइयों के बीच 10744 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया। इसके अलावा 5.81 लाख से अधिक नयी इकाइयाँ शुरू की गयीं और 15541 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण आत्मनिर्भर योजना के तहत वितरित किया गया और 25 लाख से अधिक रोज़गार सृजित किये गये। करीब 2447 करोड़ रुपये के ऋण 14 मई, 2020 को एक ही दिन में 98743 इकाइयों को ऑनलाइन वितरित किये गये। सरकार युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रेरित करने के लिए एक नयी स्टार्टअप नीति लेकर आयी है। इससे लगभग 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और एक लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोज़गार मिलने की उम्मीद है।
