छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं. उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद बंद किया गया ‘सलवा जुडूम’ एक बार फिर एक नए नाम से शुरू करने का शंखनाद कर दिया गया है. महेंद्र कर्मा के परिवार समेत सलवा जुडूम के पुराने नेता ‘बस्तर विकास संघर्ष समिति’ के बैनर तले इकट्ठा होकर नए आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं. समिति की अगुवाई कर्मा के दूसरे बेटे छविंद्र कर्मा कर रहे हैं. कांग्रेस ने जहां इस अभियान से दूरी बनाने का ऐलान किया है, वहीं भाजपा एक बार फिर इसका स्वागत करती नजर आ रही है. उधर इस समिति को लेकर नक्सलियों के भी कान खड़े हो गए हैं. नक्सलियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारीकर छविंद्र कर्मा को जान से मारने की धमकी देते हुए समिति की ओर से शुरू होनेवाले आंदोलन वापस लेने की चेतावनी दी है.
सलवा जुडूम यानी ‘शांति का कारवां’ साल 2005 में शुरू किया गया था. हैरानी की बात ये है कि शांति के इस कारवां पर अतीत में हिंसा के अनगिनत आरोप लग चुके हैं. इतने आरोप लगे कि 2011 में सलवा जुडूम का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और वहां इसे अवैध घोषित कर दिया गया. अब एक बार फिर बस्तर सुलगने लगा है. एक तरफ माओवादी लगातार अर्द्धसैनिक बलों के साथ ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ महेंद्र कर्मा के बेटे छबिंद्र कर्मा, सलवा जुडूम से शुरुआती दौर से जुड़े रहे चैतराम अटामी और सुखदेव ताती जैसे नेताओं को ‘बस्तर विकास संघर्ष समिति’ के बैनर तले एकजुट करके फिर से आंदोलन शुरू कर रहे हैं. महेंद्र कर्मा ने जिसे कभी सलवा जुडूम का नाम दिया था, यह समिति भी बिलकुल वैसी ही है. जैसे नई बोतल में पुरानी शराब.
नए आंदोलन पर बात करने से पहले सलवा जुडूम के आगाज और अंजाम पर एक नजर दौड़ाना जरूरी है. अपने राजनीतिक कॅरियर की शुरुआत में कम्युनिस्ट नेता रहे महेंद्र कर्मा ने कांग्रेस का दामन थामने के बाद सलवा जुडूम आंदोलन की शुरुआत की. इस आंदोलन को लेकर तर्क दिया गया था कि यह बस्तर के आदिवासियों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, जो नक्सलियों के खिलाफ है. इस अभियान में ग्रामीणों को माओवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया गया. 2005 में जब सलवा जुडूम की विधिवत शुरुआत हो रही थी, तब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन चुकी थी.
रमन सिंह मुख्यमंत्री बन चुके थे. रमन सिंह को सलवा जुडूम अभियान अच्छा लगा. विरोधी पार्टी की सरकार होने के बाद भी रमन सिंह ने कांग्रेस के इस अभियान को हर मंच पर सराहा. राज्य सरकार का समर्थन मिलने से कई ग्रामीण आदिवासियों को हथियार देकर स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) बनाया गया. इसके तहत उन्हें 1500 से 3000 रुपये तक भत्ता भी दिया जाता था.
सलवा जुडूम में शामिल ग्रामीणों ने नक्सलियों को गांवों में शरण और राशन देने से इंकार कर दिया. इस अभियान को सफलता भी मिली. आदिवासियों की मदद से माओवादियों की जंगलों में चल रही विरोधी गतिविधियों और ठिकानों की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली. उसी दौरान नक्सलवाद से निपटने के लिए आतंकवाद विशेषज्ञ और पंजाब के वरिष्ठ पुलिस अफसर केपीएस गिल की भी सेवाएं ली गईं, लेकिन वांछित सफलता नहीं मिल सकी. सलवा जुडूम के चलते नक्सली और ग्रामीणों के बीच तकरार बढ़ा और 644 से अधिक गांव खाली हो गए. उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि 23 राहत शिविरों में हजारों लोग रहते थे.
वरिष्ठ पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी अपनी एक किताब में लिखते हैं कि लोगों को ट्रकों में भरकर सलवा जुडूम कैंपों में लाकर छोड़ा जा रहा था. गांव के गांव खाली करवाए जा रहे थे. आदिवासी या तो सलवा जुडूम कैंप में आने के लिए मजबूर थे या फिर भागकर जंगल की शरण ले रहे थे. माओवादी ‘सलवा जुडूम’ से काफी नाराज थे. वे भी लगातार सलवा जुडूम कैंपों पर या जुडूम नेताओं पर हमला कर रहे थे. धीरे-धीरे सलवा जुडूम आंदोलन ने तो दम तोड़ दिया. शिविर से कुछ लोग अपने गांव लौट गए तो कुछ पड़ोसी राज्यों में पलायन कर गए. तमाम लोग अब पड़ोसी राज्यों से भी लौट रहे हैं. मानवाधिकार कार्यकताओं ने सलवा जुडूम को खूनी संघर्ष बढ़ानेवाला अभियान बताया. उन्होंने इसके औचित्य पर प्रश्नचिह्न उठाए. उनका कहना था कि मासूम गांववालों को सरकार माओवादियों और नक्सलियों के खिलाफ हथियार बनाकर लड़ रही है. 2011 में मानवाधिकार कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचीं और उच्चतम न्यायालय ने सलवा जुडूम को अवैध घोषित किया. आरोप ये भी लगे कि सलवा जुडूम को आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया. इसकी आड़ में अवैध उगाही की खबरें भी आईं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को एसपीओ से हथियार वापस लेने पड़े.
25 मई 2013 को नक्सलियों ने जगदलपुर के पास झीरम घाटी में घात लगाकर महेंद्र कर्मा समेत 27 कांग्रेस नेताओं की हत्या कर दी. महेंद्र कर्मा सलवा जुडूम शुरू करने के बाद से ही नक्सलियों की हिट लिस्ट में थे. उन पर इसके पहले भी कई बार जानलेवा हमला हो चुका था, हर बार वे बच निकले थे. लेकिन झीरम में उनकी बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई. सलवा जुडूम बंद होने के बाद उसके कई नेता मारे गए. उनके नामों की सूची बहुत लंबी है. बाकी बचे हुए नेता या तो शहरों में शरण लिए हुए हैं, या फिर बंदूकों के साए में जीने को मजबूर हैं.
अब यही सारे लोग फिर से बस्तर संघर्ष समिति के बैनर तले मजबूत होना चाहते हैं. सलवा जुडूम के पुराने नेताओं ने कर्मा परिवार के साथ मिलकर एक बार फिर नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है. 25 मई 2015 को महेंद्र कर्मा की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर आंदोलन की रणनीति तय की जानी है.
आंदोलन का ऐलान होते ही नक्सलियों के दंडकारण्य जोनल कमेटी के प्रवक्ता गुडसा उसेंडी ने विज्ञप्ति जारीकर छविंद्र कर्मा से आंदोलन वापस लेने की चेतावनी भी दे दी है. नक्सलियों ने छविंद्र को मारने की धमकी भी दी है. वहीं दिंवगत नेता महेंद्र कर्मा के पुत्र छविंद्र कर्मा कहते हैं, ‘सलवा जुडूम बंद नहीं होता तो कम से कम दक्षिण बस्तर से नक्सलवाद को हम खत्म कर चुके होते. लेकिन दुर्भाग्यवश सलवा जुडूम ही बंद कर दिया गया और इस कारण महेंद्र कर्मा समेत हमारे कई बड़े नेता मारे गए. अब हम फिर एकजुट हो रहे हैं. नक्सलियों का बयान यह साबित करता है कि वे हमसे डर गए हैं.’
छविंद्र कर्मा, कांग्रेस के भी नेता हैं लेकिन उनकी ही पार्टी उनके इस अभियान का विरोध करती नजर आ रही है. छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने साफ कर दिया है कि आंदोलन से कांग्रेस का कोई लेना-देना नहीं है. वहीं भाजपा ठीक 2005 ही की तरह कर्मा परिवार की इस कवायद का स्वागत कर रही है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक कहते हैं, ‘इसमें गलत क्या है. गांववाले एक बार फिर नक्सलियों का विरोध कर रहे हैं. हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं.’
इन सब के बीच छत्तीसगढ़ पुलिस ने मौन धारण कर रखा है. राज्य के पुलिस महानिदेशक एनएन उपाध्याय इस विषय पर बात नहीं करना चाहते. हालांकि हकीकत ये भी है कि बस्तर में पिछले कुछ सालों में नक्सल गतिविधियों में तेजी आई है. आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2005 से अप्रैल 2015 तक छत्तीसगढ़ में 2232 लोगों की हत्या नक्सलियों के हमले में हुई है. इस हिसाब से राज्य में नक्सल हमले में औसतन दो दिनों में एक मौत हुई है. 11 सालों में 896 सुरक्षा बल के जवान, 667 आम नागरिकों की मौत हुई है तो दूसरी तरफ पुलिस द्वारा 709 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया गया है. सर्वाधिक मौत का आंकड़ा 2006 में दर्ज है. इस साल 361 की मौत हुई थी. 2007 में 350, 2009 में 345 और 2010 में 327 लोगों की मौत हुई थी. 2015 में ही पांच महीनों में अभी तक 30 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 17 सुरक्षा बल के जवान, नौ नागरिक व दो नक्सली शामिल हैं. 11 सालों में नक्सली हमले में 2232 झारखंड में 1344, आंध्र प्रदेश में 712, ओडिशा में 612 एवं महाराष्ट्र में 424 लोगों की मौत हो चुकी है.
बहरहाल अविभाजित मध्य प्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद विरासत में मिला है. सलवा जुडूम जैसा आंदोलन भी छिटपुट रूप से नब्बे के दशक में आकार लेने लगा था. भले ही 2005 में यह व्यापक रूप में सामने आया. सलवा जुडूम के दौरान बस्तर के आदिवासियों ने मौत का नंगा देखा है. दोनों तरफ से चलती बंदूकों के बीच फंसा निर्दोष आदिवासी एक बार फिर चिंतित है कि वह किसके पाले में जाए और किससे दूर रहे क्योंकि मरना तो उसे दोनों तरफ से है. उसे तो बस यह
चुनने की आजादी मिली है कि वह किसकी गोली से मरना चाहता है.
