तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की पशु चिकित्सक की सामूहिक दुष्कर्म के बाद पेट्रोल छिडक़ जलाकर हत्या करने से देश में उबाल आ गया है। इस वारदात से पूरे देश में गुस्सा है, बलात्कारियों को फाँसी की सज़ा की माँग को लेकर सडक़ से लेकर संसद तक में आक्रोश देखने को मिला।

इस घटना ने सात साल पहले मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत ‘निर्भया कांड’ की याद दिला दी। तब भी सडक़ से लेकर संसद तक कोहराम मचा था। मामले के तूल पकडऩे और युवाओं के ज़ोरदार प्रदर्शन के आगे तब की यूपीए सरकार कड़ा कानून लाने को मजबूर हुई थी। बावजूद इसके बलात्कार के मामलों पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। हैवानियत के वे मामले ही •यादा तूल पकड़ते हैं, जो मीडिया की नज़र में आ रहे हैं; नहीं तो तमाम ऐसे मामले हैं, जिनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो पाती या कहें कि वे थाने तक पहुँच ही नहीं पाते या जाने नहीं दिया जाता। कई मामलों में अप्रोच के सहारे या फिर बड़ी मशक्कत के बाद एफआईआर दर्ज हो पाती है।

देश का मौज़ूदा सिस्टम तमाम खामियों के साथ लोगों को बचाने और फँसाने की जुगत में इस कदर कुशल है कि किसी भी मामले की सच्चाई को उजागर करने में तमाम तौर-तरीकों से दो-चार होता है। इसके बाद वो अपनी बात रख पाता है। ऐसे ही कई मामले आते हैं, जब कोई हाई-प्रोफाइल केस सामने आता है, तब जाकर सिस्टम की पोल खुलती है और लोग पूरे साहस के साथ न्याय की गुहार लगाते हैं, तब उन्हें न्याय मिल पाता है, दिल्ली-एनसीआर में हुए बलात्कार के मामलों की दास्तान कुछ ऐसी ही है कि लोगों ने साहस के साथ बलात्कारियों को सज़ा दिलाने के लिए जद्दोजहद कर एफआईआर दर्ज करवायी है।

राजधानी में जंतर-मंतर से लेकर संसद तक जिस तरीके से आवाज़ उठायी जा रही है, इससे सारा देश यह मान रहा है आज भी हम उस सिस्टम में रहे हैं, जहाँ कानून तो है, पर उसका भय नहीं है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र-छात्राओं और राजघाट पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल ने आमरण अनशन कर सरकार से माँग की है कि जब तक बलात्कारियों को छ: महीने के भीतर फाँसी की सज़ा देने का कानून नहीं बन जाता है, तब तक वे अनशन पर बैठी रहेंगी। उनके साथ ही देश-भर के कई संगठनों से जुड़े युवा भी जंतर-मंतर पर तेलंगाना की डॉक्टर के दोषियों को सज़ा दिलाने की माँग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

सारा देश सवाल कर रहा है कि यूँ तो देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ज़ोर-शोर से ‘बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ’ का नारा बुलंद किये हुए हैं, फिर भी देश में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। आिखरकार बेटियों के साथ अमानवीय घटनाएँ क्यों नहीं रुक रही हैं? निर्र्भया काण्ड के बाद देश में ऐसे मामलों से जुड़े कानून में बदलाव के बावजूद पुलिस को संवेदनशील बनाने के प्रयास किये गये और इसके लिए गाइडलाइंस भी बनायी गयी। पुलिस पेट्रोलिंग से एफआईआर दर्ज करने के तौर-तरीके और पारदर्शिता लाने में कई अहम बदलाव किये गये। फिर ऐसी कौन-सी चूक सरकार और प्रशासन से हो रही है कि जब भी कोई ऐसी घटना घटती है, तब हम खुद को वहीं खड़ा पाते हैं, जहाँ दशकों पहले खड़े थे? इतना ज़रूर है कि संवेदनशील समाज के जो जागरूक लोग आवाज़ उठाते हैं, तो उलटे उनको ही पुलिस के क्रोध का शिकार होना पड़ता है। ऐसे कई मामले सामने आये हैं, जिसने आवाज़ उठायी, उसे पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

इसका हालिया उदाहरण हैदराबाद की डॉक्टर से हैवानियत के बाद 30 नवबंर को जब दिल्ली की अनु दुबे नामक युवती ने बलात्कारियों को सज़ा देने की आवाज़ संसद भवन के बाहर उठायी, तो उसके साथ दिल्ली पुलिस ने क्या सलूक किया? वो तो अनु दुबे ही जानती हैं। इस मामले में ‘तहलका’ संवाददाता को अनु दुबे ने बताया कि तब निर्भया थी, आज बेज़ुबानों की डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई; अगर ऐसे में दोषियों के िखलाफ कार्रवाई की माँग उन्होंने की, तो क्या गुनाह किया? तीन महिला पुलिसकर्मियों ने मुझे प्रताडऩा दी, पीटा और नाखून गड़ाये। अनु ने बताया कि उसका दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उपचार किया गया। अब भी पुलिस की प्रताडऩा के निशान उसके हाथों में हैं। उसने बताया कि महिलाओं के साथ अन्याय की बात उसे झझकोर देती है। अन्याय कि विरोध में आवाज़ उठाने का साहस उन्हें अपने पिता से आर्मी की सर्विस के दौरान मिला। उनके साथ जंतर-मंतर पर बैठे शिवम वत्स ने बताया कि उनकी माँग बस एक ही है कि ऐसा कानून बने, जो बलात्कारियों को कम समय में सीधे फाँसी की सज़ा दिलाये अन्यथा ऐसी घटनाओं को रोक पाना मुश्किल होगा। उन्होंने बताया कि हम लोग किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं, बस अन्याय के विरोध में हैं।

 कानून सिर्फ बने ही न, अमल भी हो

जब 16 दिसंबर, 2012 को द्वारका-मुनिरका रोड पर निर्भया काण्ड हुआ था, तब सारा देश निर्भया के दोषियों को फाँसी की सज़ा की माँग को लेकर सडक़ों पर था। आज उसी तरह का मंज़र जंतर-मंतर पर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी हाथों में काली पट्टी बाँधकर ‘दोषियों को फाँसी दो’, ‘वी वांट जस्टिस’ की माँग को लेकर गगनभेदी नारे लगा रहे हैं। बड़ी तादाद में मौज़ूद छात्राओं और महिलाओं का कहना है कि महिला सुरक्षा को लेकर कड़ा कानून सिर्फ बनना ही नहीं चाहिए, बल्कि उस पर अमल भी किया जाना चाहिए। शहर से लेकर गाँवों तक में महिला पुलिस चौकी बननी चाहिए, ताकि महिलाओं की आवाज़ बिना आनाकानी के सुनी जा सके। अभी तक महिलाओं की शिकायतें दर्ज कराने में खासी मशक्कत करनी होती है, अगर महिला अशिक्षित और सरल स्वभाव की है, तो उसको थाने से दुत्कारकर भगा दिया जाता है।

 भारत में भी फौरन फाँसी हो

सम्पूर्ण मि. की डायरेक्टर व सामाजिक कार्यकर्ता सुजाता गुप्ता का कहना है कि देश में तब तक खुशहाली नहीं आयेगी, जब तक महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता न मिले। क्योंकि आज दुनिया के हर विकसित देश में बलात्कारियों के िखलाफ कड़े कानून का प्रावधान है। तमाम देशों में दुष्कर्मियों को फाँसी दी जाती है, पर अभी भारत में ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके कारण आये दिन बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, जो काफी हैरान करने वाले हैं।

वर्ष 2013 में केन्द्रीय बजट में निर्भया फंड के नाम से 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था; जिसकी राशि अब बढक़र 300 करोड़हो चुकी है। फिर भी सरकार के लचीले रवैया के कारण दोषियों को सज़ा मिलने में वर्षों लग रहे हैं। कुछ गवाहों के मुकरने से तो कुछ धमकी मिलने के कारण बच जाते हैं। दु:खदायी यह है कि दोषियों को फाँसी की सज़ा निर्धारित कर दी जाती है, फिर भी फाँसी देने में देरी की जाती है। असमजंस की स्थिति इसलिए भी पैदा होती है, क्योंकि 16 दिसंबर, 2012 के जब निर्भयाकाण्ड के दोषियों को फाँसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है; इसके बावजूद अभी तक उसके दङ्क्षरदों को फाँसी पर नहीं लटकाया गया है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सन्ध्या बजाज का कहना है कि बलात्कारियों के विरोध में कानून तो है, पर सज़ा देर से मिलती है और कानून का भय न होने के कारण अपराधियों में डर नहीं है। उन्होंने सरकार से माँग की है कि बलात्कारियों की सज़ा का समय निर्धारित किया जाए, ताकि कम समय में ही दोषियों को फाँसी सज़ा मिले अन्यथा ऐसी घटनाओं को रोक पाना मुश्किल होगा। ऐसे मामले में सभी को दलगत राजनीति से उठकर आगे आना होगा। क्योंकि समाज में जो बलात्कार की घटना बढ़ रही है, वो एक कलंक है। देश और विदेश के कई सर्वे में भी यह सामने आया है कि भारत में आज महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, जो सबको शर्मसार करते हैं।

दुष्कर्मियों को जनता को सौंपा जाए

समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने संसद में कहा कि दोषियों के प्रति नरमी नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि आरोपियों को जनता को सौंप देना चाहिए। कई देशों में बलात्कारियों को ऐसी सज़ा का प्रावधान है, जहाँ तुरन्त बलात्कारियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जहाँ पर वारदात की घटना हुई है, वहाँ चौकी प्रभारी से सवाल किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी ड्यूटी में लापरवाही क्यों की है?

कड़े कानून के लिए बदलाव को तैयार

संसद में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सख्त कानून बनाने के लिए बदलाव को तैयार हैं। सदन में चर्चा को भी तैयार हैं, जैसी भी सहमति बनेगी, वैसे ही कानून बनाने को तैयार हैं। हैदराबाद में डॉक्टर के साथ जो भी अमानवीयता हुई है, उसकी वो कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं।

देश की भावना आहत

अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने संसद में कहा कि ऐसी वारदात से देश की भावना आहत होती है। सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, ताकि ऐसी वारदात रोकी जा सकें। पीडि़ता के परिजनों को एफआईआर दर्ज कराने में दिक्कत होती है।

अब कड़े फैसले लेने ही होंगे सर्वधर्म सम्भाव से अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक शान्तिदूत आचार्य लोकेश मुनि ने बताया कि डॉक्टर के दोषियों की सज़ा दिलाने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन कर सरकार सेे गुहार लगायी कि अब सरकार को कड़े फैसले लेने ही होंगे अन्यथा ऐसी घटनाएँ रुकने वाली नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये सामाजिक मुद्दे हैं, इसको राजनीतिक रंग न देते हुए सभी को पीडि़ता को न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए, लोकेश मुनि ने कहा कि पीडि़ता के आरोपियों को जब सैकड़ों पुलिसकर्मी जनता बचाव के लिए सुरक्षा देते हैं, अगर पुलिस इस तरह पहले से ही मुस्तैद रहे और चौकन्नी होकर ड्यूटी करे, तो अपराध और बलात्कार जैसी घटनाएँ ही न हों।

 राजघाट से अनशन

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल बलात्कारियों को छ: महीने के भीतर फाँसी की सज़ा दिलाने की माँग को लेकर राजघाट पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गयी हैं। मालीवाल का कहना है कि संसद एक ऐसा कानून बनाए जिसमें दोषियों को सीधे फाँसी मिले, इससे कम कोई सज़ा मंज़ूर नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से देश में बलात्कारियों के हौसले बुलंद हैं, वे स्वस्थ समाज के लिए कलंक हैं।

महिला अत्याचार समाज पर कलंक

युवा नेता व सामाजिक कार्यकर्ता संजय प्रजापति ने कहा कि वे पशु चिकित्सक को जि़न्दा जलाये जाने वाली घटना से काफी आहत हैं। वे सरकार से अपील करते हैं कि सरकार कोई ऐसा कानून व सिस्टम बनाये, जिससे महिलाएँ अपनी जॉब व घरेलू कामकाज आसानी से कर सकें। क्योंकि जो अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं, वे समाज पर कलंक हैं।

आखिर कब गम्भीर होंगे

निर्भया काण्ड के बाद से हैदराबाद काण्ड तक देश में तमाम मामले सामने आये, पर वे किसी कारण न तो सुॢखयों में आये, न ही सडक़ से लेकर संसद तक गूँजे। अगर इन मामलों की समय पर आवाज़ उठी होती, तो इसमें संदेह नहीं कि हैदराबाद की डॉक्टर के साथ यह अनहोनी नहीं होती। क्योंकि हमारे देश में क ई मामलों की आवाज़ लोगों द्वारा उठायी गयी है। ऐसा नहीं कि कानून नहीं है; कानून है, पर उसका डर नहीं है।

वर्ष 2012 निर्भया काण्ड! वर्ष 2019 हैदराबाद की पशु चिकित्सक रेप काण्ड! और इसके बीच हज़ारों युवतियों, औरतों, बच्चियों, प्रौढ़ाओं, बूढ़ी औरतों से सामूहिक बलात्कार, हत्या और जलाकर मार देने की जघन्य घटनाएँ! मन बहुत बेचैन है। कहीं कुछ नहीं हिल रहा, कहीं कुछ नहीं बदल रहा! हर बार कभी एक उदास मन के साथ, तो कभी जोश और क्रोध से भरकर कैंडल मार्च निकाला जाता है। यूँ ही कुछ दिन तक आन्दोलन और गुस्सा सोशल मीडिया से लेकर सडक़ों तक दिखाई देता है। कुछ दिन में फिर सब कुछ वैसा ही चलने लगता है; सब कुछ थम जाता है। क्या होगा इस समाज का, इस सोसायटी का, जो एक तरफ भागती हुई दुनिया की चकाचौंध के साथ चलना चाहती है? लेकिन किसी भी चीज़ के साथ तालमेल बिठाने में पूरी तरह अक्षम हो चुकी है।

निर्भया काण्ड ने मेरे और मेरे जैसे हज़ारों लोगों के दिल और दिमाग को दहला दिया था। स्तब्ध और आक्रोश से भर कैंडल लाइट मार्च में हम सबने भाग लिया। कितनी ही पेटीशन पर हस्ताक्षर किये, हत्यारों के लिए फाँसी की माँग की और फिर इस बहस को भी सुना कि नाबालिग होने पर फाँसी देना कितना उचित होगा या अनुचित? अपराधियों को सुधरने का मौका देना ही चाहिए! निर्भया तो सिर्फ एक नाम है; पर ऐसी ही घटनाओं की जघन्यता पर हम सब बहसों का हिस्सा बनते रहे कि फाँसी की माँग ऐसे जघन्य अपराधों में भी होनी चाहिए या नहीं? प्रक्रिया विचाराधीन रही और मौन आँखें इन्तज़ार करती हुई पथरा गयीं।

कठुआ की मासूम बच्ची को कैसे भूल जाएँ! हम बलात्कार और हत्या आर जितना स्तब्ध हुए, उससे •यादा बहस यही हुई कि कौन हिन्दू है और कौन मुसलमान? एक तरफ यह बहस चली कि नाम सोशल मीडिया पर उजागर करना कानूनन गलत है; दूसरी तरफ जाति, धर्म के नगाड़े बजाने वाले अपनी रोटियाँ सेंकते रहे! और फिर सब कुछ शान्त हो गया। लोग अपने-अपने कामों में लग गये। सडक़ें वैसी ही असुरक्षित बनी रहीं। यहाँ तक घर भी असुरक्षित हो रहे हैं। आजकल बहुत तेज़ी से, पर यहाँ मैं अपनी बात से भटकना नहीं चाहती और इन घटनाओं की जघन्यता पर ही बात केन्द्रित रखना चाहती हूँ। लड़कियाँ हर रोज़ साहस जुटाकर पढऩे-नौकरी करने निकल रही और हर रोज़ अखबार दुष्कर्म-सामूहिक दुष्कर्म की खबरों से पटे रहे! और फिर अब हैदराबाद की पशु चिकित्सक से गैंगरेप कर निर्मम हत्या की घटना सामने आयी। एक लम्बे समय से जो क्रोध, तनाव और आक्रोश मेरे भीतर इन घटनाओं ने भर दिया था, इस घटना ने उसे स्तब्धता में बदल दिया पूरी तरह! एक स्तब्धता में जहाँ मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि एक सज के रूप में हम हार चुके हैं, फेल हो गए हैं।

कैसे समाज की उम्मीद में हैं हम? जहाँ लडक़ी किसी भी उम्र की हो, केवल एक शरीर है और कुछ नहीं! हम अपराधियों के प्रति रुख में ही उलझे रहेंगे, जैसा हमेशा करते आये हैं; पर इन लड़कियों का काया दोष—जिनके साथ सडक़ पर चलते हुए, ऑटो में बैठते हुए, रिक्शे में, अपनी ही गाड़ी के खराब होने पर कहीं मदद माँगने के क्रम में कहीं भी कुछ हो सकता है। इस पर हम नाराज़ होंगे, क्रोध से भर जाएँगे; पर फिर वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा।

यकीन मानिए इनमें से किसी लडक़ी को मैं नहीं जानती। पर हर बार ऐसी खबर पढक़र लगता है, जैसे आत्मा का कोई कोना बिलकुल सुन्न हो गया हो। कैसे वीभत्स समाज का हिस्सा हैं हम, जहाँ दुष्कर्मी ताकतवर होने के दम्भ से भरा हुआ है और लड़कियाँ अनजाने डर से सहमी हुई। ऐसे बनेंगे हम शक्तिशाली और बड़े? फिर कहती हूँ कि अब हम समाज नहीं रहे! इस समाज को एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, जहाँ बलात्कारियों के भीतर कानून का डर हो और सरेआम दंड के व्यवस्था भी करनी पड़े, तो वह भी हो।

अहिंसा पर अटल विश्वास है मेरा! इतना कि किसी के अहम को तुष्ट करने के लिए भी उससे माफी माँगकर उसे माफ करना जानती हूँ मैं। पर आज मैं इन और इन जैसे कितने ही बलात्कारियों के लिए अहिंसा का समर्थन नहीं कर पा रही। हैदराबाद में जहाँ यह घटना हुई, ठीक उसके अगले ही दिन वहीं एक और युवती का अधजला शव मिला! आज सुबह जब ये मैं लिख रही हूँ, तो दो खबर और पढ़ी कि मध्य प्रदेश के दतिया •िाले में एक परिवार ने अपने बेटे को मार दिया, क्योंकि वह शराब पीकर अपने परिवार की स्त्रियों से दुष्कर्म करता था। दूसरी खबर उड़ीसा की कि पुरी क्षेत्र में एक आदमी ने बस स्टैंड से लडक़ी को पुलिस होने का दावा करके सहायता के नाम पर जबरन कार में बिठाया और फिर कहीं ले जाकर गैंगरेप किया। कोई डर नहीं! कोई घबराहट नहीं इन अपराधियों के मन में! हैदराबाद के घटना में डॉक्टर की बहन एक थाने से दूसरे में भटकती रही पर अपने क्षेत्र की घटना न होने की बात कहकर समय टलता रहा। जिन घटनाओं को सुनकर प्रो-एक्टिव एप्रोच होनी चाहिए, वहाँ मजबूर आदमी गुहार लगाता रह जाता है; कोई नहीं सुनता। जिन्हें रखवाला माना जाए, उससे भी डर लगने लगे तो इस समाज का क्या होगा?

अब इन घटनाओं के बाद कैसे मदद माँगी जाएगी सडक़ पर किसी से, जब दरकार होगी। पहले-पहल तो यही भाव आता है मन में कि घर पहुँच जाएँ किसी तरह। न जाने कितनी ही औरतें महानगरों में अकेली रहती हैं, नौकरी करती हैं, देर रात तक काम करके वापस आती हैं। लेकिन अब इस डर के साथ हम इस समाज में रह रहे हैं, जहाँ सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। किसी कानून व्यवस्था का कोई ठिकाना नहीं। ऐसी ही 21वीं सदी की परिकल्पना थी हमारी? जहाँ औरतें घरों में खुद को कैद करने पर मजबूर हो जाएँ या फिर किसी की सुरक्षा में निकलने की स्थिति के अलावा कोई चारा न हो; क्योंकि बाहर अब कुछ सुरक्षित दिखाई नहीं देता। तो किया क्या जाए? क्या सब औरतों-बच्चियों को एक आइलैंड पर अलग और पुरुषों को अलग छोड़ दिया जाए? क्या यह समाज साथ चलने लायक भी नहीं रह गया? जेंडर एक विमर्श है और इस विमर्श को संस्थाओं में चलाया जाता है और चलाया भी जा सकता है; पर बाकी तबकों को कैसे शिक्षित किया जाए? यह एक बड़ा सवाल है, जिसे बहुत गम्भीरता से देखा जाना ज़रूरी है। यह मानते हुए भी कि एक समाज के रूप में हम लगातार फेल हो रहे हैं, हमें ही इसके पुनर्निर्माण में लगना होगा। मुझे हैरानी होती है कि चुनाव में किसी भी दल के मुद्दे में बलात्कार और स्त्री से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं होते। क्या ये इच्छाशक्ति की कमी है अथवा ये मुद्दा लोकलुभावन नहीं लगता? राजनीतिक दलों को इस पर विचार करने की ज़रूरत है।

कानून के हाथ कम-से-कम इन मामलों में कैसे मज़बूत हों? यह विचार करने की ज़रूरत है। कानून की रक्षा करने वालों से गुहार लगाने वालों को भी कानून के रखवालों से भय होने लगे, वहाँ निरंतर सम्वाद की ज़रूरत है—नये सिरे से संवाद की। एक बार फिर से इस समाज को थोड़ा मध्यकालीन करने की ज़रूरत है। आज जानकारी, शिक्षा के अभाव के साथ आसानी से उपलब्ध सूचनाओं का जंजाल है। अपराधियों के लिए सारा डाटा, जानकारी, सूचना से लेकर हर तरह की सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है। क्या इस पर एक बार फिर से सोचा जा सकता है? सोचा जाना चाहिए। अगर सब कुछ बाहर से आयात करने की इतनी जल्दी है, तो कुछ समझदारी भी बढऩी चाहिए। अगर नहीं, तो फिर मान लीजिए कि भस्मासुर पैदा करना तो बहुत आसान है; पर उससे मुक्ति पाना बहुत मुश्किल।

इंटरनेट की दुनिया और तकनीक की माध्यम से सब कुछ उपलब्ध है, मनोरंजन के सारे साधन मौज़ूद हैं। स्मार्ट फोन हर एक के हाथ में है, पर उसके इस्तेमाल की मर्यादाएँ हम नहीं जानते। ठीक वैसे ही जैसे हथियार चलाने की योग्यता न होने पर भी हथियार दे दिए जाएँ और उसका इस्तेमाल करने की छूट मिल जाए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, अब हर तबके से एक नये सिरे से संवाद करना होगा, वरना एक संवेदनहीन समाज के रूप में हम खड़े रह जाएँगे और शॄमदा होते ही रहेंगे। पता नहीं किस ओर जा रहे हैं हम! मैं यह सब लिखते हुए बहुत उदास हूँ, परेशान हूँ। बहुत-सी बच्चियों को हँसते-खेलते देख रही हूँ। काश ये खिलखिलाती रह सकें! कोई कविता नहीं लिखूँगी अभी, यह अत्यंत गम्भीर मसला है, मिलकर सोचते हैं… और हाँ, कुछ दिन बात करके इस बार छोडऩा नहीं है। लगातार बहस करनी है, जो भी हो सके, करना है; इन घटनाओं के विरोध में! मैं अकेले तो कुछ नहीं सोच पा रही हूँ। आप लोग सोचिए और बताइए कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए?