नई दिल्ली : उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय ने आज एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की मुख्य विशेषताओं की घोषणा की है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है।

मुख्य विशेषताएँ
– सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति से पहले के पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगी। कम से कम 10 वर्ष की सेवा करने पर पेंशन की राशि आनुपातिक होगी।

– सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।

– सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।

– मुद्रास्फीति सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई राहत प्रदान की जाएगी, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के लिए है।

– ग्रेच्युटी के अलावा भुगतान: सेवानिवृत्ति पर, मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए एकमुश्त भुगतान के रूप में मिलेगा।

अन्य विशेषताएँ

– UPS का लाभ एनपीएस के पिछले सेवानिवृत्त लोगों पर भी लागू होगा। पिछली अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा।

– यह योजना मौजूदा और भावी कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। एक बार चुने जाने के बाद, विकल्प अंतिम होगा।

– कर्मचारियों का अंशदान नहीं बढ़ेगा। UPS लागू करने के लिए सरकार अतिरिक्त योगदान देगी और सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है।

– UPS का कार्यान्वयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य सरकारों द्वारा भी इसे अपनाने के लिए समान संरचना तैयार की गई है। यदि राज्य सरकारें इसे अपनाती हैं, तो इससे 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ हो सकता है जो वर्तमान में एनपीएस पर हैं।

उत्तर रेलवे की यह नई योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

योगेश

पहले कभी कहा जाता था कि चूहे किसानों की फ़सलों का क़रीब 20वाँ हिस्सा चट कर जाते हैं। लेकिन अब चूहों के अलावा लगातार बढ़ते ही जा रहे आवारा पशु भी किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। हर राज्य में आवारा पशु फ़सलों का नुक़सान करते हैं, जिसकी ख़बरें भी नहीं आती हैं। खेत से सड़क तक घूमते ये अवारा पशु किसानों पर हमले भी कर देते हैं। यह दु:ख की बात है कि अगर कहीं कोई आवारा पशु किसी किसान पर हमला कर दे और किसान घायल हो जाए या उसकी जान भी चली जाए, तो भी एक छोटी-सी ख़बर अख़बार के किसी कोने में मुश्किल से होती है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने पिछले साल आवारा साँड के हमले से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को 5,00,000 रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा। हालाँकि लोगों पर सिर्फ़ साँड ही नहीं, दूसरे आवारा पशु भी हमला कर देते हैं। सरकार को सभी पशुओं के द्वारा हमला करने पर घायलों और मृतकों के परिजनों को मुआवज़ा देना चाहिए। सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कई मामलों में मृतकों के परिजनों को मुआवज़ा मिलने में परेशानियाँ आती हैं, जो नहीं आनी चाहिए।

आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फ़सलों का बहुत नुक़सान होता है, जो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है ओर देश के सभी किसानों को मिलाकर लाखों रुपये का नुक़सान उनकी फ़सलों के उजाड़ के रूप में देखने को मिलता है। पशु जिन किसानों की फ़सलों को उजाड़ देते हैं, उन फ़सलों का किसानों को कोई मुआवज़ा नहीं मिलता और न ही बीमा कम्पनी इसकी भरपाई करती हैं। बीमा कम्पनियाँ किसानों के इस नुक़सान को प्राकृतिक आपदा का हिस्सा नहीं मानती हैं। कई किसानों से आवारा पशुओं के उनकी फ़सलों के नुक़सान के बारे में पूछा, तो ज़्यादातर किसानों ने इसे सबसे बड़ी समस्या बताया। कुछ किसानों ने कहा कि अब पशु हैं, बेचारे वो भी कहाँ जाएँगे। ज़्यादातर किसानों ने कहाँ कि रात को देर तक खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। दिन में भी कई बार आवारा पशु खेतों में घुस आते हैं, जिससे बहुत नुक़सान होता है। रामसिंह नाम के किसान ने बताया कि उनकी फ़सलों का पाँचवें से एक-चौथाई हिस्सा तक आवारा जानवर उजाड़ देते हैं, जो बहुत बड़ा नुक़सान है। आवारा पशुओं को भगाने के चलते हर दिन खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। अगर फ़सल को पहले की तरह बिना रखवाली के छोड़ दो, तो पूरी फ़सल का नाश हो जाएगा। रामसिंह ने बताया कि अब से 15 साल पहले तक इतने आवारा पशु नहीं थे। जबसे लोगों ने बछड़ों को छोड़ना शुरू कर दिया है, तबसे साँड बहुत हो गये हैं।

ऐसा लगता है कि भारत के किसानों की दशा प्रेमचंद की कहानी पूस की रात के हल्कू की तरह हो गयी है, जो रात भर ठंड में अपनी फ़सल की भी रखवाली करता है और उसकी फ़सल फिर भी नहीं बच पाती है। आज भी भारत के किसान सब्र करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। रही सही कसर प्राकृतिक आपदाएँ पूरा कर देती हैं, जिसकी भरपाई भी बीमा कम्पनी राम भरोसे ही करती हैं। आवारा पशुओं से किसानों की फ़सलों की रक्षा के लिए व्यवस्था बनाने की बात हर राज्य की सरकार कह तो रही है; लेकिन धरातल पर कोई व्यवस्था नज़र नहीं आती। किसान ख़ुद अपनी फ़सलों की रखवाली कर रहे हैं। कुछ सक्षम किसानों ने अपनी फ़सलों की सुरक्षा के लिए खेतों के चारों ओर कटीला तार लगाये हैं। जो किसान तार लगाने में सक्षम नहीं हैं, वे खेतों की रखवाली और धोखे का इस्तेमाल करके पशुओं को भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आवारा पशु फ़सलों का कम ज़्यादा नुक़सान कर ही देते हैं।

कुछ महीने पहले ही उत्तर प्रदेश के निर्देश पर राज्य के कृषि विभाग ने आवारा पशुओं को भगाने के लिए पशुओं को फ़सलों से दूर रखने वाली गंध के छिड़काव की बात कही थी। लेकिन प्रदेश सरकार पशुओं को फ़सलों से दूर रखने के लिए जिस हरबो लिव दवा के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रही है, उससे दवा कम्पनी को तो फ़ायदा हो रहा है, किसानों को नहीं। इस दवा की कीमत काफ़ी है और यह खेतों में काफ़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है। राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हरबो लिव नाम की दवा फ़सल की गंध को छिपाकर उसे एक ख़राब गंध में बदलकर फ़सल का स्वाद भी बेहद ख़राब बना देती है। अगर इस दवा लगी फ़सल को पशु खाना भी चाहेंगे, तो खा नहीं सकेंगे। लेकिन अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि आवारा पशु सिर्फ़ फ़सल खाते ही नहीं है, बल्कि उसे पैरों से रौंदकर भी ख़राब कर देते हैं। बड़ी फ़सलों में तो वे अपना ठिकाना बना लेते हैं, जिससे फ़सलों को गिरा देते हैं और उसी में आराम करते हैं।

कृषि विभाग के अधिकारियों का दूसरा दावा है कि हरबो लिव दवा दवा से फ़सलों को कोई नुक़सान नहीं पहुँचता है, उलटा ये दवा खेतों की जैविक प्रकृति को बनाए रखती है। इसके अलावा मिटटी के जैविक गुणों को यह दवा बढ़ाती है और उसे ज़्यादा उर्वर बनाती है। हरबो लिव दवा सब्जी, दलहन, तिलहन और अन्य कई फ़सलों के लिए काफ़ी कारागर है।

इसी साल उत्तर प्रदेश दिवस के शुभारंभ के मौके पर 24 जनवरी को लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के तीन स्टाल में से एक हरबो लिव और दूसरी कीटनाशक दवाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी स्टाल पर भी कृषि से सम्बन्धित जानकारी जुटार्यी थी। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि हर हाल में आवारा पशुओं से किसानों की फ़सलों को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि आवारा पशुओं का आतंक ख़त्म नहीं हो रहा है और किसान इससे बहुत परेशान हैं। कई किसानों ने बताया कि अधिकारियों से आवारा पशुओं को रोकने की कई बार अपील की, शिकायत की; लेकिन अधिकारी किसानों की शिकायतों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब तो कई किसान आवारा पशुओं के द्वारा फ़सलों के नुक़सान को सोशल मीडिया के ज़रिये बताकर मदद की गुहार लगा रहे हैं।

दैयंतपुर गाँव के प्रधान ने बताया कि इस एक गाँव की फ़सलों को नुक़सान पहुँचाने वाले आवारा पशुओं की संख्या कम से एक हजार से ज़्यादा होगी। इन पशुओं का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि किसान दिन-रात फ़सलों की रखवाली करने को मजबूर हैं। किसानों की तरफ से हमने भी कई बार अधिकारियों से शिकायतें कीं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अधिकारी आश्वासन देते हैं और फिर इस समस्या को भूल जाते हैं। पहले ही कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे किसान आवारा पशुओं से बहुत परेशान हैं। अगर आवारा पशु इसी तरह बढ़ते रहे, तो किसानों को अपने खेतों को ख़ाली छोड़ना पड़ जाएगा।

उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में आज आवारा पशुओं की मौज़ूदगी बहुत ज़्यादा है। किसानों ने बताया कि पहले तो रात को ही आवारा पशु आते थे, लेकिन अब दिन में भी फ़सलों को नुक़सान पहुँचा जाते हैं। आवारा पशु झुंड में चलते हैं, जिन्हें खेतों से भगाना काफ़ी मुश्किल होता है। कई बार आवारा पशु किसानों को भी मारने लगते हैं, जिससे उनकी जान को ख़तरा रहता है। पिछले एक साल में आवारा पशुओं द्वारा किसानों पर हमले की सैकड़ों घटनाएँ सामने आयी हैं। आवारा पशुओं के झुंड में इतने ज़्यादा पशु होते हैं कि उन्हें आसानी से खेतों से भगाया नहीं जा सकता। आवारा पशुओं के हमले के डर से किसान इन पशुओं को मार भी नहीं सकते।

पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश गौशाला अधिनियम-1964 को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 500 गौशालाएँ हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ये सभी गौशालाएँ चलती हैं। अभी राज्य में और गौशालाएँ खोलने की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार नयी गौशालाओं की बड़ी संख्या बताकर ख़ुद की पीठ थपथपा लेती है। साथ ही ये कह देती है कि प्रदेश में गौशालाएँ बढ़ाने को लेकर सरकार काम कर रही है। लेकिन किसानों को आवारा पशुओं से राहत के लिए कोई ठोस क़दम नहीं उठा रही है। किसानों की माँग है कि सरकार किसी भी तरह आवारा पशुओं से किसानों को छुटकारा दिलाए।

आवारा पशुओं से निपटने के लिए किसानों को अपने स्तर पर भी कुछ कारगर क़दम उठाने पड़ेंगे। इनमें से कई उपाय बड़े ही उपयोगी हैं। किसान अपने खेतों से आवारा पशुओं को भगाने के लिए धोखे का उपयोग सदियों से करते रहे हैं; लेकिन अब उन्हें बोलने या शोर करने वाले पुतले लगाने होंगे, जिनमें रात को रंग-बिरंगी रोशनी की व्यवस्था भी हो। इसके अलावा किसान अपने पालतू पशुओं की पेशाब, गोबर, नीम, कपूर आदि का एक घोल बनाकर फ़सलों पर छिड़काव कर सकते हैं। इस घोल के छिड़काव से आवारा पशु फ़सलों को नहीं खाएँगे। इसके अलावा फ़सलों में रोग और कीट भी नहीं लगेंगे, जिससे किसानों का कीटनाशक दवाओं और आवारा पशुओं को रोकने के लिए हरबो लिव दवा और अन्य दवाओं का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनकी फ़सल तो बच ही जाएगी, पैसा भी बचेगा। इस घोल का एक और फ़ायदा यह है कि इससे मिट्टी को ताक़त और फ़सलों को पोषण मिलेगा, जिससे पैदावार अच्छी होगी। आज कई किसान इस तरह के घोल बनाकर अपनी फ़सलों को कई रोगों और आवारा पशुओं से बचा रहे हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक को पूरे देश के किसानों को ऐसे घोल बनाकर फ़सलों में छिड़काव करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

भारत 145 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला देश है यानी इस समय विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश। लेकिन किसी की आर्थिक व सामाजिक प्रगति को गति देने के लिए उस आबादी का स्वस्थ होना अति ज़रूरी है। यूँ तो सरकार भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने व स्वास्थ्य सम्बन्धी ढाँचागत निवेश में वृद्धि के दावे पेश करती रहती है और महानगरों में निजी अस्पतालों के बड़े-बड़े भवन दिखायी दे जाते हैं; पर बाहर से जो उजला दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसके भीतर बहुत कुछ ऐसा है, जिसे अक्सर दबाया जाता है। रोगी के लिए अस्पताल बहुत महत्त्व रखता है; लेकिन अस्पताल में स्वास्थ्य स्टाफ के द्वारा होने वाली ग़लतियों, लापरवाही से रोगियों, मरीज़ों पर क्या बीतती है, इसे दूर करने की क़वायद बहुत कम नज़र आती है। भारत में 1,000 लोगों पर महज़ 2.06 के अनुपात में नर्स हैं; जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह संख्या तीन है। इसी तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रति हज़ार की आबादी के लिए 3.5 बिस्तर की अनुशंसा की है; लेकिन भारत में यह दो से भी कम है। जहाँ तक डॉक्टरों का सवाल है, तो इस बाबत यहाँ फरवरी, 2024 में लोकसभा में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत आँकड़े का ज़िक्र किया जा रहा है।

लोकसभा को सूचित किया गया कि भारत में यह अनुपात 834 की आबादी पर एक है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसा के अनुसार, 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। सरकार का दावा है कि भारत में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से बेहतर हो गया है। बहरहाल यह सरकारी आँकड़ा है।

ग़ौरतलब है कि भारत में स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके चलते यहाँ मरीज़ों को सही इलाज नहीं मिल रहा। यही नहीं, ग़लत इलाज का जोखिम भी उन पर बराबर मँडराता रहता है। और नतीजतन कई बार कोई मरीज़ विकलांग हो जाता है या अन्य कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या से घिर जाता है।

भारत में सरकारी आँकड़ों के मुताबिक, 36.14 लाख नर्सिंग कर्मी हैं यानी नर्स जनसंख्या अनुपात 476 पर एक हो गया है। इसका एक असर यह है कि मरीज़ों के इलाज में गड़बड़ी हो रही है। मेडिकेशन में ग़लतियाँ हो रही हैं। मध्य प्रदेश में एक नर्स ने मरीज़ को एलर्जिक रिएक्शन की जाँच के बिना ही टीका लगा दिया, जिससे उसका दायाँ हाथ सुन्न हो गया और मरीज़ 40 प्रतिशत तक विकलांग हो गया। पंजाब के एक अस्पताल में नर्स ने मरीज़ की नस की जगह धमनी में इंजेक्शन लगा दिया, उसकी तीन उँगलियाँ संक्रमण के चलते काटनी पड़ीं। ऐसी कई घटनाएँ यदा-कदा पढ़ने-सुनने को मिलती रहती हैं।

दरअसल समस्या गहरी है। एक तो प्रति हज़ार की आबादी पर नर्स की संख्या कम है। इस समस्या के भी कई पहलू भी हैं, जिसमें नर्सों को पर्याप्त तकनीकी पेशागत शिक्षा-प्रशिक्षण की कमी। कम संख्या के चलते नर्सों पर काम का अधिक दबाब। अस्पतालों द्वारा कम वेतन पर उनकी नियुक्ति आदि। भारत में क़रीब 5,000 से अधिक नर्सिंग संस्थान हैं, इनमें से 90 प्रतिशत निजी हैं। इनमें हर साल क़रीब 3,00,000 महिला-पुरुष नर्स निकलते हैं। पर उनकी गुणवत्ता की किसे परवाह है। महज़ 20 प्रतिशत संस्थान ही पर्याप्त तकनीकी पेशागत शिक्षा-प्रशिक्षण देते हैं। हज़ारों की संख्या में डिप्लोमा देखकर ही नर्सों को अस्पताल रख लेते हैं। उन्हें उचित प्रशिक्षण दिये बिना ही मरीज़ की देखभाल, दवा देने जैसी सेवाओं में लगा दिया जाता है, जो ग़लत है।

ग़लत इलाज से मरीज़ की मौत, विकलांगता आदि होने पर नर्स को दंडित करने का कोई प्रत्यक्ष क़ानून नहीं है। दुर्लभ मामलों में ही लापरवाही साबित होने पर नर्सों के ख़िलाफ़ धारा-304 और 304(ए) के तहत मुक़दमा चलाया जा सकता है। ये धाराएँ सदोष मानव वध और लापरवाही से मौत की हैं। भारत सरकार ने देश में नर्सों की कमी के मद्देनज़र स्नातक स्तर की नर्सिंग की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया है। 2014-15 से अब तक ऐसे संस्थानों की संख्या में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और नर्सिंग सीट में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन संख्या बढ़ाने के साथ-साथ गुणवत्ता पर निगरानी रखना भी सरकार की अहम ज़िम्मेदारी है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार इसे लेकर कितनी गंभीर है? नर्सिंग संस्थान खोलने व चलाने की इजाज़त राज्य सरकार देती है। भारतीय नर्सिंग परिषद् मानकों की जाँच करता है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय नर्सिंग सलाहकार आयोग की स्थापना हुई; लेकिन इस आयोग ने अभी तक पूरी तरह से काम शुरू नहीं किया है।