दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार दिया। मामले में चार अन्य आरोपी बरी हो गए हैं।

अपने फैसले में कोर्ट ने पीड़िता के पिता की हत्या के तरीके को जधन्य बताया। गौरतलब है कि पीड़िता के पिता की अप्रैल, २०१८ में पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई थी। कोर्ट इस मामले में सजा १२ मार्च को सुनाएगा। कोर्ट ने सेंगर को आपराधिक साजिश का दोषी पाया है। फैसला सुनाते हुए तीस हजारी कोर्ट के जज ने इसे अपने  न्यायिक जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल बताया। फैसला सुनाते हुए जज ने सीबीआई और पीड़ित के वकील की सराहना की।

इस मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उप निरीक्षक पुलिस कामता  प्रसाद, एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया गया। शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह, राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, कांस्टेबल अमीर खान और शरदवीर सिंह कोर्ट से बरी हो गए हैं।

तीस हजारी कोर्ट ने इससे पहले 29 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई की थी और फैसले के लिए चार मार्च की तिथि तय की थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले को यूपी से बाहर तब्दील कर दिया गया था।

गाजियाबाद की जेल में बंद बम धमाकों के आरोप में गिरफ्तार 77 वर्षीय अब्दुल करीम टुंडा को हैदराबाद की अदालत ने बरी कर दिया है। टुंडा पर 1998 के सिलसिलेवार धमाके का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था। मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष टुंडा के खिलाफ सबूत जुटाने में नाकाम रहा है।

एजेंसियों का मानना था कि टुंडा लश्कर-ए-तैयबा नामक आतंकी संगठन से जुड़ा है और वह बम बनाने में माहिर है। सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में 40 से ज्यादा बम धमाकों को अंजाम देने का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार किया था।

हैदराबाद में वर्ष 1998 में टुंडा और अन्य के खिलाफ गणपति महोत्सव के दौरान सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया था। उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। हैदराबाद पुलिस के अनुसार, टुंडा षड्यंत्र में शामिल और कुछ को बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी थी।

पुलिस ने बताया कि कुल 28 आरोपियों में से कुछ को गिरफ्तार किया गया और सजा हुई, कई अब भी फरार हैं। टुंडा को 16 अगस्त 2013 को भारत-नेपाल सीमा स्थित बनबासा से केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। बाद में हैदराबाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। वह 26/11 के मुंबई हमले में भी लिप्त माना था।

टुंडा की गिरफ्तारी के दौरान मुख्यधारा की मीडिया ने उसे बिल्कुल आतंकी की तरह से पेश किया था।

70 साल के शख्स पर तमाम तरह के इल्जाम और आलेख प्रकाशित किए थे। अब जब उसे अदालत की तरफ से बरी कर दिया गया है और गाजियाबाद के पास स्थित घर पर आतंकी के ठप्पे की कोई भरपाई कर सकता है? इससे निजात दिलाने को भी मीडिया उतनी ही तत्परता दिखाने का माद्दा रख सकता है, जितना पकड़े जाने पर किया था। शायद नहीं, क्योंकि न तो यह तब जिम्मेदार था और न ही अब जिम्मेदारी निभाता नजर आएगा?