बृज खंडेलवाल द्वारा

होली का त्योहार दस्तक दे रहा है, और आगरा शहर  समेत समूचा ब्रज मंडल रंगों के इस जश्न की तैयारी में जुट गया है।

होली, ब्रज क्षेत्र में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है, जहाँ रंग, मस्ती, और हुल्लड़ की भरपूर झलक देखने को मिलती है। फाल्गुन में जब यह पर्व आता है,  पिचकारियों से रंगों की बौछार और ठंडाई की मिठास  की खासियत बढ़ जाती है।

आगरा में होली के पर्व की अपनी खास परंपराएँ हैं, जो मुग़ल युग से चली आ रही हैं। मूर्खों का सम्मान किया जाता है। आगरा नगर निगम पालीवाल पार्क में मेला आयोजित करता है। अतीत में, यहाँ होली का उत्सव विशेष रूप से शानदार होता था, जहाँ बादशाह और दरबारी रंगों में रंगते थे। आगरा के किले में होली के दिन बड़े समारोह आयोजित होते थे, जिसमें मनोहारी संगीत, नृत्य, और रंगों की बौछार होती थी। मुग़ल बादशाह रंगों से भरे जल में अपने दरबारियों के साथ खेलते थे। आगरा के लोगों के बीच मिठाईयों का आदान-प्रदान भी होता रहा है, जिससे यह पर्व और रंगीन हो जाता है। इस प्रकार, आज भी आगरा में होली का उल्लास मुग़ल काल की समृद्ध परंपराओं को जीवित रखता है।

मगर, इस बार होली की धूम में पर्यावरण की फिक्र भी जरूरी है। अब जबकि त्योहार में सिर्फ दस दिन बाकी हैं,  पर्यावरण प्रेमियों ने  मांग की है कि होली के दौरान प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उनका कहना है कि “गौ काष्ठ” (गाय के गोबर से बनी ईंटें) जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए और होलिका दहन के दौरान हानिकारक कचरे को जलाने पर पाबंदी लगाई जाए। यही नहीं, उन्होंने लोगों को जागरूक करने और प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल पर जोर देने की भी अपील की है।

होली के दौरान पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। पर्यावरणविद् देवाशीष भट्टाचार्य कहते हैं कि लोग होलिका दहन के लिए पेड़ों की टहनियाँ काटते हैं और घरों का कचरा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, चमड़े का कचरा और अन्य जहरीली चीजें जलाते  हैं। जब यह सब जलता है, तो हवा में प्रदूषणकारी गैसें फैलती हैं, जो आगरा की पहले से खराब हवा को और भी ज़हरीला बना देती हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, खासकर तब जब आगरा का वायु प्रदूषण स्तर पहले ही खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है।

इस समस्या का एक और पहलू यह है कि होलिका दहन अक्सर सड़कों के चौराहों पर किया जाता है। ग्रीन एक्टिविस्ट पद्मिनी अय्यर ने बताया कि इन अलावों से सड़कों पर तारकोल जल जाता है और गड्ढे पड़ जाते हैं, जिनकी मरम्मत महीनों तक नहीं होती है। कुछ लोग तो पुराने टायर भी जला देते हैं, जिससे हवा में और भी जहर घुल जाता है। ऐसे में, प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि होली का जश्न पर्यावरण के लिए बोझ न बने।

आगरा का हरित क्षेत्र पहले से ही सिमटता जा रहा है। रिवर कनेक्ट कैंपेनर राहुल राज ने बताया कि शहर का हरित क्षेत्र महज 9 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय दिशानिर्देश के मुताबिक यह 33 प्रतिशत होना चाहिए। ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन, जो ताजमहल के लिए बेहद अहम है, भी खतरे में है। मानसून में लगाए गए हज़ारों पौधे उपेक्षा के कारण मुरझा जाते हैं, और होली के दौरान पेड़ों की कटाई से हरियाली और भी कम हो जाती है। दीपक राजपूत ने कहा कि लोगों को जागरूक करने और उन्हें पर्यावरण के अनुकूल विकल्प देने की जरूरत है।

इस मुद्दे का पैमाना देखें तो यह और भी गंभीर हो जाता है। कार्यकर्ता चतुर्भुज तिवारी के मुताबिक, आगरा में हर साल एक हज़ार से ज्यादा होलिका दहन किए जाते हैं। अगर हर अलाव में दस क्विंटल जलाऊ लकड़ी जलती है, तो पर्यावरण को होने वाला नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में लोग गोबर के उपले और विलायती बबूल की टहनियाँ जलाते हैं, लेकिन शहरों में जलाऊ लकड़ी महंगी होने के कारण लोग कूड़ा-कचरा जलाते हैं, जिससे हवा में जहर घुल जाता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यकर्ताओं ने कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने प्रशासन से जनता को प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक करने और होलिका दहन के लिए जैविक कचरे जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने की अपील की है। साथ ही, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु गुणवत्ता पर नज़र रखनी चाहिए और नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए। नगर निगम को होलिका दहन से क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत मरम्मत करनी चाहिए।

होली के रंगों की बात करें तो सिंथेटिक रंगों के बजाय प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंथेटिक रंगों में मौजूद हानिकारक रसायन त्वचा को नुकसान पहुँचा सकते हैं और पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। प्राकृतिक रंगों से न सिर्फ त्योहार का मजा दोगुना होगा, बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।

आगरा की हवा पहले से ही जहरीली है। सुप्रीम कोर्ट के 1993 के फैसले के बावजूद, ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए जो उपाय किए गए, उनका असर नगण्य है। होली के दौरान अलाव और सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल इस समस्या को और भी बढ़ा देता है।

होली के इस मौके पर सरकार, नगर निगम और आम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल तरीके से होली मनाकर आगरा दूसरे शहरों के लिए मिसाल कायम कर सकता है। आइए, इस होली को जीवन, प्रकृति और स्थिरता का उत्सव बनाएं। होली का रंग हो, पर्यावरण का संग हो!

केंद्र सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी नहीं दे रही है। स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को तो केंद्र सरकार बिलकुल भी लागू नहीं करना चाहती। इसलिए दोबारा किसानों के साथ बातचीत की पहले के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी क़ानून और स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से किसानों को फ़सलों का भाव देने की सहमति केंद्र सरकार नहीं दे रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गारंटी क़ानून और दूसरी सभी माँगों को लेकर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच चंडीगढ़ में अभी तक छ: बैठकें हो चुकी हैं और सभी विफल रही हैं। इससे पहले 14 फरवरी को हुई बैठक भी विफल रही थी। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब अगली बैठक होली के बाद 19 मार्च को होनी है।

यह बैठक क़रीब ढाई घंटे चली, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ़ से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी मौज़ूद थे। वहीं, किसानों की तरफ़ से संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख किसान नेता सरवन सिंह पंधेर, काका सिंह कोटड़ा, जसविंदर लोंगोवाल, बलवंत सिंह बेहरामके सुखजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह कोटबुढ़ा, अरुण सिन्हा, लखविंदर सिंह और अभिमन्यु कोहाड़ के अलावा दूसरे प्रमुख किसान नेता शामिल हुए थे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी इस बैठक के दौरान पास ही एंबुलेंस में रहे। इस बैठक में पंजाब सरकार की तरफ़ से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह गुड्डियाँ और फूड प्रोसेसिंग मंत्री लालचंद कटारुचक भी शामिल रहे।

इस बैठक में किसानों की माँगों पर केंद्र सरकार सहमत नहीं हुई और उसके प्रतिनिधियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की क़ानूनी गारंटी पर हामी नहीं भरी। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि सरकार अभी 18 फ़सलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदने की जगह दो-तीन फ़सलों को और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीद सकती है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत पहले ही 23 फ़सलें शामिल हैं। लगता है कि केंद्र सरकार किसानों से चालाकी कर रही है और उन्हें बहकाकर शान्त करना चाहती है। केंद्र सरकार को खनोरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर किसानों के आन्दोलन से ऐतराज़ है और डर यह है कि कहीं दोबारा पूरे देश के किसान सड़कों पर न उतर आएँ। किसान केंद्र सरकार से साफ़ कह रहे हैं कि अगर उसने किसानों की माँगें नहीं मानीं, तो वे दिल्ली जाएँगे। केंद्र सरकार जानती है कि अगर किसान दिल्ली की तरफ़ बढ़े, तो किसान आन्दोलन फिर से तूल पकड़ सकता है। यही कारण है कि 2020 से ही केंद्र सरकार किसान आन्दोलन को विफल करने की कोशिश करती रही है। इसके लिए उसने किसानों को बदनाम भी किया और उन पर अत्याचार भी किये।

बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चर्चा सकारात्मक रही है। हमने किसानों की समस्याओं को ध्यान से सुना है और हमने मोदी सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा, जो किसानों के कल्याण से सम्बन्धित हैं। दोनों पक्षों के पास अपने-अपने आँकड़े हैं और अब इनका मिलान किया जाएगा। इस बैठक से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के पास पहुँचे और उनसे अनशन ख़त्म करने की अपील की। लेकिन किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों की माँगें पूरी न होने तक अनशन तोड़ने से मना कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर और दूसरे कई किसान नेता केंद्र सरकार के किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करने पर दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। अब अगली बैठक 19 मार्च को होने के बाद ही किसानों के दिल्ली कूच की तारीख़ तय हो सकेगी। 19 मार्च को केंद्र सरकार और किसानों की बैठक में क्या होगा? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की समस्याओं को कितनी गंभीरता से लेंगे? यह तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले समझने की ज़रूरत यह है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी क्यों दी जानी ज़रूरी है?

केंद्र सरकार ने जून, 2024 ख़रीफ़ की और अक्टूबर, 2024 में रबी की कुछ ही फ़सलों का मामूली न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाते हुए किसानों को बहलाने का प्रयास किया था। जबकि केंद्र सरकार की विपणन नीति के तहत 23 फ़सलें आती हैं, जिन्हें स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिश के आधार पर सी2 प्लस 50 प्रतिशत के हिसाब से ख़रीदा जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली सभी फ़सलें किसानों से ख़रीदती हैं और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का ही सही निर्धारण अभी तक किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सही न मिलने के चलते किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली अपनी ज़्यादातर फ़सलों को बाज़ार में कम भाव में बेचना पड़ता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी न मिलने से बाज़ार के उतार-चढ़ाव के कारण किसानों को बहुत नुक़सान होता है। किसानों को घाटे से बचाने के लिए भारत के कृषि सुधारों के हिस्से के रूप में पहली बार वित्त वर्ष 1966-67 में बाज़ार भाव पर नियंत्रण करने के प्रयास हुए थे। इसके बाद न तो इस तरह के प्रयास हुए और न ही फ़सलों का कोई निर्धारित भाव किसानों मिल पाया है। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी क़ानून बनना ज़रूरी है।

अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सात तरह के अनाज (गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और रागी), पाँच तरह की दालें (अरहर, चना, मसूर, उड़द और मूँग), सात तिलहन वाली फ़सलें (सरसों, सोयाबीन, मूँगफली, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, निगरसीड) और चार व्यावसायिक फ़सलें (गन्ना, कपास, कच्चा जूट और सूखा गोला) आदि 23 फ़सलें आती हैं। लेकिन केंद्र सरकार अभी तक केवल 18 फ़सलें ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीद रही है। हरियाणा ने अगस्त 2024 में 24 फ़सलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत रखा। इससे पहले हरियाणा सरकार 14 फ़सलें ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीद रही थी। केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले यह भी कहा था कि किसान अपनी फ़सलें कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। लेकिन राज्य सरकारें दूसरे राज्यों के किसानों की फ़सलें नहीं ख़रीदती हैं।

फ़सलों के भाव की अस्थिरता और स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों को घाटा हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा छोटी और मध्यम जोत के किसान पिस रहे हैं। क्योंकि बड़े किसान तो किसी तरह घाटे से उबर जाते हैं, जिसकी वजह भी उनके पास अपनी मशीनरी का होना प्रमुख है। लेकिन ऐसे किसान, जो किराये पर ही मशीनरी पर निर्भर हैं और खेतों में पानी लगाने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसा ख़र्च करना पड़ता है; उनके लिए कम न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसका गारंटी क़ानून न होने से घाटा होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का क़ानून इन किसानों की फ़सलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदने की गारंटी देगा और स्वामीनाथन आयोग का सी2 प्लस 50 प्रतिशत का फार्मूला किसानों को घाटे से बचाएगा। लेकिन केंद्र सरकार किसानों की इन दोनों ही माँगों को नहीं मान रही है, जिससे किसानों को अपनी फ़सलों को घाटे से बेचना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ़ किसानों से फ़सलें ख़रीदने वाले व्यापारी मनमाने भाव में उन्हें बेचते हैं।

अभी केंद्र सरकार किसानों को ए2, ए2 प्लस एफएल, सी2 फार्मूला लगाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। इसमें ए2 के तहत खादों और कीटनाशकों और मज़दूरी की लागत, एफएल किसान परिवार का श्रम है और सी2 के तहत भूमि का किराया और अन्य निश्चित लागत है। हालाँकि इन सब लागतों को सरकार किसानों की वास्तविक लागत के हिसाब से भी नहीं देती, बल्कि अपने द्वारा निर्धारित लागतों को मान्य करती है, जिससे किसानों को लगातार घाटा ही होता है। इन न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसानों को लाभ सरकार नहीं देती है। स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से लागत और लागत का 50 प्रतिशत लाभ किसानों को देने का प्रावधान है। अगर स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करे और अभी जो भाव किसानों को दे रही है, वही लागत मूल्य मान भी लें, तो उसमें आज के भाव में 50 प्रतिशत रुपये और जोड़कर उसे किसानों को देने होंगे। उदाहरण के लिए अभी गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति कुंतल है। अगर केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, तो किसानों को कम से कम 3,637.50 रुपये प्रति कुंतल गेहूँ का भाव मिलेगा। केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे खाद्य पदार्थ महँगे हो जााएँगे। लेकिन महँगाई तो अब भी है और केंद्र सरकार उस पर रोक नहीं लगा रही है। बाज़ार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों पर अधिकतम ख़ुदरा मूल्य लागू (एमआरपी) होता है, जबकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर भी सरकार केवल लागत मूल्य ही देना चाहती है। आज देश के किसानों को आधिकारिक तौर पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, जिसे महँगाई के हिसाब से हर साल बढ़ाया भी नहीं जाता। इससे साफ़ है कि केंद्र सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौज़ूदा नीति न किसानों के हित में है, न न्यायकारी है।

हाल में केरल के कोट्टायम के सरकारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में सीनियर्स द्वारा जूनियर छात्र के साथ क्रूर रैगिंग की घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह एक बार साफ़ हो गया है कि रैगिंग की रोकथाम के लिए बना क़ानून, सर्वोच्च अदालत के दिशा-निर्देश व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग को रोकने के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रम कारगर नतीजे नहीं ला पा रहे हैं। यह चिन्ता का सबब है। वीडियो में दिख रहा है कि जूनियर छात्र चारपाई पर पड़ा हुआ है और उसके हाथ पैर बाँधे हुए हैं। जब उसके गुप्तांगों पर डंबल रखे जाते हैं, तो वह दर्द से चीखता है और सीनियर्स हँसते हैं। ज्योमेट्री डिवाइडर से उसके शरीर के कई हिस्सों को चुभाया जाता है और पेट पर गोले बनाये जाते हैं। जूनियर के पैर से ख़ून बह रहा है। सीनियर्स अन्य डरे हुए छात्रों को वीडियो बनाने के लिए कहते हैं। जब भयानक कृत्य वाला यह वीडियो सामने आया, तो पुलिस ने जाँच शुरू की और आरोपी पाँचों छात्रों को गिरफ़्तार कर लिया।

उधर केरल नर्सेज एंड मिडवाइव्स काउंसिल ने तृतीय वर्ष के आरोपी इन पाँचों छात्रों को पढ़ाई जारी रखने से रोकने का फ़ैसला किया है। इस काउंसिल की एक सदस्य का मानना है कि यह निर्णय इस तरह से लिया गया है कि उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने का कोई मौक़ा नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों को नर्सिंग पेशे में आने की अनुमति देना विनाशकारी होगा। यही नहीं इस सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल व एक असिस्टेंट प्रोफेसर को भी निलंबित कर दिया है। इस घटना के बाद इसी कॉलेज के कई और छात्रों ने भी रैगिंग का शिकार होने वाले अपने अनुभवों को अब साझा किया है।

दरअसल भारत के शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग सम्बन्धित केरल की नवीनतम घटना अपने आपमें कोई अपवाद नहीं है। आँकड़ों पर निगाह डालें, तो पता चलता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की हेल्पलाइन पर 2012-2023 के दरमियान 8,000 रैगिंग की शिकायतें दर्ज की गयीं। इन शिकायतों में 208 प्रतिशत का उछाल देखा गया। इन 8,000 शिकायतों में से 1,202 शिकायतें उत्तर प्रदेश की हैं, यह अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक हैं। यानी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। यह हालात तब हैं, जब यहाँ के बीते सात साल से मुख्यमंत्री पद सँभाले योगी अक्सर यह डंका पीटते सुनायी पड़ते हैं कि इस राज्य में क़ानून का उल्लघंन करने वाले की $खैर नहीं। रैगिंग के कारण 78 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इनमें से सबसे अधिक 10 आत्महत्या के मामले महाराष्ट्र के हैं।

सवाल यह है कि रैगिंग जारी क्यों है? यह सवाल इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि देश में रैगिंग को रोकने के लिए रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम-2011 है। इसके तहत जो कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी शैक्षणिक संस्थान के अंदर या बाहर रैगिंग करता है, उसमें भाग लेता है, उसे बढ़ावा देता है या उसका प्रचार करता है, उसके अपराधी साबित होने पर दो साल तक की जेल या 10 हज़ार रुपये तक का ज़ुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। रैगिंग एक संज्ञेय अपराध है यानी ऐसा अपराध, जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के अपराधी को गिरफ़्तार कर सकती है। सन् 2009 में सर्वोच्च अदालत ने रैगिंग को रोकने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किये थे।

इसमें रैगिंग को रोकने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रॉक्टोरियल समितियाँ बनाना, ऐसी घटनाओं की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना आदि शामिल हैं।

इसके अलावा यूजीसी ने भी उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के नियम बनाये हैं। इन नियमों के तहत दोषी छात्र का कक्षा से निलंबन हो सकता है। छात्रवृत्ति और सरकारी सुविधाओं को रोकना, हॉस्टल से निलंबन या निकालना, उसका दाख़िला रद्द करना आदि। लेकिन अहम सवाल यह उठता है कि कितने शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे नियमों का पालन गंभीरता से होता है। कमज़ोर पालन के चलते भी छात्र रैगिंग के शिकार होते हैं। शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन की इस मामले में बरतने वाले सुस्त नज़रिये की सज़ा जूनियर छात्र भुगतते हैं। भारत इस समय सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है और प्रधानमंत्री भी समय-समय पर इस युवा शक्ति की भरपूर ऊर्जा के इस्तेमाल का आह्वान करते रहते हैं। वह बीते 11 सालों से प्रधानमंत्री हैं; लेकिन इस अवधि में रैगिंग के मामलों में वृद्धि हुई है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि दृष्टिहीन (नेत्रहीन) लोग भी न्यायिक सेवाओं में नियुक्त हो सकते हैं। अदालत ने साफ किया कि दिव्यांगता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को न्यायिक सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियमों को खारिज कर दिया, जो दृष्टिहीन उम्मीदवारों को जज बनने से रोकते थे। इस फैसले के बाद अब दृष्टिहीन उम्मीदवार भी न्यायिक सेवाओं के लिए चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने ?

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, कि किसी भी व्यक्ति को उसकी दिव्यांगता के आधार पर न्यायिक सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। दृष्टिहीन लोगों को भी समान अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। सुप्रीम कोर्ट

ने कहा कि मध्य प्रदेश के न्यायिक सेवा नियमों में भेदभावपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिससे दृष्टिहीन उम्मीदवारों को बाहर रखा जाता था।

कैसे शुरू हुआ मामला ?

इस फैसले की शुरूआत मध्य प्रदेश की एक महिला की याचिका से हुई थी, जिसका

एक दृष्टिहीन बेटा न्यायिक सेवा में जाना चाहता था। जब उसे चयन प्रक्रिया में भाग लेने से रोका गया, तो उसकी मां ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लेकर मामला सुना और यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया।

यह फैसला दृष्टिहीन और अन्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक बड़ी जीत है। यह न्यायिक सेवाओं में समावेशन को बढ़ावा देगा। दिव्यांग व्यक्तियों को बराबरी का अवसर मिलेगा और भेदभाव खत्म होगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए न्यायिक सेव-ओं में एक नया रास्ता खुल गया है। अब वे भी जज बनने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं।