नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी ट्रेन से टक्कर हो गई थी। ये ट्रेन सियालदाह जा रही थी। इस घटना में पैसेंजर ट्रेन के गार्ड और मालगाड़ी के लोको पायलट अनिल कुमार समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, अब कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में जान गंवाने वाले लोको पायलट अनिल कुमार के परिवार को आखिरकार न्याय मिल गया है।
रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त (CCRS) की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें 17 जून को हुए हादसे के लिए दोषी नहीं पाया है।अनिल कुमार पर आरोप लगने को लेकर उनकी पत्नी रोशनी कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ट्रेन हादसे के कुछ ही घंटों के अंदर मेरे पति को दोषी ठहरा दिया गया था। पत्नी ने आगे कहा, हम उनकी मौत का गम भुला नहीं पाए थे, इसके तुरंत बाद ही ट्रेन हादसे के लिए अनिल को मौत का जिम्मेदार ठहराने के बाद हम सदमे में आ गए थे। अब हमें खुशी है कि रेलवे ने उचित जांच की और उन्हें निर्दोष पाया। अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी।
जांच में हुआ सच का खुलासा : सीसीआरएस की रिपोर्ट में माना गया था कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की मौजूदगी के बावजूद मालगाड़ी के लोको पायलट को एक सेक्शन पर जाने की अनुमति दी गई और बिना किसी सावधानी आदेश के सभी सिग्नलों को पार करने के लिए एक गलत मेमो दिया गया।
जांच में पाया गया कि मालगाड़ी 78 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही थी जब उसने कंचनजंघा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से को देखा और आपातकालीन ब्रेक लगाया। लेकिन कंचनजंगा में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ट्रेन केवल 40 किमी प्रति घंटे तक ही धीमी हो सकी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनिल ने 5 मिनट में 10 बार थ्रॉटल को एडजस्ट किया था, जो उनकी सतर्कता को दर्शाता है।
– आईसीसी तक है दलालों की पहुँच, बनवा देते हैं कोचिंग प्रमाण-पत्र
इंट्रो-
पिछले वर्षों के मैच फिक्सिंग जैसे घोटालों की गूँज अभी तक क्रिकेट जगत में सुनायी देती है। अब क्रिकेट जगत एक और संकट का सामना कर रहा है, जिसमें कुछ दलाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) कोचिंग प्रमाण-पत्र दिलवाते हैं। ‘तहलका’ एसआईटी ने अपनी इस पड़ताल में कुछ दलालों से नक़ली ग्राहक बनकर आईसीसी कोचिंग प्रमाण-पत्र लेने की बात की, जिसमें बड़े पैमाने पर इस धोखाधड़ी का ख़ुलासा हुआ है। ये दलाल आईसीसी कोचिंग प्रमाण-पत्र दिलवाने का दावा करने के साथ-साथ नौकरी का दिलासा भी दे रहे हैं। इसी ख़ुलासे को लेकर तहलका एसआईटी की रिपोर्ट :-
आपको चयन प्रक्रिया या परीक्षा के बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भारत में बैठकर इसका ख़याल रखूँगा। आमतौर पर प्रमाण-पत्र परीक्षा के तीन महीने बाद जारी किये जाते हैं। लेकिन मैं आपके पाठ्यक्रम पूरा करने के तुरंत बाद फोन पर व्यवस्था कर दूँगा। मैंने पहले ही इस तरह से दो प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये हैं; एक मेरे छोटे भाई के लिए और दूसरा एक रिश्तेदार के लिए। लेकिन मैं केवल आपके किसी क़रीबी के लिए प्रमाण-पत्र सुरक्षित करूँगा; किसी अन्य के लिए नहीं। अन्यथा लोग मुझ पर इससे लाभ कमाने का आरोप लगा सकते हैं।’
यह बात तहलका रिपोर्टर से एक बिचौलिये (दलाल) उस्मान (जिसे अपना पहला नाम ही पसंद है), जो स्थानीय क्रिकेटर और खेल मैदान तैयार करने में शामिल है; ने कही। दिल्ली में रहने वाले उस्मान का दावा है कि उसके पास ऐसे संपर्क हैं, जो उसे दुबई में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) मुख्यालय से सीधे आईसीसी लेवल-1 क्रिकेट कोचिंग प्रमाण-पत्र बनवाकर देते हैं।
उस्मान का दावा है कि उसने कई साल पहले ऐसे दो प्रमाण-पत्रों की व्यवस्था की थी; एक अपने भाई के लिए और दूसरा अपने रिश्तेदार के लिए। उस्मान के अनुसार, उन प्रमाण-पत्रों के आधार पर यह जोड़ी अब भारत में क्रिकेट कोच के रूप में कार्यरत है। उस्मान ने ‘तहलका’ रिपोर्टर से ये चौंकाने वाले दावे किये, जो उससे एक (नक़ली) ग्राहक बनकर मिले थे। बिचौलियों के इस ग़ैर-क़ानूनी काम के ख़ुलासे के लिए ‘तहलका’ रिपोर्टर ने क्रिकेट का मैदान तैयार करने के काम के लिए अपने एक काल्पनिक व्यक्ति को आईसीसी प्रमाण-पत्र दिलाने के लिए उस्मान और उसके साथियों से बातचीत की।
बता दें कि आईसीसी साल में दो बार लेवल-1, लेवल-2 और लेवल-3 के लिए क्रिकेट कोचिंग शिक्षा पाठ्यक्रम आयोजित करता है। लेवल-1 विकास पर केंद्रित है और सबसे छोटे स्तर पर काम करने के लिए योग्यता प्रदान करता है। लेवल-2 लेवल-1 से ऊपर बनता है और मध्य स्तर का प्रतिनिधित्व करने का मौक़ा देता है। अंत में लेवल-3 उच्चतम स्तर पर क्रिकेट की कोचिंग पर ध्यान केंद्रित करने का मौक़ा देता है और सबसे उच्च स्तर के लिए होता है। उस्मान ने दावा किया कि सन् 2017 में उसने अपने भाई और एक रिश्तेदार के लिए लेवल-1 क्रिकेट कोचिंग कोर्स की व्यवस्था करने के लिए दुबई में आईसीसी मुख्यालय में अपने सम्बन्धों का लाभ उठाया था। उस्मान ने दावा किया कि उसने उनका (अपने दोनों सम्बन्धियों का) चयन और परीक्षा की सफलता का काम सुनिश्चित किया। उसने कहा कि अब अगर हम उन्हें क्रिकेट मैदान तैयार करने का ठेका सौंपते हैं, तो वे हमारे उम्मीदवार के लिए भी यह वादा करते हैं। उस्मान के अनुसार, हमें (रिपोर्टर को) बस अपने प्रतियोगी को एक सप्ताह के लिए दुबई भेजना है, जो कि लेवल-1 कोर्स पूरा करने के लिए आवश्यक अवधि है और बाक़ी काम वह ख़ुद कर लेगा।
आईसीसी क्रिकेट के लिए वैश्विक शासकीय निकाय के रूप में कार्य करती है, जो 108 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारियों में खेल का प्रबंधन करना और दुनिया भर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के साथ सहयोग करना शामिल है। अपने प्रयासों के तहत आईसीसी दुनिया भर में कोच, अंपायर, स्कोरर और पिच क्यूरेटर के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण घटक आईसीसी कोचिंग कोर्स लेवल-1 है। यह पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को नये और शुरुआती खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट सत्र आयोजित करने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है। हालाँकि लेवल-1 कोर्स में दाख़िला लेने से पहले इच्छुक कोचों को आईसीसी कोचिंग फाउंडेशन सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक पूरा करना होता है।
लेवल-1 पाठ्यक्रम में छ: मॉड्यूल शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में कोचिंग की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में प्रतिभागी का मूल्यांकन होता है और उसे अगले चरण में प्रगति के लिए उत्तीर्ण होने के लिए 75 प्रतिशत अंकों का लक्ष्य पाना होता है। सभी मॉड्यूल और मूल्यांकन के सफल समापन पर प्रतिभागियों को समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त होता है, जो आधिकारिक तौर पर उन्हें आईसीसी-प्रमाणित कोच के रूप में मान्यता देता है। उस्मान, जिससे ‘तहलका’ रिपोर्टर ने कोचिंग प्रमाण-पत्र मिलने की हक़ीक़त जानने के लिए उससे मुलाक़ात की थी; ने दावा किया कि वह प्रमाणन प्रक्रिया में हेरफेर कर सकता है। उस्मान ने दावा किया कि उसने दो आईसीसी कोचिंग प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हैं- एक अपने भाई के लिए और दूसरा एक रिश्तेदार के लिए। इस प्रकार वे आईसीसी-प्रमाणित कोच बनने में सक्षम हुए। अब उस्मान ने ‘तहलका’ रिपोर्टर के काल्पनिक उम्मीदवार के लिए इस उपलब्धि को दोहराने का वादा किया।
आईसीसी लेवल-1 कोचिंग प्रमाण-पत्रों को ठीक करने का विषय उस्मान के साथ हमारे रिपोर्टर की बातचीत के केंद्र में था। हमारे रिपोर्टर की प्रारंभिक बैठक से ही, उस्मान ने उन्हें आत्मविश्वास से आश्वासन दिया कि वह दुबई में अपने ख़ास स्रोत से संपर्क करके हमारे (काल्पनिक) प्रतिभागी के लिए कोचिंग प्रमाण-पत्र सुरक्षित कर सकता है।
रिपोर्टर : होती सिर्फ़ दुबई से ही है?
उस्मान : हाँ; पहले दूर था, अब इन्होंने दुबई, …मेन ब्रांच दुबई में बना ली है। …पहले लंदन में था।
रिपोर्टर : आईसीसी का?
उस्मान : पहले लंदन में था, अब दुबई में ब्रांच खोली है। …तो वहाँ जाना पड़ेगा। तीन-चार दिन रहना पड़ेगा वहाँ पर, …वो मैं करा दूँगा। उसमें कोई दिक़्क़त नहीं है।
रिपोर्टर : वहाँ क्या होता है?
उस्मान : एग्जाम होता है। वो मैं निकलवा दूँगा। यहाँ से बैठे-बैठे निकलवा दूँगा। …परेशान मत हो।
अब उस्मान ने न केवल हमारे लिए आईसीसी लेवल-1 क्रिकेट कोचिंग प्रवेश परीक्षा तय करने का वादा किया, बल्कि हमें यह भी आश्वासन दिया कि हमें आईसीसी की मानक तीन महीने की प्रतीक्षा अवधि को दरकिनार करते हुए पाठ्यक्रम पूरा करने के तुरंत बाद कोचिंग प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा।
रिपोर्टर : कितने दिन रहना पड़ेगा?
उस्मान : मेरे ख़याल से 5-6 दिन रहना पड़ेगा। …वो हैंड-टू-हैंड (हाथोंहाथ) आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे।
उस्मान : प्रोसीजर है तीन महीने में सर्टिफिकेट देते हैं। पर मैं फोन कर दूँगा, …हैंड-टू-हैंड सर्टिफिकेट दे देंगे; …वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। आप बस बैग में रखकर लाइएगा।
उस्मान ने आगे ख़ुलासा किया कि वह दुबई में आईसीसी में अपने स्रोत को बुलाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी हमारे उम्मीदवार से कई सवाल नहीं पूछेगा। उसने बताया कि एक चार-व्यक्तियों का पैनल, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि शामिल हैं; कोचिंग नौकरी के लिए हमारे (काल्पनिक) प्रतिभागी की जाँच करेंगे। हालाँकि उस्मान ने कहा कि उसके यूएई प्रतिनिधि से संपर्क हैं, जो यह सुनिश्चित करेगा कि हमारा प्रतिभागी आसानी से उत्तीर्ण हो जाए। उसने हमारे रिपोर्टर को आश्वासन दिया कि आईसीसी प्रबंधन के भीतर अपने सम्बन्धों का लाभ उठाकर प्रमाण-पत्र बिना किसी समस्या के सौंप दिया जाएगा।
उस्मान : वो आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। मैं फोन कर दूँगा। (आगे बोलते हुए)…लेकिन वहाँ पर लंदन का भी, इंग्लैंड का कोच आता है। …चार जगह के लोग होते हैं। एक लंदन का था, एक आस्ट्रेलिया का था, एक यूएई का था, और एक इंडियन था। पहले जो थे xxxxx भाई, वो भी हैं; …उनसे भी काम करवा दूँगा। तो आपको सर्टिफिकेट हैंड-टू-हैंड दे दूँगा।
रिपोर्टर : xxxxx भाई आईसीसी में हैं?
उस्मान : आईसीसी में हैं वो, पहले xxxxx थे यूएई के; अब वो मैनेजमैंट हैं आ गये हैं।
अब उस्मान ने ख़ुलासा किया कि कैसे वह आईसीसी लेवल-1 कोचिंग परीक्षा में अपने भाई दानिश के लिए ग्रेड-ए हासिल करने में कामयाब रहा, जिसे हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। उसने बताया कि आईसीसी प्रतियोगियों की परीक्षाओं के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली का पालन करता है, जिसमें सम्बन्धित पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्रतियोगियों को ग्रेड-ए, ग्रेड-बी और ग्रेड-सी दिये जाते हैं। ग्रेड-ए सर्वोत्तम प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, ग्रेड-बी उसके ठीक नीचे है, और ग्रेड-सी बहुत ख़राब है। उस्मान के अनुसार, आईसीसी केवल ग्रेड-ए और ग्रेड-बी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र जारी करता है; लेकिन ग्रेड-सी वाले उम्मीदवारों को नहीं। उसने अपने छोटे भाई दानिश के लिए ग्रेड-ए हासिल करने का दावा किया और हमारे उम्मीदवार के लिए भी ऐसा ही करने का वादा किया।
रिपोर्टर : तो ये पास कैसे करते हैं?
उस्मान : पास मैं करवा दूँगा। आप क्यूँ टेंशन ले रहे हो?
रिपोर्टर : नहीं, दूसरे लोगों को कैसे पास करते हैं? आप तो अपने हो, करवा दोगे…।
उस्मान : बाक़ी सब जो हैं ना! ये मान लीजिए टेस्ट दे रहे हैं वो, …उनके वहाँ ग्रेड सिस्टम है। अगर ग्रेड-सी है, तो आप क्वालीफाई नहीं कर पाओगे। ग्रेड-ए है, तो अच्छा है। निकाल देते हैं। बी में भी वो निकाल देते हैं। लेकिन सी वाले को नहीं निकालते। ये समझ लीजिए 50-60 हज़ार रुपीज आपके फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा।
रिपोर्टर : ग्रेड-सी वाले को नहीं निकालते?
उस्मान : नहीं, वो सर्टिफिकेट नहीं इश्यू करेंगे।
रिपोर्टर : ग्रेड-बी वाले को?
उस्मान : दे देंगे।
रिपोर्टर : ग्रेड-ए वाले…?
उस्मान : ग्रेड-ए वाले हो, तो आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे, तो उसके लिए और आसानी हो जाएगी।
रिपोर्टर : तो ये आप करवा दोगे?
उस्मान : करवा दूँगा।
रिपोर्टर : ग्रेड-ए का सर्टिफिकेट दिलवा दोगे?
उस्मान : कोशिश करूँगा, थोड़ा दिमाग़ लगाना पड़ेगा। क्योंकि दो और होते हैं वहाँ लंदन…, और पता नहीं कौन होगा…!
रिपोर्टर : दानिश भाई किससे पास हुए हैं?
उस्मान : ग्रेड-ए से; …ग्रेड-ए से करवा दिया था मैंने। …फिर वो जानते भी थे पहले से।
उस्मान के अनुसार, आईसीसी लेवल-1 कोचिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करना एक डिग्री हासिल करने के समान है, जो उम्मीदवार के लिए रोज़गार के प्रचुर अवसर खोल सकता है। उन्होंने ग्रेड-ए प्रमाण-पत्र के महत्त्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह नौकरी की संभावनाओं को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त उस्मान ने उल्लेख किया कि लेवल-1 प्रमाण-पत्र को पूरा करना भारत के भीतर लेवल-2 प्रमाणन को आगे बढ़ाने की क्षमता के साथ आगे की योग्यता और उच्च वेतन के लिए आगे का एक क़दम है।
उस्मान : लेवल-ए के सर्टिफिकेट में अपने आपमें एक बात होती है। …आप ये समझ लीजिए, आपको डिग्री जा रही है।
रिपोर्टर : इससे सैलरी भी मिल जाती होगी, जहाँ आप कोचिंग दे रहे हो?
उस्मान : हाँ; एक बात और बता दूँ, …अगर आपको नौकरी करनी है; लेवल-1 करिए। फिर मैं आपको बताऊँगा छ: मंथ का कोर्स होता है; वो यहीं हो जाएगा आपका इंडिया में। …वो आप कर लेंगे और लेवल-2 कर लीजिएगा। …कोई नहीं रोक सकता आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में।
अब उस्मान ने ‘तहलका’ रिपोर्टर को एक बार फिर आश्वासन दिया कि वह सुनिश्चित करेगा कि हमारा उम्मीदवार आईसीसी लेवल-1 क्रिकेट कोचिंग परीक्षा में उत्तीर्ण हो। उन्होंने ख़ुलासा किया कि उन्होंने पहले दो आईसीसी लेवल-1 कोचिंग सर्टिफिकेट तय किये थे, एक उनके भाई दानिश के लिए और दूसरा एक रिश्तेदार के लिए। हालाँकि उस्मान ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह मुनाफ़ाख़ोरी की धारणा से बचने के लिए केवल उन लोगों की मदद करना चाहेंगे, जो हमारे क़रीब हैं। उन्होंने उम्मीदवार के लिए बुनियादी समझ के महत्त्व का भी उल्लेख किया और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त कोचिंग लेने का सुझाव दिया।
रिपोर्टर : लेकिन ऐसा न हो, ये बंदा पास न हो? …ये आपकी ज़िम्मेदारी है।
उस्मान : ये मेरी ज़िम्मेदारी है; मगर आप भेजिए तो सही एक बार। …लेकिन थोड़ी बेसिक्स समझा दीजिए; अगर नहीं हैं तो 2-3 दिन दे दीजिए, ताकि कोई समझा देगा। …(और जानकारी देते हुए), वैसे कोचिंग करने की ज़रूरत ही क्या है?
रिपोर्टर : नहीं, मैंने बताया ना मेरे भाई का है।
उस्मान : हाँ; तो फिर कर लीजिए। जो बिलकुल ख़ास हो ना, उसी का लेना। अभी मैंने भाई का कराया है और एक लड़का और है; उसका। बाक़ी लोगों को मैं मना ही कर देता हूँ। किसी के दिमाग़ में ये ना आ जाए कि हम पैसा कमा रहे हैं।
रिपोर्टर : वो लड़का भी ख़ास ही है आपका?
उस्मान : वो मेरी फूफी (बुआ) का लड़का है।
रिपोर्टर : बन गया या बनवाओगे?
उस्मान : बन गया। वो दुबई चला गया।
रिपोर्टर : वो ही सेटिंग से?
उस्मान : हाँ; पर ये दोनों खेले हैं भाई! वो भी यूनिवर्सिटी खेला हुआ है। वो भी आगरा से है।
रिपोर्टर : हमें मिलाकर तीन लोग हो जाएँगे? इस सर्टिफिकेट के बिना पर नौकरी मिल जाएगी?
उस्मान : बिलकुल; आईसीसी में। …मैं तो ये कहूँगा, इसको करने के बाद एक कोर्स है, वो कर लेना। उसके बाद ना अच्छे स्कूल में, कॉलेज में नौकरी मिल जाएगी।
रिपोर्टर : वो तो इंडिया में ही होगा ना! दूसरा कोर्स?
उस्मान : हाँ।
उस्मान ने ख़ुलासा किया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए ख़ुद दुबई गये थे कि उनके भाई दानिश को बिना किसी परेशानी के आईसीसी लेवल-1 कोचिंग सर्टिफिकेट मिले। हालाँकि उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित किया, वहीं दानिश के पास आवश्यक कौशल भी थे।
रिपोर्टर : आपने ही बनवाया दानिश का सर्टिफिकेट आईसीसी का?
उस्मान : हाँ; मैं साथ में ही गया था। मैंने ही करवाया था।
रिपोर्टर : पूरी सेटिंग आपने करवायी?
उस्मान : हाँ; बाक़ी उसको आता भी था।
इसके बाद ‘तहलका’ रिपोर्टर की उस्मान से दूसरी मुलाक़ात हुई, इस बार वह अपने भाई मोहम्मद दानिश के साथ मिला, जिसने उस्मान की मदद से दुबई से आईसीसी लेवल-1 कोचिंग प्रमाण-पत्र हासिल किया था। इस बैठक के दौरान उस्मान ने हमें बताया कि कोचिंग पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए प्रतिभागियों को विश्वविद्यालय स्तर पर क्रिकेट खेला होना चाहिए। जब रिपोर्टर ने बताया कि हमारे उम्मीदवार ने केवल स्कूल स्तर पर खेला है; तो उस्मान ने हमें आश्वासन दिया कि वह विश्वविद्यालय स्तर के क्रिकेट अनुभव को दिखाने में हमारे (काल्पनिक) प्रतियोगी की मदद करने के लिए फ़ज़ीर् दस्तावेज़ों की व्यवस्था कर सकता है। इस तरह हमारा प्रतियोगी अभी भी आईसीसी लेवल-1 क्रिकेट कोचिंग प्रमाणन के लिए आवेदन कर सकता है।
उस्मान : बस यहीं बैठे-बैठे काम करवा दूँगा आपका। …आप टेंशन मत लो।
रिपोर्टर : आप काग़ज़ का इंतज़ाम करवा दो, काग़ज़ नहीं है यूनिवर्सिटी वाले।
उस्मान : मैं बात करता हूँ। टेंशन मत लो। …आप मुझे मेल तो करो। मुझे फोन आया था xxxx भाई का; …बोले थे- नौकरी करनी है। सेम डे दिलवाया था, उसी दिन मैनेजमेंट से…। वो बस मुझे ना! आप मेल कर दो; स्कूल के सर्टिफिकेट भी मुझे मेल कर दो। उसके हिसाब से मैं कुछ करता हूँ मैनेज…।
आईसीसी-प्रमाणित कोच दानिश ने अब ‘तहलका’ रिपोर्टर को आईसीसी की आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में समझाया, और इस बात पर प्रकाश डाला कि साक्षात्कार पारंपरिक साक्षात्कारों के बजाय एक बोर्ड द्वारा आयोजित किये जाते हैं।
उन्होंने आश्वासन दिया कि उस्मान सीधे आईसीसी को प्रभावित करके हमारे उम्मीदवार को पास कराना सुनिश्चित करेगा। उस्मान ने प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमारे उम्मीदवार की तस्वीर आईसीसी को भेजने का प्रस्ताव रखा।
रिपोर्टर : आपके टाइम में कितने लोग थे?
दानिश : 24 ही होते हैं।
रिपोर्टर : नहीं, नहीं; जो इंटरव्यू ले रहे थे, कितने लोग थे?
दानिश : वो बेसिकली इंटरव्यू नहीं लेते, वो बोर्ड में बढ़ाते हैं। …आपको प्रैक्टिकल कराते हैं। समझाएँगे, फिर जैसे आप एंट्री करोगे ना! आपका नाम होगा। आपको समझाएँगे। नीचे आके आपको डेमो देना है।
रिपोर्टर : पास की गारंटी उस्मान भाई ले रहे हैं?
उस्मान : उसकी टेंशन मत लो; …मैं फोन कर दूँगा।
दानिश : हाँ; ये फोन कर देंगे, …हो जाएगा काम।
उस्मान : आपको कुछ न तो बात करनी है, न कुछ करना है। मैं यहाँ से फोटो भेज दूँगा और उनसे कह दूँगा- ये बंदा है। ये नाम है। अब आपको सर्टिफिकेट देकर ही भेजेंगे। हैंड-टू-हैंड देकर ही भेजेंगे।
अब तहलका रिपोर्टर ने उस्मान से उसके इस धंधे के तीसरे पार्टनर राजबीर के साथ दिल्ली के एक पाँच सितारा होटल में एक बैठक की व्यवस्था की। उस्मान और राजबीर खेल मैदान तैयार करने में साझेदार के रूप में मिलकर काम करते हैं। राजबीर ने आश्वासन दिया कि वह हमारे उम्मीदवार को उनके संपर्कों के माध्यम से आईसीसी लेवल-1 कोचिंग कोर्स में प्रवेश दिलाएगा। उसने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने (उस्मान और राजबीर ने) अतीत में कई व्यक्तियों को प्रवेश में सहायता की है।
रिपोर्टर : इसमें आपकी क्या सेटिंग है? …मैं ये पूछ रहा हूँ?
राजबीर : एडमिशन में।
रिपोर्टर : अच्छा; आप एडमिशन करवाओगे?
राजबीर : हाँ। पास तो आप हो जाओगे। …दूसरे में आपको पढ़ना पड़ेगा।
रिपोर्टर : अच्छा! कोचिंग में एडमिशन के लिए आपकी सेटिंग है?
राजबीर : हाँ।
रिपोर्टर : एडमिशन ऐसे नहीं होता? …कितने आते हैं एडमिशन में? …आल ओवर वर्ल्ड कितने आते होंगे?
राजबीर : एशिया से 50, एशिया के ही आते हैं।
रिपोर्टर : 50 में से लेते कितने हैं ये?
राजबीर : 50 सीट हैं।
रिपोर्टर : और आते कितने हैं?
राजबीर : आते हैं इतने सारे…,(हाथ से इशारा करते हुए)।
रिपोर्टर : एडमिशन करा रहे हैं लोग?
राजबीर : ऐसी बात नहीं है; कितने लोगों की करायी है।
रिपोर्टर : अच्छा!
क्रिकेट, जिसे अक्सर सज्जनों का खेल माना जाता है; को आज कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अतीत में ऐसे उदाहरण सामने आये हैं, जब कुछ खिलाड़ी इसकी नेक भावना को बरक़रार रखने में विफल रहे, जिससे कुख्यात मैच फिक्सिंग घोटालों से इसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इन घोटालों की गूँज विश्व स्तर पर सुनायी दी, जिसका असर खेल पर पड़ा।
इस कठिन समय के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। अपने कर्तव्य को कुशलतापूर्वक निभाते हुए आईसीसी ने यह सुनिश्चित किया कि इस प्रतिष्ठित खेल की छवि को धूमिल करने वाले खिलाड़ियों को न्याय का सामना करना पड़े। हालाँकि ‘तहलका’ द्वारा उजागर किये गये नवीनतम घोटाले में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। इस बार क्रिकेट की छवि ख़राब करने के लिए खिलाड़ी नहीं, बल्कि एजेंट (दलाल) ज़िम्मेदार हैं। सवाल यह है कि क्या आईसीसी इस स्थिति से अवगत है?
क्रिकेट प्रेमियों के रूप में हम आशा करते हैं कि खेल के संरक्षक इसकी अखण्डता को बरक़रार रखेंगे और किसी भी ख़तरे का तुरंत समाधान करेंगे। भ्रष्टाचार और घोटाले के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी है और आईसीसी की सतर्कता आवश्यक बनी हुई है। यह ज़रूरी है कि सरकार खेल के भविष्य की सुरक्षा के लिए ‘तहलका’ एसआईटी के इस ख़ुलासे से उठी चिन्ताओं पर ध्यान दे।
बटलर में पूर्व अमेरिकी रष्ट्रपति ट्रम्प की चुनावी रैली में गोलियाँ चलने के बाद जब उनके चेहरे से ख़ून बह रहा था, तब ट्रम्प की मुट्ठी उठाने की छवि दुनिया भर के लोकतंत्रों में गहरे ध्रुवीकरण के आसन्न ख़तरे की याद दिलाती है। हत्या का प्रयास और विद्रोही ट्रम्प के पहले पद पर बने रहने से रिपब्लिकन दावेदार के अभियान को बढ़ावा मिलेगा; लेकिन बढ़ती बंदूक-संस्कृति और विषाक्त राजनीतिक माहौल पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। वास्तव में हमले के बाद संदेशों में अचानक आये बदलाव और अपेक्षित सहानुभूति को देखते हुए यह हमला डोनाल्ड ट्रम्प की संभावनाओं को धक्का पहुँचा सकता है। फिर भी इस घटना से बाक़ी दुनिया को चिन्तित होना चाहिए; क्योंकि यह हमला दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के स्व-अभिषिक्त संरक्षण में हुआ है।
भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गाँधी और सभी वर्गों के नेताओं ने गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा की है। हालाँकि अब कोई भी राहत की साँस ले सकता है कि ट्रम्प सुरक्षित हैं। लेकिन यह घटना जो बाइडेन के विनाशकारी वाद-विवाद प्रदर्शन के बाद व्हाइट हाउस की दौड़ में डेमोक्रेट और उनकी गणना को ख़तरे में डाल देगी। भीषण राजनीतिक हिंसा और कटु बहसों से अमेरिका का रिश्ता बहुत पुराना है और ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल घृणा अभियानों को समाप्त करने के बजाय भावनाओं को और अधिक भड़काने के लिए पार्टी लाइनों के नेताओं द्वारा किया जाता रहा है। अमेरिकी लोकतंत्र ऐसे कई जानलेवा हमलों के दा$गों से भरा पड़ा है। दु:ख की बात है कि पद पर रहते हुए चार अमेरिकी रष्ट्रपतियों- लिंकन, गारफील्ड, मैककिनले और कैनेडी की हत्या कर दी गयी; जबकि रीगन, फोर्ड, ट्रूमैन और रूजवेल्ट सहित कई अन्य उन लोगों में से हैं, जो अपने जीवन पर हमले के बाद बच गये। यह याद रखना चाहिए कि जिस लोकतंत्र में विचारधाराओं का टकराव होता है और जो स्वस्थ लोकतंत्र का आधार है, वहाँ राजनीतिक हिंसा का कोई स्थान नहीं है।
तहलका आवरण कथा : अब जबकि ‘तहलका’ दुनिया-भर में हत्या के प्रयास और लोकतंत्रों के लिए ख़तरे की निंदा करता है, हमारे इस अंक में की कवर स्टोरी- ‘क्रिकेट में कोचिंग घोटाला!’ में ‘तहलका’ एसआईटी ने कभी न ख़त्म होने वाले भ्रष्टाचार के बीच वर्षों पहले मैच फिक्सिंग कांड के बाद आईसीसी कोचिंग प्रमाण-पत्रों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को उजागर किया गया है। फ़ज़ीर् ग्राहक बने ‘तहलका’ रिपोर्टर के जासूसी कैमरे के सामने एक दलाल दावा करता है- ‘आपको चयन प्रक्रिया या परीक्षा के बारे में चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका ध्यान रखूँगा; क्योंकि मैंने पहले भी इस तरह से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।’
आईसीसी, जो क्रिकेट के लिए 108 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक शासी निकाय के रूप में कार्य करता है; वर्ष में दो बार लेवल-1, लेवल-2 और लेवल-3 के लिए क्रिकेट कोचिंग शिक्षा पाठ्यक्रम आयोजित करता है। दलालों का दावा है कि उन्होंने प्रमाण-पत्रों की व्यवस्था करने के लिए दुबई में आईसीसी मुख्यालय में अपने संपर्कों का लाभ उठाया था और हमें (‘तहलका’ रिपोर्टर को) बस लेवल-1 का कोर्स पूरा करने के लिए अपने उम्मीदवार (जो कि काल्पनिक है) को एक सप्ताह के लिए दुबई भेजना है; और वे (दलाल) बाक़ी काम सँभाल लेंगे। इससे पता चलता है कि सज्जनों के इस खेल में सब कुछ ठीक नहीं है।
बाज़ार में बिकने वाले खाने के सामान की कोई गारंटी नहीं है। फलों और सब्ज़ियों को संरक्षित करने और ताज़ा दिखाने के लिए उन पर ज़हरीली दवाओं का प्रयोग मुनाफ़ाख़ोर व्यापारी कर रहे हैं। ग्राहकों को इस बारे में बहुत जानकारी नहीं है। फलों और सब्ज़ियों के भाव आजकल आसमान छूने लगे हैं, जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। बीते एक महीने के अंदर कई सब्ज़ियों और फलों के दाम दो से चार गुने बढ़ चुके हैं। फलों और सब्ज़ियों के बढ़ते दामों ने आम ग्राहकों का बजट बिगाड़ दिया है। इस समय बाज़ार में फुटकर में आलू 40 से 50 रुपये किलो, प्याज 50 से 60 रुपये किलो, टमाटर 60 से 80 रुपये किलो, लहसुन 280 से 400 रुपये किलो और दूसरी सभी सब्ज़ियाँ 60 से 120 रुपये किलो तक बिक रही हैं। फलों के दाम आसमान पर हैं। ख़राब-से-ख़राब आम 40 रुपये किलो है और अच्छा आम 160 रुपये तक बिक रहा है। आडू, सेव, जामुन और दूसरे मौसमी फल 150 रुपये से 200 रुपये किलो तक बिक रहे हैं।
दालों, मसालों और सूखे मेवों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सब्ज़ियों, फलों और दूसरे खाद्य पदार्थों के महँगे होने से एक ऐसे समय में लोगों का बजट बिगड़ रहा है, जब केंद्र सरकार देश के विकास के लिए आम बजट पेश करने जा रही है। दूसरी ओर बाज़ारों में मिलने वाली हरी सब्ज़ियों और फलों में ज़हरीली दवाओं के छिड़काव या उनके इंजेक्शन लगाकर ग्राहकों को बीमार करने का खेल चल रहा है। ज़हरीले फल और सब्ज़ियाँ खाने से लोगों के शरीर में असाध्य रोग बढ़ रहे हैं। देश के पिछले महीने फुटकर सब्ज़ियों की महँगाई 7.4 प्रतिशत पर पहुँच गयी थी, जबकि फूड इन्फ्लेशन में सब्ज़ियों की दर 15 प्रतिशत के लगभग थी।
मौज़ूदा समय में सब्ज़ियों के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं। गर्मियों और बारिश में हरी सब्ज़ियों की बढ़ी हुई माँग के कारण भी उनके दाम बढ़ रहे हैं। गर्मियों और बारिश में हरी सब्ज़ियों की पैदावार कम हो जाती है। इसके अलावा बारिश में सब्ज़ियों की फ़सलें ख़राब होने के चलते सब्ज़ियाँ बाज़ार में और कम आती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सब्ज़ियों पर महँगाई दर अभी और बढ़ सकती है। सब्ज़ियों की तरह ही फलों के दाम भी बारिश में बढ़ने का कारण इस बार बड़ी विकट गर्मी ही रही है।
महँगाई के बारे में जानकार कह रहे हैं कि भारत के प्याज के निर्यात पर रोक लगने के बाद भी इस बार प्याज का दाम 100 रुपये किलो तक जा सकता है। प्याज की तरह टमाटर भी 100 रुपये किलो से ऊपर जा सकता है। वहीं आलू भी 60 रुपये किलो से 80 रुपये किलो बिक सकता है। हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण में भारत के 343 ज़िलों के 48,000 से ज़्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को शामिल किया गया। उपभोक्ताओं ने सब्ज़ियों के बढ़ते दाम को लेकर चिन्ता जतायी है। उन्होंने प्याज, आलू और टमाटर जैसी सब्ज़ियों की क़ीमतों में बढ़ोतरी को ग़तल बताया है। खाने के सामान में मिलावट की बात करें, तो एक ओर किसान अपने खेतों में कीटनाशकों का उपयोग कर ही रहे हैं और किसानों से ज़्यादा कुछ मुनाफ़ाख़ोर सब्ज़ी विक्रेता ग्राहकों और उनके परिवार के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। डॉक्टरों के यहाँ बढ़ती रोगियों की भीड़ से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़हरीली सब्ज़ियाँ और फल खाने से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है?
सलाह दी जा रही है कि फलों और सब्ज़ियों को साफ़ पानी से अच्छी तरह धोकर ही खाएँ। लेकिन इन फलों और सब्ज़ियों को ज़हरीला बनाने वालों पर कोई रोक नहीं लग रही है। डॉक्टर और दवाओं के जानकार कह रहे हैं कि केमिकल से पले, बढ़े, पके फल और सब्ज़ियाँ खाने से छोटे रोगों से लेकर कैंसर तक होने की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। इन ज़हरीले फल और सब्ज़ियाँ खाने से ज़्यादातर लोगों के लीवर, किडनी, फेफड़े और आँतें कमज़ोर ओर ख़राब हो रही हैं। इससे बचने का उपाय ज़हरीली दवाओं का प्रयोग करने वालों को रोकने के अलावा कोई दूसरा नहीं है। किसानों को जैविक खेती करने पर ज़ोर देना चाहिए। जैविक सब्ज़ियाँ और फल जल्दी ख़राब नहीं होते और न ही वो जल्दी सूखते हैं।
जैविक खेती में कीट भी कम लगते हैं, और अगर लगते हैं, तो जैविक घोल बनाकर उन्हें समाप्त किया जा सकता है। फर्टिलाइजर के उपयोग से ज़्यादा पैदावार का लालच किसानों को नहीं करना चाहिए। देशी बीजों को संरक्षित करके उन्हें बोकर अपनी फ़सलों में देशी खादें डालें, जो गोबर, सब्ज़ियों के छिलकों, फ़सलों के अवशेषों, नीम, केंचुओं से बनती हैं। इससे फ़सलों की पैदावार बढ़ेगी, बचत होगी और किसानों को ख़ुद से लेकर उपभोक्ताओं तक को बीमारियाँ नहीं होंगी। जैविक फ़सलों में कीट ख़ुद ही कम लगते हैं; क्योंकि गोबर, नीम से कीट नहीं लगते। अगर फिर भी फ़सलों में कीट लगें, तो पशुओं के मूत्र, गोबर और नीम के घोल का छिड़काव करने से फ़सल को नुक़सान नहीं होगा और कीट नहीं रहेंगे।
किसानों से ख़रीदकर जो मुनाफ़ाख़ोर और व्यापारी सब्ज़ियों और फलों में ज़हरीली दवाएँ मिलाते हैं, उनसे निपटने के लिए सरकारों को खाद्य सुरक्षा विभागों, उपभोक्ता विभागों और पुलिस को निर्देश देना चाहिए। घातक बीमारियों को देखते हुए बाज़ारों की सब्ज़ियों के बजाय लोगों को घरेलू सब्ज़ियाँ अधिक उपयोग में लेनी चाहिए। जैसे दाल, बेसन, राजमा, मंगोड़ी, कड़ी, छोले, छाछ और दही से बनी सब्ज़ियाँ आदि। इनसे घातक रोगों से भी बचा जा सकेगा और महँगाई से भी। वहीं मुनाफ़ाख़ोरी के चक्कर में फलों और सब्ज़ियों को ज़हरीला बनाने वालों को पकड़ने के लिए गोदामों से लेकर सब्ज़ी मंडियों में ग्राहकों के रूप में छापेमारी की जानी चाहिए और फलों सब्ज़ियों में ख़तरनाक केमिकल्स का प्रयोग करने वालों को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। नये-नये रोगों को पनपने से रोकने के लिए सरकार को जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए और मुनाफ़ाख़ोरों को जेल भेजना चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया स्थित खाद्य मानक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने घरेलू और आयातित खाद्य पदार्थों में मौज़ूद कृषि और पशु चिकित्सा रासायनिक अवशेषों के लिए अधिकतम अनुमत सीमा निर्धारित की है और खाद्य पदार्थों में अनुमत कृषि और रासायनिक अवशेषों के स्तर को सुरक्षित मानकर सर्वोत्तम कृषि उद्योगों को शुद्धिकरण के नियमों का अनुपालन करने के न्यूनतम संभव स्तर का प्रतिनिधित्व करने को प्रतिबद्ध किया हुआ है।
कई दूसरे देशों में भी ज़हरीली कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पर प्रतिबंध है। लेकिन हमारे देश में नुक़सान वाले रसायनों के खुले प्रयोग पर कोई रोक नहीं है। किसानों को उनके खेतों में ज़हरीली दवाएँ लगाने के लिए उकसाया जाता है। जबकि ये कीटनाशक ऐसे ज़हरीले रसायन हैं, जो कृषि कीटों को मारने के के बाद अपना असर फ़सल उत्पादों पर छोड़ देते हैं और इन्हें खाने वालों में समस्याएँ पैदा करते हैं। इससे बचने के लिए किसानों को पशुपालन में विकास को बढ़ावा देने और फीड आवश्यकताओं में कटौती करने की ज़रूरत है। क्योंकि कीटनाशक ज़हरीली दवाओं से रोग बढ़ने के अलावा हमारी उम्र कम करती है और की आनुवंशिक रोगों को बढ़ाने के लिए ख़तरनाक हैं। कीटनाशकों का प्रयोग पशुओं के लिए भी नुक़सानदायक है, जिसका अर्थ है कि आप इनका जितना अधिक उपभोग करेंगे, संभावित जोखिम उतना ही अधिक होगा।
कुछ लोग फलों और सब्ज़ियों में रसायनों का प्रयोग बेधड़क होकर खुलेआम करते हैं। इससे प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली शुद्ध सब्ज़ियाँ और शुद्ध फल ज़हरीले हो जाते हैं। रसायनों और कीटनाशकों पर कई देशों में प्रतिबंध होने के अलावा कई खाद्य पदार्थों को बेचने वालों से लेकर सरकारें परीक्षण करवाती रहती हैं। लेकिन हमारे यहाँ कभी अचानक कोई मिलावटी सामान पकड़ा जाता है, तब पता चलाता है कि लोग पूरी तरह ज़हर खा रहे थे। अफ़सोस कि कुछ दिन बाद फिर से लोग भूल जाते हैं और वही खाने की चीज़ें फिर बाज़ार में धड़ल्ले से बिकने लगती हैं। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 30 वर्षों से फलों और सब्ज़ियों में कीटनाशक अवशेषों के स्तर पर बारीक़ी से निगरानी की जा रही है। कीटनाशकों जैसे कृषि रसायनों के सही प्रयोग की निगरानी के लिए वहाँ की सरकार ने कई उपज-निगरानी कार्यक्रम चला रखे हैं। इससे किसान इस बात का ख़याल रखते हैं कि जब उनका उत्पाद बाज़ार में जाए, तो उसमें कोई रसायन न हो। हमारे यहाँ इस तरह की कोई जाँच न पहले होती है और न बाद में। हमारे देश में हर साल ज़हरीला भोजन करने के कारण लाखों लोगों की मौत होती है। करोड़ों लोग पेट के रोगों से परेशान हैं और दूसरे रोगियों की संख्या भी बहुत बड़ी है। इसलिए हमारे देश में ज़हरीले खाद्य पदार्थ बिकने पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और मिलावटख़ोरों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार इस तरफ़ ध्यान देकर जैविक खेती करने और मिलावट रोकने के लिए क़दम उठाए, तो देश के लोगों को शुद्ध खान-पान उपलब्ध कराने में कम-से-कम 25 से 30 वर्ष से अधिक समय लग जाएगा। आज काफ़ी संख्या में लोग जैविक उत्पादों की माँग कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचारियों की रिश्वत की भूख के आगे उनकी माँग का कोई असर नहीं होता है और मुनाफ़ाख़ोर जीत रहे हैं।
– क्या सहयोगी दलों के ज़रिये की जा रही है योगी को कमज़ोर करने की साज़िश ?
के.पी. मलिक
लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारी नुक़सान हुआ है। उत्तर प्रदेश का कंट्रोल दिल्ली अपने हाथ में रखकर चुनाव लड़ रही थी, जिसका ख़ामियाज़ा उसको 37 सीटें हारकर उठाना पड़ा है। बाबा ने इस चुनाव में शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर काम किया। लेकिन अब दिल्ली अपने सहयोगियों के ज़रिये हार का ठीकरा बाबा पर फोड़ते हुए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बाबा ने अब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, जिसकी बानगी नये मुख्य सचिव की नियुक्ति के रूप में देखी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उपचुनाव में वह अपने हिसाब से उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की कोशिश में हैं।
जानकारों का कथित आरोप है कि योगी आदित्यनाथ लंबे समय से गुजराती जोड़ी के निशाने पर हैं; लेकिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट अच्छा न आने के बाद हार का सारा ठीकरा उनके सिर पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि इसमें कोई दो-राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के टिकट वितरण में भाजपा के नेतृत्व में उनकी दी हुई उम्मीदवारों की लिस्ट पर ग़ौर नहीं किया गया। यह ऐसे ही आरोप नहीं लग रहा है, बल्कि इस बात की बाक़ायदा चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में टिकट बाँटने का काम देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हिसाब से किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति तो होगी ही। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उससे ख़ुश नहीं थे; क्योंकि वह जानते थे कि कहाँ से किस उम्मीदवार की जीत आसानी से हो सकती है। लेकिन अब हार का ठीकरा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये दबाव भाजपा के नेताओं से ज़्यादा सहयोगी दलों के नेताओं के ज़रिये बनाया जा रहा है, जिससे योगी पर आसानी से दबाव बन सके और वह कमज़ोर हो सकें। यानी उन्हें धीरे-धीरे घेरा जा रहा है।
सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दलों को क्यों एकाएक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कमियाँ नज़र आने लगी हैं? केंद्र की एनडीए सरकार में पिछले 10 वर्षों से शामिल अपना दल (एस) की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को अब लगता है कि प्रदेश में आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है। पिछले दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को एक पत्र लिखकर उनकी सरकार की ख़ामियों की ओर इशारा किया था। एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) की प्रमुख अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री की कुर्सी मिलते ही अचानक पिछड़ों की याद कैसे आ गयी? क्या अनुप्रिया पटेल को उत्तर प्रदेश में अपना पिछड़ा जनाधार खिसकता हुआ नज़र आ रहा है? और वह उसे बचाने के लिए भर्तियों में आरक्षण के मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रही हैं। अनुप्रिया पटेल के पत्र लिखने के साथ ही उनके पति आशीष पटेल, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं; भी मिज़ार्पुर में ख़राब प्रदर्शन के लिए प्रदेश में पिछड़ों की समस्याएँ गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछड़ों की समस्याएँ हल नहीं हो रही हैं।
हालाँकि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया के आरोप को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। क्योंकि उन्होंने 69,000 अध्यापकों की जिस भर्ती में आरक्षण देने में अनियमितता का आरोप लगाया है, उस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहले ही आपत्ति जता चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक छ: पन्नों की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि इस भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 5,844 सीटें सामान्य वर्ग को दे दी गयीं। शिक्षक भर्ती में इस अनियमितता को विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में मुद्दा भी बनाया था। विपक्ष ने इसे आरक्षण पर हमले के रूप में पेश किया था और वह आरक्षित वर्ग के लोगों में यह भावना पैदा करने में सफल हो गया था कि भाजपा फिर अगर सरकार में आयी, तो वह आरक्षण ख़त्म कर देगी। यही कारण है कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में भारी नुक़सान उठाना पड़ा। हालाँकि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को पत्र के जवाब में कहा है कि भर्तियों में पूरी तरह आरक्षण लागू करने को लेकर पालन हो रहा है।
दूसरी तरफ़ एनडीए में ही शामिल निषाद पार्टी के प्रमुख और योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद ने भी योगी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। संजय निषाद कह रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे दल ख़त्म हो गये। आरक्षण संविधान का दिया हुआ हक़ है, जिसमें कई विसंगतियाँ हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। अगर ये कमियाँ दूर हो जाएँ, तो कई मुद्दों का हल हो जाएगा। उनकी माँग है कि पिछड़ों के साथ-साथ निषादों के आरक्षण पर भी सरकार को चर्चा करनी चाहिए। वह प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपने लिए दो सीटें भी माँग रहे हैं।
कुछ राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इस प्रकार से योगी सरकार पर आरोपों से ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ पिछड़ों को भड़काया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि यह उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दल ही कर रहे हैं। कहीं-न-कहीं भाजपा में कई विधायक और मंत्री भी ऐसे हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं। आरक्षण में घपला करने के आरोप कहाँ तक सही हैं और कितने ग़लत? यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसका कुछ असर योगी के ऊपर ज़रूर पड़ रहा होगा, क्योंकि अभी वह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें अपने समर्थकों की संख्या घटने का डर तो रहेगा ही। तो क्या माना जाए कि सहयोगी दलों के इस प्रकार के वाद-विवाद और पत्राचार से मुख्यमंत्री योगी को कमज़ोर करने की साज़िशें और कोशिशें केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर भी हो रही हैं? लेकिन भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं के अलावा भाजपा के नेताओं को यह समझ होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कमज़ोर करने से भाजपा ही कमज़ोर होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा के समर्थकों की आज जो भी संख्या है, उसमें सबसे ज़्यादा समर्थक योगी आदित्यनाथ के ही हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यह भी सोचना चाहिए कि विपक्ष जानता है कि जब तक दिल्ली और लखनऊ के रिश्ते तल्ख़ नहीं होंगे, तब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए अगर भाजपा में या उसके सहयोगी दलों वाले एनडीए में योगी आदित्यनाथ की अगर ख़िलाफ़त रहेगी, तो आगामी चुनावों में भाजपा को प्रदेश में बड़ा नुक़सान होगा। हालाँकि योगी ने पिछले दिनों 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की कमान अपने हाथ में लेते हुए पिछले दिनों 15 मंत्रियों की बैठक बुलाकर उनको इन 10 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाया और कहा कि इन विधानसभाओं पर कौन उपयुक्त उम्मीदवार हो? कहाँ किस वजह से नाराज़गी है? उसको कैसे ठीक किया जाए? इसकी रिपोर्ट वे जल्द ही उन्हें (मुख्यमंत्री को) सौंपें। योगी का 15 मंत्रियों का टीम बनाकर क्षेत्र की रिपोर्ट माँगना जताता है कि वह किसी भी हाल में यह उपचुनाव हारना नहीं चाहते; क्योंकि यह उपचुनाव भाजपा और योगी के लिए भी एक परीक्षा है, जो उत्तर प्रदेश में इस पार्टी और मुख्यमंत्री योगी का भविष्य तय करेगा।
बहरहाल सहयोगियों के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वो पाला कभी भी बदल सकते हैं और सरकार किसी और दल की बनते ही या बनने के आसार दिखते ही उन्हें ऐसा करने में समय नहीं लगेगा। लेकिन भाजपा के नेताओं को विचार करना होगा कि कोई भी पार्टी को सिर्फ़ बाहरी सहयोगियों के विरोध से नहीं, बल्कि भीतरघात से भी बचाया जाना ज़रूरी होता है। लेकिन दूसरी तरफ़ कुछ भाजपा नेताओं की कथित शिकायते हैं कि सरकार में उनकी सुनी ही नहीं जाती है।
धर्म और अंधविश्वास के बीच की रेखा बहुत महीन होती है। कब कोई उसे लाँघ जाए, पता ही नहीं चलता। यह अचरज की ही बात है कि सनातन धर्म में हम जिन देवी-देवताओं (भगवानों) को सदियों से पूजते आ रहे हैं, उन्हें किसी ने नहीं देखा। लेकिन हमारा उनमें अटूट विश्वास है। क्योंकि वे पौराणिक कथाओं से हम तक पहुँचे हैं। उनकी शक्तियों में भी असंख्य लोगों का विश्वास है; क्योंकि ये भगवान सनातन का आधार हैं। यह सही है कि भगवान के नाम पर पाखण्ड करने वाले भी असंख्य पैदा हो गये हैं, जिनमें से कुछ तो ख़ुद ही स्वयंभू भगवान बन बैठे हैं। ईश्वर की शक्ति और इन पाखंडियों के बीच की इस महीन रेखा को न समझ पाना ही अंधविश्वास में डूब जाना है।
यह अंधविश्वास कितना गहरा है, इसका उत्तर प्रदेश में हाथरस के हादसे से मिल जाता है। इतने वर्षों तक जो सूरजपाल उर्फ़ भोले बाबा अपने दर्शन मात्र से भक्तों को संकट से उवारने की घुट्टी पिलाता रहा, वह 121 लोगों की ज़िन्दगी लील लेने वाले हादसे के तुरंत बाद भक्तों को संकट में छोड़कर ग़ायब हो गया। भक्त-तो-भक्त, प्रशासन और पुलिस ने भी अपनी आँखें बंद कर लीं और हादसे के इतने दिन बीत जाने के बाद भी उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, जो दर्शाता है कि किस तरह धर्म के नाम पर जनता को उल्लू बनाने वाले तथाकथित बाबा पैसे और जन-समर्थन के दम पर राजनेताओं और प्रशासन के प्रश्रय में फलते-फूलते और बचते हैं।
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जिस उत्तर प्रदेश में यह हादसा हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ख़ुद उसी प्रदेश के एक संन्यासी हैं। कम-से-कम वह ख़ुद तो ऐसा दावा करते ही हैं। उनके भक्त और राजनीतिक समर्थक उन्हें बुलडोज़र बाबा कहते हैं। लेकिन न इस हादसे में 121 लोगों की जान लेने के आरोपी बाबा का कुछ बिगड़ा, न उसके आश्रम पर बुलडोज़र चला। क्या संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह धार्मिक पक्षपात है? क्या उनकी सरकार ने एक ऐसे बाबा, जो जातिगत कारणों से भाजपा की राजनीति के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है; को अभयदान दे दिया? किसी मुस्लिम संगठन या संस्था के धार्मिक आयोजन में इतना बड़ा हादसा हुआ होता, तो क्या बाबा का बुलडोज़र अब तक ज़िम्मेदारों के यहाँ नहीं पहुँचता? योगी सरकार की पहचान ही बुलडोज़र-सरकार वाली बन गयी है। लिहाज़ा ऐसा सवाल उठना लाज़िमी है कि क्या यह बुलडोज़र वहाँ थम जाता है, जहाँ योगी और भाजपा के राजनीतिक हित आड़े आ जाते हैं?
एक ऐसा ही बाबा है- गुरमीत राम रहीम सिंह। हरियाणा की जेल में बंद इस बाबा पर गंभीर आरोप हैं और दोषी सिद्ध होने के बाद सज़ा काट रहा है। लेकिन वहाँ भाजपा सरकार की बेशर्मी देखिए, जब तब उसे पेरोल दे दी जाती है। हद तो यह है कि पिछले एक साल में चुनाव के कारण उसे कम-से-कम तीन बार पेरोल दी जा चुकी है। शायद हाथरस में अपने अनियोजित सत्संग में 121 लोगों की मौत का कारण बनने वाले कथित भोले बाबा के ऊपर भी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की मेहरबानी इन्हीं राजनीतिक कारणों से हो!
इस हादसे के बाद बाबा के प्रबंधकों के हाथों प्रताड़ित होने वाले कई लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और जो ख़ुलासे वे कर रहे हैं, वो निश्चित ही चौंकाने वाले हैं। इनमें से एक यह भी है कि बाबा के आश्रम जाने वाले कुछ लोग हाल के वर्षों में अचानक ग़ायब हो गये। इनमें एक महावीर के परिजन अब खुलकर सामने आये हैं। इसे लेकर उन्होंने दन्नाहार थाने में बाक़ायदा शिकायत दर्ज करायी है। हाथरस की घटना के अब तक जो तथ्य सामने आये हैं, उनसे साफ़ ज़ाहिर होता है कि 121 लोगों की ज़िन्दगी लेने वाले इस हादसे के लिए बाबा के आश्रम के प्रबंधक (आयोजक) और योगी सरकार का प्रशासन, दोनों ज़िम्मेदार हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को एक ऐसी जगह क्यों इकट्ठा होने दिया गया, जहाँ उचित व्यवस्था ही नहीं थी? आयोजकों के ख़िलाफ़ एफआईआर हुई, बाबा को छोड़ दिया गया। क्यों? किसी को नहीं मालूम।
पुलिस की सफ़ाई है कि सत्संग की मंज़ूरी बाबा के नाम से नहीं ली गयी थी। अभी तक जो जानकारी सामने आयी है, उससे साफ़ पता चलता है कि सत्संग में न तो इतनी संख्या में लोगों के लिए इंतज़ाम था, न सुरक्षा की व्ववस्था थी और न ही आयोजकों में से कोई ज़िम्मेदारी से वहाँ यह सब कर रहा था। अस्पतालों के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि हादसे के बाद जब घायलों को उनके यहाँ लाया जाने लगा, तो उनके इलाज का कोई त्वरित इंतज़ाम वहाँ नहीं था। कई की मौत हो चुकी थी। ज़ाहिर है भक्तों / लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। ख़ुद को भगवान कहने वाला उनका बाबा उन्हें संकट में छोड़कर ग़ायब हो चुका था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एसआईटी इस हादसे की जाँच के लिए बनायी, उसने अपनी रिपोर्ट में कई महत्त्वपूर्ण बातें कहने के अलावा यह भी कहा कि हादसे के पीछे किसी साज़िश से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत से जानकार मानते हैं कि ऐसा बाबा को बचाने के लिए किया जा जा रहा है। साज़िश की आड़ लेने की कोशिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक, भीड़ के बीच भगदड़ के बाद कुचल रहे लोगों को रोकने और घायल लोगों के घटनास्थल पर छूटे कपड़ों, जूतों-चप्पलों आदि को उठाकर बाबा के लोगों ने पास के खेतों में उगी फ़सल के बीच फेंककर सुबूतों मिटाने का धत्कर्म किया। इस तरह बाबा के भक्तों की मौत आयोजकों और बाबा के सेवादारों की घोर लापरवाही के कारण हुई। बाबा के कार्यक्रम के आयोजकों और सेवादारों का यह कुकृत्य भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-105 / 110 / 126(2) / 223 / 238 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।
घटना के बाद घायलों को जब हाथरस, अलीगढ़, एटा के अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया, तो उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ इंतज़ाम बहुत कम पड़ गये और शायद कुछ लोग, जिन्हें बचाया जा सकता था; नहीं बचाया जा सका। आरोप है कि बाबा के सत्संग के आयोजकों ने वहाँ जुटने वाली भीड़ की संख्या को छिपाया। इंतज़ाम से कहीं ज़्यादा लोगों को वहाँ आने दिया गया। सत्संग स्थल पर अनुमति में ट्रैफिक-नियंत्रण के लिए प्रशासनिक दिशा-निर्देशों में से ज़्यादातर का आयोजकों ने उल्लंघन किया। हाथरस घटना में गंभीर धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर में इनमें से ज़्यादातर आरोपों का ज़िक्र है। एसआईटी और पुलिस की प्रारंभिक जाँच के आधार पर बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर सहित कई अज्ञात आयोजकों, सेवादारों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया।
नयी भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज एफआईआर में धारा-105 (ग़ैर इरादतन हत्या) और धारा-238 (सुबूत छिपाना) भी लगायी गयी हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया गया और घोर लापरवाही की गयी। हालाँकि जिस बाबा के सत्संग में यह सब हुआ, उस कथित जगद्गुरु साकार विश्वहरि भोले बाबा पर आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गयी है। आयोजकों ने यह जानते हुए भी कि वहाँ लाखों की भीड़ जुटेगी, सिर्फ़ क़रीब 80,000 लोगों के शामिल होने की मंज़ूरी प्रशासन से ली थी। यह किसके कहने पर उन्होंने किया? क्या पहले भी ऐसा ही किया जाता रहा है और लोगों का जीवन ख़तरे में डाला जाता रहा है? यह गहन जाँच का विषय है। सत्संग के दौरान क़रीब ढाई लाख लोगों के जुटने से वहाँ के जीटी रोड पर यातायात ठप हो गया था।
कहा गया है कि यह भगदड़ तब हुई, जब अंधविश्वासी भक्तों ने सूरजपाल उर्फ़ भोले बाबा के प्रवचन के बाद उसके निकलने वाले मार्ग की धूल को भगवान का प्रसाद मानकर उसे समेटने की कोशिश की। इससे भीड़ में भगदड़ मच गयी। लोगों के ऊपर आने से नीचे फँसे हज़ारों लोग दबने लगे। आरोप है कि इतना कुछ होने के बीच बाबा के आयोजकों / सेवादारों ने दबती-कुचलती भीड़ को डंडों के ज़रिये जबरदस्ती रोक दिया। इससे बड़ी संख्या में लोगों का दबाव बढ़ गया और महिला, बच्चे, पुरुष कुचलते चले गये। ज़ाहिर है बाबा के ये लोग अपनी लापरवाही और बदइंतज़ामी के कारण कई लोगों की मौत का कारण बने।
घटना को लेकर राजनीति भी ख़ूब हुई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गाँधी अकेले ऐसे राष्ट्रीय नेता रहे, जो पीड़ित परिजनों से जाकर मिले। उन्होंने योगी सरकार से पीड़ितों के लिए अधिक मुआवज़े की माँग की। ख़ुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथरस गये और तमाम जानकारियाँ लीं। लेकिन सवाल तो यह है कि देश में क्यों, कैसे और किसके आशीर्वाद से इतने ढोंगी बाबा फल-फूल रहे हैं? इनमें से बहुतों पर धर्म के नाम पर पैसे इकट्ठे करने, अय्याशी करने, क़त्ल और ठगी करने जैसे गंभीर आरोप हैं। जेल में बंद आसाराम उर्फ़ आशुमल शिरमानी, सुखविंदर कौर उर्फ़ राधे माँ, सचिदानंद गिरी उर्फ़ सचिन दत्ता, गुरमीत राम रहीम (डेरा सच्चा सिरसा), ओम बाबा उर्फ़ विवेकानंद झा, निर्मल बाबा उर्फ़ निर्मलजीत सिंह, इच्छाधारी भीमानंद उर्फ़ शिवमूर्ति द्विवेदी, स्वामी असीमानंद, ॐ नम: शिवाय बाबा, नारायण साईं और रामपाल से लेकर ऐसे ढोंगी बाबाओं की लंबी फ़ेहरिस्त है। इन घटनाओं से तभी बचा जा सकता है, जब धर्म में अंधे हुए पड़े लोग भगवान और ढोंगी बाबाओं के बीच अंतर को समझकर अंधविश्वास की सीमा नहीं लाँघेंगे।
जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए पांच जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। इन दोनों की मदद के लिए पंजाब पुलिस भी आगे आई है।
आज जिला पुलिस लाइन कठुआ में जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव सहित सेना और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारियों के बीच बैठक हो रही है। इस बैठक में आतंकियों का सफाया करने पर विचार चर्चा होगी। बैठक के बाद एक रिपोर्ट गृह और रक्षा मंत्रालय को भेजी जाएगी। इस हाई लेवल मीटिंग में बी.एस.एफ. के डी.जी. भी शामिल हैं। दरअसल हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर में होने वाले आतंकी हमलों की संख्या बढ़ गई है और अमरनाथ यात्रा भी चल रही है इसलिए आतंकियों की हलचल पर लगाम कसनी बहुत जरूरी हो गई है।
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गई है। आरबीआई ने दो गैर-सरकारी संस्थान से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया है। आरबीआई ने इसको लेकर सर्कुलर जारी किया था। बैंक ने बताया कि अनियमित उधार प्रथाओं के कारण इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने Star Finserv India और Polytex India के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल किया है।
हैदराबाद स्थित स्टार फिनसर्व इंडिया ‘Progcap’ (डेसिडरेटा इम्पैक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालित) के तहत सेवा की पेशकश कर रहा था। पॉलीटेक्स इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ‘Z2P’ मोबाइल एप्लिकेशन (ज़ैटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालित) के तहत सेवाएं प्रदान कर रहा था।
आरबीआई ने बताया कि स्टार फिनसर्व के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को इसलिए रद् किया गया क्योंकि कंपनी ने क्रेडिट मूल्यांकन जैसे अपने मुख्य निर्णय लेने वाले कार्यों को आउटसोर्स करके अपने डिजिटल लेंडिंग ऑपरेशन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग की। यह आरबीआई के आचार संहिता के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हैं। इस वजह से स्टार फिनसर्व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है।
आरबीआई ने कहा कि स्टार फिनसर्व ने सर्विस प्रोवाइडर को ग्राहक डेटा तक पूर्ण पहुंच प्रदान करके डेटा गोपनीयता और ग्राहक जानकारी की सुरक्षा का भी उल्लंघन किया है। पॉलीटेक्स ने क्लाइंट सोर्सिंग, केवाईसी सत्यापन, क्रेडिट मूल्यांकन, ऋण वितरण, ऋण वसूली, उधारकर्ताओं के साथ अनुवर्ती और शिकायतों में भाग लेने और समाधान से संबंधित अपने मुख्य निर्णय लेने वाले कार्यों को आउटसोर्स करके फाइनेंशियल सर्विस की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता के मानदंडों का उल्लंघन किया है। आरबीआई ने कहा कि लेंडिंग देने से संबंधित गतिविधियों को आउटसोर्स करते समय पॉलीटेक्स इंडिया ने अपने सर्विस प्रोवाइडर से एक निश्चित शुल्क अर्जित किया। कुछ मामलों
रायबरेली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। विपक्ष का नेता बनने के बाद कांग्रेस नेता का यह पहला संसदीय क्षेत्र का दौरा है। इस दौरान उन्होंने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और उनकी मां मंजू सिंह से मुलाकात की। ये परिवार यूपी के देवरिया का रहने वाला है।
शहीद अंशुमान को बीते दिनों राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र मिल चुका है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बाहर निकलीं शहीद कैप्टन अंशुमान की मां मंजू सिंह ने कहा कि, देश में दो तरह की फौज नहीं होनी चाहिए। अग्निवीर योजना पर विचार होना चाहिए, मैं सरकार से अपील करती हूं की इस योजना में बहुत बदलाव होना चाहिए। फौजी बनने के लिए बहुत मजबूत बनना होता है और यहां चार साल में ही सब खत्म हो जाएगा, इसलिए इस योजना को बंद कर देना चाहिए।
देहरादून : जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद पांच जवान सभी उत्तराखंड के थे। सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, राइफलमैन आदर्श नेगी, नायक विनोद सिंह आतंकी हमले में शहीद हो गए। इन जवानों की शहादत के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है, साथ ही शहीदों के घरों में मातम छा गया है। उनके परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर गहरा दुख जताया है।
शहीद होने वालों में टिहरी जिले के 26 वर्षीय राइफलमैन आदेश नेगी ने इतनी कम उम्र में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके साथ ही सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, नायक विनोद सिंह भी शहीद हो गए।
सोमवार को जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के माचेडी इलाके में सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस आतंकवादियों के हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी (जेसीओ) समेत पांच जवान शहीद हो गए और पांच अन्य घायल हो गए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आतंकी घटना पर गहरा दुःख जताया है। उन्होंने कहा कि कठुआ (जम्मू कश्मीर) में सेना के काफिले पर आतंकवादी हमले में पांच जवानों के शहीद होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा करता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मानवता के ये दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा को शांति व शोकाकुल परिजनों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।
साथ ही उन्होंने आदेश नेगी के साथ उत्तराखंड के पांचों जवानों की शहादत पर दुःख जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों द्वारा किए गए कायराना हमले में जनपद टिहरी के आदर्श नेगी के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मां भारती की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त आदर्श नेगी का यह सर्वोच्च बलिदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। विनम्र श्रद्धांजलि!