सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि कोरोना की टेस्टिंग फ्री हो। प्राइवेट लैब में भी कोरोना की टेस्टिंग का कोई शुल्क न लिया जाए। केंद्र सरकार इस बाबत जरूरी दिशा-निर्देश जल्द से जल्द जारी करे।

याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि निजी लैब्स में कोरोना टेस्ट के लिए वसूल किये जा रहे ४५०० रूपये की राशि बहुत ज्यादा है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है।

गौरतलब है कि पहले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) ने निजी लैब्स में कोरोना कोविड-१९ के टेस्ट के लिए ४५०० रूपये की कीमत तय की थी। लेकिन सरकार लोगों को यह भी कह रही थी कि यदि वे कोइ समस्या या सिम्टम नहीं देख रहे तो उन्हें टेस्ट की जरूरत नहीं है। साथ ही यह भी जरूरी किया था कि यदि किसी को जांच करवानी ही है तो उसे क्वालिफाइड फिजिसियन से लिखवाना होगा।

लॉकडाउन के बाद भारतीय रेलवे कुछ ट्रेनों के संचालन की तैयारी कर रहा है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक, 15 अप्रैल से यात्री ट्रेनों का संचालन संभव है। हालाँकि शुरुआत में सभी ट्रेनें नहीं चलेंगी और यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं भारतीय रेलवे कुछ ट्रेनों का संचालन 30 अप्रैल तक रद्द रख सकता है। इनमें प्राइवेट ट्रेनें भी शामिल हैं। आईआरसीटीसी के मुताबिक, तीन प्राइवेट ट्रेनों का परिचालन 30 अप्रैल तक नहीं किया जाएगा। इनमें वाराणसी से इंदौर के बीच चलने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस के अलावा लखनऊ से दिल्ली और अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली तेजस शामिल हैं। आईआरसीटीसी ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र यह निर्णय लिया है। सवाल यह है कि आईआरसीटी ने इन तीन प्राइवेट ट्रेनों को रद्द क्यों किया? इस मामले में रेलवे मंत्रालय ने पहले ही कह दिया है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी दूसरी भी यात्री ट्रेनें रद्द हो सकती हैं, इसलिए इन तीन ट्रेनों के रद्दीकरण के फैसले को दूसरी यात्री ट्रेनों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि आईआरसीटीसी के पास ट्रेनों को रद्द करने और चलाने का अधिकार है। फ़िलहाल उसने ये तीन ट्रेनें रद्द की हैं, अन्य ट्रेनों के बारे में अभी फ़ैसला नहीं लिया गया है। लॉकडाउन खुलने में अभी एक सप्ताह का समय है। इस बीच और भी निर्णय लिये जा सकते हैं।

बता दें कि 15 अप्रैल से यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे मंत्रालय रेलवे के साथ लगातार बैठकें कर रहा है। विदित हो कि केंद्र सरकार के देश भर में लॉकडाउन के निर्णय के बाद सभी यात्री ट्रेनों और सेवाओं को रेलवे ने रद्द कर दिया था।

कोरोनावायरस संक्रमण से निपटने के लिए अपनाए जा रहे लाॅकडाउन के दो हफ्ते बीत चुके हैं। मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से इशारा कर दिया गया है कि जब तक वायरस का खतरा है, इस पर ढील देने का मतलब है कि लोगों के बीच में वायरस के प्रकोप को दावत देना। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रोजाना दिए जाने वाले अपडेट के दौरान बताया गया सिर्फ एक व्यक्ति सैकड़ों इंसानों को संक्रमित कर सकता है।

सवाल यह उठता है कि तमाम एहतियात बरतने के बावजूद संक्रमण का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है। आखिर कहां चूक हो रही है? अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ पर भी खतरा बरकरार है। दिल्ली के दो बड़े अस्पतालों के बहुत से मेडिकल स्टाफ इसकी चपेट में आ चुके हैं साथ ही उनसे कहीं ज्यादा ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। मुंबई के एक बड़े अस्पताल में भी चिकित्सा कर्मियों में इसके लक्षण पाए जाने के बाद पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया है।

एक तो अपने यहां बचाव के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। दूसरा, मेडिकल स्टाफ भी आबादी के लिहाज से नपा तुला ही है, उसमें भी अगर वह संक्रमण की गिरफ्त में आता है तो आने वाले समय में ये अच्छे संकेत कतई नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस ओर सरकार को खास ध्यान देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में तो आला अफसरों का अमला चपेट में आ चुका है जिसमें तीन आईएएस अफसर पाॅजिटिव पाए गए हैं और दर्जनभर से अधिक क्वारंटीन में चले गए हैं।

डाॅक्टरों के साथ ही पैरा मेडिकल स्टाफ को उचित प्रोत्साहन देने के साथ ही पर्सनल प्रोटेक्षन इक्विपमेंट (पीपीई) उपलब्ध कराए जाएं और उनको आराम व जरूरी संसाधन तत्काल मुहैया कराए जाएं। सुरक्षा उपकरणों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए।

सरकार को चाहिए कि टेस्टिंग का दायरा बढ़ाए ताकि लोगों के बीच स्थिति स्पश्ट हो सके कि कहीं उनके आसपास भी वायरस नहीं पहुंच गया है क्योंकि मुंबई के स्लम धारावी में पहुंचने के बाद नोएडा के कुछ गांवों में भी इसके पैर पसारने की खबरें मिली हैं। हालांकि इलाकों को सील करके सैनिटाइज किया जा रहा है और संदिग्धों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जा रहा है।

लेकिन क्या सैनिटाइज, क्वारंटीन और लाॅकडाउन ही इसके विकल्प हैं? इस पर गंभीरता से विचार करने की आवष्यकता है। इससे देशमें दूसरे तरह की कई दर्जनों समस्याएं सामने आ सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या लोगों के रोजगार को लेकर है, दूसरी जरूरी सामान यानी प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की चीजें मुहैया कराना। किसानों की फसल आने लगी है और मजदूर मजबूर है।

वर्तमान में महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे महानगरों में जो हालात हैं, उससे लगता नहीं है कि यह लाॅकडाउन जल्द खत्म होने वाला है। अगर ये दोनों मेट्रो ष्षहर बंद रहते हैं तो इससे लाखों परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट आने वाला है। इनमें से ज्यादातर गैर पंजीकृत या रिकाॅर्ड में नहीं हैं। इस तरफ मोदी सरकार के साथ ही राज्य सरकारों को भी गंभीरता से विचार करके समय रहते कदम उठाने ही होंगे वरना आने वाले समय में वायरस से ज्यादा मौतें बेरोजगारी, भुखमरी और कुपोषण से हो सकती हैं।

रेलवे के डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों के लिए रेलवे ख़ुद हर रोज़ 1000 पीपीई पोशाकों का निर्माण करेगा। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के मद्देनज़र रेलवे चिकित्साकर्मियों की पीपीई पोशाकों की कुल माँग की 50 फ़ीसदी की आपूर्ति करने पर विचार कर रहा है। फ़िलहाल जगाधरी स्थिति रेलवे कार्यशाला में पीपीई पोशाक तैयार की जा रही हैं। लगभग 17 कार्यशालाएँ का भी जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करेंगी। भारतीय रेल ने अपनी कार्यशालाओं में पीपीई पोशाक के उत्पादन की शुरुआत की है। जगाधरी कार्यशाला के द्वारा तैयार पीपीई पोशाक को हाल ही में डीआरडीओ से मंज़ूरी मिली है, जो इस कार्य के लिए अधिकृत संस्था है। मंज़ूर किये गये डिजाइन और सामग्री के आधार पर इन पोशाकों का विभिन्न जोन स्थित कार्यशालाएँ निर्माण करेंगी। रेलवे के अस्पतालों में कोविड-19 मरीज़ों की देखभाल में जुटे रेलवे के डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों को इस पीपीई पोशाक से सुरक्षा मिलेगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, रेलवे के डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों के लिए इन सुरक्षात्मक पोशाकों के निर्माण हेतु सुविधाएँ तैयार की जा रही हैं, जहाँ हर रोज़ 1000 पोशाकों का निर्माण किया जाएगा। लगभग 17 कार्यशालाएँ इस कार्य में योगदान देने के लिए प्रयासरत हैं। पोशाक के लिए सामग्री की ख़रीद पंजाब के कई बड़े कपड़ा उद्योगों के निकट स्थित केन्द्रीकृत जगाधरी कार्यशाला द्वारा की जा रही है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में उत्पादन सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा। कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ाई में जुटी सरकारी एजेंसियों ने रेलवे के इस प्रयास का स्वागत किया है। माना जा रहा है कि अब इस पीपीई पोशाक की उत्पादन सही तरीक़े से शुरू किया जा सकता है, कयोंकि तकनीकी विवरण और सामग्री आपूर्तिकर्ता दोनों तैयार हैं। माँग के अनुरूप एचएलएल को इसकी जानकारी दी गयी है। यह भी कहा जा रहा है कि इतने कम समय में पीपीई का विकास करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जिसका अनुसरण अन्य एजेंसियाँ भी करना चाहेंगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी के बाद भारत सरकार ने मंगलवार को  कोरोना विषाणु के मुकाबले में प्रभावी मलेरिया दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासिटामॉल  के निर्यात से बैन हटाने का फैसला किया है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सैद्धांतिक तौर पर फैसला किया गया है कि  कोरोना वायरस से प्रभावित अमेरिका समेत पड़ोसी देशों को इन जरूरी दवाओं की सप्लाई की जाये। कोरोना का प्रकोप बढ़ने के बाद भारत ने इन दो दवाइयों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

अब भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि कोरोना महामारी से इस समय भारत समेत दुनिया के सभी देश जूझ रहे हैं और मानवीय आधार पर हमने फैसला किया है कि पड़ोसी देशों को पैरासिटामॉल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाओं की पर्याप्त मात्रा की सप्लाई की अनुमति दी जाए।

अमेरिका ही नहीं ब्राजील, स्पेन और जर्मनी समेत करीब ३२ देशों से कोरोना संकट के दौरान हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात के लिए अनुरोध किया गया है और इनमें से ज्यादातर देशों ने बैन हटाने की भारत से मांग की थी। अब भारत सरकार ने निर्यात से बैन हटाने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि पहले से ही भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है। इसका कच्चा माल चीन से आता है जिसकी कीमत भी हाल के दिनों में कोरोना वायरस की वजह से बढ़ गई है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल मलेरिया के इलाज में होता है और भारत में मलेरिया के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है।