कोरोना काल में सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो कुपोषण के शिकार बच्चों पर, क्योंकि भारत जैसे देश में जागरूकता के अभाव में सही खान-पान ना हो पाने के कारण बच्चें जल्दी बीमारी के चपेट में आते है ।यूनिसेफ का हवाला देते हुये द अल्मोनर बायोटेक के डायरेक्टर डाँ जसवाल .के .एस. ने बताया कि कोरोना का कहर सारी दुनिया में है।ऐसे में इम्युनिटी पावर का बच्चों, होना बहुत आवश्यक है।क्योंकि देश –दुनिया में अक्सर कुषोपण के शिकार बच्चों में बीमारी होने के साथ – साथ मौत का खतरा ज्यादा रहता है।इसलिये सरकार से लेकर डाक्टरों को इस कोरोना काल में बच्चों को लेकर एक गाइड लाइन जारी कर कोरोना से बचाव और उपचार के लिये पहल करनी होगी । डाँ जसवाल ने कहा कि कोरोना को लेकर तमाम शोधों और डाक्टरों का अनुमान है कि जून, जुलाई और अगस्त में कोरोना का कहर भयानक रूप में सामने आ सकता है तो ऐसे में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ –साथ बचाव के पुख्ता इंतजाम करने होगे। क्योंकि ये मौसम संक्रमण का मौसम है जो सबसे ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में लेता है।डाँ जसवाल का कहना है, कि एम16जस के माध्यम से वे समाज के सभी वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क कर रहे है ताकि कोरोना को होने से पहले बचाया जा सकें। क्योंकि अभी कोरोना का फैलाव तो हो रहा है, पर रोके जाने वाली स्थिति में है। देशभर में झुग्गियों में रह रहे लोगों में खासकर बच्चों के प्रति ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। द अल्मोनर बायोटेक माध्यम से हरियाणा, राजस्थान , उत्तर –प्रदेश , पंजाब और दिल्ली के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि देश में कोरोना के मरीजों की बढती संख्या और सही होने वालों की संख्या में लगातार बढोत्तरी  हो रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर सावधानी और सतर्कता बरतनें की जरूरत किसी को है तो कुपोषित बच्चों को। क्योंकि कुपोषित बच्चों का बीमार होने का अनुपात पोषित व स्वस्थ्य बच्चों की तुलना में अधिक है। डाँ जसवाल का कहना है कि घरेलू नुस्खों को अपनाकर जैसे तुलसी अदरक, काली मिर्च और लोंग का काढा बनाकर सेवन कराकर बच्चों को तमाम बीमारियों से बचा सकते है ।उन्होंने बताया कि इसी जून माह में जिस अंदाज से कोरोना का फैलाव हो रहा है वो जरूर घातक  है ।

लॉकडाउन के दौरान निजी कंपनियों और फैक्टरियों के कमर्चारियों को पूरा वेतन देने के सरकारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि उद्योग और श्रमिक एक दूसरे पर निर्भर हैं, लिहाजा कोई बीच का रास्ता निकाला  जाना चाहिए। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से इस मसले पर चार हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

कोर्ट का यह फैसला शुरू की ५४ दिन की अवधि में वेतन देने वाले मामले में आया है। जुलाई के आखिरी हफ्ते इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी। अदालत ने यही भी कहा है कि विवाद नहीं सुलझा तो श्रम विभाग की मदद ली जानी चाहिए। किसी उद्योग पर कोई  दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

अदालत के इस फैसले से नियोक्ताओं, कारखानों और उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आदेश दिया है कि ५० दिन में मसले का हल निकालने का प्रयास हो। कोर्ट ने कहा है कि नियोक्ता पर कठोर कार्रवाई न हो। गौरतलब है कि पिछली बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में कोर्ट का आदेश आने तक कर्मचारियों को पूरा वेतन देने में असमर्थ रहे कंपनी मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक बड़ी टिप्पणी करते हुए एक मामले में कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। नीट के पोस्ट ग्रेजुएशन में आरक्षण को लेकर कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई पर सर्वोच्च अदालत ने यह बात कही। साथ ही अदालत ने इस मामले में याचिका राजनीतिक दलों के बजाए प्रभावित लोगों की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल करने को कहा है।

मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों की तरफ से दाखिल याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। डीएमके, सीपीआई,एआईडीएमके आदि दलों ने नीट के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर तमिलनाडु में ५० फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ”इस मामले में किसका मौलिक अधिकार छीना गया है? आपकी दलीलों से लगता है कि आप सिर्फ तमिलनाडु के कुछ लोगों की भलाई बात कर रहे हैं”। डीएमके की तरफ से अदालत में कहा गया कि हम अदालत से ज्यादा आरक्षण जोड़ने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो है उसे लागू करवाने को कह रहे हैं।

जस्टिस राव ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लें और हाईकोर्ट में दाखिल करें। टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें खुशी है कि एक मसले पर सभी राजनीतिक दल एक साथ आएं हैं, लेकिन हम इस याचिका को नहीं सुनेंगे। हालांकि, हम इसे खारिज नहीं कर रहे हैं और आपको सुनवाई का मौका हाई कोर्ट के सामने दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरूवार को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) की  कोलकाता में हो रही वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) को वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए अपना ”वोकल फॉर लोकल” का नारा दोहराया और कहा कि ”कोरोना के इस काल को एक अवसर में बदलना है”।

मोदी ने कहा कि आईसीसी ने १९२५ में गठन के बाद से स्वतंत्रता संग्राम को देखा, भीषण अकाल और अन्न संकटों को देखा और अब इस बार ये एजीएम (वार्षिक साधारण सभा) एक ऐसे समय में हो रही है, जब देश विभिन्न मोर्चों पर चुनौतियों का मजबूत जवाब दे रहा है।

पीएम ने कहा – ”बीते ५-६ सालों में, देश की नीति और रीति में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है। अब कोरोना संकट ने हमें इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है। हर वो चीज, जिसे आयात करने के लिए देश मजबूर हैं, वो भारत में ही कैसे बने, भविष्य में उन्हीं का भारत निर्यात कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है”।

मोदी ने इस मौके पर इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स भूमिका की सराहना की और कहा कि ९५ साल से आईसीसी देश की सेवा कर रहा है। पीएम ने कहा कि आज के वक्त  देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है और दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। पीएम ने कहा – ”आज जो चीज़ें हमें विदेश से मंगवानी पड़ती है, हमें विचार करना होगा कि वो हमारे देश में कैसे बनें और फिर कैसे हम उसका निर्यात करें।  यही वक्त है कि लोकल के लिए वोकल हुआ जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया गया है, और अब उन्हें ज़मीन पर उतारा जा रहा है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कोई भी कंपनी सीधे पीएमओ तक अपने सामान या प्रपोज़ल को पहुंचा सकते हैं, लोगों को जीईएम से जुड़ना होगा, ताकि देसी कंपनियों का सामान सरकार भी खरीदे।