राजस्थान से हरियाणा के मानेसर पहुंची राजस्थान एसओजी की टीम को हरियाणा पुलिस ने उस आईटीसी ग्रांड होटल के भीतर जाने से रोक दिया, जहाँ कांग्रेस के वो 18 विधायक ठहरे हुए बताये गए हैं, जिन्हें सचिन पॉयलट का समर्थक कहा जा रहा है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लिहाजा राजस्थान एसओजी टीम के लिए दिक्कत आ रही है। हालांकि, डेढ़ घंटे रोके रखने के बाद उन्हें भीतर जाने की इजाजत दी गयी।

बताया गया है कि राजस्थान एसओजी की टीम उन दो विधायकों से मिलने और पूछताछ करने गयी है, जिनके खिलाफ सरकार गिराने के षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है। राजनीतिक हलकों में यह आरोप लगाया जा रहा है कि सचिन पॉयलट मामले में असल में परदे के पीछे भाजपा ही है। ऐसे में यदि हरियाणा पुलिस इन विधायकों से राजस्थान एसओजी को नहीं मिलने देती है, तो भाजपा पर कांग्रेस के आरोपों को और ताकत मिलेगी।

राजस्थान एसओजी की टीम अब से करीब डेढ़ घंटा पहले मानेसर पहुँची लेकिन डेढ़ घंटे तक उसे इन विधायकों से मिलने नहीं दिया गया, जिससे दोनों राज्यों की पुलिस के बीच भी ”टकराव” जैसी स्थिति बनने की भी नौबत आ गयी। यदि हरियाणा पुलिस अपने रुख पर अड़ी रहती तो यह भी मुमकिन था कि राजस्थान एसओजी बिना विधायकों से मिले लौट जाती। कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाए हैं कि उनके ”बागी” विधायकों को भाजपा ने ही हरियाणा के रिजॉर्ट में ठहराया है।

राजस्थान में सचिन पॉयलट गुट की तरफ से स्पीकर सीपी जोशी नोटिस के खिलाफ दायर संशोधित याचिका पर अब राजस्थान हाई कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। उस समय तक स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने आज की सुनवाई के बाद कहा कि सुनवाई मंगलवार को जारी रहेगी। इससे दोनों पक्षों को और वक्त मिल गया है।

इस मामले पर शुक्रवार को हाई कोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान सचिन पायलट के वकीलों हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने आपत्तियां दर्ज कीं। याद रहे पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नोटिस जारी किया गया है, जिसे पायलट खेमे ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। अब मंगलवार  (21 जुलाई) सुबह 10 बजे तक सुनवाई टल गई है।

राजस्थान के इस सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट गुट की ओर से दायर संशोधित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें सोमवार सुबह 10 बजे तक के लिए सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के दौरान पायलट खेमे की ओर से हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखी।

साल्वे ने कहा कि पायलट गुट ने दल-बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है, ऐसे में स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। साल्वे के बाद मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें रखी। पायलट गुट के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि सचिन पायलट गुट की याचिका प्री-मैच्योर है, इसलिए इसको खारिज किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और भाजपा नेता संजय जैन पर राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की खरीद-फरोख्त का गंभीर आरोप लगते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को तीन ऑडियो क्लिप जरी की हैं, जिसमें गजेंद्र और जैन की कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा से बातचीत का दावा किया गया है। यह सब तब सामने आया है जब ”बागी” सचिन पॉयलट गुट ने हाईकोर्ट में अपने 19 विधायकों को स्पीकर की तरफ से नोटिस को चुनौती दी है। उधर कांग्रेस ने अपने विधायकों भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। उधर राजस्थान एसओजी ने इस मामले में गजेंद्र सिंह और संजय जैन और भंवर लाल शर्मा पर एफआईआर दर्ज कर ली है।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को राजस्थान के इस सियासी संकट के बीच उस समय बड़ा विस्फोट किया जब एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश के पीछे भाजपा का हाथ बताया। सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा नेता संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के बीच की ”बातचीत” के ऑडियो टेप जारी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और खुलासे किए।

सुरजेवाला ने जयपुर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कोरोना महामारी से लड़ने के बजाय केंद्र की मोदी सरकार और उनकी पार्टी भाजपा राजस्थान और दूसरी  जगह आलोकतांत्रिक तरीके से सरकार गिराने में व्यस्त है। कांग्रेस नेता ने इस मौके पर ऑडियो टेप जारी किए जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा नेता संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के विधायकों को रिश्वत देने और राजस्थान सरकार को गिराने बात का दावा किया गया है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि ऑडियो टेप की बातचीत सामने आने के बाद कांग्रेस ने विधायक भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, इसके कुछ ऑडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस नेता भंवरलाल शर्मा और भाजपा नेता संजय जैन की बातचीत से जुड़े कई ”खुलासे” किए।

कांग्रेस के दावे वाली ऑडियो टेप में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सामने आना इस बात का भी संकेत है कि भाजपा में उन्हें राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के मुकाबले तरजीह दी जा रही है। यह इस बात से भी जाहिर होता है कि सिंधिया गुरुवार को भाजपा की एक बैठक में शामिल नहीं हुई थीं। भाजपा के एक नेता ने उसके बाद आरोप लगाया था कि सिंधिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ”मदद” कर रही हैं।

ऐसी स्थिति से जाहिर है कि संकट सिर्फ कांग्रेस के भीतर ही नहीं है, बल्कि राजस्थान के भाजपा के बीच भी है, और वह भी गंभीर। भाजपा के लिए विधानसभा में गहलोत को बहुमत सिद्ध करने के लिए न कहने के पीछे एक बड़ा यह भी है। भाजपा को लगता है कि ऐसा न हो, भयाजपा के विधायक ही क्रास वोटिंग कर गहलोत को वोट दे दें।

जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह के ही बेटे हैं, जिन्होंने गहलोत के बेटे भैभव को हराया था। अब जाहिर है ऑडियो टेप सामने आने से भाजपा के लिए लिए भी पेचीदी स्थिति बन गयी है। सचिन पायलट गुट के पार्टी (कांग्रेस) के खिलाफ कुछ न करने के दावे की भी इस से हवा निकल गयी है। पिछले एक महीने से लगता है गहलोत और कांग्रेस ने ”बागियों” के खिलाफ काफी मसाला जुटा लिया है। देखना यही है कि सचिन को लेकर कांग्रेस अब क्या रणनीति अपनाती है। हो सकता है उनके कुछ विधायक पार्टी में वापस लौट आएं।

राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का मामला गुरुवार को हाई कोर्ट पहुंच गया, हालांकि आज होने वाली सुनवाई टाल दी गयी है। पायलट गुट के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने याचिका में संशोधन करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने इस मामले की सुनवाई डबल बेंच से करने की मांग की। पहले की याचिका में पायलट गुट की तरफ से ”तत्काल सुनवाई” का आग्रह किया गया था। उधर कांग्रेस ने भी एक केविएट के जरिये खुद को एक पार्टी के रूप में उसका पक्ष सुनने का आग्रह किया है।

अब राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ”मास्टर आफ रोस्टर” होने के नाते डबल बेंच का गठन करेंगे। इसकी सुनवाई अब कल हो सकती है, हालांकि, पहले लग रहा था कि आज ही सुनवाई होगी।

सचिन पायलट के लिए जाने माने वकील हरीश साल्वे भी जुड़ गए हैं जबकि मुकुल रोहतगी पहले से उनके वकील हैं। स्पीकर के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जिरह करेंगे। याद रहे विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की ओर से सदन की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर जारी नोटिस के खिलाफ गुरुवार को सचिन के समर्थक विधायक राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए।

सचिन पायलट गुट की आज की याचिका में कहा गया है कि वे पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे थे। अभी भी पार्टी में हैं और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा बरकरार है। सरकार गिराने का भी कोई सबूत नहीं हैं, लिहाजा इस तरह विधानसभा के बाहर नेतृत्व के प्रति लोकतान्त्रिक तरीके से विरोध जाताना पार्टी विरोधी काम कैसे हो सकता है। नोटिस की वैधता को भी नई याचिका में चुनौती दी जा सकती है।

पायलट गुट ने कानूनी सलाहकारों की राय के बाद यह कदम उठाया है। माना जा रहा है कि अगर विप की वैधानिकता पर सचिन पायलट गुट को हाई कोर्ट से कोई आदेश या ”स्टे” मिल जाता है तो उनकी विधानसभा सदस्यता पर कोई खतरा नहीं रहेगा। यह भी संभावना है कि स्पीकर मामले के कोर्ट में चले जाने के कारण शायद नोटिस को लेकर अब कोई फैसला अपनी तरफ से न करें।

सचिन पायलट के इस फैसले से यह भी लगता है उनका गुट ज्यादा से ज्यादा समय खींच रहा है। हो सकता है इसके पीछे उसकी कोइ रणनीति हो। हो सकता है वे भविष्य की तैयारी कर रहे हों। इससे पहले कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की याचिका पर राजस्थान विधानसभा सचिवालय की ओर से सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस थमाया गया था।

कांग्रेस विधायक दल की हालिया बैठकों में शामिल नहीं होने को लेकर इस नोटिस में विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मुख्य सचेतक की याचिका का हवाला दिया गया। इन विधायकों से तीन दिन में अपना पक्ष रखने को कहा गया था।