देश में कोविड-19 के मामले अब चिंताजनक आंकड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया में मौतों के मामले में भारत अब 5वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में देश में रेकॉर्ड 55,078 मामले सामने आए हैं जिससे इस महामारी के कुल मरीजों की संख्या अब 16 लाख के पार चली गयी है। देश में कोविड 19 से मरने वालों की कुल संख्या  35,747 हो गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 779 लोगों की मौत हुई है। वैसे अच्छी खबर यह है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 10,57,805 हो गई है। आज सुबह आठ बजे तक के डाटा के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 16,38,870 मामले सामने आए हैं।

पिछले 24 घंटों में 779 की मौत के साथ मरने वालों की कुल संख्या 35,747 हो गई है। लगातार दूसरे दिन 50,000 से अधिक कोविड-19 मामले सामने आए हैं। देश में आज की तारीख में 5,45,318 लोग संक्रमण की चपेट में हैं और उनका इलाज चल रहा है।

आंकड़ों के मुताबिक मरीजों के स्वस्थ होने की दर 64.54 प्रतिशत हो गई जबकि इस बीमारी से मृत्यु दर घटकर 2.18 प्रतिशत हो गई है। आईसीएमआर के मुताबिक 30 जुलाई तक कुल 1,88,32,970 नमूनों की जांच की गई है जिनमें से 6,42,588 नमूनों की जांच बृहस्पतिवार को की गई।

पिछले 24 घंटे में (सुबह 8 बजे तक) हुई 779 लोगों की मौतों में 266 की मौत महाराष्ट्र में हुई जबकि तमिलनाडु में 97, कर्नाटक 83, आंध्र प्रदेश 68 और उत्तर प्रदेश में 57 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 46, दिल्ली 29, गुजरात 22, जम्मू-कश्मीर 17, मध्य प्रदेश 14 और राजस्थान और तेलंगाना में 13-13 लोगों की जान गयी है।

ओडिशा में 10, पंजाब में नौ, झारखंड में पांच, बिहार, हरियाणा, मणिपुर और उत्तराखंड में चार-चार, गोवा और छत्तीसगढ़ में तीन-तीन, असम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और केरल में दो-दो जबकि लद्दाख और पुडुचेरी में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

तहलका के सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन वेस्ट एंड के 20 साल पुराने रक्षा सौदा भ्रष्टाचार मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को निचली अदालत ने चार साल की सजा सुनाई, जिस पर उच्च अदालत ने रोक लगा दी है। दिल्ली की सीबीआई की विशेष अदालत ने जया जेटली और उनके दो अन्य सहयोगियों को चार साल की कैद की सजा सुनाई थी। उनके दो सहयोगियों में पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल और मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस पी मुरगई शामिल है। इन दोनों लोगों को भी चार साल की सजा सुनाई गई। अदालत की कार्रवाई बंद कमरे में हुई। तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और उन्हें आज शाम पांच बजे तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था।

सजा सुनाए जाने के महज करीब ढाई घंटे बाद ही  दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को सस्पेंड कर दिया है।

​फिलहाल दोषियों को मामले में बड़ी राहत मिल गई है। इससे पहले बुधवार को  बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषियों की सजा को लेकर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनी।  जया जेटली और उनके दो अन्य सहयोगियों के लिए सीबीआई ने सात साल की कैद की मांग की थी।

विशेष सीबीआई जज वीरेंदर भट के समक्ष सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा था कि दोषियों को अधिक से अधिक सजा देनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा किए गए अपराध बेहद गंभीर है। सीबीआई ने कहा था कि तहलका न्यूज पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस मामले में आरोपियों की भूमिका खुले तौर पर सबके सामने आई।

रक्षा मंत्री के आवास पर ली थी रिश्वत
इस मामले में न्यूज पोर्टल तहलका ने जनवरी 2001 में ‘ऑपरेशन वेस्टएंड’ नामक स्टिंग किया था। इसमें काल्पनिक कंपनी बनाकर सेना के लिए हाथ से संचालित होने वाले थर्मल इमेजर्स की आपूर्ति ऑर्डर के लिए दोषियों को रिश्वत लेते दिखाया गया था। जया जेटली ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीज के सरकारी आवास पर काल्पनिक कंपनी का प्रतिनिधि बनकर आए मैथ्यू सैम्युअल से 2 लाख रुपये की रिश्वत ली थी, जबकि मुरगई ने 20 हजार रुपए लिए थे। एक अन्य आरोपी सुरेंदर कुमार सुरेखा बाद में इस मामले की गवाह बन गई थीं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।इनमें सबसे ख़ास बात यह है कि पहली अगस्त से रात्रि कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा। हालांकि, स्कूल, सिनेमा हाल और मेट्रो अभी नहीं खुलेंगे।
जानकारी के मुताबिक जो गाइडलाइंस जारी की गयी हैं उनमें कहा गया है कि पहली  अगस्त से रात्रि कर्फ्यू अब खत्म हो जाएगा। और 5 अगस्त से जिम भी खोले जा सकेंगे। हालांकि, 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद ही रखने का फैसला किया गया है। जाहिर है छात्रों अभी और इन्तजार करना पड़ेगा।

इसके अलावा गाइडलाइंस में कहा गया है कि अनलॉक 3 में भी मेट्रो, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल अभी नहीं खुलेंगे। इसके लिए लोगों को अभी और इंतजार करना होगा।

इसके आलावा कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त, 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक रहेगी।

केंद्र सरकार ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में यह फैसले किये गए।

केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावडेकर और रमेश पोखरियाल निंशक ने साझी प्रेस कांफ्रेंस में शाम को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता आज कैबिनेट की बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गयी है। उच्च शिक्षा में अब मल्टीपल इंट्री और एग्जिट का विकल्प दिया जाएगा। पांच साल के इंटीग्रेटेड कोर्स करने वालों को एमफिल नहीं करना होगा।

उन्होंने बताया कि अब कॉलेजों के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी दी जाएगी। मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेग्यूलेटर रहेगा। अभी यूजीसी, एआईसीटीई शामिल हैं। हालांकि इसमें लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया जाएगा। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को लिए शिक्षा मानक समान रहेंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना होगी जिससे रिसर्च और इन्नोवेशन को बढ़वा मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

उनके मुताबिक शिक्षा (टीचिंग, लर्निंग और एसेसमेंट) में तकनीकी को बढ़वा दिया जाएगा। तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ई-कोर्सेस आठ प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाएंगे। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (एनईटीएफ) की स्थापना की जाएगी।

दोनों मंत्रियों ने बताया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए कैरिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार होगा। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियाद शिक्षा (6 से 9 वर्ष के लिए) के लिए फाउंडेशनल लिट्रेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरु किया जाएगा। पढ़ाई की रुपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर तैयारी की जाएगी। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल हैं। नये कौशल (जैसे कोडिंग) का शुरु किया जाएगा। एक्सट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज को मेन कैरिकुलम में शामिल किया जाएगा।

मंत्रियों के मुताबिक गिफ्टेड चिल्ड्रेन एवं गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल को जोड़ जाएगा। नई नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें ईसीई, स्कूल, टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्जाम को भाग में बाटा जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। वर्ष 2030 को हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालयी शिक्षा के निकलने के बाद हर बच्चे के पास कम से कम लाइफ स्किल होगी।

याद रहे पहली मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की समीक्षा की थी। पूर्व इसरो चीफ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया है। कुछ राज्यों में हिंदी को लागू किए जाने को लेकर चिंता है, लेकिन एचआरडी मंत्रालय ने इसे दूर करने का भरोसा दिया है। शिक्षा क्षेत्र के सुधारों की पीएम मोदी की ओर से समीक्षा के बाद सरकार ने कहा था कि सरकार का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार लाना है।

एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लाया जाएगा जिसका फोकस कई भाषाओं, 21वीं सदी की कुशलता, खेल और कला आदि के समावेश पर होगा। स्कूली और उच्च शिक्षा में टेक्नॉलजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी विस्तार से चर्चा की गई थी। हालांकि, अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि क्या मसौदे में कोविड 19 संकट से मिले सबक को भी शामिल किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का मौजूदा नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए, और अब इसपर  केबिनेट ने मुहर लगा दी।

शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी ‘नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी’ (एनएचईआरए) या ‘हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया’ तय किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था और 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। तीन दशक बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

आधुनिक लड़ाकू जेट रफाल बुधवार को भारत पहुंच गया। पांच लड़ाकू रफाल विमानों ने खुशगवार मौसम के बीच अंबाला एयरबेस पर 3.10 बजे लैंडिंग की। चीन से तनाव के बीच भारत की सेना इससे और ताकतवर हो गयी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया इस मौके पर उपस्थित थे। अंबाला के एयरबेस पर लैंडिंग के समय वहां जबरदस्त जोश का माहौल दिखा और उन्हें ‘वाटर सैल्यूट’ दिया गया। इन पांच रफाल के भारत की सीमा में प्रवेश करते ही दो सुखोई 30 एमकेआई फाइटर ने अंबाला तक एस्कॉर्ट किया। रफाल फाइटर खरीदने का फैसला मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के वक्त हुआ था। उधर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया है कि फ्रांस से भारत आते हुए रफाल फाइटर यूएई में जिस एयरबेस पर ठहराव के लिए रुके थे, उस एयरबेस के पास ईरान की कुछ मिसाइल गिरी थीं, जो वास्तव में उनके अभ्यास का हिस्सा थीं।

लैंड करने के बाद वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने उन पांचों पायलट का स्वागत किया, जो इन्हें यहां लेकर आये हैं। उन्होंने उनसे कुछ देर बात भी की। लैंडिंग के बाद रफाल को अंबाला एयरबेस के हैंगर में ले जाया गया। रफाल की लैंडिंग से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी और वहां धारा 144 लगा दी गयी थी। लोगों को रफाल लैंडिंग की तस्वीरें लेने से सख्त मना किया गया था। मीडिया को भी इसकी मनाही थी।

इस रफाल की खासियतों के मुताबिक इसकी लंबाई 15.30 मीटर जबकि चौड़ाई 10.80 मीटर है और इसका वजन 15000 किलो (हथियारों के साथ) है। इसकी गति   2450 किमी प्रति घंटा है जबकि रेंज 3700 किलोमीटर है। पांच विमानों का पहली खेप सोमवार को फ्रांसीसी बंदरगाह शहर बोरदु में मेरिग्नैक एयरबेस से रवाना हुई थी। ये विमान लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बुधवार दोपहर अंबाला पहुंचे।

इन विमानों में तीन एक सीट वाले और दो विमान दो सीट वाले हैं। विमानों को अब से कुछ देर बाद अनौपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन नंबर 17 में शामिल किया जाएगा, जिसे ‘गोल्डन एरोज’ के नाम से भी जाना जाता है। वैसे, इन विमानों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए मध्य अगस्त (संभवता 20 अगस्त) के आसपास समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के अलावा देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक रफाल जेट का पहला स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस पर जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल के हासिमारा बेस पर रहेगा। अंबाला एयरबेस को भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण बेस माना जाता है क्योंकि यहां से भारत-पाकिस्तान सीमा महज 220 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत ने जो कुल 36 रफाल विमान खरीदे हैं, उनमें से 30 लड़ाकू विमान जबकि छह प्रशिक्षु विमान हैं।

उधर कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के पांच रफाल लड़ाकू विमान यूएई के जिस अल-धाफरा बेस पर ठहराव के लिए रुके थे, उसके पास यह ईरानी मिसाइल गिरी थीं। यही मिसाइल ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सैन्य अभ्यास के दौरान की बताई गयी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाईलें यूएई के अल-धाफरा बेस के पास गिरीं जिन्हें वास्तव में अभ्यास के दौरान होरमुज़ की खाड़ी में नकली अमेरिकी युद्धपोत पर दागी गई थीं। हालंकि, इससे रफाल को कोई खतरा नहीं बना।