राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कांग्रेस विधायकों के बैठक की जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी, चाहे उन्हें राष्ट्रपति भवन तक क्यों न जाना पड़े और उनसे गुहार लगानी पड़े। गहलोत का एक बार फिर राज्यपाल से मिलकर विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह करने का भी कार्यक्रम है। उधर भाजपा के नेता भी आज शाम राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले हैं।

संभावना है कि गहलोत सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए नए पत्र के साथ राजभवन जाएंगे। आज हुई बैठक में गहलोत ने विधायकों से कहा – ”भाजपा की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति भवन जाऊंगा। अगर हमें राष्ट्रपति भवन या यहां तक कि प्रधानमंत्री के निवास पर धरना देना पड़े, तो हम यह भी करेंगे”।  गहलोत की इस बात पर तमाम विधायकों ने उनके समर्थन में हाथ उठाया।

गहलोत ने विधायकों को एकजुटता बनाए रखने और मजबूत रहने के लिए कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें 21 दिन तक होटल में रुकना पड़ सकता है। इस समय यह विधायक जयपुर के फेयरमोंट होटल में रुके हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा – ”बहुमत हमारे साथ है”। गहलोत के यह कहते ही विधायकों ने दोबारा हाथ उठाकर उनका समर्थन किया।

याद रहे गहलोत शुक्रवार को भी राजभवन में समर्थक कांग्रेस विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले थे और सत्र बुलाने का आग्रह किया था। बाद में गहलोत ने आरोप लगाया था कि ”राज्यपाल किसी के दवाब में सदन आहूत करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं”’। गहलोत ने देर रात केबिनेट की बैठक भी ली थी।

आज काफी देर चली केबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र के आह्वान को लेकर राज्यपाल के उठाए गए छह बिंदुओं पर चर्चा की गयी। सुबह राज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें यह बताया गया कि विधानसभा सत्र का फोकस, कोरोनावायरस का प्रकोप और परिणामी आर्थिक संकट होगा।

इस बीच विपक्षी भाजपा के नेता भी आज शाम राज्यपाल से मिले। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा नेताओं ने कहा कि शुक्रवार को राजभवन में कांग्रेस विधायकों का व्यवहार चिंताजनक था। उन्होंने गहलोत के कथित तौर पर राज्यपाल के घेराव वाले ब्यान पर भी चिंता जताई।

राजस्थान में गहलोत मंत्री परिषद् की शनिवार शाम 4 फिर बैठक बुलाई गयी है जिसमें राज्यपाल से विधानसभा का सत्र दोबारा बुलाने के लिए प्रस्ताव पास किया जाएगा। पिछली रात भी राज्यपाल के सत्र को लेकर उठाए गए कुछ सवालों पर चर्चा के लिए गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र को लेकर सत्तापक्ष से कुछ सवाल किए हैं जिनमें छह बिंदु शामिल हैं। मंत्रिपरिषद् की आज की बैठक में इनका जवाब राज्यपाल को भिजवाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक का समय भी बदला गया है लेकिन अब इसके लिए अब 4 बजे का समय तय किया गया है।

याद रहे गहलोत शुक्रवार शाम अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन गए थे और राज्यपाल से मिलकर विधानसभा का सत्र बुलाने का आग्रह किया था। जिसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने यह भी कहा था कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ सवाल किये थे।

इसके बाद राजभवन परिसर में कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया था। बाद में इस  मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम गहलोत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा था। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी विधायकों से कहा, गांधीवादी तरीके से पेश आना है। ये हमारे राजप्रमुख हैं संविधान के हेड हैं। हम कोई टकराव नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि राज्यपाल महोदय ने विधानसभा सेशन आहूत करने के लिए मंजूरी न दी हो। राज्यपाल महोदय केबिनेट के निर्णय से बंधे होते हैं। गहलोत ने कहा था – ”लगता है कि ऊपर से दबाव के कारण विधानसभा सत्र बुलाने के कैबिनेट के प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है”।

राजस्थान में राजनीति अब सरकार बनाम राज्यपाल हो गयी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुमत का दावा करते हुए अपने समर्थक विधायकों को राजभवन ले गए हैं और उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर एक बार विधानसभा का सत्र बुलाने का आग्रह किया है ताकि वे अपना बहुमत साबित कर सकें। हालांकि, राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा के स्पीकर का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला देते हुए अभी इसपर सहमति नहीं जताई है। इसके बाद तमाम विधायक राजभवन में ही जम गए हैं। गहलोत ने चेतावनी दी है कि ‘यदि जनता राजभवन का घेराव करती है, तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे’।

गहलोत गुट का दावा है कि उनके पास 109 विधायक हैं। कितने विधायक राजभवन गए हैं इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन राजभवन जाते कांग्रेस के दो विधायकों ने विक्टरी का ‘वी’ चिन्ह बनाया, जिससे जाहिर होता है कि गहलोत के पास बहुमत है। हालांकि, राज्यपाल के विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर अभी फैसला न करने और कानूनी राय लेने की बात कहने के बाद सभी विधायक राजभवन में ही ‘जम’ गए हैं।

अभी तक की जानकारी के मुताबिक वहां विधायकों की तरफ ‘लोकतंत्र बचाओ’ के नारे भी लगे हैं। सुबह ही राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें स्पीकर को नोटिस से जुड़े किसी भी फैसले को लेने से रोक दिया गया है। राज्य में अब सियासी हलचल तेज हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार बचाने की कवायद तेज कर दी है।

गहलोत ने इसके बाद विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात की। उनकी बात नहीं मानने पर गहलोत समर्थक तमाम कांग्रेस विधायक राजभवन में धरने पर बैठ गए हैं।

राज्यपाल से  मिलने के बाद गहलोत ने आरोप लगाया ”राज्यपाल ऊपरी दबाव के कारण विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे हैं”। गहलोत ने कहा – ”राज्यपाल हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं। मैं यह कहने में संकोच नहीं करता कि वह ऊपर से कुछ दबाव के बिना विधानसभा सत्र रोक नहीं सकते थे। उन्होंने कल फैसला क्यों नहीं किया। हमने उनसे (राज्यपाल) जल्द ही फिर से निर्णय लेने का अनुरोध किया है और लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि राज्यपाल किसी दबाव में नहीं आएंगे वह कोई निर्णय लेंगे। हमें उम्मीद है कि विधानसभा सत्र जल्द शुरू होगा। इसलिए हम यहां विरोध में बैठे हैं। वह हमें पत्र दें फिर हम उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे”।

राजस्थान सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता रघु शर्मा का कहना है कि राज्यपाल अगर कोरोना वायरस के कारण विधानसभा सत्र आयोजित नहीं कर रहे हैं, तो हम सभी 200 विधायकों का कोरोना टेस्ट कराने को तैयार हैं। राज्यपाल से मुलाकात के पहले कांग्रेस विधायक दल ने जयपुर के फेयरमोंट होटल में एक बैठक की थी। इस बैठक में कांग्रेस नेता अजय माकन और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद थे।

इस बीच राजस्थान भाजपा नेता जीसी कटारिया ने कहा कि जिस तरह से गहलोत ने राजभवन में विरोध प्रदर्शन किया और जिस तरह के नारे लगाए गए, मुझे लगता है कि कोई अन्य मुख्यमंत्री इस तरह निंदनीय कुछ नहीं कर सकता।

राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब क़ानून से दूर अपना पूरा फोकस राजनीति पर कर दिया है। गहलोत कुछ देर पहले अपने समर्थक सभी विधायकों को राज्यपाल से मिलाने के लिए निकल गए हैं। गहलोत खेमे ने दावा किया है कि उनके पास बहुत से ज्यादा विधायक हैं। गहलोत समर्थक एक विधायक की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।

गहलोत अपना बहुमत साबित करके फिलहाल अपनी सरकार को खतरे बे बाहर निकालने की कोशिश में हैं। कुछ देर पहले होटल से उनके समर्थक विधायकों को लेकर बसें राज भवन के लिए निकल गयी हैं। अभी तक की ख़बरों के मुताबिक गहलोत के पास 102 से 106 विधायकों के बीच समर्थन है।

उनके समर्थक एक विधायक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। गहलोत समर्थक विधायकों की परेड राज्यपाल के सामने करवाकर उनसे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बहुमत सिद्ध करने की मांग कर सकते हैं। गहलोत पहले भी राज्यपाल को तीन बार मिले हैं और उन्होंने ज़ुबानी तौर पर विधानसभा सत्र की बात कह चुके हैं। मंत्रिमंडल ने गहलोत को इसके लिए अधिकृत किया था।

राजस्थान हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को स्पीकर के नोटिस को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।  इस तरह बागी 19 विधायकों पर अयोग्यता की कार्यवाही नहीं होगी। इससे पहले हाई कोर्ट ने केंद्र को भी इस मामले में पार्टी बनाने की याचिका को स्वीकार कर लिया। अब लगता है इस मामले का सारा परिदृश्य सुप्रीम कोर्ट में बदल गया है।

हाई कोर्ट को आज स्पीकर के 19 विधायकों को नोटिस जारी करने के फैसले को सचिन गुट की तरफ से चुनौती के मामले में कहा कि यथास्थिति बनी रहेगी। गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यह फैसला उसके अधीन रहेगा। इस बीच मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत सिद्ध करने की तैयारी कर ली है। संभावना है कि सोमवार को कोई बिल लाकर यह काम हो सकता है।

 याद रहे राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट के विधायक पृथ्वीराज मीणा की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका पर तीन दिन लगातार मैराथन सुनवाई हुई थी। मुख्‍य न्‍यायाधीश इंद्रजीत माहंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और 24 जुलाई फैसले की तारीख तय की थी लेकिन गुरुवार को कॉजलिस्ट में मामला फैसले के लिए लिस्ट नहीं हुआ था, जिससे संभावना बन गयी थी कि अदालत शायद शुक्रवार को फैसला न सुनाए।

याद रहे बुधवार को सचिन पायलट गुट की ओर से एक प्रार्थना पत्र हाई कोर्ट में दायर किया गया था जिसमें कहा गया है कि मामले में शेड्यूल 10 के 2-1-ए को चुनौती दी गई है। ऐसे में याचिका में केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया जाए। पार्टी नहीं बनाने से याचिकाकर्ता के हित प्रभावित होंगे, ऐसे में हो सकता है कि अदालत शुक्रवार को इस प्रार्थना पत्र पर ही सुनवाई करे।

इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट फैसले पर रोक लगाने की स्पीकर की मांग को स्वीकार नहीं किया था। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा। अर्थात हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी लागू नहीं होगा। ऐसे में फैसले से कोई भी पक्ष सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होगा, लेकिन फैसला किसके पक्ष में आता है और किसके खिलाफ यह जरूर साफ़ हो जाएगा।