दिल्ली में  रेल पटरियों के किनारे बनी करीब 48,000 झुग्गियों, जिन्हें हटाने के आदेश हाल में आये हैं, के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुँची है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन ने शुक्रवार को पूर्व न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के निर्देश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

अपनी याचिका में माकन ने तर्क दिया है कि चूंकि झुग्गीवासियों  या उनके प्रतिनिधि को सुने बिना आदेश पारित किया गया था, इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। माकन के लिए अदालत में याचिका के वकीलों अमन पंवार और नितिन सलूजा ने डाली है। उधर कोर्ट के आदेश के पालन के लिए झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। रेलवे ने इसके लिए दिल्ली क्षेत्र में झुग्गियों पर नोटिस चस्पां किये हैं।
कांग्रेस का कहना है कि बेंच के फैसले से रेल पटरियों के किनारे की  झुग्गियों में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो जाएंगे। लिहाजा कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर समीक्षा याचिका दायर करने का फैसला किया। कांग्रेस ने इस बर्बादी के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के मुताबिक जेजे कलस्टर में रह रहे लोगों की बर्बादी के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है।
गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में दिल्ली में रेलवे ट्रैक के आसपास बसी करीब 48 हजार झुग्गी बस्तियों को हटाने के आदेश दिए थे। अब कांग्रेस ने इस आदेश को चुनौती दी है।

कोरोना की रोकथाम को लेकर आम-जनमानस के साथ सरकारें भी कम लापरवाह नजर नहीं आ रही है। देश में कोरोना गत दिनों से 90 हजार का आंकड़ा पार कर रहा है और एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। फिर भी लोगों में कोरोना को लेकर ना डर देखा जा रहा है और ना चिंता ।

तहलका संवाददाता ने नोएडा और दिल्ली के कई इलाकों में देखा है, और लोगों से बात की है। पुलिस कनाँट पैलेस, आई एन ए और कुछ नामचीन जगहों पर बिना मास्क लगाये लोगों के चालान काट रही है पर वहीं कई इलाकों में कुछ लोग ऐसे है जो मास्क नहीं लगाये है उनको पुलिस रोक तक नहीं रही है। ऐसे में जो सही मायने में कोरोना को भगाने के लिये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे है उनको दिक्कत हो रही है।

लाजपत नगर निवासी परम सिंघला का कहना है कि सरकार को सब पता है, कि कोरोना की रोकथाम को लेकर जो किया जा रहा है वो दिखावा है, क्योंकि कनाँट पैलेस और नामचीन जगहों पर 60 प्रतिशत लोग बिना मास्क के घूम रहे है। यहीं हाल नोएडा में साफ देखा जा सकता है यहां पर मैट्रो स्टेशनों के आस-पास तो पुलिस बिना मास्क लगाये लोगों के खिलाफ सख्त नहीं है । वहीं बाजारों, मंडियों और बस स्टैण्डों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिखता है। नोएडा में बस स्टैण्ड में यात्रियों का कहना है कि वे मास्क को जेब में रख कर चलते है। अगर कहीं जांच होती देखी तो मास्क लगा लेते है। जाने- माने हार्ट रोग विशेषज्ञ डाँ अनिल ढ़ल का कहना है कि जब तक सही मायने में सरकार सख्ती नहीं करती है और लोग जागरूक होकर मास्क नहीं लगाते है तब तक ये कहना मुश्किल है, कि कोरोना कब तक काबू होगा, क्योंकि कोरोना भयंकर रूप में बढ़ रहा है जो चिंता की बात है।

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स मामले में अन्य सभी छः आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो गयी है। रिया इस समय में भयकाला जेल में हैं और फिलहाल उन्हें वहीं रहना होगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स के एक मामले में एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया था। आज रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। रिया के वकीलों ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ शनिवार को हाई कोर्ट में दस्तक देंगे।

याद रहें रिया और शौविक को मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने गुरुवार को जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था। बता दें  इस मामले में जब्त की गई प्रतिबंधित मादक पदार्थों की मात्रा कम थी लेकिन यह वाणिज्यिक मात्रा थी और 1,85,200 रुपये की थी। विशेष न्यायाधीश जीबी गुराव ने गुरुवार को चक्रवर्ती भाई-बहन के वकील और मामले में विशेष सरकारी अभियोजक की दलीलों को सुना था। मामले में चार अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं की भी न्यायाधीश ने सुनवाई की। अदालत ने कहा था कि वह शुक्रवार को जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश पारित करेगी।

इस मामले में सरकारी वकील अतुल सर्पांडे ने कहा कि एनसीबी ने सभी आरोपियों की याचिकाओं का विरोध किया। जमानत याचिकाओं पर अपने जवाब में दाखिल किये गये हफलनामे में एनसीबी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए मादक पदार्थों की व्यवस्था करते थे और उसके पैसे देते थे। याद रहे सह आरोपी दीपेश सावंत ने अपने बयान में कहा था कि वह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के निर्देश पर मादक पदार्थ खरीदा करता था।

कोरोना संकट के बीच केंद्र में मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए हरियाणा में भारी विरोध शुरू हो गया है। वीरवार को कुरुक्षेत्र में हजारों किसान सड़कों पर उतर आए। भारतीय किसान संघ और अन्य किसान संगठनों ने कुरुक्षेत्र के पिपली में नेशनल हाईवे-22 पर चक्का जाम कर दिया। किसानों के इस आंदोलन को हरियाणा कांग्रेस ने समर्थन दिया हुआ है। अब देश के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो सकता है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए और लंबा जाम लगने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया।

हरियाणा में सड़कों पर पर उतरे किसान केंद्र सरकार के उन तीन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं, जो कि मंडियों और किसानों से जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार ने अध्यादेशों के जरिए फसलों के खरीद संबंधी नए नियम बनाए हैं, जिससे किसानों में नाराजगी है।

क्या हैं ये तीन अध्यादेश

पहले अध्यादेश के अनुसार, अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे। पहले किसानों की फसल को सिर्फ मंडी से ही खरीदी जा सकता था। वहीं केंद्र ने अब दाल, आलू, प्याज, अनाज, खाद्य तेल आदि को आवश्यक वस्तु के नियम से बाहर करके इसकी स्टॉक सीमा खत्म कर दी है। इन दोनों के अलावा केंद्र ने ठेके पर किसानी को बढ़ावा दिया जाने की नीति पर भी काम शुरू किया है। इन सबको लेकर किसानों में नाराजगी है।

तमाम सख्ती के बावजूद जुटे किसान

राज्य सरकार ने रैली को प्रतिबंधित करते हुए धारा-144 लागू किए जाने का ऐलान किया था। लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। किसान बचाओ, मंडी बचाओ रैली के लिए किसानों को पिपली अनाज मंडी में पहुंचने से रोकने के लिए जिला प्रशासन की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गईं। तमाम पुख्ता सुरक्षा के दावों के बावजूद सैकड़ों किसान वहां अलग-अलग वाहनों से पहुंचने में सफल रहे। कुरुक्षेत्र में दयालपुर चैराहे पर लगाए गए पुलिस बैरियर को तोड़ते हुए ट्रैक्टर और अन्य वाहनों से भी किसान व उनके समर्थक पहुंचे।

अभिनेत्री कंगना रणौत अब खुलकर महाराष्ट्र सरकार, खासकर शिव सेना और ठाकरे परिवार के खिलाफ आ गयी हैं, और भाजपा पूरी तरह उनके साथ दिख रही है। गुरूवार को कंगना के खिलाफ एक दिन पहले मुख्यमंत्री को लेकर इस्तेमाल की गयी भाषा को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गयी है, वहीं कंगना ने शिव सेना को ‘सोनिया सेना’ कहकर संबोधित किया है।

लग रहा है कि भाजपा पूरी तरह शिव सेना और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अभिनत्री कंगना रणौत को आगे कर चुकी है। बृह्नमुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन ने कंगना रणौत के दफ्तर में बुधवार को तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद कंगना ने एक ट्वीट करके सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला किया था। आरोप है कि कंगना ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद आज इसमें इसी बीच कंगना के खिलाफ विक्रोली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। शिकायत में कंगना के ट्वीट्स भी अटैच किए गए हैं। शिकायत में कंगना के वीडियो का जिक्र है।

उधर कंगना की बहन रंगोली आज कंगना के ऑफिस गईं और वहां जाकर बीएमसी की तोड़फोड़ के बाद बने हालत का जायजा लिया। बताया जा रहा है उन्होंने ऑफिस की कुछ तस्वीरें लीं और वीडियो बनाए। उधर कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा है कि नोटिस देकर बीएमसी के लोग बिना समय दिए घर में नहीं घुस सकते। हम पूरी तैयारी के साथ कोर्ट जा रहे हैं। तोड़फोड़ में निजी सामान भी तोड़ा गया है।

उधर भाजपा अब खुले रूप से कंगना के समर्थन में आ चुकी है। कंगना के गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है। वहां गुरूवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा – ‘कंगना हि‍माचल की बेटी हैं। उनका अपमान सहन नहीं किया जाएगा।’