एक हफ्ते से जेल में बंद रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गयी है। उनके साथ उनके  सह आरोपियों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश सर्वोच्च अदालत ने दिए हैं।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 50,000 रुपये के बांड पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को तत्काल आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कनने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत की मांग ठुकराना सही नहीं था।
आज अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से इस सब को नजरअंदाज करने की नसीहत दी।अदालत ने कहा जिन्हें रिपब्लिक टीवी पसंद नहीं वह उसे न देखें।
कोर्ट ने कहा कि ‘हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है, महाराष्ट्र सरकार को इस सब (अर्नब के टीवी पर ताने) को नजरअंदाज करना चाहिए’। अर्नब गोस्वामी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने इस मामले की जांच सीबीआइ को देने का अदालत से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में आत्महत्या करता है और सरकार को दोषी ठहराता है, तो क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा?
सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘यदि हम एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा?… अगर कोई राज्य किसी व्यक्ति को जानबूझकर टारगेट करता है, तो एक मजबूत संदेश देने की आवश्यकता है। हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है। हालांकि उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच जारी रहेगी।
बता दें कि मई 2018 में अलीबाग के अपने बंगले में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां ने खुदकुशी कर ली। नाइक ने अपने सुसाइड नोट में गोस्वामी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। पुलिस का कहना है कि गोस्वामी के चैनल और दो कंपनियों ने नाइक को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया था जिससे तंग आकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। हालांकि, अर्नब गोस्वामी की तरफ से अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है।

भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर लद्दाख क्षेत्र में तनाव घटाने को लेकर सहमति बनती दिख रही है। अप्रैल से चल रही इस तनातनी को कम करने का रास्ता दोनों देशों की सेनाओं के पहली वाली स्थिति में वापस जाने के रूप में सामने आने की मजबूत संभावना बनी है। सैन्य स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत से इतर राजनयिक स्तर पर भी बातचीत हुई है जिसके बाद सुलह की संभावना बनी है।

चुशूल में 6 नवंबर को भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की आठवें राउंड की थी जिसके बाद दोनों देशों के बीच ‘शांति’ का रास्ता खुला है। पता चला है कि सैन्य स्तर की बैठक में तीन चरणों में सेनाओं को पुराणी स्थिति में ले जाने पर सहमति की रूपरेखा तैयार हुई थी जिसके बाद राजनयिक स्तर पर बातचीत के बाद बात आगे बढ़ी। बता दें चीन के सीमा पर सेना के जमाबड़े के बाद भारत ने ऊंची पहाड़ियों पर पोजीशन लेकर चीन को रक्षात्मक कर दिया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जो रास्ता निकला उसके मुताबिक तीन चरणों में योजना पर सहमति बनी है। सबसे पहले शुरुआती चरण में पैंगोंग झील के इलाके में जमी सेना को पीछे लौटाया जाएगा। वहां जिस सैन्य मशीनरी (टैंक आदि) को जमा किया गया है, उसे और सैनिकों को पीछे हटाया जा सकता है। इसके बाद के चरण में भारत की सेना और पीएलए दोनों पैंगोंग झील क्षेत्र से क्रमबद्ध तरीके से पीछे हटाया जाएगा। इसमें तीन से चार दिन का समय लग सकता है, क्योंकि क्षेत्र में तापमान काफी नीचे है और वहां भारी बर्फबारी हुई है।

समझौते के मुताबिक पीएलए अपनी पुराणी स्थिति – फिंगर 8 – की पोजीशन पर चली जाएगी जबकि भारत फिंगर 2 से वापस पुरानी धान सिंह थापा पोस्ट वाली पोजीशन पर आ जाएगी। आखिरी चरण में भारत और चीन की सेनाएं पैंगोंग झील के दक्षिण क्षेत्र से अपनी सेनाओं को पूरी तरह हटाकर पीछे ले जाएंगी। चीनी जमाबदे के बाद  चुशूल और रेजांग ला की जिन पहाड़ियों पर भारत ने पोजीशन ले ली थी, वहां से भी भारत अपनी सेना हटा लेगा। तीनों चरणों की पूरी प्रक्रिया की बाकायदा सेनाएं निगरानी करेंगी, ताकि समझौते का ईमानदार पालन हो।

संभावना है कि इस समझौते पर बाकायदा हस्ताक्षर होंगे और इसे दोनों देशों के समझौता डाक्यूमेंट में जगह मिलेगी, हालांकि भारत और चीन की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। वैसे भारत के बहुत से सैन्य विशेषज्ञ चीन के प्रति भारत को चेताते रहे हैं और उनका कहना रहा है कि सेना पीछे हटाने के किसी भी तरह के समझौते के प्रति अति सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि चीन पर वर्तमान स्थिति में कतई भरोसा नहीं किया जा सकता।

चीन की सेना पीएलए ने अप्रैल के आसपास भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी जिसके बाद तनाव काफी बढ़ गया था। इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। यह भी कहा गया कि चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए, भले चीन ने इनकी संख्या सिर्फ 5 ही बताई थी।

यहाँ यह भी बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख सख्त रहा और उन्होंने अपने संबोधन में पाकिस्तान और चीन के प्रतिनिधियों का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि, इसके बावजूद संभावना बन रही है कि भारत और चीन के बीच दिवाली से पहले कोइ ठोस रास्ता तनाव काम करने को लेकर निकल सकता है।

कोरोना महामारी ने शिक्षा के सिस्टम को को तहस –नहस कर दिया है। आज शिक्षा, को सिस्टम में लाने के लिये तामाम जतन किये जा रहे है, कि शिक्षा अपने   पुराने तारतम्य में आ सकें । जिस प्रकार दुनिया भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में आँनलाइन शिक्षा का माँडल तेजी से विस्तार ले रहा है। वहीं मेडिकल काँलेज तक में भी आँनलाइन परीक्षा कराकर शिक्षा के स्वरूपों में नये बदलाव की शुरूआत कर रहे है। हालांकि तहलका संवाददाता ने उच्च शिक्षा से जुड़े प्रोफेसरों और छात्रों से बात की तो उन्होंने कहा कि माना कि कोरोना काल में आँनलाइन एक विकल्प तो हो सकता है। पर समाधान नहीं हो सकता है। आँनलाइन और आँफलाइन को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

बतातें चलें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने अपने दिशा –निर्देश में जारी करते हुये कहा कि अब कंटेनमेंट जोन के बाहर यूनिवर्सिटीज और काँलेजों को खोला जाये और आँनलाइन ,आँफलाइन और मिश्रित मोड़ में पढ़ाई कराई जाये।यूजीसी के सचिव प्रो. रजनीश जैन की ओर से जारी दिशा –निर्देश के अनुसार कैंपस प्लेसमेंट , प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और कक्षाओं में 50 प्रतिशत छात्रों को एक दिन में आने की अनुमति होगी। छात्रों को 6 फुट की दूरी का पालन करना होगा और मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ ही कैंटीन पूरी तरह से बंद रहेगी। अपने दिशा-निर्देश पर इस बात पर पूरा बल दिया गया है, कि अगर किसी के संक्रमित मिलने पर कैंपस को फिर से बंद किया जायेगा।

अब बात करते है कि टीचर्स आँनलाइन पढ़ाई को लेकर असहज और असहमति व्यक्त कर रहे है। इसके पीछे उनके तर्क और तथ्य है कि उन्होंने ने कोरोना काल के पूर्व आँनलाइन पढ़ाई के बारे में सोचा तक नहीं था।अब आँनलाइन को लाईन में लाने में उनकी दिक्कत हो रही है कि कहीं वे पढ़ाई में कोई चूक ना कर जाये। सो असहज महसूस कर रहे है।

इस बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी की सहायक प्रो. सुचि वर्मा का कहना है कि आँनलाइन पढ़ाई के पक्ष में वे नहीं है। लेकिन कोरोना काल में एक विकल्प के तौर पर आँनलाइन पढ़ाई तो ठीक है। क्योंकि कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी से बचना जरूरी है।उनका कहना है कि वे रसायन विज्ञान की सहायक प्रोफेसर है। जहां पर छात्रों को प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करने होते है। लैबों में जाकर टीचरों के समक्ष प्रयोग करना होता है। जब तक टीचरों और छात्रों के बीच परस्पर शिक्षा नहीं मिलती है। तब तक पढ़ाई को खास कर काँलेजों में आने वालें नये छात्रों को सही जानकारी व ज्ञान हासिल नहीं हो सकता है। प्रो. वर्मा का कहना है कि आमने-सामने टीचरों और छात्रों के बीच जो पढ़ाई होती है। उससे छात्रों के बीच जो प्रश्न होते है उनका समाधान तुरन्त टीचर करते है।दिल्ली यूनिवर्सिटी के सहायक प्रो. संजय कुमार का कहना है कि भले ही यूजीसी कहें कि आँनलाइन पढ़ाई होनी चाहिये पर टीचरों के समक्ष कोरोना काल में एक प्रकार से टीचरों के सामने में तकनीकी सिस्टम में पढ़ाना काफी असहज हो रहा है। बड़ी संख्या में टीचर आँनलाइन पढ़ाई से असहमत है और असहज महसूस कर रहे है। ज्यादा टीचरों का कहना है कि बदलते कोरोना के माहौल में और नौकरी बचाने के लिये तकनीकी सिस्टम के बीच तालमेल बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि महामारी ने सभी नये तरीकों पर नये तरीके से सोचने को मजबूर कर दिया है। हालत तो ये है कि अब .कोविड फ्री. कैंपस तक बन रहे है।

 जे एन यू  के छात्र कुमार पराग का कहना है कि कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार अपनी मनमर्जी कर सरकारी सिस्टम को अपने तरीके चला रही है।जिसमें शिक्षा प्रणाली को तहस –नहस किया जा रहा है। क्योंकि सरकार के संकेतों पर गौर किया जाये तो आने वाले दिनों में कुछ सरकारी संस्थानों को छोड़ दे तो छोटे-छोटे संस्थानों में आँनलाइन पढ़ाई के माध्यमों से उन संस्थानों के भवनों और कैंपस को खाली कराया जायेगा। फिर धीरे-धीरे बड़े कैंपसों को।

अभिभावक पीयूष जैन का कहना है कि कोरोना काल ने हमें तामाम परेशानियों में डाला है, तो तामाम नये अनुभवों और स्वरूपों से परिचित करवाया है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सारा सिस्टम तकनीकी पर ही निर्भर होगा। उसमें अगर शिक्षा प्रणाली तकनीकी के तहत आँनलाइन होती है। तो ठीक है। क्योंकि आँनलाइन सिस्टम पार्दशिता लाती है। आँनलाइन के माध्यम से जब काँलेजों की फीस जमा की जा सकती है तो पढ़ाई क्यों नहीं । क्योंकि आँनलाइन में पढ़ाई करने वाले छात्रों का कैंपस-कालेजों में आने –जाने का समय बचेगा। यातायात व्यवस्था वाधित नहीं होगी। हां इतना जरूर होना चाहिये छात्रों को काँलेज में आने के लिये एक दिन निर्धारित करना चाहिये ताकि छात्र- टीचर का परस्पर संपर्क बना रहे।

पूर्व शिक्षक केदार नाथ भट्ट का कहना है कि ये तो होना ही था । क्योंकि संकेत तो पहलें ही मिलने लगे थे कि तकनीकी का जिस तरीके से बोलबाला और दखल बढ़ रहा था तो शिक्षा विभाग कैसे बच सकता था। क्योंकि मोबाइल युग आने के बाद अस्पताल का एपायमेंट, रेल का टिकट, बैकों में रूपयों का आदान –प्रदान हो ही रहा था। तो ये बात तो समझ में आने लगी थी कि आने वालें दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी दखल ही नहीं देगा बल्कि अपने सिस्टम में शामिल ही करेगा।उनका कहना है कि तकनीकी से हमें तुरन्त तामाम जानकारियां मिलती है। पर ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान को हासिल करने के लिये हमें जो सदियों से चली आ रही गुरू और शिष्य के बीच चली आ रही परम्परा के तहत ही पढ़ाई करना होगा।

आँनलाइन पढ़ाई को साजिश का हिस्सा बताते हुये जेएनयू के छात्रों का कहना है कि देश दुनियां में जो एक सिस्टम आँनलाइन का चला है वो घर बैठे पढाई कराने और घर बैठे काम करने को प्रेरित करता है। ताकि सरकारी भवनों को सरकार बड़ी आसानी से खाली करा सकें। छात्रों का कहना है कि जेएनयू को खाली कराये जाने के लिये फिछले सालों में काफी कम छात्रों के दाखिले हुये है। क्योंकि जेएनयू की कीमतीजगह पर सरकार की पहले से ही नजर है।

जेएनयू के एक प्रोफेसर का कहना है कि जब धीरे-धीरे सब कुछ खुल रहा है । बाजार खुल रहे है। चुनाव हो रहे है चुनावी सभाये हो रही है। आना-जाना हो रहा है। तब कोई कोरोना का डर नहीं दिख रहा है। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि आँनलाइन के माध्यम से पढाई पर ही बल दिया जा रहा है।