सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को किसान आंदोलन पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र से पूछा है कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर नियमों का पालन किया जा सकता है। सर्वोच्च अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ‘हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं। आप भीड़ को लेकर गाइडलाइन बनाइए।’ इस मामले में अब 11 जनवरी को सुनवाई होगी।

आज की सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर नियमों का पालन किया जा सकता है ? प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े ने कहा कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह ही दिक्कत हो सकती है।

बता दें कि निजामुद्दीन स्थित मरकज केस और कोविड लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन देने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने निजामुद्दीन मरकज में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति देकर लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला था। तबलीगी जमात में हजारों लोगों को इकट्ठा किए जाने की सीबीआई जांच की मांग किए जाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताएं कि क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं, किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी यही समस्या उत्पन्न हो सकती है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम हालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। याचिकाकर्ता के वकील परिहार ने कहा कि मौलाना साद का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मौलाना साद के ठिकाने के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया। इस पर सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड न फैले। जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

आज की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि सरकार को भीड़ इकट्ठा होने को लेकर गाइडलाइन बनानी चाहिए।

इस बीच किसानों का कहना है कि सरकार ने मांगी नहीं मानीं तो 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर परेड होगी। किसानों का कहना है कि आज का मार्च उसी का ट्रेलर है। हरियाणा के किसान संगठनों ने हर गांव से 10 महिलाओं को 26 जनवरी के लिए दिल्ली बुलाया है।

किसानों ने आज ट्रैक्टर निकाल कर सरकार के सामने जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर साफ कर दिया है, कि किसान तब तक आंदोलन समाप्त नहीं करेगा, जब तक तीनों कृषि कानून को सरकार वापिस नहीं ले लेती। तहलका संवाददाता को गाजीपुर और सिंघू बार्डर के आंदोलनकारी किसानों ने बताया कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिये ही काम कर रही है। इस सरकार को अडानी और अम्बानी चला रहे है। किसानों का आंदोलन अपने अधिकारों के लिये सर्दी के मौसम में खुली सड़कों पर है। पर सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। किसान जोगी सिंह ने बताया कि 8 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली किसान की बैठक के पहले सरकार को ट्रैक्टर रैली कर साफ संदेश दे दिया है कि अभी तो किसानों का ये मामूली सा प्रदर्शन है। अगर मांगों को नहीं माना गया तो आर –पार का प्रदर्शन होगा। किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में ये ट्रैक्टर रैली निकाली गयी है। किसान नेता चंद्रपाल ने बताया कि अभी तो दिल्ली बार्डर में ही किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। बहुत ही जल्दी उत्तर –प्रदेश में होगा। जिसको सरकार नियंत्रित नहीं कर पायेगी।

दिल्ली –एनसीआर में  डटे किसानों ने साफ कह दिया है कि अगर मांगों को नहीं माना तो 26 जनवरी को महिलायें रैली निकाल कर सरकार को बता देगें ।किसानों ने कहा कि 43 दिन हो गये है किसानों को आंदोलन करते हुये फिर भी सरकार मांगों को मानने में आना –कानी कर रही है।

मौसम से जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, बिजली गिरना और शीतलहर जैसे मौसम की मार से देशभर में पिछले साल दो हजार से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा तादाद दोनों हिंदी भाषी बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं, जहां पर 350 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं।

मौसम विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 600 से अधिक की मौत भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हुई। इनमें सबसे ज्यादा असम में 129 और इसके बाद केरल में 72, तेलंगाना में 61, बिहार में 54, महाराष्ट्र में 50, उत्तर प्रदेश में 48 और हिमाचल में 38 लोग मारे गए। बिजली गिरने से सबसे ज्यादा मौतें यानी 815 की मौत हुई। अकेले बिहार में 280 और उत्तर प्रदेश में 220 लोगों की जान इस प्राकृतिक आपदा से गई। वहीं झारखंड में 122 और मध्यप्रदेश में 72 लोग बिजली गिरने से झुलस कर मारे गए।

ठंड का कहर यूपी में सबसे ज्यादा
यूं तो अभी शीतलहर का दौर जारी है। मगर, पिछले साल के आंकड़ों के बात करें तो इससे 150 लोगों की मौत हुई, जिनमें सबसे ज्यादा 88 लोग यूपी के रहने वाले थे। वहीं बिहार, की बात करें तो पिछले साल यानी एक जनवरी 2020 को एक ही दिन में 45 की लोगों की जान गई थी।

2020 में 0.29 डिग्री बढ़ा तापमान
बीते वर्ष भारत का तापमन औसत से 0.29 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। 1901 से अब तक यह आठवां सबसे गर्म साल भी रहा। सर्दियों के औसत तापमान में 0.14 डिग्री की वृद्धि हुई, यानी सर्दी जरा कम रही। बारिश भी 109 प्रतिशत हुई, यह ज्यादा बारिश का लगातार दूसरा वर्ष था। इससे पहले ऐसा 1996 और 1997 में ऐसा हो चुका है। आने वाले सालों में गर्मी का असर और ज्यादा होने से बर्फीली इलाके पिघलने लगेंगे, जिससे कई आपदाओं की आशंका से इनकार नहीं कर सकते हैं।

नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने 2-1 के बहुमत से प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने निर्माण के दौरान स्मॉग टावर लगाने और निर्माण से पहले हेरिटेज कमिटी की मंजूरी लेने को भी कहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 7 दिसंबर की सुनवाई में इस संसद भवन के लिए आधारशिला रखने की अनुमति दी थी, हालांकि, यह निर्देश दिया था कि कोई निर्माण नहीं होगा। इससे पहले पांच नवंबर को  सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

आज सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में पेपरवर्क को सही ठहराया और कहा कि जमीन का डीडीए की तरफ से लैंड यूज बदलना सही है। अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशों को भी बरकरार रखा और निर्माण के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखने की बात कही। निर्माण के दौरान स्मॉग टावर लगाने और निर्माण से पहले हेरिटेज कमिटी की भी मंजूरी लेने को भी सर्वोच्च अदालत ने कहा है।

लुटियंस जोन में सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पर्यावरण मंजूरी समेत कई मुद्दों को उठाया गया था। सरकार की ओर से भी आश्वासन दिया गया था कि लंबित याचिकाओं पर फैसला आने से पहले वहां पर निर्माण या विध्वंस का कोई कार्य नहीं होगा।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 20 हजार करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट से पैसों से बर्बादी नहीं होगी। इससे सालाना करीब एक हजार करोड़ रुपये की बचत होगी, जो फिलहाल मंत्रालयों के किराए पर खर्च हो रहे हैं।