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दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के चार वार्ड में आप की जीत; एक में कांग्रेस

दिल्ली नगर निगम के पांच वार्ड में हुए उपचुनावों के बुधवार को घोषित परिणामों में चार वार्ड में आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की जबकि एक वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग दिल्ली के तीन नगर निगमों में पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं।
हालांकि आप को अल्पसंख्यक बहुल चौहान बांगर वार्ड में झटका लगा जहां से कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी जुबैर अहमद ने आप के उम्मीदवार मोहम्मद इशराक खान को 10,642 मतों से हराया।
नगर निकाय के लिए चुनाव 2022 में निर्धारित है, ऐसे में इन उप चुनावों को उसका सेमी फाइनल माना जा रहा था।
पहले, इन पांच वार्ड में से एक भाजपा के पास था। हालांकि इस बार भाजपा खाता तक नहीं खोल पाई।
कल्याणपुरी, रोहिणी-सी, त्रिलोकपुरी और शालीमार बाग नॉर्थ से आप उम्मीदवार जीते हैं।
नगर निगम के पांच वार्ड के लिए 28 फरवरी को उपचुनाव हुए थे। इनमें 50 फीसदी से अधिक मतदान हुआ था।
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक उपचुनाव में आप को सर्वाधिक 46.10 मत हासिल हुए, भाजपा को 27.29 फीसदी और कांग्रेस को 21.84 फीसदी मत प्राप्त हुए।

नौकरी के बदले महिला के यौन शोषण में फंसे कर्नाटक के मंत्री का इस्तीफा

सत्ताधारी भाजपा की सियासत में एक बार फिर सीडी कांड चर्चा में है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली एक महिला के साथ सीडी में नजर आ रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सीडी जारी करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री रमेश जारकीहोली ने महिला का नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण किया। हंगामा और मामले को गंभीर मानते हुए रमेश जारकीहोली बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
सेक्स सीडी कांड में आरोपी मंत्री रमेश जारकीहोली ने एक पत्र जारी किया। इस पर उन्होंने लिखा, ‘मुझ पर लगे आरोपों का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं।
इससे पहले, जारकीहोली ने यह बातAने की कोशिश की कि यह उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है। यह सीडी फर्जी है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने ऐसी किसी भी महिला को जानने से इनकार किया।
कर्नाटक में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मंत्री रमेश जारकीहोली के इस्तीफे की मांग को लेकर बेंगलुरु में धरना प्रदर्शन किया था। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को तत्काल प्रभाव से रमेश जारकीहोली का इस्तीफा लेना चाहिए और इस मामले में एफआईआर दर्ज कराकर मंत्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम सीएन अश्वथ नारायण ने कहा, हमने साजिश के तहत ऐसे वीडियो बनाकर हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग के कई मामलों को देखा है। जांच के बाद सच सामने आएगा। उसके बाद कार्रवाई होगी।
सीडी कांड पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, हमें सच्चाई जानने की जरूरत है। अगर यह सच है, तो यह शर्मनाक है। हम नेताओं को नैतिक रूप से सही होने की जरूरत है। यही भाजपा की नीति है।
जांच के बाद कार्रवाई की बात
कर्नाटक के गृह मंत्री बी बोम्मई ने कहा कि शिकायत के आधार पर मामले पर कार्रवाई की जा रही है। कानून के अनुसार जांच की जा रही है। रमेश जारकीहोली पर भाजपा फैसला करेगी।

बेरोज़गारी की वजह सरकार के ग़लत फ़ैसले : मनमोहन सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने मंगलवार को केंद्र पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि 2016 में भाजपा नीत सरकार द्वारा ‘‘बगैर सोच-विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले’’ के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ताहाल है।

उन्होंने राज्यों से नियमित रूप से परामर्श नहीं करने को लेकर भी केंद्र की (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की।

आर्थिक विषयों के ‘थिंक टैंक’ राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा डिजिटल माध्यम से तिरूवनंतपुरम में आयोजित एक विकास सम्मेलन का उदघाटन करते हुए सिंह ने कहा कि बढ़ते वित्तीय संकट को छिपाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किये गए अस्थायी उपाय के चलते आसन्न कर्ज संकट से छोटे और मंझोले (उद्योग) क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं और इस स्थिति की हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने ‘प्रतीक्षा 2030’ में कहा, ‘‘ बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ताहाल है। यह संकट 2016 में बगैर सोच-विचार के लिए गये नोटबंदी के फैसले के चलते पैदा हुआ है।’’

सम्मेलन का आयोजन एक दृष्टि पत्र पेश करने के लिए किया गया, जो केरल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के विकास पर विचारों का एक प्रारूप है।

सिंह ने कहा कि केरल और कई अन्य राज्यों में लोक वित्त अव्यवस्थित है, जिसके चलते राज्यों को अत्यधिक मात्रा में कर्ज लेना पड़ा है और इससे भविष्य के बजट पर असहनीय बोझ बढ़ गया है।

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘संघवाद और राज्यों के साथ नियमित परामर्श भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दर्शन का आधार स्तंभ है, जो संविधान में निहित है, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने इससे मुंह मोड़ लिया है।’’

सिंह ने कहा कि हालांकि केरल के सामाजिक मानदंड उच्च हैं, लेकिन ऐसे अन्य क्षेत्र भी हैं जिन पर भविष्य में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ‘‘आगे कई अड़चनें हैं, जिन्हें राज्य को पार करना होगा। पिछले दो-तीन साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती (कोविड-19) महामारी के चलते और बढ़ गई है, जिसका केरल पर भी प्रभाव पड़ा है। ’’

सिंह ने कहा, ‘‘डिजिटल माध्यमों के उपयोग बढ़ने से आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) क्षेत्र अपनी रफ्तार कायम रख सकता है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और केरल में महामारी ने इस क्षेत्र(पर्यटन) को काफी प्रभावित किया है।’’

हरियाणा : निजी क्षेत्र में 75 फीसदी राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण लागू

हरियाणा के युवाओं को राज्य के निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियों के बिल पर राज्यपाल सत्यदेव नायारण आर्या ने मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब जल्द अधिसूचना जारी होगी।
हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बहुत खुशी के साथ आप सबसे साझा कर रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद हरियाणा में स्थानीय युवाओं के किये आरक्षण बिल आज से पूरे हरियाणा में लागू हो गया। अब निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई।
नवंबर 2020 में हरियाणा के लोगों को राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाला बिल हरियाणा विधानसभा में पास हुआ था। दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है।
उन्होंने कहा,  सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। जननायक की प्रेरणा और आपके सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूं,यही मेरी कामना है। इससे जुड़े अध्यादेश के ड्राफ्ट को हरियाणा सरकार की कैबिनेट ने पिछले साल जुलाई में अपनी मंजूरी दे दी थी।

हाईकोर्ट ने दिल्ली देगों की पुलिस रिपोर्ट को कहा रद्दी का टुकड़ा

दिल्ली दंगों के मामले में एक आरोपी का कबूलनामा लीक होने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट को “अधपका हाफ बेक्ड (Half Baked)” और “कागज का बेकार टुकड़ा बताया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया में सूचनाऐं लीक होने को लेकर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (विजिलेंस) को 5 मार्च को पेश होने के लिये कोर्ट ने आदेश दिए।

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने जामिया के एक छात्र आसिफ इकबाल के खिलाफ अगस्त में, दिल्ली दंगों में षड़यंत्र के मामले में एक सप्लीमेंट चार्जशीट दायर की थी।

इसमें इकबाल का पुलिस के सामने कबूलनामा मीडिया में लीक हो गया और मीडिया चैनलों पर खूब चलाया गया। इकबाल ने इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और छवि खराब होने की शिकायत भी दी थी।

जिसके बाद कोर्ट ने चैनल और दिल्ली पुलिस को नोटिस भी दिया था।

कंगना की मुश्किलें बढ़ीं, जमानती वारंट जारी

बाॅलीवुड अदाकारा कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने कुछ समय पहले कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें सोमवार को सुनवाई और अदालत ने कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। जावेद अख्तर ने कंगना पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है।

मुंबई में अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अभिनेत्री को समन भेजे जाने के बावजूद कोर्ट में उपस्थित नहीं होने की वजह से कोर्ट ने वारंट जारी किया। कंगना को एक फरवरी को समन जारी किया गया था। उन्हें एक मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया था, पर वह नहीं पहुंची। इससे कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया। कंगना के वकील ने कहा कि वह समन को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। मामले की अगली सुनवाई अब 26 मार्च को होगी।

क्या है मामला
जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर उनके खिलाफ गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया था। जावेद ने कहा था कि कंगना ने उनके खिलाफ कई न्यूज चैैनलों में जाकर गलत बयान दिए हैं, इससे उनकी छवि धूमिल हुई है। इसके लिए उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

क्या कहा था कंगना ने
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने बॉलीवुड की कई हस्तियों पर गुटबाजी करने का सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया था। कंगना ने जावेद अख्तर के बारे में कहा था कि उन्होंने ऋतिक रोशन के खिलाफ केस वापस लेने की धमकी दी थी। जावेद अख्तर ने उन्हें ये भी कहा था कि अगर वो केस वापस नहीं लेंगी तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा।

दो महीनों में रसोई गैस के दामों में 125 रुपये का इजाफा

दो महीनों में रसोई गैस के दामों में 125 रुपये का इज़ाफा हुआ है। एक मार्च से सिलेंडर की कीमत 819 रुपये हो गई है, यानी की अब प्रति सिलेंडर 125 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। सभी श्रेणियों के LPG के दाम आज (1 मार्च) से 25 रुपये प्रति सिलेंडर और बढ़ गए हैं।

गौरतलब है, एक जनवरी 2021 को रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 694 रुपये थी। ये इज़ाफा पिछले 2 महीने में 6ठवीं बार किया गया है। इससे पहले 25 फरवरी को 25 रुपये, 15 फरवरी को 50 रुपये और चार फरवरी को 25 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए थे।

सरकार कुछ चुनिंदा ग्राहकों को इसपर सब्सिडी देती है। कुछ राज्यों में इसके लिए दिल्ली से ज्यादा दाम चुकाने होंगे।

जहां एक तरफ पेट्रोल के दाम कम होने को नाम नही ले रहे है, दूसरी तरफ एलपीजी के दामों में आए उछाल ने लोगों की परेशानी को और भी बढ़ा दी है।

मोदी ने कोविड-19 का पहला टीका लगवाया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली और उन सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की, जो इसके योग्य हैं।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ मैंने एम्स में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली। कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में असाधारण काम किया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं उन सभी लोगों से कोरोना वायरस का टीका लगवाने की अपील करता हूं, जो इसके लिए योग्य हैं। हम सब मिलकर भारत को कोविड-19 से मुक्त बनाएंगे।’’

भूख पर व्यापार करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा: टिकैत

कृषि कानूनों के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में किसान महापंचायतें अब जोर पकड़ने लगी हंै। कभी राजनीतिक पार्टियां और तो कभी किसान संगठन पंचायत कर तीनों कृषि कानूनों को वापस कराने पर जोर दे रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज सहारनपुर में भी भाकियू की महापंचायत बुलाई गई और मेरठ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसान महापंचायत को संबोधित किया।
भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सहारनपुर में दो टूक कहा कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, कानून खत्म होने चाहिए। पहले बिना पूछे आपने कानून बना दिया और फिर पूछते हो कि इसमें कमी क्या है? अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, भूख पर व्यापार करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा।
राकेश टि‍कैत ने कहा कि आंदोलन स्‍थल पर सरकार ने हमारे लि‍ए पहले तारबंदी-कीलबंदी की गई और फि‍र कटीले तार लगाए। सरकार ने किसान की पगड़ी उछालने का काम किया है और तिरंगे को ठेस पहुंचाई है। देश भाजपा को नहीं बख्शेगा। देश में आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। सरकार को एमएसपी की गारंटी देनी होगी। जब तक तीनों कानूनों की वापसी नहीं होगी, तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी।
उन्‍होंने कहा कि अगर यह आंदोलन फेल होगा तो युवा बेरोजगार हो जाएगा। किसान की जमीन नहीं बचेगी। जमीनें कम्पनियों के पास चली जाएंगी। रोटी की कीमत कंपनी तय करेगी। आंदोलन में किसान मजदूर साथ आएंगे तो बात बनेगी। सरकार 15 दिन से शांत है और कोई नया फंडा तलाश रही है। अब देश मे हल क्रांति होगी। हाथों में खेती के औजार लेकर किसान सरकार से भिड़ेगा। 40 लाख ट्रैक्टरों से किसानों का आंदोलन होगा। यह जंग छिड़ चुकी है। अब किसान चुप नहीं बैठेगा। उन्‍होंने कहा कि वह बंगाल भी जा रहे हैं।

अंग्रेजों से ज्‍यादा किसानों पर जुल्‍म कर रही सरकार: केजरीवालदिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेरठ की किसान महापंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्‍ली बाॅर्डर पर बैरियर लगाए गए हैं। मोटी- मोटी कीले लगाई गई हैं। मोदी सरकार तो अग्रेजों से ज्यादा किसानों पर जुल्म कर रही है। किसान तीन महीनों से सड़क पर ठंड और गर्मी में बैठकर कानूनों को वापस लेने का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान 250 लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। इतना ही नहीं, सरकार किसानों को देशद्रोही तक बता रही है। जबकि उनके ही परिवार के भाई और परिवार वाले बाॅर्डर पर जाकर देश की रक्षा कर रहे हैं। इस सरकार को किसानों के बारे में कोई चिंता नहीं है। यह सरकार केवल अपना हित देख रही है।

इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किए अमेजोनिया-1 समेत 18 उपग्रह

साल 2021 के अपने पहले मिशन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कामयाबी हासिल की है।
इसरो ने रविवार 10:24am पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी-सी51 को लॉन्च किया।
पीएसएलवी-सी51 अमेजोनिया-1 और दूसरे 18 सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में गया है।
बता दें कि इन उपग्रहों में चेन्नई की स्पेस किड्ज़ इंडिया (एसकेआई) का उपग्रह भी शामिल है।
इस अंतरिक्ष यान के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई है।
स्पेस किड्ज इंडिया ने एक एसडी कार्ड में भगवद्गीता की इलेक्ट्रॉनिक प्रति को अंतरिक्ष में भेजने के लिए सुरक्षित किया, जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिक को बधाई दी।
इसरो के मुताबिक पीएसएलवी-सी51 पीएसएलवी का 53वां मिशन है।
इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया-1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं।