नई दिल्ली  : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9.4 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपये की पीएम-किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी जारी की। इससे पहले पीएम मोदी वाशिम पहुंचे। यहां उन्होंने जगदंबा माता मंदिर, पोहरादेवी में दर्शन पूजा-अर्चना की। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को केंद्र सरकार की ओर से कुल 3.45 लाख करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।

पिछली 17वीं किस्त 18 जून को पीएम मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से रिलीज की थी। दरअसल इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक मदद कर उन्हें खेतीबाड़ी के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके। पिछली बार 18 जून 2024 को 9.25 करोड़ किसानों को ये राशि मिली थी, यानी इस बार लगभग 25 लाख नए किसान भी लाभार्थियों में शामिल हुए हैं।

तिरुपति : तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाने के आदेश जारी किए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पांच सदस्यीय जांच टीम बनाई जानी चाहिए। इस टीम में दो अधिकारी सीबीआई (CBI) से, दो अधिकारी राज्य सरकार के और एक अधिकारी FSSAI का होना चाहिए। जांच की निगरानी सीबीआई डायरेक्टर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा “हम अदालत को राजनीतिक लड़ाई के प्लेटफार्म में तब्दील होने की इजाजत नहीं दे सकते।” पहले इस मामले की जांच आंध्र प्रदेश सरकार  के अधिकारी कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट  ने कहा कि तिरुपति बालाजी प्रसाद बनाने में प्रयोग होने वाले घी में मिलावट के आरोपों की जांच राज्य सरकार की SIT नहीं करेगी और नई SIT के गठन को लेकर निर्देश दिए।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने पुरानी एसआईटी पर भरोसा जताया था, लेकिन कोर्ट ने नई एसआईटी (SIT) का गठन कर दिया। जस्टिस गवई ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यह राजनीतिक नाटक बने। इससे पहले बुधवार को इस मामले की सुनवाई टल गई थी। एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि शुक्रवार को केंद्र का जवाब रखेंगे इसलिए इस मामले की सुनवाई एक दिन के टल गई थी।

बता दें कि महीने की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि राज्य में पिछली सरकार (जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली) के दौरान तिरुपति में लड्डू तैयार करने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। नायडू के इस बयान के बाद बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया।

प्रयागराज  : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि लंबे समय से सहमति से शारीरिक संबंध हों तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने अभियुक्त श्रेय गुप्ता के खिलाफ मुरादाबाद के महिला थाना में दर्ज दुष्कर्म-लूट की प्राथमिकी तथा सत्र न्यायाधीश न्यायालय में विचाराधीन केस कार्रवाई को रद कर दिया है।

याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा, मौजूदा मामले में पीड़िता विवाहित है। उसके दो बड़े बच्चे हैं। रिश्ते के समय उसका पति जीवित था, उसकी उम्र 26 साल थी।

प्रेम, वासना और मोह के कारण शारीरिक संबंध बनाया। करीब 12-13 साल तक लगातार ऐसी स्थिति में रही। यह जानते हुए भी ऐसे रिश्ते में प्रवेश किया जो व्याभिचार कहलाता है। इसलिए यह बहाना बेकार है कि याची ने उसके पति की मृत्यु के बाद शादी करने का वादा किया था। याची की उम्र कम है। वह पीड़िता के पति के कारोबार में नौकर था।

पीड़िता ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि पति मधुमेह की वजह से चलने फिरने में असमर्थ थे। उन्होंने उसका परिचय आरोपित (याची) से कराते हुए उसे वफादार बताया था। आरोपित ने करीबी बढ़ने पर कहा कि उसका पति बस कुछ दिन और जिंदा रहेगा।

नई दिल्ली  : जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जेल मैनुअल निचली जाति को सफाई और झाड़ू लगाने का काम और उच्च जाति को खाना पकाने का काम देकर सीधे भेदभाव करता है।

अदालत  ने कहा कि यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की प्रथाओं से जेलों में श्रम का अनुचित विभाजन होता है। जाति के आधार पर काम के बंटवारे की अनुमति नहीं दी जा सकती।