छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सोमवार को नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों ने संयुक्त ऑपरेशन से लौट रहे जवानों के वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। इस घटना में नौ जवान शहीद हुए हैं। नक्सल प्रभावित कुटरू से बेदरे मार्ग पर करकेली के पास नक्सलियों द्वारा जवानों से भरे पिकअप वाहन को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। इस हमले में अब तक नौ जवानों के शहीद होने की पुष्टि एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने की है।

नक्सलियों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया, जब संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन कर वापस लौट रही थी। तभी दोपहर के लगभग दो बजे बीजापुर जिले के थाना कुटरू के अंतर्गत अंबेली गांव के पास नक्सिलयों ने आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों के वाहन को उड़ा दिया। इसमें दंतेवाड़ा डीआरजी के आठ जवान और एक ड्राइवर की मौत हो गई।

इस घटना पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने संवेदना व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “बीजापुर जिले के कुटरू में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में आठ जवानों सहित वाहन चालक के शहीद होने की खबर अत्यंत दुःखद है। मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से शहीद जवानों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। बस्तर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान से नक्सली हताश हैं और विचलित होकर ऐसी कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, नक्सलवाद के खात्मे के लिए हमारी यह लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी।”

वहीं बीजापुर आईईडी ब्लास्ट पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं सभी जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं। यह नक्सलियों की कायरतापूर्ण हरकत है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं दिया जाएगा। इस कायराना हरकत का जवाब दिया जाएगा। हमारी सरकार का संकल्प 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का है, जिसमें हम सफल होंगे।

कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, “बीजापुर से आ रही खबर बेहद दुखद है। बीजापुर के कुटरू में माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षाबलों के वाहन को उड़ा द‍िया। इस दुखद घटना में हमारे आठ जवान और एक वाहन चालक के शहीद होने की सूचना है। हम सब शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी शहादत को कोटि-कोटि सलाम करते हैं। लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ हम सब एकजुट हैं।”

बृज खंडेलवाल

कुछ दिन पहले दक्षिण भारत में आयोजित एक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में एक विद्वान ने मुझसे प्रश्न किया, “आगरा घराने की वर्तमान स्थिति क्या है, और कौन इसे संजो रहा है?” मेरा उत्तर अज्ञानता और असहायता के बोझ से दबा हुआ था। यह प्रश्न एक बड़ी चिंता की ओर इशारा करता है—हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, विशेष रूप से आगरा घराना, आधुनिक समय में कैसे उपेक्षित हो रहा है।

आज की तेज़ रफ़्तार जिंदगी और तात्कालिक संतुष्टि की चाह ने युवा पीढ़ी को बॉलीवुड म्यूजिक, रैप, रीमिक्स और पंजाबी पॉप जैसे त्वरित पहचान दिलाने वाले संगीत की ओर खींच लिया है। इस बदलाव के कारण गहरी संगीत परंपराओं, जैसे आगरा घराने, के विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। धैर्य, एकाग्रता और समर्पण की आवश्यकता को समझने वाले कम होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, आगरा घराना, जो कभी अपनी बोल्ड और जटिल शैली के लिए मशहूर था, अब गुमनामी में खो रहा है।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कभी जीवंत प्रतिध्वनियाँ, विशेष रूप से प्रतिष्ठित आगरा घराना, उसी शहर में गुमनामी में खोती जा रही हैं जहाँ ये  इस क्षेत्र की समृद्ध संगीत विरासत का प्रतीक था। समर्पित संरक्षकों और उत्साही शिष्यों की अनुपस्थिति में, यह सदियों पुरानी परंपरा अब विलुप्त होने के कगार पर है। अपनी शक्तिशाली गायन तकनीकों और भावनात्मक रूप से भावपूर्ण प्रस्तुतियों के साथ आगरा घराने को फैयाज खान और विलायत हुसैन खान जैसे दिग्गज उस्तादों ने पोषित किया। फिर भी, आज, यह मान्यता और समर्थन की कमी से जूझ रहा है।  युवा पीढ़ी, क्षणभंगुर वैश्विक रुझानों से मोहित होकर, संगीत परंपरा के इस खजाने से काफी हद तक अनजान बनी हुई है। इसे पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने के लिए तत्काल प्रयासों के बिना – त्यौहारों, वित्तपोषण और संस्थागत समर्थन के माध्यम से – आगरा घराना लुप्त होने का जोखिम उठाता है, एक ऐसे शहर में सांस्कृतिक शून्यता छोड़ता है जो कभी अपने भावपूर्ण ताल से गूंजता था।

चार सदी पुराने आगरा घराने के अंतिम प्रतिष्ठित प्रतिनिधि, उस्ताद अकील अहमद साहब ने किसी भी तरफ से  कोई समर्थन न मिलने के कारण गरीबी में जीवन व्यतीत किया। अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो आगरा घराने को अन्य धाराओं से अलग करने वाली सूक्ष्म बारीकियों और विविधताओं के बारे में एक भावुक गायक को प्रशिक्षित कर सके। लेकिन संगीत शिक्षकों का कहना है कि पुरानी परंपराओं को संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि वे हमारी संगीत विरासत का हिस्सा हैं। केवल जब हम पुराने घराने के संगीत को सीखते हैं और शास्त्रीय धाराओं में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो हम संगीत के अन्य रूपों में अच्छा कर सकते हैं। युवा पॉप संगीत धाराओं की ओर बढ़ रहे हैं जो न तो आत्मा को संतुष्ट करती हैं और न ही इंद्रियों को सुकून देती हैं। 

हालाँकि आगरा घराना आगरा में लोकप्रिय नहीं था, लेकिन पूरे भारत में इसके संरक्षक थे और कई शास्त्रीय गायक इसे जीवित रख रहे थे।  “आगरा घराना अभी मरा नहीं है। इसके प्रशंसक और संरक्षक हर जगह हैं। लेकिन आगरा के लोग समृद्ध परंपरा को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कष्ट नहीं उठा रहे हैं, जो वास्तव में दुखद है,” कहती हैं डॉ ज्योति खंडेलवाल, निदेशक, नृत्य ज्योति कथक केंद्र।

आगरा घराने का जन्म शमरंग और सासरंग के प्रयासों से हुआ, जो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान रहने वाले दो राजपूत पुरुष थे। बाद में मुगल दरबार में गाने के लिए दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। माना जाता है कि वे ग्वालियर के मियां तानसेन के रिश्तेदार थे। उस्ताद फैयाज खान ने बाद में आवाज के उतार-चढ़ाव और आलाप (हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का गैर-मीटर वाला प्रारंभिक खंड) और बंदिश (बीट्स के चक्र में शब्दों के साथ तय की गई मधुर रचना) के लयबद्ध पैटर्न के माध्यम से संगीत के रूप में कई बारीकियों को पेश किया। उस्ताद को उचित आगरा घराने की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। संगीत का यह स्कूल राग के मधुर पहलू पर जोर देता है और अलंकरण से परिपूर्ण है। इस स्कूल के प्रसिद्ध गायकों में शराफत हुसैन खान, उस्ताद विलायत हुसैन खान ‘अग्रवाले’, लताफत हुसैन खान, यूनुस हुसैन, विजय किचलू, ज्योत्सना भोले, दीपाली नाग और सुमति मुताटकर। उस्ताद फैयाज खान द्वारा प्रशिक्षित एक प्रसिद्ध स्वतंत्र गायक के एल सहगल थे। आगरा घराने की अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाते हुए इन गायकों ने ध्रुपद और ख्याल के अलावा ठुमरी, दादरा, होरी और टप्पा जैसी गायन की विभिन्न शैलियों का अभ्यास और पोषण किया है।

अंतर राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त संगीतज्ञ डॉ सदानंद ब्रह्मभट्ट बताते हैं कि ‘घराना’ शब्द द्योतक है, किसी भी राग को प्रदर्शित करने के विशिष्ट तरीके (जिसे गायकी कहते हैं) से । कलाकारों में इसे अपने परिवार तक ही सीमित रखने का चलन इसलिए था ताकि कोई और इसे सीख न ले ।और उनकी गायकी अपने परिवार तक ही सीमित रहे । ऐसा चलन वर्षों चला ।

वर्षों से संगीत साधना में लगे विद्वान पंडित ब्रह्मभट्ट कहते हैं  कि राग भैरव के स्वर सभी घरानों में एक जैसे हैं जो वर्षों से गाये जा रहे हैं परंतु इन्हें प्रस्तुत करने की गायकी में भिन्नता है । यह अंतर अत्यंत सूक्ष्म होता है जिसे एक समझदार कलाकार ही समझ सकता है ।

आजकल रिकॉर्डिंग का ज़माना है सभी लोग एक दूसरे को सुनते हैं तो अब यह उतना प्रासंगिक नहीं रहा । क्योंकि किसी घराने की गायकी चाहे वो ग्वालियर, दिल्ली, रामपुर, सहसवान, किराना, बनारस अथवा आगरा घराना हो, को आत्मसात करना एक दीर्घकालिक साधना एवं प्रक्रिया है जिसमें कमी आई है । अब किसी से एक दो राग सीखने से ही लोग उसे उस घराने का गायक कह देते हैं । इस शैली के प्रथम गायक नायक गोपाल (नौहर बानी के संस्थापक) के वंशज सुजान दास को अकबर ने इस्लाम अपनाने तथा हज करने के लिए कहा । जिससे वे हाजी सुजान ख़ान कहलाए ।हाजी सुजान खां को आगरा घराने का प्रवर्तक माना जाता है । इस घराने के प्रमुख गायक फ़ैयाज़ खां हुए जो अपनी 1932 में आगरा छोड़कर बड़ौदा चले गए । उनके बाद बशीर ख़ान और उनके दो पुत्र अक़ील अहमद ख़ान एवं शब्बीर अहमद खाँ ने इसे जारी रखा । इनके परिवार नाज़िम अहमद खाँ कोलकाता चले गए उनके पुत्र वसीम अहमद आईटीसी कोलकाता में हैं ।

“फैयाज खा साहब के बड़ौदा जाने के बाद आगरा में तब ग्वालियर घराने के तीन गुरु पंडित गोपाल लक्ष्मण गुणे जी ( मेरे गुरु जी) पंडित रघुनाथ तलेगाँवकर जी, पंडित सीताराम व्यवहारे जी पधारे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत का प्रचार -प्रसार किया और कई शिष्यों को सिखाया । आजकल आगरा में इन तीनों विभूतियों के ही अर्थात् ग्वालियर की गायकी के सिखाए लोग हैं ।

आगरा में निवास करने वालों में आगरा की गायकी सीखने वालों में वर्णाली बोस है जो यहाँ रहती बाक़ी वर्तमान में आगरा घराने के प्रमुख गायकों के नाम इस प्रकार हैं- पं अरुण कशालकर जी(पुणे) , वसीम अहमद ख़ान (कोलकाता), अदिति कैकिनी उपाध्याय, भारती प्रताप इत्यादि कलाकार आगरा घराने के हैं ।”

संगीत विशेषज्ञ मानते हैं कि आगरा विश्वविद्यालय को आगे बढ़कर “आगरा घराने” को संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

शिवेन्द्र राणा

आजकल संसद इतिहास की विवेचना का नया मंच बन गयी है। अतीत के स्वर्ण युग एवं उसकी व्यथा-कथा, दोनों से सुपरिचित होना राष्ट्रीय समाज के वर्तमान एवं भावी जीवन के लिए एक उम्दा तरकीब है। अतीत को चित्त एवं अवचेतन मन में जागृत रहना ही चाहिए, ताकि वर्तमान को निर्देशित तथा भविष्य को आकार देने हेतु सुयोग्य तर्कों का आधार उपलब्ध रहे। किन्तु यह प्रक्रिया तब संकट में पड़ सकती है, जब इतिहास मानस-चेतन पर पूर्णत: अच्छादित होने लगे। तब उपरोक्त प्रक्रिया वर्तमान को तो भ्रमित करेगी ही, भविष्य को भी संकटपूर्ण स्थिति में डालेगी।

उदाहरणस्वरूप, चूँकि इस्लाम ने मध्ययुग में अपने धार्मिक उन्माद में भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का ध्वंस किया है; इस सोच के आधार पर चलायमान युग की प्रतिशोधात्मक गतिविधियाँ अनावश्यक संकट पैदा करेंगी। और कर भी रही हैं, जिसका दुष्परिणाम इस्लामिक मतावलम्बियों के बढ़ते विघटनवादी मनोवृत्ति के प्रसार के रूप में जम्हूरियत को भुगतना पड़ेगा, और भुगतना पड़ भी रहा है। इसी प्रकार बिहार की जनता कभी इस पूरे खित्ते पर क़ाबिज़ मगध साम्राज्य के स्वर्णिम कालखण्ड के दूरस्थ अतीत से परे देखेगी, तो उसे अपने आज में ग़रीबी, बेरोज़गारी, वंचना, असमानता का संकट दिखेगा, जो अपने इतिहास की विरुद्धावलियाँ सुनाने से तो दूर नहीं होगा। संकट वर्तमान में उपस्थित है, तो उसका समाधान भी आज को ही ढूँढना होगा। किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आज भारतीय राजनीति में इतिहास के औचित्य पर ऐसी ही विचित्र स्थिति पैदा हो गयी है, जो उसके विमर्श के औचित्य को व्यापक रूप से प्रभावित भी कर रही है। इतना कि अब यह विमर्श देश के संसदीय पटल तक खिंच आया है। इन दिनों विपक्ष के आरोपों और सवालों के समक्ष सत्ता पक्ष उसके पुराने शासन-काल के इतिहास के उदाहरणों से जवाब दे रहा है और अपने शासनादेशों को उचित ठहरा रहा है। इस चक्कर में धर्म स्थल खोदने से लेकर संग्रहालय तक खोजे जा रहे हैं। नेहरू-इंदिरा के शासकीय आदेशों से लेकर उनके निजी पत्र तक निकाले जा रहे हैं। यह सब राजनीति की फ़ौरी पेशबंदी एवं वैचारिक उठापटक के निमित्त तो औचित्यपूर्ण हो सकता है; लेकिन लोकतांत्रिक प्रगति के लिए सर्वथा औचित्यहीन ही प्रतीत होता है।

कल तक कहा जा रहा था कि चुनावी नारों द्वारा देश को आदर्श लोकतांत्रिक राज्य बनाने की उम्मीद पर जनता से सत्ता प्राप्त की गयी। और आज वैचारिक भटकाव का आलम यह है कि जम्हूरियत की मुख्य बहस इतिहास की खुदाई पर केंद्रित हो गयी है। जबकि सरकार एवं विपक्ष दोनों को यह समझ नहीं आ रहा कि इतिहास पर शोध आधारित विमर्श के लिए उचित निर्धारित स्थान विश्वविद्यालय और दूसरे शोध संस्थान हैं, संसद नहीं। असल में इस देश में एक बड़ा संकट यह है कि अक्सर संस्थाओं का उपयोग उस कार्य के लिए नहीं होता, जिसके निमित्त वे अस्तित्व में आयी हैं। और यही समस्या राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की है। वे वही काम नहीं करते, जिसके लिए उनका निर्वाचन हुआ है। जैसे कि पादरी, मुल्ले-मौलवी एवं बाबा-शंकराचार्य आदि धार्मिक-पंथीय चेतना एवं समाज के नैतिक उत्थान के लिए प्रयास के बजाय टीवी-ग्लैमर और राजनीति में घुसे हुए अपना बाज़ार चमकाने में लगे हैं और ऐसे ही संसद में जनकल्याण के लिए निर्वाचित नेताओं के इतिहास एवं व्यक्तिगत जीवन पर संभाषण हो रहे हैं।

आचार्य चाणक्य के अनुसार, ‘शासन का उद्देश्य सर्व समाज और देश के कल्याण के अतिरिक्त अच्छे प्रबंधन यानी सुशासन स्थापित करना होना चाहिए।’ लेकिन भारत में आदर्श राज्य केवल शब्द-आडंबर में ही सन्निहित दिखता है। यहाँ विकासशील एवं औपनिवेशिकता के धक्के से धूल-धूसरित हुए भारत को संगतहीन बौद्धिक जुगाली और कोरी बकवास में ही विकसित और विश्वगुरु बनाया जाता है। और यही इस जनतंत्र का दुर्भाग्य है। कहने का आशय यह है कि देश की राजनीति में जितनी ऊर्जा भाषणबाज़ी में अब तक बर्बाद हुई है, उसका आधा हिस्सा भी व्यावहारिक कार्यरूप में दिखता, तो देश अब तक सच में विश्वगुरु और विकसित होने के नज़दीक होता। कांग्रेस सरकार ग़रीबी हटाओ के नारे लगाते हुए संविधान पर ही संकट थोप गयी; और वर्तमान भाजपा सरकार, जो लंबे समय से अपनी बड़ी-बड़ी योजनादारी की बयानी दावेदारी से ही नहीं उबर पा रही थी कि अब इतिहास की अनर्थक विवेचना में लग गयी है। उसकी यह इतिहास की चर्चा की अतिशयता कहीं वर्तमान के संकट को धूमिल न कर दे, यह अंदेशा प्रबल है।

वर्तमान में विमर्श के विषय- संविदा की नौकरियों का अनिश्चित संकट, बढ़ता निजीकरण, वक़्फ़ बोर्ड की दादागीरी, सिविल सेवा से लेकर पुलिस, रेलवे एवं एसएससी की परीक्षाओं में बढ़ती धाँधली, सरकारी संस्थानों में फैलते अनाचार, नौकरशाही की बढ़ती प्रशासनिक गुंडागर्दी, भारत से यूरोप में प्रति वर्ष बढ़ते पलायन आदि होने चाहिए थे। आज संसदीय बहस का विषय होना चाहिए था कि एक साधारण कांस्टेबल के पास करोड़ों की संपत्ति कैसे आयी? क्या प्रशासनिक तंत्र इस चरम स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त है? आज भारत से प्रति वर्ष अरबों डॉलर विदेश में पढ़ रहे बच्चों के लिए उनके परिवारों द्वारा भेजे जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में सवाल यह है कि क्या हमारा ख़ुद का शैक्षणिक तंत्र इस आर्थिक नुक़सान को रोकने और स्वयं विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करने में आज भी असमर्थ है? लेकिन इसके विपरीत संसद में इतिहास-दर्शन के ज्ञान का भुलावा जनता को दिया जा रहा है। इतिहास ज़रूरी है; लेकिन वर्तमान की क़ीमत पर नहीं। हालाँकि संसद में होने वाला यह अनर्गल प्रलाप किसी पक्ष-विपक्ष की राजनीतिक धोखाधड़ी ही नहीं, बल्कि इनके व्यावहारिक रवैये का नमूना भी है। असल में सत्ता पक्ष संसद को इतिहास की विवेचना में इसलिए बाँध सकने में सक्षम हुआ है; क्योंकि विपक्ष के पास वर्तमान की बेहतरी की कोई तरतीब ही नहीं है। और जब विपक्ष जनता के सामने वर्तमान की कोई उपयुक्त उम्मीद न पैदा करे, तो सत्ता पक्ष के लिए इतिहास के भुलावे देना सहज होता है।

अब नेहरू-इंदिरा की अतीत की ग़लतियों या सत्ता पक्ष के शब्दों में- ‘संविधान-विरोधी कृत्यों’ को कोसकर वर्तमान की असफलताओं का परिमार्जन तो नहीं हो सकता। और न ही अतीत की उनकी कमियों की आड़ में आज की सत्ता उन्मादी कार्य कर सकती है। अक्सर सत्ता का उन्माद सरकारों और नेताओं को अपने ध्येय-पथ से विचलित कर अहंकार की ओर मोड़ देता है और तंत्र के सहयोग से जन-विरोधी बना देता है। इसका ख़ामियाज़ा जनतंत्र को भुगतना पड़ता है। नेहरू परिवार ने अपनी राजनीतिक यात्रा में जो ग़लतियाँ कीं, उनका दण्ड उनकी राजनीतिक विरासत और उनकी पार्टी भुगत रही है। क्या भाजपाई उसी रास्ते के पथिक होना चाहते हैं और स्वयं की बहुमत की श्रेष्ठता के अभिमान में अपनी पार्टी और उसकी लोकतांत्रिक विरासत को आलोचना की ओर धकेल देना चाहते हैं? आख़िर कब तक वर्तमान की कमज़ोरियों एवं ख़ामियों का प्रतिशोध अतीत से लिया जाता रहेगा।

सवाल फिर भी वही हैं कि क्या अतीत की सरकारों की ग़लतियाँ गिनाकर इनके शासन की ख़ामियाँ ढक जाएँगी? क्या पूर्व के राजनेताओं की भूलें, उनके संविधान की मर्यादा के विरुद्ध किये गये कृत्य वर्तमान सत्ता को उसी कुमार्ग के अनुसरण का औचित्य सिद्ध करेंगे? क्या आये दिन की लफ़्फ़ाज़ियों से शासन के सूत्र दुरुस्त हो जाएँगे? इन सभी प्रश्नों के नकारात्मक जवाब शासन की उस अवधारणा को खंडित कर रहे हैं, जिन्हें वर्तमान के आदर्श राज्य एवं शासन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

जो अतीत में बीत चुका है, वही इतिहास है। जो आज है या आगे आने वाला है, वह अभी इतिहास नहीं है। और राष्ट्र का अभीष्ट आदर्श इतिहास से नहीं, वरन् वर्तमान की राजनीति, नीतिशास्त्र एवं सामाजिक नियमों से तय होगा। सेबाइन के कहते हैं- ‘आदर्श राज्य के निर्माण के लिए आदर्श सामग्रियों की ही आवश्यकता होगी। यह राजनीतिज्ञों एवं विधि निर्माताओं का कर्तव्य है कि वे अपनी आदर्श राजनीतिक रचना के लिए उपयुक्त साधन एवं सामग्रियाँ एकत्रित करें। क्योंकि वे ही आदर्श राज्य के निर्माता हैं।’

एक दूसरे पक्ष के रूप में ध्यात्वय है कि संसद की प्रति मिनट की कार्यवाही में 2.5 लाख रुपये ख़र्च हो रहे हैं, जो घंटे के हिसाब से डेढ़ करोड़ होते हैं। और जनता की यह गाढ़ी कमायी इतिहास वाचन के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान की सुव्यवस्था की चर्चा पर व्यय हो, तो नैतिक रूप से चर्चा अधिक स्वीकार्य होगी। सत्य तो यह है कि अतीत के विश्वगुरु भारत की लाक्षणिक, अलंकारिक परिभाषाओं एवं आत्ममुग्धता की अभिव्यंजनाओं के पीछे अभाव, असमता, ग़रीबी, बेरोज़गारी से जूझता एक पददलित भारत भी है, जो इन असमय, औचित्यहीन बहसों में कहीं पीछे छूटा जा रहा है। इसकी वंचना का निवारण लोकतांत्रिक भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, वह तो अतृप्त क्षुधा के मौन के साथ इतिहास की ज्ञान मीमांसा सुनने को मजबूर है।

असल में जब कोई सत्ता अतीत को नकारात्मक रूप से कुरेदती है, तो इसके पीछे उसकी अपनी आंतरिक कमज़ोरियों पर आवरण डालने और वर्तमान की स्व-श्रेष्ठता का अहंकार दिखाने की मंशा होती है। पिछले दिनों पुणे में एक कार्यक्रम में वर्तमान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने परोक्ष रूप से सत्ता पक्ष को चेताते एवं आमजन की वैचारिक शंका को व्यक्त करते हुए कहा- ‘सभी को लगता है समाज में सब कुछ ग़लत हो रहा है। लेकिन हर नकारात्मक पहलू के लिए समाज में 40 गुना ज़्यादा अच्छी और शानदार सेवा की जा रही है।’ हो सकता है कि भागवत के कथन में सत्यता हो; क्योंकि जनता के बीच नकारात्मक प्रसार एवं अच्छी सेवा का निरपेक्ष मूल्याँकन व्यक्तिगत रूप से भी निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन उल्लेखनीय रूप से उन्होंने सरकार को एक बेहतरीन सलाह देते हुए यह भी कहा- ‘इंसान पहले सुपरमैन, फिर देवता और उसके बाद भगवान बनना चाहता है। व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए। नहीं तो वह गड्ढे में गिर सकता है।’ उम्मीद है कि सत्ता पक्ष उनकी सलाह सुनने और उसके अनुरूप आचरण प्रदर्शित करने में रुचि लेगा।

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने लंबे समय से प्रतीक्षित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा जारी कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट’ का मसौदा जारी किया है। गौरतलब है कि सरकार ने इस कानून को अगस्त 2023 में संसद में पेश किया था। सरकार ने इस मसौदे पर जनता से 18 फरवरी 2025 तक अपनी राय मांगी है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पर प्रतिक्रिया MyGov.in के माध्यम से दी जा सकेगी। प्राप्त प्रतिक्रिया के बाद सरकार इस पर विचार करेगी।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मसौदे के अनुसार, भविष्य में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट चलाना कठिन हो जाएगा। मसौदे में यह प्रावधान है कि यदि कोई 18 साल से कम उम्र का नाबालिग सोशल मीडिया अकाउंट खोलता है, तो इसके लिए माता-पिता की मंजूरी अनिवार्य होगी। यह मसौदा बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पर जोर देता है।

प्रतिक्रिया का खुलासा नहीं किया जाएगा
डिजिटल पर्सनल ड्राफ्ट रूल्स मसौदे के तहत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, बोर्ड के चेयरपर्सन और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों को लेकर स्पष्टता आने की उम्मीद है। अधिसूचना जारी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने कहा कि मसौदे पर मिलने वाली प्रतिक्रिया का खुलासा नहीं किया जाएगा।

डेटा उल्लंघन पर संस्थाओं को देनी होगी जानकारी
नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा का उल्लंघन होता है, तो सोशल मीडिया एंटिटी, वित्तीय संस्थान या वेबसाइट जैसी संस्थाओं को उस व्यक्ति को इसकी जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं, संस्थाओं को उल्लंघन की प्रकृति, समय और स्थान का विवरण भी साझा करना होगा। संस्थाओं को यह भी बताना होगा कि उल्लंघन के क्या परिणाम हो सकते हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं।

संस्थाओं को डिजिटल टोकन का करना होगा इस्तेमाल
डिजिटल पर्सनल ड्राफ्ट रूल्स मसौदे के अनुसार, जो संस्थाएँ व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करने और संभालने की जिम्मेदारी लेती हैं, उन्हें नाबालिग बच्चों के डेटा को प्रबंधित करने से पहले उनके माता-पिता की अनुमति लेना आवश्यक होगा। सहमति की पुष्टि के लिए संस्थाओं को डिजिटल टोकन का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु में सोशल मीडिया अकाउंट खोलता है, तो अब संस्था को उस बच्चे के माता-पिता की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

शैक्षणिक संस्थाओं और बाल कल्याण संगठनों के लिए नियमों में छूट
मसौदे में शैक्षणिक संस्थाओं और बाल कल्याण संगठनों के लिए नियमों में छूट का प्रावधान भी किया गया है। मसौदे में यह भी कहा गया है कि कंसेंट मैनेजरों के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ पंजीकरण किया जाएगा, जिसका नेटवर्थ कम से कम 12 करोड़ रुपये होना चाहिए।

 किसानों की ओर केंद्र सरकार का ध्यान खींचने के लिए किसान नेता डल्लेवाल ने लगा दी जान की बाज़ी

योगेश

किसान आन्दोलन अब उस मोड़ पर है, जहाँ से किसानों को यह निर्णय लेना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और दूसरी जायज़ माँगों को लेकर उनकी लड़ाई कितनी मज़बूत है। पंजाब के किसान पूरे देश के लिए किसान आन्दोलन को मज़बूत करने के लिए 2020 से लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन किसानों का आन्दोलन संयुक्त किसान मोर्चा (ग़ैर-राजनीतिक) के 70 वर्षीय किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील मोड़ पर है। किसानों का कहना है कि अगर उनके नेता को कुछ हुआ, तो पूरे देश में बड़ा आन्दोलन होगा। हालाँकि इस किसान आन्दोलन को बड़ा आन्दोलन बनने में सबसे बड़ी अड़चन पूरे देश के किसानों में जागरूकता की कमी है। लेकिन देश के सभी जागरूक किसान अपने नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर जितने चिन्तित हैं, उतने ही सरकार से नाराज़ भी हैं।

26 नवंबर से पंजाब-हरियाणा के बीच खनोरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उन्होंने किसानों को न्याय न मिलने तक अन्न-जल का त्याग कर दिया है, जबकि वह प्रोटेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य की रिपोर्ट भी पिछले दिनों माँगी थी। पंजाब सरकार से किसान नेता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने को भी कहा था। इसके अलावा जज सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने किसानों के मुद्दे को लेकर अगली सुनवाई की तारीख़ 02 जनवरी दी है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने पंजाब के मुख्य सचिव और मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष से स्टेटस रिपोर्ट दाख़िल करने को कहा है और यह भी कहा कि अगली सुनवाई से पहले भी अगर ज़रूरत हो, तो कोई भी पक्ष कोर्ट आ सकता है। हालाँकि अभी तक कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है। फ़िलहाल 02 जनवरी को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर सबकी नज़र है।

इधर किसान नेता जगतीत सिंह ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते किसान नेता ने पिछले दिनों अपनी सारी संपत्ति भी अपने बच्चों के नाम कर दी थी। ज़्यादातर लोग उनके प्राणों को संकट में मान रहे हैं। कई किसान और लोग वाले लोग किसान नेता डल्लेवाल जी से अनशन तोड़ने की भी गुज़ारिश कर चुके हैं; लेकिन डल्लेवाल जी ने किसानों को न्याय दिलाने के लिए अनशन तोड़ने से मना कर दिया। अब वह लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अनशन के चलते उनके प्राण संकट में हैं।

बता दें कि 2020 में तीन कृषि क़ानून किसानों के ख़िलाफ़ लाकर केंद्र सरकार ने ही किसानों को आन्दोलन के लिए मजबूर किया था। इससे किसान आन्दोलन करने लगे। लेकिन इस आन्दोलन में किसानों पर हमले किये गये। जब किसान दिल्ली की तरफ़ बढ़े, तो उन्हें दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर रोकने के लिए हाईवे खोदे गये, बड़ी-बड़ी कीलें लगायी गयीं और बैरिकेडिंग की गयी। किसानों पर झूठे मुक़दमे दर्ज किये गये। कई जगह किसानों की हत्या के षड्यंत्र भी किये गये, जिसमें कई किसान मारे गये। इस पर भी जब किसानों ने पीछे हटने से मना कर दिया, तब केंद्र सरकार ने किसानों का आन्दोलन समाप्त कराने की नीयत से उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी एमएसपी समेत सभी माँगें पूरी की जाएँगी।

केंद्र सरकार के झाँसे में आकर किसानों ने यह कहकर आन्दोलन स्थगित कर दिया कि अगर सरकार ने उनकी माँगों को पूरा नहीं किया, तो वे फिर से सड़कों पर उतरकर आन्दोलन करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार का आश्वासन किसानों के साथ एक धोखा साबित हुआ है और इसी को लेकर पंजाब और हरियाणा के जागरूक किसान आन्दोलन स्थगित होने के कुछ ही महीने बाद फिर से आन्दोलन करने लगे और आज भी यह आन्दोलन जारी है। हरियाणा पुलिस ने तो किसानों को दिल्ली तक पहुँचने से रोकने के लिए आँसू गैस, रबड़ की गोलियाँ, पानी की बौछार और अन्य घातक हथियारों तक का इस्तेमाल किया है। हरियाणा पुलिस ने सिंघु और खनोरी बॉर्डर पर किसानों पर ख़तरनाक स्प्रे भी की है। हरियाणा पुलिस की कार्रवाई में इस साल ही कई किसानों की मौत हुई है और कई दज़र्न किसान बुरी तरह घायल हुए हैं। अब इस आन्दोलन में ही फ़रीदकोट के रहने वाले भारतीय किसान यूनियन (एकता सिद्धूपुर – ग़ैर राजनीतिक) के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार किसानों के लिए सड़कों पर हैं। जब उन्हें लगा कि सरकार किसानों की कोई बात सुनने तक को तैयार नहीं है, तो उन्होंने 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय ले लिया। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिससे किसान परेशान हैं।

बनारस अथवा वाराणसी अब पहले जैसा नहीं रहा। हालत बहुत बदल गये हैं। ढाँचागत विकास के साथ-साथ इस प्राचीन शहर की दशा और दिशा में भी परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद से बनारस घूमने पहुँचे श्रीनिवास और बसंता, दिल्ली से पहुँचे ललिता और शशि बंसल तो ऐसा ही बताते हैं। अस्सी घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती देखने के लिए मेरे साथ वे भी क्रूज पर सवार थे। इसके अलावा जिन लोगों ने ख़ासकर महिलाओं ने इस शहर में ही अपनी आँखें खोलीं और काशी में ही अपनी पूरी ज़िन्दगी बितायी, उनकी मानें तो बनारस का ऐसा कायाकल्प हो जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी।

नया विकास बहुत ख़ूबसूरत है। मेरी तो आँख यही खुली और शहर में ही सारी ज़िन्दगी काटी है। श्रीमती शोभा नूर अवस्थी कहती हैं कि लड़कियों के लिए शाम के समय चलना बहुत मुश्किल था। रात में तो सोच भी नहीं सकते थे। सड़कें बहुत ख़राब थीं। गलियों में चलने पर लड़के बहुत परेशान करते थे। गलियों में लाइट तक नहीं होती थी। पानी का कोई भरोसा नहीं था। यानी कि बहुत-ही ख़राब हालत में था यह शहर। बनारस इतना सुंदर हो जाएगा, यह सोचा भी नहीं था। इतनी सफ़ाई हो गयी। गलियों में हर जगह बल्ब दिखायी देते हैं। अब पानी भी आता है, लाइट भी आती है। पहले एसी चलाकर छोड़ देते थे कि जब लाइट आएगी, कमरा ठंडा हो जाएगा। लेकिन अब पता है कि लाइट है। हमारी मिक्सी चलेगी, हमारा ओवन चलेगा और गीजर चलेगा। अब आप आधी रात में भी घूमने निकल सकती हैं। इस शहर में महिलाओं ने बहुत अव्यथाएँ झेली हैं। शहर के इस कायाकल्प के लिए बहुत सारी महिलाएँ प्रधानमंत्री का विजन तो मानती ही हैं; लेकिन उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने इसे बहुत अच्छे-से निभाया है।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की प्रोफेसर उर्मिला रानी श्रीवास्तव बनारस की पहचान के लिए इसकी गलियाँ, लज़ीज़ व्यंजन, हो रही तरक़्क़ी को बनारस की पहचान मानती हैं। उनका कहना है कि मेरा जन्म तो बनारस में ही हुआ। इसलिए इस शहर से काफ़ी गहरा रिश्ता है। बनारस शंकर भगवान के त्रिशूल पर स्थित है। उनका कहना है कि देश विदेश में कहीं भी चले जाओ, बनारसी अंदाज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। बनारस में लोग सहयोगी हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। बनारसी अंदाज़ जैसे कंधे पर हाथ रखकर बात करना, गले लगा लेना। विकास तो इतनी तेज़ी से हुआ है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ख़ासतौर पर अपराध बहुत कम हुआ है। रात को भी हम लोग निकल पाते हैं। अब आबादी बहुत है। कहीं-न-कहीं अपराध तो हो भी रहा है; लेकिन उसका प्रतिशत काफ़ी कम हुआ है। प्रशासन मज़बूत हुआ है। पुलिस सक्रिय हुई है। यही वजह है कि जो कोई अपराध करता भी है, वह जल्दी पकड़ा भी जाता है। उर्मिला रानी बताती हैं कि पिछले कुछ वर्षों से जातिगत विभेद देखने को मिल रहा है। लेकिन कई समूह ऐसे हैं, जैसे पढ़े-लिखे लोगों के यहाँ कोई जातिगत विभेदन नहीं है। बचपन में तो हम कुछ जाति वग़ैरह जानते ही नहीं थे। हम तो गुरुद्वारा भी गये, चर्च भी गये। हर मज़हब की जो अच्छाइयाँ हैं, उनकी तह-ए-दिल से इज़्ज़त करते हैं। ईश्वर तो एक ही है।

बनारस के लोगों की मानें, तो शहर में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन बनारस कैंट से जब बाबा विश्वनाथ मंदिर की ओर जाते हैं, तो सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत परेशान करने वाली है। भीड़ में चलना बहुत मुश्किल है। काल भैरव मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ परेशान करने वाली है और मंदिर के अंदर तो ऐसी अव्यवस्था थी कि धक्का-मुक्की वाली नौबत देखी गयी, बल्कि कई महिलाएँ और वृद्ध गिरते देखे गये।

(ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट)