चुनावी गणिताई अनिश्चय की राजनीति में बिंधी होती है। इसलिए कंटीली भाषणबाज़ी से वोटरों का मिज़ाज आँकने का दावा करना तीखी बहस तो पैदा कर सकता है, किन्तु फ़तह की चाबी नहीं थमा सकता। विश्लेषकों का कहना है कि जातीय रुझानों, दीवानावार निसार होने वाले चेहरों और लुढक़ते आँकड़ों के अलावा तथ्यों का एक उजला झरोखा भी होता है, जहाँ से वोटरों का मन पढ़ा जा सकता है। इसकी तार्किक परिणिति पिछले दिनों भीलवाड़ा ज़िले के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उप चुनाव में देखी गयी। हालाँकि उप चुनाव सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद समेत तीन विधानसभा क्षेत्रों में हुए थे। लेकिन सहाड़ा में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रामसिंह कस्वां ने अपेक्षित जज़्बा, संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ दोहरा खेल खेलकर राजनीति के अनुभवी से अनुभवी राजनीति के जानकारों को भी हैरान कर दिया।

कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुई। यहाँ दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी मैदान में थीं। उनके विरुद्ध भाजपा की नुमाइंदगी खेमाराम कर रहे थे। विश्लेषकों का कहना है कि दाँव-पेच में प्रतिद्वंद्वी की कमज़ोरी का स्यापा करने की बजाय मुनाफ़े पर दाँव लगाना चाहिए। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रामसिंह ने यही किया। उन्होंने विधानसभा के हर वोटर के घर पर दस्तक देते हुए बेधडक़ सवालों-जवाबों के साथ सबसे जुडऩे की राह बनायी। अपने प्रचार अभियान में उन्होंने मतदाताओं के दिमाग़ पर क़ब्ज़ा करने की हर तरकीब अपनायी। विश्लेषक इसे प्रचार और विचार के आदर्श मॉडल की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि वोटर अगर न्यौछावर हुआ, तो इसलिए कि चुनाव प्रभारी उनकी चिन्ताओं के लिएफ़िक्रमंद होकर उनकी ड्योढ़ी पर खड़े थे। उन्होंने कम्युनिकेशन की रणनीति से जुड़ी चिन्ताओं को भी दूर किया। रामसिंह ने सु$िर्खयाँ ही नहीं बटोरीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शाबासी भी बटोरी। सहाड़ा में कांग्रेस की गायत्री देवी को 81,700 वोट मिले, जबकि भाजपा के रतनलाल जाट को 39,500 वोट मिले।

जीत का अन्तर 42,200 वोटों का रहा। सूत्रों का कहना है कि सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के क़रीब 35,000 लोग बाहर रह कर कारोबार में जुटे हैं। यदि समय पर उनका आना सम्भव होता तो जीत का अन्तर 17,000 पर आ सकता था। वोटरों का यही रुख़ राजसमंद में भी रहा, जहाँ भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी केवल 3,310 वोटों से जीत पायीं। इन चुनावों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को अपने आपको करिश्माई साबित करने के लिए बड़ी लहर चाहिए थी। लेकिन लहर तो दरकिनार भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया अपना लोहा भी नहीं मनवा सके। विश्लेषकों का कहना है कि ये उप चुनाव सतीश पूनिया की ताक़त की सैम्पलिंग थे, लेकिन पूनिया बातों की गैम्बलिंग करके ही रह गये कि पराजय की समीक्षा करेंगे और नए मनोबल के साथ आगे बढ़ेंगे।फ़िलहाल पूनिया राहत की साँस ले सकते हैं कि उन्होंने फीकी ही सही राजसमंद की सीट बचा ली है। भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी के निधन से ख़ाली हुई इस सीट पर पार्टी को नयी किरण की तलाश थी।

उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी ही उनका आईना साबित हुई। उप चुनावों में केवल भाजपा का प्रदेश नेतृत्व ही वफ़िल नहीं रहा, बल्कि पार्टी के रणनीतिकारों और नीति निर्धारकों में भी कल्पनाशीलता की कमी अखरती रही। सहाड़ा में लादूलाल पीतलिया का नामांकन और दबाव में नाम वापसी के दाँव-पेच भाजपा के लिए बहुत महँगे साबित हुए। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जनता ने सरकार को मज़बूती दी है तथा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सामंजस्य बिठाने वाले नेता साबित हुए। अच्छी ख़बरें यहीं नहीं थमी, कांग्रेस की वोटरों की हिस्सेदारी में भी 15 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हुआ है।
विश्लेषकों की मानें तो कांग्रेस ने सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत की। गहलोत सरकार के तरकश की चिरंजीवी योजना और विद्युत संबल योजना ने मतदाताओं में सरकार की पैठ बनायी। विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस की दो सीटों पर बड़ी जीत, कोरोना के दर्द के बीच हमदर्दी भरे नतीजों के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। बहरहाल तीनों सीटों पर परिवारवाद का साया बना रहा। चुनावों से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पूरी तरह चौकस और आत्मविश्वास से लबरेज थे।

पंचायत चुनावों में जीत इसकी बड़ी वजह थी। लेकिन पूनिया इस ताक़त को उप चुनावों में नहीं भुना सके। राजनीति में जब कोई असामान्य जीत हासिल कर लेता है, तो अनहोनी से ग़ा$फ़िल हो जाता है। सतीश पूनिया भी इसी भ्रम के शिकार हुए और तीनों सीटें जीतने का दावा कर बैठे, जबकि दावे से उलट वह दो सीटें हार बैठे। कांग्रेस ने सचिन पायलट को साथ रखते हुए गुटबाज़ी पर पर्देदारी बनाये रखी। लेकिन पूनिया भाजपा की ताक़त का स्रोत वसुंधरा राजे को भुला बैठे। विश्लेषकों का कहना है कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूनिया को राजे को साथ लेकर चलने की नसीहत दी थी, तो वे एकला चलने की क्यों ठान बैठे? अब वसुंधरा राजे गुट खुलकर सामने आये, तो ताज्ज़ुब कैसा?

टेपिंग विवाद
राजस्थान के सियासी हलक़ों में इन दिनों नज़ारें जिस अजीबों ग़रीब ढंग से उथले पानी की तरह बदल रहे हैं, राजनीति के मिज़ाज पर संशय पैदा करते हैं। टेपिंग विवाद ऐसा ही सियासी नज़ला है, जो मूल्य आधारित राजनीति करने वाले राजनेता अशोक गहलोत को घेरने की जुगाड़ में चलाया गया भाजपा का ब्रह्मास्त्र था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस सवाल की समीक्षा करते हुए कहा कि लोक व्यवस्था या लोक सुरक्षा के हित में या किसी ऐसे अपराध को प्रोत्साहित होने से रोकने के लिए, जिससे लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था को ख़तरा हो। भारतीय तार अधिनियम-1885 के अनुच्छेद-5(2), भारतीय तार अधिनियम (संशोधित)-2007 के अनुच्छेद-419(ए) और आईटी एक्ट के अनुच्छेद-69 में वर्णित प्रावधान के अनुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत टेलीफोन अंत: अवरोध किये जाते हैं। पुलिस की ओर से सक्षम अधिकारी से अनुमति होने के बाद ही टेलीफोन अंत: अवरोध किये गये। राज्य सरकार के गृह विभाग का यह जवाब भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ के प्रश्न पर था कि क्या यह सही है कि विगत दिवसों में फोन टेपिंग के विवाद सामने आये हैं?

प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया का कहना था कि सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एक एफआईआर दर्ज करवायी थी, उसका आधार फोन टेपिंग ही था। नतीजतन तय हो गया कि सरकार ने किसी एजेंसी से फोन टेपिंग करवायी। सरकार को बताना चाहिए कि किस आधार से किन-किन लोगों के फोन टेप करवाये? जिस प्रसंग में मुक़दमा दर्ज हुआ, उसमें सक्षम स्तर पर अनुमति लेकर फोन टेप हुआ या नहीं? हम जानना चाहते हैं कि मुख्य सचेतक ने जो एफआईआर दर्ज करवायी थी, क्या उसका आधार फोन टेपिंग ही था? मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि राजस्थान में अवैध तरीक़े से विधायकों के फोन टेप कराने की कोई परम्परा ही नहीं रही और न ही यहाँ ऐसा हुआ। उधर सरकार के संसदीय मंत्री शान्ति धारीवाल ने दो-टूक शब्दों में कह दिया कि एक सुबूत ला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही नहीं, हम सब इस्तीफ़ा दे देंगे।

सोनीपत (हरियाणा) में तेरहवीं के बाद भी एक घर में मातम पसरा है। यह घर है कुश्ती में जूनियर नेशनल चैंपियन रहे सागर धनखड़ (23) का, जिनकी 5 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पीट-पीट कर निर्ममता हत्या कर दी गयी। सागर के पिता अशोक कुमार और माँ सविता के लिए बेटे की मौत की ख़बर दु:खों के पहाड़ जैसी है। जिस बेटे से ओलंपिक में पदक लाने, राज्य और देश का नाम ऊँचा करने की उम्मीद थी। उन्हें वह शव के रूप में मिलेगा, यह किसी ने भी कल्पना नहीं की थी।

हत्या का आरोप लगा पदमश्री और दो बार कुश्ती में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर। वे सुशील, जिनके सानिध्य में सागर ओलंपिक की तैयारी कर रहा था, जिसके भरोसे उन्हें बेटे के उपलब्धियाँ हासिल करने का भरोसा था। सागर को किराये के फ्लैट से अगवा और फिर छत्रसाल स्टेडियम में उसकी दर्ज़नों साथियों के साथ बुरी तरह पिटाई के दौरान सुशील की मौज़ूदगी वीडियो के तौर पर सामने आयी है। वह मुख्य आरोपी हैं और सारी साज़िश उनकी ही रची हुई है। हमले में सागर के साथी सोनू, भगत और अमित भी घायल हुए। क़रीब छ: फुट लम्बे और 90 किलो से ज़्यादा वज़नी सागर को दर्ज़न भर से ज़्यादा लोगों ने लोहे की छड़ों, बेसवाल और अन्य मारक हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उनकी 30 से ज़्यादा हड्डियाँ टूटीं। बाद में उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस उसके बयान भी दर्ज नहीं कर सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सिर फटना और अत्याधिक ख़ून का बहना रहा है। परिजनों के मुताबिक, सागर के शरीर पर 50 से ज़्यादा गम्भीर चोटों के निशान थे।

सागर के साथियों के बयान के आधार पर ही पुलिस ने मुख्य आरोपी के तौर पर सुशील और अन्य के ख़िलाफ़ मॉडल टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू हुई। जब तक पुलिस स्टेडियम पहुँचती तब तक सुशील अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग चुका था। कोई 18 दिन की लुका-छिपी के बाद पुलिस ने सुशील और अजय को गिरफ़्तार कर लिया। अब उसके फ़रार चल रहे चार और साथी पुलिस के हथे चढ़ चुके हैं। वहीं सुशील को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
कभी तिरंगे को हाथ में लेकर देश का नाम ऊँचा करने वाले सुशील गिरफ़्तारी के बाद तोलिए से मुँह ढाँपते दिखे। यह एक खिलाड़ी के अर्श से फ़र्श पर आने की वह दास्तान है, जिसे उभरते हुए पहलवान और खिलाड़ी सबक़ के तौर पर ले सकते हैं। सवाल यह कि आख़िर गुरु सुशील ने अपने ही शिष्य सागर को मौत की नींद क्यों सुला दिया? क्यों अपने दर्ज़नों साथियों के साथ सुनियोजित तरीक़े से उसे अगवा किया? और फिर बेरहमी से पिटाई की। क्या उनका मक़सद सागर की हत्या करना ही था? क्या महज़ तू-तू, मैं-मैं होने भर से कोई प्रतिष्ठत व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता है? क्या सुशील की मानसिकता इतनी संक्रीर्ण थी? उन्हें याद नहीं रहा कि वह देश का गौरव हैं। युवा उन्हें आदर्श मानते हैं। उनके ऐसे कृत्य से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देश का सम्मान और युवा पहलवानों के आदर्श पुरुष रहे सुशील किसी पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस से बचते रहे। मुंडका (दिल्ली) से पुलिस ने उन्हें क़ाबू कर लिया। वह समर्पण करने के प्रयास में थे, लकिन इसमें सफल नहीं हो सके। यह भारतीय खेल जगत की पहली घटना है, जिसमें ओलंपिक पदक विजेता को हत्या के मामले में एक लाख का इश्तिहारी मुजरिम घोषित किया गया हो। सुशील के साथ चार मई की रात को फ़रार हुआ अजय भी पुलिस के शिकंजे में आ गया है, उस पर भी 50,000 रुपये का इनाम था।

रोहिणी की अदालत में अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद सुशील के पास पुलिस या कोर्ट में समर्पण के अलावा अन्य विकल्प नहीं थे। घटना में एक दर्ज़न से ज़्यादा लोग शामिल थे, पूछताछ के बाद न केवल कई और गिरफ़्तारियाँ होंगी, वरन् ऐसे ख़ुलासे होंगे; जिसके बदनुमा छींटे कुश्ती पर भी लगेंगे। कुश्ती के दाँव-पेचों के अलावा ख़ुलासे होंगे कि पहलवान पेशेवर अपराधियों के साथ मिलकर खेल के अलावा बहुत कुछ कर रहे हैं। नीरज बवाना और काला जठेड़ी गैंग के कुछ साथियों की ऐसे कुछ पहलवानों से निकटता बताती है कि कुछ भी ठीक नहीं है।

हत्या के इतने दिन दिन बाद भी माँ सविता सदमे जैसी हालत में है। वह उसकी स्मृति में जैसे अब भी शून्य में निहार रही है, कहीं से सागर लौट आए। बेटे के जीते अंतर्राष्ट्रीय पदक को उँगली से बार-बार छूना बताता है कि उनकी स्मृति में अब भी वही कुछ दौड़ रहा है। पिता अशोक कुमार ने दु:ख को किसी तरह जज़्ब कर लिया, लेकिन मन में बेटे की मौत टीस शायद कभी नहीं जाएगी। उनके मुताबिक, हर खेल में प्रशिक्षक (कोच) का क़द बहुत बड़ा होता है। कुश्ती में इसका महत्त्व बहुत ज़्यादा है। सुशील बेटे को अपना शिष्य मानता था और वह (सागर) भी सुशील को गुरु के तौर पर बहुत महत्त्व देता था। उसी गुरु ने अगवा करके उसे मौत की नींद सुला दिया, सुनकर ही दिल बैठ जाता है। सागर ने कोई ग़लती की थी, तो सुशील हमें बता देता हम समझा देते। लेकिन उसने ऐसा न कर उसे ही मार डाला।

वह कहते हैं- ‘14 साल की उम्र में सागर को छत्रसाल स्टेडियम में महाबली के नाम के विख्यात गुरु सतपाल के पास भेजा था।’ स्टेडियम से कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान निकले हैं। जब सागर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रौशन किया, तो उन्हें भी सुशील की तरह बेटे के बड़ी उपलब्धि हासिल करने का भरोसा था। दोनों में गुरु-शिष्य का नाता था पर इस गुरु ने क्या किया? उसने यह क्यों किया। सुशील ने ही सागर को स्टेडियम के पास अपना फ्लैट किराये पर दिया था। फिर ख़ाली भी करा लिया, हमें कारण नहीं पता पर यह सामान्य बात है। एक या दो माह का किराया अदा न करने को लेकर दोनों में कुछ कहासुनी की बातें सामने आ रही है लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाए, इस पर भरोसा नहीं होता।

सागर के चाचा मनिंदर धनखड़ के अनुसार, छत्रसाल स्टेडियम अब सुशील की दंबगई का केंद्र्र बन चुका है। इसी वजह से कई पहलवान अन्य अखाड़ों में जाने को मजबूर हुए। कुछ समय पहले कोच वीरेंद्र सिंह यहाँ से अलग हुए, तो बहुत से पहलवान उनके अखाड़े में चले गये। यह भी सुशील को अच्छा नहीं लगा। दबंगई, गुटबाज़ी और राजनीति के अलावा स्टेडियम में बहुत कुछ होता है, जो पुलिस जाँच में सामने आएगा। हम लोग इंसाफ़ चाहते हैं और इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे। सुशील प्रभावशाली है, बचने के लिए हर हथकंडा अपनाएगा। लेकिन हमें पुलिस और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा।

तिरंगे से तौलिए का सफ़र
दिल्ली के गाँव बपरोला से निकले सुशील ने कुश्ती में जबरदस्त उपलब्धियाँ हासिल कीं। वह महाबली सतपाल के शिष्य हैं, जिन्होंने अपने दौर में ख़ूब नाम कमाया। सन् 1952 में सी. जाधव ने ओलंपिक में पदक जीता था। पाँच दशक से ज़्यादा के लम्बे सूखे के बाद सुशील ने सन् 2008 के बिजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। सन् 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत जीता था। कुश्ती में दो ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले पहलवान हैं। सन् 2010 और 2014 के राष्ट्र मण्डल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीते। पद्मश्री से सम्मानित सुशील अर्जुन अवॉर्ड के अलावा देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गाँधी खेल रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं। अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बेशुमार सम्मान उनके नाम हैं। 4 मई से पहले तक कुश्ती में आदर्श रहे सुशील की अब उस छवि नहीं रख सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल करने के बाद देश का तिरंगा लेकर शान से स्टेडियम के चक्कर काटने वाले सुशील तौलिए से मुँह छिपाने को मजबूर हो गये हैं।

आपराधिक तालमेल
घटना में दिल्ली के कुख्यात बदमाशों नीरज बवाना और काला जठेड़ी गिरोह के नाम भी सामने आ रहे हैं। सुशील और उसके साथियों ने 4 मई की रात को सागर के साथ सोनू, भगत और अमित को भी बुरी तरह से पीटा था। इनमें सागर के सिर में ज़्यादा चोटों लगने से उसकी मौत हो गयी, जबकि बाक़ी तीन भी घायल हुए हैं। घटना में गोलियाँ भी चलीं। घायल सोनू काला जठेड़ी का क़रीबी है, जिसने पिटाई पर प्रतिक्रिया भी दी है। अंजाम कुछ भी हो सकता है। अवैध सम्पत्तियों पर क़ब्ज़ेकरना, विवादित सम्पत्तियों के समझौते की एवज़ में मोटी रक़म वसूलना, अपहरण, फ़िरौती लूट और हत्या जैसी संगीन वारदात में शामिल रहे अंडर वल्र्ड के कई लोग घटना में शामिल हो सकते हैं। सवाल यह है कि तो क्या सुशील के आपराधिक लोगों से तालमेल थे?

सुकुमा के सिलगेर में सेना कैम्पों के लगने का शान्ति पूर्वक विरोध कर रहे आदिवासियों पर जवानों ने गोली चला दी, जिसमें 3 आदिवासियों की मौत हो गयी और 18 घायल हो गये

छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में सिलेगर में सीआरपीएफ कैम्प लगने का तीन दिन से विरोध कर रहे ग्रामीण आदिवासियों पर जवानों ने बीते 17 मई को गोली चला दी। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएँ और नाबालिग़ भी शामिल थे। इस गोलीकांड में तीन आदिवासियों की मौत हो गयी, जबकि 18 घायल हो गये। स्थानीय लोग घायलों की संख्या दो दर्ज़न से अधिक बता रहे हैं। हद तो इस बात की है कि पहले पुलिस आईजी ने मारे गये आदिवासियों को नक्सली करार दे डाला, तो दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा मृतकों के आश्रितों को मुआवज़े की पेशकश भी की गयी। सवाल यह भी उठ रहा है कि 5000 लोगों के बीच में यदि तीन माओवादी भी हों, तो क्या पुलिस उन तीनों को बिना निशाना चूके मार सकती है?

यह सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ में लम्बे समय से आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इन लोगों की शिकायतें भी थानों में नहीं सुनी जातीं और जब मर्ज़ी इन्हें पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और वास्तविक नक्सली रौंदकर चले जाते हैं। सदियों से अत्याचार के शिकार आदिवासियों की ख़ता सि$र्फ इतनी है कि ये लोग सीधे-सादे हैं और जल-जंगल-ज़मीन को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब तक सैकड़ों आदिवासियों को बिना कारण के मौत के घाट उतारा जा चुका है। ऐसे कई मामले सामने आये हैं, जिनमें पुलिस या सीआरपीएफ के जवानों ने आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। मरने के बाद उन्हें नक्सली करार दे दिया गया और बाद में अदालतों में यह सिद्ध हुआ है कि मार दिये गये लोग नक्सली नहीं, बल्कि आदिवासी थे।

भीड़ पर अन्धाधुन्ध फायरिंग
सिलेगर में आदिवासी तीन दिनों से सीआरपीएफ कैम्प खोले जाने का शान्तिपूर्वक विरोध कर रहे थे। इस विरोध को रोकने के लिए सीआरपीएफ के जवानों ने अचानक से आन्दोलनकारियों पर लाठियाँ बरसायीं और फिर सीधे गोलियाँ दाग़नी शुरू कर दीं। पुलिस ने इस मामले को नक्सली मुठभेड़ से जोडऩे की कोशिश की और कहा कि आदिवासियों में नक्सली मौज़ूद थे और विरोध प्रदर्शन को नक्सल प्रायोजित बता दिया। जबकि यह सच नहीं है। मारे गये तीन लोग और घायल हुए सभी 18 लोग आस-पास के गाँवों के सीधे-सादे आदिवासी थे। इस गोलीकांड के विरोध में सिलेगर समेत लगाभग 50 गाँवों के आदिवासी विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह सीआरपीएफ कैम्प बनाया जा रहा है, ताकि आदिवासियों की ज़मीन आसानी से छीनी जा सके। सीआरपीएफ कैप का विरोध रोकने के लिए ही आदिवासियों की हत्याएँ की गयी हैं।

लोगों का विरोध देखकर पुलिस और प्रशासन को आदिवासी प्रतिनिधियों से 23 मई को बातचीत भी करनी पड़ी, लेकिन न तो मृतकों के परिजनों को कोई बड़ा राहत पैकेज देने की घोषणा की गयी और न ही सीआरपीएफ कैम्पों को हटाने को लेकर कोई आश्वासन दिया गया। जब आदिवासियों पर जवानों द्वारा गोलियाँ दाग़ने का मामला काफ़ी तूल पकड़ा, तब मरने वालों को 10-10 हज़ार रुपये राहत के तौर पर देने की घोषणा की गयी। आदिवासियों ने रुपये लेने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब मारे गये लोग नक्सली थे, तो उन्हें राहत पैकेज क्यों दिया गया, जबकि दूसरा सवाल यह है कि क्या आदिवासियों के जान की क़ीमत सि$र्फ 10 हज़ार रुपये है?

रमन सिंह की राह पर भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ की पूर्व की भाजपा सरकार में आदिवासियों के फ़र्ज़ीमुठभेड़ और हत्या के कारण ही सन् 2018 के विधानसभा चुनाव में बस्तर समेत छत्तीसगढ़ के समस्त आदिवासियों ने भाजपा के रमन सिंह के बजाय भूपेश बघेल के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन करते हुए कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया। लेकिन भूपेश बघेल भी पूर्व की भाजपा सरकार की ही राह पर चल रहे हैं। 13 सितंबर, 2016 में जब भाजपा नेता डॉ. रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, तब भूपेश बघेल ने ट्वीटर पर लिखा था- @drramansingh #bastar से आदिवासियों का सफ़ाया चाहते हैं, ताकि अडानी, अंबानी और संचेती वहाँ पहुँच सकें। इसलिए आदिवासी प्रताडि़त हो रहे हैं।’ आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और आदिवासियों के साथ वही अन्याय, वही प्रताडऩा, वही उनके जल-जंगल-ज़मीन छीनने का सिलसिला जारी है। अब भूपेश बघेल आदिवासियों पर हुए इस गोलीकांड पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सीआरपीएफ के कैम्प नक्सलियों से निपटने के लिए नहीं, बल्कि आदिवासियों की ज़मीने छीनकर उद्योगपतियों को देने के लिए लगाये जा रहे हैं।

आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन
एक साल के अन्दर बस्तर सम्भाग में सीआरपीएफ के 30 से अधिक कैम्प लग चुके हैं, जबकि यह सम्भाग पाँचवीं अनुसूची में आता है और यहाँ कैम्प लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। पेसा एक्ट के अनुसार, बस्तर सम्भाग में ग्रामसभा की अनुमति लिए बग़ैर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके यहाँ पिछले एक साल से सीआरपीएफ के कैम्प बनाये जा रहे हैं। जब आदिवासी सुरक्षा बलों के कैम्पों का विरोध कर रहे हैं, तो उन पर सीधे लाठियाँ और गोलियाँ बरसायी जा रही हैं और उनकी हत्या की जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा इस तरह की बहुत सारी घटनाएँ पहले भी की जा चुकी हैं। सन् 2012 में सीआरपीएफ ने बस्तर सम्भाग के ही सारकेगुड़ा में 17 निर्दोष आदिवासियों को गोलियों से भून दिया था, जिसमें नौ छोटे बच्चे थे। ये सभी मृतक बीज पंडूम त्यौहार मना रहे थे। इस मामले में भी मारे गये लोगों को पुलिस ने माओवादी कहा था। लेकिन जब जाँच आयोग की रिपोर्ट आयी, तो उसने घोषित किया कि मारे गये लोग निर्दोष आदिवासी थे। जाँच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद से आज तक किसी के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है।
संविधान के अनुच्छेद-244(1) पाँचवीं अनुसूची से अधिसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं की भूमिका को अनदेखा कर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर शोषण, अत्याचार किया जा रहा है। पाँचवीं अनुसूची के धारा-4(3)(क, ख, ग) अधिसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की भूमिका को नज़रअंदाज़कर, ग्रामसभाओं की भूमिकाओं को बाईपास कर राज्य सरकारें मनमाने फ़ैसले ले रही हैं, जिसके कारण अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक और कारपोरेट की दख़लअंदाज़ी बढऩे से आदिवासियों के अस्तित्व, अस्मिता, पहचान और उनकी सांस्कृतिक विरासत के ख़त्म होने का ख़तरा उत्पन्न हो गया है। बड़े पैमाने पर अनुसूचित क्षेत्रों में खनन, कारपोरेट, वन अभ्यारण्य इत्यादि के नाम पर आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं।

समाजसेवियों को पीडि़तों से मिलने से रोका जा रहा
बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना, जिसे सीधे तौर पर हत्या कहना गलत नहीं होगा को लेकर राज्य की बघेल सरकार का रवैया बेरुख़ी वाला और मानवाधिकारों को हनन करने वाला है। सामाजिक कार्यकर्ता ने इस गोलीकांड के ख़िलाफ़ आवाज़उठा रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए सरकार हर हथकंडे अपना रही है। इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि अगर इस तरह उन्हें नक्सली कहकर बिना कारण मारा जाएगा, तो उन्हें इसका प्रतिकार करने का हक़ क्यों नहीं है? जबकि संविधान में सभी को अपने अधिकारों की लड़ाई लडऩे का हक़ दिया गया है। समाजसेवियों ने पूछा है कि अगर मारे गये लोग नक्सली थे, तो सरकार ने उनके परिजनों को मुआवज़ा देने की घोषणा क्यों की? अगर यहाँ जवानों की ग़लती नहीं है, तो फिर आदिवासी समाजसेवियों और बुद्धिजीवियों को मृतकों के परिजनों, पीडि़तों और आन्दोलनकारियों से क्यों नहीं मिलने दिया जा है? छत्तीसगढ़ की सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी को भी आन्दोलनकारियों के बीच जाने से रोका गया, उनका रास्ता बन्द कर दिया गया। इसी तरह दूसरे समाजसेवियों को भी तरह-तरह से प्रतिबन्धित करने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा की गयी। अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज और बेला भाटिया जैसे प्रतिष्ठित लोगों को पुलिस ने सिलेगर जाने की अनुमति नहीं दी। समाजसेवी मनीष कुंजाम को भी सुरक्षाबलों ने घटना स्थल तक नहीं जाने दिया। कुंजाम कहते हैं कि जब वह घटनास्थल की ओर जा रहे थे, तो सुरक्षाबलों के जवानों ने उन्हें धरमपुर के पास रोक लिया और क़रीब दो घंटे तक उन्हें परेशान किया। समाजसेवियों और बुद्धिजीवियों को रोके जाने को लेकर उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भूमिका और चुप्पी को लेकर सवाल उठाये हैं।

पुलिस कह रही है कि आदिवासियों की आड़ में नक्सली विरोध-प्रदर्शन में शामिल थे। आदिवासी समाजसेवियों का कहना है कि अगर आदिवासियों के बीच में नक्सली थे, तो पुलिस अब तक उनके ख़िलाफ़ नक्सली होने के सुबूत पेश क्यों नहीं कर सकी है? इसके अलावा अगर आदिवासियों में नक्सली थे, तो जवान भीड़ में गोली कैसे चला सकते हैं? उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार क्यों नहीं किया?

वहीं आदिवासियों पर गोलीबारी मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जब घटनास्थल पर जाकर मामले की पड़ताल करने चाही, तो उन्हें थाने में ही रोक लिया गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह संयोजक सूरज उपाध्याय ने बयान जारी करते हुए कहा कि 17 मई आदिवासियों पर जवानों द्वारा की गयी गोलीबारी की पड़ताल करने जब आम आदमी पार्टी जाँच दल सुबह सिलेगर गाँव के लिए रवाना हुआ, तो पुलिस ने उन्हें कोडनार थाने में बिठा लिया। पुलिस ने कोरोना का बहाना बनाकर उन्हें काफ़ी समय तक रोके रखा और सभी की कोरोना जाँच करवायी, जो कि निगेटिव आयी। लेकिन जाँच के बाद भी पुलिसकर्मियों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की गाड़ी की चाबी छीन ली और जाँच दल को घटना स्थल पर जाने नहीं दिया। लेकिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पुलिस के इस व्यवहार से शान्त नहीं बैठे और उन्होंने सरकार पर मामले की जाँच कर पीडि़तों को मुआवज़ा देने की माँग की। इस मामले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह संयोजक सूरज उपाध्याय और दुर्गा झा ने बीजापुर ज़िले के सिलगेर में ग्रामीणों पर गोलीबारी की कड़ी निंदा करते हुए माँग की है कि निर्दोष ग्रामीणों पर जवानों द्वारा की गयी इस गोलीबारी की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में पुलिस या सैन्य बल का कैम्प बनाये जाते हैं और अगर वहाँ स्थानीय निवासी विरोध करते हैं, तो उन पर पुलिस और सैन्य बलों के जवान अत्याचार करते हैं। क्रूरतम व्यवहार करते हैं। कई बार उन्हें मार देते हैं। बाद में शासन-प्रशासन इन ग़रीब, सीधे-सादे ग्रामीण आदिवासियों को नक्सली या नक्सली समर्थक क़रार दे देता है।

मृतकों के परिजनों को मुआवज़ा देने की माँग
इस मामले में एम्स के पूर्व चिकित्सक एवं मध्य प्रदेश के मनावर क्षेत्र से विधायक डॉ. हिरालाल अलावा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उईके को पत्र लिखकर पीडि़तों को न्याय दिलाने की माँग की है। डॉ. हिरालाल अलावा ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा है कि दक्षिण बस्तर के सुकमा और बीजापुर ज़िले की सरहद सिलेगर में सीआरपीएफ कैम्प खोले जाने का तीन दिन से विरोध कर रहे हज़ारों ग्रामीणों की भीड़ पर अचानक गोली चलायी गयी। आँसू गैस के गोले छोड़े गये एवं मारपीट की गयी, जिसमें तीन स्थानीय ग्रामीण आदिवासियों की मौत हो गयी, जबकि दो दर्ज़न से अधिक ग्रामीण घायल हो गये हैं। मारे गये तथा घायल ग्रामीणों को पुलिस द्वारा माओवादी बताया जा रहा है और ग्रामीणों के विरोध को माओवादी प्रायोजित बताकर सच को छुपाया जा रहा है। बस्तर सम्भाग में नक्सल उन्मूलन के नाम पर कई बेक़सूर आदिवासियों को मारा जा रहा है। पिछले कई वर्षों से भोले-भाले आदिवासियों की फ़र्ज़ीमुठभेड़, फ़र्ज़ी आत्मसमर्पण, नक्सलवाद के नाम पर हत्या के अनेक मामले सामने आये हैं।

डॉ. हिरालाल अलावा ने आगे लिखा है कि महोदय, जैसा कि आप अवगत हैं कि पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र में समस्त विधायिका शक्ति आपमें एवं राज्यपाल में निहित है और आप संवैधानिक प्रावधानों के तहत देश के लगभग 15 करोड़ आदिवासियों के संरक्षक हैं। देश के 15 करोड़ आदिवासी अपने मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं। डॉ. हिरालाल ने राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि वह इस मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराने के आदेश दें और दोषियों पर कार्रवाई करने के अलावा मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये का मुआवज़ा देने की कार्यवाही करें। साथ ही आदिवासियों के अस्तित्व, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए बस्तर जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों को मज़बूत करते हुए अनुच्छेद-244(2) की छठवीं सूची के अनुसार आदिवासियों को स्वायत्तता दी जाए, जिससे बस्तर में आदिवासियों का शोषण, पलायन रुके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसी तरह डॉ. हिरालाल अलावा ने प्रदेश की राज्यपाल से आदिवासियों पर हुए अत्याचार को लेकर न्याय की माँग की है और राज्य स्तर पर मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये एवं घायलों को 20-20 लाख रुपये देने की माँग की है।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी विधायकों-मंत्रियों से की इस्तीफ़े की माँग
वहीं सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रकोष्ठ के ज़िला अध्यक्ष सन्तु मौर्य ने इस मामले में प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इस प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है कि आदिवासियों पर हमले के विरोध में छत्तीसगढ़ के सभी आदिवासी विधायकों और मंत्रियों को सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आदिवासी विधायकों और मंत्रियों को मध्य प्रदेश के विधायक हिरालाल अलावा से सीख लेनी चाहिए। सन्तु मौर्य ने आगे लिखा है कि आज हक़ीक़त में कहा जाए, तो आदिवासियों के वर्तमान नेता, मंत्री और विधायक यह भी नहीं देख पा रहे कि हमारे समाज के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आदिवासी परिवारों में जन्म लेकर भी आदिवासियों के साथ नहीं खड़े हैं, ऐसे लोगों पर धिक्कार है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार की ये बातें विदेशों तक जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि चुपचाप सैन्य कैम्पों के विरोध में बैठे आदिवासियों पर गोली चलाना कैसे सही हो सकता है?
घटना के बाद आदिवासी क्षेत्र के एक पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने भी अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने इस मामले में कहा कि निहत्थे और सीधे-सादे आदिवासियों पर जवानों ने बिना किसी कारण के गोली चलायी। वहीं मनीष कुंजाम ने कहा कि राज्य पुलिस जिन मृतकों को नक्सली बता रही है, सरकार उनके परिजनों को मुआवज़ा दे रही है। इससे पता चलता है कि मारे गये लोग नक्सली नहीं, बल्कि ग्रामीण आदिवासी थे। उन्होंने कहा कि इस मामले की बिना पक्षपात के न्यायिक जाँच होनी चाहिए, जिसमें हाईकोर्ट का कोई पूर्व न्यायाधीश शामिल हो।

इन दिनों नये कृषि क़ानूनों को लेकर आन्दोलन कर रहे किसानों के साथ कई तरह की ठगी वर्षों से हो रही है। बीज, खाद और कीटनाशकों के मामले में यह ठगी बड़े पैमाने पर होती है। किसान गोविन्द दास का कहना है कि कहने को तो हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं। लेकिन मौज़ूदा वक़्त में अगर दुर्दशा किसी की है, तो वो है किसान। किसानों को केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें सिर्फ़ वोट बैंक के तौर पर ही उपयोग करती है। गोविन्द दास का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच आपसी तालमेल न होने की वजह से किसानों को तमाम झंझावातों से जूझना पड़ता है। ये पीड़ा सिर्फ़ गोविन्द दास की नहीं है, बल्कि देश के उन किसानों की भी है, जो केवल किसानी करके अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।

किसानों को बेहतरीन कीटनाशकों और असली बीजों के नाम पर बहुत कुछ नक़ली बेचकर लूटा जा रहा है। और तो और किसानों को अलग-अलग राज्यों में खाद विक्रेता सीधे-साधे मेहनतकश किसानों को महँगे दामों पर खाद बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों के ठगे जाने वाले खेल में सिर्फ़ खाद विक्रेता ही शामिल हैं। इसमें ज़िला स्तर से लेकर तहसील स्तर का प्रशासनिक तंत्र शामिल है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर ‘तहलका’ ने देश के अलग-अलग राज्यों के किसानों से बात की, तो उन्होंने कहा कि कोरोना-काल में अगर सबसे कारोबार पनपा है, तो नक़ली बीज और नक़ली कीटनाशक दवा कम्पनियों वालों का। क्योंकि किसानों से जुड़े कारोबार पर बहुत ही कम लोगों की नज़र पड़ती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों के कृषि मंत्रालय में आपसी ताममेल न होने की वजह तो राजनीति हो सकती है; लेकिन किसानों के हित में जो योजनाएँ सरकारी बनती हैं, उन पर अमल क्यों नहीं होता? नक़ली बीजों और नक़ली कीटनाशकों का जो खेल चल रहा है, उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारियों का एक तबक़ा किसानों का जमकर दोहनकर रहा है।

बतातें चलें नक़ली बीजों और नक़ली कीटनाशकों के कारोबार में किसानों को भ्रमित कर मल्टीनेशनल दवा कम्पनियों वाले अपने-अपने उत्पादों को बेबसाइट के ज़रिये बेच रहे हैं। इस कारोबार को अंजाम देने में देश के बड़े-बड़े सियासतदानों का हाथ होने से कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मध्य प्रदेश के ज़िला टीकमगढ़ के किसान राजेश का कहना है कि देश में अगर सरकारें किसानों के हित सही मायने सरकार सुधार लाना चाहती हैं, तो ज़िला स्तरीय बीज भण्डारण वालों पर कार्रवाई करें। नक़ली बीज, वो भी महँगे दामों पर बेच रहे हैं। ये लोग न सिर्फ़ किसानों की फ़सल से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि नक़ली बीजों, नक़ली कीटनाशकों से जो फ़सल पैदा होती है। उस फ़सल से चाहे अन्न पैदा हो या फल उनका सेवन करने वालों को हृदय, लिवर, किडनी समेत कैंसर जैसी तमाम बीमारियाँ पनप रही हैं, जो जानलेवा साबित हो रही हैं। इसी वजह से देश दुनिया में भारतीय कृषि उत्पाद की बिक्री ही कम नहीं हो रही है, बल्कि छवि भी ख़राब हो रही है। लोगों में एक शंका पैदा होती है कि नक़ली खाद और नक़ली बीज से उपजी पैदावार का सेवन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ज़हरीले खाद्य पदार्थों की पैदावार बढऩे के चलते भारतीय खाद्य पदार्थों का विदेशों में निर्यात भी कम हुआ है।

कृषि विशेषज्ञ विमल कुमार ने बताया कि किसानों के साथ खिलवाड़ का खेल पुराना है, जो कोरोना-काल में और वर्तमान सरकार की अनदेखी के कारण एक भयंकर रूप ले चुका है। अगर सरकार इस नैक्सिस को तोडऩे लगे भी तो सालोंसाल लगेंगे और वे चेहरे सियासी सामने आएँगे, जो मौज़ूदा समय में किसानों के सबसे हिमायती बने हुए हैं।
क्योंकि बीज और कीटनाशक अधिनियम जो बने हैं, वे सब देखने और दिखावे के लिए बने हुए हैं। अगर इन अधिनियमों में व्यापक सुधार व संशोधन न किया गया, तो किसानों को ठगने का सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि अधिनियमों में नक़ली बीज और कीटनाशक के कारोबार के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज होने का प्रावधान होना चाहिए, वो भी क़ानून के तहत। अन्यथा कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि नक़ली कीटनाशकों के कारोबार में जो लोग संलिप्त हैं, उनकी कम्पनी कहीं है और दवा में पता कहीं का है। इस सारे खेल में दवा का अवैध कारोबार करने वाले सबसेज़्यादा उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और गुजरात में हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो किसानों को दवा के नाम भ्रमित करने वाले ब्राण्ड बेचे जा रहे हैं। उनमें पता कहीं का है तथा फोन नंबर कहीं और का।

खाद्य कंट्रोलर ऑर्डर सबसे दिखावे के साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का कहना है कि सरकार किसी राजनीतिक दल की हो, लेकिन किसानों की समस्या जस-की-तस है। किसानों के जीवन-यापन में रत्ती भर सुधार नहीं हुआ है। सरकारी योजनाएँ और मदद के आँकड़े भले ही सरकार समय-समय पर कुछ ही पेश करें, लेकिन उनसे किसानों का कोई भला नहीं हुआ है।
कृषि विशेषज्ञ डॉ. गजेन्द्र चंद्राकर का कहना है कि देश भर में अपराधियों द्वारा नक़ली कीटनाशकों की बढ़ती मात्रा का उत्पादन, विपणन और बिक्री की जा रही है, जो एक गम्भीर संगठित अपराध है। नक़ली कीटनाशक आपके स्वास्थ्य, आपकी जेब और पर्यावरण के लिए ख़तरा है। इसलिए किसानों को सावधान रहने की ज़रूरत है। जब भी किसान किसानी से सम्बन्धित कोई उत्पाद ख़रीदें, तो पैकेजिंग, लेबल और उत्पाद की जाँच कर लें। अगर कोई नक़ली उत्पाद बेचता दुकानदार पाया जाता है, तो उसकी शिकायत पुलिस व सम्बन्धित विभाग में करें।

डॉ. चंद्राकर का कहना है कि नक़ली बीज और नक़ली कीटनाशक के कारोबार जैसी समस्या को अगर केंद्र और राज्य सरकारें विफल रहती हैं, तो वे अपनी कृषि अर्थ-व्यवस्था, व्यापार और निर्यात को ख़तरे में डाल रही हैं।
किसानों को नक़ली बीज और नक़ली कीटनाशक बेचकर ठगने के मामले पर किसान चंद्रपाल सिंह ने कहा कि मौज़ूदा दौर में तमाम कारोबार मंदी और बंदी के कगार में पहुँच गये हैं। लेकिन नक़ली कीटनाशक दवा और नक़ली बीज बेचने वालों का कारोबार ख़ूब फल-फूल रहा है। नक़ली चीज़ों का कारोबार एक सुनियोजित तरीक़े से फल-फूल रहा है। इसमें सिस्टम के तहत किसानों तक दुकानदारों कैसे किसानी का सामान और दवा को कैसे पहुँचाया जाता है? इस बारे में चंद्रपाल का कहना है कि नक़ली माल पर ब्रांड लेबल लगाकर अच्छी पैकेजिंग साम्रगी और $गैर-स्थानीय भाषा में लेबल के साथ अनुचित पैकेजिंग साम्रगी या अल्पविकसित लेबलिंग के साथ उसे बिना चालान के अनधिकृत डीलरों द्वारा बेचा जाता है। नक़ली और अवैध उत्पादों का न तो परीक्षण किया जाता है और न ही मूल्यांकन किया जाता है, जो अपने आप में सरकारी व्यवस्था को चैलेंज कर अवैध कारोबार को बढ़ावा देता है।

बतातें चलें मल्टीनेशनल कीटनाशक दवा कम्पनियों से जुड़े व्यापारियों का सेन्टर मौज़ूदा समय में गुजरात में है, जो लगभग दो दशकों से पनप रहा है। लेकिन कोरोना-काल में एक विकराल रूप धारण कर चुका है। ‘तहलका’ को बीज की कम्पनी में काम करने वाले अर्जुन पाराशर ने बताया कि जिस प्रकार एलोपैथ और आयुर्वेद डॉक्टरों के पास एम.आर. जाते हैं।

उसी प्रकार किसानों के पास कीटनाशक दवा वाले और बीज वाले जाते हैं और किसानों को प्रलोभन देते हैं। इस खेल में स्थानीय अवैध तरीक़े से कारोबार करने वालों का हाथ होता है, जो अपनी मोटी कमायी के लिए किसानों को ठगने का काम करते हैं। राज्य सरकार के कृषि मंत्रालय में बैठे आला अधिकारियों के दिशा-निर्देश पर सारा काम चलता है। क्योंकि किसानों को ठगने में जो सिस्टम सिलसिलेवार काम कर रहा है। उसमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों का हाथ है। एक अधिकारी ने बताया कि एक दौर वो था, जब कृषि से पढ़े-लिखे युवाओं को अनपढ़ों की तरह देखा जाता था। लेकिन अब लोगों की सोच बदल रही है, तरीक़े बदल रहे हैं। लोगों ने कृषि को पूरी तरह से कमायी का ज़रिया बना लिया है; चाहे उसमें लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी दिक़्क़तें क्यों न हों? वे मल्टीनेशनल कम्पनियों से जुडक़र सोशल मीडिया, बेबसाइट के ज़रिये भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, जो पूरी तरह से आपराधिक साज़िश की श्रेणी में आता है।

कृषि अनुसंधान से जुड़े पंकज यादव का कहना है कि जिस प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना-काल में डॉक्टरों को मरीज़ों को स्वस्थ करने में लगे हैं। उसी प्रकार कृषि मंत्रालय को अपने कृषि अधिकारियों के साथ मिलकर किसान और किसानी के सुधार के लिए काम करना चाहिए। अन्यथा एक दिन वो आने वाला है, जब देश में नक़ली बीज, नक़ली कीटनाशकों के चलते लोगों को कई नयी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो संस्थाएँ कृषि में सुधार में लगी हैं, वो सियासी अखाड़े में तब्दील होती जा रही हैं। अगर कोई किसान या उपभोक्ता सुधार केंद्रों पर शिकायत करता है, तो उस शिकायती को राजनीति से प्रेरित माना जाता है।