उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर गंगा में बह रहीं लाशें, रेत मेंदफ़्नपड़े शव

आज जीवदायनी माँ गंगा के दामन मेंदफ़्नऔर तैरती सैंकड़ों लाशों की ख़ामोशी इन मरे हुए लोगों की असमय दर्दनाक मौत और अपनों मजबूरी वश द्वारा बिना संस्कारों के तिलांजलि देने की गवाही दे रही है। जैसे वे पूछना चाह रही हों कि क्या देश में चल रहा यह विध्वंसकारी कहर ही विकास है? आज उत्तर प्रदेश और बिहार के सभी गाँवों में 20 फ़ीसदी से अधिक घरों में कोरोना मरीज़ पडे हैं।

श्मशानों और क़ब्रिस्तानों में जगह नहीं है। बहुत-से सनातनी (हिन्दू) अपने मृतकों को या तो गंगा में फेंक रहे हैं या गंगा किनारे रेत में दबा रहे हैं। अलग-अलग रिपोट्र्स में आ रहे आँकड़ों को देखें, तो केवल उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर 2000 से अधिक शवों के गंगा में और गंगा किनारे मिलने की ख़बर है। सरकारें लगातार स्थिति कंट्रोल करने के दावे और मौतों की कमी के जादुई आँकड़े बताकर लोगों को भरमाने की राजनीति कर रही हैं। जबकि अधिकतर गाँवों में कोरोना संक्रमण की जाँच नहीं हो रही है और जहाँ हो रही है, वहाँ बहुत धीमी गति से। सरकार के हर प्रयास के बावजूद गाँवों में शहरों के मुक़ाबले कोरोना की जाँच और चिकित्सा के पुख़्ता इंतज़ाम नहीं हो पा रहें हैं। इसलिए ग्रामीण इलाक़ों में खाँसी, बुख़ार और दूसरी बीमारियों से हो रही मौतों का कोई आँकड़ा भी उपलब्ध नहीं है। मेरे विचार से प्रदेश सरकार को तत्काल प्रदेश के सरकारी और $गैर-सरकारी दोनों प्रकार के अस्पतालों में कोरोना का इलाज मुफ़्त करना चाहिए। आज प्रदेश सरकार को आवश्यकता है कि वह तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को अस्थायी अस्पतालों में तब्दील करके मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और नर्सेज को सरकार अपनी तरफ़ से नियुक्ति दे; भले ही ये नियुक्तियाँ अस्थायी हों। ज़ाहिर है कि स्कूलों और कॉलेजों में अलग-अलग क्लासरूम होने व वेंटिलेशन की बेहतर व्यवस्था होने से वहाँ बेहतर इलाज की व्यवस्था हो पाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा का इंफ्रास्ट्रक्चर तुरन्त तैयार हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क़रीब 23 करोड़ से अधिक है। प्रदेश में सरकारी आँकड़ों के मुताबिक, कोरोना संक्रमण दर क़रीब छ: फ़ीसदी है। यानी दो करोड़ से भी कम लोग कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण से मृत्यदर क़रीब 1.5 फीसदी के आसपास बतायी जा रही है। यानी 25 मई तक क़रीब ढाई लाख लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गयी। उत्तर प्रदेश के इस हाल से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाक़ी राज्यों में क्या हाल होगा? हालाँकि कुछ सूत्र दावा कर रहे हैं कि सरकार जो आँकड़े उपलब्ध करवा रही है, उससे क़रीब चार-पाँच गुना अधिक मौतें हुई हैं। प्रदेश सरकार के आँकड़ों में जहाँ मई तक 20,000 से भी कम लोगों की कोरोना से मौत बतायी गयी है, वहीं बिहार में सिर्फ़4,000 से कम मौतों का आँकड़ा दिया है। जबकि वास्तव में श्मशानों और क़ब्रिस्तानों में लाशेंफूँकने-दफ़नाने की जगह तक नहीं है। श्मशानों में अगर मिल भी गयी, तो दाह संस्कार के लिए लकडिय़ाँ तक नहीं हैं। शायद यही कारण है कि लोग पवित्र गंगा की शरण में पहुँच रहे हैं।

हाल यह है कि गंगा में बहती, किनारों पर रेत मेंदफ़्नकफन में लिपटी लाशों को कुत्ते और जंगली जानवर नोच रहे हैं। इससे ज़्यादा वीभत्स क्या हो सकता है? ज़ाहिर है कि ये शव उन शहरी या ग्रामीण इलाक़ों से ही नदी किनारे ऊपर-ऊपर दफनाये या पानी में बहाये गये होंगे, जो गंगा किनारे पड़ते हैं। हालाँकि शवों को इस तरह बहाने-दफ़नाने की घटनाएँ मीडिया में आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों सरकारों को नोटिस जारी किये। यह तो ठीक है, लेकिन शवों की गरिमा और मानव अधिकारों का जो मुद्दा उठाया, उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर बिहार के बक्सर में गंगा नदी में शवों के मिलने के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने जवाब तलब किया है। न्यायालय ने मुख्य सचिव से पूछा कि 01 मार्च से अब तक कितनी लाशें गंगा में मिलीं? धार्मिक रीति-रिवाज़ के अनुसार कितने शवों का दाह संस्कार और कितने शवों को दफ़नाया गया?

गंगा में बहती इन लाशों से अब गंगा के जल में कोविड संक्रमण के फैलने का गम्भीर ख़तरा बढ़ गया है। वर्तमान में गंगा नदी में जलस्तर कम है। एक महीने बाद जून तक यह प्रवाह बढऩे के आसार होते हैं। ज़ाहिर है कि पहाड़ों पर जब बर्फ़पिघलेगी, तो गंगा का पानी भी बढ़ेगा। जुलाई-अगस्त में कई जगह बाढ़ भी आती है। ज़ाहिर है कि संक्रमित लाशें सड़ेंगी और उही पानी के सम्पर्क में लोग आएँगे। जीव-जन्तु इस पानी को भी पीते हैं। इससे भी कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो इस महामारी से पार पाना नामुमकिन हो जाएगा। इतना ही नहीं, सड़ती लाशें नये रोग भी पैदा करेंगी। सनातन धर्म के इन तीन आदि प्रतीकों, गंगा, काशी और महादेव का जो अनादर इस काल में हुआ है, वह बेहद दु:खद है। सरकार को चाहिए कि गंगा ही नहीं उन सभी नदियों के किनारे के शहरों के प्रशासन और पुलिस को सतर्क करना होगा कि वे गंगा में शवों के प्रवाह को रोकें। हालाँकि यह काम केवल प्रशासन और पुलिस के बलबूते सम्भव नहीं है। नदियों के किनारे बसे गाँवों और शहरों के नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि नदी किनारे बसे इलाक़ों में यह महामारी और तेज़ी के साथ फैल सकती है। अगर नदी में तैर रहे शवों के मामले को गम्भीरता से नहीं लिया गया, तो समाज और प्रसाशन को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल आज कोरोना के कहर में इस विक्षिप्त सकारात्मकता से अधिक और क्या हो सकता है? जीवदायनी माँ गंगा के दामन मेंदफ़्नऔर तैरती सैंकड़ों लाशों की चीख़ से अधिक सकारत्मक क्या हो सकता है? हिन्दुस्तान में हिन्दू राष्ट्र की कुंठा में श्मशानों में जलती हज़ारों चिताओं और क़ब्रितानों में इंसानियत का मर्सिया पढ़ती हुई कब्रों से अधिक सकारत्मक क्या होगा? इस महामारी के कहर के सामने एक-एक साँस के लिए तड़पते लोगों की मौत से अधिक सकारत्मक क्या होगा? इस संकट-काल के कहर में भी मुनाफ़े और दलाली के लिए लोकतान्त्रिक भारत की लाश बेचने से अधिक सकारत्मक क्या होगा? आज विकारग्रस्त जिस्मों के ज़रिये मनुष्यता का लहू पीने वालों की सोच के अट्टहास से सकारत्मक क्या हो सकता है? हरिद्वार में कुम्भ की बात हो या राज्यों के चुनावों में रैललियों की, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी; लेकिन किसी ने नहीं सुनी।

अब श्रद्धालु भी गंगा स्नान से परहेज़ कर रहे हैं और गंगा की सफ़ाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। गंगा के स्नान करने आये कुछ लोगों ने बताया कि लोग पुण्य के ख़याल से गंगा स्नान करने आते हैं। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में कोरोना संक्रमित मुर्दों की लाशें गंगा में प्रवाहित कर दी गयीं और अधजले शवों को गंगा के किनारे छोड़ दिया गया, उससे गंगा की स्वच्छता और पवित्रता प्रभावित हुई है। ज़ाहिर है महामारी के डर से जब लोग अपनों को नहीं छू रहे, तो गंगा के दूषित हो रहे जल में कौन डुबकी लगाएगा? बताते हैं कि अफ्रीका में इबोला वायरस से मरने वालों के शवों को दफ़नाने की प्रक्रिया पर विदेशी समाचार चैनलों और समाचार पत्रों की रिपोर्टें प्रसारित हुई थीं। आज उसके मद्देनज़र जब सोचता हूँ कि अगर गंगा किनारेदफ़्नऔर उसके जल में बहती लाशों से संक्रमण को कई-कई गुणा बढ़ा, तो क्या होगा? इसे सोचकर ही मन काँप उठता है। क्योंकि यह दृश्य मन को कुंठित और व्यग्र करने वाला है। समाज में किसी जीवित ही नहीं, मरने वाले के अधिकारों व सम्मान का ख़याल रखना भी सरकारों का कर्तव्य है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सरकारें निष्ठुर और निर्लज्ज हो चुकी हैं। यूँ तो लाशें नहीं बोलतीं; लेकिन यहाँ तो माँ गंगा के दामन मेंदफ़्नऔर जल में बहती लाशों की चीख़ सुनायी दे रही है, जो बहुत ही डरावनी, वीभत्स और भयाक्रांत है।

(लेखक दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं।)

जिस तीसरी लहर की बात मेडिकल विशेषज्ञ और जानकार कर रहे थे, कहीं वह बच्चों के ज़रिये शुरू तो नहीं हो गयी?

कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जिस तरह जारी है, उससे हर कोई डरा हुआ है। लेकिन कोरोना महामारी की तीसरी लहर से अब लोग बहुत घबरा गये हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से मेडिकल विशेषज्ञ और जानकार पहले ही आगाह कर चुके हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि तीसरी लहर अगस्त में आएगी और इस बार की महामारी की चपेट में बच्चे आएँगे। लेकिन क्या इस तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है? क्योंकि राजस्थान में बच्चे इस कोरोना महामारी की चपेट में आने लगे हैं, वह भी बड़ी संख्या में।

हाल की रिपोर्टों की मानें, तो राजस्थान के दो ज़िलों दौसा और डूंगरपुर में बच्चे बहुत तेज़ी से कोरोना संक्रमित हुए, उसके बाद दूसरे शहरों में भी बच्चे संक्रमित होने लगे हैं। राजस्थान में 27 मई तक 18 साल से कम उम्र के 7,500 से ज़्यादा बच्चे के संक्रमित हो चुके थे। बच्चों में फैल रहे इस कोरोना को लेकर पूरे राजस्थान में दहशत का माहौल है।

राजस्थान के साथ-साथ गुजरात में भी इसे लेकर चर्चा गरम है और लोग अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिन्तित और परेशान दिख रहे हैं। बच्चों में कोरोना के संक्रमण से राजस्थान सरकार भी काफ़ी परेशान है और लोगों में हाहाकार मच गया है। दौसा में सिकराय उप खण्ड के एक गाँव में बच्चियों को कोरोना होने से यह बात सामने आ रही है कि इन बच्चियों के पिता कोविड पॉजिटिव थे, जिसके चलते उनका निधन भी हो गया था। इसी तरह दौसा में अन्य बच्चे भी संक्रमित मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की मानें, तो 18 साल से कम उम्र के दौसा में 1 मई से 21 मई तक 341 बच्चे और डूंगरपुर में 12 मई से 22 मई तक 255 बच्चे संक्रमित हुए। डूंगरपुर के सीएमओ राजेश शर्मा ने 12 से 22 मई तक 250 से ज़्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित होने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक ऐसी महामारी है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। इससे पहले डूंगरपुर के कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने कहा था कि ज़िले में बच्चों में कोरोना का संक्रमण बिल्कुल सामान्य है। उन्होंने यह भी कहा था कि जिन बच्चों के माँ-बाप कोरोना पॉजिटिव हुए थे, वे बच्चे संक्रमित हुए हैं और उनकी संख्या कम है। लेकिन बाद में कलेक्टर की बातों को सीएमओ ने ख़ारिज़ कर दिया और सच्चाई बतायी।

राजस्थान में बच्चों के संक्रमित होने कीख़बर के बाद पहले ही अलर्ट पर चल रहे महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में और भी सावधानी बरती जा रही है। वहीं केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश पर देश भर में बाल रोग चिकित्सकों को विशेष रूप से ट्रेनिंग करने की योजना तैयार की गयी है।

अगर दिल्ली की बात करें, तो कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए यहाँ की राज्य सरकार ने अलग टास्क फोर्स बनाने का फ़ैसला लिया है। माना जा रहा है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आयी, तो यहाँ 40,000 बेड और 10,000 आईसीयू बेड की आवश्यकता होगी। दिल्ली में संक्रमितों के इलाज में कोई कमी न आये, इसके लिए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए पहले से ही व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके लिए अधिकारियों की एक अलग समिति अस्पतालों में दवाई, बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था पर नज़र रखेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अधिक संख्या में ऑक्सीजन टैंकर और सिलिंडरख़रीदने का फ़ैसला किया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर से छोटे बच्चों को बचाने के लिए राज्य की टास्क फोर्स के साथ बातचीत की, जिसमें तक़रीबन 6,000 बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उनके साथ ऑनलाइन थे। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर में बच्चों पर होने वाले असर की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बाल रोग विशेषज्ञों की टास्क फोर्स तैयार की है,

जिसके अध्यक्ष डॉ. सुहास प्रभु हैं और सदस्य डॉ. विजय येवले और डॉ. परमानंद आंदणकर हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मामले में सतर्कता बरतने की हिदायत देते हुए डॉक्टरों से कहा है कि हमें तीसरी लहर को लेकर पहले से तैयार रहने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि हम समय रहते प्रभावी क़दम उठाएँ। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि समय रहते हमने लॉकडाउन लगाने के बारे विचार किया, जिसका राज्य के लोगों ने भी स्वागत किया। वहीं डॉक्टरों ने इस बुरे वक़्त में पूरी निष्ठा से काम करके लोगों की ज़िन्दगी बचाने की हर सम्भव कोशिश की है। उन्होंने जून में टीकाकरम की गति बढ़ाने की बात भी कही। बता दें कि महाराष्ट्र में 14 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण का कार्यक्रम बन्द पड़ा है।
इधर उत्तर प्रदेश में भी तीसरी लहर से निपटने की तैयारी योगी सरकार युद्ध स्तर पर कर रही है। कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों को अन्तिम रूप देना शुरू कर दिया है, जिसके तहत बच्चों के लिए अस्पताल मुहैया कराने और उनके माता-पिता के लिए स्पेशल टीकाकरण शिविर लगवाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। इसके तहत प्रदेश में जगह-जगह शिविर लगाकर 12 साल से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों का स्पेशल टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार आयुष कवच से बच्चों को जोड़ेगी, जिसका नया फीचर तैयार किये जाने की बात हो रही है। इसके लिए राज्य सरकार हर ज़िले में बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनवा रही है, जिसमें 20 से 25 बेड बच्चों के लिए होंगे। इसमें जापानी इंसेफलाइटिस से निपटने के लिए तैयार किये गये 38 अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने लखनऊ पीजीआई के डायरेक्टर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ डॉक्टरों की समिति बनायी है। सभी शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ को तकनीकि और कोरोना प्रोटोकॉल और उसके उपचार की बारीकियों को समझाने के लिए प्रशिक्षण जल्द शुरू होगा। इन प्रशिक्षित डॉक्टरों की पीडियाट्रिक आईसीयू संचालन में अहम भूमिका होगी।

बच्चों के लिए नेजल वैक्सीन
बुजुर्गों और युवाओं को बचाने के साथ-साथ अब देश की केंद्र और राज्य सरकारों के कन्धों पर बच्चों को बचाने की ज़िम्मेदारी भी पडऩे वाली है। क्योंकि देश में कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी की तीसरी लहर शुरू हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना महामारी की यह लहर सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। क्योंकि अब तक बड़ों के लिए वैक्सीन बनी है, लेकिन गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए नहीं बन सकी है। लेकिन तीसरी लहर के दावे के बाद कई दवा कम्पनियाँ बच्चों की वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटी हैं। फ़िलहाल नेजल वैक्सीन नाम की एक वैक्सीन बच्चों के लिए तैयार की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो दावा भी किया है कि कोराना की नेजल वैक्सीन बच्चों के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन हाल ही में एक टीवी चैनल पर कहा कि नेजल वैक्सीन नाक के ज़रिये दी जाएगी, जो इंजेक्शन वाली वैक्सीन के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा असरदार है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वैक्सीन को लेना भी आसान रहेगा। यह रेस्पिरेटरी ट्रैक में बच्चों की इम्यूनिटी पॉवर भी बढ़ाएगी।

भारत बायोटेक बना रही नेजल वैक्सीन

अच्छीख़बर यह है कि नेजल वैक्सीन बनाने के लिए बड़ों की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कम्पनी भारत बायोटेक ने तैयारी शुरू कर दी है। कम्पनी ने नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने की बात कहते हुए कहा है कि नेजल स्प्रे की सि$र्फ चार बूँदें ही कोरोना को मात देने में कारगर साबित हो सकती हैं। इस वैक्सीन को बच्चों की नाक के दोनों नथुनों में केवल दो-दो बूँद डालना होगा, जिसके बाद इसके बेहतर परिणाम सामने आने लगेंगे। क्लीनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री के अनुसार, फ़िलहाल नेजल वैक्सीन ट्रायल के तौर पर 175 लोगों को दी गयी है। इन्हें तीन ग्रुपों में बाँटा गया है। पहले और दूसरे ग्रुप में 70 वालंटियर रखे गये हैं और तीसरे में 35 वालंटियर रखे गये हैं। लेकिन वैक्सीन ट्रायल के नतीजे आने पर ही इसके फ़ायदे और नुक़सान के बारे में कुछ कहा जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही भारतीय बच्चों की नेजल नाम की कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी।

इधर 18 से 44 साल के युवाओं को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड मिलने की क़िल्लतें जारी हैं। कई राज्यों मे दूसरे चरण का टीकाकरण रुका हुआ है। ऐसे में बच्चों को वैक्सीन समय पर मिल पाएगी या नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि महामारी आने से पहले टीकाकरण हो, तो हो सकता है कि बच्चों में तीसरी लहर का प्रभाव हो ही न या बहुत कम हो। इधर वैक्सीन अप्वॉइंटमेंट बुक करने के लिए एक मात्र साधन कोविन पोर्टल होने के चलते कोरोना की दूसरी डोज की उपलब्धता देखने के बाद लोग लगातार अपने लिए वैक्सीनेशन की बुकिंग के लिए जद्दोज़हद कर रहे हैं। कोविन पोर्टल पर गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने भी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया है। हालाँकि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, देश भर में अब तक तक़रीबन 20 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगने का अनुमान है। लेकिन वैक्सीनेशन की धीमी गति और अनुपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार पर विपक्षी दल और लोग सवाल भी उठाते रहे हैं।

जबसे पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सत्ता की जंग छिड़ी है, तबसे यह राज्य क्रूर राजनीति की चक्की में पिसता दिख रहा है। कहना न होगा कि यहाँ राज्य के विकास की नहीं, बल्कि सत्ता हथियाने की राजनीति होने लगी है, जो इतनी क्रूर होती जा रही है कि इसमें दोनों पार्टियों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की बलि दी जा रही है। छोटी पार्टी के नेताओं को फँसाने और अपने दल में खींचने से लेकर अन्दरखाने डराने-धमकाने का दौर चल रहा है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को कहीं-न-कहीं कमज़ोर करने की कोशिशें भी देखी जा रही हैं। इस बात को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं पर सीबीआई की कार्रवाई पर ग़ौर करके समझने की ज़रूरत है।
दरअसल यह मामला नारदा घोटाले से जुड़ा है। लेकिन इसके कुछ दोषियों को सीधे तौर पर बचा लिया गया है। हालाँकि कोलकाता उच्च न्यायालय ने नारदा घोटाला मामले के आरोपी टीएमसी के चारों नेताओं को अंतरिम जमानत दे दी है। सीबीआई ने आरोपी नेताओं को जमानत के कोलकाता उच्च न्यायालय के ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय का रुख़ किया, लेकिन फिर स्वयं ही याचिका वापस ले ली। इधर, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई राजनीति हिंसा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य से एक लाख से ज़्यादा लोगों के पलायन के मामले को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दोनों सरकारों से जवाब माँगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी।

दरअसल नारदा घोटाला मामले में पिछले दिनों सीबीआई ने चार टीएमसी नेताओं- परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा, कोलकाता के पूर्व मेयर और पूर्व कैबिनेट मंत्री शोभन चटर्जी के ख़िलाफ़ जाँच करने के बाद उनके ख़िलाफ़ अहम सुबूत मिलने का दावा कर चारों नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया था, जिसके बाद खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई दफ़्तर के बाहर धरना देकर बैठ गयी थीं और सीबीआई को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है, तो सीबीआई अफ़सर उन्हें गिरफ़्तार करके दिखाएँ। हालाँकि इस मामले में तृणमूल कार्यकर्ताओं पर सीबीआई दफ़्तर के बाहर प्रदर्शन और पथराव करने का आरोप भी लगा। लेकिन इस मामले पर कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नारदा घोटाले में दो तृणमूल नेता, जो अब भाजपा में हैं; के ख़िलाफ़ सीबीआई ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जबकि इस घोटाले में इन दोनों नेताओं के शामिल होने को स्टिंग ऑप्रेशन में साफ़-साफ़ देखा जा सकता है। इन दो नेताओं के नाम हैं- सुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय। सुवेंदु अधिकारी तो अख़बार में लिपटे हुए रुपयों के बंडल रिश्वत के रूप में लेते हुए कैमरे में क़ैद हुए थे; जिसे मुख्यधारा की मीडिया ने अभी तक नहीं दिखाया है।

सवाल यह है कि आख़िर नवनिर्वाचित विधानसभा का सत्र बुलाये जाने से ठीक पहले गिरफ्तारियाँ क्यों की गयीं? विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति क्यों नहीं ली गयी? हालाँकि इस मामले में सीबीआई ने लोकसभा अध्यक्ष से सुवेंदु अधिकारी समेत शिकंजा कसे गये चारों तृणमूल नेताओं पर मुक़दमा चलाने के लिए मज़ूरी माँगी थी। मगर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के चार तृणमूल नेताओं पर मुक़दमा चलाने की मज़ूरी दी थी, जिसके बाद एजेंसी ने अपने आरोप-पत्र को अन्तिम रूप दिया और उन्हें गिरफ़्तार किया था।

हैरत यह है कि जब सीबीआई की पक्षपात वाली कार्रवाई को लेकर सवाल उठे, तो सीबीआई की तरफ से जाँच एजेंसी पर लगाये गये पक्षपात करने के आरोपों को ख़ारिज कर दिया गया। चारों तृणमूल नेताओं की गिरफ़्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने सुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय को बचाने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हुए कहा था कहा कि सीबीआई ने अधिकारी और रॉय को छोड़ दिया, क्योंकि वे भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस रॉय ने भी भाजपा की केंद्र सरकार पर राज्य में करारी हार का बदला तृणमूल से लेने का आरोप लगाया था। तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नारदा स्टिंग मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, जो संविधान के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा था कि हम जानते हैं कि हम उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों से उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करने का आग्रह कर रहे हैं। वह भारतीय संविधान के हत्यारे हैं। इधर बंगाल सरकार ने 20 मई को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के कामकाज की देखरेख के लिए राज्य के शीर्ष विभागों के सचिवों का एक बोर्ड गठित किया है। ग़ौरतलब है कि कोलकाता नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्य सरकार क़रीब एक साल से बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर निगम का कामकाज चला रही थी, जिसके प्रमुख फिरहाद हकीम हैं। लेकिन नारदा घोटाले के आरोप में हकीम की गिरफ़्तारी के बाद निगम के कामकाज को देखने के लिए राज्य सरकार ने अलग से सचिवों का एक बोर्ड गठित किया है, जिसका चेयरमैन मुख्य सचिव अलापन बंधोपाध्याय को बनाया है। जबकि गृह सचिव एसके द्विवेदी एवं शहरी विकास व नगरपालिका विभाग के प्रधान सचिव खलील अहमद को इस बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। हालाँकि भाजपा नेताओं ने इस नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किये हैं।

क्या है नारदा घोटाला?
सन् 2016 में बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप का ख़ुलासा हुआ था। इस स्टिंग टेप को लेकर दावा किया गया था कि ये मामला सन् 2014 का है, तभी इसकी स्टिंग की गयी थी। इस स्टिंग टेप में तृणमूल के सांसद, मंत्री, विधायक और कोलकाता के मेयर को कथित रूप से एक काल्पनिक कम्पनी के प्रतिनिधियों से रक़म लेते दिखाया गया था।

यह स्टिंग ऑपरेशन नारदा न्यूज पोर्टल के सीईओ मैथ्यू सैमुअल ने किया था। सन् 2016 में बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सार्वजनिक किये गये थे। इसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को कथित रूप से एक काल्पनिक कम्पनी के प्रतिनिधियों से अख़बार में लिपटी नक़दी लेते देखा गया था, जिसमें सुवेंदु अधिकारी भी दिख रहे हैं। इसके बाद सन् 2017 में कोलकाता उच्च न्यायालय ने इन टेप की जाँच का आदेश सीबीआई को दिया था। लेकिन अब सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई की, जिसमें उसकी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई पर उँगलियाँ उठने लगी हैं।

बोलने पर शिकंजा
वहीं दो पूर्वोत्तर राज्यों- त्रिपुरा और मेघालय के पूर्व गवर्नर और पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता तथागत रॉय पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की निगाहें कुछ टेड़ी दिख रही हैं। क्योंकि उनके एक बयान के बाद शीर्ष नेतृत्व से उनका दिल्ली के लिए बुलावा आया, जिससे एक दिन पहले तथागत रॉय ने जानकारी दी कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से उन्हें दिल्ली आने के लिए कहा है। दरअसल उन्होंने इस आदेश के एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा शीर्ष नेतृत्व द्वारा उठाये गये कुछ क़दमों की आलोचना की थी।

दरअसल रॉय ने दावा किया था कि विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस से अवांछित तत्त्वों को भाजपा में शामिल किया गया और ऐसे नेताओं को राज्य के चुनाव प्रचार में शामिल किया गया, जिन्हें बंगाली संस्कृति और विरासत के बारे में कोई जानकारी या समझ नहीं है। चुनाव परिणाम आने के बाद उनकी यह टिप्पणी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को खल गयी और उन्हें दिल्ली हाज़िर होने को कहा गया। इसकी जानकारी ट्वीटर पर साझा करते हुए तथागत रॉय ने लिखा- ‘मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा शीघ्र दिल्ली आने के लिए कहा गया है। यह सामान्य जानकारी के लिए है।’

रॉय ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि अपनी गहरी निराशा के समय में मैं अपने प्रेरणास्रोत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीन दयाल उपाध्याय के बारे में सोचता हूँ। उन्होंने कैसे-कैसे मुश्किलों का सामना किया, आज उसकी तुलना अपनी पीड़ा से करता हूँ। ऐसे विचार, ऐसे कष्ट व्यर्थ नहीं जाएँगे; कभी नहीं। केडीएसए (कैलाश-दिलीप-शिव-अरविंद) ने हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का नाम मिट्टी में मिला दिया और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नाम पर धब्बा लगाया है। हेस्टिंग्स अग्रवाल भवन में बैठे हैं। अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए चर्चा में आते रहने वाले तथागत रॉय ने इससे पहले कहा था कि भाजपा में शामिल अभिनय जगत से जुड़ी तीन महिला सदस्य बड़े अन्तर से हार गयीं, वे राजनीतिक रूप से मूर्ख हैं। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं में कौन से महान् गुण थे? कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष ऐंड कम्पनी को जवाब देना चाहिए।

भाजपा नेताओं को सुरक्षा
इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के कांथी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद शिशिर कुमार अधिकारी और तमलुक सीट से सांसद दिब्येंदु अधिकारी को वाई+ सुरक्षा दी है। बता दें कि शिशिर कुमार अधिकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और फ़िलहाल वो लोकसभा सदस्य हैं। वहीं सिसिर कुमार अधिकारी भाजपा के टिकट पर इसी बार नंदीग्राम से विधायक चुने गये सुवेंदु अधिकारी के पिता हैं, जबकि दिव्येंदु अधिकारी सुवेंदु आधिकारी के भाई हैं।

भेदभाव
इधर चक्रवात ‘यास’ से राहत के लिए केंद्र सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर भेदभाव आरोप लगाते हुए कहा है कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश की तुलना में बड़ी और अधिक घनी आबादी के बावजूद आपदा राहत के लिए पश्चिम बंगाल को कम राशि जारी की गयी है। दो तटीय राज्यों की तुलना में राहत राशि के तौर पर पश्चिम बंगाल को 400 करोड़ रुपये मिले, जबकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश को 600-600 करोड़ रुपये दिये गये। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात से राहत के लिए 15,000 करोड़ रुपये की केंद्र सरकार से माँग की है। फ़िलहाल 15 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।

हमले की राजनीति
पश्चिम बंगाल में पिछले क़रीब ढाई-तीन साल से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच हमले की राजनीति चल रही है। दोनों तरफ़ के कई नेताओं पर भीड़ तंत्र द्वारा कई बार हमले हो चुके हैं और दोनों ही पार्टियाँ अपने-अपने नेताओं पर हुए हमलों का आरोप एक-दूसरे पर मढ़ती रही हैं। हाल ही में 6 जून को पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर ज़िले में केंद्रीय राज्यमंत्री वी मुरलीधरन की कार पर हमला हुआ, जिसमें उनका ड्राइवर जख़्मी हो गया।
मुरलीधरन ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि उनके क़ाफ़िले पर हमले के पीछे टीएमसी के गुंडों ने का हाथ है। हमले के बाद मुरलीधरन ने कहा कि मैं पश्चिम मिदनापुर में पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से मिलने गया था, जिनके ऊपर और घर पर हमला हुआ था। मैं अपने क़ाफ़िले के साथ एक घर से दूसरे घर जा रहा था, तभी लोगों का एक समूह अचानक हमारी ओर बढऩे लगा और हमला कर दिया। इससे पहले चुनावों के प्रचार प्रसार के दौरान ममता बनर्जी पर भी हमला हुआ था, जिससे उनके पैर में विकट चोट आयी थी। इसके अलावा भी दोनों पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कई बार हमले हो चुके हैं।

बड़ी बात यह है कि अभी तक राजनीतिक हिंसा के लिए दोनों पार्टियाँ एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। यह लुकाछिपी का खेल राजनीतिक रंग में रंग गया है। भाजपा के नेताओं का आरोप है कि अभ तक उसके कई कार्यकर्ताओं की हत्याएँ हो चुकी हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा उसके कार्यकर्ताओं पर हमले करा रही है। कुछ भी हो हिंसा के लिए राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यह साज़िशें फिर-फिरकर अपना सिर उठाती रहती हैं और राज्य के सामान्य लोगों का जीवन इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है।

यहाँ यह भी बता देना ज़रूरी होगा कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लम्बा इतिहास रहा है। लेकिन पिछले कुछ साल से यह हिंसा तेज़ी से बढ़ी हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने इस कार्यकाल में इस धब्बे को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। उसे यह भूलना नहीं चाहिए कि राज्य में कोरोना महामारी तेज़ी से फैल रही है, जिसे रोकने के लिए सरकार को अपनी पूरी ताक़त
लगानी चाहिए।
बता दें कि ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि उनकी सरकार की प्राथमिकता कोरोना महामारी को क़ाबू में करने की होगी, जो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकतंत्र के लिए ख़तरा हैं। संतोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल को लोकतंत्र की प्रयोगशाला बनना था, लेकिन यह राजनीतिक हिंसा की प्रयोगशाला बन गया है। वहीं तृणमूल के नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि जबसे भाजपा की नज़र बंगाल पर लगी है, तबसे उसने हमलों की साज़िश करनी शुरू कर दी है। बंगाल में हार के बाद तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और भी खिसिया गया है और हमलों की राजनीति कर रहा है, जो कि असंवैधानिक और बहुत-ही अशोभनीय कार्य है।

छवि ख़राब करने की शाज़िश
राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। भाजपा और तृणमूल में इस समय यही चल रहा है। बात यह है कि भाजपा तो दंगों की राजनीति में काफ़ी बदनाम है। लेकिन इस बार तृणमूल पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। भाजपा तृणमूल नेताओं का कहना है कि बेदा$ग छवि की नेता मानी जाने वाली ममता बनर्जी जनहित की सोच रखती हैं। अन्य दल के नेता और कु राजनीतिक जानकार भी बंगाल में हुई हिंसा को भाजपा की साज़िश बता रहे हैं।
बता दें कि प्रकृति से प्यार करने वाली संगीत प्रेमी ममता बनर्जी इतिहास, शिक्षा और कानून की डिग्रियाँ हासिल की हुई एक अच्छी और मझी हुई राजनीतिक खिलाड़ी हैं। और इस बार उन्होंने तीसरी बार बंगाल के विधानसभा चुनाव में दुनिया के सबसे बड़े दल भाजपा को चारों खाने चित करके 294 सीटों में से 211 सीटें हासिल करके यह सिद्ध कर दिया कि उन्हें बंगाल की भूमि पर हराना डंडे से हाथी को मारने की कोशिश करना है।
यूँ तो राजनीतिक गलियारों में दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी सामान्य जनजीवन जीने वाली ऐसी आरयन लेडी हैं कि सारी सुविधाएँ होते हुए भी वह हर रोज़ 5-6 किलोमीटर पैदल चलती हैं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि बंगाल में लगातार हिंसक झड़पों की आड़ में उनकी छवि को ख़राब किया जा रहा है, जिसे उन्हें ख़ुद ही हिंसा पर कट्रोल करके सुधारना होगा। अन्यथा आने वाले समय में उन्हें भी इसका नुक़सान भी हो सकता है। क्योंकि इसी बार दुनिया की सबसे बड़ी इस पार्टी भाजपा, जिसे बंगाल के लिए बाहरी मद भी कह सकते हैं; के कई नेताओं ने बंगाल के विधानसभा चुनाव में अच्छी बढ़त हासिल की है। हालाँकि इस बढ़त में बड़ा योगदान तृणमूल से भाजपा में छिटककर गये नेताओं का ही है।
तृणमूल में वापसी को बेचैन दलबदलू
इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता की पार्टी का दामन छोडक़र भाजपा में शामिल होने वाले दलबदलुओं का इस समय न घर, न घाट वाला हाल दिख रहा है। अब कई विधायक जो भाजपा में जाकर जीत भी गये ममता बनर्जी के साथ आने को परेशान दिख रहे हैं। तृणमूल से भाजपा में गयीं और भाजपा के टिकट पर जीतीं सोनाली गुहा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह एक मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी दीदी। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया, तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँगी। उन्होंने अपील की कि कृपया मुझे वापस (तृणमूल कांग्रेस में) आने के लिए की अनुमति दें। इससे सोनाली की बेचैनी का पता चलता है। बता दें कि कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की परछाई मानी जाने वाली सोनाली तृणमूल में चार बार विधायक रह चुकी हैं। इसी तरह सरला मुर्मू और अन्य कई भाजपा विधायक और कुछ हारे हुए प्रत्याशी तृणमूल में आने को बेताब हैं।