इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला के जेल से आने के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा हो गया है। उन्हें लगता है कि बदली परिस्थिति में हरियाणा में इनेलो का युग फिर से लौट आएगा और यह सब चौटाला की वजह से सम्भव हो सकेगा। उम्र के इस दौर में उनसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाना बेमानी-सा लगता है; लेकिन उनकी सक्रियता को देखते हुए पार्टी के पहले से बेहतर स्थिति में आने की आशा है। उन्हें कुशल संगठनकर्ता और वक्ता के तौर पर आँका जाता है और कई बार वह इसे साबित भी कर चुके हैं।
दिल्ली-ग़ाज़ीपुर सीमा पर जाकर वह किसानों को खुला समर्थन दे चुके हैं। पार्टी पहले से ही किसान आन्दोलन की हिमायती रही है। राज्य के ऐलनाबाद से एकमात्र विधायक अभय चौटाला उनके समर्थन में अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। यहाँ उपचुनाव होना है; लेकिन अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। अभय घोषणा कर चुके हैं कि अगर चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलती है, तो उनके पिता (ओम प्रकाश चौटाला) ही मैदान में उतरेंगे। ऐलनाबाद इनेलो का गढ़ रहा है। लिहाज़ा इसमें कोई संशय नहीं कि पार्टी मुक़ाबले में सबसे आगे रहेगी। उपचुनाव में हार-जीत से ज़्यादा फ़र्क़ पडऩे वाला नहीं है; क्योंकि जो सीट पहले उसके पास थी, फिर से चली गयी और राज्य में पार्टी का फिर से प्रतिनिधित्व हो गया।
वैसे एक दौर में राज्य की प्रमुख पार्टी रही इनेलो अभी हाशिये पर ही है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने राज्य की 90 में से 81 सीटों पर प्रत्याशी उतारे केवल ऐलनाबाद से अभय चौटाला को ही जीत मिली। पार्टी प्रत्याशी बहुसंख्यक सीटों पर कहीं मुक़ाबले में नहीं रहे और मतों का फ़ीसद 2.44 रहा। इसके मुक़ाबले में इनेलो से अलग हुई जननायक जनता पार्टी (जजपा) को 10 सीटों पर जीत मिली और उसे 14.80 फ़ीसदी मत मिले। मौक़े की नज़ाकत को देखते हुए जजपा ने भाजपा को समर्थन दिया और सरकार में शामिल हुई। पार्टी नेता दुष्यंत चौटाला राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर क़ाबिज़ हुए। कहा जा सकता है कि इनेलो का परम्परागत मत जजपा के हिस्से में आया।
इनेलो अब न केवल जजपा के वोट बैंक, बल्कि सत्ता में आने के लिए मतों की प्रतिशतता बढ़ाने की क़वायद में लगेगी। लोगों के समर्थन से इनेलो प्रमुख व राज्य पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला का जोश दोगुना हो जाता है। वह लोगों से कहते हैं कि इस बार राज बणा द्यो, सारी क़सर काढ़ द्यँगा (एक बार इनेलो की सरकार बना दो, फिर तुम्हारी सारी क़सर पूरी कर दूँगा)।
ओमप्रकाश चौटाला पिता (पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल) के भरोसेमंद रहे हैं और उनके दौर में पार्टी के संगठन का काम वही देखते थे। उन्हें कुशल संगठनकर्ता के तौर पर आँका जाता है। राज्य में ग्रीन ब्रिगेड उनके ही दिमाग़ की उपज थी। इस बिग्रेड का अपने दौर में अलग ही दबदबा रहा है। लेकिन अब सब कुछ छिन्न-भिन्न हो चुका है। शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्हें 10 साल की सज़ा होने के बाद इनेलो में नेतृत्व को लेकर कलह शुरू हो गया। इनेलो में फूट न पड़े, इसके लिए चौटाला ने साम, दाम दण्ड, भेद की नीति भी अपनायी; लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आख़िरकार उन्हें कठोर क़दम उठाते हुए बड़े बेटे अजय चौटाला को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। बता दें कि अजय भी शिक्षक भर्ती घोटाले में पिता के साथ ही जेल में सज़ा काट रहे थे। पिता की राजनीतिक विरासत को लेकर चौटाला परिवार में पहले भी कलह होता रहा है। देवीलाल की राजनीतिक विरासत पर किसका हक़ है? इसे लेकर काफ़ी कुछ हो चुका है। आख़िर यह ओमप्रकाश चौटाला के हिस्से में ही आयी। अब उनकी राजनीतिक विरासत और पार्टी के नेतृत्व पर बड़े बेटे अजय चौटाला और छोटे अभय चौटाला में मतभेद पैदा हो गये। अजय चौटाला ने निष्कासन के बाद जननायक जनता पार्टी (जजपा) बना ली। इसके बाद से इनेलो का पतन शुरू हुआ और जजपा का प्रभाव बढऩे लगा। दो दल बन गये; लेकिन आज भी देवीलाल की राजनीतिक विरासत सँभालने का दावा अलग-अलग किया जा रहा है।

ओमप्रकाश चौटाला के सामने सबसे बड़़ी चुनौती अब भी इनेलो के वोट बैंक को फिर से हासिल करने की रहेगी; लेकिन यह इतना आसान काम नहीं है। किसान आन्दोलन में जजपा पर सरकार से अलग होकर उनके समर्थन में आने के बहुत-से प्रयास हुए; लेकिन सफल नहीं हो सके। चूँकि पार्टी सरकार में भागीदार है, लिहाज़ा भाजपा के साथ जजपा नेताओं का भी विरोध हो रहा है। विधायक घरों में कैद होकर रह गये हैं।
जेल से रिहा होने के बाद ओमप्रकाश चौटाला ने सबसे पहले किसान आन्दोलन को समर्थन देने की घोषणा की थी। इनेलो का वोट बैंक ही किसान है, इसलिए चौटाला इससे अलग जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। किसानों का समर्थन हासिल करने के बाद चौटाला पार्टी की मज़बूती के लिए प्रयासरत हैं। इनेलो से जजपा और अन्य दलों में गये पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को वापस लाना उनकी प्राथमिकता में है। अपने दौर में ओमप्रकाश चौटाला ने संगठन को मज़बूत किया, जिसकी वजह से वह कांग्रेस को टक्कर दे सकी। चौटाला पर संगठन को फिर से पहले जैसा रूप देने की ज़िम्मेदारी है; लेकिन उम्र के इस पड़ाव में क्या वह इतना बड़ा काम करने में सक्षम होंगे?
इनेलो महासचिव और पूर्व विधायक अभय चौटाला मानते हैं कि इनेलो को प्रमुख के नेतृत्व की ज़रूरत थी, जो अब पूरी हो गयी है। उन्होंने अपने तौर पर पार्टी को बचाने का प्रयास किया; लेकिन राजनीतिक स्वार्थ इसमें आड़े आ रहे थे। इनेलो चौधरी देवीलाल की विरासत को सँभाले हुए हैं और आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगा। पार्टी का संगठन पहले से बेहतर हुआ है। पुराने नेता और कार्यकर्ताओं के फिर से अपने घर लौटने का चलन शुरू हो गया है। लोगों का
समर्थन मिल रहा है। पार्टी मज़बूत हो रही है। इनेलो सत्ता में आती है, तो ओमप्रकाश चौटाला ही मुख्यमंत्री बनेंगे। विधानसभा चुनाव अभी काफ़ी दूर है और उनके पास समय काफ़ी है। किसान आन्दोलन के चलते भाजपा और जजपा का राज्य में विरोध हो रहा है। आन्दोलन का नतीजा क्या होता है? इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है; लेकिन इनेलो को लगभग शून्य से ही शुरुआत करनी है। देखना यह है कि ओमप्रकाश चौटाला फिर से अपने को कुशल नेतृत्व से अलग-थलग पड़ी इनेलो को टक्कर देने वाली पार्टी बना पाते हैं या नहीं? उम्र के इस पड़ाव में उन्होंने चुनौती तो स्वीकार कर ली है; लेकिन सफलता कहाँ तक मिलती है? यह तो समय ही बताएगा। यह भी सच है कि हरियाणा की वर्तमान सरकार इन दिनों कई विवादों को लेकर फँसी हुई है। अव्वल तो उसे किसान ही घेरे हुए हैं। इसके इतर कई मद्दे ऐसे हैं, जिसके चलते उसे अगली बार मौक़ा मिलेगा या नहीं? यह उसे भी पता है।

फ़रीदाबाद के खोरी गाँव में हज़ारों लोग बेघर

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद फ़रीदाबाद ज़िले के खोरी गाँव के हज़ारों लोग बेघर हो गये हैं। सरकारी कार्रवाई का शुरुआत में कुछ विरोध हुआ; लेकिन भारी पुलिस बल ने कोई बाधा नहीं आने दी। अरावली वन क्षेत्र में किसी तरह का निर्माण अवैध है और यह गाँव उसी के तहत आता है। सरकार को न्यायालय के आदेश की पालना हर हालत में करनी थी। लिहाज़ा तय अवधि के बाद उसने कार्रवाई कर इसे अंजाम देना शुरू कर दिया है।
प्रतिबन्धित क्षेत्र में निर्माण कुछ महीनों में नहीं हो गया था। लोग 15-20 साल से यहाँ रह रहे थे। गाँव में बिजली और पानी तक की सुविधा सरकार ने मुहैया करा रखी है। अगर वन क्षेत्र में निर्माण हुआ, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? उसी सरकार की, जो अब न्यायालय के आदेश की पालन कर उन्हें उजाड़ रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और फ़रीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ऐसी कॉलोनियाँ बनती ही आपसी मिलीभगत से हैं।
लोगों का आरोप है कि सरकारी आदमी पैसा लेकर सब काम करते रहे। शुरू में ही जब निर्माण काम शुरू हुआ, तभी रोक दिया जाता, तो आज उनकी मेहनत की कमायी पर पानी नहीं फिरता। हम लोगों ने मकान सरकार का विरोध करके नहीं बनाये, बल्कि उनकी मौन रज़ामंदी के चलते बनाये। जब सरकार सभी सुविधाएँ हमें मुहैया करा रही है, तो फिर हमें उजाड़ क्यों रही है? उन लोगों पर भी कार्रवाई का जाए, जिन्होंने हमें मंज़ूरी दिलाने के झूठे झाँसे देकर प्लॉट बेचे। हम लोग यहाँ कोई दो-चार साल से नहीं, बल्कि 10-15 साल से रह रहे हैं। हमारे मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड तक बने हुए हैं, जिसमें खोरी गाँव का ही पता लिखा हुआ है।
सरकार ने मकान गिराने के अभियान के बाद पात्र लोगों को फ्लैट देने की घोषणा की है; लेकिन इसमें शर्ते इतनी रखी गयी है कि ज़्यादातर लोग इसके दायरे में नहीं आएँगे। ऐसे लोग आख़िर कहाँ जाएँगे। सरकार ने योजना के तहत वर्ष 2003 से पहले रहने वालों, परिवार की तीन लाख रुपये वार्षिक आय से ज़्यादा न होने और परिवार प्रमुख का नाम बडख़ल विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में होना अनिवार्य बनाया है। इससे तो कुछ प्रतिशत लोग ही सरकारी योजना का लाभ उठा सकेंगे। जिस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने गाँव पर कर्रवाई की है, अब उसी न्यायालय ने सभी लोगों को फ्लैट योजना के दायरे में लाने को कहा है। खोरी गाँव में ज़्यादातर मकान सन् 2010 के बाद ही बने हैं; लिहाज़ा प्रभावितों की संख्या काफ़ी है।

पंजाब कांग्रेस में पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनने से राजनीतिक हलचल तेज़ हो गयी है। देश भर में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस पंजाब में बदलाव के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों में भी कुछ अलग करना चाहती है। सिद्धू के पंजाब इकाई के अध्यक्ष बनते ही उन्हें बधाई देने वालों का ताँता लग गया है। 117 सीटों वाले पंजाब में इन दिनों कांग्रेस के पास 77 विधायक हैं। इनमें से क़रीब 62 सिद्धू के साथ हैं। हालाँकि सिद्धू का दावा है कि उनके साथ इससे ज़्यादा विधायक खड़े हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भले ही कई दिन तक ख़ामोश रहे, लेकिन सन्तुष्ट नहीं थे। उनकी चुप्पी को राजनीतिक गलियारों में नाराज़गी माना जा रहा था। क्योंकि वह न तो नवजोत सिंह सिद्धू को बधाई देने के लिए मिले थे और न ही उनसे कोई बात की थी। तब कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री से समय नहीं माँगा है। मुख्यमंत्री के रुख़ में कोई बदलाव नहीं है, वह सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे, जब तक वह सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पर हमले वाले मामले को लेकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं माँग लेते। लेकिन बाद में 23 जुलाई को दोनों नेताओं साथ में मंच साझा किया। सिद्धू की ताजपोशी में शामिल कैप्टन ने कहा कि हम पंजाब के लिए एक साथ काम करेंगे। न केवल पंजाब के लिए, बल्कि भारत के लिए। इससे पहले सिद्धू ने पंजाब भवन में कैप्टन के साथ चाय पर मुलाक़ात की। दोनों नेताओं की इस मुलाक़ात को सकारात्मक बताया गया।
विदित हो, जब सिद्धू भाजपा में थे, तब कांग्रेस पर उनके व्यंग्यबाणों और कांग्रेस में आने के बाद कैप्टन के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला था, जिसे कैप्टन शायद भुला नहीं पा रहे होंगे। हालाँकि इससे पहले कैप्टन ने उनसे मिलने पहुँचे पूर्व पंजाब प्रभारी हरीश रावत से कहा कि वे पार्टी हाईकमान के आदेशों का पालन करेंगे। इधर प्रदेश अध्यक्ष बनते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अपने पिता की एक तस्वीर ट्वीट करके यह दिखाने की कोशिश की है कि वह पुराने और पारम्पारिक कांग्रेसी हैं।
उन्होंने लिखा- ‘उनके पिता भी एक कांग्रेसी थे। समृद्धि, विशेषाधिकार और स्वतंत्रता को केवल कुछ के बीच नहीं, बल्कि सभी के साथ साझा करने वाले उनके पिता शाही घराने को छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। देशभक्ति के लिए उन्हें मौत की सज़ा सुनायी गयी थी। आज उसी सपने को पूरा करने के लिए और पंजाब कांग्रेस को मज़बूत करने के लिए जो विश्वास व महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी और प्रियंका गाँधी ने सौंपी है; उसके लिए वह गाँधी परिवार का धन्यवाद करते हैं।’
सिद्धू ने एक और ट्वीट में कहा कि ‘जीतेगा पंजाब’ के मिशन को पूरा करने के लिए वह पंजाब में कांग्रेस परिवार के हर सदस्य के साथ मिलकर काम करेंगे। बता दें कि सिद्धू से पहले कांग्रेस के पंजाब प्रभारी उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे।
अब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा पंजाब में चार कार्यकारी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह डैनी, संगत सिंह गिलजियां, कुलजीत सिंह नागरा और पवन गोयल भी होंगे। सुखविंदर सिंह डैनी दलित नेता हैं और 2017 में पहली बार चुनकर विधानसभा पहुँचे हैं। पवन गोयल प्लानिंग बोर्ड, फ़रीदकोट के चेयरमैन हैं। वह पुराने कांग्रेसी हैं।
संगत सिंह गिलजियां पंजाब लैंड यूज एंड वेस्ट बोर्ड के डायरेक्टर, एआईसीसी और पीपीसीसी के सदस्य और गाँव के सरपंच रह चुके हैं। वह पिछड़ा वर्ग के नेता हैं और 2007, 2012 व 2017 में लगातार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं।
कुलजीत सिंह नागरा जाट सिख हैं और अभी सिक्किम, नगालैंड और त्रिपुरा के कांग्रेस प्रभारी हैं। वह 1995 से लेकर 1997 तक नागरा पंजाब युवा कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं और 2012 व 2017 में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं।
पवन गोयल मालवा क्षेत्र से हैं और पंजाब में जाति सन्तुलन बनाने का काम करेंगे, जिससे पंजाब में कांग्रेस वोटबैंक कम-से-कम बरक़रार रहे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी क़ीमत पर सिद्धू को पंजाब इकाई का अध्यक्ष बनाये जाने के पक्ष में नहीं थे और इसके लिए उन्होंने अपने धुरविरोधी प्रताप सिंह बाजवा से भी हाथ मिलाया। लेकिन उनकी यह जुगत भी उनके काम नहीं आयी।
हालाँकि कांग्रेस जानती है कि कैप्टन एक पुराने और निपुण राजनीतिज्ञ हैं, जो पंजाब में राजनीति की लम्बी पारी खेल चुके हैं और दूसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी पर विराजमान हैं। उन्होंने दोनों बार मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में कांग्रेस की तरफ़ से दावेदारी करके शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल से कुर्सी छीनी है। उन्हें पंजाब का एक दमदार और गहरी सोच वाला नेता माना जाता है। लेकिन अब पंजाब को एक दमदार युवा चेहरा चाहिए था।
यूँ भी कैप्टन ने पिछली बार ख़ुद ही आख़िरी बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा ज़ाहिर की थी। लेकिन अब उनके कुर्सी मोह से नहीं लगता कि वह अभी राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। शायद इसीलिए शुरू-शुरू में वह सिद्धू से इतने नाराज़ रहे कि उन्होंने एक लंच पार्टी रखी, जिसमें सिद्धू को आमंत्रित तक नहीं किया। कैप्टन के इस निर्णय को भी पार्टी नेतृत्व के फ़ैसले के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। हालाँकि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ़ से इस तरह की ख़बरों का उस समय खण्डन किया गया था।
इधर प्रदेश अध्यक्ष पद की ज़िम्मेदारी सँभालने के बाद सिद्धू की चुनौतियाँ बड़ी हैं और अब उनके कन्धों पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, जिसमें सफल होकर ही वह भविष्य में एक सफल राजनीतिज्ञ बन सकेंगे। साथ ही पंजाब अध्यक्ष के रूप में उनकी सफलता / असफलता उनके भविष्य का रास्ता तय करेगी। फ़िलहाल तो वह पंजाब के मंत्रियों, विधायकों, नेताओं से मुलाक़ात में जुटे हैं। क्योंकि अगले साल ही पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अपने सन् 1983 से लेकर सन् 1999 तक के 17 साल के क्रिकेट करियर के बाद क्रिकेट कमेंटेटर (टीकाकार) के रूप में उभरे और इसके बाद राजनीति की तरफ़ रुख़ किया।
सन् 1988 में उन्हें गुरनामसिंह नाम के एक शख़्स की ग़ैर-इरादतन हत्या के सिलसिले में सह-आरोपी बनाया गया और पटियाला पुलिस ने गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया था। उन पर गुरनामसिंह की हत्या में मुख्य आरोपी भूपिन्दर सिंह सन्धू की सहायता का आरोप था, जिसे उन्होंने शुरू से ही सिरे से नकारा था। सन् 2004 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर अमृतसर लोकसभा चुनाव जीता। जब वह सांसद बन गये, तो उनके ख़िलाफ़ फिर पुराने मामले की फाइल खोल दी गयी और सन् 2006 में उन पर मुक़दमा चलाया गया और ग़ैर-इरादतन हत्या के लिए उन्हें तीन साल क़ैद की सज़ा सुनायी गयी। सज़ा का आदेश होते ही उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से जनवरी, 2007 में त्याग-पत्र देकर उच्चतम न्यायालय में याचिका लगा दी।
उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गयी सज़ा पर रोक लगाते हुए फरवरी, 2007 में अमृतसर लोकसभा सीट से दोबारा चुनाव लडऩे की अनुमति दे दी। इसके बाद सन् 2007 में हुए उप-चुनाव में उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के पंजाब राज्य के पूर्व वित्त मंत्री सुरिन्दर सिंगला को भारी अन्तर से हराकर अमृतसर की सीट पर फिर से क़ब्ज़ा कर लिया। सन् 2009 के लोकसभा चुनाव में भी वे अमृतसर की सीट से तीसरी बार विजयी हुए। हालाँकि सन् 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद उनके भाजपा से राजनीतिक सम्बन्ध बिगडऩे लगे और उन्होंने सन् 2016 में भाजपा का दामन छोड़कर सन् 2017 में कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया।
इसके बाद सन् 2018 में सिद्धू को तब एक और झटका लगा, जब पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फ़ैसले का समर्थन किया, जिसमें 1998 के ग़ैर-इरादतन मामले में सिद्धू को दोषी ठहराया गया था। सन् 2019 के लोकसभा चुनावों में आठ संसदीय सीटें जीतने के बाद अमरिंदर सिंह का राजनीतिक क़द और बढ़ा और उन्होंने सिद्धू पर सीधा निशाना साधना शुरू किया। इसके बाद सिद्धू ने अमरिंदर सिंह को घेरना शुरू कर दिया।
इस लड़ाई में अमरिंदर ने सिद्धू को एक नॉन-परफॉर्मर कहा और उनसे स्थानीय निकाय विभाग वापस ले लिया। उन्हें सन् 2019 में अमरिंदर मंत्रिमंडल से भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब सिद्धू ने कांग्रेस से अपने पुराने सम्बन्धों और युवा नेता व वाक्पटुता के बल पर पंजाब नेतृत्व की कुर्सी हथियाने की ओर पहला क़दम बढ़ा दिया है, जो कि काफ़ी महत्त्वपूर्ण और अब उनके पंजाब अध्यक्ष बनने को कैप्टन पर उनकी जीत के रूप में देखा जा रहा है।
कुछ राजनीति के जानकार यह भी मान रहे हैं कि कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू की वाक्पटुता और राजनीतिक पैंतरों का इस्तेमाल पाँच राज्यों में होने वाले चुनावों, विशेष रूप से पंजाब के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में कर सकती है। इसमें कोई दो-राय नहीं कि सिद्धू न केवल अपनी बातों से जनता का मन मोह लेते हैं, बल्कि राजनीतिक मंच पर विपक्ष को पूरी तरह घेर लेते हैं। उनका दिमाग़ भी बहुत तेज़ है और भाषाओं, प्रदेशों व क्षेत्रों के मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है। ज़ाहिर है कांग्रेस को वैसे भी हरीश रावत को पंजाब से छुट्टी देनी थी; क्योंकि सम्भवत: उत्तराखण्ड में कांग्रेस की तरफ़ से वही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे और पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। वहीं पंजाब में भी अब कांग्रेस को नया और युवा चेहरा चाहिए था। कुछ राजनीतिज्ञों का मानना है कि पंजाब में अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आयी, तो सम्भव है कि सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो कि वह चाहते भी हैं।
(लेखक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शोधार्थी हैं।)