पंजाब में आखिर सत्तारूढ़ दल के दो बड़ों, मुख्य्मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बीच करीब दो महीने से चल रहा शीतयुद्ध आखिर ख़त्म हो गया। कांग्रेस अब मान रही है कि चन्नी और सिद्धू की जोड़ी मिलकर राजनीतिक रूप से पंजाब में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में ले आएगी। पार्टी को यह भी महसूस हो रहा है कि बतौर मुख्यमंत्री दो महीने के कम समय में भी चन्नी जनहित  के काम करके करके अपनी अलग छवि बनाने में सफल दिख रहे हैं।

चन्नी-सिद्धू के बीच जंग ख़त्म होने से कांग्रेस आलाकमान ने भी राहत की सांस ली है।  उसे लग रहा है कि सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष के रूप से अब काम संभाल लेने से अब संगठन की सक्रियता में तेजी आएगी जबकि चन्नी सरकार पहले से ही सक्रिय है। अब तक चन्नी सरकार ने कई बड़े फैसले किये हैं। कांग्रेस महसूस कर रही है कि चुनाव से पहले दोनों में तनाव ख़त्म होना पार्टी के लिए सुकून वाली खबर है।

चन्नी सरकार बनने के बाद हुए कुछ फैसलों से सिद्धू नाराज थे। इसका कारण यह था कि जो वादे पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किये थे, उनमें से कई पर कैप्टेन अमरिंदर सिंह सरकार के समय अमल नहीं हुआ था। कुछ ऐसे फैसले या नियुक्तियां थीं, जिनसे सिद्धू इसलिए असहमत थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे जनता में गलत संकेत जायगा।

यहाँ यह बताना भी ज़रूरी है कि बतौर मुख्यमंत्री चन्नी ने अपने  फैसलों पर दृढ़ता दिखाई और कभी नहीं लगा कि वे किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। इसकी उनकी छवि एक प्रशासक के रूप में भी मजबूत बनी है। भले डीजीपी के बाद अब एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, इसे पार्टी हित में किया फैसला माना जा सकता है, न कि किसी दबाव में। हालांकि, इन फैसलों से यह अवश्य जाहिर हुआ है कि चन्नी के राहुल गांधी के काफी करीब होने के बावजूद सिद्धू भी दोनों युवा गांधी नेताओं के करीब हैं और उनकी बात सुनी जाती है।

दोनों – चन्नी और सिद्धू – विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। सिद्धू को लेकर तो पंजाब कांग्रेस के पिछले प्रभारी हरीश रावत ने चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह तक कह दिया था कि उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस  अगला चुनाव लड़ेगी। हालांकि, यह भी सच है कि चन्नी पिछले करीब दो महीने में अपनी अलग छवि गढ़ने में सफल रहे हैं, जिससे उनका राजनीतिक कौशल झलकता है।

तनातनी के दो बड़े मुद्दों एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के अलावा डीजीपी की नियुक्ति तनाव का बड़ा कारण बना हुआ था। डीजीपी के पद पर इकबाल प्रीत सिंह सहोता को हटाने की सिद्धू की मांग को स्वीकार करते हुए चन्नी ने पहले ही यूपीएससी से पैनल मिलते ही नए डीजीपी की नियुक्ति की बात कह दी थी। इस तरह यह मसले अब हल हैं। पिछले कल ही पंजाब केबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू के बीच लगातार दूसरे दिन हुई सुलह बैठक के सकारात्मक नतीजे सामने आये।

केबिनेट बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चन्नी और सिद्धू दोनों की शारीरिक भाषा से साफ़ दिख रहा था कि मामला शांत हो चुका है। सिद्धू ने चन्नी सरकार के रेत के दाम वाले फैसले का स्वागत किया और सुझाव दिया कि हमें (सरकार को) यह दाम और आय बनाए रखने होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम चन्नी ने बताया कि अटॉर्नी जनरल देओल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। पंजाब पुलिस के नए डीजीपी की  नियुक्ति भी यूपीएससी पैनल के मिलते ही होने की बात चन्नी ने कही।

मीनाक्षी भट्टाचार्य

आज संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCPA) ने शीतकालीन सत्र की सिफारिश कर दी है। इस कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में CCPA की जो बैठक हुर्इ थी उसमें शीतकालीन सत्र की सिफारिश की गर्इ थी। ‘इस सत्र के दौरान कुल 19 दिन काम होगा, लोकसभा और राज्यसभा के सत्र साथ-साथ चलेगें। साथ ही संसद में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर इस हफ्ते बैठक हो सकती है’ आगामी हफ्तों में संसद चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के बीच बैठकें होने का भी अनुमान है।

देश में इस वक्त कोरोना महामारी के मामले काफी नियंत्रण में होने के बावजूद संसद सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए कोरोना नियमों में मानसून सत्र की तरह ही सख्ती बरती जाएगी। बीते वर्ष कोरोना महामारी के कारण शीतकालीन सत्र नहीं हो सका था, फिर बाद में शीतकालीन सत्र को मानसून सत्र के साथ मिला दिया गया था।

शीतकालीन सत्र को इस वजह से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि, कुछ ही महीनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले है, इन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है, साल 2022 को राजनीतिक महल भाजपा का 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कह रहे है। इस सत्र में लगभग 19 बैठक होने की संभावना है और यह क्रिसमस से पहले समाप्त हो जाएगा।

सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वित्तीय क्षेत्र से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक भी ला सकती है जिसकी घोषणा बजट में हुई थी, इनमें से एक विधेयक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को सुगमता से पूरा करने से संबंधित है। इसके अलावा सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएस) को पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से अलग करने के लिए पीएफआरडीए, अधिनियम, 2013 में संशोधन का विधेयक भी ला सकती है, इससे पेंशन का दायरा व्यापक हो जायेगा।

सूत्रों के मुताबिक, संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन संबंधी विधेयक ला सकती है। इसके अलावा बैंकों के निजीकरण के लिए बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण और उपक्रमों का स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का स्थानांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने की जरूरत होगी। इन कानूनों के जरिये जो दो चरणों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था अब बैंकों के निजीकरण के लिए इन कानूनों के प्रावधानों में भी बदलाव करने की जरूरत है।

शीतकालीन सत्र के दौरान संसद परिसर में एंट्री करने वालों को हर वक्त मास्क लगाए रखना होगा, साथ ही सबका कोविड टेस्ट भी किया जा सकता है। महामारी के कारण पिछले सत्र के दौरान बेहद सीमित लोगों को ही परिसर के अंदर जाने की छूट दी गई थी। सांसदों के सचिवों और पूर्व सांसदों को भी एंट्री नहीं दी गई थी। संसद का आखिरी सत्र 19 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चला था।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बुन्देलखण्ड की सियासत में दिन व दिन गर्माहट तेज होती जा रही है। आलम ये है कि, भाजपा और सपा के बीच माहौल बन रहा है। लेकिन कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव से और बुन्देलखण्ड में प्रियंका गांधी के तूफानी दौरे से  यहां की राजनीति में हलचल तेज है।

यहां के लोगों के बिजली–पानी के साथ–साथ बढ़ती महगांई को लेकर भाजपा सरकार के प्रति रोष है। लेकिन चुनाव तक सरकार कहीं कोई राजनीति पैंतरे के मुताबिक अगर कोई जनता को लुभाने के लिये अगर कोई दांव चलती है। तो जरूर सियासी समीकरण प्रदेश चुनाव में बदल सकते है।

अन्यथा चुनाव के पूर्व यहां पर सरकार के प्रति जनता में रोष है। बुन्देलखण्ड के लोगों का मानना है कि अगर कांग्रेस अपने चुनाव में सही प्रत्याशी को चुनाव में उतारती है और जनता के बीच खोये हुये जनाधार को लाने का प्रयास करती है। तो आने वाले दिनों में चुनावी समीकरण बदल सकते है।

मौजूदा समय में बुन्देलखण्ड की सियासत का मिजाज बदला हुआ है। यहां के लोगों का मानना है। कि, राजनीतिक उपेक्षा के कारण बुन्देलखण्ड आज भी विकास में काफी पीछे है।

कोरोना संकट के बीच बढ़ते प्रदूषण का कहर शहरों में ही नहीं बल्कि, गांवों तक में देखा जा रहा है। दिल्ली–एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर आगरा से लेकर बुन्देलखण्ड के कई जिलों में साफ देखा जा रहा है। प्रदूषण की भयावह स्थिति के चलते निवासियों को सांस लेने में कर्इ दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है।

बुन्देलखण्ड वासियों का कहना है कि, गत दो-तीन सालों से बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों में रोष है। उनका कहना है कि पराली के अलावा, कई दशकों पुराने वाहनों की बढ़ती संख्या भी है जो कि ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे है।

सबसे गंभीर बात तो ये है। कि, पराली जलाये जाने का एक कारण तो हो सकता है। लेकिन जो दशकों पुराने वाहन बुन्देलखण्ड के कई जिलों में धुआं छोड़ते बिना रोक- टोक के चल रहे है। उन  पर पाबंदी ना लगाये जाने से आम जनमानस को प्रदूषित माहौल में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है।

बताते चले, बढ़ते प्रदूषण की वजह सियासी लोगों का वोट बैंक है। अगर प्रशासन पुराने वाहनों को चैकिंग के दौरान रोकता है। तो सियासी दल अपनी राजनीति कर अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात करते है। जिसके कारण लोगों में ट्रैफिक पुलिस का डर नहीं रहता है। वे धडल्लें से अपने पुराने से पुराने वाहन चलाते है। और जहरीली हवा से पूरे शहर को प्रदूषित करते है।

रफाल लड़ाकू विमान खरीद में विचौलिये को 65 करोड़ रूपये की घूस दी गयी थी और हैरानी की बात यह है कि इसकी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई को भी थी। यह दावा पहले भी कई खुलासे कर चुकी फ्रांस की ऑनलाइन पत्रिका ‘मीडियापार्ट’ ने किया है।

मीडियापार्ट ने आज अपनी एक रिपोर्ट में फ़र्ज़ी रसीद छापते हुए दावा किया है कि रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन ने डील के लिए भारतीय बिचौलिए सुशेन गुप्ता को करीब 65 करोड़ रुपए (7.5 मिलियन डॉलर) घूस के रूप में दिए थे।

इस रिपोर्ट जो हैरानी वाली जानकारी दी गयी है वह यह है कि भारत की दो सबसे  एजेंसियों सीबीआई और ईडी को भी इसकी जानकारी थी लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। खोजी वेबसाइट ने रिपोर्ट में यही दावा किया है कि दस्तावेजों के होने के बावजूद भारतीय एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का हैरानी भरा फैसला किया।

मीडियापार्ट ने आगे दावा किया है कि ऑफशोर कंपनियां, संदिग्ध अनुबंध और फ़र्ज़ी चालान इसमें शामिल हैं। मीडियापार्ट ने कहा – ‘हम यह खुलासा करने के स्थिति में हैं कि भारत की सीबीआई और ईडी के पास अक्टूबर 2018 से ही यह सबूत हैं कि दसॉ ने बिचौलिए सुशेन गुप्ता को कम से कम 65 करोड़ के गुप्त कमीशन का भुगतान किया।’

वेवसाईट की रिपोर्ट के मुताबिक कथित फ़र्ज़ी चालानों ने फ्रांसीसी विमान निर्माता कम्पनी – दसॉ एविएशन – को भारत के साथ 36 रफाल लड़ाकू विमानों का सौदा सुरक्षित करने में मदद के लिए विचौलिये सुशेन गुप्ता को गुप्त रूप से कम से कम 7.5 मिलियन यूरो (करीब 65 करोड़ भारतीय रुपए ) का भुगतान किया। यह दस्तावेज हाट में होने के बावजूद भारतीय एजेंसियों ने जांच में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।

अब फ्रांस से यह नया खुलासा होने के बाद देश में फिर विपक्ष के मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर होने की सम्भावना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो रफाल के मामले में सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं, इस मामले में लगातार सरकार को कठघरे में खड़ा करते रहे हैं।