बृज खंडेलवाल द्वारा

गुरुवायूर (केरल), 28 फरवरी 2025

बिहार के बाद केरल में विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ जोरों पर हैं, लेकिन राजनीतिक माहौल अभी भी उम्मीद के मुताबिक गर्म नहीं हुआ है। हालांकि, लाल झंडों की मौजूदगी और छोटे कस्बों में हो रही सभाओं के बावजूद चुनावी चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है। गुरुवायूर मंदिर के बाहर कॉफी स्टॉल पर राजनीति के बजाय फुटबॉल और खाड़ी देशों में घटते रोज़गार की चिंता लोगों की बातचीत का मुख्य विषय था। 

केरल की विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं, और यहाँ की राजनीति में तीन प्रमुख गठबंधन सक्रिय हैं: वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF), संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF), और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)। वर्तमान में, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली LDF सरकार सत्ता में है, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) प्रमुख भूमिका निभा रही है। UDF का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी.डी. सत्यसंग कर रहे हैं, जबकि भाजपा की अगुवाई राज्य अध्यक्ष के. सुरेन्द्रन कर रहे हैं। 

त्रिशूर, गुरुवायूर, पलक्कड़ और तिरुवनंतपुरम जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भाजपा ने हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए  ताकत झोंक दी है। इसका सीधा निशाना मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की LDF सरकार है। भाजपा की रणनीति 2024 के आम चुनाव में त्रिशूर संसदीय सीट पर एक्टर सुरेश गोपी की ऐतिहासिक जीत के बाद और तेज़ हो गई है। यह केरल में भाजपा की पहली लोकसभा सीट थी, जिसे पार्टी अब विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की कोशिश कर रही है। 

केरल में हिंदू आबादी 52% से अधिक है, और भाजपा इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा, पार्टी ईसाई समुदाय में भी अपनी पकड़ बढ़ाने में जुटी है। कई प्रभावशाली ईसाई गुट भाजपा की ओर झुकते दिख रहे हैं, जो पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। 

केरल कांग्रेस इस बार मुश्किल दौर से गुज़र रही है। वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने हाल ही में अपने बयानों से पार्टी के अंदर खलबली मचा दी है। राज्य कांग्रेस में नेतृत्व की कमी पर उनके खुले विचार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनकी चर्चित सेल्फी ने अटकलों को हवा दे दी है। थरूर के मुख्यमंत्री पद की ओर बढ़ते कदम कांग्रेस के लिए अंदरूनी असंतोष का कारण बन रहे हैं, जिससे भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिल सकता है। 

कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर यह संघर्ष पार्टी की एकता के लिए चुनौती बन गया है। शशि थरूर की शहरी और युवा मतदाताओं में लोकप्रियता उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। अगर कांग्रेस उन्हें किनारे करती है, तो भाजपा के साथ उनके संभावित तालमेल के कयास राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह बदल सकते हैं। 

एलडीएफ सरकार, जो केरल की राजनीति में दशकों से मज़बूत रही है, इस बार कई चुनौतियों का सामना कर रही है। राज्य में बढ़ती बेरोज़गारी, आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार और सामाजिक न्याय से जुड़े सवालों के कारण जनता में बदलाव की मांग तेज़ होती जा रही है। केरल की 96% साक्षरता दर और राजनीतिक रूप से सजग जनता पारंपरिक निष्ठा के बावजूद इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है। 

केरल की राजनीति में मुस्लिम और ईसाई समुदाय हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। सामाजिक समानता, स्वास्थ्य सेवाओं और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने वाले ये समुदाय अब राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच अपने हितों को लेकर सतर्क हो गए हैं। भाजपा की ओर झुकते कुछ ईसाई गुटों के अलावा वामपंथ के लिए अब तक मज़बूत माने जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक में भी हलचल देखी जा रही है। 

केरल के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गर्मी भले ही अभी महसूस न हो रही हो, लेकिन पर्दे के पीछे की चालें इसे बेहद दिलचस्प बना रही हैं। भाजपा की बढ़ती महत्वाकांक्षा, कांग्रेस की अंदरूनी कलह और वाम मोर्चे के सामने बढ़ती चुनौतियाँ राज्य में एक नए सियासी अध्याय की भूमिका लिख रही हैं। देखना होगा कि मतदाता इस बार किस करवट बैठते हैं।

बृज खंडेलवाल द्वारा

बिहार की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल है। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों ने माहौल को गर्मा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर से अपने चुनावी अभियान की शुरूआत करके मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। मोदी  की तक़रीर में जहाँ लालू यादव के नेतृत्व वाले विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले थे, वहीं चमकदार वादों की झड़ी भी लगी थी। इस अंदाज़ से साफ़ ज़ाहिर है कि भाजपा इस बार भी तरक्की के अफसाने और समाजी-राजनीतिक ध्रुवीकरण — यानी पोलराइज़ेशन — दोनों को मिलाकर एक बड़ी जीत की तैयारी में है।

हालिया केंद्रीय बजट में घोषित मेगा प्रोजेक्ट्स पर भाजपा ने पूरा ज़ोर दिया है, लेकिन बिहार की सियासी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बिहार में भाजपा की अब तक की कामयाबी बताती है कि हुकूमत की कारगुज़ारियों से ज़्यादा अहमियत जज़्बात और पहचान को दी जाती है। यही वजह है कि पोलराइज़ेशन की सियासत यहाँ ज़्यादा असरदार साबित  होगी।

अब सवाल ये उठता है — क्या भाजपा को इस सियासी ध्रुवीकरण का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए नीतीश कुमार को हटाकर यूपी के योगी आदित्यनाथ जैसे किसी हिंदू राष्ट्रवादी नेता को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए?

बिहार के अवाम ने हमेशा उन नीतियों को तस्लीम किया है, जो उनकी तहज़ीब और मज़हबी पहचान से जुड़े हों। भाजपा की अब तक की चुनावी कामयाबी भी अक्सर इन्हीं बुनियादों पर टिकी रही है। सांप्रदायिक और जज़्बाती मसलों ने यहाँ पार्टी के कोर वोटर्स को भरपूर मोबाइलाइज किया है।

इसके बरअक्स, तरक्की के लिए लाए गए मेगा प्रोजेक्ट्स और बजट स्कीमें अक्सर लोगों को इतना प्रभावित नहीं कर पातीं जितना कि पहचान और आस्था से जुड़े मुद्दे करते हैं। यही वजह है कि भाजपा के लिए पोलराइज़ेशन को अपनी सियासी रणनीति में शामिल करना एक अनिवार्यता बन गया है।

हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के हालिया चुनावी नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि जज़्बातों को प्रेरित करने वाली राजनीति  भाजपा के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होती है। इस सूरत-ए-हाल में नीतीश कुमार का सेक्युलर और नरम रवैया भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे से मेल नहीं खाता।

नीतीश कुमार हमेशा एक सुलह-सफ़ाई वाली सियासत करते आए हैं, जहाँ वो तमाम तबक़ों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की भाजपा की सियासी ज़रूरतें इस रवैये से आगे निकल चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में एक मिसाली लीडर साबित हुए हैं। उन्होंने न सिर्फ कानून-व्यवस्था को बेहतर किया, बल्कि इंवेस्टमेंट और तरक्की के दरवाज़े भी खोले हैं। इसके साथ-साथ, उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को जिस मज़बूती से पेश किया, वो भाजपा के वोट बैंक को और भी सशक्त और व्यापकता  देता रहा है।

बिहार की मौजूदा सियासत को देखते हुए योगी मॉडल एक बेहतरीन खाका पेश करता है। योगी आदित्यनाथ की सियासी शैली तेज़, सख्त और नतीजामुखी है। इसके मुकाबले, नीतीश कुमार की सियासत अक्सर ढीली,  कमज़ोर और बिखरी हुई नज़र आती है।

नीतीश कुमार की नीतियाँ — जैसे जातिगत जनगणना और शराबबंदी — को अक्सर बिहार की तरक्की में रुकावट माना गया है। उन पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं, जिसने उन्हें भाजपा के कोर वोटर्स से और भी दूर कर दिया है।

बिहार में भाजपा की बढ़ती सियासी ज़रूरतों को देखते हुए, अब एक ऐसे लीडर की दरकार है, जो हिंदुत्व नैरेटिव को पुरज़ोर तरीके से पेश कर सके और समाजी ध्रुवीकरण को भाजपा की कामयाबी का ज़रिया बना सके।

प्रो. पारसनाथ चौधरी, जो बिहार की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, कहते हैं: “भाजपा, जेडीयू और लोजपा का गठबंधन फिलहाल एक मज़बूत समाजी बुनियाद पर खड़ा है। मगर एनडीए की कामयाबी इसी में है कि भाजपा पोलराइज़ेशन के मसले पर अपनी पकड़ को मज़बूत बनाए रखे। नीतीश कुमार का उदार रवैया भाजपा के सख्त हिंदुत्व नैरेटिव को कमजोर कर सकता है।”

वहीं समाजशास्त्री टीपी श्रीवास्तव का मानना है: “बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे रियासतें हिन्दुस्तानी सियासत में मरकज़ी किरदार निभाती हैं। योगी आदित्यनाथ जहाँ एक मज़बूत हिंदुत्व और तरक्क़ीपसंद लीडर के तौर पर उभरे हैं, वहीं नीतीश कुमार का लीडरशिप मॉडल अब पिछड़ा और नाकामयाब नज़र आता है। बिहार में भाजपा को अब ऐसे ही एक मज़बूत और जज़्बाती लीडर की ज़रूरत है।”

जैसे-जैसे बिहार का सियासी पारा चढ़ रहा है, भाजपा के सामने ये खुलासा हो चुका है कि सिर्फ तरक्क़ी के वादे इस बार काफी नहीं होंगे। सियासी कामयाबी के लिए जज़्बात, पहचान और हिंदुत्व के नैरेटिव को पेश करना भी उतना ही ज़रूरी है। इस सूरत में भाजपा के लिए ये सिर्फ एक रणनीतिक फैसला नहीं, बल्कि सियासी ज़रूरत बन चुकी है कि वो नीतीश कुमार की जगह एक नए और बुलंद हौसले वाले लीडर को लाए। आने वाले महीनों में बिहार की सियासत का ये रूख किस करवट बैठता है, ये देखने लायक होगा। मगर एक बात तो तय है — इस बार का मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं, बल्के आइडियोलॉजी और लीडरशिप का भी है, क्योंकि जनता बेताब है परिवर्तन के लिए। बिहार के लोग जो पूरे देश और विदेशों में रह रहे हैं, अपने प्रदेश में बदलाव की बहार देखना चाहते हैं।