अंजलि भाटिया
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अब राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाने वाली कंसल्टेंट कंपनियों की रेटिंग कराने का फैसला किया है। इसका मकसद है,जो कंपनियां बेहतर काम करें, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, और जिनका काम कमजोर हो, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए।
सरकार को अक्सर ये शिकायत मिलती रही है कि डीपीआर में गलतियां होती हैं, जिससे हाईवे प्रोजेक्ट्स पर्यावरण मंजूरी, वन विभाग की अनुमति और भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों में फंस जाते हैं। इससे प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ जाती है और समय भी खराब होता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 7 जुलाई को इस रेटिंग सिस्टम का ड्राफ्ट तैयार कर हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव मिलने के बाद इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। डीपीआर तैयार करने वाली कंपनियों को 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाएगी। ये रेटिंग कई बातों को ध्यान में रखकर तय की जाएगी, हाईवे का सही एलाइनमेंट, समय पर पर्यावरण और वन मंजूरी और जमीन अधिग्रहण की स्थिति और बिजली के पोल, तार, ट्रांसफॉर्मर जैसी जनसुविधाएं। अगर कंपनी की बनाई डीपीआर में प्रोजेक्ट की लागत टेंडर के मुकाबले 0.5% के भीतर रहती है, तो उसे पूरे अंक मिलेंगे। लेकिन अगर लागत का अंतर ज्यादा हुआ, या मंजूरी में देर लगी, तो कंपनी की रेटिंग घटती जाएगी।
जिन कंपनियों की रेटिंग लगातार खराब रहेगी, उन्हें भविष्य में नए डीपीआर प्रोजेक्ट्स मिलने में दिक्कत आएगी। वहीं, अच्छा काम करने वाली कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
रेटिंग की प्रक्रिया हर साल दो बार 30 मार्च और 30 सितंबर तक की जाएगी।
डीपीआर किसी भी राजमार्ग प्रोजेक्ट की रीढ़ होती है। इसमें छोटी-छोटी चूक से पूरा प्रोजेक्ट अटक सकता है। सरकार की यह पहल प्रोजेक्ट्स को समय पर और तय बजट में पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

अंजलि भाटिया
नई दिल्ली: कंपन (ट्रेमर) से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है।
दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में एक नई और अत्याधुनिक तकनीक एमआर-गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड (MRgFUS) की शुरुआत की गई है, जिससे बिना सर्जरी के ही कंपन का इलाज संभव हो गया है।
यह तकनीक अब तक देश में सिर्फ तीन स्थानों पर उपलब्ध है, जिनमें से दो दक्षिण भारत में हैं। उत्तरी भारत में यह सुविधा देने वाला पहला अस्पताल सर गंगा राम बना है। यह एक बिल्कुल गैर-सर्जिकल तकनीक है, जिसमें मरीज के सिर में कोई चीरा नहीं लगाया जाता। एमआरआई (MRI} की मदद से मस्तिष्क के उस हिस्से को पहचान लिया जाता है, जो कंपन का कारण बनता है, और फिर अल्ट्रासाउंड तरंगों से उसे गर्म कर निष्क्रिय कर दिया जाता है। इससे हाथों की अनियंत्रित कंपन में तुरंत राहत मिलती है।
फिलहाल यह तकनीक दो बीमारियों के लिए मंजूर की गई है —
एसेंशियल ट्रेमर (ET) जिसमें मुख्य रूप से हाथों में लगातार कंपन होता है। दूसरा
ट्रेमर-डॉमिनेंट पार्किंसन डिज़ीज़ (TD-PD) पार्किंसन का वह रूप जिसमें कंपन प्रमुख लक्षण होता है। इन बीमारियों से पीड़ित लोग लिखने, खाना खाने या पानी का गिलास पकड़ने जैसे आसान काम भी नहीं कर पाते।
अब तक इन रोगों में दवाएँ दी जाती थीं, लेकिन उनका असर सीमित रहता था और लंबे समय में साइड इफेक्ट्स हो जाते थे। इसके बाद एकमात्र विकल्प होता था डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (DBS) जिसमें मस्तिष्क में सर्जरी करके इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं।
एमआरजीएफयूएस (MRgFUS) इन दोनों के मुकाबले कहीं अधिक सुरक्षित, सरल और कारगर विकल्प बनकर सामने आया है। बिना किसी डिवाइस या बैटरी के सिर्फ एक सत्र में इलाज
और महज 1या 2 दिन में मरीज फिर से सामान्य जीवन जी सकता है।
सर गंगा राम अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सीएस अग्रवाल ने बताया, “यह तकनीक उन मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिन पर दवाओं का असर नहीं हो रहा था और जो सर्जरी से डरते थे। एमआरजीएफयूएस के ज़रिए हम बिना चीरफाड़ के इलाज कर पा रहे हैं।

अंजलि भाटिया 

नई दिल्ली: तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष, पूर्व सांसद और बीआरएस एमएलसी के. कविता ने मंगलवार को केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी कि अगर तेलंगाना विधानसभा से पारित 42% पिछड़ा वर्ग (BC) आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं दी गई, तो “एक भी ट्रेन चलने नहीं दी जाएगी”। उन्होंने 17 जुलाई को “रेल रोको आंदोलन” की घोषणा की है, जिसके माध्यम से बिल को तत्काल स्वीकृति देने की मांग की जाएगी।

के. कविता ने तेलंगाना सरकार से यह मांग की कि जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलती, तब तक संविधान के अनुच्छेद 243(D) के तहत आरक्षण लागू करने के लिए तत्काल एक सरकारी आदेश (GO) जारी किया जाए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति संविधान की प्रति लेकर देशभर में घूमते हैं, वे रेवंत रेड्डी को इस संबंध में कोई सलाह क्यों नहीं दे रहे?

दिल्ली में  कॉन्स्टिट्यूशन  क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान के. कविता ने कहा, “हम एक भी ट्रेन चलने नहीं देंगे। हैदराबाद से दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनों को रोका जाएगा। यह तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर बिल को मंजूरी नहीं मिली तो हम अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन करेंगे। तेलंगाना के 2.5 करोड़ बीसी लोग भाजपा को सबक सिखाएंगे।”

उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर बीसी समुदाय के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। साथ ही बताया कि वह सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर समर्थन मांगेंगी।

कविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं, से अपील की कि वे बीसी आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी दिलाएं और इसे संविधान की नवम अनुसूची (Ninth Schedule) में शामिल किया जाए, जैसा कि तमिलनाडु के 69% आरक्षण मॉडल में किया गया है।

तेलंगाना के भाजपा सांसदों पर भी साधा निशाना

उन्होंने तेलंगाना से चुने गए आठ भाजपा सांसदों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे इस मुद्दे पर पूरी तरह से मौन हैं। कविता ने यह भी कहा कि EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण लागू होने के बाद कई राज्यों में आरक्षण सीमा 50% से ऊपर जा चुकी है, और 16 राज्यों में यह पहले से लागू है, इसलिए तेलंगाना में 42% बीसी आरक्षण पर कोई कानूनी अड़चन नहीं होनी चाहिए।

क्षेत्रीय दलों को बताया जनता का सच्चा हितैषी

कविता ने कहा कि क्षेत्रीय दल ही जनता की असली चिंता करते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव (उत्तर प्रदेश), नवीन पटनायक (ओडिशा), और दिवंगत जयललिता (तमिलनाडु) जैसे नेताओं को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया, जिन्होंने जनकल्याण और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रभावी कार्य किए।

सेना का बड़ा खुलासा लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा – एक सीमा पर दो नहीं, तीन दुश्मनों से निपटना पड़ा

अंजलि भाटिया
नई दिल्ली- भारत के ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान को चीन की ओर से रियल-टाइम खुफिया जानकारी दी जा रही थी। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर. सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि हालिया सीमा संघर्ष में भारत को सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बल्कि चीन और तुर्की से भी एक साथ जूझना पड़ा।ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की हर संभव मदद की थी.
नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जुड़ी अहम जानकारियाँ साझा कीं।
लेफ्टिनेंट जनरल सिंह के अनुसार, “सीमा पर हमारे सामने दो नहीं, तीन शत्रु थे। पाकिस्तान मोर्चे पर था, लेकिन चीन ने उसे हरसंभव सैन्य और खुफिया सहयोग दिया। इतना ही नहीं, चीन ने इस संघर्ष को अपने हथियारों की लाइव परीक्षण प्रयोगशाला बना दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास मौजूद 81 प्रतिशत हथियार चीन निर्मित हैं, और चीन ने इन्हीं हथियारों के ज़रिए अपनी मारक क्षमताओं की परख की।
जनरल सिंह ने कहा कि संघर्ष के दौरान जब भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत चल रही थी, तब चीन ने पाकिस्तान को भारत की सैन्य तैनाती, हथियारों की स्थिति और सैटेलाइट तस्वीरों तक की जानकारी मुहैया कराई। उन्होंने कहा चीन की तरफ से दी गई यह खुफिया जानकारी दर्शाती है कि वह इस संघर्ष में एक सक्रिय साझेदार था।
उन्होंने चेताया कि इस प्रकार की सूचनात्मक सेंध भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और इस पर भारत को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। सिर्फ चीन ही नहीं, तुर्की ने भी इस संघर्ष में पाकिस्तान को सहयोग दिया। जनरल सिंह के अनुसार, तुर्की ने न केवल ड्रोन दिए, बल्कि प्रशिक्षित लड़ाके भी भेजे, जिससे मोर्चे पर भारत को बहुस्तरीय चुनौती का सामना करना पड़ा।
लेफ्टिनेंट जनरल ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “हमारे पास इजरायल जैसे आयरन डोम सिस्टम जैसी कोई भव्य व्यवस्था नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ा है, और ऐसी प्रणालियाँ बेहद महंगी होती हैं। हमें अपनी ज़रूरतों और भूगोल के अनुसार व्यावहारिक समाधान विकसित करने होंगे।
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ स्वदेशी हथियारों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि कुछ हथियार अपेक्षा के अनुरूप नहीं उतरे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार नागरिक क्षेत्रों की सुरक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जा सका, जितना दिया जाना चाहिए था। अगली बार यह प्राथमिकता होगी।