क्या श्रीनगर और नई दिल्ली राजनीतिक टकराव की तरफ़ बढ़ रहे हैं? उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, जिसे कांग्रेस का बाहर से समर्थन हासिल है; ने हाल में केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें केंद्र सरकार से माँग की गयी है कि वह क्षेत्र के 2019 में ख़त्म किये गये विशेष दर्जे को वापस करने के लिए प्रदेश के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू करे। इस पर सदन में जिस तरह का हंगामा हुआ और भाजपा ने इस प्रस्ताव का जो पुरज़ोर विरोध किया, उससे ज़ाहिर होता है कि केंद्र और राज्य सरकार में आने वाले दिनों में और तनाव पैदा हो सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सफल चुनाव के बाद सूबे के लोगों को जो राहत मिली है और अपनी समस्याओं के हल की जो उम्मीद उन्हें है, उस पर यह तनाव पानी फेर सकता है।

चुनाव के बाद विधानसभा के पहले ही सत्र में जो प्रस्ताव उमर सरकार की तरफ़ से पास किया गया, उसमें अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद-35(ए) शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अलबत्ता केंद्र से यह कहा गया है कि वह सूबे के विशेष दर्जे के बहाली के लिए चुने प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू करे। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 से ही जम्मू-कश्मीर को विशेष सूबे का दर्जा हासिल था। लेकिन चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस अनुच्छेद-370 का ज़िक्र नहीं चाहती थी, इसलिए प्रस्ताव का मसौदा इस तरीक़े से बनाया गया कि उसमें इसका ज़िक्र न हो।

अलबत्ता कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य और विधानसभा की बहाली पर ज़ोर दे रही है। शायद इसका कारण उसकी इस सोच का भी है कि अनुच्छेद-370 पर हो चुके फ़ैसले को बदला नहीं जा सकता है। यह बात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फ़ारूक़ अब्दुल्ला भी जानते हैं। लेकिन चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद-370 ख़त्म करने की प्रबल विरोधी रही है और चुनाव में उसने इसे घोषणा-पत्र में शामिल किया था, उसकी यह राजनीतिक मजबूरी है कि वह सूबे की जनता को संदेश दे कि वह अनुच्छेद-370 की बहाली की माँग पर ज़ोर दे रही है। कांग्रेस की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। उलटे राष्ट्रीय राजनीति में उसे इसका नुक़सान होता लिहाज़ा उसने अपनी माँग पूर्ण राज्य के दर्जे तक सीमित रखी है। लिहाज़ा प्रस्ताव का ड्राफ्ट कांग्रेस के राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए ‘विशेष राज्य का दर्जा बहाल हो’ पर सीमित किया गया और अनुच्छेद-370 शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया।

चूँकि भाजपा की भी राजनीतिक मजबूरी है कि वह अनुच्छेद-370 के मसले को कम से कम महाराष्ट्र और झारखण्ड के विधानसभा चुनाव तक सुलगता रखे, उसने विधानसभा के भीतर ख़ूब हंगामा किया। जैसे ही प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पास हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा इसे अपने भाषणों में ले आये और कांग्रेस पर आक्रमण करते हुए कहा कि वह जम्मू-कश्मीर अनुच्छेद-370 वापस लाकर वह देश के हितों को नुक़सान पहुँचाना चाहती है। जबकि सच यह है कि कांग्रेस सरकार का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिर्फ़ बाहर से उमर सरकार को समर्थन दे रही है। लेकिन इस पर जैसी राजनीतिक टिप्पणियाँ होने लगी हैं और कटुता बढ़ी है, वह श्रीनगर और नई दिल्ली के बीच सिर्फ़ खाई को बढ़ाएगी।

जम्मू-कश्मीर में इन फ़ालतू के मुद्दों के अलावा जनता से जुड़े असंख्य मुद्दे हैं। जैसे- बिजली, पानी, रोज़गार, सड़कें और स्कूल आदि। आतंकवाद के चलते इन सब चीज़ों को बहुत नुक़सान पहुँचा है। दूर ग्रामीण क्षेत्र आज भी पानी से वंचित हैं। सड़कों की भी हालत बेहतर नहीं हैं; और बिजली व्यवस्था के तो क्या ही कहने। बिजली के हालात इतने ख़राब हैं कि जम्मू जैसे शहर में यह कई बार 24 घंटे में सिर्फ़ 10-12 घंटे ही उपलब्ध रहती है। श्रीनगर में यही स्थिति है। ऐसे में ग्रामीण इलाक़ों की क्या हालत होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साल 2019 में जब अनुच्छेद-370 को ख़त्म किया गया था; उससे एक साल पहले ही सूबे में राष्ट्रपति शासन लग गया था। लेकिन उसके बाद चुनाव होने तक बिजली-पानी जैसे मौलिक सुविधाओं को बेहतर करके तरफ़ कोई ठोस काम नहीं हुआ। शराब के ठेके तो कोने-कोने में खुल गये; और जिन क्षेत्रों में सुधार होना था, उन्हें नज़रअंदाज़ ही रखा गया।

अब जबकि चुनाव के बाद जनता की चुनी हुई सरकार बनने से जैसा माहौल बन रहा है, वो अच्छे संकेत नहीं देता। राजनीतिक टकराव बढ़ रहा है और आतंकवाद बढ़ती की घटनाएँ भी परेशान कर रही हैं। दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जम्मू-कश्मीर में जनता की चुनी सरकार तो बन गयी; लेकिन साथ ही आतंकवादी घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो गयी। इसके पीछे निश्चित ही उमर अब्दुल्ला सरकार को कमज़ोर करने की साज़िश हो सकती है। न तो आतंकवादी और न ही पाकिस्तानी सरकार चाहती थी कि जम्मू-कश्मीर में जनता की चुनी हुई कोई सरकार बने। चुनी सरकार न होने से दिल्ली के जम्मू-कश्मीर पर सीधे नियंत्रण के रहते पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के समर्थकों को भारत के ख़िलाफ़ ज़हर उगलने में आसानी रहती थी।

पाकिस्तान की तरफ़ से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर की जनता से ज़्यादतियों का दुष्प्रचार किया जाता है। इसमें कोई दो-राय नहीं कि जम्मू-कश्मीर की जनता ने पूरे मन से मतदान किया और बड़ी संख्या में किया। इस डर को जानते हुए भी किया कि आतंकवादी हमले हो सकते हैं। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई जिसे कश्मीर ही नहीं हिन्दू बहुल जम्मू से भी सात सीटें मिली। यह ज़ाहिर करता है कि आज भी सूबे की जनता फ़ारूक़ अब्दुल्ला से प्यार करती है और उन पर भरोसा करती है कि वह उनकी समस्याएँ हल करेंगे। बेशक मुख्यमंत्री फ़ारूक़ के बेटे उमर बने हैं, इस चुनाव में जीत का बड़ा श्रेय फ़ारूक़ की भरोसे वाली छवि को ही जाता है। चुनाव तो हो गये, सरकार भी बन गयी; लेकिन अचानक आतंकवादी घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो गयी।

ऐसा संदेश देने की कोशिश भी हुई है कि यह उमर सरकार की नाकामी है; लेकिन चूँकि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) का ही दर्जा अभी है, वहाँ की क़ानून व्यवस्था केंद्र के ही तहत है। आतंकवादी घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी तब हुई जब अभी भी सूबे की सीमाओं पर बड़ी संख्या में सेना तैनात है। मोदी सरकार चुनाव से पहले तक दावा कर रही थी कि उसने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को नकेल दिया है और अब वहाँ छिटपुट आतंकवादी या उनके समर्थक ही बचे रह गये हैं। यदि ऐसा हुआ था, तो फिर यह आतंकवादी वारदात क्यों हो रही हैं? सच तो यह है कि इन घटनाओं में बढ़ोतरी को शंका की निगाह से देखा जा रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं।

फ़ारूक़ अब्दुल्ला तो इन घटनाओं से इतने दु:खी हुए कि उन्हें कहना पड़ा कि यदि ऐसा ही चलता रहा, तो मुश्किल हो जाएगी। कश्मीर की जनता में भी इन घटनाओं से चिन्ता और आक्रोश है। इसमें कोई दो-राय नहीं कि यदि आतंकवादी घटनाएँ जारी रहती हैं, तो उमर सरकार को काम करना काफ़ी मुश्किल होगा। सूबे में 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं और त्रस्त जनता ने राहत की साँस ली है कि अब उनकी समस्याएँ ख़त्म होंगी। लेकिन स्थिति ख़राब होती दिख रही है। सबको पता है कि कश्मीर की जनता ने अनुच्छेद-370 ख़त्म होने के ख़िलाफ़ वोट दिया है। यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को विधानसभा में सूबे के विशेष दर्जे की बहाली का प्रस्ताव पास करना पड़ा। भाजपा के 29 विधायकों को छोड़कर बाक़ी सभी 61 विधायकों ने इस प्रस्ताव का पक्ष लिया।

ज़ाहिर है भाजपा जम्मू-कश्मीर में इस मुद्दे को टकराव में बदलना चाहती है, ताकि उमर अब्दुल्ला की राह कठिन हो। इसे संयोग ही कहेंगे कि जम्मू-कश्मीर में उमर सरकार का जो हश्र भाजपा करना चाहती है, वही पाकिस्तान भी चाहता है। यहाँ तक कि आतंकवादी भी उमर सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं, जिनकी डोर पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के हाथ में रहती है। भाजपा को इस चुनाव में लाख कोशिश के बाद भी कश्मीर घाटी में एक भी सीट नहीं मिली है। बतौर विपक्ष सरकार का विरोध करना भाजपा का अधिकार है; लेकिन उसे यह ख़याल रखना चाहिए कि जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है।

यदि जम्मू-कश्मीर को विकास की राह पर ले जाना है तो वहाँ की जनता को यह अहसास दिलाना होगा कि हम आपको देश का मज़बूत हिस्सा मानते हैं। इसे साथ वैसी ही बेहतर व्यवहार होना ज़रूरी है; जैसे देश के अन्य तमाम राज्यों के साथ होता है। यह कहने भर के लिए नहीं है, इसके लिए ज़मीन पर काम करना होगा और केंद्र को उमर सरकार को जनता के काम करने देने में मदद और पैसा, दोनों देने होंगे। राजनीति ही होती रही, तो अभी तक शान्ति स्थापित करने की कोशिशों के मिट्टी में मिलते देर नहीं लगेगी। उमर सरकार को भी बेवजह के टकराव के मसलों को त्यागकर जनता के लिए काम में जुट जाना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो नई दिल्ली और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों जनता का समर्थन खो देंगी, जिसका नतीजा यह होगा कि नई दिल्ली और श्रीनगर के बीच दूर बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

एनसीपी के अजीत पवार गुट के पूर्व राज्य मंत्री जियाउद्दीन अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ बाबा सिद्दीकी सरेआम गोली मारकर की गई हत्या ने मुंबई को दहला का रख दिया। 12 अक्टूबर 2024 को रात करीब 9.30 बजे ऑस्ट्रेलिया मेड पिस्टल से उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, बड़ी बात यह है कि पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई थी।

बाबा सिद्दीकी और उनके विधायक बेटे की गोली मारकर हत्या करने के लिए आधा दर्जन आरोपी कई दिनों से बांद्रा स्थित जीशान के ऑफिस, बांद्रा पूर्व निर्मलनगर (खेरनगर) में राम मारुति रोड के बाहर रेकी कर रहे थे। अंततः वे शनिवार विजयादशमी के दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या करने में सफल रहे। लेकिन जब दोनों आरोपी भाग रहे थे, तब निर्मलनगर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक राजेंद्र दाभाड़े और उनके सहयोगियों सागर कोइंदे, अमोल पवार और सुरेखा माने ने दो भाड़े के गुंडों गुरमेल बलजीत सिंह (23, हरियाणा) और धर्मराज राधे कश्यप (19, उत्तर प्रदेश) को मौके पर पकड़ लिया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले आरोपियों में पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शिवकुमार गौतम, मोहम्मद जिशान अख्तर, प्रवीण लोनकर, शुभम लोनकर के नाम सामने आए। पुणे से प्रवीण लोनकर को हाल ही में मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वाड ने गिरफ्तार किया था उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश में शामिल आरोपियों को ठिकाना दिया और उन्हें पैसे बांटे थे। पुणे के भालेकर वस्ती में प्रवीण लोनकर और उसके भाई शुभम ने किराये पर एक दुकान ली और किसी को शक न हो इसलिए उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया था। दरअसल वहां से बिश्नोई गैंग की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। साथ ही शूटरों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था करता था। गौरतलब है कि पहले भी पंजाबी गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धु मुसेवाला की हत्या में बिश्नोई गिरोह के लिए काम करने वाले पुणे के शूटर संतोष सुनील जाधव, नवनाथ सुरेश सूर्यवंशी और सौरभ उर्फ सिद्धेश, महाकाल हीरामन कांबले को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

पंजाब के एक पुलिस वाले का बेटा लॉरेंस बिश्नोई  फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में हैं और वहींते वह आपराधिक गतिविधियों अंजाम देता है। साबरमती जेल के आसपास बिश्नोई के गुर्गों का दबदबा है। पुलिस जांच में पता चला है कि इस गैंग के कई शूटर वारदात को अंजाम देने के बाद गुजरात भाग जाते हैं। कहा जा रहा है कि एसआरए प्रोजेक्ट के विवाद में बिश्नोई को सुपारी देकर बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई गई। हालांकि सुपारी देने वाले आरोपी कभी नहीं मिलते। पुलिस के हाथों सिर्फ गोली चलाने वाले, आश्रय देने वाले, धन और हथियार बांटने वाले ही लगते हैं। इसलिए हत्या के पीछे का असली मकसद आखिर तक पता नहीं चल पाता।लेकिन कुछ लोगों का दावा है जानबूझकर इस मामले को लॉरेंस से जोड़ा जा रहा है!

पिछले 30 वर्षों में मुंबई में गोलीबारी में एक हजार से अधिक व्यवसायी, होटल व्यवसायी और प्रतिद्वंद्वी गिरोह के गैंगस्टर मारे गए हैं, जिनमें एक दर्जन नगरसेवक, आधा दर्जन पूर्व विधायक शामिल हैं। लेकिन महत्वपूर्ण हस्तियों की हत्याओं के पीछे के वास्तविक मास्टरमाइंडों का पता नहीं चल पाया है। जब मामले में किसी अहम राजनीतिक शख्सियत का,सुराग लगता है तो जांच आगे नहीं बढ़ती और कमोबेश इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का हश्र भी कुछ तक ऐसा ही हो सकता है।

बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए सैन्य और पुलिस अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अत्याधुनिक पिस्तौलों का इस्तेमाल किया गया था। जिसकी गोली कभी जाया नहीं जाती। लॉरेंस बिश्नोई का ऑर्डर है कि पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद टारगेट को ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया जाए। पंजाबी गायक सिधू मुसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस के सामने, उसके ही प्रोटेक्शन में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई की मोड्स ऑपरेंडी दाऊद के लगभग ही है।

किसी वक्त दाऊद पुलिस की परवाह नहीं करता था। 12 सितंबर 1992 को, दाऊद ने अपने बहनोई इब्राहिम इस्माइल पारकर की हत्या करने वाले अरुण गवली गिरोह के शैलेश हल्दनकर और बिपिन शेरे को मारने के लिए अपनी गैंग के पहले पत्तों को रात में जे जे अस्पताल भेजा था। उस वक्त उन्होंने सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया था। अस्पताल में इलाज करा रहे शैलेश हल्दनकर और बिपिन शेरे को मारने के लिए दाऊद गैंग के सुभाष सिंह ठाकुर, सुनील सावंत, ब्रिजेश सिंह आदि मैदान में उतरे थे। बदमाशों ने सबसे पहले शैलेश और बिपिन की सुरक्षा में लगे दो पुलिसकर्मियों की एके 47 राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद शैलेश की हत्या कर दी गई। बिपिन गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ही दिनों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। उस वक्त दाऊद के इस खतरनाक तरीके से पूरा महाराष्ट्र हिल गया था। जे जे शूट आउट और उसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाइक को इस्तीफा देना पड़ा।

बीजेपी नेता और पूर्व विधायक रामदास नायक की भी उनके घर के पास सड़क पर उनकी कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पहले नायक की कार के सामने बैठे कार्बाइनधारी कमांडो भीकाजी तड़वी की 25 अगस्त 1994 को सुबह करीब 9 बजे बांद्रा  पाली हिल में दाऊद गिरोह के फिरोज कोकानी ने एके 47 राइफल से गोली मारकर हत्या की और बाद में कार में बैठे रामदास नायक पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। अब पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की पुलिस सुरक्षा में हत्या कर दी गई है। एक तरह से बिश्नोई ने महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है। सलमान खान पर हमले की कोशिश के बाद बिश्नोई गैंग बिंदास के हौसले बढ़ गए हैं। बावजूद, मुंबई पुलिस, जिसकी कभी स्कॉटलैंड यार्ड  पुलिस से तुलना की जाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। दाउद गिरोह अंकुश लगाने में सफल होने और लोकल गैंगस्टर अरुण गवली,अश्विन नाइक   छोटा राजन (जो विदेश भाग गया था) की कमर तोड़ने के बाद मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम अब नहीं रही। उस जमाने में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टीम ने कहर मचा दिया था हालांकि इस कदर एनकाउंटर्स के चलते यह मामला विवादास्पद भी रहा। उसे वक्त के वह पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी थी अब महक में में नहीं है। अब कोई खबरियों का नेटवर्क नहीं रहा और न ही   उनके एजेंट रहे! सक्षम, चतुर, मेहनती अफसरों की नई टीम आज की मांग है।  बिश्नोई गैंग के मुंबई में फलने-फूलने  की शायद एक वजह यह भी रही है। बिश्नोई के गुर्गे स्थानीय नहीं है। उसका नेटवर्क देश के अलग-अलग विशेष कर उत्तर भारत में फैला है। आपने हर आपरेशन को अंजाम देने के वास्ते नए-नए चेहरों को चुनता है। उसमें ऐसे चेहरे भी होते हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसे लोगों का पता लगाना टेढ़ी खीर होती है। फिलहाल उसने महाराष्ट्र में दो घटनाओं को अंजाम दिया है। कहा तो यही जाता है कि भ्रष्ट पुलिस और तथाकथित राजनीतिक चेहरों के चलते दाऊद अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहा! क्या बिश्नोई को भी छिपे तौर पर उभारा जा रहा है? यदि ऐसा है तो अंजाम से आसानी से वाकिफ हुआ जा सकता है! गौरतलब है कि एक वक्त के बाद दाऊद खुद को मुसलमानों का खैर ख्वाह समझने लगा था और यदि बिश्नोई खुद को हिंदू अंडरवर्ल्ड का डॉन के तौर पर स्थापित करना चाहता है, तो आजकल के राजनीतिक हालात उसके लिए मुफीद हो सकते हैं इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता !

पिछले पाँच वर्षों से अस्पताल में अकेली ज़िन्दगी गुज़र रही तबस्सुम गाँव से शहर लौटी, तो उसने ख़ुद को मुंबई उपनगर के मानख़ुर्द इलाक़े की एक झोंपड़पट्टी में पाया। 8×10 की झोंपड़ी और रहने वाले दज़र्न भर लोग। बग़ल से गंदा नाला, बजबजाती गंदगी, बदबू और गंदगी जलाने वाली भट्ठी से निकलती ख़तरनाक गैस आदि के बीच उसे बीमारी ने जकड़ लिया। उस इलाक़े में टीबी के मरीज़ों में उसका नाम भी शामिल हो गया। पहले स्थानीय महानगरपालिका अस्पताल में उसका इलाज चला। फिर टीबी के सबसे बड़े अस्पताल शिवडी में आना पड़ा। शारीरिक अक्षमता के चलते वह माँ नहीं बन पायी, तो परिवार ने उसे बेकार मान लिया। जब वह अपना पूरा इलाज कराकर घर पहुँची थी, तो उसे जली-कटी बातों के साथ-साथ लात-घूँसे भी खाने पड़ते थे। पति ने दूसरा निकाह कर लिया था। शौहर की नयी बेगम चाहती थी कि तबस्सुम कभी घर न लौटे। फिर वह यहीं लौट आयी, उसके बाद यही उसका ठिकाना बन गया।

एशिया के सबसे बड़े टीबी हॉस्पिटल में ऐसी कई तबस्सुम हैं, जिन्हें अपने घर लौटने की इजाज़त नहीं है। कोई किसी की माँ है, तो कोई किसी का बाप। कोई भाई, तो कोई बेटा। कोई किसी का सगा चाचा है, तो कोई दूर का रिश्तेदार। क्षय (टीबी) के डर से पारिवारिक रिश्तों का क्षय (नाश) किस तरह होता है, यह यहाँ दिखता है। झंटू (बदला हुआ नाम) को उसके दूर के रिश्तेदार पश्चिम बंगाल से ठाणे लाये थे। उसका कोई नहीं था। दूर के रिश्तेदार ठीक-ठाक रसूख़दार थे। उनके घर पर वह घरेलू नौकर-सा बन गया। उसके लगातार बीमार रहने से परिवार की मुखिया को शक हुआ। उसके निजी डॉक्टर ने जाँच के बाद बताया कि झंटू को टीबी है; तो बजाय इलाज कराने के, उसे घर छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया। इंसानियत के नाते कोई उसे इस अस्पताल में ले आया। मिली जानकारी के मुताबिक, इस अस्पताल में क़रीब 25 मरीज़ ऐसे हैं, जो पिछले पाँच वर्षों से घर गये ही नहीं। इनमें पाँच महिलाएँ हैं। हालाँकि उनके लिए कई संस्थानों से मदद माँगी गयी; लेकिन इनके एक्स-रे में पुराने टीबी का डॉट दिखायी देने के चलते सस्थाएँ किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहतीं। मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के इस टीबी अस्पताल में इन मरीज़ों के अलावा ऐसे मरीज़ों की भी तादाद काफ़ी बड़ी है, जो अधूरा इलाज छोड़कर फ़रार हो जाते हैं और कुछ डामा (जबरदस्ती छुट्टी) लेकर अस्पताल से निकल गये।

बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक, फ़रार होने वाले मरीज़ लगभग हमेशा ग़ैर-संक्रामक होते हैं और अस्पताल में लंबे समय तक रहने के कारण भाग जाते हैं। शहर में 2023 में 63,575 टीबी के मामले दर्ज किये गये थे, जो 2022 के 65,747 मामलों के मुक़ाबले थोड़े-से ही कम हैं। इन रोगियों में से 2023 में 4,793 और 2022 में 5,698 में टीबी के ड्रग रेसिस्टेंट मरीज़ थे, जिनके लिए लगभग 18 महीने के इलाज और लम्बे समय तक अस्पताल में रहने की आवश्यकता होती थी, और हर मरीज़ को होती भी है।

अस्पताल में लंबे समय तक इलाज, परिवार की तरफ़ से असंवेदनशीलता और सामाजिक टैबू जैसी कई वजह हैं, जिनके चलते कई मरीज़ बेचैन हो जाते हैं और सुरक्षा गार्डों को चकमा देकर अस्पताल से भाग जाते हैं। मरीज़ों के ऐसा करने की प्रमुख वजह उनका अकेलापन है। दबी ज़ुबान में बताया जाता है कि अस्पताल के कुछ कर्मचारियों द्वारा मरीज़ों के साथ दुर्व्यवहार भी इसका एक कारण बनता है! 2021 से इस साल मई के बीच भागे 83 मरीज़ों में 78 पुरुष और पाँच महिलाएँ थीं। बीएमसी के जन स्वास्थ्य विभाग से आरटीआई के तहत जानकारी हासिल करने वाले चेतन कोठारी ने बताते हैं- ‘अस्पताल से भागने वाले मरीज़ों की संख्या हर साल बढ़ रही है।’

बक़ौल बीएमसी कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दक्षा शाह- ‘ये मरीज़ ग़ैर-संक्रामक हैं। कभी-कभी मरीज़ों को निगरानी के लिए कुछ हफ़्ते और रुकने के लिए कहा जाता है। लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते और चले जाना चाहते हैं। ऐसे मरीज़ों को चिकित्सा सलाह के विरुद्ध छुट्टी (डामा) के रूप में चिह्नित किया जाता है।’

जो मरीज़ मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान होते हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए काउंसलर्स और साइकैटस्ट भी अस्पताल में हैं, जो उन्हें इस मानसिकता से निकलने में मदद करते हैं। 2021 से इस साल मई के बीच लगभग 1,574 मरीज़ों ने डामा की माँग की है। बीएमसी अधिकारियों ने कहा कि उनके लापता होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज की गयी है। कई बार बीएमसी के स्वास्थ्य कर्मचारी मरीज़ की तलाश के लिए उसके अंतिम ज्ञात पते पर जाते हैं। संयोग से अस्पताल ने 2021 से आत्महत्या का मामला दर्ज नहीं किया है।

दरमियान सिंह बिष्ट पेशे से वकील हैं और इन विषयों में भी उनकी रुचि है। वह कहते हैं- ‘सरकार टीबी से लड़ने पर कितने भी पैसे ख़र्च करे, अगर मरीज़ इलाज पूरा नहीं करता है, तो सब बेकार है। अधूरे इलाज से न केवल उनमें दवा प्रतिरोधी टीबी विकसित होने का ख़तरा बढ़ जाता है, बल्कि यदि मरीज़ टीबी उपचार और डॉक्टर के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो टीबी मरीज़ों के क़रीबी लोगों और अन्य लोगों में भी संक्रमण फैल सकता है। मरीज़ों के फ़रार होने की प्रमुख वजह उनका अकेलापन है।

एक अक्स यह भी – सूत्रों के मुताबिक, कई मरीज़ ऐसे हैं, जो ठीक होने के बाद भी घर नहीं लौटना चाहते हैं। क्योंकि उनके परिजन भी अस्पताल में ही आकर रह रहे हैं। अस्पताल मरीज़ों को वार्ड में, जबकि अन्नपूर्णा नामक संस्था उनके परिजनों को बाहर भोजन का प्रबंध करते हैं। हालाँकि कई मरीज़ों का अपना निजी आवास भी है, जिसे वे किराये पर चढ़ाकर पैसा कमा रहे हैं। ऐसे बहुत-से मरीज़ अस्पताल में ही बस गये हैं। हालाँकि इस तरह का दावा करने वाले व्यक्ति के पास इस तरह के लोगों की जानकारी तो है; लेकिन उसने पुख़्ता जानकारी देने से इनकार कर दिया।