योगेश

हमारे कृषि प्रधान देश में किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कई कारण किसान-आत्महत्या के मामले बढ़ने के साथ-साथ बड़ी संख्या में वे खेती छोड़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार के वादे के मुताबिक सन् 2022 तक किसानों की आय भी दोगुनी नहीं हुई। स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों के हिसाब से फ़सलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और इसके लिए गारंटी क़ानून भी वह नहीं बना रही है। फ़सलों की लागत बढ़ती जा रही है। कृषि यंत्रों, कीटनाशकों, बीजों, डीजल पर जीएसटी लग रही है और मंडी का आढ़त शुल्क, महँगी ढुलाई जैसे ख़र्चे अलग से हैं। अभी कृषि यंत्रों पर 28 प्रतिशत, कीटनाशक दवाओं पर 18 प्रतिशत, बीजों पर 12 प्रतिशत, डीजल पर सीधे जीएसटी तो नहीं है; लेकिन वैट और दूसरे कर लागू हैं। इससे किसानों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जो उन्हें क़र्ज़ में डुबोने के लिए काफ़ी है। नाबार्ड ने अपनी कुछ महीने पहले की रिपोर्ट में बताया था कि देश के 55.4 प्रतिशत किसान परिवार क़र्ज़ में डूबे हैं, जिनमें हर किसान परिवार पर औसतन 91,231 रुपये का क़र्ज़ है। 23.4 प्रतिशत किसान परिवार निजी कम्पनियों और लोगों के क़र्ज़ में दबे हैं।

31 जनवरी को संसद में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक समीक्षा 2024-25 की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक मूल्य वर्धन 6.4 प्रतिशत की दर से और कृषि क्षेत्र में 3.8 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। लेकिन किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति और कृषि में कम होते जा रहे रोज़गार के अवसरों से लगता है कि सिर्फ़ कृषि क्षेत्र का बाज़ार लाभ में हैं, किसान नहीं। कृषि क्षेत्र में कम उत्पादन, किसानों की कम होती आय, किसानों की कृषि में अरुचि, महँगी होती कृषि, कृषि यंत्रों के ज़्यादा उपयोग और कृषि साधनों की कमी जैसे कारणों से कृषि क्षेत्र में रोज़गार घटते जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया था कि कृषि क्षेत्र में घटते रोज़गारों की पूर्ति और ग़ैर-कृषि क्षेत्रों में हल वर्ष 78.5 लाख नौकरियाँ पैदा करने की ज़रूरत है और ये नौकरियाँ कम-से-कम 2030 तक देनी होंगी। आर्थिक सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 तक कृषि क्षेत्र में पुरुषों की भागीदारी 3.9 प्रतिशत कम हुई है, जबकि महिलाओं की भागीदारी 7.5 प्रतिशत बड़ी है। लेकिन कृषि क्षेत्र की सर्वे रिपोर्ट ये कह रही हैं कि रोज़गार के मामले में कृषि क्षेत्र 46.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ अभी भी अग्रणी बना हुआ है।

इसके अलावा किसानों को उनकी फ़सलों का सही भाव नहीं मिलता, जिसकी माँग को लेकर पंजाब के किसान सड़कों पर हैं। उनका साथ देश भर के जागरूक किसान दे रहे हैं। किसानों के साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंडल की बैठकें नाकाम रही हैं। भारतीय किसान यूनियन (एकता सिद्धूपुर – ग़ैर राजनीतिक) के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल किसानों की माँगें पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं और उन्हें अनशन करते हुए 100 दिन से ज़्यादा हो गये हैं। उनका स्वास्थ अच्छा नहीं है उनकी शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका है और पैरों में सूजन आ चुकी है। अब 19 मार्च को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत होगी। इस बैठक के लिए किसान चंडीगढ़ के लिए कूच कर रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस बैठक में भी किसानों की माँगें नहीं मानेगी, तो वे दिल्ली जाएँगे। किसानों के चंडीगढ़ में जमा होने के पहले ही सरकार ने चंडीगढ़ में पुलिस की तैनाती बड़ा दी है। केंद्र सरकार ने हर बार किसानों पर बल प्रयोग करके उन्हें रोकने की कोशिश की है, जिसमें किसानों पर अत्याचार की सीमाएँ पार की गयी हैं।

2020 में तीन कृषि क़ानूनों के चलते शुरू हुआ किसान आन्दोलन से अब तक 800 के लगभग किसानों की मौत हो चुकी है। किसानों का कहना है कि उनके कई निर्दोष किसान साथियों की हत्या हुई है। केंद्र सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है और उनकी माँगों की अनदेखी करती जा रही है। किसानों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है।

किसानों की फ़सलों का सही भाव न मिलने की स्थित यह है कि हर साल लाखों किसानों को उनकी फ़सलों को घाटे में बेचना पड़ता है। कई किसान घाटे से आहत होकर फ़सलों को खेत में ही नष्ट कर देते हैं। 2023 में सोलापुर ज़िले के बार्शी तालुका के गाँव कोरेगाँव के किसान राजेंद्र तुकाराम चव्हाण को भाड़ा और दूसरे कर काटकर पाँच कुंतल 12 किलो प्याज के मात्र दो रुपये 49 पैसे की ही रसीद मिली, जिसका किसान को दो रुपये का चेक मिला था। किसान राजेंद्र तुकाराम चव्हाण ने अपने दो एकड़ खेत में प्याज की फ़सल उगायी थी, जिसकी सबसे बाद की खेप के उसे दो रुपये ही मिले। किसान को दो रुपये का चेक कृषि आय बाज़ार समिति के व्यापारी सूर्या ट्रेडर्स ने दिया था और कहा था कि प्याज ख़राब थी। 2023 में प्याज का बाज़ार भाव 30 रुपये से 35 रुपये प्रति किलो था। 2022 में भी मध्य प्रदेश में एक किसान के तीन कुंतल प्याज के भी मंडी में दो रुपये ही मिले थे।

इस वर्ष कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में इटावा ज़िले के चायत भरथना सरैया क्षेत्र के गाँव नगला हरलाल के किसान प्रभाकर सिंह शाक्य ने अपने खेत में खड़ी छ: बीघा गोभी की फ़सल में ट्रैक्टर चलवाकर उसे मिट्टी में मिला दिया, जिसका कारण गोभी का डेढ़ से दो रुपये किलो का मंडी भाव था। संपर्क करने पर किसान प्रभाकर सिंह शाक्य ने कहा कि उन्होंने तीन महीने की कड़ी मेहनत करके 56,000 रुपये की लागत लगाकर गोभी की फ़सल उगायी थी। अगर गोभी का चार-पाँच रुपये किलो का भाव मिलता, तो भी उनकी फ़सल ढाई से तीन लाख रुपये की होती। लेकिन डेढ़-दो रुपये किलो के भाव से एक लाख रुपये की भी फ़सल नहीं निकल पाती। उसमें कटाई, ढुलाई अलग देनी पड़ती। इस तरह उन्हें घाटा होता। इसलिए उन्होंने पहले अपने और आसपास के गाँवों के लोगों से मुफ्त में खेत से गोभी तोड़कर ले जाने को कहा और फिर बची हुई फ़सल में ट्रैक्टर चलवा दिया।

ख़राब मौसम और आपदा के कारण ख़राब होने वाली फ़सलों का बीमा भी किसानों को नहीं मिल पाता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 01 फरवरी को बजट पेश करते हुए किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की, जिनमें फ़सल बीमा को लेकर उन्होंने कहा कि हवा, आँधी, ओलावृष्टि, कीट-पतंगों से नष्ट फ़सलों के नुक़सान की भरपाई के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के तहत पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन किसानों की शिकायत रहती है कि उन्हें फ़सल बीमा ही नहीं मिलता। जिन किसानों को फ़सल बीमा मिलता है, उनकी शिकायत रहती है कि फ़सल बीमा बहुत कम मिलता है। कई राज्यों के किसान फ़सल ख़राब होने पर बीमा न मिलने के लिए संघर्ष भी करते रहते हैं, फिर भी उन्हें फ़सलों के नुक़सान की उचित राशि नहीं मिल पाती।

किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, इस हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी क़ानून बनाने और किसानों की दूसरी माँगें पूरी करने का फ़ैसला केंद्र सरकार कब लेगी, इसका कोई अता-पता नहीं है। केंद्र सरकार इस बारे में किसानों को आश्वासन देती रहती है। लेकिन उसकी टालमटोल और किसानों के प्रति उसका व्यवहार उसके इरादों को साफ़ दर्शाते हैं। किसानों के शान्ति से आन्दोलन करने को केंद्र सरकार उनकी कमज़ोरी समझ रही है। किसान नेताओं ने कहा है कि वे केंद्र सरकार से माँग कर रहे हैं कि किसानों की माँगों को उसे मान लेना चाहिए, नहीं तो एक और देशव्यापी आन्दोलन होगा, जिसकी ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँची है। उसने भी किसानों के मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट को किसानों की माँगों को अनसुना करने को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। हालाँकि इसमें समस्या उन किसानों की है, जो केंद्र सरकार से कोई शिकायत नहीं रखते। ऐसे किसानों में दो तरह के किसान हैं। एक वे, जो भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं और दूसरे वे, जो किसानों की समस्याओं को लेकर जागरूक ही नहीं हैं। ये किसान अपनी दुर्दशा को अपना भाग्य मानते हैं। किसानों में इसी कारण एकता नहीं है और किसान आन्दोलन मज़बूत नहीं हो पा रहा है।

अगर पूरे देश के किसान एकजुट होकर अपनी माँगों को सरकार के सामने रखने के लिए आगे आएँ, तो केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अपने क्षेत्र के कई किसानों से किसान आन्दोलन और किसानों की माँगों के बारे में बात करने पर ज़्यादातर किसान इनसे कोई मतलब नहीं रखने वाले ही मिले। उन्हें सरकार से अपनी-अपनी छोटी-छोटी शिकायतें ही हैं। किसान नेताओं को अगर किसान आन्दोलन को बड़ा करना है, तो गाँवों के किसानों को जगाना पड़ेगा। इसके लिए महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेता का होना ज़रूरी है। लेकिन इस समय के किसान नेताओं में ऐसा एक भी किसान नेता नहीं है।

आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी-2025 के फाइनल में भारत 12 साल बाद एक बार फिर चैंपियन ट्रॉफी जीतने में सफल रहा है। टीम इंडिया ने कीवियों से 25 साल पुराना हिसाब बराबर करते हुए आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी-2025 के फाइनल में उन्हें 251 रनों के एवज़ में 254 रन बनाकर चार विकेट से हरा दिया। भारत की टीम इंडिया ने सबसे सफल टीम के रूप में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का ख़िताब अपने नाम किया है। बीते एक साल में रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने यह दूसरा आईसीसी ख़िताब अपने नाम किया है। 29 जून, 2024 को भी टीम इंडिया ने उनकी कप्तानी में टी-20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था।

दुबई में हुए आईसीसी के रोमांचक मुक़ाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फ़ैसला लिया था। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले विल यंग और रचिन रवींद्र की जोड़ी को मैदान में उतारा, जिन्होंने आक्रामक शुरुआत तो की; लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने सलामी बल्लेबाज़ विल यंग को जल्द ही आउट कर दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड टीम पर दबाव बनने लगा और भारतीय स्पिनरों ने 11 से 41 ओवरों के बीच कसी हुई गेंदबाज़ी करते हुए कीवियों की न्यूजीलैंड टीम को महज़ 251 रन ही लेने दिये। कीवियों के वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट और रविंद्र जडेजा ने एक विकेट लिया। कीवी टीम के सबसे सफल बल्लेबाज़ों में माइकल ब्रेसवेल ने 40 गेंदों में नाबाद 53 रन और डेरेल मिचेल ने 101 गेंदों में 63 रन बनाये।

न्यूजीलैंड से मिली 252 रनों का स्कोर बनाने की चुनौती को पूरा करने के लिए टीम इंडिया की ओर से बल्लेबाज़ी के लिए पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। इस जोड़ी ने 105 रनों की साझेदारी करके टीम इंडिया के लिए मज़बूत प्लेटफॉर्म तैयार किया। इस जोड़ी में कप्तान रोहित शर्मा ने 83 गेंदों पर सबसे ज़्यादा 76 रनों की पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने 31 रन बनाये। हालाँकि इसके बाद कीवियों ने टीम इंडिया के तीन विकेट चटकाये। इसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने चौथा विकेट गिरने तक 61 रनों की साझेदारी की, जिसमें श्रेयस अय्यर ने 48 रनों की साझेदारी निभायी। आख़िर में के.एल. राहुल ने नाबाद रहकर 34 रन बनाये की साझेदारी की। इस तरह टीम इंडिया ने 49 ओवर में छ: विकेट गँवाकर 254 रन का स्कोर बनाकर न्यूजीलैंड को हराया।

भारत की इस जीत पर विरोट कोहली ने कहा कि ‘पूरे टूर्नामेंट में अलग-अलग मैच में अलग-अलग खिलाड़ियों ने आगे बढ़कर चुनौती का डटकर सामना किया। यह प्रारूप वास्तव में बहुत अच्छा है। हमें चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए लंबा समय हो गया था और चैंपियन ट्रॉफी जीतना हमारा लक्ष्य था। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद हम यहाँ आये और यह टूर्नामेंट जीता, जिससे एक टीम के रूप में हमारा मनोबल बढ़ा है। इस बार हमने पिछले अनुभवों से सीखकर अच्छा प्रदर्शन किया। राहुल ने पिछले दो मैचों का जिस तरह से अच्छा अंत किया, उससे उनका अनुभव पता चलता है। चार आईसीसी ख़िताब जीतना वास्तव में किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं इतने लंबे समय तक खेलने और इसे हासिल करने के लिए ख़ुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ।’

आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी फाइनल की टीमें

भारत : रोहित शर्मा (कप्तान), के.एल. राहुल (विकेटकीपर), विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।

न्यूजीलैंड : मिशेल सेंटनर (कप्तान), टॉम लाथम (विकेटकीपर), केन विलियमसन, विल यंग, रचिन रविंद्र, डेरिल मिशेल, काइल जैमीसन, ग्लेन फिलिप्स, विलियम ओरोर्के, माइकल ब्रेसवेल और नाथन स्मिथ।

खेलो इंडिया विंटर गेम्स-2025

उत्तरी कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स-2025 12 मार्च को समाप्त हो गये। भारत के कई राज्यों के एथलीटों ने इन खेलों में भाग लिया। इन खेलों को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के अच्छे इंतज़ाम किये गये थे, जिसके लिए सीआरपीएफ, दूसरे सुरक्षा बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस की तैनाती की गयी थी। खेलों की शुरुआत से पहले सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) मक़सूद-उल-ज़मान ने अपनी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की थी, जिसमें तय किया गया था कि जवानों और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के अलावा सख़्त प्रवेश नियंत्रण, खेल मैदान के आसपास सख़्त पहरे, सुरक्षित आवास सुविधाओं, सुरक्षित पारगमन मार्ग और अराजक तत्त्वों पर नज़र रखने पर ध्यान दिया गया था।

बता दें कि 22 से 25 फरवरी तक होने वाले ये खेल उत्तरी कश्मीर में बर्फ़ जमी होने के चलते देरी से शुरू हो सके थे। इन खेलों में 550 एथलीटों सहित लगभग 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 12 मार्च तक चले खेलो इंडिया विंटर गेम्स-2025 के अंतर्गत नॉर्डिक स्क्रीइंग, अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्की पर्वतारोहण जैसे खेल खेले गये। इन खेलों की ख़ूबसूरती यह रही कि इसमें जवानों ने भी भाग लिया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स-2025 के पहले चरण का आयोजन 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख़ में हुआ था। लद्दाख़ में आइस स्केटिंग और आइस हॉकी की प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित की गयी थीं।

पहली बार वाराणसी में होंगे पैरा पाइथियन गेम्स

पैरा पाइथियन खेल 01 दिसंबर, 2025 से 03 दिसंबर, 2025 तक प्रस्तावित हैं, जो वाराणसी के चार प्रमुख स्टेडियमों और सात स्कूलों के खेल मैदानों में आयोजित किये जाएँगे। इस विश्वस्तरीय खेल प्रतियोगिता में 93 देशों के महिला-पुरुष खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खेलों की सबसे ख़ास बात यह है कि भारत में पहली बार वाराणसी में ये खेल खेले जाएँगे। भारत में पैरा पाइथियन गेम्स को रूस की इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल और ग्रीक की इक्यूमेनिकल डेल्फिक यूनियन का समर्थन भी मिल चुका है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य डॉ. उत्तम ओझा ने बताया है कि ज़िला प्रशासन को खेलों से अवगत कराने के अलावा हुए आयोजन समिति को खेल मैदानों की सूची भेज दी गयी है। आयोजन की तैयारियाँ चल रही हैं।

बता दें कि सन् 2023 में ग्रीस में पैरा पाइथियन खेल हुए थे, जिसमें 22 देशों के महिला-पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत ने इस बार 93 देशों के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है, जिससे हर मुक़ाबला रोमांचक होगा। इस बार पैरा पाइथियन गेम्स-2025 में दिव्यांग खिलाड़ियों और कलाकारों को ऐतिहासिक मंच भी प्रदान किया जाएगा।

यह एक विचित्र स्थिति थी कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेलवे और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टारलिंक के प्रवेश का स्वागत किया और कुछ ही घंटों के भीतर एलन मस्क के स्टारलिंक को लेकर एक्स पर एक पोस्ट को हटा दिया। सबसे पहले वैष्णव ने पोस्ट किया था- ‘स्टारलिंक, भारत में आपका स्वागत है! दूरदराज के क्षेत्रों में रेलवे परियोजनाओं के लिए उपयोगी होगा।’ लेकिन 24 घंटे के भीतर दूरसंचार प्रतिद्वंद्वी रिलायंस जियो और भारती एयरटेल, दोनों ने स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाओं को भारत में लाने के लिए एलन मस्क के स्पेसएक्स के साथ समझौतों की घोषणा कर दी।

दोनों समझौते स्टारलिंक द्वारा देश में परिचालन शुरू करने के लिए सरकारी प्राधिकरण प्राप्त करने की शर्त पर हैं। लेकिन वैष्णव द्वारा एक्स पर पोस्ट किये जाने से यह अनुमान लगाया गया कि क्या यह संकेत था कि सरकार ने वास्तव में स्टारलिंक को परिचालन शुरू करने की अनुमति दी है या उपग्रह स्पेक्ट्रम दे दिया है। यह सरकार के पहले के रुख़ के विपरीत था कि वह भारत में प्रवेश के लिए एलन मस्क की कम्पनी की जाँच कर रही है और इसरो यह काम कर रहा है। इसे हटाने से संकेत मिलता है कि अभी तक मंज़ूरी नहीं दी गयी है। विपक्ष के कई लोगों ने आश्चर्य जताया कि क्या यह एलन मस्क के साथ पिछले दरवाज़े से की गयी डील का हिस्सा था? और मोदी सरकार इस पिछले दरवाज़े से प्रवेश की अनुमति क्यों दे रही है?

घोषणाओं ने इन सौदों पर संसदीय या सार्वजनिक बहस की अनुपस्थिति के बारे में भी सवाल उठाये। स्टारलिंक 2022 से भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था और एयरटेल व जियो दोनों ने शुरू में इसके प्रवेश का विरोध किया था। सन् 2024 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में एयरटेल के सुनील मित्तल ने कहा था कि सैटेलाइट कम्पनियों को पारंपरिक दूरसंचार कम्पनियों की तरह स्पेक्ट्रम ख़रीदने और लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होनी चाहिए। जियो ने भी इसी तरह का रुख़ अपनाया था, जिसके कारण एलन मस्क ने टिप्पणी की थी कि नीलामी-आधारित दृष्टिकोण की माँग अभूतपूर्व थी और भारत में काम करना बहुत अधिक परेशानी वाली बात है। लेकिन अब यह अतीत की बात हो गयी है; क्योंकि मंज़ूरी मिलने वाली है।

मोदी सरकार ने लोकसभा में एक तरह का रिकॉर्ड बना दिया है। 17वीं लोकसभा के पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोई उपसभापति नहीं बनाया और 18वीं लोकसभा में भी किसी के इस पद पर आसीन होने का कोई संकेत नहीं है। परंपरागत रूप से उपसभापति का पद मुख्य विपक्षी दल को दिया जाता है।

चूँकि संख्या की कमी के कारण कांग्रेस के पास विपक्ष का नेता (एलओपी) पद नहीं था, इसलिए यह पद ख़ाली रहा; हालाँकि कोई कारण नहीं बताया गया। कांग्रेस नेताओं का यह भी मानना है कि उपसभापति का पद ख़ाली रहने का एकमात्र कारण यह है कि इसे विपक्ष को दिया जाना है। इस परंपरा की शुरुआत सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिन्होंने सन् 1956 में शिरोमणि अकाली दल के सरदार हुकुम सिंह को उपसभापति चुना था। इसके बाद उपसभापति सत्तारूढ़ कांग्रेस से ही होते रहे, जब तक कि आपातकाल के वर्षों के दौरान एक स्वतंत्र सदस्य जी.जी. स्वेल को इस पद पर नियुक्त नहीं किया गया। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने इस पद पर क़ब्ज़ा किया। यह परंपरा 16वीं लोकसभा तक जारी रही, जब एआईएडीएमके के एम. थंबीदुरई उपसभापति थे। 17वीं लोकसभा में मोदी सरकार ने उपसभापति नहीं रखने का फ़ैसला किया और यह पद ख़ाली रहा। इसी से सत्तारूढ़ दल को यह नियुक्ति अनिश्चितकाल तक टालने का बहाना मिल गया। हालाँकि संविधान के अनुच्छेद-93 में कहा गया है कि लोकसभा को जितनी जल्दी हो सके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में दो सदस्यों को चुनना होगा।