राजनीति में सब जायज़ नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है, तो यह लोकतंत्र की हत्या करने का एक षड्यंत्र है। यह उसी जनता को मारने का षड्यंत्र है, जिसने नेताओं को चुनकर इसलिए आला अधिकारियों से भी ऊपर का दर्जा दिया है, ताकि वे आला अधिकारियों को भ्रष्टचार करने से रोकें और जनसेवा करें। इसलिए राजनीति में योग्यता को नहीं, बल्कि जनसमर्थन को वरीयता दी गयी है। ऐसा माना जाता है कि जनसमर्थन उसी को ज़्यादा मिलता है, जो ज़्यादा अच्छा और ईमानदार होता है। लेकिन आज के नेताओं को भ्रष्टाचार का जन्मदाता कहा जाए, तो ग़लत नहीं होगा। इन नेताओं की ग़लतियों और कुकर्मों की सज़ा अगर जनता समय रहते उन्हें नहीं देती है, तो उसे इसके बेहद भयंकर परिणाम भुगतने ही होंगे। आजकल एक बड़ा वर्ग अपनी ऐसी ही ग़लती की सज़ा भुगतने की स्थिति में आ चुका है। आने वाले दिनों में इसका पछतावा और भी ज़्यादा लोगों को होगा, यह तय है। तेज़ी से लोगों का रोज़गार छिन रहा है। व्यापारिक क्षेत्र में मंदी की मार है। महँगाई दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इतने पर भी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है।

हाल ही में जारी हुए सीएमआई के आँकड़े इस बात का संकेत हैं। इन आँकड़ों के अनुसार, देश पिछले चार वर्षों में चार करोड़ रोज़गार छिन चुके हैं। कहना ही होगा कि हर साल दो करोड़ नौकरियाँ देने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारियों की संख्या 45 करोड़ से घटाकर 41 करोड़ कर दी है। यह आरोप प्रो. अरुण कुमार का है। प्रो. अरुण कुमार ने कहा है कि सरकारी बयानों में कहा जा रहा है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था छ: या पाँच फ़ीसदी की रफ़्तार से बढ़ रही है। लेकिन वास्तव में आर्थिक विकास दर पाँच, छ: या सात फ़ीसदी की दर से नहीं, बल्कि शून्य फ़ीसदी की दर से बढ़ रही है। प्रो. अरुण कुमार ने कहा है कि सरकारी आँकड़ों में असंगठित क्षेत्र के आँकड़े शामिल ही नहीं किये जाते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन विकास दर में असंगठित क्षेत्र के आँकड़े उसमें जोड़ लिये जाएँगे, तो पता लग जाएगा कि विकास दर शून्य या एक फ़ीसदी है। प्रो. अरुण कुमार का कहना है कि वास्तव में अर्थ-व्यवस्था की विकास दर पाँच फ़ीसदी से भी कम है।

प्रो. अरुण कुमार से पहले भी एक अर्थशास्त्री ने पिछले साल आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने सात वर्षों में सात करोड़ लोगों के रोज़गार छीन लिये। इसके साथ ही मोदी सरकार ने कई साल से रोज़गार के सही आँकड़े भी पेश नहीं किये हैं। मोदी के कार्यकाल में सरकारी विभागों में ख़ाली पड़े कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रपत्र (फॉर्म) ख़ूब भरवाये गये हैं। लेकिन उनके माध्यम से एक मोटी रक़म जमा करके परीक्षाएँ ही नहीं करायी गयी हैं। यदि कहीं परीक्षा हो गयी है, तो वहाँ परिणाम घोषित नहीं किये गये हैं। कहीं-कहीं साक्षात्कार नहीं लिया गया है। इसे बेरोज़गारों से सरकार द्वारा कमायी करना कहें, तो ग़लत नहीं होगा।

आँकड़े बताते हैं कि असंगठित क्षेत्र में 94 फ़ीसदी कर्मचारी काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र से 45 फ़ीसदी उत्पादन होता है। इसका मतलब यह है कि अगर रोज़गार घट रहे हैं, तो उत्पादन भी घट रहा है। असंगठित क्षेत्र में कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्दशा का शिकार आज यही क्षेत्र है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार के नोटबंदी और जीएसटी जैसे बेअक़्ली वाले फ़ैसलों से असंगठित क्षेत्र बुरी तरह से ढह गया। गिरती जीडीपी के बारे में अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बोल चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी बोल चुके हैं। सरकार के फ़ैसले से नाराज़ होकर तो उन्होंने इस्तीफ़ा तक दे दिया था। हाल यह है कि नोटबंदी से न तो कालाधन आया। न आतंकवाद की कमर टूटी। ऐसे ही न ही जीएसटी से व्यापार में पारदर्शिता आयी। न लोगों पर दोहरे-तिहरे टैक्स की मार पडऩी बन्द हुई। न महँगाई घटी। कई बैंक डूब गये। कुछ के घाटे पर पर्दा डालने के लिए उन्हें दूसरी बैंकों में मर्ज कर दिया गया। आँकड़ों के अनुसार, एक साल में स्विस बैक में भारतीयों का पैसा 1.5 गुना हो गया है। सन् 2020 के अन्त तक भारतीयों के स्विस बैंक में 20,700 करोड़ रुपये थे, जो कि मंदी, कोरोना और नोटबंदी के बाद भी वर्ष 2021 में ही लगभग 4,800 करोड़ रुपये हो गया था। इतने पर भी कई उद्योगपति भारतीय बैंकों से लाखों करोड़ का ऋण लेकर भाग गये। अब अडाणी को मोटा क़र्ज़ बैंकों ने दे रखा है। वर्तमान में अडाणी समूह की सात कम्पनियाँ शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हैं। इनमें से वित्त वर्ष 2021-22 के अन्त तक छ: कम्पनियों पर 2.3 लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़ था। इसमें शुद्ध क़र्ज़ 1.73 लाख करोड़ रुपये है। कहा जा रहा है कि इनमें से कभी भी कोई भी कम्पनी दिवालिया हो सकती है। ऐसा हुआ तो कोई न कोई बैंक भी ध्वस्त होगी।

इधर आँकड़े कह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र के आठ प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर 7.3 फ़ीसदी से घटकर 2.1 फ़ीसदी हो चुकी है। इससे उत्पादन घटा है और असंगठित क्षेत्र संकट में आ गये हैं। सन् 2021 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में एक सवाल के जवाब में 30 नवंबर 2021 तक के आँकड़े पेश किये। उन्होंने कहा कि देश भर में सन् 2014 के बाद से अभी तक क़रीब 2,800 विदेशी कम्पनियाँ भारत से बोरिया-बिस्तर लेकर जा चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सन् 2014 से 2021 तक 10,756 विदेशी कम्पनियाँ भारत में स्थापित भी हुई हैं। साथ ही 30 नवंबर, 2021 तक कुल 12,458 विदेशी कम्पनियाँ भारत में सक्रिय थीं।

नौकरी जाने के आँकड़े इतने ज़्यादा हैं कि उनका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। साथ ही भारत में हर वर्ष 18 से 21 साल के तक़रीबन 4.3 करोड़ युवा नौकरी के लिए तैयार होते हैं। इन युवाओं को सरकारी नौकरी मिलना तो दूर, असंगठित क्षेत्र में भी नौकरी नहीं मिल रही है।

मोदी सरकार से पहले वित्त वर्ष 2012-13 में निवेश की दर 37 फ़ीसदी की दर से बढ़ी थी। लेकिन अब निवेश की दर 30 फ़ीसदी से भी काफ़ी नीचे पहुँच चुकी है। जबकि भारत की मुद्रा का विदेशी निवेश और कालेधन में बेतहाशा वृद्धि हुई है।

कराधान की बात करें तो जीएसटी लागू होने के दौरान लगभग 1.2 करोड़ लोगों ने इस नयी व्यवस्था के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। लेकिन जीएसटी फाइल करने वालों की संख्या सिर्फ़ 70 लाख ही है। सरकार ने जीएसटी के माध्यम से ज़्यादा टैक्स जमा करने के विचार से जीएसटी प्रक्रिया में अब तक 1,400 से ज़्यादा बदलाव भी कर लिये, तब भी टैक्स भरने वालों की संख्या नहीं बढ़ सकी।

कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने सात वर्षों में 12 करोड़ युवाओं का रोज़गार छीना है। अब एक बार फिर मोदी अगले डेढ़ साल में 10 लाख नौकरियाँ देने का वादा कर चुके हैं। उन्होंने ट्वीट के ज़रिये सभी केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे अगले डेढ़ साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी दें। इसी साल सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्नि वीरों की भर्ती भी हुई है। लेकिन इस घोषणा के अनुसार, 75 फ़ीसदी अग्निवीर चार साल बाद बाहर कर दिये जाएँगे। पिछले साल ही सरकारी आँकड़ों में कहा गया था कि सेना में सवा लाख से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हैं।

वित्त वर्ष 2020-2021 तक के आँकड़े देखने पर पता चलता है कि मंत्रालयों और विभागों में कुल 9,79,327 पद ख़ाली थे। सन् 2014 के बाद से बीते आठ वर्षों में सरकारी नौकरियों के लिए कुल 22,05,99,238 (22 करोड़, 5 लाख, 99 हज़ार 238) आवेदन आये। जबकि सरकार ने केवल 0.3 फ़ीसदी अर्थात् 7,22,311 (7 लाख, 22 हज़ार, 311) लोगों को स्थायी नौकरी दी है।

अगर यही रफ़्तार नौकरी जाने की रही और 0.3 फ़ीसदी की दर नौकरी देने की रही, तो अगले 20 वर्षों में भारत में केवल 10-12 फ़ीसदी लोगों की ही नौकरी बचेगी।

इन दिनों ईरान और हिजाब ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। 13 सितंबर को इस्लामिक देश ईरान की राजधानी तेहरान में वहाँ की मोरल पुलिस ने एक 22 साल की युवती महसा अमीनी को इसलिए हिरासत में ले लिया, क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना हुआ था। पुलिस हिरासत में लिये जाने के तीन दिन बाद यानी 16 सितंबर को महसा की मौत हो गयी। इस मौत से आक्रोशित ईरानी लोग विरोध-प्रदर्शन करने लगे, जो कि अभी भी जारी हैं। अब हिजाब की अनिवार्यता के विरोध में ईरान में विरोध-प्रदर्शनों ने उग्र रूप ले लिया है। महिलाएँ इस विरोध को लेकर फ्रंट पर हैं; लेकिन पुरुष भी उनका साथ दे रहे हैं। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की माँग है कि हिजाब की अनिवार्यता ख़त्म कर देनी चाहिए। उन्हें इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वे हिजाब पहनें या नहीं।

हिजाब की अनिवार्यता का क़ानून उनके लिए बेडिय़ों जैसा है। ईरान के विभिन्न शहरों में महिलाओं द्वारा चौराहे पर अपने हिजाब जलाने व अपने बाल काटने वाली तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। वहाँ की महिलाओं का मानना है कि हिजाब उनके व्यक्तित्व को कमज़ोर करता है। हिजाब उनसे उनकी पहचान छीनता है। महिलाएँ हिजाब क़ानून, मॉरल पुलिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं। वे आज़ादी के अधिकार की माँग कर रही हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को क्या पहनना है, और क्या नहीं पहनना है, इसका चयन करने का अधिकार उनके ही पास होना चाहिए, न कि सरकार यह फ़ैसला करे। वैसे किसी भी देश के पास यह अधिकार नहीं होना चाहिए।

ग़ौरतलब है कि ईरान में शरिया क़ानून लागू है। ईरान में सन् 1930 के दशक में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन था। रज़ा पहलवी का महिलाओं के प्रति कट्टरवादी नज़रिया नहीं था। उन्होंने महिलाओं के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। 70 के दशक तक ईरान में महिलाएँ पश्चिमी सभ्यता वाले कपड़े भी आराम से पहनती थीं। हालाँकि कई महिलाएँ हिजाब भी पहनती थीं, पर स्वेच्छा से; उन पर कोई दबाव नहीं था और न ही नक़ाब आज की तरह ड्रेस कोड का अनिवार्य हिस्सा था।

दरअसल सन् 1979 में वहाँ इस्लामिक क्रान्ति हुई, और पहलवी राजवंश सत्ता से बाहर कर दिया गया। फिर वहाँ के कट्टरपंथी नेता अयातुल्ला ख़ोमैनी के अधीन एक धार्मिक गणतंत्र की स्थापना हुई। क्रान्ति का विरोध करने वालों को सख़्त सज़ाएँ दी गयीं। यहाँ तक कि राजा पहलवी को ईरान छोडक़र भागना पड़ा। अयातुल्ला ख़ोमैनी ने कड़ा शरिया क़ानून लागू कर दिया और महिलाओं की आज़ादी पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिये गये। इस तरह ईरान ने सन् 1981 में एक अनिवार्य हिजाब क़ानून पारित किया। इस्लामी दण्ड संहिता के अनुच्छेद-638 में कहा गया है कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से या सडक़ पर हिजाब के बिना दिखायी देना अपराध है। इस्लामिक क्रान्ति के बाद लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 13 वर्ष कर दी गयी। ईरान में विवाहित महिलाएँ अकेले देश नहीं छोड़ सकती हैं। नौ साल से अधिक आयु वाली लड़कियों और महिलाओं के लिए ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य है। इसके तहत उन्हें हिजाब से सिर, चेहरा, गर्दन और बालों को ढकना अनिवार्य है।

इसके साथ ही घर से बाहर निकलने पर उनके बदन पर ढीले कपड़े होने चाहिए। इसका उल्लघंन करने पर महिलाओं को सज़ा देने व आर्थिक ज़ुर्माने का भी प्रावधान है। सज़ा के तौर पर उन्हें कोड़े भी मारे जा सकते हैं। लड़कियाँ और महिलाएँ इसका पालन सख़्ती से कर रही हैं या नहीं, यह देखने के लिए या यह कहें कि महिलाओं के मन में इस क़ानून का ख़ौफ़ पैदा करने के लिए ईरान की सरकारत ने नैतिक (मोरल) पुलिस की स्थापना की और उसे काफ़ी अधिकार भी दे दिये। ऐसी पुलिस का स्टॉफ पुलिस वैन में सार्वजनिक सथलों पर गश्त लगाकर महिलाओं की निगरानी करता है। उसका काम यह देखना है कि लड़कियों व महिलाओं का पहनावा क़ानून का उल्लघंन करने वाला तो नहीं है। पुलिस पर यह भी सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी डाली गयी है कि हर लडक़ी, महिला उचित कपड़ों में ही बाहर निकले। वह लड़कियों और महिलाओं से सवाल कर सकती है कि उनके बाल हिजाब से बाहर क्यों दिखायी दे रहे हैं? उन्होंने चमकीले / भडक़ीले / तंग / बदन दिखाने वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? इस पुलिस के जवान इस प्रकार की कमी या आरोप में किसी भी महिला या युवती को हिरासत में ले सकते हैं। महसा अमीनी को भी तेहरान में मॉरल पुलिस ने 13 सितंबर को ड्रेस कोड का उल्लघंन करने के आरोप में ही हिरासत में लिया था। पुलिस का कहना है कि उसका हिजाब ड्रेस कोड के अनुरूप नहीं था, जबकि उसकी माँ ने पत्रकारों को बताया कि उनकी बेटी के कपड़े हमेशा नियमों के अनुरूप थे।

ईरान के सुरक्षा बलों ने एक बयान जारी कर कहा कि हिजाब नियमों पर सरकारी शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करते समय महसा अचानक गिर गयी, उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गयी। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी भी ड्रेस कोड को लेकर बहुत सख़्त हैं। रायसी को देश के रूढि़वादी अभिजात वर्ग का समर्थन हासिल है। राष्ट्रपति रायसी ने इसी साल जुलाई में हिजाब और शुद्धता क़ानून को नये प्रतिबंधों के साथ लागू करने के लिए एक आदेश पारित किया था। सरकार ने अनुचित हिजाब पर सख़्ती करने के साथ ही हील्स पहनने के ख़िलाफ़ एक आदेश भी जारी किया था। ईरान में महिलाएँ पिछले कुछ समय से अनिवार्य हिजाब नीति का विरोध कर रही हैं। और राष्ट्रपति रयासी हिजाब विरोधी आन्दोलन को इस्लामी समाज में नैतिक भ्रष्टाचार का एक संगठित प्रचार मानते हैं।

मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, 12 जुलाई, 2022 को ईरान की अभिनेत्री रोश्नो को हिजाब नहीं पहनने पर गिरफ़्तार किया गया। कई दिनों तक उसे यातनाएँ दी गयीं और फिर नेशनल टीवी पर उनसे माफ़ी मँगवायी गयी। ख़बर यह भी है कि पिछले कुछ महीनों से ईरान में कड़े ड्रेस कोड को अमल कराने के लिए महिलाओं की गिरफ़्तारी के मामले बढ़े हैं। कई महिलाओं ने इस बात को सरकारी टीवी चैनल के कैमरे पर स्वीकार किया है। वैसे ईरान में हिजाब के ख़िलाफ़ विरोध का मुद्दा नया नहीं है। वर्ष 2014 में हिजाब के ख़िलाफ़ माय स्टील्थ फ्रीडम नामक फेसबुक पेज बनाया गया। इस पेज के ज़रिये एकत्रित हुई महिलाओं ने सोशल मीडिया पर मेरी गुम आवाज़, मेरा कैमरा, मेरा हथियार जैसी कई पहल कीं।

मई, 2017 में व्हाइट वेडनेस-डे यानी सफ़ेद बुधवार अभियान चलाया गया। इस अभियान से जुड़ी महिलाएँ सफ़ेद पोशाक में हिजाब के विरोध में प्रदर्शन करती हैं। वर्तमान में इस अभियान से दुनिया भर के क़ेरीब 70 लाख लोग जुड़े हुए हैं और इनमें से 80 फ़ीसदी ईरानी हैं। ईरान में हिजाब के ख़िलाफ़ जारी वर्तमान विरोध-प्रदर्शन सन् 2019 के बाद से सबसे बड़ा बताया जा रहा है। सन् 2019 का विरोध-प्रदर्शन ईंधन की क़ीमतों की वृद्धि को लेकर था। दुनिया के 195 देशों में से 57 देश मुस्लिम बहुल हैं। इन 57 देशों में से आठ में शरिया का कड़ाई से पालन होता है। केवल ईरान व अफ़ग़ानिस्तान ऐसे दो देश हैं, जहाँ हिजाब पहनना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर सख़्त सज़ा दी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि हिजाब के ख़िलाफ़ मुहिम राजनीतिक और धार्मिक तानाशाही पर चोट है, न कि धर्म के ख़िलाफ़। ईरान में हिजाब पहनने की अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन जारी है, तो भारत के कर्नाटक सूबे में हिजाब को जबरन हटाने का विरोध मुद्दा बना हुआ है।

ग़ौरतलब है कि सितंबर माह में कर्नाटक हिजाब विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिन तक चली लम्बी सुनवाई के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी का फ़ैसला सही है, या नहीं। कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की पीठ से कहा कि कक्षा में हिजाब पहनना मौलिक अधिकार नहीं है। स्कूल के बाहर, स्कूल बस में और स्कूल परिसर में हिजाब पहनने पर रोक नहीं है। यह रोक सिर्फ़ कक्षाओं में ही है। अब सब की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले पर टिकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि यह फ़ैसला 16 अक्टूबर या उससे पहले आ सकता है।

उधर ईरान में महिलाओं ने हिजाब की अनिवार्यता के ख़िलाफ़ अपने कड़े तेवरों से ईरान की कट्टरपंथी सरकार के समक्ष मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यही नहीं, महिला प्रतिनिधियों की हिजाब के साथ राजनयिक बैठकों में शिरकत करने पर ईरानी महिलाएँ पश्चिमी देशों को फटकार लगा रही हैं। उनका मानना है कि हिजाब अनिवार्यता को ख़त्म करने के लिए ईरान की सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की भी ज़रूरत है।

पंजाब लोक कांग्रेेस के भाजपा में विलय से मौज़ूदा राज्य की राजनीति में किसी उलटफेर की सम्भावना नहीं है। कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाजपा में शामिल होने के कई अर्थ हैं। वह पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और भाजपा मंख भी हैं। हालाँकि कुछ माह पहले गठित अमरिंदर की इस पार्टी का कोई वुजूद नहीं है। लिहाज़ा यह कहना कि विलय से भाजपा को मज़बूती मिलेगी, ठीक नहीं होगा। कैप्टन के साथ दो पूर्व सांसद और आधा दर्ज़न पूर्व विधायक भी भाजपाई हो गये हैं। इससे पहले कांग्रेस के चार पूर्व मंत्री भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। निकट भविष्य में कई और वरिष्ठ कांग्रेसी भी कैप्टन की वजह से भाजपा में आ सकते हैं। कैप्टन की पत्नी और पटियाला से कांग्रेस की सांसद परणीत कौर अभी पार्टी में बनी हुई हैं। वे कब तक कांग्रेस में बनी रह सकती हैं। देर-सबेर उन्हें भी हाथ छोडक़र कमल थामना ही होगा।

दरअसल कांग्रेस से भाजपा में आये पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि अपनी उपेक्षा और सत्ता से दूरी के चलते अपने आका से भविष्य की उम्मीद लेकर आये हैं। सवाल यह है कि क्या वे पार्टी की विचारधारा को भी अपना सकेंगे? अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कम-से-कम भाजपा में ज़्यादा अवसर नहीं होंगे। कुछेक को छोडक़र कोई जनाधार वाला नेता नहीं है। कांग्रेस से भाजपा में थोक में शामिल हुए नेताओं में ज़्यादातर कैप्टन के समर्थक हैं। कांग्रेस में कैप्टन के बिना उनका कोई महत्त्व नहीं था। पार्टी में उनकी उपेक्षा होती इससे बेहतर क्यों नहीं पार्टी ही बदल ली जाए?

निकट भविष्य में भाजपा राज्य में अपने आधार को मज़बूत कर सकती है और शीर्ष नेतृत्व भी यही चाहता है। राज्य से 13 लोकसभा की सीटें हैं और भाजपा छ: से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। फ़िलहाल यहाँ से सन्नी देओल गुरदासपुर से और सोमप्रकाश होशियारपुर से सांसद हैं। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आयी है, उस लक्ष्य को पाना आसान भी नहीं है। लेकिन संगरूर लोकसभा उप चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी की हार और अकाली सिमरनजीत सिंह मान की जीत भाजपा को कुछ उम्मीद बँधाती है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए भाजपा पंजाब में अपने संगठन को मज़बूत और सशक्त नेतृत्व जैसे पहुलओं को ध्यान में रख रही है।

संगठनात्मक रूप से मज़बूत मानी जाने वाली भाजपा के पास पंजाब में कोई जनाधार वाला नेता नहीं है। कैप्टन यह कमी पूरी कर सकते हैं। सितंबर, 2021 में कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन को जिस तरह से अपमानित कर मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया, वह टीस उनके मन में रही। कैप्टन को कांग्रेस में नहीं; लेकिन राज्य का राजनीति में सक्रिय रहना था। लिहाज़ा उन्हें कोई विकल्प तलाशना ही था। उन्हें भाजपा में ही कुछ सम्भावना दिखी। लिहाज़ा उनकी शीर्ष नेतृत्व से निकटता बढ़ी। विधानसभा चुनाव भी कैप्टन की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर लड़ा। तभी से कयास लगने लगे थे कि देर-सबेर कैप्टन भाजपा में जाएँगे। लेकिन उनसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ भाजपा में शामिल हो गये।

कभी अकाली दल से राजनीति में आये कट्टर कांग्रेसी कैप्टन में नेतृत्व की क्षमता ज़रूर है; लेकिन उम्र के जिस दौर से वह गुज़र रहे हैं, उसमें उनकी सक्रियता ही आड़े आएगी। ऐसे में वह भाजपा के लिए कितने कारगर साबित होंगे, यह वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों से स्पष्ट होगा। चूँकि विधानसभा चुनाव तो इसी वर्ष हुए हैं और कैप्टन और उनकी पार्टी का प्रदर्शन शून्य रहा है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से अपमानित अपनी रणनीति से सन् 2002 और सन् 2017 में कांग्रेस को सत्ता में लाने का श्रेय उन्हें ही है। क्या कुछ वैसा करिश्मा वह वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए कर सकते हैं?

कैप्टन को भाजपा में अहम ज़िम्मेदारी ज़रूर दी जाएगी। वह केंद्रीय राजनीति में जाने के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्रदेश स्तर पर अहम ज़िम्मेदारी मिल सकती है। उनके अलावा कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ की योग्यता को देखते हुए ज़िम्मेदारी दी जाएगी। जाखड़ और कैप्टन में तालमेल अच्छा रहा है, लिहाज़ा वह पार्टी को मज़बूती देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा शीर्ष नेतृत्व पंजाब में पार्टी को आम आदमी पार्टी के मुक़ाबले में खड़ा करना चाहता है। पूर्व मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के पाला बदल से कांग्रेस कमज़ोर हुई है, भाजपा इसी का फ़ायदा उठाना चाहती है। दो सांसद और दो विधायकों वाली भाजपा लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। अगर ऐसा हो सका, तो हरियाणा की तरह भाजपा पंजाब में अपने बूते ही चुनाव लड़ेगी।

फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के साथ उसका गठजोड़ रहा है। भाजपा सत्ता में भी भागीदार रही है; लेकिन बावजूद इसके पार्टी का आधार शहरों तक ही सीमित रहा है। आज भी पंजाब में भाजपा का जनाधार शहरों तक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी कहीं नहीं दिखती। तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ शिअद ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। कभी हरियाणा में भी भाजपा सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है; लेकिन अब वह अपने दम पर मैदान में उतरती है। क्या पता शीर्ष नेतृत्व पंजाब में भी हरियाणा जैसे पहलू को देख रही हो; लेकिन इसके लिए ज़मीनी स्तर पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है।

पंजाब में कभी कांग्रेस और अकाली दल ही आमने-सामने रहते थे। फिर मुक़ाबले में भाजपा को बल मिला और मामला त्रिकोणीय हो गया। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुक़ाबले में आने से अब मुक़ाबला त्रिकोणीय नहीं, बल्कि चतुर्कोणीय में बदल गया, जो आगे और दिलचस्प होगा। इस समय प्रदेश में सबसे मज़बूत स्थिति में आम आदमी पार्टी है। अब सरकार के कामकाज पर उसका भविष्य निर्भर करता है। पहला झटका उसे संगरूर उप चुनाव में देखने को मिल चुका है। भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी संगरूर लोकसभा चुनाव सीट ख़ाली हो गयी थी। आम आदमी पार्टी को जीत में कोई संशय नहीं लग रह था; लेकिन नतीजा अप्रत्याशित रहा और यहाँ से अकाली दल मान (अमृतसर) के सिमरनजीत सिंह मान विजयी रहे।

विधानसभा चुनाव के बाद आप के लिए यह सबसे बड़ा झटका रहा। वैसे भी सरकार की लगभग छ: माह के शासनकाल में भगवंत मान सरकार की कोई विशेष उपलब्धि नहीं दिख रही है। पंजाब में आप के विधायकों की ख़रीद-फ़रोख़्त का मामला भी चल रहा है; लेकिन ऐसे आरोपों में ज़्यादा दम नहीं दिखता। 117 में से 92 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। कितने लोगों की ख़रीद-फ़रोख़्त की जा सकती है? इससे भाजपा को क्या हासिल हो जाएगा? उसके पास तो दो विधायक और कांग्रेस के पास 18 जबकि बहुमत के लिए 59 का जादुई आँकड़ा चाहिए। हाँ, यह आम आदमी पार्टी में फूट पैदा करने और सरकार को अस्थिर करने का कोई प्रयास ज़रूर हो सकता है।

पंजाब में भाजपा को पाँव जमाने के लिए गाँवों तक पहुँचना होगा, इसके बिन नेतृत्व चाहे जो करे, अच्छे नतीजे देना मुश्किल का काम है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस से आये इन नेताओं की वजह से पार्टी की पंजाब में पैठ और आधार मज़बूत होने और लोकसभा चुनाव में आधी से ज़्यादा सीटों पर क़ाबिज़ होने की बात कहीं सपना न बनकर रह जाए। फ़िलहाल भाजपा का विधानसभा चुनाव में वोट फ़ीसदी केवल 6.6 फ़ीसदी है, जबकि इसके मुक़ाबले में आम आदमी पार्टी का 42.01 फ़ीसदी, कांग्रेस का 22.98 फ़ीसदी और शिरोमणि अकाली दल का 18.38 फ़ीसदी है। भाजपा को कमोबेश पंजाब में शून्य से ही शुरुआत करनी है और इसके लिए ज़ोरदार नेतृत्व की ज़रूरत है। पंजाब में अब भी भाजपा को शहरी पार्टी माना जाता है, जबकि राज्य में वही पार्टी सत्ता हासिल करती है, जिसका गाँवों में भरपूर आधार होता है। अभी लोकसभा चुनाव में डेढ़ साल से ज़्यादा का समय है। इस दौरान पार्टी संगठन में कैप्टन और उनके समर्थकों को क्या और कैसी ज़िम्मेदारी मिलती है, यह देखने की बात होगी।

अगर कैप्टन और सुनील जाखड़ के अलावा कई पूर्व मंत्रियों को संगठन में कोई बड़ी ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो इससे पार्टी को अपनी जड़े जमाने में मदद मिलेगी। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे बता देंगे कि कैप्टन और उनके समर्थकों की बदौलत पंजाब में भाजपा ने अपना आधर कितना मज़बूत किया है। जब जब कांग्रेस में कैप्टन को फ्री हैंड मिला है, उन्होंने अच्छे नतीजे दिखाये हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह तो कैप्टन समेत थोक में आये कांग्रेसियों की वजह से पार्टी को भविष्य में मज़बूत होता देख रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मन्दिर एवं आरती को लेकर पूरे प्रदेश में हंगामा मचा पड़ा है। संत महंत से बुलडोजर बाबा बनने के बाद अब योगी भगवान बने गोरखपुर मठ के महंत एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इतनी निंदा हुई कि वह अपनी इस पूजा-अर्चना पर चुप्पी भले ही साधे रहे, मगर पुलिस को सक्रिय अवश्य कर दिया। अब पुलिस मन्दिर बनाकर योगी की पूजा करने वाले प्रभाकर मौर्य को सिद्दत से ढूँढ रही है।

कहा जा रहा है कि प्रभाकर ने राम नगरी से केवल 15 किलोमीटर दूर स्थित पूराकलंदर थाना क्षेत्र के अयोध्या-प्रयागराज हाईवे के किनारे स्थित कल्याण भदरसा मजरे में अपने ही चाचा की ज़मीन पर क़ब्ज़ा करके उसे हड़पने की नीयत से उस पर योगी आदित्यनाथ का मन्दिर बना डाला। मगर उसके इस भगवान ने उसकी रक्षा नहीं की। अब मन्दिर से मुख्यमंत्री योगी की मूर्ति भी नदारद है। पुलिस की दबिश के बाद अब प्रभाकर मौर्य के पिता ने भी उसकी ग़लतियों को स्वीकार कर लिया है।

इधर योगी की आरती एवं पूजा-अर्चना पर घमासान मचा हुआ है। कुछ लोग इसे उचित ठहरा रहे हैं, तो कुछ अनुचित। प्रश्न यह उठने लगा है कि कहीं योगी तो इतने महत्त्वाकांक्षी नहीं हो गये कि अब वह लोगों के भगवान बनना चाहते हैं? इस बारे में एक निजी महाविद्यालय के प्राध्यापक प्रदीप कहते हैं कि जीवन में ऊँचा उठने की आकांक्षा तो सबकी होती है, मगर भगवान बनने की आकांक्षा कुछ ही लोगों को होती है। हिन्दू शास्त्रों में भगवान से अपनी तुलना करने अथवा भगवान बनने की आकांक्षा करने वालों को राक्षस कहा गया है। मगर यह घोर कलियुग है। यहाँ जो जितना बड़ा पापी है, वही लोगों की दृष्टि में भगवान है। कोई व्यक्ति भगवान तभी बनता है, जब वो सामाजिक बन्धनों से ऊपर उठकर समाज की सेवा करता है। इस प्रकृति की विभूतियों को लोग अपना भगवान मानने लगते हैं, यह एक अलग बात है। मगर यहाँ न तो कोई सामाजिक बन्धनों से ऊपर उठा है एवं न ही समाज की सेवा में लगा है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, वो अपने लाभ, स्वार्थ एवं सुख के लिए राजनीति से प्रेरित है।

नाम प्रकाशित न करने की विनती करते हुए एक स्थानीय भाजपा नेता ने योगी आदित्यनाथ की आरती व पूजा-अर्चना पर कहा कि देखिए, हम तो साधारण व्यक्ति हैं। अगर हमें इस स्तर की राजनीति आती होती, तो हम भी कम-से-कम मंत्री तो होते ही। हम तो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से सिपाही हैं तथा पार्टी की सेवा में जुटे हुए हैं। किन्तु योगी आदित्यनाथ को इस प्रकार की गतिविधियों पर स्वयं ध्यान देते हुए उनका मन्दिर बनाने वालों के अतिरिक्त आरती एवं पूजा-अर्चना करने वालों की कड़ी फटकार लगानी चाहिए। इससे उनका क़द और भी ऊँचा हो जाता। हालाँकि वह इस प्रकार के ढकोसलों से कोसों दूर रहने वाले एक बड़े सन्त हैं एवं ऐसी हरकतें स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं करने से उनकी गरिमा को बड़ी ठेस पहुँचेगी।

इस वर्तमान समय में उन्हें इस बात का ध्यान है कि वह अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तथा उनके सिर पर पूरे प्रदेश के विकास का दारोमदार है। प्रदेश में हो रहे अपराधों पर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बार भी सत्ता मिलने के बाद भी अगर वह कान में तेल डालकर बैठे रहेंगे, तो उन पर काम न करने वाले मुख्यमंत्री का ठप्पा लगते देर नहीं लगेगी। इस वर्तमान में प्रदेश में बहुत सारे काम करने को पड़े हैं। योगी को इस वर्तमान में उन पर ध्यान देने की परम् आवश्यकता है। जनता में जो उनका मान-सम्मान एवं उनके प्रति जो विश्वास है, अभी उसे बनाये रखने में ही उनकी भलाई है।

एक भाजपा कार्यकर्ता ओंमकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ इस राष्ट्र की आन, बान और शान हैं। वह हम सबके लिए पूज्यनीय तो हैं ही, देश के लिए कल्याणकारी भी हैं। अगर योगी ख़ुद इससे नाराज़ हैं, तो यह उनकी महानता है।

भौजीपुरा के कमुआ गाँव के मास्टर नंदराम कहते हैं कि सदियों से एक कहावत चली आ रही है कि चमत्कार को नमस्कार है। योगी आदित्यनाथ कई प्रकार से चमत्कृत हैं। आज वह जिसके सिर पर हाथ रख दें, उसके वारे-न्यारे हो जाएँगे। इसका कारण उनका प्रदेश का मुख्यमंत्री होना तो है ही, भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बनने की बात चलने का भी है। अब ऐसे शहद लगे मुँह को कौन नहीं चाटेगा? योगी की आरती एवं पूजा-अर्चना करने वाले उस पुजारी ने भी यही किया है। सभी जानते हैं कि जिसकी सरकार देश अथवा किसी प्रदेश में बनती है, उसके हाथ में इतना कुछ होता है कि वह मनचाहे रूप से अपनों को लाभ पहुँचा सकता है। सम्भव है कि पुजारी ने भी ऐसा ही कुछ सोचा हो कि अगर योगी आदित्यनाथ उन पर कृपा कर दें, तो उसके भी ठाठ हो जाएँ।

चौधरी यशवंत सिंह कहते हैं कि जनता में जिन देवी-देवताओं के प्रति श्रद्धा है, वो उनकी पूजा करती है। अगर कोई एक पुजारी कहीं छोटा-सा मन्दिर बनवाकर किसी नेता की आरती करने लगे अथवा पूजा करने लगे, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कोई नया खेल नहीं है। योगी से पहले मोदी का भी मन्दिर बना था तथा उसमें पूजा भी हुई थी। मगर नरेंद्र मोदी ने चतुराई दिखाते हुए अपनी मूर्ति पूजा पर रोक लगाते हुए मूर्ति को ढकवा दिया। योगी को भी यहाँ इसी समझदारी से कार्य करने की आवश्यकता है। अगर वो अपने प्रति इस तरह के काम करने वालों को नहीं रोकेंगे, तो इससे उन्हीं की हानि होगी। क्योंकि जनता के भगवान हिन्दू ग्रंथों में वर्णित भगवान हैं। अत: जनता अचानक आदमी के रूप में मिले किसी भगवान को कभी स्वीकार नहीं कर सकती।

बहेड़ी के गाँव गौंटिया के मन्दिर के पुजारी सन्त कमलेश्वर जी कहते हैं कि यह अपनी-अपनी आस्था का प्रश्न हो सकता है कि कौन, किसकी पूजा कर रहा है? मगर हिन्दू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि कोई आदमी भगवान बनने के योग्य तभी हो सकता है, जब वह अंतर्यामी होने के साथ साथ सभी से बैर-भावना भुलाकर सबको गले से लगाये एवं सबका भला करे। अगर योगी में ये तीनों लक्षण हों, तो उन्हें भगवान मानने में कोई आपत्ति नहीं है। अन्यथा उन्हें पुजारियों से कहना चाहिए कि वे उस एक परमपिता परमात्मा की उपासना करें, जिसने सबको रचा है।

जो भी हो किसी व्यक्ति विशेष की पूजा-अर्चना एवं आरती करना सबके मन को तो नहीं भाया है। जो लोग इसे पसन्द कर रहे हैं, उनके अपने तर्क हैं तथा जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनके अपने तर्क हैं। यह मुद्दा धार्मिक है, इसके चलते इस पर अपनी कोई टिप्पणी उचित नहीं है। देखना है कि योगी आदित्यनाथ अपनी इस पूजा-अर्चना एवं आरती के राजनीति में किस प्रकार उपयोग करते हैं? जनता जनार्दन इसे किस रूप में स्वीकार अथवा अस्वीकार करती है। योगी आदित्यनाथ को तो शायद यह रास आया नहीं।

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