एसबीआई रिसर्च की ओर से बुधवार को कहा गया कि अगस्त में मुद्रास्फीति के 2 प्रतिशत से ऊपर और 2.3 प्रतिशत के करीब रहने की संभावना के बीच, अक्टूबर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दरों में कटौती मुश्किल है। आगे कहा गया कि अगर पहली और दूसरी तिमाही के विकास दर के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाए तो दिसंबर में दरों में कटौती भी थोड़ी मुश्किल होगी।

भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति जुलाई में 98 महीने के निचले स्तर 1.55 प्रतिशत पर आ गई, जबकि जून में यह 2.10 प्रतिशत और जुलाई, 2024 में 3.60 प्रतिशत थी।जुलाई के आंकड़े लगातार नौवें महीने गिरावट का संकेत दे रहे हैं, मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण, जो 78 महीने के निचले स्तर पर है। जून 2025 की तुलना में जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति में 75 आधार अंकों की गिरावट आई।

रिपोर्ट के अनुसार, कोर मुद्रास्फीति में भी तेजी से गिरावट आई और पिछले 6 महीनों में पहली बार यह 4 प्रतिशत से नीचे (3.94 प्रतिशत) रही। सोने की कीमतों को छोड़कर, कोर मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में 3 प्रतिशत से कम होकर 2.96 प्रतिशत हो गई, जो हेडलाइन कोर सीपीआई से लगभग 100 आधार अंकों कम है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारतीय उद्योग जगत, लगभग 2,500 सूचीबद्ध संस्थाओं ने 5.4 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज की, जबकि ईबीआईडीटीए में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, “दूसरी तिमाही में, निर्यात-उन्मुख टैरिफ प्रभावित क्षेत्रों जैसे कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, रसायन, कृषि, ऑटो कंपोनेंट आदि में राजस्व और मार्जिन पर दबाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति (मौसमी रूप से समायोजित नहीं) में भी जुलाई में सालाना आधार पर 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अप्रैल की तुलना में 40 आधार अंक अधिक है, जो टैरिफ के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।”

जब से आरबीआई एमपीसी ने जून में दरों में कटौती और अगस्त में यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है, 10-ईयर यील्ड में वृद्धि शुरू हो गई है।

जुलाई में 6.30 प्रतिशत के आसपास रहने के बाद, यह अब 6.45 प्रतिशत के स्तर को पार कर गया है। जब तक टैरिफ के संबंध में स्पष्टता नहीं आ जाती, बॉन्ड यील्ड में नरमी नहीं आ सकती।

रिपोर्ट में कहा गया है, “इस संदर्भ में हम फिर से इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यील्ड कर्व एक सार्वजनिक हित है। भारतीय बाजारों में, डेट बाजार के प्लेयर्स का अलग व्यवहार आम बात है।”

उदाहरण के लिए, अगर एक समूह आरबीआई की मौद्रिक नीति के रुख के साथ प्रोसाइक्लिकली रूप से कार्य करता है, तो दूसरा समूह काउंटरसाइक्लिकली रूप से कार्य करता है और कभी-कभी दोनों समूह आक्रामक रूप से कार्य करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, “हालांकि, जून पॉलिसी की घोषणा के बाद, लगभग सभी बाजार पार्टिसिपेंट्स एक ही तरह से बिकवाली/व्यवहार कर रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है और इसके परिणामस्वरूप 8 साल के निचले स्तर पर मुख्य मुद्रास्फीति के बावजूद कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।”

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि कोई दोषी व्यक्ति सजा की निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद भी जेल में बंद है और किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को रिहा करने का आदेश देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि यादव ने इस साल मार्च में बिना किसी छूट के 20 साल की सजा पूरी कर ली है।

पीठ ने इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को निर्देश दिया कि वे यह पता करें कि कोई दोषी व्यक्ति सजा की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक जेल में बंद तो नहीं है। यदि कोई दोषी व्यक्ति किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है और निर्धारित अवधि से अधिक समय तक जेल में बंद हैं तो जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे शीघ्र रिहा किया जाए।

पीठ ने कहा कि न्यायालय के इस आदेश को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को भेजा जाए ताकि इससे राज्यों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों अवगत कराया जा सके।