नई दिल्ली : उत्तराखंड सोमवार को इतिहास रचने जा रहा है। यहां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू किया जाएगा। इस तरह ऐसा करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन जाएगा। समान नागरिक संहिता न केवल पूरे राज्य में लागू होगी, बल्कि यह राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के लोगों पर भी लागू होगी। यह ऐतिहासिक विधेयक दोपहर करीब 12:30 बजे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे से ठीक पहले यूसीसी पोर्टल का अनावरण करेंगे।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब ये है कि देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग के हों, उनके लिए एक ही कानून होगा। इसके लागू होते ही शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, बच्चा गोद लेने का अधिकार समेत तमाम अधिकारों में एकरूपता नजर आती है। फिर धर्म के आधार पर नियम अलग नहीं हो सकते।

यूसीसी में बेटों और बेटियों दोनों के लिए संपत्ति में समान अधिकार सुनिश्चित करता है। यूसीसी के तहत बहुविवाह पर प्रतिबंध होगा, तथा इस ऐतिहासिक कानून के तहत एकविवाह को आदर्श माना जाएगा। यूसीसी के अनुसार विवाह के लिए न्यूनतम लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

विवाह दंपती के धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न होगा और विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। यूसीसी लागू होने के बाद, वैध और नाजायज बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि कानून का उद्देश्य संपत्ति के अधिकारों पर इस अंतर को खत्म करना है। एक बार जब यूसीसी लागू हो जाएगी तो सभी बच्चों को जैविक संतान के रूप में मान्यता दी जाएगी।

योगेश

वर्ष 2020 में तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ शुरू हुए किसान आन्दोलन का केंद्र अब खनोरी बॉर्डर है। केंद्र सरकार ने 2021 में किसान आन्दोलन को स्थगित कराकर एक बाज़ी किसानों को तोड़ने की चली थी, जिसके बाद किसान एकजुट होकर दोबारा पहले जैसा आन्दोलन नहीं कर सके। जब दोबारा पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघु बॉर्डर एवं खनोरी बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लिए जुटे, तो हरियाणा की भाजपा सरकार ने उन्हें बल प्रयोग करके रोक दिया। इस बला प्रयोग में कई किसानों की मौत हो गयी और बड़ी संख्या में किसान घायल हुए थे। बीच में किसान आन्दोलन की ख़बरों को दबाया गया और किसानों को लगातार पुलिस तथा सेना के जवानों के द्वारा रोका गया। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मदद की ख़बरें चलायी गयीं। इस बीच आन्दोलन को मज़बूत करने और किसानों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय किसान यूनियन (एकता सिद्धूपुर – ग़ैर राजनीतिक) के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से अनशन पर बैठ गये।

अब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि देश के किसानों का दर्द समझने वाले लोगों का ध्यान उनकी तरफ़ है। अब खनोरी बॉर्डर किसान आन्दोलन का केंद्र बन चुका है। कहा जा रहा है कि अगर किसान नेता डल्लेवाल को कुछ हुआ, तो देश भर में केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ किसान मज़दूर आन्दोलन हो सकता है। याद होगा कि तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ क़रीब एक साल से ज़्यादा चले किसान किसान आन्दोलन में सरकारी कार्रवाई के चलते 750 से ज़्यादा किसान मारे गये थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर कार बढ़ाकर कई की जान ले ली गयी थी। इस हत्याकांड में भाजपा के एक पूर्व सांसद का बेटा शामिल था। दिसंबर, 2021 में किसानों के आन्दोलन स्थगित करने के बाद जब उनकी माँगें पूरी नहीं की गयीं, तो पंजाब के किसानों ने फिर से आन्दोलन शुरू किया। उनके साथ देने के लिए बीच-बीच में हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ किसान भी जाते रहे। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो बॉर्डर पहले किसान आन्दोलन के दौरान तगड़े तरीक़े से सील किये थे उन्हें आन्दोलन स्थगित होने के बाद भी पूरी तरह नहीं खोला था। पंजाब के किसानों ने जब दोबारा आन्दोलन करना शुरू किया, तब हरियाणा सरकार ने फिर से बॉर्डर सील कर दिये। फरवरी, 2024 में पंजाब के किसान जब हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाना चाहते थे, तो उन पर लाठीचार्ज, आँसू गैस, पानी को बोछार और छर्रे वाली गोलियों से हमला किया गया। कई ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल भी पुलिस द्वारा करने के आरोप लगे। इस संघर्ष के बाद हरियाणा के किसान भी सड़कों पर उतरे जिनका विरोध कुचलने के लिए उनके ख़िलाफ़ एफआईआर की गयीं, गिरफ़्तारियाँ की गयीं और कई कड़े नियम धारा-144 लगाकर लागू किये गये। पुलिस के हमले में कई किसानों की मौत हुई। आन्दोलन फिर ठंडा कर दिया गया।

हरियाणा सरकार इसका श्रेय ले सकती है कि उसने किसान आन्दोलन को कमज़ोर कर दिया; लेकिन यह किसान आन्दोलन अब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन के बाद अंदर ज्वालामुखी की तरह दबा महसूस कर रहा है, जो कभी भी फट सकता है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पहले ही प्रोटेस्ट कैंसर है। उनके गिरते स्वास्थ्य की कोई चिन्ता भले ही केंद्र सरकार को बिलकुल न है; लेकिन देश के किसानों को है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट माँगी थी और पंजाब सरकार से उन्हें स्वस्थ रखने के लिए निर्देश दिये थे। 02 जनवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस मामले पर सुनवाई करनी थी; लेकिन सुनवाई टल गयी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि किसानों को आन्दोलन ख़त्म करने के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जतायी थी कि किसान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गयी कमेटी से बात करें, तो शायद कोई रास्ता निकल आये; लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और पंजाब की सरकार किसी अनहोनी का इंतज़ार कर रही है। अनिल विज का अनहोनी से मतलब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से है। उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आन्दोलन कर रहे किसानों के पास जाकर उनका हाल तक नहीं पूछा है। यहाँ अनिल विज से सवाल यह है कि हरियाणा सरकार की किसानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर उनका क्या कहना है? हरियाणा सरकार ने भी किसानों का हाल कब लिया? किसानों की सारी माँगें पूरी करने के लिए केंद्र सरकार ही उत्तरदायी है और केंद्र में भाजपा है।

अगर केंद्र सरकार के हिसाब से किसानों की माँगें जायज़ नहीं हैं, तो उसे कमेटी की रिपोर्ट आने का बहाना न बनाकर किसानों की माँगों को या तो सीधे ख़ारिज कर देना चाहिए या माँगे मान लेनी चाहिए। किसानों के साथ लुकाछिपी का खेल केंद्र सरकार ही तो खेल रही है। कई किसानों से बात करने पर उन्होंने सारे आरोप केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के सिर मढ़े।

किसानों का कहना है कि किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार ही कर रही है। कुछ किसान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर उनके किसान नेता को कुछ हुआ, तो पूरे देश में 2020 से भी बड़ा आन्दोलन होगा। इस बीच खनोरी बॉर्डर पर आमरण अनशन करने वाले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने पहुँची सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी से उन्होंने साफ़ कहा है कि उनके लिए किसानी पहली प्राथमिकता है, स्वास्थ बाद में है। उन्होंने यह भी कहा है कि किसानों की माँगों से सुप्रीम कोर्ट भी किनारा कर रहा है। अगर केंद्र सरकार किसानों की माँगें मान लेगी, तो वह तुरंत अपना अनशन समाप्त कर देंगे और उन्हें किसी इलाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से बातचीत के बाद जज नवाब सिंह ने कहा कि कमेटी के सदस्यों ने जगजीत सिंह डल्लेवाल को 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर बधाई दी और उनसे निवेदन किया कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। इस पर किसान नेता ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को उनके स्वास्थ का इतना ख़याल है, तो वह केंद्र सरकार को आदेश दे कि वह किसानों की माँगें तुरंत माने; लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसानों की बात करने को तैयार नहीं है। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा भी है कि उसे किसानों की माँगों को लेकर केंद्र सरकार से तुरंत बात करनी चाहिए। बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी किसान नेता डल्लेवाल से यह कहकर वापस लौट गयी कि आप जब भी बुलाओ, हम आएँगे।

खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ लगातार गिरता जा रहा है। उनके बयान लेने वालों का कहना है कि उनकी आवाज़ बहुत धीमी और कमज़ोर हो चुकी है। उनके गंभीर स्वास्थ को लेकर उनकी देखरेख कर रहे डॉक्टर चिन्तित हैं और किसान घबराये हुए हैं। खनोरी बॉर्डर पर उपस्थित एक किसान ने बताया कि उनकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है, जिससे किसी आकस्मिक समय पर उन्हें स्वास्थ लाभ दिया जा सके। इस धरने में हरियाणा के कई किसान नेता भी पहुँच रहे हैं। पंजाब के बहुत-से किसान परिवार में किसानों के लिए जान दाँव पर लगाने वाले अपने नेता डल्लेवाल के ठीक रहने के लिए अरदास कर रहे हैं। हरियाणा सरकार अब भी अपने राज्य के किसानों पर किसान आन्दोलन से दूरी बनाये रखने के लिए हथकंडे अपना रही है। पंजाब सरकार आन्दोलन को लेकर चुप है। पहले किसान आन्दोलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद केंद्र सरकार ने तीनों कृषि क़ानून वापस तो ले लिये; लेकिन किसानों को न्याय अभी तक नहीं मिला है। स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने और कृषि लागत बढ़ने से किसानों पर लगातार क़ज़र् बढ़ रहा है। हर साल लाखों किसान इसी के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पदचिह्नों पर चलते हुए हरियाणा सरकार भी अपने राज्य के किसानों के लिए योजनाओं की घोषणा कर रही है। केंद्र सरकार की फ़सलों के नुक़सान पर बीमा कम्पनियों को पूरी भरपाई की योजना को भुनाने से लेकर किसानों को डीएपी की बिना क़ीमतें बढ़ाये उपलब्ध कराने का किसानों को तो दिलासा देकर किसान आन्दोलन को थोड़ा-बहुत समर्थन करने वाले किसानों को भी चुप करा दिया है। एक चर्चा यह छेड़ दी है कि केंद्र सरकार टैक्स न भरने वाले साढ़े नौ करोड़ किसानों को दी जाने वाली 500 रुपये महीने की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 1,000 रुपये महीना करने की सोच रही है। केंद्र सरकार बड़ी होशियारी से इस राशि को 500 रुपये महीने न बताकर हमेशा 6,000 रुपये की मुफ़्त सहायता राशि बताती है। केंद्र सरकार की इन होशियारियाँ का नतीजा ये हुआ है कि भारतीय किसान यूनियन (टिकैत), भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) और कई दूसरे किसान संगठन अब किसान आन्दोलन से दूर दिख रहे हैं।

किसानों ता समर्थन सोनम वांगचुक और लद्दाख़ के लोग कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में नक्सली किसानों के समर्थन में उतरे हैं। उनके लाल रंगों के बैनरों और पोस्टरों पर किसानों के समर्थन वाली बातें लिखी हैं। हालाँकि किसानों ने नक्सलियों के समर्थन को लेकर कुछ नहीं कहा है। क्योंकि किसान किसी बदनाम संगठन का साथ नहीं चाहते। बिना किसी का साथ लिये ही किसानों को बदनाम करने का काम केंद्र सरकार के समर्थकों ने जिस तरह किया है, उससे यह समझा जा सकता है कि अगर किसानों ने नक्सलियों का समर्थन लिया, तो सरकार किस तरीक़े से किसानों के ख़िलाफ़ इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी।

हाल के कुछ वर्षों में भारतीय लड़कियों की लंबाई घटने पर मेडिकल साइंस ने ग़ौर किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय लड़कियों की लंबाई औसत रूप से 0.63 सेंटीमीटर कम हो चुकी है। भारत में ज़्यादातर नाटी लड़कियों की औसत लंबाई 4.25 फुट तक होती थी; लेकिन अब ज़्यादातर नाटी लड़कियों की औसत लंबाई 3.75 फुट तक पहुँच चुकी है। भारत में लड़कियों की औसत लंबाई का कम होना एक चिन्ताजनक संकेत है, क्योंकि इससे उनकी कोख से पैदा होने वाले बच्चों की लंबाई घटेगी और इसी आने वाले 100 साल में सभी की औसत लंबाई तक़रीबन चार इंच कम हो जाएगी। पिछले 15 वर्षों में किये गये सभी सर्वे-रिपोर्ट्स के मुताबिक, लड़कियों के अलावा लड़के भी दिनोंदिन नाटेपन (डिसऑर्डर) के शिकार होते जा रहे हैं।

डीडब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक, कमज़ोर और गरीब तबके की लड़कियों और लड़कों की लंबाई कम हो रही है, जिसकी वजह कुपोषण, चिन्ता और कम भोजन का मिलना है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमीर घरों से आने वाली लड़कियों की औसत लंबाई 0.23 सेमी बढ़ी है। लेकिन ज़्यादातर लड़कियों की लंबाई कम होने के जो कारण मिले हैं, उनमें गलत खानपान, डिब्बाबंद पेय और खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट प्रमुख हैं। इसके अलावा, तनाव, देर रात तक जगना, चिढ़चिढ़ापन, मोबाइल की लत, नशा और कम उम्र में शारीरिक रिश्ते बनाने के चलते भी लड़कियों और लड़कों की शारीरिक क्षमता और लंबाई पर बुरा असर पड़ रहा है। वैज्ञानिक ये किसी व्यक्ति की लंबाई कम रहने के पीछे सबसे बड़ा कारण पोषण की कमी मानते हैं।

डॉक्टरों का कहना है कि जिन लड़कियों को पीरिएड्स शुरू हो जाते हैं, उनकी लंबाई इसके बाद कम ही बढ़ती है। उनका कहना है कि पीरिएड्स शुरू होने के बाद 90 प्रतिशत लड़कियों की लंबाई क़रीब 2 इंच से 5 इंच तक ही बढ़ती है। लेकिन कुछ शोध और पुराने अध्ययन बताते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़कियों को पीरिएड्स 11-12 साल की उम्र से 14 साल तक की उम्र में होने ही लगते हैं। इसके बावजूद उनकी लंबाई तक़रीबन आधा से एक फुट तक बढ़ जाती है। लड़कियों की लंबाई कम होने के पीछे की जो वजहें ऊपर बतायी गयी हैं, वे ही इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं।

जनरल फिजिशियन डॉक्टर मनीष का कहना है कि किसी भी इंसान की लंबाई उसके जीन, पैरेंट्स, पालन-पोषण, हवा, पानी, खान-पान, बीमारियों और उसके जीने के तौर-तरीक़ों पर निर्भर करती है। इनमें से कोई एक कारण भी लंबाई कम रहने का कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बच्चे का जीवन हर तरह से सही है; लेकिन अगर उसे कोई बीमारी है, जिसका उसे और उसके माँ-बाप को पता नहीं है, तो भी उस बच्चे की लंबाई कम हो सकती है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सुधा का कहना है कि आजकल जन्मने वाले ज़्यादातर बच्चों को माँ का दूध बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता है। यह सबसे पहला कारण है किसी बच्चे की लंबाई कम होने का, क्योंकि उस समय न सिर्फ़ बच्चे के शरीर का तेज़ी से विकास होता है, बल्कि उसके शरीर में बिटामिन, कैल्सियम और दूसरे पोषक तत्त्वों की पूर्ति करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए सबसे अच्छा बच्चे की माँ का दूध ही हो सकता है।

आजकल ज़्यादातर बच्चे ऊपरी दूध पीकर या डिब्बाबंद दूध का पाउडर पीकर बड़े होते हैं। इसके अलावा जब वो कुछ फूड खाने लायक होते हैं, तो उन्हें नेचुरल खान-पान न देकर अधिकांश माँएँ मल्टीविटामिन्स के नाम पर बाज़ार में मिलने वाले डिब्बाबंद फूड खिलाती हैं और अब तो नैक्स्ट लेवल का काम वो ये करने लगी हैं कि उन्हें फास्टफूड, डिब्बाबंद फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे पेय पकड़ा देती हैं, जिसका उनके शारीरिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कई डॉक्टर ही कमीशन के चक्कर में उन्हें डिब्बाबंद फूड देने की सलाह दे डालते हैं, जबकि एक डॉक्टर को चाहिए कि वो बच्चे के सही पालन-पोषण की सलाह उसके माता-पिता को दे। जो माँएँ अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाने से परहेज़ करती हैं, वे उन्हें शारीरिक रूप से कमज़ोर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं।

हैरानी की बात ये है कि लड़कियों की लंबाई में अचानक कमी की चिन्ता ज़्यादातर माँ-बाप को नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक, महज 12 प्रतिशत माँ-बाप को ही उनकी बेटियों की कम लंबाई को लेकर चिन्तित देखा गया है, और उसके पीछे भी ज़्यादातर माँ-बाप की चिन्ता उनकी शादी को लेकर देखी गयी है। जबकि लड़कों की लंबाई कम होने की चिन्ता 46 प्रतिशत माँ-बाप में देखी गयी है। लड़कियों की लंबाई बढ़ने को लेकर ज़्यादातर लोगों में ये धारणा देखी गयी है कि लड़कियाँ तो वैसे भी लड़कों से छोटी ही होती हैं। भारत में 76.4 प्रतिशत शादीशुदा जोड़ों में पुरुषों की लंबाई महिलाओं की लंबाई से कम मिलती है। इसके अलावा 15.7 प्रतिशत जोड़ों की लंबाई तक़रीबन बराबर, जबकि 7.9 प्रतिशत जोड़ों में महिलाओं की लंबाई ज़्यादा देखी गयी है। हालाँकि भारत में राज्यों के हिसाब से लोगों की लंबाई का कम और ज़्यादा होना भी निर्भर करता है। अगर हम भारत की बात करें, तो सबसे ज़्यादा लंबी लड़कियाँ जम्मू-कश्मीर की होती हैं। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और केरल की लड़कियाँ भी लंबी होती हैं। यहाँ के पुरुष भी लंबे होते हैं।

कुछ सर्वे की रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के अन्य राज्यों के मुक़ाबले मणिपुर, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और झारखण्ड में महिलाओं और पुरुषों की औसत लंबाई कम है। भारत में ज़्यादातर राज्यों की लड़कियों की औसत लंबाई सामान्य है; लेकिन भारत के ज़्यादातर राज्यों में कुछ लड़कियाँ ज़्यादा लंबी, कुछ सामान्य, तो कुछ लड़कियाँ नाटी पायी जाती हैं।

नाटी लड़कियों की बात करें, तो इनकी ज़्यादातर संख्या मिली-जुली ही है, जो हर राज्य में मिल जाएँगी। लेकिन एक बात जो नयी सामने आ रही है, वो ये है कि पिछले एक दशक तक नाटी लड़कियों का सम्बन्ध कुपोषण, काम का दबाव और चिन्ताग्रस्त जीवन से ज़्यादा माना जाता है, अब उसमें फास्ट फूड, ख़ासकर चाइनीज फूड और नशा आदि की वजह से भी लड़कियों में नाटापन बढ़ रहा है। चिन्ता की बात ये है कि आज भारत के 30 प्रतिशत बच्चे ग्रोथ नाटेपन के शिकार हैं।

पुराने समय की एक कहावत है कि लड़कियाँ लता की तरह बढ़ती हैं। और यह बात सही भी है कि शुरुआती दौर में लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ती हैं; लेकिन हाल में सामने आये कुछ शोधों के मुताबिक, पीरिएड्स शुरू होने के समय से उनकी लंबाई बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इन शोध रिपोर्ट्स का मानना है कि अमूमन लड़कियों की लंबाई 14-15 साल की उम्र तक ज़्यादा बढ़ती है। उसके बाद उनकी लंबाई बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होने लगती है या रुक जाती है। वहीं लड़कों की लंबाई 18 से 20 साल तक भी बढ़ती है। लेकिन एक बात लड़कियों और लड़कों में कॉमन यह पायी गयी है कि दोनों की लंबाई 15 साल के बाद धीमी गति से बढ़ती है।

साल 2021 में साइंस जर्नल में प्रकाशित पीएलओएस वन नामक एक रिपोर्ट में भारत के लोगों की औसत लंबाई घटने दावा साल 2005 और साल 2015 में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आँकड़ों की तुलना के आधार पर किया गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि लड़कियों में जहाँ पीरिएड्स शुरू होने के बाद उनकी लंबाई बढ़नी कम हो जाती है या बिलकुल रुक जाती है, वहीं उनके अंगों का विकास होने लगता है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के मुताबिक, भारत की 20 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों, महिलाओं की औसत लंबाई लगभग 5.4 फुट है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दक्षिण देशों में लोगों की लंबाई बढ़ रही है और भारत के लोगों की लंबाई घट रही है, जो चिन्ता की बात है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों की लंबाई न बढ़ने पर जो लोग डॉक्टरों की सलाह लेते हैं, तो डॉक्टर बच्चों का इलाज कराने की सलाह देते हैं। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक, किसी बच्चे की लंबाई उसके गर्भकाल से उसके माँ-बाप, ख़ासकर माँ के स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण और प्रदूषण आदि के हिसाब से ही बढ़ती है। लेकिन किसी बच्चे की लंबाई कम रहने की सबसे बड़ी वजह माँ-बाप, ख़ासकर माँ का स्वास्थ्य, उनकी लंबाई और बच्चे के जन्म के बाद का पोषण ही है, क्योंकि देखा गया है कि एक ही जगह पर जन्म लेने वाले सभी बच्चे एक समान लंबाई के नहीं होते। इससे यह साफ़ होता है कि प्रदूषण और पर्यावरण किसी बच्चे की लंबाई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते, बल्कि इनके कारण बीमारियाँ ज़्यादा हो सकती हैं और लंबाई बढ़ने से रोकने में कोई बीमारी भी एक वजह होती है।

लंबाई बढ़ाने के बारे में पूछने पर डॉक्टर मनीष कहते हैं कि बच्चों का खान-पान सुधारने के अलावा उनके खाने-पीने के समय को भी ठीक करना होगा। इसके साथ ही उन्हें जंक फूड, बोतलबंद पेय, चाइनीज खान-पान और नशीली चीज़ों से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ डॉक्टर नाटेपन को एक बीमारी मानते हैं। लेकिन डॉक्टर मनीष कहते हैं कि नाटापन एक समस्या है, जिसे निपटने के लिए सबसे पहले परिवार के बड़े लोगों, मुख्य रूप से माँ-बाप को आगे आना होगा।

जलगांव : महाराष्ट्र के जलगांव जिले के परांडा रेलवे स्टेशन के पास एक भीषण रेल हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के चलते यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और वे चलती ट्रेन से कूदने लगे। इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने से कई यात्रियों की जान चली गई।

एक अधिकारी के अनुसार, चेन पुलिंग के बाद कुछ यात्री पटरी पर उतर आए थे, तभी दूसरी ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया। मृतकों की संख्या को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि आनी बाकी है, लेकिन कुछ लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुष्पक एक्सप्रेस के कई यात्री ट्रेन में आग लगने के संदेह में अपने कोच से बाहर खड़े थे, तभी वे कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए।

हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के उच्च अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। फिलहाल, स्थिति को नियंत्रित करने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम जारी है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और रेलवे प्रशासन द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा के पास गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में ओडिशा स्टेट कमेटी के प्रमुख एक करोड़ के इनामी जयराम उर्फ चलपति समेत 19 नक्सली मारे गये हैं। ओडिशा पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। मौके पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ओडिशा स्टेट कमेटी के प्रमुख चलपति के मारे जाने से नक्सली आंदोलन को बड़ा झटका लगा है।

पुलिस ने कल जानकारी दी थी कि 20 जनवरी की सुबह सुरक्षा बलों ने कुल्हाड़ी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया था। इस ऑपरेशन में ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस की 10 टीमें शामिल हैं। जिनमें विशेष अभियान समूह (एसओजी) की तीन, छत्तीसगढ़ पुलिस की दो और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की पांच टीमें शामिल थीं। अभियान की शुरुआत के कुछ ही समय बाद नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे सुरक्षा बलों ने इलाके में तेजी से घेराबंदी की। कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में 1000 जवानों ने 60 नक्सलियों को घेर रखा है। मामला मैनपुर थाना इलाके का है। जवानों ने जिन 19 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, सभी का शव बरामद कर लिया गया है। इसमें कई हार्डकोर नक्सली शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम को गरियाबंद के जंगलों में बड़े नक्सलियों की गतिविधि की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर करीब 700 जवानों की टीम को जंगल की ओर रवाना किया गया था। तलाश के दौरान जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। जवानों ने 14 नक्सलियों को ​मार गिराया। कहा जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या में इजाफा हो सकता है।