अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने की योजना का ऐलान कर दिया है। यह वही कदम है जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कर चुके हैं। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक ड्राफ्ट नोटिस जारी कर इसकी रूपरेखा पेश की है।

नोटिस के अनुसार, यह बढ़ा हुआ टैरिफ भारत के उन उत्पादों पर लागू होगा, जो 27 अगस्त, 2025 की रात 12:01 बजे (ईस्टर्न डेलाइट टाइम) के बाद खपत के लिए आयात किए जाएंगे या गोदाम से निकाले जाएंगे। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ को 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की घोषणा की थी। अमेरिका का कहना है कि यह कदम रूस से भारत की तेल खरीद के जवाब में उठाया जा रहा है।

अमेरिकी रणनीति का मकसद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाना है, ताकि वे यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत की मेज पर आएं। अमेरिका रूस के तेल व्यापार को रोकने की कोशिश में है और भारत पर यह “सेकेंडरी टैरिफ” उसी रणनीति का हिस्सा है।

भारत ने इन टैरिफों को अन्यायपूर्ण करार देते हुए अपने हितों की रक्षा का ऐलान किया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को स्पष्ट कहा कि भारत अपने ऊर्जा विकल्पों से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि चीन और यूरोप के कई बड़े देश भी ऐसा कर रहे हैं लेकिन उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा। जयशंकर ने इसे “तेल विवाद” को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश बताया और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों, पशुपालकों और छोटे कारोबारियों के हित सर्वोपरि हैं। उन्होंने कहा, “हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन भारत हर मुश्किल का सामना करेगा। मोदी के लिए किसानों और छोटे उद्योगों का हित सबसे ऊपर है।” पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भगवान श्रीकृष्ण और महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ‘चक्रधारी श्रीकृष्ण’ और ‘चर्खाधारी गांधी’ की शक्ति से सशक्त है और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा।

एक ओर भारत जैसे देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात करने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चीन पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। उन्होंने चीन के प्रति एक बड़ा नीतिगत बदलाव दिखाते हुए 6 लाख चीनी छात्रों को अमेरिकी वीजा उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। ट्रंप का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर अहम बातचीत चल रही है।

सोमवार को व्हाइट हाउस में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच ‘बहुत महत्वपूर्ण संबंध’ हैं। उन्होंने कहा, “हम उनके (चीन के) छात्रों को आने की अनुमति देने जा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, 600,000 छात्र। हम चीन के साथ मिलकर काम करेंगे।” इस घोषणा के साथ ही ट्रंप ने 6 लाख चीनी छात्रों के लिए अमेरिकी कॉलेजों में पढ़ाई का रास्ता खोल दिया है।

यह फैसला ट्रंप प्रशासन द्वारा पहले अपनाए गए आक्रामक रुख से एक बड़ा यू-टर्न है, जिसमें चीनी नागरिकों, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी या संवेदनशील शोध क्षेत्रों से जुड़े लोगों के वीजा को रद्द करने की बात कही गई थी। ट्रंप के इस नए ऐलान से उनके कट्टर समर्थक भी अब उनकी आलोचना करने लगे हैं।

यह कदम दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रही उच्च-स्तरीय व्यापार वार्ता के बीच उठाया गया है। दोनों देश टैरिफ, अमेरिकी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई और अमेरिका में बने उन्नत एआई चिप्स तक चीन की पहुंच जैसे मुद्दों पर समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, इस नरमी के बीच ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि बीजिंग को रेयर अर्थ मैग्नेट तक वॉशिंगटन की पहुंच सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा उसे 200 फीसदी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।

ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा कि अमेरिका इसलिए ईरान का विरोध करता है क्योंकि वह चाहता है कि ईरान उसकी बात माने। उन्होंने इस मांग को अपमानजनक बताया और कहा कि ईरान कभी झुकेगा नहीं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना के हवाले से बताया कि तेहरान में रविवार को दिए भाषण में खामनेई ने साफ कहा कि अमेरिका से सीधी बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। उनके अनुसार 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अमेरिका की शत्रुता लगातार बनी हुई है।

उन्होंने 13 जून को ईरान पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका से जुड़े समूह अगले दिन एक यूरोपीय राजधानी में “इस्लामी गणराज्य के बाद” व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए मिले थे, यहां तक कि राजशाही का सुझाव भी दिया गया। खामेनेई के अनुसार, ईरानी जनता और संस्थाओं की मजबूती ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया।

खामेनेई ने जून में इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि इन हमलों का मकसद ईरान को अस्थिर करना था, लेकिन ईरान ने इसका जवाब दिया। खामेनेई ने घरेलू एकता और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के लिए समर्थन का आग्रह किया और चेतावनी दी कि ईरान के विरोधी अब घरेलू स्तर पर विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने गाजा में इजरायल की कार्रवाई की निंदा की, पश्चिमी देशों से उसकी मदद रोकने की अपील की और यमन के हूती समूह द्वारा इजरायल के खिलाफ किए गए कदमों को जायज बताया। ज्ञात हो कि, 1979 की इस्लामी क्रांति और उसके परिणामस्वरूप अमेरिकी दूतावास में हुए बंधक संकट के बाद तेहरान और वाशिंगटन के बीच संबंध टूट गए थे। तब से, वाशिंगटन ने तेहरान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें से सबसे हालिया प्रतिबंध उसके परमाणु कार्यक्रम के कारण लगाए गए हैं।