जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल देवसर इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ आज नौवें दिन भी जारी है। सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त आतंक-रोधी ऑपरेशन में अब तक तीन आतंकियों के मारे जाने की खबर है, हालांकि आधिकारिक रूप से सिर्फ एक आतंकी का शव बरामद किया गया है।

बीती रात हुई भारी गोलीबारी में सेना के चार जवान घायल हुए हैं, जिनमें से दो ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद जवानों की पहचान लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह के रूप में की गई है। सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, “सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करती है। यह ऑपरेशन अभी जारी है।”

यह मुठभेड़ 1 अगस्त से चल रही है और अब तक का कश्मीर घाटी में इस साल का सबसे लंबा आतंक-रोधी अभियान बन चुकी है। सुरक्षाबलों ने पूरे जंगल क्षेत्र को घेर रखा है और आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है।

इसी बीच, किश्तवाड़ जिले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी नेटवर्क पर भी शिकंजा कसा गया है। डीएसपी मुख्यालय, किश्तवाड़ के अनुसार, पाकिस्तान स्थित आतंकियों के संपर्क में रहे स्थानीय गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जंगल में अब भी कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं। ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे इलाके को आतंकियों से मुक्त नहीं कर दिया जाता।

नई दिल्ली :  शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए जिनमें मुख्य रूप से 52,667 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी देना शामिल है। इस पैकेज में LPG, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मजबूत करने के लिए 12,060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने मौजूदा केन्द्रीय योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर के असम तथा त्रिपुरा के विशेष विकास पैकेज के तहत 4,250 करोड़ रुपये की मदद का निर्णय लिया है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि 2450 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ चार नए घटकों को मंजूरी दी गई है। यह योजना विशेष रूप से पूर्वोत्तर के असम और त्रिपुरा पर केंद्रित है और इसका मकसद वहां विभिन्न माध्यमों से समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार असम के आदिवासी समूहों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन-एमओएस के अनुसार असम के आदिवासी बहुल गाँवों तथा क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये देगी। असम के दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल समूहों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार उसे नेशनल लिबरेशन आर्मी या दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल के उत्तरी कैचर हिल्स स्वायत्त परिषद क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो अलग-अलग फैसलों में रसोई गैस (एलपीजी) सब्सिडी के लिए कुल 42,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में साल में नौ रिफिल पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जायेगी। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की मंजूरी दी गयी है। इससे पहले, अक्टूबर 2023 से साल में 12 रिफिल पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जा रही थी। सब्सिडी का लाभ योजना की 10.33 करोड़ लाभार्थियों को होगा। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत रिफिल बढ़ाने और गरीब उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मई 2022 में सालाना 12 रिफिल पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर लक्षित सब्सिडी की शुरुआत की थी जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 300 रुपये किया गया था।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर के मूल्य नियंत्रण के कारण तेल विपणन कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 30 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान को भी मंजूरी दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आम उपभोक्ताओं पर अनुचित बोझ न पड़े इसके लिए घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति नियंत्रित मूल्य पर की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की ऊँची कीमतों के कारण तीनों सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों को इस मद में काफी नुकसान हुआ है और अब भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है।

तीनों तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयर कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को 12 किस्तों में इस राशि का भुगतान किया जायेगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय यह तय करेगा कि कंपनियों के बीच राशि का बँटवारा किस प्रकार होगा।

अमेरिकी टैरिफ की नई चिंताओं के बीच शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में आईटी और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में बिकवाली देखी गई। सुबह करीब 9.38 बजे, सेंसेक्स 272.30 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,350.96 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 75.60 अंक या 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,520.55 पर था।

विश्लेषकों के अनुसार, बाजार तकनीकी और बुनियादी तौर पर कमजोर बना हुआ है। निफ्टी का लगातार निचला स्तर तकनीकी रूप से एक कमजोर संकेत है। बुनियादी दृष्टिकोण से, वित्त वर्ष 26 के लिए आय में अभी तक कोई तेज वृद्धि के संकेत नहीं हैं।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा, “भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवादों के कारण बाजार में मौजूदा नकारात्मक माहौल को देखते हुए, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा नकदी बाजार में बिकवाली जारी रखने की संभावना है। एकमात्र राहत की बात यह है कि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की निरंतर खरीदारी जारी है, जो मजबूत बनी हुई है।”

शुरुआती कारोबार में निफ्टी बैंक 124.90 अंक या 0.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 55,396.25 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 226.10 अंक या 0.40 प्रतिशत की गिरावट के बाद 56,712.20 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 62.85 अंक या 0.36 प्रतिशत की गिरावट के बाद 17,629.80 पर था।

चॉइस ब्रोकिंग की तकनीकी एवं डेरिवेटिव विश्लेषक अमृता शिंदे ने कहा, “निफ्टी की शुरुआत कमजोर रुख के साथ हुई और शुरुआती कारोबार में इसमें लगभग 225 अंकों की गिरावट आई। हालांकि, इसमें मजबूत सुधार हुआ और यह 250 अंकों से ज्यादा उछलकर पिछले दिन के बंद भाव से ऊपर बंद हुआ। सूचकांक ने एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, जो नए सिरे से खरीदारी की दिलचस्पी और तेजी को दर्शाता है।”

उन्होंने आगे कहा कि तकनीकी दृष्टिकोण से, 24,650 के स्तर से ऊपर लगातार बढ़ने से 24,850 तक की बढ़त का रास्ता खुल सकता है। गिरावट की स्थिति में, तत्काल समर्थन 24,550 पर और उसके बाद 24,400 पर है। ये दोनों ही नए लॉन्ग पोजीशन के लिए आकर्षक प्रवेश बिंदु प्रदान कर सकते हैं।

इस बीच, सेंसेक्स में भारती एयरटेल, इंफोसिस, बीईएल, इटरनल और एक्सिस बैंक टॉप लूजर्स थे। जबकि टाइटन, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट और बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स थे।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 7 अगस्त को लगभग 4,997.19 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने उसी दिन 10,864.04 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। एशियाई बाजारों में, चीन, जापान और जकार्ता हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि बैंकॉक, सोल और हांगकांग लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

पिछले कारोबारी सत्र में, अमेरिका का डॉव जोंस 224.48 अंक या 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 43,968.64 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 इंडेक्स 5.06 अंक या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 6,340 पर और नैस्डैक 73.27 अंक या 0.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ 21,242.70 पर बंद हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है।

दरअसल, जस्टिस वर्मा ने अपने आवास से जला हुआ कैश मिलने के मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने के लिए भेजी गई सिफारिश को भी चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्पष्ट किया कि अदालत ने यह माना है कि इस पूरी प्रक्रिया से याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस और जांच कमेटी ने फोटो और वीडियो अपलोड करने समेत प्रक्रिया के सभी पहलुओं का पूरी ईमानदारी से पालन किया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि वीडियो अपलोड करना एक सही फैसला नहीं था, लेकिन इस पर कोई कानूनी निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि इस कदम को समय रहते चुनौती नहीं दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि वीडियो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि उस समय इस मुद्दे को उठाया नहीं गया, इसलिए अब इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में नकदी बरामदगी की जांच और मई में जस्टिस वर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली नेदुमपारा की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के नई दिल्ली स्थित आवास के बाहरी हिस्से में जले हुए नोट मिले। इस घटना ने न्यायिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। इसके बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया और आरोपों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति गठित की गई।

भारत के राजनेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक का मंगलवार को निधन हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। सत्यपाल मलिक के निधन की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके ही आधिकारिक अकाउंट से साझा की गई। एक्स पोस्ट में लिखा गया, “पूर्व गवर्नर चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक नहीं रहे।”

जानकारी के अनुसार, सत्यपाल मलिक पिछले कई महीनों से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। आरएलएम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद मंगलवार को उनका निधन हो गया। चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक मेघालय, गोवा, बिहार और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में राज्यपाल के पद पर रह चुके थे। मलिक ने जम्मू-कश्मीर के अंतिम पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में काम किया। वे अपने स्पष्टवादी और बेबाक बयानों के लिए भी खासे चर्चित रहे।

सत्यपाल मलिक के निधन की खबर फैलते ही राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। कई प्रमुख नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सत्यपाल मलिक के निधन पर दुख जताते हुए ‘एक्स’ पर लिखा, “पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ जननेता सत्यपाल मलिक के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। वे हमेशा जनहित की बात निर्भीकता से रखते रहे। जननायक जनता पार्टी उनकी बेबाक राजनीति, किसान हितैषी सोच और सार्वजनिक जीवन में सादगी को सादर नमन करती है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।”