सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को तत्काल और मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने देश भर में कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम (नकद रहित इलाज योजना) लागू कर दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, यह महत्वपूर्ण योजना 5 मई, 2025 से प्रभावी हो गई है।

इस योजना के तहत, मोटर वाहन दुर्घटना में घायल हुए किसी भी व्यक्ति को प्रति हादसा अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में, सरकारी या योजना के लिए नामित निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मुफ्त मिलेगी।

योजना के प्रावधानों के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से अगले सात दिनों तक, अधिकतम 1,50,000 रुपये तक का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा। हालांकि, यह सुविधा केवल उन्हीं अस्पतालों में पूरी तरह लागू होगी जिन्हें सरकार ने इस योजना के लिए “नामित” किया है।

यदि किसी आपात स्थिति में पीड़ित को नामित अस्पताल उपलब्ध नहीं हो पाता है और इलाज किसी अन्य अस्पताल में कराना पड़ता है, तो उस स्थिति में उस अस्पताल में केवल घायल व्यक्ति की स्थिति को स्थिर करने (स्टेबलाइजेशन) तक का खर्च ही इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस अलग से जारी की गई हैं।

इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) को सौंपी गई है। NHA पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करेगी कि योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे।

प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल को इस योजना के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह काउंसिल योजना के सही ढंग से लागू होने, अस्पतालों को योजना से जोड़ने, पीड़ितों के इलाज और भुगतान प्रक्रिया की निगरानी करेगी। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार योजना की प्रभावी निगरानी और संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी (निगरानी समिति) का भी गठन करेगी।

गौरतलब है कि इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पहले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 को इसका एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे मिले अनुभव के आधार पर अब इसे पूरे देश में लागू किया गया है। इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर और आर्थिक चिंता के बिना इलाज मिलने की उम्मीद है।

बृज खंडेलवाल द्वारा

ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं का तेज़ी से बढ़ता चलन आज के डिजिटल युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दर्जनों प्लेटफॉर्म और ऐप-आधारित सेवाओं ने बाज़ार को लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे उत्पादक सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँच पा रहे हैं। यह बदलाव निश्चित रूप से पारंपरिक बाज़ारों की रौनक को कम कर सकता है, लेकिन इसके कई सकारात्मक पहलू भी हैं।

सीनियर सिटीजन पद्मिनी अय्यर कहती हैं, ” साग सब्जी, फल, दूध बगैरा लेने भीड़ भरे बेलनगंज मार्केट में जाती थी, कई बार रिक्शा नहीं मिलता था, पैदल सामान लाते  टाइम बंदर हमला कर देते थे, अब इतना आराम हो गया, सेम रेट, पूरा वजन, अच्छी क्वालिटी सिर्फ दस पंद्रह मिनिटों में घर बैठे मिल रहा है, कई बार ब्लिंकिट की सर्विस इतनी फास्ट होती है, कि लगता है बंदा बाहर गेट पर ही बैठा है क्या।”

होम मेकर्स अब घर के सदस्यों पर निर्भर नहीं हैं। चुटकियों में फ्रेश, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होम सप्लाई हो रहे हैं। बिग बास्केट के युवा डिलीवरी पार्टनर रोहित ने बताया कि हर महीने २५ से ३० हजार कमा लेता है। हमारे गुप्ताजी कहते हैं कि एक गया, दूसरा आया हमारे अपार्टमेंट complex में। कभी फ्लिपकार्ट, कभी अमेजन, या फिर ब्लिंकिट या जोमैटो वाला रात बारह बजे तक यही क्रम चलता है। “एक रोज देर शाम दिल्ली से लौटा था, मूड बन रहा था मगर केमिस्ट की दुकान से खरीदना भूल गया, थोड़ा मायूस हुआ पर पत्नी जी ने ब्लिंकिट से मंगाने का सुझाव दिया, काम बन गया,” भटनागर जी ने बताया।

सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और समय की बर्बादी में कमी। लोग अब घर बैठे ही अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगवा सकते हैं, जिससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होता है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र कम पढ़े-लिखे युवाओं और लड़कियों के लिए अतिरिक्त आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जो डिलीवरी पार्टनर के रूप में पार्ट-टाइम काम करके अपनी जीविका चला रहे हैं।

नवीनतम रुझानों की बात करें, तो अब डिलीवरी सेवाएं केवल भोजन और किराने के सामान तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि दवाइयाँ, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ड्रोन डिलीवरी और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग जैसी तकनीकें इस क्षेत्र को और अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बना रही हैं। आने वाले समय में, हम इस क्षेत्र में और भी नवाचार और विकास देखने की उम्मीद कर सकते हैं।

भारत में होम डिलीवरी सर्विसेज और ऑनलाइन मार्केट्स ने पिछले एक दशक में उपभोक्ता व्यवहार और अर्थव्यवस्था को नया आकार दिया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, और इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने सब्जी, फल, दूध से लेकर सेक्स टॉयज और कंडोम तक, लगभग हर चीज को घर तक पहुंचा दिया है। शराब को छोड़कर, शायद ही कोई उत्पाद बचा हो जो ऑनलाइन उपलब्ध न हो। यह नई व्यवस्था सुविधा और गति का प्रतीक बन चुकी है, लेकिन इसके साथ ही पारंपरिक किराना दुकानों, कॉर्नर शॉप्स, और मंडी सिस्टम पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

होम डिलीवरी सर्विसेज का सबसे बड़ा लाभ है सुविधा। उपभोक्ता 24/7, कहीं से भी खरीदारी कर सकते हैं, जो व्यस्त जीवनशैली वालों के लिए वरदान है। विशेष रूप से सीनियर सिटीजन्स को घर बैठे आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी से बहुत राहत मिली है। ई-कॉमर्स की बदौलत उत्पादों की व्यापक रेंज उपलब्ध है, जो पारंपरिक दुकानों में संभव नहीं। 

आर्थिक दृष्टिकोण से, इन सेवाओं ने गिग इकॉनमी को बढ़ावा दिया है। भारत में लगभग 10-12 करोड़ गिग वर्कर्स हैं, जो फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स, और लॉजिस्टिक्स से जुड़े हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक गिग वर्कर्स कुल श्रम बल का 4.1% (लगभग 23.5 करोड़) होंगे। ये प्लेटफॉर्म्स डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर उपभोक्ता व्यवहार को समझते हैं, जिससे बेहतर मार्केटिंग और मूल्य निर्धारण संभव होता है। जीएसटी संग्रह भी ऑल-टाइम हाई पर है, क्योंकि ऑनलाइन लेनदेन पारदर्शी हैं, जो सरकार के लिए फायदेमंद है।नुकसान: पारंपरिक बाजारों पर संकट और सामाजिक प्रभाव

हालांकि, यह व्यवस्था पारंपरिक किराना दुकानों और मंडी सिस्टम को ध्वस्त कर रही है। एक सर्वे के अनुसार, 46% शहरी उपभोक्ताओं ने किराना दुकानों से खरीदारी कम कर दी है, जिससे छोटे व्यापारियों को नुकसान और कर्मचारियों की छंटनी हुई है। मंडियों में भी किसानों को कम कीमत मिल रही है, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म्स सीधे उत्पादकों से सौदा करते हैं। गिग वर्कर्स को भी चुनौतियां हैं—कम वेतन, सामाजिक सुरक्षा की कमी, और अनिश्चित कार्य घंटे। 

सामाजिक स्तर पर, नौजवानों में आलस्य की शिकायत बढ़ रही है। त्वरित डिलीवरी की आदत ने लोगों को बाहर जाने और सामुदायिक संपर्क से दूर किया है। इसके अलावा, लुभावनी स्कीम्स जैसे भारी डिस्काउंट और कैशबैक उपभोक्ताओं को अनावश्यक खरीदारी के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वित्तीय अनुशासन प्रभावित होता है।आर्थिक प्रभाव और रोजगार सृजन

ई-कॉमर्स सेक्टर ने भारत में 2024 में लगभग 15 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए। गिग वर्कर्स के अलावा, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी नौकरियां बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए, अमेजन और फ्लिपकार्ट ने लाखों MSMEs को अपने प्लेटफॉर्म्स से जोड़ा, जिससे छोटे व्यवसायों को वैश्विक पहुंच मिली। हालांकि, पारंपरिक रिटेल में रोजगार हानि इसकी एक कड़वी सच्चाई है।लॉन्ग रन प्रभाव और भविष्य का परिदृश्य

लंबे समय में, यह व्यवस्था उपभोक्ता-केंद्रित अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। सरकार का रुख सकारात्मक है, क्योंकि जीएसटी और डिजिटल लेनदेन से राजस्व बढ़ रहा है। हालांकि, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करना जरूरी है, जैसा कि राजस्थान ने 2023 में शुरू किया। 

2025 में पारंपरिक मार्केट्स दिक्कत में हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। स्थानीय किराना दुकानें ताजा उत्पादों और व्यक्तिगत सेवा के दम पर टिक सकती हैं। भविष्य में, हाइब्रिड मॉडल्स (ऑनलाइन-ऑफलाइन एकीकरण) और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स इस सेक्टर को और बदल सकते हैं।

पिछले 11 वर्षों से देश में कुछ लोग बड़ी आसानी से जिसे मज़ीर् देशद्रोही कह दे रहे हैं। यह तमग़ा ज़्यादातर एकता तथा भाईचारे की बात करने वाले समन्यववादियों, सरकार और प्रधानमंत्री से सवाल करने वालों, उनका विरोध करने वालों को मिलना आम बात हो चुकी है। हालाँकि अब इसकी प्रतिक्रिया होने लगी है और ऐसे लोगों को भी लोग अंधभक्त, देशद्रोही, ग़द्दार और न जाने क्या-क्या कहने लगे हैं। लेकिन असल में देशद्रोही कौन-कौन हैं? वे किस-किस रूप में हर जगह मौज़ूद हैं? इसकी पहचान होनी ही चाहिए।

इन दिनों देश भर में तरह-तरह की विद्रूप घटनाएँ हर मिनट घट रही हैं। कुछ लोग ख़तरनाक हथियार लेकर अपने से अलग धर्म और अलग जाति के लोगों की खुलेआम हत्या कर रहे हैं। बेरहमी से उनकी पिटाई कर रहे हैं। इन लोगों को क्या कहा जाएगा? क्या ऐसे लोग पाकिस्तानी आतंकवादियों से किसी प्रकार अलग हैं? भारतीयों की निरंतर नृशंस हत्याएँ तो दोनों ही कर रहे हैं। फिर दोनों में क्या अंतर है? दोनों ही आतंकवादी ही तो हैं।

पाकिस्तानी आतंकवादी तो भारत-द्रोही भी हैं और भारतीयों के दुश्मन ही हैं। लेकिन वे देशद्रोही की श्रेणी से बाहर हैं, क्योंकि वे भारत के नागरिक नहीं हैं। इसलिए आतंकवादियों को तो ढूँढ-ढूँढकर उनके कुकृत्यों से भी भयंकर मौत की सज़ा हमारी सेनाएँ उनको देती भी हैं और देती रहेंगी। लेकिन उन आतंकवादियों को सज़ा कौन देगा, जो अपने ही देश में पैदा हो रहे हैं? जो इसी देश के नागरिक हैं और अपने ही देशवासियों को अकारण मौत के घाट उतारते जा रहे हैं। ये लोग कहीं धर्म के नाम पर, तो कहीं जाति के नाम पर हत्याएँ कर रहे हैं। उन्हें लूट रहे हैं। उनके घर जला रहे हैं। उनके व्यवसाय नष्ट कर रहे हैं। युवतियों और महिलाओं की इज़्ज़त तार-तार कर रहे हैं। उनकी दुर्दशा और हत्या कर रहे हैं। कहीं रेलवे पटरियों को उखाड़कर हज़ारों लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो कहीं पुलिस और सेना के जवानों को ही निशाना बना रहे हैं। दंगे-फ़साद कर-करा रहे हैं। इनके घरों में हथियारों के ज़$खीरे मिल रहे हैं। ये गोहत्या कर-करा रहे हैं। नफ़रत फैला रहे हैं। झूठी अफ़वाहें उड़ा रहे हैं। अपने फ़ायदे के लिए जघन्य अपराधों को अंज़ाम दे रहे हैं। ज़िम्मेदार पदों पर बैठकर घोटाले कर रहे हैं। लोगों को ग़रीबी और बेरोज़गारी की खाई में धकेल रहे हैं। सीमाओं का सौदा कर रहे हैं। गमन करके देश का पैसा बाहर ले जा रहे हैं। लोगों को देशभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं और ख़ुद देश को बर्बाद करके विदेशी नागरिकता ले रहे हैं। औक़ात से ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं। नशे की तस्करी करवाकर युवाओं को ज़िन्दा लाश बना रहे हैं। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जब भी कोई क़ानूनी हाथ उठना चाहता है या सामाजिक बहिष्कार की आवाज़ उठती है, तो भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। क्योंकि ये लोग राजनीतिक पकड़ वाले हैं, जिन्हें उच्च संरक्षण मिला हुआ। ऐसा संरक्षण कि न न्यायाधीश इन्हें आसानी से सज़ा सुना पाते हैं और न ही पुलिस इनका कुछ बिगाड़ पाती है।

ऐसे लोग भी तो आतंकवादी ही हैं, जो मानवता के दुश्मन भी हैं; और देशद्रोही भी हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों और इन सबका मक़सद एक ही है- भारत की बर्बादी, भारतीयों की हत्या; और दोनों का ईमान भी एक ही है-पैसा। दोनों पैसे के लालच में हत्याएँ करते हैं। लोगों को दु:ख पहुँचाते हैं। लेकिन इन आतंकवादियों को अपराध करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? कौन देता है? और किस मक़सद से देता है?

आम लोग इससे बिलकुल अनजान हैं। उन्हें तो तब इसका अहसास होता है, जब अचानक किसी पर हमला हो जाता है। यह हमला कभी नेताओं, ताक़तवर लोगों और अपराधियों पर नहीं होता। जब कहीं किसी पर हमले होते हैं, तब इन्हें दु:ख भी नहीं होता। ऐसा लगता है कि जो देश में जनता के दिये टैक्स से सुरक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हें लोगों की जान की कोई चिन्ता नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतज़ाम भी उन्होंने अपनेलिये या फिर अपने अधिकारों और न्याय की माँग करने वाली जनता पर लाठियाँ भाँजने और उसे जेल में डालने के लिए सुरक्षित कर लिये हैं। देश की व्यवस्था भी जो नहीं सँभाल सकते, वे शासन करने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। लेकिन फिर भी वे सुरक्षित हैं। इसलिए उन्हें इसका अहसास भी नहीं है कि किसी पर जब हमला होता है, तो उस पर क्या बीतती है। इस दर्द का अहसास पहलगाम से बचकर निकलने वालों की तरह हमलों से ज़िन्दा बचे लोग ही समझ सकते हैं। देश के संवेदनशील ईमानदार नागरिक समझ सकते हैं। अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सुरक्षा करने वाले जवान समझ सकते हैं। क्योंकि इन लोगों से तो सवाल पूछने या इनका विरोध करने से ही एफआईआर दर्ज हो जाती है। ऐसा करने वाले के घर पर बुलडोज़र पहुँच जाता है। उसे गालियाँ और धमकियाँ दी जाती हैं। उस पर हमले होते हैं। काश! देश का हर नागरिक समझ पाता कि उसकी और भारत की भलाई किसमें है। फिर राजनीतिक और धार्मिक ठेकेदार किसी को गुमराह नहीं कर पाते और ये आतंकवाद भी नहीं पनपता।

योगेश

किसानों की फ़सलों में रोग लगने से लेकर फ़सल का अच्छी तरह न उगना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसकी वजह नक़ली बीज, नक़ली खादें और नक़ली कीटनाशक हैं, जिन्हें किसान अनजाने में जालसाज़ों से ख़रीद रहे हैं। हमारे देश में नक़ली बीजों, नक़ली खादों और नक़ली कीटनाशकों की बिक्री एक बड़ी साज़िश है, जिससे देश के लगभग 95 प्रतिशत किसान अनजान हैं। जानकारी की यह कमी किसानों को बहुत बड़ा नुक़सान हर साल पहुँच रही है। फर्टिलाइजर के नाम पर बाज़ारों में बिक रहे नक़ली बीजों, नक़ली खादों और नक़ली कीटनाशकों से देश के किसानों को हर साल 83.6 करोड़ रुपये का नुक़सान हो रहा है और जालसाज़ों को इतना ही फ़ायदा। ये जालसाज़ किसानों को ही नक़ली समान बेचने तक नहीं रुके हुए हैं, बल्कि किसानों के फ़सल उत्पादों को ख़रीदने के बाद उनमें मिलावट करके भी मोटी कमायी कर रहे हैं। इन्हीं जालसाज़ों की वजह से फ़सलों में बीमारियाँ लग रही हैं, जो बाद में हम इंसानों से लेकर पशु-पक्षियों तक को बीमार कर रही हैं।

यह मौसम कपास की बुवाई का है। लेकिन कपास के नक़ली बीजों को लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान परेशान हैं। महाराष्ट्र में कपास के नक़ली बीजों की ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से कालाबाज़ारी ही रही है। महाराष्ट्र में कपास के नक़ली बीज की आवक से कृषि अधिकारी और किसान परेशान हैं। कृषि बाज़ार से सम्बन्धित सूत्रों से पता चला है कि महाराष्ट्र में कपास के बीज के अलावा दूसरी कई फ़सलों और फलों के बीज भी भारी मात्रा में नक़ली बिक रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि महाराष्ट्र में गुजरात और मध्य प्रदेश से नक़ली बीजों की खेप बड़ी मात्रा में आ रही है। लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश में भी नक़ली बीजों की समस्या है। महाराष्ट्र के कृषि अधिकारियों ने कहा है कि महाराष्ट्र के उन सभी बॉर्डरों पर चेकप्वाइंट्स बनाकर चेकिंग की जाती है, जो सीमावर्ती राज्यों गुजरात और मध्य प्रदेश से लगते हैं। इसके लिए सब-रीजनल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस और कृषि विभाग मिलकर अभियान चला रहे हैं। नक़ली बीज विक्रेताओं को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र कृषि विभाग ने एक अभियान भी चलाया है, जिससे किसान जालसाज़ों और धोखाधड़ी से बचाये जा सकें। इसके साथ ही राज्य के किसानों को सलाह दी गयी है कि वे बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक ख़रीदते समय उनकी गुणवत्ता जाँच लें, जिन किसानों को असली-नक़ली बीजों, खादों और कीटनाशकों की पहचान नहीं है वे उनकी जाँच कराने के लिए तालुका या ज़िला स्तर पर बनी जाँच टीमों से सैंपल के साथ मिलें, नहीं तो किसी पर नक़ली बीज, खाद या कीटनाशक बेचने का शक होने पर कृषि अधिकारियों को इसकी सूचना दें। महाराष्ट्र में पिछले साल भी खांदेश में कपास के नक़ली बीज बड़ी मात्रा में पकड़े गये थे। किसान जब नक़ली बीजों को अपने खेतों में बो देते हैं, तो उनके ठीक से न उगने पर ज़्यादा खाद और ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें धन, श्रम और उत्पादन में विकट नुक़सान उठाना पड़ता है।

महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर कपास की खेती की जाती है; लेकिन यहाँ कपास की गुणवत्ता गिरती जा रही है जिसकी वजह नक़ली बीज, नक़ली खाद और नक़ली कीटनाशक हैं, जिनकी वजह से ज़मीन ख़राब हो रही है। कपास और दूसरी फ़सलें भी ख़राब हो रही हैं। किसानों की माँग है कि जालसाज़ों के ख़िलाफ़ सरकार सख़्त कार्रवाई करे, जिससे उनकी फ़सलें ख़राब होने से बच सकें और उन्हें अच्छी पैदावार मिल सके। किसानों का कहना है कि पिछले साल बीजों के निरीक्षण के लिए महाराष्ट्र में 16 निरीक्षक दल बनाये गये थे, जिन्हें मई में तैनात किया गया था। इस बार बाज़ार में नक़ली बीज आ चुके हैं और बुवाई भी शुरू हो चुकी है; लेकिन अभी गहन जाँच नहीं हो रही है। कृषि विभाग ख़रीफ़ फ़सलों की तैयारियाँ कर चुका है; लेकिन अभी तक उसने किसानों को बचाने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, जिसके चलते विभाग ने इस बारे में कोई ऐलान भी नहीं किया है।

अप्रैल के अंतिम सप्ताह से कपास की बुवाई शुरू हो गयी है, जो कि मई के अंत तक चलेगी। कपास की बुवाई के समय और फ़सल उगाने के दौरान किसानों बाज़ार से उर्वरक खाद डालने के लिए ख़रीदेंगे और दो-महीने बाद ही कीटनाशकों की ज़रूरत पड़ेगी। कृषि विभाग के सख़्त क़दम न उठने से नक़ली बीजों, नक़ली खादों और नक़ली कीटनाशकों के बेचने वाले जालसाज़ किसानों को बड़ा नुक़सान पहुँचा देंगे। किसानों को इस धोखाधड़ी से बचने के लिए कृषि विभाग जागरूक कर रहा है; लेकिन बचाने के लिए ठोस क़दम नहीं उठा रहा है। किसानों को इतनी पहचान नहीं होती कि वे नक़ली बीजों, नक़ली खादों और नक़ली कीटनाशकों की पहचान कर सकें, क्योंकि उनकी पैकिंग बिलकुल असली बीजों, खादों और कीटनाशकों की तरह ही होती है। कई किसान थोड़ी छूट के लालच में आकर जालसाज़ों के बहकावे में आ जाते हैं। कृषि विभाग सिर्फ़ अधिकृत वेंडर से ही बीज, खाद और कीटनाशक ख़रीदने की सलाह दे रहा है। लेकिन मिलावट करने वाले किसी भी रूप में हो सकते हैं।

पिछली बार हरियाणा सरकार ने नक़ली बीज, नक़ली खाद और नक़ली कीटनाशक बेचने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये थे; लेकिन जालसाज़ों ने नक़ली बीज, नक़ली खाद और नक़ली कीटनाशक बेचने के कई रास्ते निकाल लिये। पकड़े जाने पर नक़ली बीज, नक़ली खाद और नक़ली कीटनाशक बेचने वालों को छ: महीने से तीन साल तक की सज़ा हरियाणा सरकार ने तय कर रखी है, जिसमें पाँच लाख तक का ज़ुर्माना भी है या दोनों में से एक का लागू होगा। हरियाणा में भी नक़ली और मिलावटी बीजों, खादों और कीटनाशकों की बिक्री काफ़ी ज़्यादा होती है। कथित आरोप लगते रहे हैं कि विश्वसनीय बीज उत्पादक और विक्रेता भी लालच में ख़राब या निम्न गुणवत्ता वाले या नक़ली बीज अच्छे बीजों में मिलाकर बेचते हैं। खाद और कीटनाशक बेचने वाले भी यही करते हैं।

नक़ली बीजों, नक़ली खादों और नक़ली कीटनाशकों की कालाबाज़ारी कुछ राज्यों में ही नहीं, पूरे देश में हो रही है। यह बाज़ार इतना बड़ा है कि इससे हर साल जानकारी के अभाव में करोड़ों रुपये किसानों की जेब से आसानी से निकल रहे हैं। नक़ली बीजों, खादों और नक़ली कीटनाशकों की बिक्री रोकने के लिए वस्तु अधिनियम-1955, कीटनाशक अधिनियम-1964, बीज अधिनियम-1966, बीज नियम-1968, आवश्यक कीटनाशक नियम-1971, बीज (नियंत्रण) आदेश-1983 और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 आदि क़ानून बने हुए हैं। लेकिन नक़ली बीजों, नक़ली खादों और नक़ली कीटनाशकों की बिक्री अभी तक नहीं रुकी है। नक़ली बीज, नक़ली खाद और नक़ली कीटनाशक बेचने वालों के ख़िलाफ़ किसान रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं; लेकिन देश के ज़्यादातर किसान छोटे और कम जानकारी वाले हैं, जिनमें से ज़्यादातर किसान बीज, खाद और कीटनाशक विक्रेताओं से उधार में ये सब लेते हैं। इन सब वजहों से वे जालसाज़ों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज नहीं करवाते और इसके उलट फ़सल अच्छी न होने पर खाद और कीटनाशक डालते रहते हैं।

राज्य सरकारों के कृषि विभाग अपने-अपने राज्य में बीजों, उर्वरक खादों और कीटनाशकों की गुणवत्ता की जाँच करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित रहे इसके लिए हर ज़िले में ब्लाक स्तर पर निरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं, जिनका काम बीज, उर्वरक खाद और कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानों से नमूने लेकर उनकी जाँच करना होता है। लेकिन पाया गया है कि निरीक्षक एसी वाले कमरों में आराम फ़रमाते हैं और किसानों के साथ धोखाधड़ी होती रहती है। देश के कई जागरूक किसानों ने कई बार इन निरीक्षकों पर बीज, खाद और कीटनाशक विक्रेताओं से मिलीभगत कर इस कालाबाज़ारी को बढ़ावा दिया है। लेकिन सभी निरीक्षकों पर ये आरोप नहीं लगाये जा सकते। वित्त वर्ष 2023-24 में देश भर में तैनात निरीक्षकों ने बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के जो नमूने लिए, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वित्त वर्ष 2023-24 में देश में बीजों के 1,33,588 नमूने लिये गये, जिनमें से 3,630 नमूने ख़राब मिले थे। इसी वित्त वर्ष में उर्वरक खादों के 1,81,153 नमूनों में से 8,988 नमूने ख़राब मिले, जबकि कीटनाशकों के 80,789 नमूनों में से 2,222 नमूने नक़ली मिले। वित्त वर्ष 1014-25 में भी नक़ली बीज, नक़ली खाद और नक़ली कीटनाशक बड़ी मात्रा में मिले हैं। ये सब नक़ली और मिलावटी बीज, खाद और कीटनाशक फर्टिलाइजर के नाम पर ख़ूब बेचे जा रहे हैं। बीज, खाद और कीटनाशक विक्रेता अपनी दुकान पर जाँच के लिए आने वाले कई भ्रष्ट जाँच अधिकारियों की जेब गर्म कर देते हैं, जिससे वे बिना कोई कार्रवाई किये चले जाते हैं।

अभी फिर बाज़ार में फर्टिलाइजर के नाम पर नक़ली बीजों, नक़ली उर्वरक खादों और नक़ली कीटनाशकों की भरमार की ख़बरें सामने आ रही हैं। लेकिन देश भर में किसानों को नक़ली बीज, नक़ली खाद और नक़ली कीटनाशक बेचने वाले जालसाज़ों से बचाने के ठोस उपाय नहीं हैं।

पिछले महीने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा था कि केंद्र सरकार नक़ली कृषि इनपुट (नक़ली बीजों, नक़ली खादों और नक़ली कीटनाशकों) की आपूर्ति करने वालों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कर रही है। पिछले साल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को हर हाल में असली और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने की बात कही थी और इसके लिए कृषि अधिकारियों को आदेश दिये थे कि वे जालसाज़ों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करें। लेकिन अभी तक नक़ली बीज, नक़ली खाद और नक़ली कीटनाशक बेचने वालों को ऐसा करने से रोका नहीं जा सका है, जिससे किसानों के साथ होने वाली धोखाधड़ी भी नहीं रुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय इस मामले में सही भावना से काम करे, तो यह संभव है। किसानों को भी चाहिए कि वे असली बीजों के लिए अपने पूर्वजों की तरह ख़ुद बीजों का संरक्षण करें, जैविक खाद बनाएँ और कीटनाशकों की जगह पशुओं के मल-मूत्र, खलियों और नीम पत्तियों के घोल का छिड़काव करें, जिससे उन्हें जैविक पैदावार के साथ ही फ़सलों का अच्छा भाव भी मिल सके और उनकी फ़सलों को ख़ाने से कोई व्यक्ति या पशु-पक्षी बीमार न पड़े। किसानों को इसके लिए जागरूकता और आपसी सहयोग की ज़रूरत है।

– कोटे से मुफ्त में मिलने वाले सरकारी राशन की हो रही कालाबाजारी

इंट्रो-भारत में घोटाले सिर्फ नेताओं और अधिकारियों तक ही सीमित नहीं हैं; और न ही सुविधाओं का दुरुपयोग सिर्फ उच्च पदों पर बैठे लोग ही करते हैं। आम लोगों को भी जब मौका मिलता है, तो उनमें भी बहुत-से लोग भी सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगते हैं। ‘तहलका’ ने अपनी इस पड़ताल में पता लगाया है कि कुछ लोग पीएमजीकेएवाई के तहत उन्हें मिलने वाले मुफ्त-राशन को बेच रहे हैं। इस अवैध धंधे में कई दुकानदार और कथित रूप से राशन वितरक भी शामिल हैं। हालांकि संभव है कि कुछ लोग गरीबी के चलते मजबूरी में ऐसा कर रहे हों; लेकिन ज्यादातर मुफ्त-राशन के लाभार्थी राशन में मिले चावल को पैसे और अच्छी क्वालिटी का चावल खाने के लिए बेच रहे हैं। इसके चलते गरीबों की जीवन-रेखा कहा जाने वाला यह राशन एक भूमिगत व्यापार में बदल रहा है। पढ़िए, तहलका एसआईटी की यह खास रिपोर्ट :-

किराना दुकानदार सरकार द्वारा दिये जाने वाले मुफ्त चावल को अपनी दुकानों में खुलेआम न रखकर दूसरी जगह पर छिपाकर रखते हैं, जिससे वे सरकारी छापेमारी और जुर्माने से बच सकें। अगर वे अपनी दुकानों में चावल रखेंगे, तो यह जोखिम रहता है कि कोई व्यक्ति अधिकारियों को इसकी सूचना दे देगा, जिससे दुकान मालिक को परेशानी हो सकती है।’ -यह बात उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मोहनपुर गांव के रहने वाले अफसर अली नाम के एक दलाल ने ‘तहलका’ रिपोर्टर से कही।

‘या तो आप हम पर स्टिंग कर रहे हैं, या आप पुलिस विभाग से हैं। मैं अपना राशन कार्ड नहीं खोना चाहती। इसलिए मैं अपना मुफ्त चावल आपको नहीं बेचूंगी।’ यह बात उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-81 में रहने वाली रिहाना नाम की एक महिला ने ‘तहलका’ रिपोर्टर से कही, जो कि मुफ्त-राशन योजना की एक लाभार्थी है।

‘अभी मेरे पास 7 क्विंटल (700 किलोग्राम) राशन वाले चावल हैं, जो मैंने सरकारी राशन के लाभार्थियों से खरीदे हैं। वे लोग हर महीने राशन की दुकानों से मिलने वाले मुफ्त-राशन में से चावल मुझे बेच जाते हैं।’- यह बात उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मोहनपुर गांव के ही एक निजी किराना दुकान मालिक मोहम्मद रफी ने ‘तहलका’ रिपोर्टर से फोन पर कही।

‘चिंता मत करो। मैंने अपने इलाके के राशन डीलर से बात कर ली है। अगर आपको हर महीने 50 क्विंटल (5,000 किलो) राशन चावल की भी जरूरत है, तो हम मुहैया करा देंगे।’ -रफी ने ‘तहलका’ रिपोर्टर से कहा। ‘हम लाभार्थियों से मुफ्त-राशन योजना के तहत मिलने वाला चावल 27-28 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदते हैं, इसलिए हम इसे आपको 32 रुपये में नहीं बेच सकते। हमें कम-से-कम 38 रुपये प्रति किलो चाहिए।’ -रफी ने ‘तहलका’ रिपोर्टर के सामने सौदा रखा। मोहम्मद रफी ने आगे यह भी कहा- ‘मेरी दुकान पर नियमित रूप से मुफ्त-राशन का चावल आता है। हर महीने लाभार्थी अपने कोटे का चावल लेकर आते हैं, जिसे वे या तो बेच देते हैं या बेहतर गुणवत्ता वाले चावल के बदले दे जाते हैं।’

भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अप्रैल, 2020 में शुरू की गयी मुफ्त-राशन योजना का उद्देश्य शुरू में तीन महीने के लिए कोरोना महामारी के दौरान गरीबों की सहायता करना था; लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया। इस योजना के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक परिवारों को, जो आयकर नहीं देते हैं; हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम राशन मिलता है। इस योजना को अब केंद्र सरकार द्वारा पांच वर्षों के लिए अर्थात् दिसंबर, 2028 तक बढ़ा दिया गया है। पीएमजीकेएवाई में भाग लेने के लिए कोई अलग पंजीकरण प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनयेफएसए) के अंतर्गत लाभार्थी, जिनमें अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) या प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) राशन कार्डधारक भी शामिल हैं; स्थानीय राशन वितरण की दुकानों पर अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके पीएमजीकेएवाई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के शुभारंभ के बाद से सरकार को विभिन्न राज्यों और जिलों से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि राशन डीलर और किराना की दुकान चलाने वाले खुले बाजार में इस सरकारी राशन को बेच रहे हैं। इस तरह ये अपात्र लोग जरूरतमंदों को दिये जाने वाले इस सरकारी राशन को हड़पने में कामयाब हो रहे हैं।

गरीबों और जरूरतमंदों को मिलने वाले इस राशन की कालाबाजारी करने वालों में पैसे वाले (करदाता, दुकानदार, अच्छी-खासी संपत्ति वाले और कार मालिक) तक शामिल हैं, जो इस योजना का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों को जल्द ही कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाएगा। धोखाधड़ी की शिकायतें लगातार सामने आने के कारण ही ‘तहलका’ ने पीएमजीकेएवाई योजना के तहत चल रहे इस घपले की पड़ताल करने का निर्णय लिया। सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मुफ्त चावल की अवैध बिक्री के बारे में ‘तहलका’ एसआईटी की यह पड़ताल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मोहनपुर गांव के निवासी अफसर अली से बातचीत से शुरू होती है। सरकारी राशन के एक नकली खरीदार बनकर ‘तहलका’ रिपोर्टर ने ऐसे लोगों से संपर्क किया, जो सरकार से मिलने वाले मुफ्त-राशन को बेचने का काम करते हैं, जिनमें सबसे पहले अफसर अली से मुलाकात की गयी। इस बातचीत में पता चला कि अफसर, जिसे पीएमजीकेएवाई योजना के तहत 5 किलो चावल मिलता है; 16 से 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ये राशन दुकानदार को बेच रहा है। यह चौंकाने वाली स्वीकारोक्ति एक व्यापक मुद्दे को उजागर करती है, जहां लाभार्थी न केवल निजी लाभ के लिए प्रणाली का शोषण करते हैं, बल्कि गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए भूमिगत बाजार को भी बढ़ावा देते हैं।

रिपोर्टर : क्या-क्या मिलता है?

अफसर : हां, मिलता है चावल, गेहूं और चीनी।

रिपोर्टर : चीनी कितनी मिलती है?

अफसर : 3-3.5 केजी (तीन-साढ़े तीन किलो) मिलती है हर महीने।

रिपोर्टर : ये तो फ्री (मुफ्त) मिलता होगा, …सरकार की तरफ से मिलता है?

अफसर : हां; हर महीने मिलता है।

रिपोर्टर : इस महीने का मिल गया?

अफसर : भतीजा हमारा ले गया।

रिपोर्टर : कुछ लोग बेच भी तो देते हैं चावल को?

अफसर : हां।

रिपोर्टर : किस रेट (भाव) में बेचते हैं?

अफसर : 18-16 रुपए किलो दुकान वाले को देते हैं।

रिपोर्टर : कुछ बेचना चाह रहे हो दिल्ली में, तो बताओ; किस रेट में बेचते हो?

अफसर : चावल : तो मोटा वाला 17-18 में बिकता है।

रिपोर्टर : जो सरकार तुम्हें फ्री में दे रही है?

अफसर : वो तो पांच किलो मिलता है।

रिपोर्टर : वो कितने में बेच देते हो?

अफसर : 16-17 रुपए दुकान वाला लेता है।

अब अफसर ने ‘तहलका’ रिपोर्टर को बताया कि उसके परिवार के पास दो राशन कार्ड हैं। एक लाल रंग का और दूसरा पीले रंग का। उसने कहा कि लाल रंग के राशन कार्ड पर उन्हें मुफ्त-राशन नहीं मिलता, इसके लिए उन्हें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन पीले रंग के राशन कार्ड पर उन्हें मुफ्त-राशन मिलता है। उसके अनुसार पीले रंग का राशन कार्ड उसकी मां के नाम पर है, जिस पर उसके परिवार को मुफ्त-राशन मिलता है।

रिपोर्टर : और कितने लोग बेचते हैं गेहूं?

अफसर : कुछ लोग आपस में बदल लेते हैं, जिनका परिवार बड़ा है।

रिपोर्टर : आपको तो फ्री (मुफ्त) में मिल रहा है सरकार से कोई पैसा नहीं देना पड़ता। इस महीने का मिल गया अप्रैल का?

अफसर : हां; चार-पांच दिन पहले।

रिपोर्टर : राशन कार्ड में किस-किस का नाम है?

अफसर : हम पांच भाइयों का। फ्री वाला तो एक ही कार्ड पर आता है चावल, बाक़ी जो है, दो कार्ड होते हैं। एक लाल वाला होता है, उसमें पैसे देने पड़ते हैं और पीले में नहीं देने पड़ते। और जो फ्री अनाज मिलता है, वो पीले वाले में मिलता है। …हमारे पास एक लाल वाला है, एक पीले वाला। पीला वाला मां के नाम पर है और लाल वाले में पांच भाइयों का नाम है।

रिपोर्टर : मां को मिलता होगा राशन फ्री वाला?

अफसर : हां।

रिपोर्टर : क्या-क्या मिलता है?

अफसर : लगभग 13 किलो अनाज मिलता है; …गेहूं, चावल सब मिलाकर 13 किलो। और लाल वाले में 33 किलो, मगर उसमें पैसे देने पड़ते हैं।

रिपोर्टर : कितने पैसे?

अफसर : 170 रुपए, …जितने हैं।

‘तहलका’ रिपोर्टर ने सरकारी मुफ्त-राशन का ग्राहक बनकर अफसर से जब ये कहा कि दिल्ली में एक निजी डीलर को देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को वितरित किये जाने वाले सरकारी मुफ्त चावल की भारी मात्रा में जरूरत है। तब अफसर रिपोर्टर को एक ग्राहक समझकर उनके लिए दलाल के रूप में काम करने के लिए सहमत हो गया और उसने रिपोर्टर को बताया कि वह उनके लिए हर महीने आठ से  नौ क्विंटल (800 से 900 किलोग्राम) सरकार से राशन कार्ड धारकों के मुफ्त में मिलने वाले चावल की व्यवस्था कर सकता है। उसने कहा कि वह हमारे (‘तहलका’ रिपोर्टर के) लिए बरेली से दिल्ली तक चावल ले जाने के लिए एक पिकअप वैन की व्यवस्था भी कर देगा। अफसर के अनुसार, उसके गांव में करीब 250-300 लोगों को सरकारी योजना के तहत मुफ्त-राशन मिल रहा है। वह उन लोगों से बात करेगा और उचित दाम पर हमारे (नकली ग्राहक बने ‘तहलका’ रिपोर्टर के लिए चावल का प्रबंध करेगा। उसने कहा कि वह रिपोर्टर को सरकारी चावल उपलब्ध कराने के लिए राशन डीलर से भी बात करेगा।

रिपोर्टर : यहां पर किसी को जरूरत है। …वो बहुत सारा अनाज चावल खरीदना चाहते हैं, जो सरकार देती है। आप 16-17 रुपये में बेचते हो ना! मैं आपको दिल्ली में उसके 30 रुपये दिलवा दूंगा।

अफसर : जैसे हम पिकअप भरके लेकर आये, तो कोई दिक्कत तो न आयेगी रास्ते में? …जैसे बॉर्डर पे चेक करे….!

रिपोर्टर : तो आप बता देना, …आप व्यापारी हो चावल देने आये हो।

अफसर : अच्छा।

रिपोर्टर : वो हमारी जिम्मेदारी है उसकी टेंशन मत लो आप।

अफसर : आप 30 रुपये किलो ले लोगे?

रिपोर्टर : कितना चावल हो जाएगा आपके गांव से?

अफसर : फिर तो मैं कोटे (सरकारी राशन वितरक) से ही बात करूँगा डायरेक्ट (सीधे)।

रिपोर्टर : हमको फ्री वाला चाहिए, जो सरकार देती है; …वही लेना है, पैसे वाला नहीं। तो गांव से आप लोग 17-18 में बेच रहे हो, मैं 30 दिलवा दूंगा।

अफसर : अच्छा; बात करके बताता हूं।

रिपोर्टर : आप भरके ले आओगे गांव से?

अफसर : हां; हो तो जाएगा सर!

रिपोर्टर : कितने लोग हैं, जिनको फ्री में अनाज मिल रहा है?

अफसर : 200-250 लोग होंगे, …300 से ज्यादा ही होंगे।

रिपोर्टर : 300 से ज्यादा होंगे, जिनको फ्री अनाज मिल रहा है 5 केजी (पांच किलो)? …कौन-सा गांव है तुम्हारा?

अफसर : मोहनपुर तरिया।

रिपोर्टर : ये बरेली से कितनी दूर है?

अफसर : लखनऊ रोड से लेफ्ट (बाएं) बाईपास से छ: किलोमीटर दूर है, जिला बरेली।

रिपोर्टर : आप भी मोहनपुर गांव में रहते हो? …सारे मुस्लिम हैं?

अफसर : पूरा पाकिस्तानी एरिया (इलाका) है।

रिपोर्टर : पाकिस्तानी एरिया क्यों बोल रहे हो?

अफसर : टोटल मुस्लिम है।

रिपोर्टर : तो उससे बात करके बताओ।

अफसर : बताता हूं मैं। …हर महीने कम-से-कम 6-7 क्विंटल तो हो ही जाएगा चावल।

रिपोर्टर : 6-7 क्विंटल? …एक गाड़ी में कितना आ जाएगा? …एक पिकअप में?

अफसर : कम-से-कम 8-9 क्विंटल तो ले ही जाता है।

रिपोर्टर : बरेली से दिल्ली लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी?

अफसर : वो कम-से-कम 4-5 के (हजार) लेगा।

रिपोर्टर : वो हम दे देंगे, पिकअप वाले का खर्चा अलग है। …आपका काम है चावल से पिकअप भरवाकर दिल्ली लाना।

अफसर : अच्छा।

रिपोर्टर : 8-9 क्विंटल दिलवा दोगे हर महीने?

अफसर : हां।

रिपोर्टर : पक्का?

अफसर : पक्का सर!

रिपोर्टर : फ्री वाला चाहिए।

अफसर : मैं पूरी बात करवा दूंगा, कोटे वाले से।

‘तहलका’ रिपोर्टर से बात करने के बाद अफसर ने उन्हें एक व्यापारी मानकर उनके लिए दिल्ली में आपूर्ति के लिए सरकारी मुफ्त चावल की व्यवस्था के लिए बातचीत शुरू कर दी। उसने अपने गांव के एक किराना दुकान मालिक से बात की, जिसने अफसर को बताया कि उसके पास कई क्विंटल सरकार से लोगों के लिए मुफ्त बांटने के लिए आने वाला चावल है, जो लाभार्थियों ने उसे बेचा है। अफसर ने ‘तहलका’ रिपोर्टर को बताया कि किराना दुकान का मालिक सरकारी मुफ्त चावल अपनी दुकान पर नहीं रखता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं इसके लिए अधिकारियों द्वारा छापा न मारा जाए। अफसर ने कहा कि वह उन ग्रामीणों से चावल का प्रबंध करेगा, जो बेचने में इच्छुक हैं और कुछ चावल वह किराना दुकान के मालिक से भी मंगवाएगा। कुल मिलाकर उसने दिल्ली में बड़ी मात्रा में सरकारी योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त मिलने वाले चावल की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता जतायी।

अफसर : मैं ये कह रहा था, दुकानदार है जैसे जगह-जगह दुकान है गांव वाले जमा करते हैं चावल, तो ये ऐसे इकट्ठा करना पड़ेगा चावल; …ये दुकान में नहीं रखते हैं। कहीं और रखते हैं चावल।

रिपोर्टर : ऐसा क्यूं?

अफसर : मुखबिरी कर दी किसी ने, …कहां से आया, कैसे आया…?

रिपोर्टर : कभी छापा पड़ा है किसी के यहां? …क्या होता है?

अफसर : चालान काट देते हैं 10 के (हजार) का, 15 के (हजार) का। …मुखबिरी कर देते हैं लोग। चावल वालों के भी लाइसेंस बन रहे हैं आजकल। …वो किसी भी वैरायटी का चावल बेच सकते हैं।

रिपोर्टर : तुम अपना भी तो चावल बेचोगे हमें? …तुम्हारे दो राशन कार्ड हैं; एक लाल, एक पीला? लाल में पैसे देने पड़ते हैं, पीला वाला मुफ्त मिलता है चावल?

अफसर : हां। …दुकानदार के पास दो-तीन क्विंटल है चावल और बाक़ी मैंने और लोगों से बात की है; …वो कह रहे हैं- बेचते रहेंगे, व्यवस्था देखते रहेंगे; …28 रुपये किलो।

अब अफसर ने दावा किया कि उसने हमारे (‘तहलका’ रिपोर्टर के) लिए चावल की व्यवस्था करने के लिए अपने गांव से एक निजी किराना दुकानदार मोहम्मद रफी से बात की है। रफी ने ‘तहलका’ रिपोर्टर से बातचीत के दौरान बताया कि उसे दो-तीन महीने में मुफ्त-राशन पाने वालों से चार से पांच क्विंटल (400-500 किलोग्राम) चावल मिल जाता है। उसने कहा कि राशन लाभार्थी या तो सरकार से मुफ्त में मिलने वाले चावल को बेच देते हैं या अपने चावल के बदले में उससे अच्छी गुणवत्ता वाला चावल ले लेते हैं। उसने कहा कि वह हमारे (‘तहलका’ रिपोर्टर के) लिए सरकार द्वारा मुफ्त में वितरित किया जाने वाले चावल की व्यवस्था करेगा और इसके लिए उसने राशन डीलर से भी बात की है, जो सरकारी राशन वाले चावल आपूर्ति की व्यवस्था करेगा।

रिपोर्टर : हमें रफी साहब वो चावल चाहिए, जो सरकार दे रही है फ्री में, राशन में?

रफी : मेरे पास कोटे का ही चावल आता है। …लोग आते हैं मुझसे बदल ले जाते हैं। कुछ मोटा चावल नहीं खाते, वो बदल ले जाते हैं या पैसे ले जाते हैं।

रिपोर्टर : तो ऐसे कितने लोग आ जाते हैं आपके पास?

रफी : समझ लो दो-तीन महीने में हमारे पास चार-पांच क्विंटल चावल इकट्ठे हुए हैं।

रिपोर्टर : हमें तो बड़ी तादाद में चावल चाहिए, वो कैसे दोगे?

रफी : आपके लिए मैंने बड़े डीलर से बात कर ली है। …अभी तो जो मेरे पास है, मुझसे ले लो। मैं बड़े डीलर से भी दिलवा दूंगा। ये है थोड़ी मेहनत हम भी लेंगे, …एक-दो रुपया हमारा भी बन जाएगा।

जब ‘तहलका’ रिपोर्टर ने रफी से पूछा कि वह जो चावल हमें दिल्ली में देगा, वो सरकार द्वारा राशन के रूप में लोगों को मुफ्त वितरित होने वाला चावल होगा? तो रफी ने रिपोर्टर को बताया कि विश्वास बढ़ाने के लिए वह उन्हें वीडियो कॉल के जरिये अपने यहां रखे सरकारी राशन वाले चावल को दिखाएगा, जो कि राशन कार्ड (गरीबी रेखा से नीचे वाले कार्ड) धारकों को मुफ्त मिलता है। उसने कहा कि फिलहाल उसके पास सात क्विंटल (700 किलोग्राम) सरकार राशन वाला चावल है, जो उसने सरकार से मुफ्त-राशन पाने वाले लाभार्थियों से खरीदा है। रफी ने आगे कहा कि वह हमारे (रिपोर्टर के) लिए 50 क्विंटल (5,000 किलोग्राम) चावल की व्यवस्था भी कर सकता है, वह भी प्रति दिन।

रिपोर्टर : नहीं, मुझे वो ही चावल चाहिए, जो सरकार देती है फ्री में।

रफी : नहीं तो आपको भरोसा कैसे दिलाया जाए, वीडियो कॉल परे …बिलकुल वही चावल हैं कच्चे, लगे हुए हैं हमारे पास। …अभी तो हमने ऐसे ही रखे हुए हैं, जब किसी को देना होता है, तो 50-50 किलो बना देते हैं।

रिपोर्टर : अच्छा; जो चावल आपको लोग दे जाते हैं, वो आप इकट्ठा करते रहते हो? …अभी कितना होगा आपके पास?

रफी : करीब सात क्विंटल।

रिपोर्टर : मतलब, 700 किलो, और हमें हर महीने चाहिए 10-12 क्विंटल।

रफी : अरे तुम बात कर लो, हम महीने के महीने 15 क्विंटल दिलवाएंगे; …ऐसी बात नहीं है, 50 क्विंटल भी दिलवाएंगे।

रिपोर्टर : आप कहां से लोगे अगर 50 क्विंटल हमें दोगे भी?

रफी : अब दिलवा देंगे रोज की गाड़ी आएगी-जाएगी तो…।

अब रफी ने ‘तहलका’ रिपोर्टर से चावल के दाम पर बातचीत की। रिपोर्टर ने रफी से कहा कि वह 32 रुपये प्रति किलो की दर से भी उससे सरकारी राशन का चावल खरीदने को तैयार हैं। लेकिन रफी ने इस दर पर अपना चावल बेचने से इनकार कर दिया। उसने कम-से-कम 38 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव की मांग की। रफी ने कहा कि उसने राशन डीलर से सरकार द्वारा लोगों को मुफ्त में वितरित होने वाले चावल के उपलब्ध कराने के लिए बात की है।

रिपोर्टर : क्या रेट होगा चावल का, आप जो दोगे हमें?

रफी : क्या तय हुई थी आपकी?

रिपोर्टर : यो तो कह रहे थे 16, 17, 18 (रुपये) में बेचता हूं।

रफी : यहां तो 27-28 रुपये खरीदते हैं वो, डीलर ले लेता है हमसे 30-32 का रेट। …हम पैसे नहीं लेकर आते, बदले में चावल ही लेकर आते हैं।

रिपोर्टर : एरिया कौन-सा है?

रफी : तरिया मोहनपुर, बरेली जिला।

रिपोर्टर : हमसे कितना लोगे?

रफी : बरेली के अंदर मोटा चावल की कीमत 40 रुपये है।

रिपोर्टर : हम सरकारी चावल की बात कर रहे हैं, फ्री वाली…।

रफी : पौना चावल भी समझ लो 50 का रेट है, तो मोटा चावल कितने का होगा?

रिपोर्टर : हमको कितने में दोगे चावल?

रफी : आप कितना दोगे? …पहले बताओ।

रिपोर्टर : दे दो 32 रुपये में, पर किलो।

रफी : नहीं, इतना तो नहीं हो सकता। …कम-से-कम 38 रुपये तो हो।

रिपोर्टर : चलो मैं शाम को बताता हूं।

रफी : हां बता दो हमने डीलर के भी कानों में बात डाल दी है। …एक-दो रुपये की बात होगी, तो इधर-उधर हो जाएगा। हां, भरोसे वाले आदमी हो, …आप वीडियो कॉल करके पूरा माल देखिए; पूरी तसल्ली हो, तभी आगे बढ़ना।

बरेली से नि:शुल्क राशन योजना वाले चावल बेचने वालों की पड़ताल करते हुए ‘तहलका’ रिपोर्टर ने उत्तर प्रदेश के एक अन्य शहर नोएडा में कुछ ऐसे लोगों की जानकारी जुटायी। ‘तहलका’ रिपोर्टर ने नोएडा के सेक्टर-81 में रिहाना से मुलाकात की, जो क्षेत्र की अन्य महिलाओं के साथ मुफ्त-राशन लाभार्थी होने का दावा करती है। ‘तहलका’ रिपोर्टर एक स्थानीय दलाल के माध्यम से रिहाना और अन्य महिलाओं से मिले। ‘तहलका’ रिपोर्टर से मिलते ही रिहाना ने कहा कि वह अपना मुफ्त-राशन के तहत मिलने वाले चावल 35 रुपये प्रति किलोग्राम से कम भाव में नहीं बेचेगी, जो उसके अनुसार खुले बाजार भाव से सस्ता है। रिपोर्टर ने रिहाना से यह भी कहा कि हमें हर महीने मुफ्त-राशन योजना के तहत मिलने वाले चावल की आपूर्ति की आवश्यकता है।

रिहाना : किस रेट (भाव) में लेते हो?

रिपोर्टर : आप किस रेट में लेंगी?

रिहाना : 35 रुपये।

रिपोर्टर : 35 रुपये किलो? …ज्यादा नहीं है?

रिहाना : कम हैं। …दुकान के रेट से तो कम ही हैं।

रिपोर्टर : चावल कौन-से हैं? …दिखा देंगी आप?

रिहाना : अभी तो नहीं हैं।

रिपोर्टर : ये वही हैं ना, जो सरकार फ्री में देती है?

रिहाना : हां; …पांच किलो मिलते हैं, एक आदमी को।

रिपोर्टर : मुझे दिखा दो आप।

रिहाना : चावल कहां है अभी?

रिपोर्टर : मिले नहीं हैं?

रिहाना : ना! …5 तारीख तक मिलते हैं, इस बार मिले नहीं हैं। 10 तक मिलेंगे।

रिपोर्टर : तो हमें हर महीने चाहिए।

रिहाना : हां।

रिपोर्टर : चावल कितना मिलता है?

रिहाना : 10 मिलता है।

रिपोर्टर : गेहूं 10 किलो? …कितना लोग हो आप घर में?

रिहाना : 25 किलो मिलता है। …जैसे हम चाहें, तो पूरा चावल भी ले सकते हैं।

रिपोर्टर : अच्छा; चाहो पूरा चावल ले लो, चाहो तो पूरा गेहूं?

रिहाना : हां; और कुछ नहीं मिलता।

जब ‘तहलका’ रिपोर्टर की महिलाओं के समूह में रिहाना से बात हो रही थी, तब किसी ने शोर मचाया कि हम (रिपोर्टर) मीडिया से हैं और उनका स्टिंग कर रहे हैं। समूह में खड़े एक लड़के ने रिपोर्टर को पुलिस वाला कहा। इसके बाद रिहाना ने अपना रुख बदल लिया और उन्हें (रिपोर्टर को) अपना मुफ्त-राशन बेचने से इनकार कर दिया और यहां तक कह दिया कि उसके पास राशन कार्ड भी नहीं है। लेकिन रिपोर्टर के साथ पहले हो चुकी रिहाना की बातचीत उसके इस दावे का समर्थन नहीं करती कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है।

रिहाना : अभी हमारे बने नहीं हैं राशन कार्ड।

रिपोर्टर : अभी तो आप कह रही हो बना हुआ है?

रिहाना : मेरे छ: तो बच्चे हैं खाने वाले। …दो जानें (लोग) हम हो गये, आठ जानें (लोग), तो 25 किलो क्यूं, कम-से-कम 40 किलो मिलन चाहिए। …यहां तो मैं ले नहीं रही हूं, गांव में मिलता है हमारा।

एक अन्य महिला : दो किलो गेहूं, तीन किलो चावल, ऐसे मिलता है।

रिपोर्टर : दो किलो गेहूं, तीन किलो चावल? …एक आदमी पर?

महिला : हां।

रिपोर्टर : तो क्या रेट? बताएं आप! …20 रुपये किलो?

रिहाना : कैसी बात कर रहे हो?

रिपोर्टर : ये तो मना कर रही हैं।

रिहाना : इतने खाने वाले हैं, फिर भी मैं बेच रही हूं। हमारे तो चावल भी अच्छे ना हैं, मोटे चावल हैं।

एक दूसरी महिला : ये  मीडिया वाले हैं।

रिपोर्टर : मीडिया वाले हैं? …मेरे तो बचते ही ना हैं चावल। मीडिया वाले की बात ना है। …वैसे भी इतने मोटे चावल देख लेंगे, तो मीडिया वाले क्या करेंगे?

एक लड़का : इनके दिल में धक-धक हो रही है, ये पुलिस वाले तो नहीं हैं?

रिपोर्टर : अरे, पुलिस वाले नहीं हैं।

रिहाना : नहीं-नहीं। मैं आपको जानती हूं, चाचा हैं हमारे। …10 साल से मिल रहा है बराबर।

रिहाना के बाद ‘तहलका’ रिपोर्टर की मुलाकात नोएडा के उसी सेक्टर की दूसरी गली में एक अन्य महिला से हुई। मुफ्त-राशन का लाभार्थी होने का दावा करने वाली महिला ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया; लेकिन उसने कबूल किया कि वह खुले बाजार में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मुफ्त चावल बेच रही है।

महिला : अभी नहीं मिला है चावल।

रिपोर्टर : क्या रेट देती हो? …25 रुपये?

महिला : हां।

रिपोर्टर : जो फ्री राशन सरकार दे रही है, हमको वो चाहिए पांच किलो; …वो चाहिए हमको।

महिला : दे तो देते आपको, पर वो अभी मिले नहीं हैं। पिछले महीने मिले। कभी 7 को (7 तारीख को) मिले, कभी 8 को। …इस बार मिला ही नहीं, 9 तारीख हो गयी।

रिपोर्टर : अप्रैल में अभी नहीं मिला?

महिला : अभी नहीं मिला।

रिपोर्टर : कितना मिलता है?

महिला : एक आदमी पर पांच किलो।

रिपोर्टर : दो आदमी पर 10 किलो, दो केजी (किलो) चावल, तीन केजी गेहूं?

महिला : चावल लो या अनाज लो, हम तो चावल ले लेते हैं।

रिपोर्टर : वो क्या रेट दे देंगी आप? …हमें चाहिए खरीदना है हमको?

महिला : अभी तो मिले नहीं हैं।

रिपोर्टर : नहीं, जब मिलेंगे, तब?

महिला : जब मिलेंगे, तब ले लेना।

रिपोर्टर : किस रेट में?

महिला : हम तो 20 भी दे देवें हैं। …हम हैं हिन्दू, हम तो अपना खाने के लिए ही कर लेते हैं। जैसे कोई आता है, तो दे देते हैं. …दो केजी, 2.5 केजी; …वैसे कोई जरूरत नहीं है।

उसी गली में ‘तहलका’ रिपोर्टर की मुलाकात एक अन्य महिला से हुई। उसने भी दावा किया कि वह मुफ्त-राशन की लाभार्थी है; लेकिन उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। उसने कबूल किया कि वह सरकार से मुफ्त-राशन योजना के तहत मिलने वाले चावल खुले बाजार में 25 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देती है। वह ‘तहलका’ रिपोर्टर को ग्राहक समझकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचने को तैयार हो गयी। हालांकि उसने गेहूं बेचने से इनकार कर दिया।

रिपोर्टर : आप क्या लेती हो फ्री में?

महिला : चावल भी, राशन भी।

रिपोर्टर : चावल और गेहूं दोनों मिलते हैं?

महिला : हां; हमारे चार-पांच लोग हैं। 15 गेहूं, 15 चालल आता है।

रिपोर्टर : फ्री में आता होगा ये तो?

महिला : हां।

रिपोर्टर : हमें चावल-गेहूं दोनों चाहिए।

महिला : दोनों नहीं देंगे।

रिपोर्टर : एक दे दोगी?

महिला : हां; हम चावल बेचे, …25 रुपये किलो।

रिपोर्टर : चावल बेचते हो, 25 किलो? …ठीक है, हमको हर महीने चाहिए होगा।

महिला : मिलेगा तो दे देंगे।

रिपोर्टर : ठीक है, वही 25 रुपये पर केजी (25 रुपये प्रति किलो)?

दलाल : ज्यादा दे देना, गरीब आदमी है।

रिपोर्टर : चलो ठीक है, 30 रुपये पर केजी ले लेंगे।

उसी गली में ‘तहलका’ रिपोर्टर की मुलाकात एक अन्य महिला से हुई। उसने भी खुद को मुफ्त-राशन की लाभार्थी होने का दावा किया। उसने भी अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। लेकिन उसने कबूल किया कि वह सरकार से मुफ्त मिलने वाला चावल 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खुले बाजार में बेच रही है। महिला ने बताया कि उसने पिछले महीने का चावल स्थानीय दुकानदार को बेचा था। उसने बताया कि लोग उससे चावल खरीदने के लिए उनके दरवाज़े पर आते हैं। यह महिला भी ‘तहलका’ रिपोर्टर को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अपना चावल बेचने के लिए भी सहमत हो गयी।

रिपोर्टर : क्या रेट बेचती हो आप चावल?

महिला : दुकानदार तो 25 ही (25 रुपये प्रति किलो) ही देवे है।

रिपोर्टर : दुकानदार 25? …लेकिन हम लगातार लेंगे आपसे।

महिला : ठीक है।

रिपोर्टर : हर महीने 30 रुपये (किलो का) रेट ले लेना आप हमसे। …आप कहां बेचती हो? …दुकान पर?

महिला : नहीं-नहीं, आप घर से ले लेना।

रिपोर्टर : घर से?

महिला : घर से भी ले जावे है, …दुकान से भी। …अब पता लग गया, अब तुम्हें दे दिया करेंगे।

रिपोर्टर : चावल देखने को मिल सकता है, क्वालिटी कैसी है?

महिला : अब तो बेच दिये, …साथ-के-साथ बेच देते है। हमारे बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए हम हाथ-के-हाथ बेच दें, चून (आटा) ले लें दुकान से।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत देश भर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त-राशन मिल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। हालांकि यह बात सामने आयी है कि कई लाभार्थी उन्हें मिलने वाले इस मुफ्त-राशन को, खासतौर पर चावलों को खुले बाजार में बेच रहे हैं और बड़ी संख्या में अपात्र लोग भी इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं।

पीएमजीकेएवाई के सम्बन्ध में ‘तहलका’ एसआईटी ने अपने गुप्त कैमरे में लाभार्थियों को उन्हें मिलने वाले मुफ्त सरकारी राशन को बेचने की बात करते हुए कैमरे में क़ैद किया है, जो कि चौंकाने वाली बात है। जरूरतमंदों को वितरित किये जाने वाले राशन के इस व्यापक दुरुपयोग को देखते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की गयी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना से उन लोगों को ही लाभ मिले, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है, और इस राशन की बढ़ती कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जा सके। अब यह कार्रवाई का समय है।