मुलायम सिंह यादव भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं. जितना लंबा समय उन्होंने भारतीय राजनीति को दिया है उसके मद्देनजर इसमें कोई बुराई भी नहीं है. उनका लंबा-चौड़ा राजनीतिक अतीत है, तीन-तीन बार वे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लोकसभा में उनके पास 22 सांसद हैं, उनका बेटा उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़े बहुमत की सरकार चला रहा है. अकेले मुलायम सिंह के परिवार में चार सांसद हैं. इस लिहाज से उनका प्रधानमंत्री पद के बारे में सोचना लाजिमी है.

लेकिन क्या सिर्फ इन आंकड़ों के सहारे उनका प्रधानमंत्री पद का दावा मजबूत माना जा सकता है? आंकड़े ये भी हैं कि 2004 में मुलायम सिंह के पास 35 सांसद थे. तब वे उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी थे. इसके बावजूद यूपीए-एक की सरकार में अपने लिए एक सम्मानजनक जगह तक नहीं बना सके थे. 2004 में केंद्र की राजनीति में हाशिये पर धकेल दिए गए मुलायम सिंह यादव उस निराशा में पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ समाजवादी नेता चंद्रशेखर से मिलने पहुंचे थे. चंद्रशेखर ने उन्हें सांत्वना के साथ यह कहकर साहस दिया कि हम तो इधर-उधर से चालीस सांसद जोड़कर प्रधानमंत्री बने थे आपके पास तो अपने चालीस सांसद हैं, निराश क्यों हो रहे हैं, आपका समय आएगा. मुलायम सिंह ने चंद्रशेखर की वह बात और प्रधानमंत्री पद की अपनी इच्छा, दोनों को गांठ में बांध लिया. पर उनके संघर्ष के दिन अभी खत्म नहीं हुए थे. 2009  का साल उनके लिए और बड़ी निराशा लेकर आया. यूपीए को 2004 से भी बड़ा जनमत मिला. मुलायम सिंह संसद में 22 सीटों पर सिमट गए. एक बार फिर उनकी इच्छा धरी रह गई. उनके पास यूपीए को मुद्दा-आधारित समर्थन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.

असल में मुलायम सिंह की आशा-निराशा के बीज साल 1996 में छिपे हुए हैं. उस साल बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार में देवगौड़ा से पहले ज्योति बसु और मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे. लेकिन तब उनके सजातीयों (शरद, लालू) ने उनका खेल खराब कर दिया था. बिल्ली और बंदर वाली कहानी की तर्ज पर यादवों की लड़ाई में देवगौड़ा ने बाजी मार ली थी. इस चूक की टीस और चंद्रशेखर का भरोसा मुलायम सिंह के मन में कायम है. 2012 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव ने उनकी उम्मीदों को नई परवाज दी है. देश एक बार फिर से उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से मुलायम सिंह के लिए सात रेसकोर्स की राह निकल सकती है, यानी लोकसभा चुनाव. यूपी के इस क्षत्रप की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ गई हैं. मुलायम को भी पता है कि वे अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं. लेकिन 2012 में अखिलेश यादव के सत्ता में आने के बाद से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में काफी बदलाव आए हैं. 90 के दशक के पूर्वार्ध से थम चुके सांप्रदायिक दंगों की एक नई बाढ़ इस दौरान प्रदेश में देखने को मिली है और मोदी के रूप में एक नए फैक्टर का उदय हुआ है. उधर युवाओं के बीच टैबलेट, लैपटॉप और भत्ते की एक नई राजनीति भी इस दौरान चल रही है और पिछड़ा राजनीति का एक नया अध्याय इसी दौरान मुलायम सिंह ने शुरू किया है. मुलायम सिंह की प्रधानमंत्री पद की संभावनाओं को आंकने के लिए उनकी राजनीति के तमाम कलपुर्जों की पड़ताल करना जरूरी है. वे कलपुर्जे जो मुलायम सिंह की उम्मीदों को बड़े पंख देते रहे हैं.

मुसलमान
मुसलमान मुलायम सिंह की राजनीति की सबसे मजबूत धुरी है. 1992 में रामजन्मभूमि-बाबरी विवाद के बाद से ही यह तबका मुलायम सिंह के साथ रहा है. 2009 तक इसका समर्थन एकमुश्त मुलायम सिंह के साथ ही रहा था. लेकिन 2009 में हालात बदल गए. उस साल हुए लोकसभा चुनावों में सपा का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा में नहीं पहुंच सका. इसकी कुछ वजहें थीं- कल्याण सिंह को सपा में शामिल करना, आजम खान को बाहर करना आदि. मुलायम सिंह यादव ने तत्काल ही इन खामियों को दूर करके एक बार फिर से मुसलमानों का विश्वास जीता. 2012 में उन्हें इसका नतीजा भी मिला. छिटका हुआ मुसलमान उनसे फिर से आ जुड़ा. पूर्व समाजवादी नेता और पत्रकार शाहिद सिद्दीकी के शब्दों में, ‘मुसलमान मुलायम से इसलिए नहीं जुड़ा है कि वे उसे बेहतर गवर्नेंस या तरक्की देते हैं, मुसलमान उनसे सिर्फ इसलिए जुड़ा क्योंकि वे उसे सुरक्षा का भरोसा देते थे.’

जिस बात से सिद्दीकी अपनी बात खत्म करते हैं, वहीं से मुलायम सिंह यादव की मुसीबतें शुरू होती हैं. जिस सुरक्षा के भरोसे मुसलमान मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ा था, वह बीते डेढ़ सालों के दौरान बुरी तरह से टूटा है. मुजफ्फरनगर के शाहपुर विस्थापित कैंप में रह रहे इमरान अहमद कहते हैं, ‘हम तो सोचते थे कि हमारी सरकार है. लेकिन ये भी भाजपा वालों की तरह ही हैं.’ मोहभंग की यही भावना सैकड़ों किलोमीटर दूर आजमगढ़ में रहने वाले शायर सलमान रिजवी की बातों से भी झलकती है, ‘कदम-कदम पर अपनी ही जमीन पर हमें शक की निगाहों से देखा जा रहा है और इसका सिलसिला बढ़ता जा रहा है. आज पूरी उस कौम के अंदर एक खौफ बैठ गया है जिसने आज़ादी के आंदोलन में अपने घरों को लुटवाया था. सिर्फ साठ सालों के अंदर देखते ही देखते उसको तोहमतों से ढक दिया गया है. पूरी कौम अपने को बेचारगी के आलम में फंसा महसूस कर रही है. लोगों के अंदर पुलिस और स्टेट का खौफ भर दिया गया है, अब हमें ऐसे राजनीतिक विकल्प को तलाशना और खड़ा करना होगा जो पूरी तरह सेक्युलर और ईमानदार हो.’

ये विचार अचानक से नहीं बदले हैं. उत्तर प्रदेश में 2012 में सपा की सरकार बनने के बाद से प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गई है. मुजफ्फरनगर में हुए हालिया दंगों के बाद से हालात सपा के हाथ से एकदम निकले हुए दिखाई देते हैं. यहां करीब 60 लोगों की मौत हुई है जिनमें 40 के करीब मुसलमान हैं. इमरान अहमद जैसे हजारों लोग आज भी अपनी जड़ों से उखड़ कर विस्थापन शिविरों में रहने को मजबूर हैं. मीडिया और सोशल मीडिया में आ रही विस्थापन की तस्वीरें बार-बार समाज को ठेस पहुंचा रही हैं और उन्हें हर दिन के साथ मुलायम से दूर और दूर ले जा रही हैं. जो भरोसा सपा हमेशा मुसलमानों को देती आई थी, वह टूट गया है. हालांकि सपा नेता कमाल फारुखी का यकीन कुछ और है, ‘लोकसभा चुनावों में अभी काफी वक्त है. नेताजी इतनी आसानी से मुस्लिमों को नाराज नहीं छोड़ेंगे. जल्द ही वे कोई न कोई रास्ता खोज लेंगे.’

मुलायम सिंह यादव रास्ता खोजने में लगे हुए हैं. 1993 के बाद से वे अपने हर चुनावी अभियान का श्रीगणेश खासी मुस्लिम आबादी वाले आजमगढ़ से करते रहे हैं. 14 सितंबर,1993 को अपने चुनावी अभियान की शुरुआत के साथ ही उन्होंने इस जिले को एक यादगार तोहफा दिया था, इसे  मंडल (कमिश्नरी) बना कर. तब वे लखनऊ से कमिश्नर को अपने साथ हेलिकॉप्टर में लेकर आए थे. बदले में इस इलाके की बड़ी मुस्लिम और यादव आबादी ने भी लगातार मुलायम सिंह का साथ दिया. आज भी आजमगढ़ से उनके नौ विधायक और एक सांसद है. इस बार भी उन्होंने यहीं से अपने अभियान की शुरुआत की. लेकिन इस बार नजारा अलग था. मुलायम सिंह की चुनावी रैली में एक लाख के करीब लोग इकट्ठा हुए. लेकिन उनकी राजनीति के लिए सबसे अहम मुसलमान इस सभा से पूरी तरह नदारद थे. यह नदारदगी मुजफ्फरनगर की नाराजगी है. सिद्दीकी कहते हैं, ‘अब मुसलमान आंख बंद करके मुलायम को वोट नहीं देगा. वो स्ट्रैटेजिक वोटिंग करेगा. अब ये उम्मीदवार पर निर्भर करेगा. उसकी पहली पसंद बीएसपी या कांग्रेस होगी.’

अगर ऐसे हालात बनते हैं तो मुलायम सिंह का ख्वाब एक बार फिर से टूट जाएगा. उत्तर प्रदेश में देश की सबसे घनी मुस्लिम आबादी, लगभग 19 फीसदी, रहती है. बिना इनके शत-प्रतिशत सहयोग के मुलायम सिंह दिल्ली नहीं पहुंच सकते. वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान बताते हैं, ‘मुजफ्फरनगर और इस दौरान हुए तमाम दंगे सपा के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो गए हैं. ये तभी दिल्ली पहुंच सकते थे जब इन्हें मुसलमानों का पूरा वोट मिल जाता. आज की तारीख में इन्हें मुसलमान वोट नहीं दे रहा है. मुलायम सिंह को लग रहा है कि मुजफ्फरनगर का असर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा. यह उनकी गलतफहमी है.’

सरकती जमीन का अहसास नेताजी को भी है, इसीलिए उन्होंने आजमगढ़ की सभा में मंच पर पीछे की कतार में बैठे अबू हाशिम आजमी को एक अतिरिक्त कुर्सी लगवाकर आगे की कतार में अपने साथ बिठाया. अपने संबोधन में नेताजी ने बार-बार आजम खान का जिक्र किया. बदले में आजम खान ने भी एक बार फिर से मुलायम सिंह को रफीकुल मुल्क (देश की धरोहर) की उपाधि दी. लेकिन जिस तबके को लेकर यह सारी रस्साकशी चल रही थी वह तबका ही इस सभा से नदारद था.

यादव और अन्य पिछड़ा वर्ग
मुलायम सिंह की राजनीतिक सफलता के सूत्र उनकी जातीय और धार्मिक समीकरणों को गहराई से समझने और उन्हें साधने की चमत्कारिक प्रतिभा में छिपे हैं. मुसलमानों के छिटकने की हालत में भी यादव तबका काफी हद तक मुलायम सिंह के साथ बना रहेगा. पर इसमें भी कुछेक कारणों से सेंध लग सकती है. पहली वजह हो सकती है मोदी से मिलने वाली चुनौती और दूसरी हाल के कुछ सालों में तैयार हुआ युवा वोट बैंक. यादवों में युवा वोटरों की एक बड़ी संख्या आज ऐसी है जो जात-बिरादरी से ज्यादा मोदी के बहाव में है. गोरखपुर की पिपराइच विधानसभा से आजमगढ़ की सभा में आए 20 वर्षीय महाबली यादव से हुई छोटी-सी बातचीत पर ध्यान दीजिए-

तहलका– मुलायम सिंह का भाषण सुना आपने. कैसा लगा?
महाबली यादव– ठीक था.
तहलका– तो अगले चुनाव में इन्हें वोट देंगे या नहीं?
महाबली यादव– वोट के बारे में अभी सोचा नहीं है.
तहलका– किसी को देने का मन तो होगा?
महाबली यादव– मोदी को भी दे सकते हैं. इस समय तो वही सबसे बढ़िया नेता है जो देश को बचा सकता है.
तहलका– क्यों मुलायम सिंह क्यों नहीं…
महाबली यादव– मोदी के सामने ये लोग कुछ नहीं हैं.

यह विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस युवा यादव वोटर का है जिसे अब तक मुलायम सिंह का घनघोर सहयोगी माना जाता था. इन्हीं के सहारे मुलायम सिंह ने ‘माई’ का अकाट्य फॉर्मूला ईजाद किया था. यादवों के मन में सपा के प्रति आई नाराजगी की एक वजह शरत प्रधान और बताते हैं, ‘जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है उससे भी यादवों में एक तरह की निराशा है. आम यादवों के काम बिना पैसा दिए हो नहीं पा रहे. उनमें तेजी से यह भावना पैठ बना रही है कि यह सरकार कहने को उनकी सरकार है पर बिना पैसे दिए किसी की सुनवाई यहां नहीं हो रही. इसके बावजूद ये नहीं कह सकते कि यादव मुलायम सिंह से पूरी तरह विमुख हो जाएगा.’

यादवों की नाराजगी और इससे हो सकने वाले नुकसान का इल्म मुलायम सिंह और पार्टी को है. लिहाजा मुलायम सिंह ने सामाजिक न्याय के फॉर्मूले को एक नई धार देने की कोशिश की है. केंद्र सरकार को भेजे गए एक संस्तुति पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी में शामिल 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है. इन जातियों में कहार, कश्यप, केवट, मछुआ, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, बियार, बाथम, गोंड, तैरहा आदि शामिल हैं. स्वयं मुलायम सिंह यादव ने इस राजनीति को धार देने के लिए पूरे प्रदेश में दो रथयात्राओं की शुरुआत की है. यह उसी तर्ज की राजनीति है जिसका प्रयोग बिहार में नीतीश कुमार ने महादलित के रूप में एक नया वोटबैंक अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए किया था. ये वे पिछड़ी जातियां हैं जो आम तौर पर सपा से दूर रही हैं और परंपरागत रूप से भाजपा-बसपा को वोट करती रही है. अगर मुलायम सिंह का यह दांव सफल रहता है तो निश्चित रूप से वे अपने और पार्टी के लिए एक नया वोटबैंक खड़ा करने में सफल रहेंगे. उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों में शामिल इन 17 जातियों की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा ही है.

अगड़ी जातियां
2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को जो असाधारण सफलता मिली थी उसमें उसके परंपरागत वोटबैंक के अलावा अगड़ी जातियों के वोट की भी अहम भूमिका रही थी. इसको एक आंकड़े से समझा जा सकता है. 2007 के विधानसभा चुनाव में राजपूतों के कुल वोट का 20 फीसदी सपा को मिला था जबकि 2012 में यह आंकड़ा बढ़कर 26 फीसदी हो गया. इसी तरह से ब्राह्मण वोट 2007 में 10 फीसदी था जो 2012 में बढ़कर 19 फीसदी तक जा पहुंचा. सपा को मिली 224 सीटें भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि सपा को लगभग सभी वर्गों के वोट मिले थे.

लेकिन सपा इस भरोसे नहीं बैठ सकती है. स्थितियां 2012 से काफी हद तक बदल चुकी हैं. ब्राह्मण कभी भी सपा का परंपरागत वोटर नहीं रहा है. उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवर्ण वोटों की राजनीति करने वाली भाजपा और कांग्रेस के पतन के बाद से सूबे की दो महत्वपूर्ण ठाकुर और ब्राह्मण जातियों ने अपने लिए अलग ठिकाने ढूंढ़ लिए हैं. ब्राह्मण जहां बसपा के करीब हुआ वहीं ठाकुर सपा के साथ खड़ा हो गया. लेकिन 2012 में ब्राह्मणों ने बसपा के ऊपर सपा को तरजीह दी. उसकी कुछ वजहें थीं. प्रधान बताते हैं, ‘मायावती के शासन में सबको लगता था कि ब्राह्मणों की पूछ बढ़ गई है लेकिन सच्चाई ये थी कि सिर्फ सतीश मिश्रा के परिजनों और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा था.’ 2012 में जो ब्राह्मण वोट सपा को मिला वह असल में मायावती के खिलाफ दिया गया था न कि सपा के समर्थन में. इस बीच डेढ़ सालों के दौरान सपा की जो छवि बनी है उसने ब्राह्मणों को तेजी से सपा से दूर किया है. छवि यह कि सपा सरकार तुष्टीकरण की हद तक जाकर मुसलमानों को खुश करने में लगी हुई है बाकी किसी की सुनवाई नहीं हो रही.

दूसरी तरफ जो ठाकुर मतदाता पिछले काफी समय से सपा के साथ खड़ा था वह भी कुछ हद तक लोकसभा चुनावों में सपा से दूर हो सकता है. मुलायम सिंह ने ठाकुरों को अपने साथ जोड़ने के लिए राजा भैया समेत कुछ लोगों को सरकार में मंत्री बानाकर उन्हें खुश करने की कोशिश जरूर की है लेकिन उत्तर प्रदेश के ठाकुरों में इस समय एक दूसरी हवा चल रही है. उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों के सबसे बड़े नेता राजनाथ सिंह इस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चुनाव बाद की कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम पर भी विचार हो सकता है. सो उत्तर प्रदेश में एक लहर भाजपा की तरफ से ऐसी बनाई जा रही है कि एक बार फिर से ठाकुर को प्रधानमंत्री बनाना है. स्वाभाविक है अगर भाजपा का यह दांव चल गया तो सपा को नुकसान हो जाएगा. इसकी एक बानगी कुछ दिन पहले लखनऊ की सड़कों पर लगे होर्डिगों में दिखी. भाजपा के ठाकुर नेताओं ने राजा भैया के समर्थन में पोस्टर लगवाए ‘सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं’. इसके बाद आनन-फानन में अखिलेश यादव ने राजा भैया को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में फिर से शामिल कर लिया. शाहिद सिद्दीकी इसे इस तरह से देखते हैं कि पूरे के चक्कर में मुलायम सिंह के हाथ से आधा भी निकल गया है.

तीसरा मोर्चा
तीसरा मोर्चा भानुमति का वह कुनबा है जिसकी ईंट और रोड़े चुनाव के बाद तो जुड़ सकते हैं, चुनाव के पहले यह असंभव है. कमाल फारुखी को विश्वास है कि तीसरा मोर्चा जरूर बनेगा. उनके मुताबिक, ‘कांग्रेस आज की तारीख में अकेले तो सरकार बना नहीं सकती. भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए उसे किसी न किसी का समर्थन करना ही होगा.’ खुद मुलायम सिंह यादव भी चुनाव से पहले कोई गठजोड़ या मोर्चा खड़ा करने की इच्छा नहीं रखते. आजमगढ़ की चुनावी सभा में उन्होंने खुद सबसे कहा, ‘चुनाव के बाद तीसरा मोर्चा ही सत्ता में आएगा. अगर आप लोगों ने मुझे मजबूत करके दिल्ली भेजा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम दिल्ली में इस बार चमत्कार कर देंगे.’

तीसरे मोर्चे के गठन और मुलायम सिंह को इसका नेता बनने की स्थितियों में थोड़ा फर्क है. इसलिए इस पर दो तरह से सोचने की जरूरत है. मुलायम सिंह यादव के अलावा वाममोर्चा, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, बीजेडी, डीएमके, एडीएमके, टीडीपी, एनसीपी आदि तीसरे मोर्चे की संभावित पार्टियां हैं. इनमें से सबसे अहम हैं वामपंथ वाली पार्टियां. ले-देकर इनका राजनीतिक वजूद केरल और प. बंगाल में है. केरल में इतनी सीटें नहीं हैं कि कोई उसके दम पर केंद्र में आने की सोच सके. पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक स्थितियां हैं उनमें एक बार फिर से ममता बनर्जी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. कांग्रेस विरोध की राजनीति तो ममता बनर्जी भी करती हैं और इस लिहाज से वे तीसरे मोर्चे की स्वाभाविक साझेदार हो सकती हैं. लेकिन मुलायम सिंह के साथ उनका हालिया इतिहास इतना कड़वा है कि शायद ही वे मुलायम सिंह का कोई भी सपना साकार होने दें. राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर मुलायम सिंह ने 24 घंटे के अंदर ममता बनर्जी को गच्चा देकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था.

कर्नाटक में करुणानिधि के बजाय जयललिता के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. पर उनकी नरेंद्र मोदी के लिए नरमाहट जगजाहिर है. इस लिहाज से अगर तीसरे मोर्चे की संभावित पार्टियों में से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टियां अगर साथ न दें तो तीसरा मोर्चा और उसका नेता किस जमीन पर खड़ा होगा?

मुलायम सिंह को तीसरे मोर्चे का नेता बनने के लिए एक और लड़ाई लड़नी होगी सीटों की संख्या के स्तर पर. मुलायम सिंह तीसरे मोर्चे के नेता तभी बन सकते हैं जब वे ‘फर्स्ट अमंग ईक्वल’ हों यानी इसमें शामिल सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले बन जाएं. मुलायम सिंह ऐसा सोच भी सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं. इस लिहाज से अगर वे 35-40 सीटें जीतने में कामयाब होते हैं तो वे तीसरे मोर्चे के नेता बन सकते हैं. यदि वे ‘वन अमंग ईक्वल’ रह जाते हैं यानी 20-22 सीटों तक सीमित रह जाते हैं तब शायद ही कोई उन्हें नेता मानने को तैयार होगा. मुलायम सिंह की दिक्कत यह है कि आज की हालत में वे अधिकतम 20-22 सीटों तक पहुंचते ही दिख रहे हैं. सपा के एक वरिष्ठ नेता के शब्दों में, ‘मुजफ्फरनगर के बाद हमारा मिशन 2014, मिशन 14 सीट पर सिमट कर रह गया है. मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पूरा दृश्य बदल गया है. आज की तारीख में तीसरा मोर्चा नॉन स्टार्टर है.’

तीसरा मोर्चा यथार्थ से इसलिए भी दूर है कि जिन नेताओं के भरोसे इसके गठन की बात की जा रही है वे कभी भी एक-दूसरे की मुसीबत में साथ खड़े होते नहीं दिखते. आज यदि लालू प्रसाद यादव जेल में हैं तो मुलायम सिंह, चंद्रबाबू, नवीन पटनायक, करुणानिधि आदि किसी भी नेता की तरफ से संवेदना जताने वाला एक भी बयान देखने-सुनने को नहीं मिलता है. इसी तरह जब मुलायम सिंह को बार-बार यूपीए सरकार के दौरान सीबीआई के जरिए ब्लैकमेल किया गया तब भी इनमें से ज्यादातर ने थोड़े-बहुत मुंह-जबानी खर्च के अलावा ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की. कहने का अर्थ है कि बेहद सीमित सरोकारों वाले इस मोर्चे की नियति इसके बनने से पहले ही तय है.

उत्तर प्रदेश का अंकगणित
उत्तर प्रदेश को अमूमन तीन हिस्सों में बांटकर देखें तो इसके राजनीतिक यथार्थ को समझने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी – पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश. इनमें से पूर्वी और मध्य वाले हिस्से परंपरागत रूप से मुलायम सिंह के मजबूत गढ़ रहे हैं जबकि पश्चिमी हिस्सा आम तौर पर उनसे रूठा ही रहा है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब 26 जिले आते हैं जिनमें कुल 27 लोकसभा सीटें हैं. मौजूदा समय में इनमें से नौ सपा के पास हैं. यह तब है जब सपा ने 2009 के लोकसभा चुनाव में बहुत बुरा प्रदर्शन किया था. अब हम मध्य यानी अवध वाले क्षेत्र पर नजर डालते हैं. इस इलाके में लोकसभा की करीब 21 सीटें आती हैं. यह इलाका भी मुलायम सिंह का परंपरागत समर्थक रहा है. फिलहाल यहां की 21 में से सपा के कब्जे में पांच सीटें हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24 लोकसभा सीटें हैं. फिलहाल इनमें से सपा के पास सिर्फ पांच सीटें हैं. इसके अलावा छोटे-छोटे दो और इलाके हैं रुहेलखंड और बुंदेलखंड जहां लोकसभा की चार-चार सीटें हैं. बुंदेलखंड से सपा के दो सांसद हैं जबकि रुहेलखंड से एक सांसद है.

सीटों के ये आंकड़े 2009 के लोकसभा चुनाव के हैं. इसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने अपनी स्थिति में चमत्कारिक सुधार किया था. कहें तो इस सुधार ने ही मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की उम्मीद दी थी. लेकिन डेढ़ सालों के दौरान ही हालात हाथ से निकल गए लगते हैं. पश्चिम की 24 में से लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम आबादी 40 फीसदी के ऊपर है. इन सीटों पर सपा का वजूद पहले से भी ज्यादा डगमगाता दिख रहा है. इसी तरह से पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश की करीब 15 सीटों पर मुसलमान 35 फीसदी या इससे ऊपर हैं. अगर आजमगढ़ की सभा को संकेत मानें तो यहां भी सपा की हालत पतली होनी तय है. अगर ऐसा होता है तो मुलायम सिंह की सीटों का आंकड़ा किसी सूरत में 20-22 के आगे नहीं पहुंच सकता, और 30-35 का आंकड़ा पार किए बिना वे तीसरे मोर्चे के नेता बन नहीं सकते.

लेकिन मुलायम सिंह यादव सिर से पैर तक विशुद्ध रूप से राजनीतिज्ञ हैं. उन्होंने पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में में शामिल कराने की कोशिश के जरिए जो दांव फेंका है वह अगर कामयाब रहा तो मुस्लिम वोटों की भरपाई के साथ ही वे सामाजिक न्याय का नया समीकरण भी खड़ा करने में कामयाब होंगे. पिछड़ी जातियों में इन जातियों की जनसंख्या एक चौथाई से भी ज्यादा है और ये परंपरागत रूप से भाजपा और बसपा को वोट करती आई हैं. मुलायम सिंह सियासत के पंडितों पर यकीन करने के बजाय अपने राजनीतिक कौशल पर यकीन रखते हैं. उनकी अगाध श्रद्धा भारतीय वोटरों की उस अल्पजीवी याददाश्त में भी है जिसने उन्हें 2007 के कुशासन के बावजूद 2012 में फिर से सत्ता तक पहुंचाया है. उन्हें फिर से विश्वास है कि जो वोटर 1984, मेरठ, मलियाना, भागलपुर, 1992 को भूल चुका है वह मुजफ्फरनगर को भी भूल जाएगा. इसी विश्वास के दम पर वे कहते हैं कि एक बार वे मुजफ्फरनगर जाएंगे तो सबकी शिकायतें दूर हो जाएगीं.

लेकिन यह समय दूसरा है. अखिलेश यादव और राहुल गांधी को मुजफ्फरनगर में लोगों ने काले झंडे दिखाए और आज तक मुलायम सिंह वहां जाने का साहस नहीं जुटा सके हैं. उन्हें भी समझना होगा कि यह समय दूसरा है. आज 2002 के गुनहगारों को जनता भूलने के लिए तैयार नहीं है.

मुलायम सिंह को 2012 ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने का एक अवसर दिया था इससे इनकार नहीं किया जा सकता. मगर यह अवसर जिस तरह की जनाकांक्षाओं की बुनियाद से निकला था उसकी अनदेखी करके मुलायम ने न केवल अपने बल्कि कभी संभावनाओं के पुंज की तरह देखे जा रहे अखिलेश के भी भविष्य को अंधकार में डाल दिया. इसका नतीजा यह है कि फिलहाल मुलायम मार्का राजनीति का एक भी कलपुर्जा ठीक से काम नहीं कर रहा है. ऐसे में उनके सात रेसकोर्स पहुंचने की संभावना फिलहाल खत्म नहीं तो बेहद धूमिल जरूर दिखती है.

[wzslider autoplay=”true” transition=”‘slide'” info=”true” lightbox=”true”]

पहले 2008 के दिल्ली बम धमाकों का आरोपित सलमान, फिर पूर्व कश्मीरी आतंकवादी लियाकत, उसके बाद लश्कर का बम एक्सपर्ट अब्दुल करीम टुंडा और फिर इंडियन मुजाहिदीन का उपसंस्थापक यासीन भटकल और उसका साथी असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी. इन सभी को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हाल के समय में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया है. दरअसल कुछ साल पहले तक सिर्फ तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाली भारत-नेपाल सीमा अब आतंकियों की भी पसंद बन गई है. इस खतरे को भांपते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हाल-फिलहाल नेपाल में अपने संबंधों को पहले से बेहतर किया है. इसके नतीजे में उन्हें कई सफलताएं भी मिली हैं. यह अलग बात है कि वोटों की सियासत इस कवायद की हवा निकालने में लगी है.

नेपाल के साथ भारत के विशेष संबंध का अगर आतंकी फायदा उठा रहे हैं तो सुरक्षा एजेंसियों को भी इस खास रिश्ते का फायदा मिलता है. दरअसल यही इकलौता पड़ोसी मुल्क है जहां जाने के लिए सीमाएं पूरी तरह खुली हैं. न तो पासपोर्ट की जरूरत है और न वीजा की.  इसलिए आतंकियों के लिए नेपाल में आसानी से दाखिल होकर शरण लेना जितना सरल है उतना ही आसान भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए वहां से अपने शिकार को भारत लाना है.

नेपाल आतंकियों की पसंद क्यों बन गया है, इसका खुलासा खुद पकड़े गए आतंकवादियों ने ही किया है. उत्तर प्रदेश एटीएस ने इंडियन मुजाहिदीन यानी आईएम के आतंकवादी सलमान की गिरफ्तारी को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से लगने वाली नेपाल की सीमा से दिखाया था. एटीएस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान 21 साल के सलमान ने बताया कि 2008 में दिल्ली के बाटला हाउस कांड के बाद वह भाग कर मुंबई गया और वहां आजमगढ़ से ताल्लुक रखने वाले एक राजनीतिक पार्टी के नेता के घर पर रुका. इसके बाद वे सभी सीधे नेपाल पहुंचे. इसके बाद उन्होंने नेपाल का पासपोर्ट और नागरिकता हासिल करने का जुगाड़ किया. एटीएस सूत्रों के मुताबिक उनका यह काम 50 हजार रु में हो गया. 19 सितंबर, 2008 को दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसी महीने हुए दिल्ली बम धमाकों के दो साजिशकर्ता मारे गए थे जबकि दो फरार हो गए थे जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया. इस मुठभेड़ में पुलिस टीम की अगुवाई कर रहे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की भी मौत हुई थी.

नेपाल जाने वालों में सलमान इकलौता नहीं था. बाटला हाउस कांड के बाद जब आईएम नाम के आतंकवादी संगठन का चेहरा खुल कर सामने आया तो हाल ही में पकड़े गए असदुल्ला, डाक्टर शाहनवाज, मोहम्मद साजिद सहित कुछ और लोग जो आईएम से जुड़े थे, उन सभी ने नेपाल में शरण ली थी. एटीएस सूत्रों के मुताबिक सलमान ने खुलासा किया है कि सबके पासपोर्ट, नागरिकता और वीजा की व्यवस्था नेपाल में आसानी से हो गई. इन लोगों में से कुछ नेपाल से ही खाड़ी देशों की तरफ निकल गए और कुछ बांग्लादेश होते हुए पाकिस्तान चले गए.

जिस सलमान ने पकड़े जाने के बाद इन बातों का खुलासा किया, उसकी तलाश 2008 में दिल्ली में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में थी. बाटला हाउस कांड के बाद वह नेपाल होते हुए पाकिस्तान चला गया था. सूत्र बताते हैं कि 2010 में वह फिर से नेपाल लौटा था. 2008 से 2010 के बीच खुफिया एजेंसी आईबी लगातार कुछ संदिग्ध नंबरों की निगरानी कर रही थी. इसी में इस बात का खुलासा हुआ कि सलमान नेपाल के सुनसरी जिले में शरण लिए हुए है. सटीक सूचना के आधार पर आईबी ने नेपाल पुलिस को विश्वास में लिया और उसकी निगरानी शुरू कराई. इसके बाद ही आईबी और उत्तर प्रदेश की एटीएस ने उसे नेपाल सीमा से लगे बढ़नी कस्बे से पकड़ा.

सलमान की तरह ही डॉक्टर शहनवाज आलम का भी नाम बाटला हाउस कांड के बाद सामने आया था. बिहार के सिवान जिले से बीयूएमएस करने के बाद शहनवाज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में काम कर रहा था. अचानक बाटला हाउस के बाद वह गायब हो गया. सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्र बताते हैं कि गायब होने के बाद शहनवाज भी सीधे नेपाल गया था जहां से वह दुबई चला गया था. आईबी के सूत्र बताते हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि डॉक्टर फिलहाल पाकिस्तान में ही हो.

मोहम्मद अहमद सिद्धिबप्पा उर्फ यासीन भटकल के बारे में आईबी के अधिकारियों का मानना है कि 2008 के बाद वह नेपाल के रास्ते खाड़ी और वहां से फिर पाकिस्तान कई बार जा चुका है. 2010 में पुणे ब्लास्ट के बाद वह लगातार पाकिस्तान में ही आईएसआई के संरक्षण में रह रहा था. एनआईए के एक बड़े अधिकारी बताते हैं कि यासीन भटकल पिछले करीब एक साल से नेपाल के पोखरा व उसके आस-पास के क्षेत्रों में रह रहा था. कुछ महीने पहले असदुल्ला भी नेपाल पहुंच गया. एटीएस सूत्रों के अनुसार असदुल्ला भी बाटला हाउस कांड के बाद नेपाल गया था जहां से वह बांग्लादेश होते हुए पाकिस्तान निकल गया. भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इन पर नजर न रख सकें लिहाजा दोनों फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करते थे. एनआईए के सूत्र बताते हैं कि इन्हें जब अपने लोगों से संपर्क करना होता था तो इंटरनेट का सहारा लेते थे. इंटरनेट पर भी इनकी चैटिंग छद्म नाम से होती थी. इस चैटिंग के सहारे इनका पता लगाने में एजेंसियों को कुछ समय लगा. घेराबंदी मजबूत करने के बाद नेपाल पुलिस की मदद से आईबी ने दोनों को पकड़ कर बिहार के रक्सौल में पुलिस के हवाले किया जहां से दिल्ली की एनआईए टीम उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए लेकर गई.

भारत-नेपाल सीमा पर स्थित कुछ जिलों के एसपी रह चुके आईजी स्तर के एक आईपीएस अधिकारी बताते हैं कि 10-15 साल पहले भारत व नेपाल पुलिस के बीच तालमेल काफी अच्छा था. ये अधिकारी बताते हैं, ‘स्थितियां यहां तक थीं कि नेपाल के सीमावर्ती कस्बे कृष्णानगर में तैनात पुलिसकर्मी कई बार भारत के बढ़नी थाने में ही आकर सोते थे. सीमाएं खुली हैं लिहाजा भारत का अपराधी अपराध कर के नेपाल और नेपाल का अपराधी भारत में शरण ले लेता है. ऐसे में पहले दोनों देशों के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारी आपसी तालमेल के साथ आसानी से अपराधियों को पकड़ कर एक-दूसरे को सौंप देते थे. लेकिन बीच में जब नेपाल में अस्थिरता का दौर आया तो नेपाल की पुलिस ने सहयोग करना बंद कर दिया. लेकिन पिछले कुछ समय से नेपाल में हालात फिर से सुधरे हैं लिहाजा वहां की पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां फिर से भारत का सहयोग कर रही हैं. इसके अच्छे नतीजे भी आए हैं.’

लेकिन भटकल और असदुल्ला की गिरफ्तारी और उसके पीछे के घटनाक्रम पर नजर डालें तो सियासत का एक ऐसा चेहरा भी सामने आता है जो काफी डरावना है. दरअसल दिल्ली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का मुख्यालय है. इसकी एक यूनिट और उसका कार्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी है. लखनऊ यूनिट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्य हैं. ऐसे में जब भटकल और असदुल्ला की गिरफ्तारी बिहार से लगी नेपाल सीमा पर दिखाई गई तो उन्हें एनआईए की यूपी यूनिट के हवाले किया जाना था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो इसके पीछे राजनीतिक कारण थे. दरअसल बिहार व उत्तर प्रदेश दोनों जगह की सरकारें लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर काफी संवेदनशील हैं. उत्तर प्रदेश में सत्तासीन समाजवादी पार्टी की सरकार पहले ही जेल में बंद आतंकवाद के आरोपितों के मुकदमों की वापसी की बात कर रही है. एनआईए की यूपी यूनिट में जो आईपीएस व अन्य स्टाफ लगा है, वह सब राज्य सरकार का है. सूत्रों के मुताबिक ऐसे में जब एनआईए की उत्तर प्रदेश यूनिट भटकल और असदुल्ला को लेकर प्रदेश में आती तो सरकार इन अधिकारियों पर किसी न किसी तरह दबाव बनाने का प्रयास करती. सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन में एटीएस यूपी के उच्चाधिकारियों ने भी इसीलिए हाथ खड़े कर दिए थे.

वैसे यह पहला मौका नहीं है जब सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल इन नामों को लेकर पर्दे के पीछे से सियासत हुई है. जिस असदुल्ला को आईबी सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां पिछले पांच साल से तलाश रही थीं उसे लेकर 2010 में भी राजनीतिक सरगर्मी हो चुकी है. 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना था. सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारी में लगी थीं. इसी बीच फरवरी, 2010 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डा. रीता बहुगुणा जोशी सहित तमाम कांग्रेसी आजमगढ़ के संजरपुर गांव गए. संजरपुर वही गांव है जहां के दो नौजवान बाटला हाउस कांड में मारे गए थे. गांव में बैठक के दौरान खुले मंच से दिग्विजय सिंह ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूरी मुठभेड़ पर ही सवालिया निशान लगा दिया था. वे तो यहां तक कह गए थे कि पूरे मामले की फिर से न्यायिक जांच होनी चाहिए. उसी समय असदुल्ला के पिता और उलेमा काउंसिल से जुड़े डॉ जावेद कांग्रेस में शामिल हो गए. कांग्रेस के सूत्रों की मानें तो उस समय डॉ जावेद दिग्विजय सिंह सहित अन्य नेताओं पर यही दबाव बना रहे थे कि उनके बेटे का नाम ही पूरे प्रकरण से निकाल दिया जाए. यह केंद्र से ही संभव था. लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ. कांग्रेस को इस बात का डर था कि यदि एक को बख्शा जाएगा तो आजमगढ़ के दूसरे फरार नौजवानों का क्या होगा. एक को रियायत देने के बाद दूसरे मामलों में अन्य मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी झेलनी पड़ेगी. लिहाजा डॉ जावेद का समझौता परवान नहीं चढ़ सका और विधानसभा चुनाव से पहले ही उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया. वे फिर से उलेमा काउंसिल में चले गए.

बाटला हाउस कांड के बाद फरार हुए और आजमगढ़ के खालिसपुर निवासी शहजाद को लेकर भी 2009 के लोकसभा चुनाव में सियासी उठापटक हो चुकी है. एटीएस के सूत्र बताते हैं कि 2008 में बाटला हाउस कांड के बाद शहजाद भी सीधे नेपाल निकल गया था. लेकिन कुछ समय बाद शहजाद वापस भारत आ गया. लौटने के बाद वह उत्तर प्रदेश के बलिया, आजमगढ़ के मुबारकपुर, अपनी ननिहाल ककरेहटा आदि स्थानों पर छिप कर रह रहा था. पुख्ता खुफिया जानकारी के बाद एटीएस ने अप्रैल, 2009 में उसे दबोचने की पूरी योजना तैयार कर ली थी. लेकिन यह धरी की धरी रह गई. एटीएस सूत्र बताते हैं कि पूरे ऑपरेशन के कुछ घंटे पहले ही तत्कालीन सरकार की ओर से एटीएस अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आपरेशन चुनाव तक टाल दिया जाए क्योंकि लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में था और तत्कालीन बसपा सरकार मुस्लिम वोटों को अपनी ओर जोड़ने का हर संभव प्रयास कर रही थी. ऑपरेशन टलने के बाद शहजाद जो एक बार फिर भूमिगत हुआ तो एटीएस को उसे खोजने में फिर शून्य से काम शुरू करना पड़ा. जनवरी, 2010 में एटीएस को फिर सुराग लगा कि शहजाद अपने घर पर आया हुआ है. इस बार शहजाद की गिरफ्तारी के लिए फिर खाका तैयार हुआ. ऑपरेशन में शामिल रहे एटीएस के जवान बताते हैं कि उसे जिंदा पकड़ना महत्वपूर्ण था ताकि अन्य फरार आतंकवादियों के बारे में कुछ पता लग सके. इसलिए अधिकारियों ने उसे पकड़ने का नाटकीय तरीका अपनाया. पहले आजमगढ़ के सांसद कोटे से एक इंडिया मार्का हैंडपंप जारी करवाया गया और उसे खालिसपुर स्थित शहजाद के घर के बाहर लगवाने की कागजी प्रक्रिया शुरू की गई. इसमें क्षेत्र के लेखपाल व राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारियों की मदद ली गई. लेकिन इन सबको ऑपरेशन के बारे में भनक तक नहीं थे. राजस्व कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया को एक सामान्य बात मान कर ही चल रहे थे. जनवरी, 2010 के अंतिम सप्ताह में एटीएस के जवान ठेकेदार व हैंडपंप की बोरिंग करने वाले बन कर खालिसपुर पहुंचे और तीन-चार दिन काम करने के बाद जैसे ही उन्हें शहजाद एक दिन घर के बाहर नजर आया, उन्होंने उसे धर लिया.

आतंकवाद पर पर्दे के पीछे से चल रही सियासत एक गंभीर समस्या की तरफ इशारा करती है. आंकड़ों पर नजर डालें तो 2008 के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ने सलमान, शहजाद, सरवर, हाकिम जैसे इनामी आईएम सदस्यों को पकड़ा है. लेकिन 2011 के मध्य से सितंबर, 2013 तक उत्तर प्रदेश एटीएस ने कोई भी आतंकी नहीं पकड़ा.

सूत्रों की मानें तो पिछले डेढ़ साल से एटीएस का पूरा ऑपरेशन ही ठप पड़ा है. इस समय एटीएस सिर्फ जाली नोटों व हथियारों की तस्करी करने वालों पर नजर रख रही है. आतंकवाद के खिलाफ एटीएस की ठप पड़ी रणनीति के पीछे अधिकारियों का तर्क है कि सरकार जब जेल में बंद कथित आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की बात सोच रही है तो किसी नए ऑपरेशन में समय बर्बाद करने से क्या फायदा.