12 नवंबर, 2013 को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद रिहा हुई 36 वर्षीया सोनी सोरी की कहानी जितनी माओवादियों और पुलिस के अत्याचारों के बीच फंसे एक आम आदिवासी की मुश्किलें दिखाती है उतनी ही ‘माओवादी या माओवादी समर्थक’ होने के धुंधले आरोपों के तहत छत्तीसगढ़ की जेलों में न जाने कितने लंबे समय के लिए धकेल दिए गए सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों की त्रासदी भी. माओवादी संघर्ष के सबसे सघन गढ़ के तौर पर पहचाने जाने वाले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के घने जंगलों में बसे जलेबी गांव में एक प्राइमरी स्कूल शिक्षक के तौर पर लगभग 100 बच्चों को पढ़ाने वाली सोनी सोरी नई पीढ़ी के उन पढ़े-लिखे आदिवासियों में से हैं जिन्हें अपने राजनीतिक रूप से सचेत होने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है.

बीते पखवाड़े सोनी अपनी गिरफ्तारी के बाद से शुरू हुई यंत्रणा भरी यात्रा के साक्षी और सह-यात्री रहे लिंगाराम कोडोपी के साथ राजधानी दिल्ली पहुंचीं. यह यात्रा चार अक्टूबर, 2011 को शुरू हुई थी. तहलका से विस्तृत बातचीत के दौरान सोनी छत्तीसगढ़ की जेलों में फंसे सैकड़ों आदिवासियों की वास्तविक स्थिति के साथ-साथ भविष्य को लेकर अपनी शंकाएं और आशाएं हमसे साझा करती हैं. राजधानी स्थित एक गैरसरकारी संगठन के दफ्तर में हुई इस मुलाकात के दौरान सोनी के साथ लिंगाराम और सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार भी मौजूद थे. सोनी की रिहाई पर खुशी जाहिर करते हुए हिमांशु कुमार कहते हैं, ‘पिछले दो सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार सोनी सोरी और लिंगाराम कोडोपी को जमानत मिल गई. लेकिन मैं जब से इन्हें दिल्ली लेकर आया हूं दिल्ली पुलिस ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया है. सोनी हमारे घर में रह रही हैं. जब से हम दिल्ली आए हैं, हमारे मकान मालिक को स्थानीय थाने से लगातार फोन आ रहे हैं. पुलिस घर भी आई और फिर हमें थाने बुलाया गया. खैर, यह तो अपेक्षित ही था पर अब हमारा पूरा ध्यान दिसंबर में सोनी की अगली सुनवाई पर है. सोनी पर दर्ज हुए कुल सात मामलों में से छह में वे बरी हो चुकी हैं और हमें विश्वास है कि जल्दी ही दोनों बचे हुए आखिरी केस में भी बरी कर दिए जाएंगे.’

दरअसल अक्टूबर 2011 में पुलिस ने सोनी को दंतेवाड़ा में गिरफ्तार किया था. उन पर माओवादी समर्थक होने, पुलिस-बल पर हमला करने, ट्रकों को उड़ाने का प्रयास करने के साथ-साथ उगाही की रकम वसूलने में माओवादियों की मदद करने जैसे गंभीर आरोप लगे. अपनी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले तहलका के दफ्तर में दिए अपने विस्तृत साक्षात्कार के दौरान सोनी बार-बार यह कहती रहीं  कि वे छत्तीसगढ़ के गांव में बच्चों को पढ़ाती थीं और उन्हें अपने क्षेत्र में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से फंसाया गया है. सोनी के साथ-साथ लिंगाराम भी माओवादियों और स्थानीय पुलिस के बीच जारी तनावपूर्ण संघर्ष की भेंट चढ़े. अपनी गिरफ्तारी से पहले  लिंगाराम दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करके दंतेवाड़ा के गांवों में माओवादी और पुलिसिया हिंसा का सामना कर रहे आदिवासी परिवारों के बयान दर्ज कर रहे थे. नौ सितंबर, 2011 की शाम अचानक उनको उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया. यहां से शुरू हुए हिंसा के दुश्चक्र को याद करते हुए लिंगाराम बताते हैं, ‘उन्होंने मुझ पर लाला से माओवादियों के लिए पैसे लेने का आरोप लगा दिया. थाने में मुझे टायलेट में बंद कर दिया गया. गालियां और पिटाई तो आम बात थी. फिर जेल पहुंचते ही पहले दिन जेलर ने मुझसे कहा कि मैं बहुत बोलता हूं  इसलिए मुझे इतना पीटा जाएगा कि मैं वापस खड़ा न हो पाऊं. शुरू-शुरू में तो मैं बाहर निकलने की पूरी उम्मीद खो चुका था. अब जब बाहर आया हूं तो सोच रहा हूं कि वापस गांव नहीं जाऊंगा. वहां वे लोग अब हमें रहने नहीं देंगे. लेकिन मैं अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं…सोचता हूं… जब पूरी तरह रिहा हो जाऊंगा तब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में रहकर दंतेवाड़ा के लोगों की समस्याएं बाहर लाने के लिए काम करूंगा.’

लेकिन सोनी सोरी किसी भी कीमत पर दंतेवाड़ा से अलग नहीं होना चाहतीं. भयानक शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना और माओवादियों के साथ-साथ स्थानीय पुलिस के निशाने पर रहने जैसे खतरों के बावजूद वे अपना जीवन दंतेवाड़ा के जंगलों में बच्चों को पढ़ाते हुए बिताना चाहती हैं.

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‘सैकड़ों मासूम आदिवासियों को जेलों में रखा गया है, उन्हें न अपने जुर्म का कुछ पता है न भविष्य का’

लगभग दो साल बाद जगदलपुर जेल से जमानत पर रिहा हुई सोनी सोरी से बातचीत के प्रमुख अंश: 

क्या आपको लगता है कि आपको इसलिए फंसाया गया कि आप दंतेवाड़ा में माओवादियों और पुलिस सुरक्षा बलों के बीच यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर रही थीं?
जी हां. मैं अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी. मेरे पिता भी हमारे बड़े बदेमा गांव के सरपंच थे और उन्होंने मुझे उस दौर में पढ़ाया जब दंतेवाड़ा में लड़कियों को पढ़ाने का चलन ही नहीं था. लिंगाराम भी हमारे इलाके से गोंडी भाषा में लिख-पढ़ सकने वाला पहला पत्रकार था. वह स्थानीय लोगों की भाषा जानता था, इसलिए हमारे लोगों की बात और समस्याएं बाहर की दुनिया के सामने रख सकता था. वह इसी दिशा में काम भी कर रहा था. मैं भी एक-दो स्थानीय सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई थी. हमारा परिवार आम आदिवासी परिवारों के मुकाबले राजनीतिक रूप से थोड़ा-सा सचेत था और हम आम आदिवासियों के साथ हुए अत्याचारों का विरोध करते थे. इसलिए पहले तो माओवादी और पुलिस दोनों ही हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश में जुट गए और जब हमने उनका किसी भी तरह से सहयोग नहीं किया तो उन्होंने हम पर झूठे आरोप लगाकर हमें फर्जी केसों में फंसा दिया. आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो यह सोचकर कांप जाती हूं कि अगर हिमांशु जी हमारे साथ नहीं होते और मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो शायद आज भी हम छत्तीसगढ़ की किसी जेल में सड़ रहे होते. शायद जिंदा भी नहीं होते.

आपके पति अनिल फुटाने को भी जुलाई, 2010 में एक स्थानीय कांग्रेस नेता पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. तीन साल बाद मई, 2013 में उन्हें रिहा तो कर दिया गया लेकिन अगस्त में ही उनकी मृत्यु हो गई. आपको उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति नहीं देने पर दंतेवाड़ा जिला अदालत की काफी आलोचना भी हुई थी. आप अपने पति को कैसे याद करती हैं ?
मेरी बेटी और घरवालों ने बताया कि रिहाई के बाद जब वे घर आए तो उनका शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था. जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब वे तीस के आस-पास के एक स्वस्थ आदमी थे लेकिन जब वापस आए तो बीमार और बहुत कमजोर हो चुके थे. मैं तो उन्हें आखरी बार देख भी नहीं सकी. अपील की थी, लेकिन अदालत ने अर्जी नहीं मानी. क्या कर सकते हैं? वे बहुत अच्छे आदमी थे और उन्होंने मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया था. मुझे लगता है कि वे जेल में मर न जाएं इसलिए उन्हें लगभग अधमरा करके फेंक दिया गया. जब सुरक्षाबलों को यह विश्वास हो गया कि अब वे नहीं बचेंगे तो उन्हें छोड़ दिया गया.

अक्टूबर, 2011 के दौरान दंतेवाड़ा पुलिस स्टेशन में आप शारीरिक, मानसिक हिंसा और बलात्कार का शिकार हुईं लेकिन अभी तक संबंधित पुलिस अधिकारी अंकित गर्ग के खिलाफ एक प्राथमिकी तक दर्ज नहीं हुई है. इस मामले में आपने आगे क्या करने का मन बनाया है?
मुझे यह सोच कर बहुत दुख होता है कि अभी तक अंकित गर्ग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है. दंतेवाड़ा जेल के साथ -साथ जगदलपुर जेल में भी मुझे हिंसा का सामना करना पड़ा. दंतेवाड़ा में तो उन्होंने मेरे कपड़े उतार कर मेरे शरीर में पत्थर घुसा दिए थे. मैंने सोचा है कि आगे जाकर हम अदालत में एक पिटीशन फाइल करेंगे और अदालत के सामने मेरे साथ हुए अत्याचार का संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रार्थना करेंगे. लेकिन अब पिछले दो साल जेल में बिताने के बाद मुझे लगता है कि मेरी जैसी सैकड़ों औरतें छत्तीसगढ़ की जेलों में बंद हैं जिनके साथ हर तरह के अत्याचार हो रहे हैं. मेरे साथ-साथ इन्हें भी न्याय मिलना चाहिए.

इन महिलाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगी? कौन-सी जेलों में बंद हैं और इनके साथ क्या हो रहा है?
छत्तीसगढ़ में मुझे रायपुर और जगदलपुर के साथ-साथ दंतेवाड़ा की जेलों में रखा गया. वहां मैंने देखा कि सभी जेलों में महिलाओं की हालत बहुत खराब है. खास तौर पर दंतेवाड़ा और जगदलपुर की जेलों में तो अक्सर बहुतों के कपड़े उतारे जाते हैं, उन्हें बिजली के झटके दिए जाते हैं और साथ ही महिलाओं के साथ बलात्कार होना… उनका जेलों में गर्भवती हो जाना बहुत ही आम बात है. जगदलपुर जेल में तो लोगों का बहुत बुरा हाल है. सैकड़ों मासूम आदिवासियों को जेलों में बंद करके रखा गया है और उन लोगों को अपने गुनाह के साथ-साथ अपने भविष्य के बारे में भी कुछ नहीं पता. जिसको चाहा उसे उठाकर फर्जी मामलों में जेल में बंद कर दिया और लोग सालों तक फंसे रहते हैं. कोई नाम लेने वाला नहीं, बाहर किसी को पता भी नहीं चलता कि अंदर किसके साथ बलात्कार हो रहा है और कौन मर चुका है. जेल के अंदर बंद आदिवासी हमेशा मुझसे यही कहते थे कि मैं तो लिखना-पढ़ना जानती हूं, अपनी बात लिखकर बता सकती हूं और इसलिए मैं बाहर आ जाऊंगी …लेकिन वे लोग बाहर कैसे आ पाएंगे? उन्हें अपनी बात लिखकर बताना नहीं आता और कोई उनसे उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में पूछने नहीं आने वाला.

अपनी रिहाई के बाद आपको दिल्ली आना पड़ा. आप अपने घर जाना चाहती हैं और नहीं जा सकती, इस बारे में क्या महसूस करती हैंे? 
शरणार्थी जैसा महसूस होता है. मुझे अपने घर, गांव और खेतों की बहुत याद आती है. मैं अपनी मिट्टी और अपनी जमीन को कभी नहीं भूल सकती. इस वक्त मेरे परिवार को, मेरे बच्चों, मेरे पिता को.. सबको मेरी बहुत जरूरत है. मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और मेरे तीनों बच्चे रिश्तेदारों के यहां बिखरे हुए हैं. पिता बहुत बीमार हैं. ऐसे में मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता. जेलों और अलग-अलग शहरों में भटकते हुए लगता है जैसे मेरी जड़ों से मुझे काटा जा रहा है, जबरदस्ती. मुझे बिना वजह अपनी जन्मभूमि से दूर रखा जा रहा है…मुझे आजकल हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही देश में एक शरणार्थी बनकर रह गई हूं.

दो साल के प्रयासों के बाद आपको जमानत मिली है. जीवन में आगे क्या करने की सोच रही हैं?
सब मुझसे कहते हैं कि अब दंतेवाड़ा में मैं आराम से नहीं जी सकती … जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि हमेशा पुलिस और माओवादियों का खतरा बना रहेगा. लेकिन मैं आज भी सिर्फ अपनी जमीन पर लौटकर जाना चाहती हूं. अपने इलाके के आदिवासी बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं. लोगों के लिए काम करना चाहती हूं. फिर इस रास्ते में चाहे जो मुसीबत आए. मैं बस अपने जंगलों और अपने परिवार से दूर नहीं रह सकती. वही मेरा घर है. मुझे वहीं वापस जाना है.

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ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि इसे बनवाने वाले मुख्य कारीगर के हाथ कटवा दिए गए थे ताकि वह फिर कोई ऐसी सुंदर इमारत न बना सके. ताजमहल से लेकर चीन की दीवार तक हुए बेहतरीन निर्माणों की जब भी बात होती है तो इन्हें बनाने वाले शिल्पियों के साथ हुए अन्याय के बहुत-से किस्से मिलते हैं. यह अन्याय 21वीं सदी तक भी जारी है. राजधानी दिल्ली की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दिल्ली मेट्रो के कामगारों की एक बड़ी संख्या भी अन्याय का शिकार है. मेट्रो की अहम सेवाओं का जिम्मा अपने कंधों पर ढोने वाले ये लोग अपने तमाम वाजिब हकों से वंचित हैं.

करीब दशक पहले तक दिल्ली की सूरत ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखती है. रोजगार से लेकर दूसरे कामों के लिए देश भर से लोगों का हुजूम यहां जिस चक्रवृद्धि रफ्तार से उमड़ा उसके चलते दमघोंटू परिस्थितियां बनने लगीं. साल 2000 तक आते-आते दिल्ली में वाहनों की संख्या इस कदर बढ़ गई कि इन्हें समेटने के लिए दिल्ली की खासी चौड़ी सड़कें कम पड़ने लगीं. तब नए फ्लाइओवरों और अंडरपासों पर काम शुरू हुआ और ठीक इसी वक्त मेट्रो रेल सेवा भी इस शहर के लिए एक वरदान बन कर आई. इसने जैसे वेंटिलेटर पर पड़ी दिल्ली को उसकी सांसें लौटा दीं. मेट्रो ने अपनी बेहतरीन सेवा की बदौलत दिल्ली की लुंजपुंज पड़ चुकी यातायात व्यवस्था का नक्शा ही बदल दिया. इस सेवा को संचालित करने वाले डीएमआरसी का दावा है कि उसने प्रति दिन 90 हजार से अधिक गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों से हटाकर उन्हें दबावमुक्त कर दिया है. उसका यह भी दावा है कि औसतन 20 लाख लोग रोजाना मेट्रो से ही आना-जाना करते हैं.

इन दो दावों में दर्ज आंकड़ों को लेकर भले ही कुछ ऊंच-नीच हो सकती है, फिर भी इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेट्रो ने दिल्ली के परिवहन की सूरत बदली है. स्टेशन के अंदर दाखिल होते ही वातानुकूलित हवाएं यात्रियों का स्वागत करती हैं और स्वचालित सीढियां उन्हें सामान सहित गाड़ी के डिब्बे तक पहुंचा जाती हैं. यात्रियों को बेहतरीन सेवा देने के चलते आज मेट्रो के मायने ये हैं कि इसे दिल्ली की लाइफलाइन भी कहा जाने लगा है. कई पुरस्कार और प्रशंसापत्र भी मेट्रो के चेहरे को लगातार उजला बनाते जा रहे हैं.

लेकिन दिल्ली मेट्रो के इस चमकीले चेहरे के पीछे एक ऐसी हकीकत भी है जिसका अंधेरा इसकी भूमिगत सुरंगों से भी घना है. यह हकीकत है मेट्रो में काम करने वाले उन ठेका कामगारों की जिनके जिम्मे इस सेवा को सफलतापूर्वक चलाने का अहम दारोमदार है. आठ घंटे के कागजी नियम से कहीं ज्यादा देर तक काम करने और करते रहने को मजबूर इन लोगों को इसके लिए न तो उचित मेहनताना मिलता है और न ही दूसरे वे अधिकार जिनकी बुनियाद पर श्रम कानूनों का ताना- बाना टिका है. तहलका ने दिल्ली मेट्रो में कांट्रैक्ट के जरिए नौकरी करने वाले तमाम कामगारों से मुलाकात की और पाया कि भले ही इनकी मेहनत से मेट्रो के डिब्बे दिल्ली के एक छोर से दूसरे छोर तक बेरोकटोक दनदना रहे हों लेकिन इनकी अपनी जीवनगाड़ी हिचकोले खा-खा कर घिसट भर पा रही है.

सबसे पहले मेट्रो के तान-बाने को मोटे तौर पर समझ लेते हैं. मेट्रो के तहत अलग-अलग कामों के लिए कई विभाग होते हैं. इन कामों को निपटाने के लिए नीति नियोजन के संदर्भ में डीएमआरसी ने भारी-भरकम मेहनताने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को रखा है जबकि मेट्रो ट्रैक बनवाने, यात्रियों को टिकट देने, उन्हें गाड़ियों में चढ़वाने और स्टेशन परिसर की सफाई करने जैसे तमाम कामों के लिए उसने अलग-अलग प्राइवेट कंपनियों के साथ कांट्रैक्ट किया है. कांट्रैक्ट पाने वाली कंपनियां इन कामों के लिए लोगों को ठेके पर रखती हैं. यहीं से शोषण की कहानी शुरू होती है .

डीएमआरसी से कांट्रैक्ट मिलते ही प्राइवेट कंपनियां सीधी भर्ती के अलावा ठेकेदारों की मार्फत भी कामगारों की नियुक्ति करती हंै. ये ठेकेदार उपठेकेदारों से संपर्क करते हैं जिन्हें जॉबर (नौकरी दिलाने वाला) भी कहा जाता है. इनकी भूमिका मुख्यत: कंपनी और कामगारों के बीच बिचौलिये की होती है जिसके लिए ये कंपनी और कामगार दोनों तरफ से पैसे पाते हैं. इस तरह कामगार को नौकरी पाने से पहले ही तीन चार लोगों से होकर गुजरना पड़ता है. इस तरह की स्थितियां निर्माण और सफाई का काम करने वाले कामगारों के मामलों में ज्यादा सामने आती हैं. हालांकि अब टॉम आपरेटर (टिकट काउंटर पर बैठने वाला कर्मचारी) के पद पर नियुक्ति देने वाली कंपनियां भी खुले तौर पर 25,000 रुपये बतौर सिक्योरिटी मांगने लगी हैं. झंडेवालान मेट्रो स्टेशन पर टिकट देने का काम करने वाले मयंक बताते हैं, ‘25,000 रु जमा कराने और फिर बिचौलियों की जेब गरम करने के बाद भी नौकरी जाने का खतरा बना रहता है. अगर नौकरी चली जाए तो सिक्योरिटी के रूप में जमा 25,000 रुपये वापस पाने को लेकर बहुत बड़ी महाभारत लड़नी पड़ती है.’

दिल्ली के नांगलोई इलाके में रहने वाली अनीता इस महाभारत की भुक्तभोगी रह चुकी हैं और लंबी जद्दोजहद के बाद हाल ही में इसके चक्रव्यूह से बाहर निकल पाई हैं. इसी साल मई में टॉम ऑपरेटर की नौकरी पाने वाली अनीता को लगभग तीन महीने बाद ही बिना अग्रिम नोटिस दिए नौकरी से हटा दिया गया. जब उन्होंने सिक्योरिटी के रूप में जमा अपने 25,000 रु वापस मांगे तो कंपनी की तरफ से उन्हें 10 दिन बाद पैसा लौटाने की बात कही गई. लेकिन दो महीने से भी ज्यादा लम्बे समय तक माथापच्ची करने के बाद उनका यह काम पिछले महीने किसी तरह पूरा हो पाया. अनीता की अगस्त माह की तनख्वाह भी अभी तक नहीं मिली है जिसके लिए उन्हें इंतजार करने को कहा गया है.

वे कहती हैं कि, ‘इस तरह के मामलों को समझने के लिए मैनें कुछ दूसरी प्राइवेट कंपनियों के अधिकारियों से भी बात की तो उनका कहना था कि इतना वक्त लगना मामूली बात है.’ उधर, मेट्रो मजदूरों के हितों को लेकर काम करने वाले स्वयंसेवी सुनील कुमार इसे कंपनियों का मुनाफा कमाने का उपक्रम बताते हैं. वे कहते हैं कि सिक्योरिटी मनी रखने के सवाल पर कंपनियों का तर्क होता है कि यात्रियों को टिकट देने वाले टॉम ऑपरेटरों का कामकाज सीधे-सीधे रुपये-पैसों से जुड़ा होता है, जिसमें हेराफेरी होने पर सिक्योरिटी मनी से रिकवरी की जा सकती है. लेकिन हकीकत यह है कि इन पैसों से ये कंपनियां भारी-भरकम ब्याज कमाती हैं. सुनील कुमार सवाल करते हैं, ‘रेलवे, परिवहन और तमाम दूसरे सरकारी विभागों में भी कई कर्मचारी इसी प्रकृति के काम से जुड़े होते हैं तो फिर उन सबसे सिक्योरिटी मनी क्यों नहीं ली जाती?’ यह तर्क ठीक भी लगता है क्योंकि सवाल अगर वाकई में पैसों की हेराफेरी होने की सूरत में रिकवरी का है तो कामगारों के वेतन से भी यह राशि काटी जा सकती है.

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यहां भी है अंधियारा

डीएमआरसी के लिए ठेके पर काम करने वाले कामगारों की एक बहुत बड़ी जमात निर्माणस्थल यानी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों की भी है. पहचान के नाम पर हेलमेट और जैकेट पहने ये मजदूर हर रोज आठ से दस घंटे तक हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद मामूली पगार पाते हैं. अंधेरे गड्ढों को और गहरा करने या फिर ऊंचे-ऊंचे खंभों पर लटके रहने वाले इन कामगारों के लिए आजादी के यही मायने हैं कि अगर जिंदा रहे तो पगार मिल जाएगी. मरने के बाद इनके परिजनों का क्या होगा यह सब सोचने तक का इनके पास न ही वक्त है और न ही परिस्थितियां इसकी इजाजत इन्हें देती हैं क्योंकि इनमें से अधिकतर मजदूर वे हैं जिनके पास इस काम के अलावा और कुछ करने का विकल्प ही नहीं है. तीन महीने पहले मेट्रो की रोहिणी साइट पर काम पाने वाले बलिया जिले के संतोष कुमार पिछले साल फेज टू के निर्माण के दौरान भी डेढ़ साल तक अलग-अलग निर्माणस्थलों पर मजदूरी कर चुके हैं. वे बताते हैं कि रोजगार का कोई और साधन न होने की बेबसी उन्हें और उनके जैसे बहुत लोगों को इस शहर में खींच लाई है.

मामूली वेतन पाने वाले इन मजदूरों के लिए काम करने की परिस्थितियां बेहद असुरक्षित हैं जिनमें हादसे होते रहते हैं. 2010 तक मेट्रो की कंस्ट्रक्शन साइटों पर जान गंवाने वाले मजदूरों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर चुकी थी. यह बात डीएमआरसी ने हाईकोर्ट में दायर किये गए एक हलफनामे में मानी थी. तब से लेकर अब तक कई हादसे और भी हो चुके हैं. इन्होंने मजदूरों की जान तो ली ही है, घायल मजदूरों को हमेशा के लिए अपंग भी बना दिया है. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में भी डीएमआरसी की कई लापरवाहियां उजागर हो चुकी हैं. कैग ने अपनी रिपोर्ट में मेट्रो रेल परियोजना के निर्माणाधीन स्थलों पर गुणवत्ता नियंत्रण में खामियां भी पाई थीं. निर्माण से जुड़े  मजदूरों के लिए काम की नारकीय परिस्थितियों का मुद्दा कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान भी सामने आया था. उस वक्त भीषण गर्मी के बीच दिन-रात काम करने वाले बहुत सारे मजदूर पूरी तरह से जॉबरों के रहमो करम पर रहने को मजबूर थे. आलम यह था कि इनके रहने के लिए टीन की चादरों वाले शेड बना दिए गये थे जिनमें रहना लगभग असंभव था.

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प्राइवेट कंपनियों द्वारा ठेके पर रखे जाने वाले कामगार मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं. पहले, जो यात्रियों को टिकट और मेट्रोपास जारी करते हैं. दूसरे वे जो यात्रियों को पंक्तिबद्ध तरीके से गाड़ी से उतरवाते और उसमें चढ़वाते हैं और तीसरे वे जो स्टेशन परिसर की सफाई करते हुए उसे साफ-सुथरा बनाए रखते हैं. क्रमश: टॉम ऑपरेटर, वॉच एंड वार्ड तथा हॉस्पिटैलिटी के नाम से जाने जाने वाले ये लोग सीधे तौर पर यात्री सुविधा से जुड़े और मेट्रोसेवा को संचालित करने के क्रम में बेहद महत्वपूर्ण हैं. लेकिन पिछले लंबे समय से ये कामगार अपनी सेवा प्रदाता कंपनियों और डीएमआरसी से कई बातों को लेकर नाखुश हैं.

यूं तो ठेके पर काम करने वाले सभी श्रेणियों के कामगार तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन सबसे बुरी हालत सफाई का काम करने वाले लोगों की है. साढ़े पांच हजार रु की पगार पाने वाले इन लोगों को कई बार 12-15 घंटे तक भी ड्यूटी करनी होती है. इन्हें न तो साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है और न ही ओवरटाइम का पैसा. यहां तक कि इनकी ड्यूटी का कोई निश्चित समय भी नहीं होता. दिल्ली सरकार द्वारा कामगारों के लिए तय किए गए न्यूनतम वेतन के मुताबिक अकुशल श्रमिकों को 307, कुशल श्रमिकों को 377 और उच्च कुशल श्रमिकों को 410 रुपये रोज के हिसाब से मेहनताना मिलना चाहिए.  मजाक देखिए कि डीएमआरसी ने इस बाबत मेट्रो स्टेशनों पर बोर्ड भी लगाए हैं. यही नहीं, इनमें उसने अधिकारियों के नाम और पते भी लिखे हैं ताकि कम वेतन मिलने की स्थिति में कामगार डीएमआरसी तक अपनी शिकायत पहुंचा सके. लेकिन कामगारों की नजर में ऐसे बोर्ड लगाने का कोई मतलब नहीं है. उनकी मानें तो न्यूनतम वेतन की मांग करने पर पहले तो उनके काम के घंटे बढ़ा दिए जाते हैं और फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है.

अजय स्वामी का मामला इसका उदाहरण है. अजय कहते हैं कि उन्हें कंपनी द्वारा इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया था कि वे न्यूनतम मजदूरी, साप्ताहिक छुट्टी, बोनस और स्थायी नियुक्ति की मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे. अपनी कहानी बताते हुए अजय कहते हैं कि 2009 में उन्होंने 3,900 रुपये पगार पर नौकरी शुरू की थी. बाद में उन्हें मालूम हुआ कि न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से यह राशि बहुत कम है. बकौल अजय, ‘मैंने न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर डीएमआरसी की अधिकृत अधिकारी को चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्होंने इस पत्र पर कार्रवाई करने के बजाय मुझे नियुक्ति देने वाली कंपनी को इसके बारे में बता दिया. इसके बाद मेरी कंपनी के लोगों ने मुझे धमकाया और हद में रहने की नसीहत दी. लेकिन मैंने अपना विरोध जारी रखा और चुपचाप दूसरे कामगारों को संगठित करने की मुहिम शुरू कर दी. इसकी भनक जब कंपनी को लगी तो उसने मुझे बिना कोई नोटिस दिए नौकरी से हटा दिया.’ नौकरी से निकाले जाने के बावजूद अजय कामगारों के अधिकारों को लेकर लगातार सक्रिय हैं. दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन के बैनर तले ठेका कामगारों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे अजय इन दिनों कुछ और साथियों के साथ इसी नाम से एक मजदूर यूनियन का पंजीकरण करने की कवायद में जुटे हैं.

ठेका मजदूरों की मुख्य रूप से चार मांगें हैं. एक- न्यूनतम वेतन, दो- अन्य सुविधाएं, बोनस और भत्ते, तीन- ऐच्छिक छुट्टियां और चौथी स्थायी नियुक्ति. कामगारों का आरोप है कि कंपनियों द्वारा उन्हें न तो न्यूनतम वेतन दिया जाता है और न ही किसी तरह की अन्य सुविधाएं. यहां तक कि जितना पैसा उन्हें मिलता भी है उसके लिए दो से तीन महीने का इंतजार करना पड़ता है. इन मांगों को लेकर वे विरोध प्रदर्शनों, मांगपत्रों और तमाम दूसरे माध्यमों के जरिए डीएमआरसी से कई बार फरियाद भी लगा चुके हैं. इसी तरह का एक प्रदर्शन बीती मई में जंतर मंतर पर किया गया था जिसमें काफी संख्या में ठेका कामगारों ने भाग लिया था. दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन के बारे में संगठन के अध्यक्ष प्रवीण बताते हैं कि इसके जरिए उनकी सबसे प्रमुख मांग हास्पिटैलिटी का काम करने वाले मजदूरों की वेतन वृद्धि की थी. वे बताते हैं कि फिलहाल टॉम ऑपरेटरों और वॉच एंड वार्ड श्रेणी के कामगारों को ही न्यूनतम मजदूरी मिल रही है जबकि हॉस्पिटैलिटी का काम करने वाले लोग अब भी इससे वंचित हैं. अजय स्वामी कहते हैं कि टॉम ऑपरेटरों और वॉच एंड वार्ड का काम करने वाले लोगों को भी 2011 के बाद से तब न्यूनतम वेतन मिलना शुरू हुआ जब उन्होंने इसके लिए भारी-भरकम प्रदर्शन किया.

ठेका कर्मचारियों की अहम मांग यह भी है कि उन्हें स्थायी नौकरी पर रखा जाए. इसके पक्ष में वे तमाम तरह के तर्क भी रखते हैं. अजय स्वामी कहते हैं कि ठेका मजदूरों द्वारा किए जाने वाले टिकट वितरण से लेकर सफाई तक के सभी काम स्थायी प्रकृति के हैं. जब तक मेट्रो चलती रहेगी, ये सारे काम भी अनिवार्य रूप से चलते रहेंगे. इस तरह देखें तो इनके लिए स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए. लेकिन एक दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कुछ नहीं किया गया और न ही आगे इसको लेकर कोई उम्मीद दिख रही है. अजय स्वामी आने वाले समय को लेकर जिस नाउम्मीदगी की ओर इशारा करते हैं उसके निशान डीएमआरसी के आगामी एजेंडे में साफ देखे जा सकते हैं. डीएमआरसी ने 2011-12 के सालाना प्रतिवेदन में भविष्य की योजनाओं के बारे में लिखा है कि 2021 तक लगभग पूरी दिल्ली को कवर करना मेट्रो का सबसे अहम लक्ष्य है, लेकिन कामगारों की नियुक्ति, उनके वेतन और अन्य हितों को लेकर इस वक्तव्य में कुछ भी नहीं कहा गया है. देखा जाए तो श्रमिक अधिकारों का सामान्य सिद्धांत भी स्थायी प्रकृति के काम के लिए स्थाई नियुक्ति की वकालत करता है. लेकिन दिल्ली मेट्रो में ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के संबंध में यह कहीं नहीं दिखता.

आखिर इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने, अन्य भत्ते-सुविधाएं देने और इन्हें स्थायी नौकरी देते हुए इन्हें ठेका कंपनियों के दुश्चक्र से बचाने में डीएमआरसी की दिलचस्पी क्यों नहीं है? क्या डीएमआरसी के पास वित्तीय संकट की समस्या है? आखिर क्यों इन कामगारों को खुद संभालने के बजाय वह ठेका कंपनियों पर ज्यादा भरोसा कर रही है?

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सवाल जिन पर खामोश है डीएमआरसी

• क्या डीएमआरसी कांट्रैक्ट कंपनियों द्वारा रखे गए ठेका कामगारों को अपना कर्मचारी मानती है?
• प्राइवेट कंपनियों द्वारा रखे जाने वाले ठेका कामगारों की नियुक्ति में डीएमआरसी की क्या भूमिका होती है ?
•  डीएमआरसी द्वारा प्राइवेट कंपनियों को प्रति कामगार कितनी रकम का भुगतान किया जाता है?
• ठेका कामगारों को दिए जाने वाले पीएफ, बोनस, मेडिकल सुविधाअओं एवं इंश्योरेंस की नीति क्या है?
• ठेका कामगारों की शिकायतों के आधार पर कांट्रैक्ट कंपनियों के खिलाफ डीएमआरसी ने क्या कार्रवाइयां की हैं?

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इन दो सवालों का जवाब ढूंढने के लिए तहलका ने डीएमआरसी का सालाना लेखा-जोखा खंगाला. पता चला कि पैसे की डीएमआरसी के पास कोई कमी नहीं है. 2011-12 के अपने वार्षिक प्रतिवेदन में डीएमआरसी ने खुद स्वीकार किया है कि 31 मार्च, 2012 तक उसने कुल 2,247.77 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया. यह राशि पिछले साल के मुकाबले 342.92 करोड़ रुपये ज्यादा थी. राजस्व में हुई इस शानदार बढ़ोतरी से उत्साहित डीएमआरसी पहले और दूसरे चरण के बाद अब तीसरे चरण का काम भी शुरू कर चुकी है. इसके लिए उसने समय सीमा और दूसरे महत्वपूर्ण लक्ष्य भी तय कर लिए हैं. इसके अलावा उसने इस साल अपनी उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भी खूब खर्च किया. डीएमआरसी द्वारा इस साल विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि करीब चार करोड़ रुपये है जो पिछले साल के मुकाबले लगभग एक करोड़ रुपये ज्यादा है. पर्यावरण से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों पर भी डीएमआरसी ने पिछले साल के मुकाबले करीब पांच करोड़ रुपये ज्यादा खर्च किए. हालांकि जनजागरण और सुरक्षा पर होने वाला खर्च पिछले साल हुए खर्च से कम रहा, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में उसने पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रकम लगाई (देखें बाक्स). इस सबसे साफ होता है कि डीएमआरसी की माली हालत ठीक-ठाक है.

अब दूसरी बात पर आते हैं. आखिर कामगारों को सीधे खुद के अधीन रखने के बजाय डीएमआरसी ने उन्हें कंपनियों के हवाले क्यों छोड़ा हुआ है? इसको लेकर कामगारों का आरोप है कि अपने हिस्से के काम कंपनियों को सौंप कर डीएमआरसी मुख्य रूप से दो तरीके से फायदे में रहती है–एक तो उसे सस्ता श्रम मिल जाता है और दूसरा श्रमिकों को हो रही दिक्कतों की जिम्मेदारी से वह काफी हद तक बच जाती है. कामगारों के इस आरोप में भले ही पूरी तरह से सच्चाई न हो इसके बावजूद यह तर्क काफी दमदार नजर आता है. क्योंकि स्थायी नियुक्ति देने को बाद डीएमआरसी को उन सभी कामगारों के वेतन और अन्य सुविधाओं पर अधिक खर्च करना पड़ेगा.

हमने डीएमआरसी से इन अहम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की. लेकिन कई बार संपर्क करने के बाद भी हमें कोई जवाब नहीं मिला. इससे साफ हो जाता है कि इस मुद्दे में उसकी कितनी दिलचस्पी है. वैसे भी पूर्व में कई मौकों पर डीएमआरसी ठेका मजदूरों को अपना कर्मचारी मानने से इंकार कर चुकी है.

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली में मेट्रोसेवा शुरू होने के बाद यात्रियों को आवागमन के दूसरे साधनों के मुकाबले बहुत अधिक राहत मिली है. कल तक सड़कों पर कछुए की चाल से यात्रा करने को मजबूर आम आदमी को मेट्रो ने रफ्तार दी है. डीएमआरसी भी अपनी इस सफलता पर फूला नहीं समाती और डंके की चोट पर इसे अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताती है. उसके सालाना प्रतिवेदन पत्र में मेट्रो की सफल गाथा का बखान करते हुए लिखा गया है कि ‘प्रेरित, संतुष्ट तथा प्रसन्न कार्यबल संगठनात्मक लक्ष्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए चाबी है’. सरल भाषा में कहें तो कर्मचारियों की खुशी ही सफलता का मंत्र है. लेकिन डीएमआरसी के इस स्वमहिमामंडन पर तब सवाल खड़े होते हैं जब हम ठेके पर काम कर रहे मजदूरों की हालत देखते हैं. मेट्रो को दिल्ली की लाइफ लाइन से लेकर तरक्की के पैमाने तक न जाने क्या-क्या माना गया हो, लेकिन इन कामगारों की नजर में यह उनके शोषण और तिरस्कार के उपक्रम से ज्यादा कुछ नहीं है.

दो हत्याएं, तीन जांच टीमें, पांच संदिग्ध, दो आरोपित, 39 सरकारी गवाह, दर्जन भर बचाव पक्ष के गवाह, सबूत के तौर पर 247 नमूने, सैकड़ों रिपोर्टें और हजारों दस्तावेज. यही सब आरुषि-हेमराज हत्याकांड में न्यायालय के सामने था. न्यायालय से बाहर की बात करें तो ऑनर किलिंग, बीवियों की अदला-बदली, सौतेली संतान, अवैध शारीरिक संबंध और मृत बच्ची के मां-बाप का असामान्य व्यवहार जैसी बातें भी इस मामले से जुड़ती रही हैं. इन सब बातों ने मिलाकर ही पिछले पांच साल से इस मामले को देश का सबसे चर्चित और जटिल हत्याकांड बना दिया. यही कारण था कि 25 नवंबर को जब सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले का फैसला आना था तो सारे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई थीं. हर व्यक्ति इस मामले में न्याय चाहता था, लेकिन हर किसी के लिए न्याय की परिभाषा अलग थी. कई लोगों का मानना था कि डॉक्टर दंपति ने अपनी 14 वर्षीया बेटी और घरेलू नौकर की हत्या की है तो उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा भी कम है. लेकिन कई लोगों का यह भी तर्क था कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इससे बड़ा अन्याय किसी भी माता-पिता के साथ नहीं हो सकता.

इस मामले को नजदीक से समझने वाले पत्रकारों और न्यायिक जानकारों की मानें तो इस मामले में अभियोजन पक्ष बहुत ही कमजोर था. आम तौर पर यह जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की ही होती है कि वह संदेह से परे आरोपित के दोष को सिद्ध करे. न्याय का सिद्धांत भी यही कहता है कि भले ही सौ दोषी छूट जाएं लेकिन एक भी निर्दोष को सजा न हो. बीती 25 नवंबर को जब न्यायालय का फैसला आया तो सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस लाल ने अपने 208 पन्नों के फैसले में इसी सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करते हुए आरोपित राजेश और नूपुर तलवार को दोषी करार दिया. उन्होंने दोनों आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 और 201 के अंतर्गत उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही दोनों आरोपितों पर 15 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया. इसके अलावा राजेश तलवार को धारा 203 के अंतर्गत भी दोषी पाया गया और उन्हें एक साल कैद और दो हजार रुपये आर्थिक दंड की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई.

इस फैसले में न्यायालय ने जिस नियम को केंद्र में रखा है वह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106. यह धारा इस बात का अपवाद है कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करे. इस धारा के अनुसार यदि कोई तथ्य ‘विशेषतः’ किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उसे साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर है.

इसी धारा को केंद्र में रखते हुए न्यायालय ने माना कि आरुषि के घर में हत्या वाली रात सिर्फ चार लोग मौजूद थे. रात को लगभग 9.30 बजे ड्राइवर उमेश ने चारों को घर पर देखा था. इसके बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति के उस रात घर में आने का कोई भी साक्ष्य न्यायालय को नहीं मिला. इसके बाद सुबह छह बजे नौकरानी भारती सबसे पहले उस घर में आई. तब तक दोनों हत्याएं हो चुकी थीं और दोनों आरोपित घर में मौजूद थे. इन परिस्थितियों में आरोपितों को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता. साथ ही न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि इन परिस्थितियों में अभियोजन से अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि वह संदेह से परे और गणित के सूत्रों की तरह आरोपितों का दोष सिद्ध कर सके.

न्यायाधीश एस लाल ने ‘संदेह से परे सबूत’ के सिद्धांत की उत्पत्ति का जिक्र भी अपने फैसले में किया है. उन्होंने न्यायिक सुधारों के लिए बनाई गई समिति का हवाला देते हुए बताया है, ‘संदेह से परे सबूत के सिद्धांत की उत्पत्ति यूनाइटेड किंगडम के ‘पंच परीक्षण’ के संदर्भ में हुई थी. आरोपित के दोष पर सजा देना पंचों की जिम्मेदारी होती थी. चूंकि वे प्रशिक्षित न्यायाधीश नहीं होते थे, इसलिए आरोपित के अधिकारों का ध्यान रखे बिना ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे. इसलिए संदेह से परे सबूत का सिद्धांत अस्तित्व में आया था.’ एस लाल ने यह भी माना कि यदि हर मामले में संदेह से परे सबूत के सिद्धांत को माना जाए तो दोषियों को सजा देना असंभव हो जाएगा. उन्होंने अपने इस फैसले के समर्थन में 1947 से लेकर 2013 तक के सर्वोच्च न्यायालय के अलग-अलग 29 फैसलों का हवाला दिया है.

दोष-सिद्धि के 26 कारण
न्यायाधीश एस लाल ने अपने फैसले में एक-एक कर बचाव पक्ष के हर तर्क को नकारा है और यह माना है कि सिर्फ आरोपित आरुषि और हेमराज के कातिल हैं. इस फैसले पर पहुंचने के उन्होंने 26 कारण बताए हैं जो इस प्रकार हैं:

1. राजेश तलवार के ड्राइवर उमेश शर्मा द्वारा 15-16 मई, 2008 की रात लगभग 9.30 बजे दोनों आरोपितों को ही अंतिम बार मृतकों के साथ देखा गया था.

2. 16 मई, 2008 की सुबह लगभग छह बजे आरुषि अपने कमरे में मृत पाई गई. यह कमरा आरोपितों के कमरे से बिल्कुल लगा हुआ था और बीच में सिर्फ एक दीवार थी.

3. हेमराज का खून से सना हुआ शव 17 मई, 2008 को फ्लैट संख्या 32 की छत पर पड़ा मिला और छत के दरवाजे का ताला भीतर से लगा हुआ था.

4. ‘आरोपितों को अंतिम बार मृतकों के साथ देखे जाने का समय’ और ‘हत्या का समय’ काफी नजदीक है. इतने कम समय में आरोपितों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध की संभावनाएं असंभव हो जाती हैं.

5. आरुषि के कमरे के दरवाजे पर ऑटोमैटिक ताला था. अभियोजन साक्षी नंबर 29 महेश कुमार मिश्रा (तत्कालीन एसपी) द्वारा बताया गया है कि 16 मई की सुबह उन्होंने राजेश तलवार से बात की थी. राजेश ने उन्हें बताया था कि ‘पिछली रात लगभग 11.30 बजे मैं आरुषि के कमरे को बाहर से बंद करने के बाद चाबी लेकर सोने चला गया था.’  दोनों आरोपितों ने माना है कि आरुषि का दरवाजा बाहर से बिना चाबी के नहीं खुल सकता लेकिन अंदर से खोला जा सकता है. आरोपित द्वारा इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि आरुषि के कमरे का दरवाजा कैसे और किसने खोला.

6. घटना वाली रात को इंटरनेट चलता रहा जो यह बताता है कि दोनों में से एक आरोपित तो रात भर उठा हुआ था.

7. यह किसी भी तथ्य से पता नहीं चलता कि घटना वाली रात को 9.30 बजे के बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति घर में आया हो.

8. उस रात को एक बार भी बिजली नहीं गई थी.

9. उस रात को घर के नजदीक कोई भी संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए नहीं देखा

गया था.

10. घटना वाली रात को घर में किसी के भी बलपूर्वक घुसने का कोई साक्ष्य

नहीं है.

11. घर में किसी भी तरह की चोरी का कोई साक्ष्य नहीं हैं.

12. 16 मई की सुबह जब कामवाली आई तो नूपुर तलवार द्वारा उससे झूठ कहा गया कि हेमराज द्वारा दरवाजा बाहर से बंद किया गया है, जबकि दरवाजा बंद नहीं था.

13. भारती ने कहीं भी यह बयान नहीं दिया है कि जब वह घर के अंदर आई तो आरोपित रो रहे थे.

14. भारती के बयान से यह साफ है कि जब वह घर में आई और उसने नूपुर तलवार से बात की तो नूपुर ने उसे अपनी बेटी की हत्या के बारे में नहीं बताया, बल्कि उसने जान-बूझ कर यह कहा कि हेमराज लकड़ी का दरवाजा बाहर से बंद करके शायद दूध लेने गया है. दोषी व्यक्ति का ऐसा व्यवहार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुरूप है.

15. दोनों आरोपितों के कपड़े खून से सने हुए नहीं मिले. यह अप्राकृतिक है कि आरुषि के मां-बाप उसे मृत पाने पर भी उससे लिपट कर और उसे गले लगा कर रोएंगे नहीं.

16. कोई बाहरी व्यक्ति यह साहस नहीं कर सकता कि गंभीर रूप से घायल हेमराज को छत तक लेकर जाए और फिर ताला ढू़ढ़ कर छत के दरवाजे पर लगाए.

17. यह संभव नहीं है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति दो हत्याएं करने के बाद घर में शराब पीने का साहस जुटा पाए जबकि तलवार दंपति बगल वाले कमरे में ही सो रहा हो. बाहरी व्यक्ति की प्राथमिकता होगी कि वह जल्द-से-जल्द हत्या वाली जगह से फरार हो जाए.

18. कोई भी बाहरी व्यक्ति हेमराज के शव को छत पर लेकर जाने की चिंता नहीं करेगा. और एक अकेला व्यक्ति शव को छत तक लेकर जा भी नहीं सकता.

19. घटना से पहले छत के दरवाजे पर कभी भी ताला नहीं होता था, लेकिन 16 मई की सुबह वहां ताला लगा हुआ था और आरोपितों ने उसकी चाबी पुलिस के मांगने के बावजूद नहीं दी.

20. आरोपितों ने खुद ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत हुए बयानों में यह कहा है कि ‘घटना से लगभग आठ-दस दिन पहले पड़ोस में पुताई का काम चल रहा था. ऐसे में मजदूर घर की छत पर लगी टंकी में से पानी लेने आते थे. इसलिए हेमराज ने ही छत पर ताला लगाना शुरू किया और उस ताले की चाबी हेमराज के पास ही होती थी.’ यदि ऐसा है तो किसी बाहरी व्यक्ति के लिए उस चाबी को ढूंढ़ना आसानी से संभव नहीं है.

21. यदि यह अपराध किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा छत पर ताला लगाने के बाद किया गया होता तो घर से बाहर जाने के बाद सबसे बाहर वाला या बीच वाला जाली का दरवाजा निश्चित रूप से बाहर से बंद मिलता.

22. अपराध का उद्देश्य स्थापित हो चुका है.

23. यह संभव नहीं है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अपराध के बाद घटनास्थल की सफाई करे.

24. गोल्फ क्लब नंबर पांच को हत्या करने के बाद परछत्ती पर फेंक दिया गया था और उसे कई महीनों बाद राजेश तलवार द्वारा प्रस्तुत किया गया.

25. दोनों मृतकों के सिर और गले में आई चोटें लगभग समान हैं और यह संभव है कि ये चोटें गोल्फ क्लब और स्कैल्पेल (सर्जिकल ब्लेड) से आई हों.

26. आरोपित राजेश तलवार नोएडा गोल्फ क्लब के सदस्य थे और गोल्फ क्लब उन्हीं के द्वारा सीबीआई को दिए गए थे. और स्कैल्पेल दंत चिकित्सक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. यहां दोनों आरोपित दंत चिकित्सक हैं.

अपवादों का अपवाद
ऊपर लिखे सभी बिंदुओं को न्यायाधीश एस लाल ने सभी गवाहों और सबूतों को देखने के बाद स्थापित पाया है. लेकिन कानून के जानकारों की मानें तो ऊपरी अदालत में यह फैसला पलटा जा सकता है. दरअसल एस लाल ने इस फैसले में एक साथ कई ऐसी बातों को अपराध सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया है जो अपवादस्वरूप ही देखने को मिलती हैं. जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को इस मामले में लागू किया गया है. सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सजा दिया जाना भी कम ही देखने को मिलता है. साथ ही अपराध का स्पष्ट उद्देश्य स्थापित न होने पर, अपराध में इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार बरामद न होने पर और जांच में भारी कमियां होने पर सामान्यतः आरोपित को ही फायदा होता है. लेकिन इस मामले में फिर भी आरोपित को दोषी करार दिया गया है.

एस लाल ने अपने फैसले में हर अपवाद को न्यायोचित ठहराने के लिए दर्जनों नजीरें तो पेश की हैं. लेकिन इन नजीरों में अलग-अलग सिर्फ एक या दो अपवाद ही नजर आते हैं. ऐसे में इतने अपवादों को एक साथ मिलाकर दिया गया यह फैसला शायद ही ऊपरी अदालतों में टिक पाए.

उलटफेर के तथ्य
तथ्यों की भी बात करें तो ऐसे तमाम तथ्य हैं जिनके आधार पर ऊपरी अदालतें तलवार दंपति के पक्ष में फैसला दे सकती हैं. इनमें मुख्य हैं:

1. नार्को टेस्ट में नौकरों ने अपराध करना स्वीकार किया.

2. सीबीआई के कई लोगों ने यह बयान दिया था कि नौकरों ने अपने बयानों में भी अपराध स्वीकार किया है.

3. तलवार दंपति के नार्को में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया जिससे उसकी अपराध में संलिप्तता स्थापित होती हो.

4. नौकर कृष्णा के तकिये से हेमराज का खून मिला था (हालांकि सीबीआई द्वारा कहा गया कि यह सिर्फ टाइपिंग की गलती के कारण हुआ है).

5. नार्को में नौकरों ने यह भी बताया कि घटना वाली रात वे सभी हेमराज के कमरे में शराब पी रहे थे और टीवी पर एक नेपाली गाना चल रहा था. इस बात की पुष्टि सीबीआई ने नेपाली चैनल से भी की थी और यह स्थापित हुआ था कि उस रात वही गाना चैनल पर चलाया गया था.

6. सीबीआई टीम द्वारा तलवार के घर पर एक साउंड टेस्ट किया गया था. इसमें पाया गया कि यदि दोनों कमरों में एसी चल रहे हों तो एक कमरे की आवाज दूसरे में नहीं सुनाई पड़ती.

7. आरुषि और हेमराज के पोस्टमार्टम में कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया था. लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले दोनों डॉक्टरों ने लगभग एक साल बाद नए तथ्य जोड़ते हुए बयान दिए. न्यायाधीश एस लाल ने यह तो माना कि आरुषि का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर दोहरे ने यह भारी चूक की है लेकिन फिर भी उनके बयान को स्वीकार कर लिया.

8. इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि हेमराज की हत्या आरुषि के कमरे में

हुई हो.

9. राजेश और नूपुर तलवार के कपड़ों पर सिर्फ आरुषि का खून मिला. हेमराज का खून उनके कपड़ों पर नहीं था. जबकि उस रात आरुषि द्वारा खींची गई तस्वीरों में आरोपितों ने जो कपड़े पहने हैं वही उन्होंने अगली सुबह भी पहने हुए थे.

10. कई डॉक्टरों के पैनल ने यह बताया था कि हत्या खुखरी से किया जाना संभव है. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी इस पैनल का हिस्सा थे. बाद में पोस्टमार्टम करने वाले दोनों डॉक्टरों ने अपने बयान और राय बदली.

इन तमाम पहलुओं के कारण ही तलवार दंपति इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है. एस लाल के फैसले पर उनके वकील तनवीर अहमद मीर कहते हैं, ‘मैंने सीबीआई के केस को पूरी तरह से धराशायी कर दिया. लेकिन मैं एक जज को नहीं हरा सकता जब वो मेरे खिलाफ हो.’

तलवार दंपति के अन्य वकील भी आज यह दावा कर रहे हैं कि यह फैसला ऊपरी अदालतों में एक पल भी नहीं टिक सकता. लेकिन यदि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच कर भी नहीं बदला तो यह एक ऐसी नजीर बन जाएगा जिसके चलते आरोपितों के बच निकलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी. यह भी मुमकिन है कि ऐसा होने पर कुछ निर्दोषों को भी सजा हो जाए.

वैसे भी इस फैसले में न्यायालय ने माना है कि अब वह समय नहीं है जब सौ दोषियों के छूट जाने वाले सिद्धांत पर चला जाए.