एक साल पहले तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपनी राजनीतिक शाखा, भाजपा से संवाद के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नियुक्त करता था. पिछले एक दशक से यह काम सुरेश सोनी कर रहे थे. कुछ समय से उनके साथ सुरेश भैयाजी जोशी (संघ में सरकार्यवाह यानी मोहन भागवत के बाद दूसरे महत्वपूर्ण पदाधिकारी), सह सरकार्यवाह (संयुक्त महासचिव)  दत्तात्रेय होसबोले और रामलाल भी भाजपा में आ चुके हैं. लेकिन हाल ही में संघ ने एक चौंकाने वाला फैसला करते हुए अपने दो और वरिष्ठ पदाधिकारियों राम माधव एवं शिव प्रकाश को पार्टी के कामकाज पर नजर रखने के लिए भेज दिया है.

करीब चार माह पहले की बात है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ सदस्यों को मोदी के उभार के प्रभाव से बचने की सलाह दी थी. बेंगलुरू में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उनका कहना था, ‘हम राजनीति में नहीं हैं… नमो-नमो का उच्चारण हमारे लिए नहीं है.’ हालांकि उसके बाद उन्हें खुद अपने निर्देशों और सलाहों से अलग जाना पड़ा. भागवत ने अभी तक की परिपाटी से इतर बहुत से वरिष्ठ संघ पदाधिकारियों को भाजपा में भेजकर उसके साथ तालमेल बिठाने के काम पर तैनात कर दिया है. यह इस बात का संकेत है कि पार्टी और उसके मातृ संगठन के बीच संवाद के तौर-तरीके और स्तर में बड़े बदलाव आ रहे हैं.

जुलाई के पहले सप्ताह में संघ के 23 वरिष्ठ पदाधिकारी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दो दिवसीय सत्र के लिए एकत्रित हुए. इस आयोजन का उद्देश्य संघ की संगठनात्मक नीति में ऐसे बदलाव की शुरुआत करना था जिनसे वह समकालीन राजनीतिक और अन्य चुनौतियों से निपट सके. भाजपा के कई नेता इसमें शामिल होने के इच्छुक थे लेकिन उनको आयोजन से दूर रखा गया.

ये घटनाएं ऐसे ही नजरअंदाज नहीं की जा सकतीं. भाजपा और संघ के रिश्ते बदलाव के जटिल दौर से गुजर रहे हैं. हाल में हुए आम चुनावों में भाजपा को निर्णायक चुनावी जीत मिलने के बाद इस खेमें में एक किस्म की आश्वस्ति का भाव तो है लेकिन इस बीच कुछ ऐसा भी घटित हो रहा है जो निहायत ही जटिल और गूढ़ है. अपने मीडिया प्रभारी राम माधव की भाजपा में हालिया तैनाती से संघ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पार्टी की चुनावी जीत यूं ही न गंवा दी जाए. संघ की यह चिंता अपने उस घोषित विचार से एकदम उलट है जिसमें वह कहता रहा है कि राजनीतिक भूमिका पूरी तरह भाजपा के हवाले है और उसका उद्देश्य सिर्फ सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करना और उन्हें आगे बढ़ाना है.

इस समय भाजपा पर संघ का नियंत्रण और सख्त हो चुका है. दिल्ली में केशव कुंज स्थित संघ के स्थानीय मुख्यालय के अंदरूनी सूत्र इस बदलाव की अलग-अलग व्याख्या करते हैं. मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ संघ पदाधिकारी कहते हैं, ‘जनता ने जो भारी जनादेश दिया है उसे संगठनात्मक कमजोरी के चलते गंवाया नहीं जा सकता है. संघ को पता है कि रोज-रोज की राजनीतिक जरूरतें कई बार क्षणिक समझौतों की ओर ले जाती हैं. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे संदेश की मूल भावना नष्ट न होने पाए.’

जब चुनाव के नतीजे एकतरफा रहे हों तब संघ की यह अतिसक्रियता हैरान करती है. अगर संघ के अंदरूनी लोगों पर भरोसा किया जाए तो इस जनादेश ने ही उसे चिंता में डाला है. हिंदुत्व की विचारधारा पर आधारित संगठनों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक व्यक्ति संघ परिवार पर इतना निर्णायक प्रभाव डालने की स्थिति में पहुंचा हो जितना कि मोदी पहुंचे हैं. इससे संघ के कुछ धड़ों में आशंकाएं पैदा हुई हैं. मोदी-अमित शाह के बीच के समीकरणों से ये और भी गहरा गई हैं. एक समय ऐसा भी रहा है जब संघ और भाजपा के बीच इस कदर दबाव नहीं होता था. उस कालखंड में पार्टी के मामलों पर नजर रखने के लिए आमतौर पर केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी. दुर्भाग्यशाली रहे केएन गोविंदाचार्य का मामला छोड़ दिया जाए तो (काफी धूमधाम से भाजपा में शामिल किए गए गोविंदाचार्य की अटल बिहारी के नेतृत्व से खटक गई और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया) तो संघ से भेजे गए बाकी लोग चुपचाप अपना काम करते रहे हैं. इस साल हुए आम चुनावों में भारी बहुमत और उससे पैदा हुई उम्मीदों के दबाव ने मजबूर कर दिया है कि संघ अपने संगठनों के लिए केवल मंथन शिविर से इतर कुछ और कामों को अंजाम दे.

मोहन भागवत वर्ष 2009 में केएस सुदर्शन के बीमार होने के के बाद संघ प्रमुख बने थे. दूसरी पीढ़ी के पहले संघ प्रमुख इस मायने में अपने पूर्ववर्तियों से बिल्कुल अलग हैं कि वे अब सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभा रहे हैं. लेकिन 2009 में जहां चुनावी हार के बाद संघ को नए सिरे से नीतियां तैयार करनी थीं वहीं 2014 में मामला बिलकुल उलटा है. एक साल पहले नाराज लालकृष्ण आडवाणी ने भाजपा के तीनों महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दे दिया था. उस वक्त पूर्वलिखित पटकथा की तरह एस गुरुमूर्ति बीच-बचाव करने पहुंचे और उन्होंने अपने मोबाइल से भागवत को फोन किया. भागवत के करीबी माने जाने वाले एक कारोबारी दिलीप देवधर बताते हैं, ‘आरएसएस प्रमुख ने आडवाणी को ऐसा कदम उठाने से रोका और अन्य बातों के अलावा उन्होंने इस बात का हवाला दिया इस समय सबसे बड़ी जरूरत सभी के एकजुट रहने और दिखने की है.’ इन दबावों के चलते आडवाणी को अपना रुख नर्म करना पड़ा.

इस पूरे प्रकरण का संदेश तब साफ हो गया जब कुछ समय बाद राजनाथ सिंह ने घोषणा कर दी कि आडवाणी अपना इस्तीफा वापस ले चुके हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता जाने-अनजाने यह मानते हैं कि पार्टी की आंतरिक राजनीतिक मुश्किलों को हल करने के लिए संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है. संघ 2009 में जिस काम को ‘सूक्ष्म प्रबंधन’ कहता था उसकी सूक्ष्मता अब गायब हो चुकी है और इसको स्पष्टरूप से देखा जा सकता है. संघ के कामों पर नजर रखने वाले कई विश्लेषकों ने पिछले दिनों में यह दोहराया है कि 2004 के बाद से संगठन का असर भाजपा पर बढ़ता गया है. हालांकि भागवत के आने के बाद यह नियंत्रण ज्यादा कड़ा हो गया. ऐसे में हैरानी नहीं कि आडवाणी को अपने से 20 साल कनिष्ठ उस संघप्रमुख की बात माननी पड़ी जिसके जन्म के पहले ही वे संघ कार्यकर्ता बन चुके थे.

पिछले दिनों की कुछ घटनाओं से ऐसा लगता है कि भाजपा वापस अपने शुरुआती दिनों में पहुंच रही है जब संघ अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से पार्टी के हर कदम पर नजर रखता था. लेकिन इस बार ये तौर तरीके काफी अलग हैं. भाजपा इस समय जिस तरह से एक व्यक्ति के आसपास केंद्रित लग रही है उसी का असर है कि संघ की ‘सूक्ष्म प्रबंधन’ वाली नीति में खास तरह से बदलाव आए हैं. इसी का नतीजा था राजनाथ के मोदी कैबिनेट में जाने के बाद भाजपा अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति में रहस्यमयी देरी हुई. यदि पिछले साल संघ का पूरा ध्यान मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने पर था तो इस साल वह बहुत सावधानी से दूसरे काम पर ध्यान दे रहा है. संघ के जो लोग भाजपा में भेजे गए हैं उन्हें भागवत की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं. इन र्निर्दशों का सार है कि इस समय देश में उसके पक्ष को भारी समर्थन मिला है और मुख्य विपक्ष नेस्तनाबूत है, ऐसे में भाजपा नेतृत्व पार्टी के लिए जो भी फैसले करे लेकिन उसके प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना है कि संघ की पकड़ पार्टी पर मजबूत होती जाए.

नए भाजपा अध्यक्ष की घोषणा में तीन हफ्ते की देरी  पीछे भी संघ की दुविधा थी. संघ में अमित शाह के अलावा दो और लोगों के नाम पर विचार किया जा रहा था. इनमें से एक थे जेपी नड्डा. हिमाचल प्रदेश के नड्डा लंबे अरसे से संघ से जुड़े हैं और उन्हें संघ के बड़े तबके का समर्थन भी हासिल था. ओम माथुर को भी अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी जो मोदी के गृहराज्य गुजरात से हैं. लेकिन जब अध्यक्ष पद के लिए अमित शाह के नाम पर मुहर लगी तो संघ ने मजबूरी में ही सही इस फैसले को अपनी सहमति दे दी. मध्य प्रदेश से आने वाले संघ के एक वरिष्ठ सदस्य बताते हैं कि संघ पार्टी पर ज्यादा नियंत्रण चाहता है और इसके लिए वह ‘ पार्टी से संवाद के तरीके’ को बदलेगा. वे यह भी कहते हैं कि अब भाजपा पर नजर रखने के लिए संघ पदाधिकारियों की सक्रियता और बढ़ चुकी है. इसकी एक वजह भाजपा के इतिहास में आया यह महत्वपूर्ण मौका है. दूसरी बात यह भी है कि संघ यह नहीं चाहता कि मोदी या शाह का कद पार्टी में ऐसा न हो जाए जिसे वह काबू में न रख सके.

राजनीतिक विश्लेषक सौम्यजीत साहा कहते हैं, ‘ उत्तर प्रदेश में शाह ने एक तरह का चमत्कार किया है लेकिन यहां भाजपा की जीत में संघ की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. पहले संभावित उम्मीदवार और फिर जीतने की संभावना वाले उम्मीदवारों के अंतिम चयन तक में भाजपा के मातृ संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. यह सही है कि शाह ने चुनावी रणनीति का चेहरा बने लेकिन संघ का काम भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं था. हर लोकसभा क्षेत्र में संघ के तकरीबन 34 सबसे महत्वपूर्ण लोग थे जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे. और यह काम लोकसभा चुनावों के कहीं पहले शुरू हो चुका था. संघ इससे पहले कभी ग्रामीण मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में इतना सफल नहीं रहा जितना इस बार रहा. लखनऊ के राजनीतिक विश्लेषक प्रभाष बाजपेयी कहते हैं, ‘ इन लोगों ने गैर समाजवादी और एक समय कांग्रेस का वोट बैंक रहे तबके को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत मेहनत की है.’ वे अपनी बात आगे बढ़ाते हैं,  ‘ बहुजन समाज पार्टी का जाटव वोट जिस तरह से उसके लिए अप्रभावी साबित हुआ इसमें भी संघ की जमीनी स्तर पर की गई मेहनत की भूमिका है.’  ऐसे में संघ द्वारा भाजपा पर नियंत्रण की कोशिश एक तरह से उसका मेहनताना भी है.

इस कड़ी में राम माधव और शिव प्रकाश की पार्टी में तैनाती से नागपुर मुख्यालय का यह संदेश समझा जा सकता है कि भले ही मोदी ने पार्टी के लिए जो भी किया हो पर वह अब पर्दे के पीछे की भूमिका में नहीं रहने वाला.

आप इतने दिनों से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं. विधायक रहे, मंत्री भी रहे. अब मुख्यमंत्री हैं. मुख्यमंत्री के तौर पर अनुभव कैसा है और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? 
मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुत कुछ यहां पहले से किया हुआ था. इस बात को हम अनेक बार कह चुके हैं. अगर कुछ गलत किया हुआ राज्य मिलता तो मेरे सामने बड़ी चुनौती होती. अब तो इस मायने में मेरे सामने है कि माननीय नीतीश कुमार जो काम कर दिए हैं, उसे जारी कैसे रखें. हम तो उसे ही बड़ी चुनौती मानते हैं और इस बात को मानकर चलते हैं कि जो रोडमैप नीतीश जी द्वारा तैयार किया गया था अगर उसी रास्ते बिहार चले तो उन्नत राज्य बन सकता है. हां, लेकिन उसको मेंटेन करने के बाद जो समय मिलेगा, उसमें जो साधन मिलेंगे तो कुछ और अच्छा करने का सोचे हैं.

आपने कहा कि कुछ और नया करने की सोच रहे हैं. क्या सोच रहे हैं? प्राथमिकता क्या होगी? विकास के नीतीश माॅडल के बाद मांझी माॅडल में क्या खास होगा?
देखिए, मांझी माॅडल जैसी कोई बात मेरे दिमाग में नहीं है. लेकिन हमने बेसिक तौर पर शिक्षा को उन्नति का आधार माना है. और दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार के द्वारा जो विकास कार्य किए गए उन विकास कार्यों का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया है जहां तक पहुंचाने की उनकी इच्छा थी. और यही इच्छा हमारी भी है. हम तो उसी गरीब परिवार से आते हैं और हमारे लोग जब हमसे मिलते हैं अपनी दास्तां सुनाते हैं. अभी भी जब हम गांव जाते हैं तो हमसे लोग मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं मिलते. उनकी समस्याएं हैं, बहुतेरी हैं, उनका समाधान जरूरी है. इसके लिए योजनाएं भी बहुत हंै, पैसे भी केंद्राकिंत हैं, लेकिन पैसे का बीच में ही कुछ हो जाता है. बिचौलिये, अधिकारी पदाधिकारी के कारण भी उनको लाभ नहीं मिल पाता है. इसे ठीक करना हमारी प्राथमिकता है. दूसरी बात यह भी है कि उसका लाभ लेकर कैसे उपयोग किया जाए, यह कला भी हमारे लोगों को नहीं मालूम है. तो मैंने तय किया है कि कुछ राजनीतिक साथियों का सहारा लेकर, एनजीओ का सहारा लेकर, शिक्षा को बढ़ाकर हम उन सबों को जागरूक बनाएंगे कि कैसे सरकार का लाभ ले सकंे और ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकें. अशिक्षा और शराबखोरी भी पिछडे़पन की वजह है. हमारा समाज भी नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को उठाया जाए, आगे बढ़ाया जाए. देखादेखी में लोग मरे जा रहे हैं. हालत यह है कि अपने पिताजी की सेवा नहीं करते लेकिन अगर बगलवाले ने श्राद्ध में दो मिठाई खिला दी तो वह पांच मिठाई खिलाना चाहता है. और इसी दिखावे में कर्ज पर कर्ज लेते रहता है और फिर कभी स्थिति नहीं सुधरती. तो हमलोगों का प्रयास है कि गांव के स्तर पर सुधार हो. जागरूकता से ही इन सभी समस्याओं का समाधान होगा.

‘लालू जी के साथ थे तो उनको कई काम करने को कहे, एक भी काम नहीं किए….दलितों के उत्थान और विकास के लिए जो सलाह दिए हम, नहीं माने. जिस तरह पिछड़ों को तरजीह देते थे, उस तरह से दलितों-महादलितों को नहीं’

आप तो खुद महादलित समुदाय से आते हैं. आपने वंचित समुदाय की पीड़ा भोगी है. नीतीश कुमार ने महादलित को अलग कर विकास का माॅडल बनाया. आप उस समाज से होने के कारण और जमीनी सच्चाई जानने के कारण कुछ नया माॅडल पेश करेंगे या वही सही है?
समस्या तो है ही. लेकिन समाज में जो विषमता की जो खाई है, वह विकराल है. पिछड़े समुदाय में भी देखिए तो विषमता भरी है. किसी जाति या समुदाय की साक्षरता दर 50 प्रतिशत है तो किसी की 10 भी नहीं. जो साक्षर नहीं हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अपने ही लोगों के बीच बद से बदतर है. इसके लिए एक तरीके से स्पेशल केयर करने की जरूरत है. इसी को दुरुस्त करने के लिए महादलित का कांसेप्ट  आया था. लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अब बात जाति के आधार पर नहीं बल्कि शिक्षा के आधार पर, आर्थिक स्थिति के स्तर पर होनी चाहिए. जिनको शिक्षा की जरूरत है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए आर्थिक स्तर पर योजनाएं बनें, ऐसी कल्पना मेरे मन में है. अभी कुछ बदलाव किए हैं. अभी अनुसूचित जाति में जो मैट्रिक में जो फर्स्ट डिविजन करते हैं उनको 10 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है. हमको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो चालाक गार्जियन हैं वे हर तरह से कोशिश कर अपने बच्चे को फर्स्ट डिविजन करवा दते हैं. परीक्षा के सेंटर से लेकर, काॅपी जंचवाने से लेकर प्रायोगिक परीक्षा तक इंतजाम करते हैं. लेकिन उसी एससी श्रेणी में आनेवाले दूसरे समुदाय मसलन  डोम, मुसहर, खरवार, भुइयां आदि जाति के जो गार्जियन हैं, वे वैसा नहीं कर पाते और उनके बच्चे  फर्स्ट नहीं कर पाते. इसलिए हम निर्णय किए हैं कि जिनकी साक्षरता दर 30 प्रतिशत से कम है उनका बच्चा अगर सेकेंड डिविजन से भी पास करता है तो उनके लड़का-लड़की को 10 हजार देंगे. इसी तरह से इंटर पास करनेवाली जो लड़कियां हैं उनको भी 25 हजार तक देंगे ताकि कालेज में जाएं और आगे पढ़ाई जारी रख सकें. तो इसमें भी वही क्लॉज लगाने जा रहे हैं कि इ जो पांच सात जाति है तो उसको भी 25 हजार देंगे, जिनकी साक्षरता दर कम है. इसी को समुदायों का स्पेशल केयर कहते हैं. यहां पर हम साक्षरता को आधार मानकर ऐसा कर रहे हैं. इसी तरह से आर्थिक स्तर पर देखेंगे कि जिनका सालाना इनकम एक लाख से कम है,  जिनका इनकम ढाई लाख या उससे कम है, उसके लिए दूसरी व्यवस्था करेंगे. जो पांच लाख से ऊपर रहते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होगी. इस प्रकार से हम आर्थिक आधार पर भी लोगों के लिए अलग-अलग व्यवस्था चाहते हैं. अब दूसरी बात सुनिए. जो सरकार के आवासीय विद्यालय हैं, एससी (अनुसूचित जाति) के लिए, उनमें बिहार मंे अब तक मात्र 28 हजार बच्चों को एकॉमोडेशन मिला है जबकि दूसरे प्रदेशों में स्थिति बेहतर है. आंध्र प्रदेश में सात लाख बच्चों को, उड़ीसा में साढ़े तीन लाख बच्चों को एकॉमोडेशन मिला है. हमारी जनसंख्या और उनकी जनसंख्या में काफी अंतर है बावजूद इसके वे काफी बच्चों को सुविधा दे रहे हैं. तो हम लोगों ने तय किया है कि 28 हजार की बजाय दो से ढाई लाख बच्चों को आवासीय विद्यालय की सुविधा देंगे. तो सीडुल कास्ट के लिए जो आवासीय विद्यालय है, उसकी व्यवस्था ठीक ढंग से करेंगे. तो हमलोग यह मानकर चलते हैं कि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है. बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता. हर जगह हम अपना ही उदाहरण देते हैं. मालिकों से मार हम नहीं खाते और पिताजी हमको बाध्य नहीं करते पढ़ने को तो हम यहां तक नहीं पहुंचते. इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि पढ़ाई करो ओर शराबखोरी के चक्कर  में न पड़ो. जो लोग कमाते हैं उसका आधा हिस्सा पढ़ाई और स्वास्थ्य पर लगावें, इसके लिए हम अवेयरनेस चलाएंगे. टोला समिति, विकास मित्र आदि का भी सहयोग लेंगे. और भी एजेंसियों का सहयोग लेंगे. बाकी तो नीतीशजी जो कर दिए हैं.

आपने जो योजनाएं निचले स्तर पर छह सात जातियों के लिए बनाई हैं या उनके लिए जो करने की सोच रहे हैं, वह बिल्कुल दूसरी बात है. फिलहाल तो एक सिरे से महादलित में सबको शामिल कर लिया गया है. और दूसरी ओर राज्य में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं उनमें ज्यादा जोर मंडलवादी ताकतों के एका पर है. जिस राजद के साथ आपकी पार्टी का तालमेल हुआ है, उसका तो पूरा जोर ही मंडलवादी ताकतों पर है. आप क्या सोचते हैं? ऐसा माना जाता है कि मंडलवादी युग में भी जो सबसे निचले तबके के रहे हैं, उनको इसका लाभ उस तरह से नहीं मिल पाया.
देखिए यह तो वैचारिक संबंध है. इस तरह के तालमेल से सरकार का कोई सरोकार नहीं होता. न ही महत्व होता है. यह दलों के महत्व का है और दलों के बीचबात चली है. यह जो तालमेल की शुरुआत हुई, उसकी चर्चा तो माननीय लालू जी ने की और फिर हमारे दल में भी बात चली. लेकिन इस मामले में मैं व्यक्तिगत तौर पर अलग राय रखता हूं. मेरा जो व्यक्तिगत मत है, वह यह कि मंडल कमीशन का जो विषय था वह बहुत गलत नहीं था. उसको अगर ठीक से फाॅलो किया जाता तो जो अभिवंचित वर्ग हैं, वाकई में पिछड़े हैं या आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग से भी जो हैं, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था होती तो इसमें कुछ अन्याय की बात तो नहीं होती. लेकिन मंडल की रिपोर्ट को जातीय ढंग से विश्लेषित कर दिया गया था. जातीय आधार पर इसको लेकर उन्माद फैलाया गया और इस तरह फैलाया गया जैसे लगा कि दूसरे समाज के लिए खतरनाक बात है. लेकिन बात न तो ऐसी थी, न ऐसा होना चाहिए था. मुझे लगता है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पुनर्पाठ की जरूरत है. इसको जब रीरीड किया जाएगा और फिर समीक्षा होगी तो यह बिहार और पिछड़े समाज, दोनों के हित में होगा.

पुनर्पाठ की जब आप बात करते हैं तो क्या आपका जोर शिक्षा और आर्थिक आधार को तवज्जो देने पर है?
हां इसको देखा जा सकता है कि जो हम कह रहे हैं वह उसमें है या नहीं. अगर है तो उसी का अनुपालन करना चाहिए. यह तो देखने-समझने की बात है.

‘जब महादलितों का वोट बढ़ेगा तो सब सोचेेंगे कि जिसका इतना वोट, जिसके चलते इतना वोट, नेतृत्व उसी को क्यों नहीं? इसलिए अभी हम यह नहीं कह सकते कि हमको यूज किया गया’

आपको लेकर बातें चलती हैं कि जीतन मांझी कुछ और कहते हैं और नीतीश कुमार कुछ और कहते हैं. ऐसा देखा भी गया. बागी विधायकों के मसले पर आप कहते थे कि उन पर एक्शन लेने में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं. और बाद में जब राजद से तालमेल की बात आई तो आपने पहले ही कह दिया कि सीटों पर बंटवारे की बात चल रही है जबकि नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि अभी तो तालमेल पर भी जदयू के अंदर बात चल रही है.
मुझको लगता है कि नीतीश जी ने किस संदर्भ में राजद से तालमेल पर दूसरी बात कही थी, उस समय स्थितियां क्या रही होंगी उनके सामने, यह समझना होगा. कार्यसमिति की बैठक में तो इस बात पर तो चर्चा हुई थी कि बिहार प्रदेश जदयू के अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू राज्यसभा के सदस्य हैं. वे दिल्ली जाएं तो लालू प्रसाद जी से मिलकर आगे की बातचीत करेंगे. और बाद में तो वशिष्ठ बाबू ने भी कहा कि उन्हें अधिकृत किया गया है और वे बातचीत कर रहे हैं. दो दिनों पहले नीतीश जी ने भी यह बात कही थी कि दिल्ली में वे अपने काम के अलावे यह काम भी करेंगे. लेकिन बाद में नीतीशजी की ओर से दूसरी सूचना आई कि अभी जदयू में ही तालमेल पर बात चल रही है तो हम क्या कहें. लेकिन इसे दूसरे तरीके से भी देखने को जरूरत है. मैं मानता हूं कि एक होता है गठबंधन और दूसरा होता है तालमेल. आसन्न चुनाव है तो राजद से तालमेल एक अलग बात है और गठबंधन एक अलग बात है. यह एक ऐसा विषय है कि सिर्फ बात करने से नहीं होगा. दोनों दलों की कार्यसमिति को बैठना चाहिए, काॅमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए. इसीलिए अभी गठबंधन नहीं तालमेल की जरूरत है.

ऐसी ही बातों पर तो थोड़ा मतभेद-मनभेद दिखता है मांझी जी.
एक बात कहें, हमारे और नीतीश जी के कहे में कोई फर्क नहीं है, दोनों का अंदाज अलग हो सकता है. इस आधार पर मीडिया में बातें चल रही हैं कि मांझी और नीतीश में मतभेद है तो ऐसा कुछ नहीं है. हमारा उनसे कभी मतभेद हो ही नहीं सकता. हम जो भी बात की चर्चा करते हैं तो हमहीं उनसे पूछते हैं उ कभी आड़े नहीं आते हैं. चूंकि वे पार्टी के संस्थापक रहे हैं और पार्टी और सरकार को चलाने का जितना अनुभव उनके पास है, उतना अनुभव मेरे पास नहीं है. उ जिस विषय में पारंगत हैं उसमें हम कहां पारंगत हैं? हम तो विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं. हम तो इहे दो महीना से मुख्यमंत्री हैं. हां अगर हमको आगे भी समय मिलेगा तो कह सकते हैं कि हमको भी अब अनुभव प्राप्त है. हम तो अपने आपको सौभाग्यशाली मानते हैं कि जब भी सलाह मांगते हैं वे परामर्श देते हैं. इसलिए उनसे विरोध या मतभेद जैसी तो कोई बात ही नहीं.

पिछले चुनाव में यह देखा गया कि जदयू के साथ जो समुदाय सबसे मजबूती से जुड़ा रहा, वह महादलित ही था. अब उसी समुदाय के जीतन राम मांझी सीएम हैं. एक समुदाय एक दल के लिए प्रतिबद्ध रहा है, अब नेता भी उस समुदाय का मिल गया है तो कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि फिर अगला चुनाव मांझी के ही नेतृत्व में क्यों नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्यों? नेतृत्व के लिए आप भी तो योग्य हैं.
विधायक दल की जो बैठक हुई थी तो उसमें हम भी इसके विरोध में थे कि वे सीएम पद से इस्तीफा दें. अगर इस्तीफा दे ही दिए थे तो फिर से उनको मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना चाहिए था. यह दलहित और राज्यहित दोनों में था. लेकिन उन्होंने नैतिकता का उदाहरण दिया जो अच्छी बात है. हम नहीं समझते हैं कि देश में कोइ ऐसा उदाहरण पहले पेश हुआ होगा. लेकिन उस समय नीतीश जी के इस्तीफा के बाद कुछ माननीय विधायक इतने उग्र थे कि नीतीश जी उस समय उनको शांत करने के लिए कह दिए थे कि अगला चुनाव में हम फिर से नेतृत्व कर देंगे. सांत्वना देने के लिए कह दिए थे. रणनीतिक तरीके से कहा था उन्होंने जिससे सारे विधायक शांत हो गए. रही आगे की बात तो हमसे भी पूछा जाएगा तो कहेंगे कि नीतीश सर्वोपरि नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री के रूप में आना चाहिए. लेकिन अभी एक साल है. अब आगे उ का सोचेंगे, और लोग क्या सोचेंगे, तब ना देखा जाएगा. अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है. हम तो अभी भी कहेंगे कि नीतीश कुमार योग्य हैं, बिहार का सौभाग्य होगा कि वे वापस आएंगे.

आप तो नीतीश कुमार के मामले में बार-बार योग्य होने को आधार बनाकर अवसर दिए जाने की बात कर रहे हैं. अब तो आप समाजवाद की राजनीति करनेवाली पार्टी से जुड़े हुए हैं. लोहिया कहते थे कि अवसर भी योग्य बनाता है. आपको अवसर मिला है तो आप भी योग्य हो जाएंगे.
यह तो आगे साबित होगा. अभी तो समय है.

ठेके में आरक्षण की बात लालू जी ने कही. आप क्या सोचते हैं?
लालूजी मीडिया में ज्यादा विश्वास करते हैं. अच्छा है कि उन्होंने अब मांग की है. लेकिन सबसे पहले हमने मांग की थी कि इन सभी विधाओं में सीडुल कास्ट (अनुसूचित जाति) के लिए आरक्षण हो इसलिए उन्होंने मांग की है तो मुझे अच्छा लगा कि हमारी मांग को समर्थन मिला. इसके लिए मायावती जी ने तो बहुत पहले पहल की थी.

लेकिन लालजूजी ने अनुसूचित जाति के लिए ठेके में आरक्षण की बात नहीं कही है. सिर्फ आरक्षण की बात कही है.
ठीक है तो रिजर्वेशन वही है न. आगे देखा जाएगा. गिनती तो एक से न शुरू होती है. सबसे पहले तो सीडुल कास्ट ही आते हैं. हम तो सीडुल कास्ट पर ही पहला प्रयोग करेंगे.

तो आप ठेके में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण करने जा रहे हैं.
हां हम निश्चित करेंगे.

आपने करीब चार दशक से राजनीति को देखा है. पहले कांगेस में, फिर राजद में और अब जदयू में. अब गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय पार्टी की राजनीति चलती है. आप तो राष्ट्रीय पार्टी के साथ भी रहे.
उस समय जो डिसीजन लिया जाता था वह राज्य से बढ़कर राष्ट्र की ही बात होती थी. और क्षेत्रीय पार्टी चाहे लालू जी की हो चाहे नीतीश जी की हो तो अधिकांश बातें क्षेत्र और राज्य की ही होती हैं. लेकिन इसमें कई खूबियां भी हैं. देश के स्तर पर अगर विचार करके चलेंगे तो इसमें कहीं कहीं घाटे में भी पड़ते रहते हैं. क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर राज्य हित की बातें ज्यादा सोची जाती है. रही बात विकास की तो केंद्र और राज्य, दोनों का समन्वय और सहयोग बहुत जरूरी होता है. पहले तो केंद्र और राज्य दोनों में एक ही सरकार होती थी. लेकिन अब तो स्थिति वैसी है नहीं. अब तो केंद्र में दूसरे की सरकार होती है, राज्य में दूसरे की. रस्साकशी होती है.

आप तो प्रधानमंत्री से मिल आए हैं. क्या केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है?
नहीं निराश नहीं है. एक बार मिल आए हैं. लगता है कि भेदभाव नहीं होगा. उनसे मिलकर, खुशामद कर के, दबाव बनाकर बिहार का भला

करने की कोशिश करेंगे. अब तो प्रधानमंत्री वही हैं तो उनसे ही मिलकर काम करना होगा. अब तक जो देखा गया कि दलित को सामने रखकर इस्तेमाल किया जाता है.
जिसको आप दलित कहते हैं वह सामाजिक रूप से कमजोर होता है और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दृष्टि से भी कमजोर होता है. बाबा साहेब कहा करते थे कि विकास एक ताला है और राजनीति उसकी एक चाभी है. ताला खोलने के लिए चाभी की जरूरत होती है. विकासरूपी ताला खोलने के लिए राजनीति रूपी चाभी पकड़ने की जरूरत होती है. इस पैटर्न को हमारे समाज ने नहीं ग्रहण किया, लेकिन अब सबकुछ बदल रहा है. वोटिंग पैटर्न बदला है तो वोटिंग परसेंटेज भी हमारा बढ़ता जा रहा है. हमारी ताकत बढ़ रही है तो दूसरों की सोच में परिवर्तन भी आ रहा है. अब हमको सुनने में आ रहा है कि मेरे सीएम बनने से जो महादलित हैं उनको लग रहा है कि वही सीएम बन गये हैं. मेरे सीएम बननेके बाद आगे चलकर वे खुद तो वोट देंगे दूसरों को भी दिलवाएंगे. 10-12 से बढ़कर 25 परसेंट का वोट बढ़ेगा और उसके बाद राज्य में जब नेतृत्व देने की बात आएगी तो सभी सोचंेगे कि जिसका इतना वोट है, जिसके चलते इतना वोट आया है तो नेतृत्व उसी को दिया जाए. इसलिए अभी हम यह नहीं कह सकते कि हमको यूज किया गया. हमारे समाज की गलतियां थीं जिससे हमें हक नहीं मिला. 2010 के चुनाव में महादलितों ने एकता दिखाई, लोकसभा में भी दिखाई. जीतन मांझी जब कांग्रेस में था तो महादलित कांग्रेस के साथ थे. जब राजद में था तो सभी राजद के साथ थे. जब जदयू में आया तो सभी जदयू के साथ आ गए. इसमें कोई संदेह नहीं. यह एक सच्चाई है. लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार से हमारी कोई मतभिन्नता नहीं. लालू जी के साथ थे तो उनको कई काम करने को कहे, एक भी काम नहीं किए. कांग्रेस में भी कहे, नहीं हुआ. जैसे एकल पदों पर ग्राम पंचायतों में आरक्षण की बात. कांग्रेस में भी उठाए थे, नहीं सुना गया. लालू जी को भी कहे, नहीं सुने, लेकिन नीतीश जी ने कर दिया. उनको धन्यवाद देते हैं. आज 1400 मुखिया सीडुल कास्ट के हो गए. यह लाभ ही तो है. लालू जी से हमने कहा था कि जिस तरह से बैकवार्ड कास्ट में ऐनेक्सर वन और एनेक्सर टू कर के लाभ देते हैं उसी तरह सीडुल कास्ट में भी कीजिए, लेकिन लालू जी ने नहीं किया और कह दिए कि हम बंटवारा नहीं करेंगे लेकिन जब नीतीश जी को कहा तो उन्होंने दलित-महादलित करके इसकी अलग पहचान दिलाई और आज महादलितों के लिए काम हो रहा है. कहने का मतलब है कि काम हो रहा है. कहने का मतलब यह है कि हम यूज नहीं किए गए हैं.

आपके परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहे थे.
हां दूसरे लोग करते होंगे उपयोग, लेकिन नीतीश जी ने ऐसा नहीं किया है, मुझे पता है. इसका एक उदाहरण देते हैं. लालू जी के निकट दशरथ मांझी को लाए तो लालू जी ने कहा कि पथरकटवा को लाए हैं, का करें लेकिन जब नीतीश जी के पास लाए तो उन्होंने बैठने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी और मरने पर राजकीय सम्मान दिया. हम जितना सोचते हैं, उससे ज्यादा नीतीश सोचते हैं. उन्होंने यूटलाइज नहीं किया. आज वे दूसरे को भी सीएम पद दे सकते थे लेकिन क्यों जीतन मांझी को दिया? उनकी भावना देखिए. उन्होंने यही सोचा कि जीतन को बनाएंगे तो भला होगा. इसलिए हम तो उनको महान आदमी मानते हैं. उन्होंने महादलित को चुना और लोग कुछ कहें उन्होंने अंगूठा छाप को नहीं चुना.नीतीश जी जानते हैं और मानते हैं कि जीतन मांझी कुशल प्रशासक हैं.

आप तो लालू जी की आलोचना कर रहे हैं जबकि आपके नेता नीतीश जी और आपकी पार्टी अब फिर से उनके ही साथ है. यह बताइए कि जिन लालू जी का विरोध कर अब तक नीतीश कुमार और जदयू राजनीति करती रहे, अब उन लालू को मित्र बनाकर जनता का सामना करने में परेशानी नहीं होगी?
देखिए अभी वह प्रश्न नहीं है. अभी राज्य को भाजपा के चंगुल से मुक्त कराना मकसद है. भाजपा वाले भ्रांति फैलाकर बिहार को कब्जे में करना चाहते हैं. इसलिए लालूजी के विरोध वाला वह पुराना सवाल अहम नहीं है. हम लोग अब भाजपा के खिलाफ खड़ी शक्तियों को लेकर साथ चलाना चाहते हैं. पुराने समय में क्या हुआ, उस पर बात नहीं करेंगे. अगर लालू जी की बात करें तो लालू जी ने गरीबों में आत्मविश्वास पैदा किया था. जो ब्लाॅक नहीं जाता था, थाना नहीं जाता था वह लालू जी ने किया था. लालू जी की भूमिका को भुला नहीं सकते. अगर वे हमारे साथ हैं, हमलोग उनके साथ हैं तो भाजपा के खिलाफ हमलोग मजबूत होंगे.

अगला मसला क्या होगा. नीतीश जी कहते थे सामाजिक न्याय के साथ विकास. आप किसे तरजीह देंगे?
सामाजिक न्याय ही अहम मसला होगा. पिछड़ों का विकास होगा. सवर्णों में जो गरीब हैं, उनका भी विकास होगा. जो सवर्णों में गरीब हैं उनके बच्चों को भी प्रोत्साहन राशि देने के बारे में सोच रहे हैं.