अपने आप को नौजवानों की आंखों में चमकते देखना किसे नहीं अच्छा लगता होगा. कोई आप से मिलकर इतना हैरान हो जाए कि उसे सबकुछ सपने जैसा लगने लगे तो आप भी मान लेंगे कि मुझे भी अच्छा लगता होगा. कोई सेल्फी खींचा रहा है कोई ऑटोग्राफ ले रहा है. लेकिन जैसे-जैसे मैं इन हैरत भरी निगाहों की हकीकत से वाकिफ होता जा रहा हूं, वैसे-वैसे मेरी खुशी कम होती जा रही है. मैं सुन्न हो जाता हूं. चुपचाप आपके बीच खड़ा रहता हूं और दुल्हन की तरह हर निगाह से देखे जाने की बेबसी को झेलता रहता हूं. एक डर-सा लगता है. चूंकि आप इसे अतिविनम्रता न समझ लें इसलिए एक मिनट के लिए मान लेता हूं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे लिए यह भी मानना आसान नहीं है लेकिन यह इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप फिर मानने लगते हैं कि हर कोई इसी दिन के लिए तो जीता है. उसका नाम हो जाए. अगर सामान्य लोग ऐसा बर्ताव करें तो मुझे खास फर्क नहीं पड़ता. मैं उनकी इनायत समझ कर स्वीकार कर लेता हूं लेकिन पत्रकारिता का कोई छात्र इस हैरत से लबालब होकर मुझसे मिलने आए तो मुझे लगता है कि उनसे साफ-साफ बात करनी चाहिए.

मुझे यह तो अच्छा लगता है कि पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ने वाले तेईस-चौबीस साल के नौजवानों के चेहरे पर अब भी वही आदर्श और जुनून दिखता है. मुझसे मिलने वाले छात्रों में यह ललक देखकर दिल भर जाता है. सचमुच प्यार आता है. अच्छा लगता है कि तमाम निराशाओं के बाद भी आने वाले के पास उम्मीदों की कोई कमी नहीं है. उनके सवालों में यह सवाल जरूर होता है कि आप कितने दबाव में काम करते हैं. सवाल पूछने के लिए दबाव होता है या नहीं. रिपोर्टिंग कैसे बेहतर करें. आपका सारा शो देखते हैं. मेरे घर में सब प्राइम टाइम देखते हैं. मेरी मां तो आपकी फैन है. दीदी के ससुराल में भी सारे लोग देखते हैं. आप फिर कब रवीश की रिपोर्ट करेंगे. सर, क्या हम चुनाव की रिपोर्टिंग में आपके साथ चल सकते हैं. हमने आपकी रिपोर्ट पर प्रोजेक्ट किया है.

दोस्तों, ईमानदारी से कह रहा हूं, आपकी बातें लिखते हुए आंखें भर आईं हैं. पर आपकी बातों से मुझे जो अपने बारे में पता चलता है वो बहुत कम होता है. इस कारण मैं भी आपके बारे में कम जान पाता हूं लेकिन जो पता चलता है उसके कारण लौटकर दुखी हो जाता हूं. मुझे नहीं मालूम कि पत्रकारिता की दुकानों में क्या पढ़ाया जाता है और क्या सपने बेचे जाते हैं क्योंकि मुझे पत्रकारिता के किसी स्कूल में जाने का मन नहीं करता. जब विपरीत स्थिति आएगी तो चला जाऊंगा क्योंकि मेहनताना तो सबको चाहिए लेकिन जब तक अनुकूल परिस्थिति है मेरा जी नहीं करता कि वहां जाकर मैं खुद भी आप जैसे नौजवानों के सपनों का कारण बन जाऊं. इसलिए दोस्तों साफ-साफ कहने की अनुमति दीजिए. आपमें से ज्यादातर को पत्रकारिता की पढ़ाई के नाम पर उल्लू बनाया जा रहा है. मुझे नहीं लगता कि दस-बीस शिक्षकों को छोड़कर हमारे देश में पत्रकारिता पढ़ाने वाले योग्य शिक्षक हैं. हमें समझना चाहिए कि पत्रकारिता की पढ़ाई और शाम को डेस्क पर बैठकर दस पंक्ति की खबर लिख देना एक नहीं है. पत्रकारिता की पढ़ाई का अस्सी फीसदी हिस्सा अकादमिक होना चाहिए. कुछ शिक्षकों ने व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर इस क्षेत्र में अपने आपको बेहतर जरूर किया है लेकिन उन तक कितने छात्रों की पहुंच हैं. इन दो-चार शिक्षकों में से आधे से ज्यादा के पास अच्छी और पक्की नौकरी नहीं है.

जिन लोगों को पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए नौकरी मिली है वो हमारे ही पेशे से गए हुए लोग हैं. जो नौकरी करते हुए डिग्री ले लेते हैं और नेट करने के बाद कहीं लग जाते हैं. इनमें से ज्यादतर वे लोग होते हैं जो पेशे में खराब होते हैं, किसी वजह से चटकर अपने राजनीतिक और जातिगत टाइप के संपर्कों का इस्तेमाल कर लेक्चरर बन जाते हैं. कुछ इस संयोग से भी बन जाते हैं कि संस्थान को कोई दूसरा नहीं मिला. कुछ उम्र के कारण पत्रकारिता में बेजरूरी कर दिए जाते हैं तो अपनी इस डिग्री को झाड़पोंछ कर क्लास में आ जाते हैं. इनमें से कुछ लगन से पढ़ाते हुए अच्छे शिक्षक भी बन जाते हैं लेकिन इस कुछ का प्रतिशत इतना कम है कि उनके आधार पर आपके भविष्य की बात नहीं की जा सकती.

मैं यह जानते हुए कि हमारे पेशे में अनेक खराबियां हैं, कहना चाहता हूं कि ऐसे संस्थानों और शिक्षकों से पढ़कर आप कभी पत्रकार नहीं बन सकते हैं. भारत में पत्रकारिता को ढंग से पढ़ाने और प्रशिक्षण देने के लिए कुछ सेंटर जरूर विकसित हुए हैं लेकिन ज्यादातर इसके नाम पर दुकान ही हैं. जहां किसी कैमरामैन या किसी एंकर को लेक्चर के लिए बुला लिया जाता है और वो अपना निजी अनुभव सुनाकर चला जाता है. मैं कई अच्छे शिक्षकों को जानता हूं जिनके पास नौकरी नहीं है. वे बहुत मन से पढ़ाते हैं और पढ़ाने के लिए खूब पढ़ते हैं. जो शिक्षक अपने जीवन का बंदोबस्त करने के तनावों से गुजर रहा है वो  आपकी उम्मीदों को खाद-पानी कैसे देगा. सोचिए उनकी ये हालत है तो आपकी क्या होगी. इसलिए बहुत सोच-समझकर पत्रकारिता पढ़ने का फैसला कीजिएगा. इंटर्नशिप के नाम पर जो गोरखधंधा चल रहा है वो आप जानते ही होंगे. मुझे ज््यादा नहीं कहना है. सारी बगावत मैं ही क्यों करूं. कुछ समझौते मुझे भी करने दीजिए.

आप छात्रों से बातचीत करते हुए लगता है कि आपको भयंकर किस्म के सुनहरे सपने बेचे गए हैं. यही कि आप पत्रकार बनकर दुनिया बदल देंगे और मोटी फीस इसलिए दीजिए कि मोटे वेतन पर खूब नौकरियां छितराई हुई हैं. नौकरियां तो हैं पर खूब नहीं हैं. वेतन भी अच्छे हैं पर कुछ लोगों के अच्छे होते हैं. आप पता करेंगे कि तमाम संस्थानों से निकले छात्रों में से बहुतों को नौकरी नहीं मिलती है. कुछ एक-दो साल मुफ्त में काम करते हैं और कुछ महीने के पांच दस हजार रुपये पर. दो-चार अच्छे अखबार और चैनल अपवाद हैं. जहां अच्छी सैलरी होती हैं लेकिन वहां भी आप औसत देखेंगे तो पंद्रह-बीस साल लगाकर बहुत नहीं मिलता है. ज्यादातर संस्थानों में पत्रकारों की तनख्वाह धीमी गति के समाचार की तरह बढ़ती है. हो सकता है कि उनकी योग्यता या काम का भी योगदान हो लेकिन ये एक सच्चाई तो है ही. अभी देख लीजिए कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सहारा में कई पत्रकारों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है. पत्रकारों की नौकरियां चली गईं या जा रही हैं या ऐसी हालत है कि करना मुश्किल है. जो भी परिस्थिति हो लेकिन पत्रकार को कौन पूछ रहा है. उन्हें न तो नई नौकरी मिल रही है न नया रास्ता बन पा रहा है. ठीक है कि ऐसी परिस्थिति किसी भी फील्ड में आती है लेकिन दुखद तो है ही. सहारा छोड़ दीजिए तो आप जिलों में तैनात पत्रकारों की सैलरी का पता कर लीजिए. पता होना चाहिए. एक स्टार एंकर की सच्चाई पत्रकारिता की सच्चाई नहीं हो सकती.

आपने उन सपनों को काफी पैसे देकर और जिंदगी के कीमती साल देकर खरीदे हैं. इन सपनों को बेचने के लिए हम जैसे दो-चार एंकर पेश किए जाते हैं. आपकी बातचीत से यह भी लगता है कि आपको हमारे जैसे दो-चार एंकरों के नाम तो मालूम हैं लेकिन अच्छी किताबों के कम. ये आपकी नहीं, आपके टीचर की गलती है. आपमें से ज्यादातर साधारण या ठीकठाक परिवेश से आए हुए होते हैं इसलिए समझ सकता हूं कि पांच सौ, हजार रुपये की किताब खरीदकर पढ़ना आसान नहीं है. यह भी पता चलता है कि आपके संस्थान की लाइब्रेरी अखबारों-चैनलों में काम कर रहे दो-चार उत्साही लोगों की औसत किताबों से भरी पड़ी है जिनके शीर्षक निहायत ही चिरकुट टाइप के होते हैं. मसलन रिपोर्टिंग कैसे करें, एंकरिंग कैसे करें या राजनीतिक रिपोर्टिंग करते समय क्या-क्या करना, मीडिया और समाज, अपराध रिपोर्टिंग के जोखिम. एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे नाम का इस्तेमाल कर लिखी गईं किताबों से आपको पेशे के किस्से तो मिल जाएंगे मगर ज्ञान नहीं मिलेगा. प्रैक्टिकल इतना ही महत्वपूर्ण होता तो मेडिकल के छात्रों को पहले ही दिन आॅपरेशन थियेटर में भेज दिया जाता. देख-पूछकर वो भी तीन महीने के बाद आॅपरेशन कर ही लेते.

पढ़ाई को पढ़ाई की तरह किया जाना चाहिए. हो सकता है कि अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं लेकिन मैं भी तो आपके ही दौर में जी रहा हूं. पढ़ाई ठीक नहीं होगी तो चांस है कि आपमें से ज्यादातर लोग अच्छे पत्रकार नहीं बन पाएंगे. हिंदी के कई पत्रकार साहित्य को ही पढ़ाई मान लेते हैं. उन्हें यह समझना चाहिए कि साहित्य की पत्रकारिता हो सकती है मगर साहित्य पत्रकारिता नहीं है. साहित्य एक अलग साधना है. इसमें कोई प्राणायाम नहीं है कि आप इसका पैकेज बनाकर पत्रकारिता में बेचने चले आएंगे. इसलिए आप अलग से किसी एक विषय में दिलचस्पी रखें और उससे जुड़ी किताबें पढ़ें. जैसे मुझे इन दिनों चिकित्सा के क्षेत्र में काफी दिलचस्पी हो रही है. इरादा है कि दो तीन साल बाद इस क्षेत्र में रिपोर्टिंग करूंगा या लिखूंगा या कम से कम देखने-समझने का नजरिया तो बनेगा. इसके लिए मैंने मेडिकल से जुड़ी तीन-चार किताबें खरीदी हैं और एक दो किसी ने भेज दी हैं.

तो मैं कह ये रहा था कि पढ़ना पड़ेगा. आज भी चैनलों में कई लोग जो अपने हिसाब से अच्छा कार्यक्रम बनाते हैं (वैसे होता वो भी औसत और कई बार घटिया ही है) उनमें भी पढ़ने की आदत होती है या ये कला होती है कि कहां से क्या पढ़ लिया जाए कि कुछ बना दिया जाए. मगर ‘कट’ और ‘पेस्ट’ वाली से बात बनती नहीं है. ये आपको बहुत दूर लेकर नहीं जाएगा. मैं यह नहीं कह रहा कि आप पढ़ते नहीं होंगे लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका स्तर बहुत अच्छा नहीं है. आप इसे लेकर बेहद सतर्क रहें. अगर पढ़ाया जाता तो पत्रकारिता संस्थानों से आए छात्रों की बातचीत में किताबों या संचार की दुनिया में आ रहे बदलाव या शोध का जिक्र तो आता ही.

मैंने बिल्कुल भी यह नहीं कहा कि पत्रकारिता की समस्या ये है कि आने वाले छात्रों में जज्बा नहीं है या वे पढ़े-लिखे नहीं हैं. इस तरह के दादा टाइप उपदेश देने की आदत नहीं है. आप लोग हमारे दौर से काफी बेहतर हैं. मैं बता रहा हूं कि सिस्टम आपको खराब कर रहा है. वो आपके जज्बेे का सही इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता. किसी को इंतजार नहीं है कि कोई काबिल आ जाए और धमाल कर दे. वैसे इस लाइन में किसी को काबिल बनने में कई साल लग जाते हैं. मेरी राय में लगने भी चाहिए तभी आप इस यात्रा का आनंद लेना सीख सकेंगे. कई जगहों पर जाएंगे, कई बार खराब रिपोर्ट करेंगे, उनकी आलोचनाओं से सीखेंगे. यह सब होगा तभी तो आप पांच खराब रिपोर्ट करेंगे तो पांच अच्छी और बहुत अच्छी रिपोर्ट भी करेंगे.

अब आता हूं आपकी आंखों में जो एंकर होते हैं उन पर. मित्रों आप खुद को धोखा दे रहे हैं. हम जैसे लोग उस मैनिक्विन (पुतला) की तरह है जो दुकान खुलते ही बाहर रख दिए जाते हैं. मैनिक्विन की खूबसूरती पर आप फिदा होते हैं तो ये आपकी गलती है. पत्रकारिता में आप पत्रकार बनने आइए. किसी के जैसा बनने मत आइए. फोटोकाॅपी चलती नहीं है. कुछ समय के बाद घिस जाती है. राहू-केतु के संयोग पर यकीन रखते हैं तो मैं अपनी सारी बातें वापस लेता हूं. इस लाॅजिक से तो आप कुछ कीजिए भी नहीं, एक दिन क्या पता प्रधानमंत्री ही बन जाएं या फिर बीसीसीआई के चेयरमैन या क्या पता आपकी बनाई किसी कंपनी में मैं ही नौकरी के लिए खड़ा हूं. मुझे लगता है कि आप लोग खुद को धोखा दे रहे हैं और आपको धोखा दिया जा रहा है. एक दिन आप रोएंगे. धकिया दिए जाएंगे. इसलिए अपना फैसला कीजिए. आपका दिल टूटेगा तब आपको रवीश कुमार बनने का वो सपना बहुत सताएगा.

मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको रवीश कुमार नहीं बनना चाहिए. इसलिए कि आपकी आंखों में खुद को देख मैं डर जाता हूं. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आप प्रभावित हों. आप पत्रकार बनने वाले हैं, कम-से-कम प्रभावित होने की प्रवृत्ति होनी चाहिए. यह भी ठीक नहीं होगा कि देखते ही मुझे गरिया दें लेकिन प्लीज खुदा न कहें और मेरी तुलना किसी फिल्म स्टार से न करें. मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं जो आपको बनना चाहिए. हम न अपने आप में संस्थान हैं न सिस्टम. हम न बागी हैं, न क्रांतिकारी. यही सीखा है कि अपना काम करते चले जाओ. अगर आप ने मुझे मंजिल बना लिया तो निराशा होगी.

मुझे पता है कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि किसी अच्छे पत्रकार का नाम बताओ या किसके जैसा बनना चाहते हो. इंटरव्यू लेने वाले फिर मुझे बताते हैं कि ज्यादातर छात्र आप ही का नाम लेते हैं. आपको क्या लगता है कि मैं खुश हो जाता हूं. सुन लेता हूं लेकिन मेरा दिल बैठ जाता है. यह सोचकर कि क्या उन्हें पता है कि रवीश कुमार होना कुछ नहीं होना होता है. किसी के जैसा बनने का यह सवाल भी गिनीज बुक के लिए रिकॉर्ड बनाने जैसा वाहियात है कि किसके जैसा बनना है. आपको मैं बता रहा हूं कि मैं कुछ नहीं हूं. मेरे पास न तो कोई जमीन है और न आसमान. आप मुझे देखते हुए किसी शक्ति की कल्पना तो बिल्कुल ही न करें. जरूर हम लोग व्यक्तिगत साहस और ईमानदारी के दम पर सवाल पूछते हैं लेकिन हम किसी सिस्टम या पेशे की सच्चाई नहीं हो सकते. हम अपवाद भी तो हो सकते हैं.

मोटा-मोटी मैं यह कह रहा हूं कि हम लोग सामान्य लोग होते हैं. हमारे जैसे लोग चुटकी में चलता कर दिए जाते हैं और सिस्टम डस्टबिन में फेंक देता है. समाज भूल जाता है. अनेक उदाहरण हैं. कुछ उदाहरण हैं कि समाज बहुत इज्जत भी करता है और याद भी रखता है. प्यार भी करता है. कई लोग लस्सी और दूध लेकर आ जाते हैं. मेरे दर्शकों ने मुझे घी और गुड़ भी दिया है. कैडबरी के चाॅकलेट भी दिए हैं. लेकिन मैं आपके सपनों की सच्चाई नहीं हो सकता. हम सबको पेशे में आने वाले उतार-चढ़ावों से गुजरना पड़ेगा. कुछ गुजरे भी हैं और जो नहीं गुजरे हैं वे दावे से नहीं कह सकते कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा. इसलिए अगर आप पत्रकारिता के छात्र हैं जो दो-चार एंकरों का चक्कर छोड़िए. उनके शो देखकर इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ रहे हैं. अगर भ्रम में नहीं रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है. आप तमाम माध्यमों को देखिए, जहां हिंदी-अंग्रेजी के कई पत्रकार अच्छी और गहरी समझ से रिपोर्ट लिख रहे हैं. उनकी रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए. उनसे बात कीजिए कि खबर तक पहुंचने के क्या कौशल होना चाहिए. आपके टीचर ने गलत बताया है कि टीवी का पत्रकार बनना है तो चैनल देखो या रवीश कुमार को देखो. उनसे कहियेगा कि खुद रवीश कुमार महीने में कुल जमा चार घंटे भी चैनल नहीं देखता है.

आप सबकी मासूमियत और ईमानदारी देखकर जी मचलता है. लगता है कि क्या किया जाए कि आपको खरोंच तक न लगे. जज्बा बचा रहे. पर मैं एक व्यक्ति हूं. मैं सोच सकता हूं, लिख सकता हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. सही बात है कि अब कुछ करना भी नहीं चाहता. शायद इसी बेचैनी के कारण यह सब लिखने की मूर्खता कर रहा हूं. आपके रवीश कुमार कुछ नहीं हैं. आप उनकी वक्ती लोकप्रियता पर मोहित मत होइए. हमने जरूर अपने अनुशासन से साख बनाई है और यह जरूरी हिस्सा है लेकिन यह भी समझिए कि मुझे बहुत अच्छे मौके मिले हैं. सबकी कहानी में दुखभरी दास्तान होती हैं. मेरी भी है लेकिन इसके बावजूद मुझे अच्छे मौके मिले हैं. पूरी प्रक्रिया को समझिए और फिर उसमें हम जैसे तथाकथित स्टार एंकरों को रखकर देखिए.

पूरी पत्रकारिता को स्टार एंकर की अवधारणा में नहीं समेटा जा सकता. एंकर हर खबर या हर रिपोर्टर का विकल्प नहीं हो सकता. कम से कम मैं नहीं हो सकता. लेकिन अब का दौर ऐसा ही है. आपके पास टीवी में इसका विकल्प नहीं है. कई जगहों पर प्रयास हो रहा है लेकिन जैसे ही कोई मसला आता है वे मसाला बनाने में लग जाते हैं. दर्शक भी वैसे ही हो गए हैं. किसी रिपोर्टर की स्टोरी को ध्यान से नहीं देखते. यही गिनती करते रहते हैं कि किस एंकर ने कौन सी स्टोरी पर बहस की और किस पर नहीं की ताकि वे खुद को संतुष्ट कर सकें कि ऐसा उसने किसी पार्टी के प्रति पसंद-नापसंद के आधार पर किया होगा.

इसलिए आप इन एंकरों को महाबलि न समझें कि वह देश के तमाम मुद्दों पर इंसाफ कर देगा. हर मुद्दे पर प्रतिबद्धता साबित कर देगा या सही तरीके से कार्यक्रम कर देगा. सबको सबक सीखा देगा. बैकग्राउंड में तूफान फिल्म का गाना बजेगा, आया-आया तूफान… भागा-भागा शैतान… ऐसा होता नहीं है दोस्तों. आप देख ही रहे हैं कि हम एंकरों की तमाम चौकसी के बाद भी जवाब कितने रूटीन हो गए हैं. दरअसल ये जवाब बताते हैं कि तुम सिस्टम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते. ज्यादा करोगे तो सोशल मीडिया के जरिए दर्शकों को बता देंगे कि हमारी पार्टी के खिलाफ हो. दर्शक भी जल्दी ही अपनी पार्टी की निष्ठा की नजर से देखने लगेंगे और आपका साथ छोड़ देंगे. मैं रोज इस अकेलेपन को जीता हूं. यह भयावह है. आप व्यापमं करो तो लोग कहते हैं कि यूपी में भी तो व्यापमं है. इन उदाहरणों में फंसाकर आपसे कहा जाता है कि तराजू के पलड़े पर बेंग (मेंढक) तौलकर दिखाओ. एक बेंग इधर रखेंगे तो दूसरा उधर से कूद जाएगा.

इसलिए नौजवान दोस्तों कभी रवीश कुमार मत बनना. अपना रास्ता खुद बनाओ. मुझे जो बनना था कथित रूप से बन चुका हूं. तुम्हें दिनेश बनना होगा, असलम बनना होगा, जाटव बनना होगा, संगीता या सुनीता बनना होगा. ये तभी बनोगे जब तुम्हें कोई मौका देगा. जब तुम उस मौके के लिए अपने आप को तैयार रखोगे और अपने हिसाब से सीमाओं का विस्तार करते चलोगे. हाॅस्टल में बैठ कल मेरा फैन बनकर अपना वक्त मत बर्बाद करना. बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है तुम्हारा. इसका सदुपयोग करो. लोकप्रियता किसी काम की नहीं होती है. कोई तुम्हें हम लोगों का नाम लेकर ठग रहा है. बचना इससे. इसके लिए पत्रकार मत बनना. पत्रकार बनना पत्रकारिता के लिए, बशर्ते कोई तुम्हारे इस जज्बेे का इंतजार कर रहा हो. मुझे भी बताना कौन तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है.

(लेखक एनडीटीवी में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं)

क्या नेटवर्क 18, दैनिक भास्कर समूह, जी नेटवर्क, टाइम्स ग्रुप या ऐसे तमाम मीडिया समूह जनतंत्र की मूल आत्मा और उसके ढांचे के लिए खतरनाक हैं जो एक ही साथ दर्जनभर से ज्यादा ब्रांड को चमकाने और उनसे अपने मीडिया बिजनेस का प्रसार करने में लगे हैं? देश के इन प्रमुख मीडिया घरानों के संबंध में अगर ये बात सवाल की शक्ल में न करके बयान देने के तौर पर की जाए तो बहुत संभव है कि इनकी ओर से संबंधित व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा या कम से कम कानूनी नोटिस तो भेजा ही जाएगा. लेकिन भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उसकी सहयोगी संस्था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) और मीडिया के मालिकाना हक को लेकर समय-समय पर गठित कमेटी पिछले कुछ सालों से लगातार इस बात को दोहराती आई हैं कि जो मीडिया संस्थान एक ही साथ प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, ऑनलाइन और मीडिया के कई दूसरे व्यवसाय से जुड़े हैं, वे दरअसल देश के लोकतांत्रिक ढांचे और उसकी बुनियाद कमजोर करने का काम कर रहे हैं.

15 फरवरी 2013 को ट्राई ने मीडिया के मालिकाना हक को लेकर करीब सौ पेज से भी ज्यादा का जो परामर्श पत्र तैयार किया, उसमें क्रॉस मीडिया ओनरशिप को परिभाषित किए जाने से लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं उसके आदेश से तैयार की गई उन तमाम रिपोर्टों की चर्चा है जो कि क्रॉस मीडिया ओनरशिप को जनतंत्र के लिए खतरा मानती है. इस पत्र में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो और ऑनलाइन जैसे दूसरे माध्यमों पर कुछ ही मीडिया संस्थानों का कब्जा होने से समाचार एवं मनोरंजन सामग्री की बहुलता नष्ट होती है. माध्यम के अलग होने के बावजूद भी कंटेंट के स्तर पर बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती. ऐसे में माध्यमों के रूप बदलने और संख्या में इजाफा होते जाते जाने पर भी विविधता जो कि जनतंत्र के लिए अनिवार्य है, आ नहीं पाती, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता. लिहाजा इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूत है.

एक ही मीडिया घराने के समाचारपत्र, न्यूज चैनल, एफएम रेडियो और वेबसाइट से गुजरने वाले पाठक-दर्शक ये बात बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि माध्यम के बदले जाने के बावजूद कंटेंट और प्रभाव के स्तर पर हमारे बीच सूचना एवं मनोरंजन के दायरे का विस्तार क्यों नहीं हो पाता? ये भी संभव है कि सामान्य दर्शक-पाठक को इस बात की जानकारी तक न हो कि वो जो अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज चैनल देख रहे हैं, एफएम रेडियो सुन रहे हैं या विज्ञापन से गुजर रहे हैं, वो सबके सब एक ही मीडिया संस्थान की उपज है. इन सबों पर एक ही संस्थान का मालिकाना हक है.

मीडिया इंडस्ट्री पर आधारित वेबसाइट ‘न्यूज लॉन्ड्री’ ने ये बताने के लिए कि दर्शक-पाठक जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानकर जुड़ते हैं, उन पर किन-किन व्यावसायिक घरानों का कब्जा है और किस घराने में किन राजनीतिक, कॉर्पोरेट और मीडियाकर्मियों का पैसा लगा है, अलग से एक विंडो ही बनाई हुई है. वेबसाइट पर ‘हू ओन्स योर मीडिया’ (आपका मीडिया कौन चला रहा है) नाम से एक साइड बार है जिससे गुजरने पर क्रॉस मीडिया ओनरशिप की पूरी वंशावली स्पष्ट हो जाती है.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं ट्राई अभी तक क्रॉस मीडिया ओनरशिप के तहत सिर्फ माध्यमों के मालिकाना हक पर रिपोर्ट तैयार करती आई है. इस वेबसाइट के जरिए मालिकाना हक की वंशावली से जब गुजरते हैं तब अंदाजा लगता है कि जिस क्रॉस मीडिया ओनरशिप को ये जनतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं, वो सिर्फ प्रारंभिक चरण है. इस खतरे को समझने के लिए ऊपर की परतें हैं जबकि मीडिया की जो व्यावसायिक शक्ल है वो इससे कहीं अधिक चिप्पीदार हैं जिनमें एक ही मीडिया संस्थान पर इतने सारे व्यवसाय के पैबंद लगे हैं कि इस निष्कर्ष तक पहुंचने में बहुत मुश्किल नहीं होती कि मौजूदा दौर में मीडिया दरअसल वो वॉल मार्ट है जो अपनी दखल उन तमाम व्यवसायों में रखना चाहता है जिसका संबंध या तो प्रत्यक्ष मुनाफे या फिर अप्रत्यक्ष व्यावसायिक लाभ (सरोगेट बिजनेस प्रॉफिट) से है. मिसाल के तौर पर डीएमके प्रमुख करुणानिधि के पड़पोते और कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन के भाई कलानिधि मारन जो कि देश में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले सीईओ हैं, एक ही साथ 45 रेडियो स्टेशन, दर्जनभर से भी ज्यादा टीवी चैनल, समाचारपत्र और पत्रिकाओं पर मालिकाना हक रखने के साथ-साथ स्पाइसजेट एयरलाइंस, फिल्म प्रोडक्शन और डीटीएच सेवा के व्यवसाय से जुड़े हैं यानी उनकी कंपनी ‘कल मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ का एक तरफ तो मीडिया के तमाम रूपों पर व्यावसायिक कब्जा है, इससे बिल्कुल अलग एयरलाइंस जैसे व्यवसाय में भी दखल है.

ये कहानी सिर्फ सन ग्रुप की नहीं है. यही स्थिति भास्कर ग्रुप, दैनिक जागरण समूह, जी नेटवर्क या ऐसे दूसरे दर्जनों मीडिया घरानों की है जो एक ही साथ न्यूज चैनल, रेडियो स्टेशन, समाचारपत्र के कारोबार में लगी है तो दूसरी तरफ चिटफंड, ठेकेदारी, कोयला एवं खनन, मॉल एवं रियल एस्टेट से लेकर स्कूल चलाने तक धंधे का विस्तार करने में लगी है. पर्ल ग्रुप, लाइव इंडिया समूह जैसे मीडिया के दर्जनों संस्थान ऐसे हैं जिनका मुख्य व्यवसाय चिटफंड या रियल एस्टेट रहा है, जिनकी मदर कंपनी मीडिया नहीं है. अपने कई दूसरे व्यवसायों के साथ-साथ वो मीडिया के भी कारोबार में भी हाथ आजमाने उतरे हैं.

ऊपरी तौर पर जो स्थिति बनती है इसमें तीन तरह के कारोबार प्रमुखता से जुड़े हैं. एक तो कॉर्पोरेट जिसमें कि चिटफंड से लेकर रियल एस्टेट तक के बिजनेस शामिल हैं, दूसरा राजनीति और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन एवं पीआर प्रैक्टिस. मीडिया का पूरा कारोबार किसी न किसी रूप में इन्हीं व्यवसायों से जुड़े लोगों के बीच चल रहा है. अब अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि खबरों या मनोरंजन का कारोबार करते हुए मीडिया संस्थान एक ही साथ कई दूसरे कारोबार के लिए अपनी पृष्ठभूमि बनाने या संतुलन बनाने का काम करते हैं.

मीडिया के इस ओनरशिप पैटर्न को हम कंटेंट के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो स्वाभाविक है कि माध्यमों की बहुलता के बावजूद सामग्री के स्तर पर एकरूपता होगी. लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो कि आमतौर पर चर्चा में नहीं आ पाता वो ये है कि क्या एक मीडियाकर्मी प्रेस कार्ड का पट्टा लगाकर सिर्फ अपने पत्रकारीय धर्म का निबाह कर रहा होता है या फिर उसका काम सिर्फ पत्रकारिता का रह गया है? दूसरा कि क्या उस पर सिर्फ अपने संबंधित न्यूज चैनल या अखबार के प्रसार की चिंता है? ये सवाल तब और भी जरूरी हो जाता है जब एस्सेल ग्रुप (जिसके दूसरे कई कॉर्पोरेट उपक्रम के अलावा मीडिया में जी न्यूज से लेकर जी सलाम जैसे दर्जनभर से भी ज्यादा चैनल हैं और डिश टीवी नेटवर्क का कारोबार है) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा लोकसभा चुनाव 2014 में एक राजनीतिक दल के लिए कुरुक्षेत्र में रैली के दौरान वोट देने की अपील करते हैं. इस रैली को जी न्यूज पर लाइव प्रसारित किया जाता है और फिर प्राइम टाइम की खबर बनती है. इस चैनल का संपादक जब खबर के बदले विज्ञापन में बिचौलिए की भूमिका में सौदेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो इंडिया गेट पर इस चैनल के मीडियाकर्मियों को मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए दवाब बनाया जाता है. देर रात सामान्य दर्शक स्टूडियो में रुक नहीं सकते तो इंडिया टीवी अपने ही कर्मचारियों को मेल जारी करते हुए अपने रिश्तेदारों को बतौर दर्शक मौजूद रहने के आदेश देता है. ऐसे में क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है कि मीडिया की इस ओनरशिप पैटर्न में मीडियाकर्मी का काम सिर्फ पत्रकारिता के दायरे के तहत काम करना रह गया है. स्वाभाविक है कि जैसे-जैसे मीडिया संस्थानों ने पत्रकारिता के नाम पर अपने व्यवसायिक दायरे का विस्तार किया है, मीडियाकर्मियों की जिम्मेदारी पत्रकारिता से आगे जाकर पीआर, लॉबिंग, लाइजनिंग, रिसेप्शनिस्ट जैसे उन कामों की भी हो गई है जिसका सैद्धांतिक तौर पर मीडिया से दूर-दूर तक का संबंध नहीं है.

दूसरा कि खासकर टेलीविजन इंडस्ट्री के संदर्भ में सब टीआरपी के लिए किया जाता है, मुहावरा ही बन गया है और अब तो ये मुहावरा इतना घिस गया है कि गली-मोहल्ले के सामान्य दर्शक तो बात-बेबात इसका इस्तेमाल करते हैं. पैनल डिस्कशन में अक्सर राजनीतिक दलों के प्रवक्ता तक बोलते नजर आते हैं. एक तरह से मीडिया के इस बदलते चरित्र पर पर्दा ही डालने का काम करते हैं. पत्रकारीय जिम्मेदारी से छिटककर मीडियाकर्मी जिन सारी गतिविधियों में शामिल हैं उनसे टीआरपी का सवाल दूर-दूर से जुड़ा नहीं है बल्कि ये वो गतिविधियां हैं जिसका संबंध मीडिया संस्थान के उस प्रमुख व्यवसाय से है जिसके बूते चैनल के बने रहने की संभावना मजबूत होती है. जिस दिन मीडिया संस्थान का मूल व्यवसाय गड़बड़ाया नहीं कि मीडिया के कारोबार पर भी ताला लगते देर नहीं लगेगी. हमारे सामने एक के बाद एक चैनलों के बंद होने के उदाहरण हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि ये इसलिए बंद नहीं हुए क्योंकि टीआरपी की दौड़ में पिछड़ गए या इन्हें विज्ञापन नहीं मिले. ये इसलिए बंद होते चले गए क्योंकि अपने रियल एस्टेट, चिटफंड, राजनीति या ठेकेदारी के जिस मूल व्यवसाय की दम-खम पर टिके थे, उसमें कंपनी को भारी नुकसान हुआ और जिसका सीधा असर पहले कटौती, फिर वेतन रोक दिए जाने और अंत में इसके बंद ही कर दिए जाने पर हुआ. ऐसे में इस ओनरशिप पैटर्न के तहत मीडियाकर्मी लगातार इस बात की सलामती चाहते हैं कि कंपनी का जो मूल व्यवसाय है वो हर हाल में सुरक्षित रहे. एक ही मीडिया घराने का मीडियाकर्मी अंग्रेजी से हिंदी, टीवी स्क्रीन से ऑनलाइन तक पर जब दिखते हैं तो बात फिर भी समझ आ जाती है कि उनके ऊपर एक संस्थान के लिए काम करने का मतलब एक चैनल या वेबसाइट के लिए काम करना नहीं है, उन तमाम ब्रांड के लिए काम करना है जिसे उसकी कंपनी चलाती है.

नेटवर्क 18 में साल 2012-13 में रातोंरात सैंकड़ों मीडियाकर्मियों की छंटनी हुई, उसका आधार भी यही था. लेकिन एक मीडियाकर्मी पत्रकारिता के अलावा भी दूसरे कई काम कर रहा है वो कभी-कभार मीडिया संस्थान की ओर से आयोजित कॉन्क्लेव या फेस्टिवल में भले दिख जाते हों लेकिन खुले तौर पर सामने नहीं आ पाता.

ये स्थिति तो उस कॉर्पोरेट मीडिया का है जिसकी ओनरशिप माध्यमों के दायरे से लांघकर उस पैटर्न पर आकर टिकी है कि जहां-जहां मुनाफे की संभावना है, मीडिया संस्थान अपने पैर वहां-वहां बढ़ाएंगे. लेकिन पिछले कुछ सालों से खासकर लोकसभा चुनाव 2009 के बाद से चुनावी राजनीति की जो शक्ल बदली है उसमें एक नए किस्म की मीडिया ओनरशिप का दौर शुरू हुआ है.

ये कोई नई परिघटना नहीं है कि जो भी सरकार सत्ता में आती है, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग से लेकर सरकारी विज्ञापनों पर निर्धारित खर्च को अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है. ऑल इंडिया रेडियो से लेकर सरकारी भोंपू दूरदर्शन जैसे कई मुहावरे इतने प्रचलित रहे हैं कि इनकी व्याख्या किए बिना समझ आ जाता है कि माध्यमों पर कब्जा उसी का होगा, जिसका चुनाव के जरिए जनतंत्र पर है और तब वो अपनी सुविधानुसार छवि का जनतंत्र गढ़ने का काम करेंगे.

लोकसभा चुनाव 2009 के बाद फिक्की-केपीएमजी की मीडिया और मनोरंजन से संबंधित जो रिपोर्ट आती है, उसके बाद से मीडिया ओनरशिप का एक नया पैटर्न उभरकर आता है. रिपोर्ट का दिलचस्प पहलू है कि जब दुनियाभर में आर्थिक मंदी का दौर था और जिसका सीधा असर इस देश के कारोबार पर भी पड़ा, उस वक्त भी मीडिया इंडस्ट्री न केवल मुनाफे में रही बल्कि उसका विकास दर पहले से कहीं ज्यादा रहा. इसकी बड़ी वजह चुनाव से हासिल राजस्व रहा. मीडिया के लिए ये बात समझना कोई मुश्किल नहीं रहा कि एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल और टेलीकॉम के विज्ञापनों की तरह राजनीति दल भी बेहतरीन क्लाइंट हो सकते हैं और न ही राजनीतिक दलों को इंडिया शाइनिंग के जबरदस्त पिट जाने के वाबजूद अंतिम सत्य मान लेने में देरी लगी कि भारी लागत के विज्ञापनों के बिना वे चुनाव में टिके रह सकते हैं. नतीजा माध्यमों पर निर्भरता का एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि जिसमें विज्ञापन से कहीं ज्यादा इवेंट, पीआर प्रैक्टिस, स्ट्रैटजी और प्रोपेगेंडा प्रभावी होते चले गए.

आज देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दल बाकायदा पट्टाधारी मीडियाकर्मियों को अपने वॉररूम के लिए नियुक्त कर रहे है. उन्हें उसी तरह बायमेट्रिक कार्ड पंच करके शिफ्ट वाइज काम करना होता है जैसा कि मीडिया दफ्तरों में किया जाता है. उनका काम सोशल मीडिया से लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया की एक-एक सामग्री पर नजर रखनी होती है जो कि उनके पक्ष-विपक्ष में अपनी बात कर रहे होते हैं. उनका काम वेतन देने वाली अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए लगातार पक्ष में माहौल बनाना होता है जिसे सोशल मीडिया की भाषा में ‘बज़’ क्रिएट करना कहते हैं. इसे चाहें तो कार्यकाल मीडिया ओनरशिप कह सकते हैं जिसकी स्ट्रैटजी में हर अगला पांच साल शामिल है. ऊपरी तौर पर जो राजनीतिक पार्टियां सरकार चलाती हुई दिख रही हैं, विपक्ष में बैठी नजर आ रही है वो एक ऐसे वॉररूम की ओनरशिप लिए बैठी हैं जो बिल्कुल न्यूजरूम की शक्ल में काम करता है.

इस वॉररूम के एजेंडे जितने स्पष्ट हैं, उसकी राजस्व संरचना उतनी ही धुंधली. मसलन जब इन राजनीतिक दलों की गतिविधियां ही सीधे-सीधे न आकर वाया मेनस्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया आ रही हैं तो बैलेंस शीट आने में तो सालों लग जाएंगे, लेकिन ओनरशिप के इस नए पैटर्न से इतना तो स्पष्ट है कि ट्राई अपनी रिपोर्ट में जनतंत्र के भीतर जिस बहुलता की चिंता करती है, वो यहां तक आते-आते बादशाहत कायम करने के सवाल पर टिक जाता है. कंटेंट का सवाल बहुत मामूली और पीछे रह जाता है. और इन सबके बीच सबसे बड़ी बात कि अब इस पर आखिर चिंता कौन जाहिर करे, जिसे चिंता करनी चाहिए वो तो खुद वॉररूम को और भी आक्रामक बनाने की कवायद में जुटे हैं.

(लेखक मीडिया अध्ययन से जुड़े हैं)

अनिश्चित दिनचर्या और खाने-पीने का कोई सही समय न हो पाने की वजह से पत्रकारों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है. कुछ साल पहले मीडिया स्टडीज ग्रुप की ओर से देश में कार्यरत मीडियाकर्मियों की कार्यस्थिति और जीवन-स्तर का अंदाजा लगाने के उद्देश्य से एक सर्वेक्षण किया गया. 13 जुलाई, 2008 से 13 जून, 2009 तक चले इस सर्वेक्षण के दौरान 150 मीडियाकर्मियों ने अपनी राय दी थी. आम तौर पर मीडियाकर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही कम सर्वे किए जाते हैं. यह अपनी तरह का अनूठा सर्वे था, जो मीडियाकर्मियों की बुरी हालत की झलक दिखाता है. इसे नजीर के तौर पर देखें तो आज कई सालों बाद मीडिया में लोगों के काम करने की स्थितियां कमोबेश वैसी ही हैं जैसी सर्वे होने के समय थीं.

इस सर्वेक्षण में शामिल मीडियाकर्मियों में से 83.67 फीसदी पुरुष और 16.33 फीसदी महिलाएं हैं. इनमें से 34.48 फीसदी लोगों का आयु-वर्ग 21 से 27 वर्ष तक था. 31.72 फीसदी लोग 28 से 35 के आयु-वर्ग के थे. 36 वर्ष से अधिक आयु-वर्ग के 33.79 फीसदी मीडियाकर्मी थे. सर्वेक्षण में दस वर्ष से अधिक का मीडिया में अनुभव रखने वाले 43.15 फीसदी कर्मचारियों ने भाग लिया. 15.07 फीसदी लोग ऐसे हैं, जो पांच से दस साल तक का अनुभव रखते हैं. तीन से पांच साल तक के अनुभवी मीडियाकर्मियों का प्रतिशत भी 15.07 ही है. इसके अलावा 6.85 फीसदी मीडियाकर्मी एक से तीन साल और 19.86 फीसदी मीडियाकर्मी एक साल से भी कम समय का अनुभव रखते हैं. 54.14 फीसदी प्रिंट मीडिया से, 24.31 फीसदी टेलीविजन, 9.39 फीसदी वेब मीडिया, 6.63 फीसदी एजेंसी से और 5.52 फीसदी लोग रेडियो से संबद्ध थे. इनमें से 69.44 फीसदी मीडियाकर्मी मुख्यालय में कार्यरत थे. 24.31 फीसदी क्षेत्रीय कार्यालय और 6.25 फीसदी मीडियाकर्मी जिला कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे. इसके अलावा 54.11 फीसदी डेस्क पर और 46.89 फीसदी फील्ड में कार्यरत थे. सर्वेक्षण में भाग लेने वालों में 34.46 फीसदी वरिष्ठ मीडियाकर्मी थे, 40.56 फीसदी मध्य-स्तर के पदों पर आसीन थे और 20.98 फीसदी कनिष्ठ.

सर्वेक्षण का निष्कर्ष

• 65.51 फीसदी मीडियाकर्मियों को प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक काम करना पड़ता था. 23.65 फीसदी लोगों ने स्वीकार किया कि उनसे आठ घंटों तक ही काम लिया जाता था. जबकि 12.84 फीसदी ने यह भी माना कि उन्हें आठ घंटों से भी कम काम करना पड़ता था.
• 71.53 फीसदी मीडियाकर्मियों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलता था. 17.36 फीसदी लोगों को दो दिनों का साप्ताहिक अवकाश मिलता था. जबकि 11.11 फीसदी लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता था.
• 13.50 फीसदी मीडियाकर्मी हृदय एवं रक्तचाप संबंधी रोगों से पीड़ित थे. 13.81 फीसदी मीडियाकर्मी मधुमेह से परेशान थे. दांत के रोग से पीड़ित मीडियाकर्मियों का प्रतिशत 11.39 था. 13.08 फीसदी लोगों ने खुद को पेट संबंधी रोगों से पीड़ित बताया. 10.97 फीसदी लोगों ने स्वीकार किया है कि वे मानसिक दबाव और अवसाद से पीडि़त हैं. 14.34 फीसदी मीडियाकर्मियों ने हड्डी एवं रीढ़ की तकलीफों से खुद को परेशान बताया. 11.81 फीसदी लोगों को आंख से संबंधी बीमारी पाई गई. बस 2.10 फीसदी लोगों ने कमजोरी, थकान और सिरदर्द से खुद को पीड़ित बताया.
• 48.06 फीसदी मीडियाकर्मी का दुख ये था कि उन्हें इलाज के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, लेकिन, 51.94 फीसदी मीडियाकर्मियों के लिए यह संभव नहीं हो पाता.
• 61.27 फीसदी मीडियाकर्मियों के खाने-पीने का कोई निर्धारित समय नहीं था. जबकि 17.61 फीसदी मीडियाकर्मियों ने अपने भोजन का समय निर्धारित कर रखा था. 21.13 फीसदी मीडियाकर्मी यह कहते हैं कि कभी उनके भोजन का समय निर्धारित रहता है और कभी नहीं.
• कार्य-संस्कृति के सवाल पर 33.57 फीसदी मीडियाकर्मियों का मानना था कि उनके संगठन में बेहतर कार्य-संस्कृति है. 54.55 फीसदी मीडियाकर्मियों ने अपने कार्य-स्थल की कार्य-संस्कृति को औसत ही माना. जबकि 11.89 फीसदी लोग ऐसे भी थे, जिन्हें उनके संस्थान की कार्य-संस्कृति बुरी लगती थी.
• 45.52 फीसदी मीडियाकर्मी अपने सहकर्मियों के आपसी व्यावसायिक संबंध को बेहतर मानते थे. 49.66 फीसदी लोग सहकर्मियों के बीच व्यावसायिक संबंध को औसत मानते थे, जबकि 4.83 फीसदी लोगों का अनुभव है कि उनके सहकर्मियों से बीच अच्छे व्यावसायिक संबंध नहीं थे.
• 54.17 फीसदी मीडियाकर्मी अपनी नौकरी के लिए असुरक्षा महसूस करते थे, लेकिन 45.82 फीसदी ने अपनी नौकरी को सुरक्षित माना.
• 12.59 फीसदी मीडियाकर्मियों ने 6 या उससे अधिक जगहों पर अपनी सेवाएं दी थी. 66.43 फीसदी ऐसे थे जो दो से पांच नौकरियां बदल चुके थे. एक ही संस्थान/संगठन में काम करने वालों का प्रतिशत 28.98 था.
• 56.25 फीसदी मीडियाकर्मी दस किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तय कर अपने कार्य-स्थल तक पहुंचते थे. 21.53 फीसदी को इसके लिए 5 से 10 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती थी. 1 से 5 किलोमीटर तक दूरी तय करने वाले लोगों का प्रतिशत 10.06 था. 1 से भी कम किलोमीटर की दूरी से आने वाले सिर्फ 4.17 प्रतिशत हैं.
• 52.35 फीसदी मीडियाकर्मी दिन की पाली में और 76 फीसदी लोग शाम की पाली में काम कर रहे थे. 14.71 फीसदी मीडियाकर्मियों का रात के समय काम करना निश्चित होता है. 11.18 फीसदी लोग सुबह की पाली में काम करते थे.
• मीडिया में उनका पसंदीदा क्षेत्र के बारे में पूछने पर 61.63 फीसदी प्रिंट माध्यम में और 22.09 फीसदी मीडियाकर्मी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में काम करना चाहते थे. 4.65 फीसदी की पसंद रेडियो थी और 6.98 फीसदी वेब मीडिया से जुड़े रहना चाहते थे. 4.65 फीसदी मीडियाकर्मी समाचार एजेंसी में काम करने का इच्छुक बताया. 15. 54.55 फीसदी मीडियाकर्मी अपने काम से संतुष्ट थे, जबकि 45.45 फीसदी मीडियाकर्मी असंतुष्ट.

(संजय कुमार बलौदिया के सहयोग से)

मीडिया के भीतर जब एक साथ धर्म, जाति और लैंगिक आधार पर भेदभाव और उनके प्रतिनिधित्व के अभाव को लेकर बातचीत करनी होती है तो ये कहना पड़ता है कि 8 प्रतिशत हिंदू सवर्ण पुरुषों का मीडिया के भीतर वर्चस्व है. मीडिया स्टडीज ग्रुप के एक अध्ययन में ये साफ हुआ कि मीडिया के भीतर फैसले लेने वाले दस प्रमुख पदों के 86 प्रतिशत हिस्से पर उनका कब्जा बना हुआ है. मुख्यधारा, जिसे ‘राष्ट्रीय मीडिया’ कहा जाता है में यह स्थिति है कि समाज में हाशिये के वर्ग मसलन महिलाएं, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व तो कहीं नाम मात्र के लिए भी नहीं नजर आ रहा है.

मीडिया में प्रतिनिधित्व की बहस

मुख्यधारा के मीडिया में वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व का सवाल 70 के दशक से पहले उठाया नहीं गया. भारत में प्रथम प्रेस आयोग की रिपोर्ट 1954 में आई थी, जिसमें कहा गया कि मीडिया संस्थानों में संपादकीय विभागों में नियुक्तियों को लेकर कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती और भाई-भतीजे एवं राजनीतिक प्रभाव में होने वाली नियुक्तियों पर टिप्पणी की गई. आयोग ने नियुक्तियों के लिए जिस तरह की योग्यताओं और दस वर्षों में 300 स्नातक पत्रकारों की अनुशंसा की, उससे तो लगा कि किसी वंचित सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व का किसी को कोई ख्याल ही नहीं है. जबकि मीडिया के जरिए एक धार्मिक समूह के खिलाफ दूसरे धार्मिक समूहों के हमलों की तरह जातियों के खिलाफ हमले की शिकायतें आम थी. दूसरे प्रेस आयोग (मंडल आयोग) का गठन जनता पार्टी की सरकार ने किया था लेकिन मध्यावधि चुनाव के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस वापस सत्ता में आई तो उसने नए सिरे से दूसरे प्रेस आयोग का गठन किया. संभवत: ये पहला प्रयास था जब पत्रकार और जाति के संबंधों को लेकर सामान्य किस्म के अध्ययन की जरूरत महसूस की गई. इसकी एक वजह यह थी कि देश के विभिन्न हिस्सों में जातियों के खिलाफ मीडिया की आक्रामकता सतह पर दिखने लगी थी. भारत में मीडिया के विस्तार के साथ-साथ ही जातीय पूर्वाग्रह तो दिखते रहे हैं लेकिन वंचित जातियों के खिलाफ मीडिया की खुली आक्रामकता की घटनाएं समाज के वंचित वर्गों की सत्ता में हिस्सेदारी के लिए संवैधानिक प्रावधानों को खासतौर से लागू करने के फैसले लेने के दौरान हुई. प्रेस आयोग लिखता है कि जनगणना से जाति गणना को हटा दिया गया है लेकिन सामाजिक-आर्थिक की तरह राजनीतिक संबंधों में जाति एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है. आयोग ये भी लिखता है कि छुआछूत के खिलाफ अभियान में मीडिया की एक भूमिका रही है लेकिन फिर भी अवचेतन में जातीय पूर्वाग्रह के खतरे बने हुए हैं.

यह बहुत निश्चित होकर नहीं कहा जा सकता है कि मीडिया में दलितों और आदिवासियों की स्थिति का पहला अध्ययन कब किया गया. मैंने बिहार में इस तरह का एक अध्ययन 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में किया था. इसमें संवाददाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि से लेकर शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारात्मक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ली गई थी. संपादकीय में 75.55 प्रतिशत सवर्ण थे. पिछड़ों की तादाद 6.66 प्रतिशत थी. अनुसूचित जाति के एक सदस्य थे जो कि बिहार से बाहर के थे और उनकी जाति को लेकर किसी के बीच स्पष्टता नहीं थी. हिन्दी के समाचार पत्रों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दैनिक जनशक्ति में एक मात्र मुस्लिम व्यक्ति थे.

पश्चिमी देशों की तर्ज पर मीडिया में हिस्सेदारी की बहस भारत में 20वीं सदी के अंतिम दशक में क्रमश: तेज हुई है. अमेरिका और ब्रिटेन में वहां के वंचित वर्गों का मीडिया में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रयास चलते है. अंग्रेजी के पत्रकार बीएन उनियाल ने 16 नवंबर 1996 को  ‘इन सर्च ऑफ ए दलित जर्नलिस्ट’ लिखा और इसकी प्रेरणा उन्हें ‘वाशिंगटन पोस्ट’ के केनेथ कूपर से मिली थी. ‘वाशिंगटन पोस्ट’ के लिए दिल्ली में काम करते हुए केनेथ कूपर ने बीएन उनियाल से किसी दलित पत्रकार के बारे में पूछा था. केनेथ का लेख 6 सितंबर 1996 को ‘इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून’ में छपा था. बीएन उनियाल ने ‘पायनियर’ में प्रकाशित अपने लेख में लिखा, ‘अचानक मुझे लगा कि मैं तीस वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं और मुझे एक भी दलित पत्रकार नहीं मिला; एक भी नहीं. और सबसे तकलीफ की बात तो यह है कि मुझे कभी इसका एहसास तक नहीं हुआ कि हमारे पेशे में इतना बड़ा अभाव है.’

मीडिया में दलित, आदिवासी व दूसरे वंचित समूहों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर विमर्श के केंद्र में आने की पृष्ठभूमि में मंडल आयोग की अनुशंसाओं के लागू होने के बाद मीडिया की आरक्षण विरोधी भूमिका और कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी और दूसरी दलित-पिछड़ी जातियों के आंदोलन रहे हैं.  संसद में 2006 में पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के फैसले के दौरान आरक्षण विरोधी मीडिया की भूमिका पहले की तरह ही दिखाई दी. मीडिया स्टडीज ग्रुप ने सीएसडीएस से संबद्ध प्रो. योगेंद्र यादव के साथ दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया के माने जाने वाले 37 नामी संस्थानों में ऊपर के दस पदों पर बैठे 315 संपादकीय विभाग के अधिकारियों के बीच एक सर्वे किया. 315 में एक भी दलित व आदिवासी नहीं है. ‘भारत की समाचार पत्र क्रांति’ के लेखक रॉबिन जेफ्री ने लिखा कि भारतीय भाषाओं के अखबारों के दस साल से ज्यादा के अध्ययन के दौरान, बीस सप्ताह के दौरों में बीस शहरों में रुककर उन्होंने 250 से ज्यादा लोगों से मुलाकात की. दर्जनों अखबारों के दफ्तरों में गए पर मुख्यधारा में दलित संपादक और मालिक की बात तो दूर, एक भी दलित पत्रकार नहीं मिला.

महिला प्रतिनिधित्व

मीडिया में समाचार पत्रों और चैनलों का जिलों के स्तर पर तेजी से विस्तार हुआ है लेकिन मीडिया स्टडीज ग्रुप ने देश के 250 से ज्यादा जिलों में स्थानीय पत्रकारों में महिलाओं की तादाद की जानकारी हासिल की तो वहां महिलाओं की भागीदारी महज 2.7 प्रतिशत थी. उनमें भी ‘मुख्यधारा’ के समाचार पत्रों और चैनलों में तादाद बेहद कम थी. ये कहना कि राजधानियों के अलावा दूसरी जगहों पर जोखिम के कारण महिलाएं नहीं आती हैं, केवल एक बहाना ही हो सकता है. उचित प्रतिनिधित्व को बाधित करने के नए-नए बहाने बनाए जाते हैं. इन तथ्यों को इस पृष्ठभूमि से भी समझा जा सकता है. जुलाई 1979 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से प्रेस इंस्टीट्यूट ने एक अध्ययन में यह पाया कि मद्रास (अब चेन्नई) और हरियाणा के रोहतक में पत्रकारिता का कोर्स करने वाले कुल छात्रों में आधी से ज्यादा संख्या लड़कियों की थी. चंडीगढ़ में आधी संख्या भी उन ही की थी. कलकत्ता (अब कोलकाता) में तीस प्रतिशत लड़कियां थीं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लड़कियों की उपस्थिति मीडिया संस्थानों में नहीं दिखती थी. दूसरा महिलाओं को खास तरह के ही काम दिए जाते थे, जैसे विज्ञापन, जनसंपर्क विभाग उनके हिस्से में ज्यादा आता था.

2006 के बाद मीडिया में प्रतिनिधित्व  

मीडिया के भीतर सामाजिक पृष्ठभूमि का पहलू संवेदनशीलता की मांग करता है. भारत में मीडिया के भीतर सामाजिक पृष्ठभूमि के स्तर पर घोर असंतुलन के दुष्परिणामों को भी स्पष्ट किया जा चुका है लेकिन यहां समाज में अपने स्तर पर परिवर्तन की चेतना की गति बेहद धीमी रही है. बाहरी दबाव की भाषा को यहां का समाज और संस्थाएं ज्यादा समझते हैं.

दलित आदिवासियों के मीडिया में प्रतिनिधित्व से जुड़े अध्ययनों के बाद दिल्ली के एक दैनिक में ऊपर के दस पदों में एक पद पर गैर-सवर्ण पुुरुष की बहाली की गई. बिहार में किए गए एक अध्ययन के नतीजों के अनुसार मीडिया में 73 प्रतिशत पद उच्च जाति के हिन्दुओं के अधीन है जबकि पिछड़े वर्ग का हिस्सा दस प्रतिशत है. दलित एक प्रतिशत हैं और आदिवासी हैं ही नहीं. झारखंड में एक मोटी जानकारी के अनुसार मुख्यधारा के प्रत्येक हिन्दी दैनिक में आदिवासी हैं लेकिन केवल एक समाचार पत्र में दो और बाकी के पत्रों में एक-एक हैं.

‘पायनियर’ के संपादक चंदन मित्रा ने मीडिया के जाति सर्वे पर आधारित सीएनबीसी-टीवी18 के कार्यक्रम में बताया कि उनके अखबार में दलित कॉलम छपता है और उनका एक सहायक संपादक दलित है लेकिन ये राजधानियों में आने वाले कुछेक परिवर्तन हैं. देशभर में जिला स्तर तक जो स्थिति बनी हुई है वह सामाजिक प्रतिनिधित्व के नाते और बदतर है.

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गांवों के देश में पत्रकारिता का शहरी मिजाज

मौजूदा स्थितियों में मांग की जानी चाहिए कि पत्रकारिता के प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण लेने वालों को सीधे शहरों में नियुक्ति देने या लेने से पहले ग्रामीण इलाके में जाना अनिवार्य होगा. मीडिया कंपनियों के लिए भी यह अनिवार्य होगा कि वे प्रशिक्षण के बाद सीधे मुख्यालय में नियुक्ति के बजाय ग्रामीण इलाकों में पहली नियुक्ति दें. कंपनियां ग्रामीण इलाकों की खबरों के लिए जिन लोगों की अंशकालीन नियुक्ति करती हैं उनमें अधिकतर को इतनी राशि भी नहीं दी जाती है कि वे ठीक ढंग से दो वक्त का खाना खा सकें और परिवार पाल सकें. उनके बारे में आमतौर पर यह धारणा भी बनी हुई है कि उनमें से ज्यादातर पत्रकारिता की ताकत का इस्तेमाल अपने हितों में करते हैं जो आखिरकार स्थानीय संवाददाताओं के पूर्वाग्रहों के रूप में सामने आते हैं. इस बात को भी अनदेखा किया जाता है कि दूरदराज के इलाके से खबरें देने वाले लोग सचमुच वैसे खतरों से घिरे रहते है जो आखिरकार उनके लिए जानलेवा साबित होते हैं. बड़े शहरों में वैसे खतरे बहुत कम होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए संरक्षण और संस्थाएं भी खड़ी रहती हैं.

शहरों में पत्रकारिता का प्रशिक्षण लेने वालों के पास दूरदराज के इलाकों में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं होता है, न ही दूरदराज के इलाकों के जीवन और समाज के बारे में अनुभव. एक सर्वेक्षण करें तो हम यह आसानी से पा सकते हैं कि सरकार के नए कृषि चैनल ‘डीडी किसान’ में अधिकतर पत्रकारों का कृषि से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कोई रिश्ता नहीं रहा है. कृषि चैनल पर कृषि और पत्रकार के रिश्ते के कई हास्यास्पद किस्से सुनने को मिल सकते हैं. यह कोई नई बात नहीं है. गांवों के इस देश में पत्रकारिता शहरी मिजाज और शहरी भाषा से ही होती रही है. पहले इस भूमिका में आने वाले लोगों में ज्यादातर की पृष्ठभूमि ग्रामीण होती थी. लिहाजा पत्रकार की समझ में ग्रामीण पृष्ठभूमि और शहरी प्रशिक्षण का एक संतुलन दिख सकता है लेकिन मौजूदा दौर में बेहद शहरी माहौल और मिजाज के साथ गांवों के इस देश में पत्रकारिता बेहद तकलीफदेह साबित हो रही है.

ग्रामीण स्तर पर शुरुआती तैनाती (पोस्टिंग) के बाद शहरों की तरफ प्रशिक्षित पत्रकारों के आने से पत्रकारिता की समझ में थोड़ा फर्क पड़ सकता है. पत्रकारिता के लिए बुनियादी काम करने वाले अप्रशिक्षित पत्रकारों व संवाददाताओं के लिए एक नए तरह का अनुभव साबित होगा. इस समय पत्रकारिता में ‘पहली नियुक्ति, पहले गांव’ के नारे जैसे एक नए प्रयोग की जरूरत है.

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विदर्भ में मीडिया संस्थानों की सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर शोध छात्र दिनेश मुरार ने एक अध्ययन किया. उसमें ये तथ्य सामने आए कि विदर्भ के दैनिक अखबारों के संपादकीय प्रमुख के पदों पर 100 प्रतिशत नियंत्रण सवर्ण पुरुषों का है. विदर्भ की पत्रकारिता में 42 प्रतिशत सवर्ण, 43 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, 14 प्रतिशत दलित और केवल 1 प्रतिशत आदिवासी पत्रकार हैं. लैंगिक आधार पर विदर्भ की पत्रकारिता में 91 प्रतिशत पुरुष और केवल 9 प्रतिशत महिलाएं हैं. विदर्भ में भी खासतौर पर हिन्दी में सवर्ण वर्चस्व दिखता है. लोकमत समूह की हिंदी इकाई ‘दैनिक लोकमत समाचार’ में 12 प्रतिशत पत्रकार दलित, 4 प्रतिशत पत्रकार आदिवासी, 24 प्रतिशत पत्रकार पिछड़े वर्ग और 60 प्रतिशत पत्रकार सवर्ण हैं. हिन्दी अखबार दैनिक भास्कर में 3 प्रतिशत दलित, 27 प्रतिशत पत्रकार पिछड़े वर्ग के और 70 प्रतिशत पत्रकार सवर्ण हैं. इस संस्थान में एक भी पत्रकार आदिवासी नही हैं. हिन्दी पत्र नवभारत में 17 प्रतिशत पत्रकार दलित, 28 प्रतिशत पत्रकार पिछड़े वर्ग से और 55 प्रतिशत पत्रकार सवर्ण हैं. इस संस्थान में भी आदिवासी पत्रकार नहीं हैं.

मीडिया स्टडीज ग्रुप के देश के 620 जिलों में मीडियाकर्मियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़े तथ्यों में एक यह भी है कि झारखंड के गोड्डा में तीन सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकारों में एक भी न तो दलित है और न आदिवासी है. छत्तीसगढ़ के जशपुर में चार मान्यता प्राप्त पत्रकारों में तीन ब्राह्मण और एक बनिया है. ओडिशा के मल्कानगिरी में 22 मान्यता प्राप्त पत्रकारों में 19 सवर्ण, 2 दलित और एक पिछड़ा है. पूरे देश में जिला स्तर पर एक प्रतिशत भी दलित और आदिवासी पत्रकार नहीं होंगे. भारतीय समाज को योग्यता के पैमाने को इस रूप में समझना होगा कि वह वंचितों को वंचित रखने के नजरिये के साथ विकसित हुए हैं. भारतीय लोकतांत्रिक नजरिये से भारतीय मीडिया में योग्यता का पैमाना बनाया नहीं जा सका है.

निजी क्षेत्र बनाम सरकारी क्षेत्र

सरकारी मीडिया में भी महिलाओं और सामाजिक स्तर पर पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता. रेडियो, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, दूरदर्शन के विज्ञापनों में आरक्षण शब्द तक की चर्चा नहीं होती है. दूरदर्शन और आकाशवाणी में सामाजिक वर्गों के संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक प्रतिनिधित्व नहीं है. मीडिया के दो बड़े संस्थानों आकाशवाणी और दूरदर्शन में 40 हजार से ज्यादा कर्मचारी हैं. आकाशवाणी दूरदर्शन के मुकाबले बड़ा संगठन है, लेकिन संसद की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां ‘क’ श्रेणी के पदों पर केवल 14 प्रतिशत महिलाएं हैं जबकि दूरदर्शन में 25 प्रतिशत हैं. दूरदर्शन में कुल 4714 दलित और आदिवासी है और उनमें महिलाओं की संख्या 203 और 101 है.

(लेखक रिसर्च जर्नल जन मीडिया और मास मीडिया के संपादक हैं)

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उर्दू मीडिया की स्थिति

ये आंकड़े फरवरी 2010 तक के हैं. राज्यसभा द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सदन में समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को प्रवेश के लिए मान्यता देने का सिलसिला 1952 से शुरू किया गया. समाचार पत्रों से पहले 1951 में ऑल इंडिया रेडियो को ही ये मान्यता थी. दूरदर्शन को 1965 में ये मान्यता मिली. 1952 में दैनिक आज, अमृत बाजार पत्रिका, हिन्दुस्तान, असम ट्रिब्यून, फ्री प्रेस जर्नल, द हिंदू, द स्टेट्समैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, तेज, समाज, जन्मभूमि को मान्यता वाले समाचार पत्रों की सूची में शामिल किया गया लेकिन उर्दू समाचार पत्रों में 1952 और 1993 के बीच केवल एक समाचार पत्र को राज्यसभा में मान्यता दी गई. 2010 में दिल्ली के तीन, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद और रांची के एक-एक उर्दू समाचार पत्र को मान्यता प्राप्त हुई.

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पिछले दिनों एक मीडिया समूह ने 50 पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया. मीडिया समूहों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी. इससे पहले भी अलग-अलग संस्थानों से कभी 150 तो कभी 350 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है. वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के अंतर्गत काम के छह घंटे जैसी बातें मीडिया हाउसेज में भुलाकर आठ घंटे से लेकर असीमित घंटों में तब्दील हो चुकी हैं. ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि पत्रकारों के लिए बनी यूनियनें और प्रेस क्लब पत्रकारों के हित के लिए क्या कर रही हैं? सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि पत्रकार यूनियनें अपने वर्ग के हित की लड़ाई छोड़कर बस में किराया नहीं लगे, मकान के लिए प्लॉट आवंटित हों आदि मुद्दों पर जोर देने लगी हैं.

इसके बारे में बृहन मुंबई जर्नलिस्ट यूनियन के महासचिव एमजे पांडेय कहते हैं, ‘दरअसल 1980 के अंतिम वर्षों में नियमित रोजगार की जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया जा रहा था तब टाइम्स समूह के सभी अखबारों के लोगों ने इसका बहुत जोरदार विरोध किया था लेकिन शीर्ष पर बैठे संपादकों और हमारे बीच के कुछ पत्रकारों ने कुछ प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लालच में उनका साथ दिया और दिन-रात एक करके अखबार निकाले. मेरी समझ में एक बात आज तक नहीं आई कि टाइम्स ग्रुप ने इस दौरान एक नया अखबार क्यों शुरू किया और फिर साल-डेढ़ साल चलाकर क्यों बंद कर दिया? ‘द इंडीपेंडेंट’ नाम के इस अखबार में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों को रखा गया था. इस अखबार के संपादक विनोद मेहता थे. कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू हो जाने की वजह से यूनियन के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं रह गया. एक बात और है कि न्याय व्यवस्था में आप किसी लड़ाई को लेकर जाते हैं तो वहां 20-22 साल फैसले के लिए इंतजार करना पड़ता है.

एक पत्रकार को देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी से 1993 में नौकरी से बाहर कर दिया गया था. मामला आजतक अदालत में चल रहा है. यह सच है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के आने से पत्रकार यूनियनें कमजोर तो हुई हैं लेकिन धीरे-धीरे उसके भीतर भी खामियों का टीला सा खड़ा होता चला गया. इस बारे में दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल पांडेय कहते हैं, ‘पत्रकारों के लिए बनी यूनियनों में ही बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है. उनके पदाधिकारी अपने लिए फेलोशिप जुगाड़ने में या फिर नेताओं से संपर्क साधकर पैसा कमाने में लगे हैं. आखिर क्या वजह है कि यूनियन में एक ही व्यक्ति तीन दशक से अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं?’

गौरतलब है कि के. विक्रम राव पिछले 31 सालों से इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्ल्यूजे) के अध्यक्ष हैं  और लगभग एक दशक से  परमानन्द पांडेय इस यूनियन के महासचिव हैं. क्या आपकी यूनियन में प्रतिनिधियों के चयन के लिए कोई चुनाव नहीं होते हैं? इस सवाल के जवाब में  परमानन्द कहते हैं, ‘हमारे यहां ढाई साल में चुनाव होता है. हमारी यूनियन में प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए हाल ही में चुनाव हुए हैं. के. विक्रम राव हर बार र्निविरोध चुने जाते हैं. उनके खिलाफ कोई चुनाव में खड़ा ही नहीं होता है.’  हालांकि इस संगठन से अलग हो चुके जयपुर के श्रमजीवी पत्रकार संघ में शीर्ष अधिकारी रह चुके एक वरिष्ठ पत्रकार ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि असल में आइएफडब्ल्यूजे राज्यों की अपनी इकाई को सेमिनार की इजाजत देती है और उसके बदले में पैसे वसूलती है. यही वजह है कि इस संगठन के शीर्ष अधिकारी दूसरों की हाथों में यूनियन की बागडोर नहीं जाने देना चाहते हैं. वे बताते हैं, ‘यूनियन का एक शीर्ष अधिकारी मजीठिया की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए मोर्चा ले रहे पत्रकारों की कानूनी लड़ रहे हैं. वे हर पत्रकार से दस-दस हजार रुपये बतौर फीस ले रहे हैं. मुझे यह समझ नहीं आता है कि आप खुद पत्रकार रहे हैं. आप एक पत्रकार यूनियन के शीर्ष अधिकारी हैं फिर आप इतनी फीस कैसे ले सकते हैं?’

हकीकत यह है कि लड़ाई को नेतृत्व देने का खामियाजा उठाना पड़ता है, सो पत्रकार यूनियन से जुड़े लोगों को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ा है. इंडियन एक्सप्रेस समूह की यूनियन से जुड़े रहे पत्रकार और गैर-पत्रकार यूनियन के सदस्य रहे वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन ने ‘तहलका’ से बातचीत में कहा, ‘बछावत समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए हम लड़ रहे थे तब उस वक्त जनसत्ता के संपादक हमारी एकता को कमजोर करने के लिए लोगों को प्रमोशन देने से लेकर नौकरी से निकालने तक की धमकी दे रहे थे.’ वहीं दूसरी ओर ब्रह्मानंद पांडेय को ‘जनसत्ता’ से इसलिए निकाला गया था क्योंकि वे बोनस की लड़ाई लड़ रहे थे. बोनस की मांग को लेकर हड़ताल दो महीने खिंच गया था. आईएफडब्ल्यूजे के महासचिव ब्रह्मानंद पांडेय उस मंजर को याद करते हुए बताते हैं, ‘1987 में मैं जनसत्ता में बोनस की लड़ाई का नेतृत्व कर रहा था. जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी और इंडियन एक्सप्रेस के संपादक अरुण शौरी ने लड़ाई को तोड़ने की हरसंभव कोशिश की. हड़ताल तोड़ने के लिए गुंडे तक बुलाए गए थे और मैं नौकरी से निकाल दिया गया.’

नाउम्मीद नहीं हैं यूनियन

बीते दो-तीन दशकों से पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दे पाने की वजह से यूनियन ने अपनी प्रासंगिकता खो सी दी है लेकिन बीते कुछ सालों में पत्रकारों ने मीडिया संस्थानों या कंपनियों के लगातार बढ़ रहे शोषण के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई और विकल्प बचा हुआ न देख यूनियन से नजदीकियां बढ़ाई है. एमजे. पांडेय ने बताया, ‘वे यूनियन के भविष्य को लेकर नाउम्मीद नहीं हुए हैं. यह सही है कि पत्रकारिता संस्थानों से पढ़कर निकले बच्चों को जर्नलिस्ट एक्ट और प्रेस एक्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं है लेकिन वे अपने नागरिक और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर सजग हो रहे हैं और लड़ने के मूड में दिख रहे हैं. यह एक अच्छा संकेत है. आप इसे वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करवाने के संदर्भ में देख सकते हैं.’ कभी पत्रकार रहे और अब वकालत कर रहे ब्रह्मानंद पांडेय ने जानकारी दी कि वे अलग-अलग मीडिया संस्थानों से केवल मजीठिया की मांग वाले लगभग एक हजार पत्रकारों की लड़ाई रहे हैं.

बदल रही है प्रेस क्लब की छवि

देश में प्रेस क्लब की छवि शाम को शराब पीने के अड्डे के तौर पर बन चुकी है. एक पत्रकार ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, ‘मुझसे प्रेस क्लब के चुनाव के तीन-चार महीने पहले किसी ने क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए कहा तो मैंने पूछा कि क्या करूंगा मेंबरशिप लेकर. उनका जबाव था कि शहर के केंद्र में किसी के साथ मिलने-जुलने और खाने-पीने की इससे सस्ती जगह और क्या हो सकती है?’ यह हाल दिल्ली स्थित प्रेस क्लब का है. लखनऊ, चंडीगढ़ और मुंबई की छवि भी इससे अलग नहीं है. प्रेस क्लबों में बैठने वाले पत्रकार भी मानते हैं कि यहां पत्रकार के नाम पर बहुत दलाल किस्म के लोग आते-जाते हैं. दलाल से उनका आशय मंत्री, नेताओं और चैनलों के मालिकों के पीआर करने से है. भला ऐसा क्यों न हो जब मुंबई प्रेस क्लब में हर साल एक कोर्स पीआर पत्रकारिता का आयोजन होता है. हालांकि प्रेस क्लब अपनी इस बदनुमा छवि से बाहर आने की कोशिश में जुटा हुआ है. पिछले कुछ सालों से यहां समय-समय पर अलग-अलग विषयों पर सेमिनार या बहसें होने लगी हैं. मानवाधिकार के हनन के सवाल पर भी यहां आयोजित होने वाली चर्चा-बहसों में शामिल किए जाने लगे हैं लेकिन अभी भी क्लब और यूनियन को मीलों का सफर करना बाकी है

अपने एक लेख ‘मीडिया एंड गवर्नेंस’ की शुरुआत करते हुए पत्रकार मुकुल शर्मा आधुनिक राजनीति के बारे में दिलचस्प बातें कहते हैं. उनका कहना है कि आधुनिक राजनीति एक मध्यस्थता करने वाली राजनीति है, जो ज्यादातर नागरिकों द्वारा ब्रॉडकास्ट और प्रिंट मीडिया के जरिए अनुभव की जाती है. जाहिर सी बात है कि उनका मानना है कि समकालीन समाजों में जनतंत्र का अध्ययन दरअसल इस बात का भी अध्ययन है कि मीडिया किस तरह राजनीतिक घटनाओं और मुद्दों को प्रस्तुत करता है और किस तरह वह राजनीतिक प्रक्रियाओं और सार्वजनिक मत को प्रभावित करता है.

एक बानगी देखिए ‘आप के इलाके में भूख का ट्रेंड कैसा है?’ कालाहांडी के एक दूरस्थ गांव में भूख से मर रहे शख्स से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में न्यूजरूम में बैठे पत्रकार द्वारा पूछा गया यह सवाल. गोया यह काफी नहीं हो, तो दूसरा सवाल देखें, ‘वहां का वातावरण कैसा है और क्या अपने भूखे परिवारों के साथ लोग खुश हैं?’  कई बार रियल लाइफ परदे पर नजर आती जिंदगी यानी रील लाइफ को मात देती दिखती है. ओडिशा में भूख से हो रही मौतों को लेकर टीवी की लाइव रिपोर्टिंग शायद इसी बात की ताकीद कर रही थी. वैसे ‘इंफोटेनमेंट’ के इस जमाने में मीडिया में भूखे-प्यासों-मजलूमों की यह अचानक मौजूदगी अंग्रेजी जुबां में कहें तो कॉमिक रिलीफ प्रदान करती है.

एक तरफ यह आलम है कि भूख से मर रहा शख्स टीवी पर ‘सजीव हाजिर’ कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ यह स्थिति है कि जो लोग बेहतर इंसानी जिंदगी पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके प्रति सचेत चुप्पी बरती जाती है, गोया कुछ हो नहीं रहा है.

पिछले दिनों नर्मदा आंदोलन के तीस साल पूरे होने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक जुटान का आयोजन राजधानी दिल्ली में हुआ. यह आंदोलन जिसने विस्थापन एवं पुनर्वास को लेकर देश के पैमाने पर व्यापक बहस खड़ी की, उसकी इस अहम बैठक का विवरण भी शायद ही किसी अख़बार में आया. एक वेबसाइट (हस्तक्षेप डॉट कॉम) पर यह खबर देखकर कि ‘दिल्ली में आंगनबाड़ी कर्मचारी अपनी मांगों के लिए छह दिन से भूख हड़ताल पर हैं’, मै थोड़ा चकित हुआ क्योंकि एकाध अपवादों को छोड़ दें तो जिसे मुख्यधारा का मीडिया कहा जाता है, वहां इसे लेकर विराट मौन पसरा था.

एक आम बात यह है कि जब श्रमिकों का विशाल जुटान राजधानी में होता है, जब देश के कोने-कोने से आए मजदूर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हैं तो दूसरे दिन के अखबारों में उनकी मांगों को लेकर, सरोकारों को लेकर कोई बात नहीं होती. आम तौर पर उसे ब्लैकआउट कर दिया जाता है. हां, इस बात का अवश्य उल्लेख होता है कि किस तरह मजदूरों के आने से सड़कें जाम हो गईं थीं और दिल्लीवालों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा!

यह सोचने का सवाल है. बकौल पी.साईनाथ, ‘जन मीडिया और जनयथार्थ में बढ़ता अंतराल किस वजह से है, जहां से गरीब को ढांचागत तौर पर बाहर कर दिया गया है.’ और जब जन के सरोकारों को जगह नहीं फिर उसके आंदोलनों को कहां ठौर मिलेगा. अपनी एक अन्य तकरीर में पी. साईनाथ ने इसका विचलित करनेवाला चित्रण किया था. उनका कहना था, ‘भारत का मीडिया समाज के अभिजात तबके को ही अहमियत देता है. हर साल मुंबई में आयोजित एक फैशन शो को कवर करने के लिए मीडिया के 512 प्रतिनिधि हाजिर रहते हैं, जबकि राष्टीय मीडिया के आधा दर्जन प्रतिनिधि विदर्भ के उन गांवों में जाकर रहना नहीं चाहते ताकि वह किसानों की आत्महत्या का ठीक से अध्ययन कर सकें.’ इसके अलावा, ‘महज एक टीवी चैनल और अखबार को छोड़ दें तो किसी भी मीडिया संगठन को समूचे देश में तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार की यह स्वीकारोक्ति कि 1997 से 2007 के दरमियान 1.6 लाख किसानों ने आत्महत्या की, प्रसारण योग्य समाचार नहीं लगा.’ साईनाथ के अनुसार, ‘मीडिया में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा घर-घर जाकर किसानों पर किए गए उस सर्वेक्षण का भी कोई समाचार नहीं छपा जिसमें यह विचलित करने वाला तथ्य उजागर हुआ था कि 20 लाख किसान परिवार बेहद कठिनाई की स्थिति में जी रहे हैं.’

विडंबना यही है कि यह सब ऐसे दौर में हो रहा है जबकि मीडिया का जबरदस्त विस्तार हुआ है. कई सारी बहुदेशीय कंपनियां मीडिया के व्यवसाय में घुसी हैं जिन्होंने यहां की कंपनियों से गठजोड़ बनाया है या यहां की अग्रणी कंपनियों ने खुद अपने दायरे का प्रचंड विस्तार किया है. निश्चित ही आजादी के बाद कुछ दशकों तक, भले ही उन दिनों प्रिंट मीडिया का बोलबाला था, स्थिति इससे निश्चित ही बेहतर थी. जानकारों के मुताबिक सत्तर-अस्सी के दशक तक अखबारों में अलग-अलग ‘बीट’ की तरह श्रमिक बीट भी हुआ करती थी, जिसमें उसका जिम्मा संभाले रिपोर्टरों को श्रमिक जगत की खोज-खबर लेनी पड़ती थी, उसके जुलूसों औरआंदोलनों को ‘कवर’ करना पड़ता था. अब आलम यह है कि न केवल उस बीट को समाप्त कर दिया गया है, अब वहां पर सिर्फ बिजनेस बीट ही है, जहां पर तैनात रिपोर्टर को सीआईआई, फिक्की से लेकर विभिन्न मंत्रालयों की खाक छाननी पड़ती है. देश के सबसे मानिंद अखबारों में शुमार रहे पेपर में- जिसके संपादक ने कभी यह बात कही थी कि भारत में दो लोगों की बातों को ही जनता गंभीरता से लेती है, एक प्रधानमंत्री और दूसरा प्रस्तुत अखबार का संपादक. एक दशक से कार्यरत एक मित्र ने निजी बातचीत में बताया कि हमें साफ निर्देश है कि गरीबों, मजलूमों के दुख-परेशानियों की खबरें नहीं छापनी हैं, इससे हमारे उपभोक्ताओं एवं विज्ञापनदाताओं पर विपरीत असर पड़ता है. क्या इस समूचे मंजर को किसी संपादक के व्यक्तिगत आग्रहों, रुझानों का परिणाम कहा जा सकता है? या इसकी कुछ गहरी ढांचागत वजहें हैं. निश्चित ही इसकी ठीक से विश्लेषण करने की जरूरत है.

आखिर ऐसा क्यों मुमकिन हो सका है कि जो मीडिया तानाशाही निजामों को बेदखल करने की, औपनिवेशिक हुकूमत के खिलाफ व्यापक जनमानस को गोलबंद करने की या सामाजिक सरोकार के मसलों पर जनता को चेतना से लैस एवं सक्रिय करने की ताकत रखता रहा है, वह मुख्यतः खाये-अघाये लोगों के मनोरंजनों, चिंताओं, पूर्वाग्रहों तक सिमट गया है?

मीडिया में आ रहे इन बदलावों को वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस के प्रोफेसर दया किशन थुस्सू  ‘मर्डाकीकरण’ (रूपर्ट मर्डाक, जो स्टार मीडिया समूह के मालिक हैं और उनके नेटवर्क का प्रसार दुनिया के तमाम मुल्कों में है) के तौर पर संबोधित करते हैं, जो एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत मीडिया की सत्ता का सार्वजनिक से चलकर निजी मिल्कियत, अंतर्देशीय, मल्टीमीडिया कॉर्पोरेशंस के हाथों में हस्तांतरण है, जो न केवल वितरण प्रणालियों और बल्कि वैश्विक सूचनाओं के नेटवर्क की अंतर्वस्तु को भी नियंत्रित करते हैं.

विशाल मीडिया समूहों के हाथों मीडिया की मिल्कियत का संकेंद्रीकरण, विज्ञापनों पर अत्यधिक निर्भरता, ब्रेकिंग न्यूज पर अत्यधिक फोकस, कुछ ‘विशेष’ स्टोरीज पर जोर और ‘कुछ भी चलता है’ की रणनीति, संपन्न मध्यम वर्ग (जो विज्ञापनदाताओं का सबसे लाभदायक निशाना रहता है) उसके लिए प्रिय लगने वाले मुददों पर कार्यक्रम और मार्केटिंग और संपादकीय विभागों के बीच बढ़ती दूरी और खबरों का वस्तु में रूपांतरण हो जाना’ आदि मर्डाकीकरण के ऐसे पहलू हैं जो भारत के मीडिया में विभिन्न स्तरों पर देखे जा सकते हैं. वहीं देश के एक अग्रणी मीडिया समूह की विकास यात्रा पर निगाह डाल कर हम इसे समझ सकते हैं. जानकारों के मुताबिक अस्सी के दशक में जब जनाब समीर जैन ने टाइम्स समूह का जिम्मा संभाला तबसे उसमें जबरदस्त बदलावों का आगाज हुआ. उनका बिजनेस चिंतन सरल था- वह वस्तुओं के विक्रेताओं को, ग्राहकों के इस विशाल बाजार के साथ जोड़ने का काम करेगा, बाजार के विस्तार के लिए उसे खबरी पत्रकारिता की तरफ से कोई व्यवधान नहीं चाहिए था, मगर ऐसी मार्केटिंग रणनीतियों की आवश्यकता थी जिससे खर्चे में कटौती हो और ब्रांड को भी उभारा जा सके.

चीजें किस तरह बदली हैं इसे हम अमेरिका की मशहूर मैगजीन ‘द न्यूयॉर्कर’ में प्रकाशित एक लेख के सहारे देख सकते हैं, जिसमें भारत के सबसे बड़े मीडिया घराने पर बात की गई थी. सांसद हरिवंश ने राज्यसभा में दिए अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था. लेख के मुताबिक उस मीडिया के मालिक ने कहा था, ‘हम लोग अखबार के व्यवसाय में नहीं हैं. हम लोग विज्ञापन के व्यवसाय में हैं. अगर आप के द्वारा पढ़ी गई 90 फीसदी खबरें विज्ञापनों से आती हैं, तो आप विज्ञापन के व्यवसाय में हैं.’

वैसे इसमें कोई दोराय नहीं कि जबसे भाजपा का देश की सियासत में बोलबाला बढ़ा है तबसे उन्होंने भारतीय जनमानस के ‘सहजबोध’ को सांप्रदायिक शक्ल देने के लिये सुनियोजित, सुचिंतित योजनाएं चलाई हैं और इसके पीछे उनकी एक दूरगामी योजना भी रही है. जनमानस के सांप्रदायिककरण के प्रोजेक्ट को नवउदारवादी पूंजीवाद की उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों से परोक्ष-अपरोक्ष रूप में काफी मदद पहुंचती है.

अपनी एक चर्चित किताब ‘रिच मीडिया, पूअर डेमोक्रेसी’ में इलिनायस इंस्टिट्यूट के कम्युनिकेशन रिसर्च के प्रोफेसर रॉबर्ट मेकसेनी ठीक ही उल्लेख करते हैं कि किस तरह पूंजी के वैश्वीकरण की प्रक्रिया मीडिया को व्यवसायीकरण से परिपूर्ण कर देती है. उसके तहत उपभोक्तावाद, वर्गीय असमानता और व्यक्तिवाद को स्वाभाविक माना जाता है जबकि राजनीतिक गतिविधि, नागरिक हस्तक्षेप और बाजार विरोधी गतिविधियों को हाशिये पर डाला जाता है. साफ है कि ऐसी स्थितियां सांप्रदायिकता के विश्व दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का रास्ता सुगम करती हैं जो बौद्धिकता या स्वतंत्र चिंतन की विरोधी है और जो ‘हम’ और ‘वे’ के ऐसे सरलीकरणों पर टिका है जिसे आम जनता द्वारा आसानी से ग्रहण किया जाता है. लाजिमी है कि लोकतंत्र को बहुसंख्यकवाद में रूपांतरित करने के इस माहौल में आमजन, उसके सरोकार और उसकी हलचलें अधिकाधिक हाशिये पर ढकेल दी जाती हैं.

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता और चिंतक हैं)