पिछले कुछ समय में हरियाणा की राजनीति ने ऐसे बदलाव देखें हैं जिनकी कल्पना चंद महीने पहले तक शायद ही किसी ने की हो. कौन सोच सकता था कि कांग्रेस से अपना 45 साल पुराना रिश्ता तोड़ते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा में शामिल हो जाएंगे? या फिर हुड्डा के लंगोटिया दोस्त और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचानेवाले विनोद शर्मा उनका और कांग्रेस का साथ छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना लेंगे. किसे पता था कि अपनी खोई सियासी जमीन पाने के लिए बड़ी शिद्दत से 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों का इंतजार कर रहे इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) के कर्ताधर्ता वयोवृद्ध ओमप्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला चुनाव के साल भर पहले ही जेल पहुंच जाएंगे.

लेकिन ये बड़े बदलाव भी उस उलटफेर के आगे कुछ बौने दिखाए देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में पिछले लोकसभा चुनाव में किये. राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से जिन आठ पर पार्टी ने चुनाव लड़ा उनमें से सात पर उसने जीत दर्ज की. चुनाव में उसे सबसे अधिक 34 फीसदी वोट मिले. दूसरे नंबर पर आईएनएलडी थी जिसे उससे 10 फीसदी कम 24 फीसदी मत मिले. प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 50 पर भाजपा सबसे आगे रही. जबकि 2009 में वह हांफते हुए सिर्फ सात सीटों पर बढ़त बना पाई थी.

तो क्या यह माना जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा यही करामात दिखानेवाली है? राजनीतिक विश्लेषक कमल जैन भाजपा की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए कहते हैं, ‘ लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पार्टी की उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं. इस समय हरियाणा में कोई दल अगर अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है तो वह भाजपा ही है.’

हरियाणा में भाजपा की राजनीतिक हैसियत लंबे समय तक एक जूनियर पार्टनर की ही रही है. यह पहला मौका है जब भाजपा से जुड़ने के लिए दूसरे दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की लाइन लगी है. बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं अन्य दलों से आए नेताओं ने उसका दामन थामा है. विधानसभा चुनाव में पार्टी का टिकट पाने के लिए कतार दिनों-दिन लंबी होती जा रही है. अमित शाह की अध्यक्षता में पार्टी प्रदेश में ‘अबकी बार, भाजपा सरकार’ का नारा लगा रही है. प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देखने का साहस पार्टी को लोकसभा चुनाव में सात सीटें जीतने से तो मिला ही है, लेकिन जैसाकि ऊपर बताया गया है, उसके अरमानों को पंख देने का काम 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 50 पर उसकी बढ़त ने भी किया है. पार्टी आश्वस्त है कि विधानसभा में 50 के आंकड़े का विस्तार होगा. इस सफलता के लिए पार्टी को अपने उसी तुरुप के इक्के पर भरोसा है जिसने उसे लोकसभा में प्रदेश की राजनीति का महानायक बना दिया. यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा मोदी ही हैं. पार्टी के नेताओं का दावा है कि मोदी के प्रति दीवानगी जनता में अभी भी कायम है. यही कारण है कि पार्टी नेता सभाओं में ‘मोदी के नाम पर फिर से दे दे’ वाले भाव के साथ वोट मांगते नजर आ रहे हैं.

भाजपा के उत्साह का एक बड़ा कारण सत्तारुढ़ कांग्रेसी खेमे में मची अस्थिरता भी है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेहद कमजोर दौर से गुजर रहे हैं

भाजपा नेताओं के भीतर यह आत्मविश्वास इस बात से भी आता है कि उन्हें पता है उनके पास खोने के लिए कुछ खास नहीं है. प्रदेश के एक भाजपा नेता कहते हैं, ‘2009 के विधानसभा चुनाव में हमें सिर्फ चार सीटें हासिल हुईं थी. 2005 में मात्र दो सीटें थीं. पिछले चुनावों को देखते हुए हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है. पाने के लिए पूरी 90 सीटें हैं.’ कमल जैन कहते हैं, ‘यह सही है कि भाजपा के पास बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है क्योंकि उसकी राजनीतिक ताकत यहां बहुत सीमित रही है. लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि इस बार पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है. इसलिए अगर एक तरफ उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो उसके लिए दांव पर भी बहुत कुछ लगा है.’

पार्टी अपनी जीत को लेकर किस कदर निश्चिंत है इसका उदाहरण उस समय भी दिखा जब लंबे समय से हरियाणा जनहित कांग्रेस (हजकां) के साथ चले आ रहे गठबंधन के टूटने पर उसके नेता परेशान होने की बजाय खुशी से उछलते नजर आए. दोनों के रिश्ते में दरार लोकसभा चुनाव के समय ही पड़ गई थी. हिसार में भाजपा के एक अन्य सहयोगी अकाली दल के कर्ताधर्ता मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर बादल ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ और ओमप्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला के पक्ष में प्रचार किया था. बिश्नोई ने इसके खिलाफ कई बार भाजपा नेतृत्व से शिकायत की लेकिन पार्टी ने उसे अनसुना कर दिया. रही-सही कसर लोकसभा चुनाव परिणामों ने पूरी कर दी. हजकां जिन दो सीटों पर लड़ी थी, उन दोनों पर बुरी तरह हारी. उसके बाद भी विश्नोई ने मनोबल समेटते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी. उनकी पार्टी ने मोदी की तर्ज पर पूरे प्रदेश में ‘अबकी बार, कुलदीप सरकार’ का नारा बुलंद किया. हजकां की इस हरकत को भाजपा ने हिमाकत माना. गठबंधन टूटने का दूसरा बड़ा कारण विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे से जुड़ा था. भाजपा का मानना था कि चूंकि लोकसभा में उसका प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है ऐसे में पुराने फॉर्मूले के आधार पर सीटों का विभाजन नहीं होगा. इसके तहत विधानसभा की 90 सीटों में से दोनों पार्टियों को 45-45 सीटों पर चुनाव लड़ना था. भाजपा इस बार हजकां को 15-20 से अधिक सीटें देने के मूड में नहीं थी. इसलिए रिश्ता टूट गया. भाजपा नेता राजीव अग्रवाल कहते हैं, ‘हजकां के कुछ नेता अपनी राजनीतिक हैसियत भूल गए थे. अच्छा है उन्होंने खुद ही गठबंधन से बाहर जाने का फैसला कर लिया. लोकसभा चुनाव से पहले की स्थिति कुछ और थी, अब और है.’

अब भाजपा अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है. पार्टी सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रही है. हालांकि कहा जा रहा है कि आईएनएलडी के साथ पर्दे के पीछे उसका करार हो चुका है. स्थानीय पत्रकार बलवंत अस्थाना कहते हैं, ‘ देखिए लोकसभा में भाजपा आईएनएलडी से दूरी सिर्फ इस कारण से बनाए हुई थी क्योंकि भ्रष्ट्राचार के कारण पार्टी सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को सजा हुई. ऐसे में काला धन और भ्रष्ट्राचार को लेकर कांग्रेस पर हमलावर भाजपा किसी भी तरह से आईएनएलडी के करीब नहीं दिखना चाहती थी. लेकिन अब वह चुनाव जीत चुकी है. प्रदेश में इस समय आईएनएलडी एक मजबूत स्थिति में है. ऐसे में पूरी संभावना है कि चुनाव पूर्व या उसके बाद दोनों दलों में एक गठबंधन उभर कर आए.’ आईएनएलडी नेता विनोद प्रकाश कहते हैं, ‘देखिए लोकसभा चुनावों में भले ही हमारा भाजपा से गठबंधन नहीं था, लेकिन हमारी पार्टी ने औपचारिक तौर पर ये घोषणा कर दी थी कि वह मोदी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन करती है. भाजपा से हमारा संबंध बहुत गहरा है. उसे सिर्फ चुनावी चश्मे से नहीं देखा जा सकता.’

इस तरह से हजकां के पार्टी से छिटकने की स्थिति में भी भाजपा की पांचों उंगलियां घी में हैं. अंबाला के एक भाजपा कार्यकर्ता अमित उनियाल कहते हैं, ‘इस बार पार्टी कार्यकर्ता जितना जोश से भरा है वह अभूतपूर्व है. पहले किसी भी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता इतना चार्ज नहीं रहता था. हम भी सोचते थे कि चाहे जितनी भी मेहनत क्यों न कर लें सेहरा किसी और के माथे पर ही बंधेगा. यानी मुख्यमंत्री तो गठबंधन दल के व्यक्ति का ही होगा. लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. इस बार हरियाणा में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा.’

भाजपा के उत्साह का एक बड़ा कारण सत्तारुढ़ कांग्रेसी खेमे में मची राजनीतिक अस्थिरता भी है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने राजनीतिक करियर के एक बेहद कमजोर दौर से गुजर रहे हैं. पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ खुलेआम बगावत की है. उनको हटाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के दर्जनों नेताओं ने दिल्ली-चंडीगढ़ एक कर दिया. बीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह जैसे कद्दावर कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी में रहते हुए ही लंबे समय तक हुड्डा की सार्वजनिक आलोचना की. फिर दोनों पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए. कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय यादव, किरण चौधरी से लेकर तमाम नेता प्रदेश में है, जिन्हें हुड्डा फूटी आंख भी मंजूर नहीं हंै. अजय यादव ने तो इसी वजह से कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया था जिसे हाईकमान के मानमनौव्वल के बाद उन्होंने वापस ले लिया. इन नेताओं ने सामूहिक एवं व्यक्तिगत कई स्तरों पर कई बार हुड्डा को निपटाने का प्रयास किया, लेकिन हाईकमान की मेहरबानी से वे बचे रहे. यह जरूर है कि प्रदेश में उनकी राजनीतिक स्थिति तेजी से कमजोर हुई. प्रदेश में कांग्रेस के कई विधायकों और नेताओं ने (जिनमें से कइयों ने पार्टी छोड़ दी) हुड्डा पर प्रदेश के विकास में भेदभाव करने का आरोप लगाया. प्रदेश के कांग्रेसी नेता ही हुड्डा को हरियाणा का नहीं बल्कि रोहतक का सीएम बताते नजर आते हैं. लोकसभा चुनाव के परिणाम हुड्डा के लिए कोढ़ में खाज बनकर आए. लोकसभा की 10 सीटों में से कांग्रेस मात्र एक सीट जीत सकी. वह एक सीट भी हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा की थी. पार्टी नेता मान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का हश्र लोकसभा जैसा ही होनेवाला है. चुनाव करीब आने के साथ ही पार्टी से खिसक रहे नेताओं की तादाद बढ़ रही है. कांग्रेस की यही कमजोरी भाजपा के उत्साह का एक बड़ा कारण है.

लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रदेश में भाजपा के हिस्से में सब हरा ही हरा है. प्रदेश में पार्टी की सबसे बड़ी सीमा यह है कि वह दूसरे दलों से आए नेताओं के दम पर सिंघम बनने की कोशिश कर रही है. पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐसी स्थिति थी कि उसके पास चुनाव लड़ने लायक नेता तक नहीं थे. ऐसे में उसे दूसरे दल से आए नेताओं को टिकट देना पड़ा. जिन आठ सीटों पर उसने चुनाव लड़ा उसमें से पांच पर या तो उसने दूसरे दल से आए व्यक्ति को टिकट दिया या किसी नए व्यक्ति को. पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने वाले ये वे लोग थे जो चुनावी रणभेरी बजने के बाद पार्टी में शामिल हुए थे. हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को यही करना पड़ेगा.

जमीन पर चुनाव-प्रचार में भी भाजपा के अपने नेताओं से ज्यादा दूसरे दल से आए नेता ही दिखाई दे रहे हैं. उदाहरण के लिए कांग्रेस से भाजपा में आए राव इंद्रजीत और बीरेंद्र सिंह का नाम लिया जा सकता है. बीरेंद्र सिंह हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं. वे पिछले 2-3 सालों से अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री हुड्डा से नाराज चल रहे थे. बीरेंद्र का कहना था कि हुड्डा प्रदेश के विकास में भेदभाव कर रहे हैं और इस कारण से जनता की कांग्रेस से नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में हुड्डा को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए. अपनी बात मनवाने के लिए बीरेंद्र ने साम, दाम, दंड, भेद समेत सारी रणनीति आजमा ली, लेकिन हाईकमान की आंखों में हुड्डा के प्रति प्रेम बरकरार रहा. सारे उपाय खर्च करने के बाद वे अंततः कांग्रेस से अपने 45 साल पुराने संबंधों को सलाम करते हुए भाजपा में अपना भाग्य आजमाने चले आए.

हरियाणा में भाजपा की सबसे बड़ी सीमा यह है कि वह दूसरे दलों से आए नेताओं के दम पर सिंघम बनने की कोशिश कर रही है

कमल जैन कहते हैं, ‘पार्टियों में दूसरे दलों के नेताओं का आना-जाना लगा रहता है लेकिन इसका एक अनुपात होता है. चंद माह पहले दूसरे दलों से आए लोगों के हाथ में कमान नहीं दी जाती. लेकिन यहां  स्थिति यह है कि दशकों तक कांग्रेस की राजनीति करते रहे नेता, राज्य में भाजपा का चेहरा बने घूम रहे हैं. जनता इसे कैसे लेती है यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे.’

भाजपा का दूसरे दलों के नेताओं पर आश्रित होने का मामला प्रदेश में उसके कमजोर संगठन से भी जुड़ा हुआ है. उसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि पिछले पांच सालों भाजपा ने प्रदेश में कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन, आंदोलन नहीं किया. आलम यह रहा कि कुछ समय पहले तक लोग कहा करते थे कि हुड्डा का रास्ता साफ है, उनके सामने कोई चुनौती नहीं है क्योंकि चौटाला पिता-पुत्र जेल में हैं, हजकां की राजनीतिक हैसियत है नहीं और भाजपा की राजनीतिक ताकत पर चर्चा टाइम पास करने का साधन थी. पार्टी की यही संगठनात्मक कमजोरी उसके जीत के दावों पर प्रश्न खड़ा कर देती है.

भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी है. प्रदेश में पार्टी ने किसी को सीएम पद के लिए औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है. पार्टी का कहना है कि वह प्रदेश में मोदी को सामने रखकर ही चुनाव लड़ेगी. लेकिन इससे दो तरह की दिक्कतें आ रही हैं. पहली यह कि सत्तारुढ कांग्रेस इसके माध्यम से भाजपा पर यह कहते हुए हमला कर रही है कि क्या अब मोदी हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं जो पार्टी उनके नाम पर चुनाव लड़ रही है. सीएम उम्मीदवार घोषित न होने के कारण जनता में भी एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है. स्थानीय पत्रकार हितेष रघुवंशी कहते हैं, ‘सीएम कैंडीडेट सामने न आने की स्थिति में भाजपा समर्थक भी भ्रम की स्थिति में हैं. जनता को भी समझ नहीं रहा कि मन बनाए तो किसके लिए बनाएं.’

एक तरफ जनता भ्रम की स्थिति में है तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ‘मैं सीएम’ नामक विषाणु तेजी से फैला है. हाल में उसके दो सांसदों अश्विनी चोपड़ा और राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों के बीच खूब जूतम-पैजार हुई. सूत्रों के मुताबिक इसकी वजह यह थी कि करनाल के सांसद चोपड़ा अपने अखबार के माध्यम से गुड़गांव से पार्टी सांसद राव इंद्रजीत पर लगातार हमलावर थे. राव साहब को लगा कि ऐन चुनाव के वक्त चोपड़ा उनके मुख्यमंत्री बनने के अरमानों को चौपट करने में लगे हैं.

फिर बीरेंद्र सिंह भी हैं. हुड्डा को हटाने का उनका असफल महाभियान उनकी जगह सीएम बनने की लालसा से ही शुरू हुआ था. कुछ समय पहले ही एक सभा में उन्होंने कहा, ‘कौन ऐसा आदमी होगा जो उस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेगा जहां उसने जन्म लिया है. मैं भी सीएम बनना चाहता हूं.’ सूत्र बताते हैं कि जब बीरेंद्र कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ आए हैं तो वे इससे कम पर राजी भी नहीं होंगे. बीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत के बीच हरियाणा भाजपा में अपना वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई अलग चल रही है. प्रदेश के भाजपा नेताओं के आए दिन फेसबुक पेज बन रहे हैं. जहां उन्हें हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजक्ट किया जा रहा है. मुख्यमंत्री बनने को बेताब लोगों की लिस्ट में प्रदेशाध्यक्ष रामबिलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, प्रदेश संगठन मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, अंबाला से भाजपा विधायक अनिल विज, रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके ओमप्रकाश धनखड़ का नाम भी शामिल है. इन सभी के समर्थक जनता से अपने नेता को सीएम बनाने की अपील करते देखे जा सकते हैं.

अभी इन नेताओं के बीच सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा वाला मामला चल ही रहा था कि तेजी से यह खबर फैली कि पार्टी सुषमा स्वराज को प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है. सुषमा का नाम सामने आने के बाद भाजपा के कई स्थानीय नेताओं ने सुषमा को बधाई तक दे डाली. नेताओं ने सुषमा के पक्ष में बयान देना जारी कर दिया. मामला बिगड़ता देख केंद्रीय भाजपा ने सुषमा के नाम को अफवाह बताकर किसी तरह मामले को शांत किया.

इन तमाम चुनौतियों और सीमाओं के बाद भी भाजपा आशान्वित है. वह अन्य दलों को हताश करने की सीमा तक आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर रही है. अब यह चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि उसके इस आत्मविश्वास में दम कितना था और अति कितनी.

brijesh.singh@tehelka.com

सात-आठ सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह झारखंड की राजधानी रांची में थे. मौका था पार्टी के कार्यकर्ता समागम आयोजन का. आधिकारिक तौर पर शाह विधानसभा चुनाव के पहले झारखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंचे थे. इससे कुछ समय पहले अनाधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां चुनावी रणभेरी बजा चुके थे, जब वे एक सरकारी आयोजन में यहां पहुंचे थे. शाह के आगमन के पहले रांची की सड़कों पर स्थिति देखने लायक थी. कोई सड़क, कोई गली ऐसी नहीं बची थी जहां भाजपा के झंडे-बैनर-होर्डिंग न लगे हों. जिन-जिन रास्तों से अमित शाह को गुजरना था उन्हें देखकर लग रहा था कि भाजपा के नेताओं के बीच बैनर-पोस्टर-होर्डिंग-झंडे की होड़ लगी है. प्रदेश भाजपा के सभी बड़े नेताओं के अपने-अपने कार्यकर्ताओं ने पूरी कोशिश की थी कि अपने नेताजी का होर्डिंग विरोधी नेताजी से बड़ा और आकर्षक तरीके से लगे. पता नहीं अमित शाह उन होर्डिंगों में से किसी को देख भी सके या नहीं, लेकिन आठ सितंबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यकर्ता समागम में अपने भाषण में उन्होंने यह जरूर साफ कर दिया कि लाखों रुपये फूंककर अंजाम दी गई बैनर-पोस्टर-होर्डिंग की लड़ाई का असर नहीं होनेवाला. शाह ने साफ कहा कि अगले कुछ ही माह में झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होनेवाला है, वह नरेंद्र मोदी के नाम और नेतृत्व के आधार पर लड़ा जाएगा और किसी को भी मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव के पहले पेश नहीं किया जाएगा.

अमित शाह ने कार्यकर्ता समागम में और कई बातें कहीं. मसलन, लोकसभा में कांग्रेसमुक्त नारे के साथ झारखंड के 14 संसदीय सीटों में से 12 पर कब्जा हुआ, विधानसभा में भाजपायुक्त नारे के साथ 81 में से 70 सीटों पर कब्जा कीजिए और इसके लिए विधानसभा सीट की बजाय एक-एक बूथ को जीतने की योजना पर काम कीजिए. उन्होंने यह भी गुरुमंत्र दिया कि झारखंड में भाजपा कार्यकर्ता विधायक को विजयी बनाने के लिए ऊर्जा नहीं लगाएं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री बनवाने के लिए चुनाव में भाग लें.

शाह की इन बातों से कार्यकर्ताओं में जोश आता रहा. मंच पर भाजपा के दो सबसे चर्चित दुश्मनों पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व उपमुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास को वर्षों बाद एक दूसरे से गले मिलते देख, एक दूसरे को शॉल ओढ़ाते देख कार्यकर्ताओं को खुशी भी हुई. लेकिन कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ में जोश के बीच यह सवाल भी उछलता रहा कि जब कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ही घोषित नहीं होगा तो यह चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर कैसे लड़ेंगे!

कार्यकर्ताओं के मन में उठने वाले ये सवाल बेजा नहीं हैं. भाजपा मोदी के नाम पर जिस तरह झारखंड में 14 में से 12 सीटों पर कब्जा करने में सफल रही, उसी तरह वह विधानसभा चुनाव में भी मोदी के सहारे बेड़ा पार कर लेना चाहती है. लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? माना जा रहा है कि भले ही झारखंड की जनता ने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा की झोली भर दी हो, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, यह आश्वस्त किए बिना विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए यह प्रदर्शन दोहराना मुमकिन नहीं. इसके अलावा जब आदिवासी या गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होने के सवाल पर अमित शाह ने चुनाव के बाद ही कुछ तय करने की बात कही तो उससे भी ऊहापोह की स्थिति बढ़ गई है. कुछ महीने पहले व्यक्ति के नाम पर वोट पाकर झारखंड में इतिहास रचनेवाली पार्टी अब विधानसभा चुनाव में व्यक्ति निरपेक्ष होकर सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट चाहती है. जानकारों के मुताबिक यह दांव उलटा पड़ जाने की भी गुंजाइश कोई कम नहीं!

आदिवासी या गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होने के सवाल पर जब शाह ने चुनाव के बाद ही कुछ तय करने की बात कही तो उससे भी ऊहापोह की स्थिति बढ़ गई है

फिलहाल सभी दलों के बागियों, और अपने कुंठित या अपार आकांक्षा रखनेवाले नेताओं के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म की तरह बनी भाजपा प्रदेश में होनेवाले विधानसभा चुनाव में बड़े सपने देख रही है. यह सपना देखने का हक भी उसे लोकसभा चुनाव परिणाम ने दिया है. लेकिन सवाल यह है कि कहीं पार्टी के लिए ज्यादा जोगी मठ उजाड़ जैसी स्थिति नहीं हो रही. राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा से पांच विधायक भाजपा की झोली में आ चुके हैं. झामुमो के हेमलाल मुर्मू जैसे नेता भी अब पार्टी की झोली में हैं. और भी कई दलों के नेताओं का थोक में भाजपा में आना हुआ है. इन नेताओं की भाजपा से ज्यादा रुचि अपनी सीट की पक्की जीत में है. भाजपा से इनका कितना सरोकार है, इसे अमित शाह के भाषण के दौरान भी देखा जा सकता था. जब शाह मंच से बड़े-बडे़ मंत्र दे रहे थे और जोर-जोर से आह्वान कर रहे थे, तब नए-नए भाजपाई बने इन नेताओं में से अधिकांश नीचे दर्शक दीर्घा में लगभग सो ही रहे थे. वैसे उनकी नींद भी बाद में तब गायब हो गई जब भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा कि यह जरूरी नहीं कि जो भाजपा में आए हैं या आ रहे हैं, उन्हें टिकट दिया ही जाए.

बहरहाल, यह दूसरी बात है. सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही अगर भाजपा झारखंड में विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार करना चाहती है तो क्या प्रदेश भाजपा के ही दिग्गज उतनी ऊर्जा से चुनाव लड़ पाएंगे. प्रदेश भाजपा में नेताओं का एक समूह है, जो किसी तरह मुख्यमंत्री बनने के सपने के साथ दिन-रात जीता है. अर्जुन मुंडा तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं. वे स्वाभाविक तौर पर इस कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं. मुंडा आदिवासी नेतृत्व के नाम पर सबसे बड़े दावेदार होंगे तो दूसरी ओर यह बात भी हवा में इन दिनों तेजी से फैली है कि संघ की इच्छा है कि लोहरदगा से सांसद और पक्के संघनिष्ठ सुदर्शन भगत को भी एक बार आदिवासी के नाम पर आजमाया जाना चाहिए.

यह तो आदिवासी के नाम पर भाजपा से मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई. गैर आदिवासी नेतृत्वकर्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा अपनी इच्छा का इजहार खुद कर चुके हैं तो रघुवर दास की अर्जुन मुंडा से लड़ाई ही इस बात की रही है कि वे योग्य होते हुए भी अब तक एक बार भी मुख्यमंत्री बनने का स्वाद क्यों नहीं चख सके.

इन सबके बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय हैं जिनके लिए भाजपा से ज्यादा महत्व सत्ता का रहा है. वे बीच में बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो की बेहतर स्थिति होने से उसके पाले में भी खिसक चुके थे. बाद में लौटे तो अर्जुन मुंडा ने एंड़ी-चोटी का जोर लगाकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया ताकि स्थिति उनके अनुकूल रहे.

नेतृत्वविहीन चुनाव लड़ने के सवाल पर कई भाजपा नेताओं से बात होती है. कोई साफ-साफ जवाब नहीं दे पाता. भाजपा सांसद सुदर्शन भगत कहते हैं, ‘भाजपा विकास करेगी, इसलिए यह प्रमुख एजेंडा होगा और जनता वोट देगी.’ अर्जुन मुंडा कहते हैं, ‘भाजपा समस्याओं का समाधान करना जानती है, इसलिए जनता का रुझान भाजपा की ओर होगा.’ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव कहते हैं कि झारखंड की जनता बेचैन है, वर्तमान सरकार से परेशान है, इसलिए जनता कमल पर बटन दबाएगी.

सब गोलमटोल बातें रखते हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या वाकई भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर विधानसभा की भी वैतरणी पार कर लेना इतना आसान होगा. क्या लोकसभा में 14 में से 12 सीटों को पा लेने का मतलब इसके लिए आश्वस्त होना है कि विधानसभा में भी वैसा ही जादू चलेगा?

इस सवाल का कुछ ठीक-ठाक जवाब भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देते हैं. वे कहते हैं, ‘हमारी पार्टी ने अकेले ही विधानसभा में चुनाव लड़ने का मन बनाया है लेकिन राजनीति में कभी किसी से परहेज नहीं होता. हमेशा बातचीत के रास्ते खुले होते हैं.’ अतीत की याद दिलाते हुए वे बताते हैं कि 2004 में पार्टी को लोकसभा में मात्र एक सीट पर संतोष करना पड़ा था जबकि उसी वक्त विधानसभा में 31 सीटें आई थीं. फिर 2009 में लोकसभा में जब भाजपा के सांसदों की संख्या आठ हो गयी तो विधानसभा में सीटें घट गईं. प्रधान कहते हैं, ‘इस बार हमें 14 में से 12 सांसद मिले हैं तो इतिहास देखते हुए बिल्कुल ही अलग रणनीति से चुनाव लड़ना होगा.’

प्रधान की चिंता वाजिब है. लोकसभा के आधार पर विधानसभा का अनुमान लगाना इतना आसान नहीं. यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर केंद्र की सत्ता पर कब्जा करने का मतलब यह नहीं कि उनके ही नाम पर रांची की सत्ता पर भी कब्जा हो जाए. और फिर इस बार झारखंड विधानसभा में भाजपा के सामने इसके पहले वाले विधानसभा चुनाव से ज्यादा बड़ी चुनौती भी है. बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 67 सीटों पर चुनाव लड़ा. 24.44 फीसदी वोट के साथ उसकी सीटों की संख्या 18 रही. उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़कर 21.43 प्रतिशत मतों के साथ 14 सीटें पाने में सफल रही थी. झामुमो ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा. 15.79 प्रतिशत वोट पाए और उसकी सीटों की संख्या भाजपा के ही बराबर रही यानी 18. उधर, महज 25 सीटों पर चुनाव लड़कर बाबूलाल मरांडी की पार्टी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा. 28.24 प्रतिशत वोट पाकर झाविमो 11 सीटों पर कब्जा करने में सफल हो गई. लालू प्रसाद की पार्टी राजद ने 56 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7.28 प्रतिशत वोटों के साथ पांच सीटें पाईं. उधर, बिहार में नीतीश कुमार की लोकप्रियता के उफानी दिनों में उनकी पार्टी जदयू 14 सीटों पर नीतीश कुमार के ही नाम पर चुनाव लड़ी और 5.94 प्रतिशत वोटों के साथ दो सीटें हासिल करने में सफल रही.

ये आंकड़े भाजपा की चुनौतियों को बड़ा करते हैं. साफ है कि एक-दो प्रतिशत का वोट इधर-उधर होना भी खेल बिगाड़ सकता है. भाजपा के विरोधी इसकी तैयारी भी कर रहे हैं. भाजपा के खिलाफ जदयू, राजद, कांग्रेस और झामुमो महागठबंधन बनाने की तैयारी है. यानी बिहार की तर्ज पर ही समीकरण बन सकता है. बिहार में विगत माह उपचुनाव के आये नतीजे से यह महागठबंधन बनने की प्रक्रिया और तेज हुई है. जैसे बिहार में नीतीश और लालू प्रसाद के मिलने से भाजपा को नुकसान हुआ, वैसे ही झारखंड में विरोधियों को लगता है कि सबके मिलने से वोट प्रतिशत अचानक बढ़ेगा और भाजपा चारों खाने चित्त हो जाएगी.

यह अनुमान लगाना कोई हवाई महल बनाने जैसा भी नहीं. ऐसा हो सकता है. लेकिन दूसरी ओर भाजपा को इससे लाभ होने की भी गुंजाइश होगी, क्योंकि तब भाजपा बनाम अन्य की लड़ाई होगी. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक तब भाजपा को शहरी मतदाताओं के साथ-साथ सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने में आसानी होगी. महागठबंधन बनने की स्थिति में भाजपा के पास दो दलों से गठबंधन करने की गुंजाइश बनती दिखती है. राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो की पार्टी आजसू के साथ और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो के साथ. दोनों को साथ लेकर एक साझा गठबंधन बनाने का विकल्प भी है. सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए कोशिशें जारी हैं. दोनों ही ओर से. लेकिन सीटों पर बात नहीं बन पा रही. आजसू से तो फिर भी भाजपा को कोई परहेज-गुरेज नहीं, क्योंकि दोनों वर्षों साथ-साथ रह चुके हैं. हालांकि लोकसभा चुनाव में आजसू के ही मुखिया सुदेश महतो ने भाजपा को कमजोर करने के लिए रांची संसदीय सीट से खुद चुनाव लड़ा था. फिर भी यह इतना बड़ा मसला नहीं कि दोनों का मेल न हो सके. संभव है दोनों में साझा-समझौता हो जाए, लेकिन बाबूलाल मरांडी, जो इन दिनों सबसे मुश्किल दौर में हैं और जिनके विधायक समूह बनाकर भाजपा में जा चुके हैं, उनसे तालमेल करना भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होगा. हालांकि संघ का एक बड़ा खेमा और भाजपा में भी एक छोटा खेमा यह चाहता है कि बाबूलाल की घर वापसी हो जाए यानी वे फिर भाजपा में आ जाएं या कम से कम भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ें.

लेकिन, बाबूलाल मरांडी की महात्वाकांक्षा दूसरी है. शिबू सोरेन काफी बुजुर्ग हो चले हैं. सक्रिय राजनीति में उतने सक्रिय नहीं रहते. अपने बेटे हेमंत को लगभग राजपाट सौंप चुके हैं. जानकारों के मुताबिक हेमंत भले नंबर गेम के तहत मुख्यमंत्री बन गये हैं लेकिन अभी भी उनमें अपने पिता की तरह राजनीतिक नेतृत्व के गुण और गुर नहीं दिखते. बाबूलाल की महत्वाकांक्षा शिबू सोरेन के बाद सबसे बड़ा और सर्वमान्य आदिवासी नेता बनने की है. इसी के चलते वे एक बड़ा दांव खेलते हुए सोरेन से टकराने संथाल परगना चले गए थे. यह अलग बात है कि चुनाव हार गए.

दूसरी बात यह भी है कि बाबूलाल किसी भी तरह भाजपा से सटें, यह भाजपा के ही कई नेता नहीं चाहते. कम से कम अर्जुन मुंडा तो कतई नहीं क्योंकि वे बाबूलाल के समय में ही अचानक उभरे थे और बाबूलाल के बाद मुख्यमंत्री बन गए थे. मुंडा जानते हैं कि बाबूलाल अगर किसी तरह भाजपा से सट गए तो भाजपा में आदिवासी नेता होने की वजह से उन्हें वह तरजीह नहीं मिलेगी, जो संघ से संबंध होने की वजह से बाबूलाल को मिल सकती है.

उधेड़बुन के ऐसे ही दौर से गुजर रही भाजपा के बीच नरेंद्र मोदी पिछले माह तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पिछले सप्ताह कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच चुनावी शंखनाद कर जा चुके हैं. मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का असर क्या होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी है. बस भाजपा के लिए सुकून की बात यही है कि कांग्रेस अभी आपस में ही माथाफोड़ी दौर में है. राज्य के वर्तमान मंत्रियों के कारनामे सामने आ रहे हैं. और इस वजह से कांग्रेस से लेकर झामुमो के खिलाफ एक निराशा का माहौल है.

जम्मू-कश्मीर बाढ़ से उपजी त्रासदी की गिरफ्त में है. बाढ़ के पहले प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की बाढ़ आई हुई थी. माना जा रहा था कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही जम्मू कश्मीर में लगभग एक साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे. लेकिन बाढ़ के कारण जम्मू-कश्मीर का चुनाव टल गया है. कब होगा ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता. जब भी चुनाव होगा तो उसके परिणाम क्या होंगे, आज इस प्रश्न से ज्यादा बड़ा प्रश्न यह है कि राज्य में चुनाव कब होंगे. क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में क्या होगा यह काफी कुछ इस पर भी निर्भर करेगा कि चुनाव होते कब हैं. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव जब भी होंगे बाढ़ से आई त्रासदी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी. यानी जनता जब वोट देने जाएगी तब ईवीएम का बटन दबाते समय उसके दिमाग में इस समय की त्रासदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

ऐसे में पहले यह जानना जरूरी है कि बाढ़ के कारण राजनीतिक तौर पर प्रदेश में क्या बदला है और इसके कारण आने वाले समय में क्या-क्या और कितना बदल सकता है.

बाढ़ की त्रासदी आम जनता पर तो पहाड़ बनकर टूटी ही है, उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के लिए भी यह सबसे बड़ी राजनीतिक त्रासदी साबित हुई है. आज उमर सरकार को जिस स्तर पर आम जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है उसकी कल्पना उसने शायद ही की थी. बाढ़ प्रभावितों के बीच प्रदेश सरकार की छवि अक्षम, यहां तक कि एक ऐसी सरकार की बनी है जो हाथ पर हाथ धरे लोगों को मरते हुए देख रही है. उधर, अब्दुल्ला के पास अपने तर्क हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बाढ़ में बह गई थी. उनके अपने आवास में बिजली नहीं है, उनके मोबाइल फोन में कनेक्टिविटी नहीं है. उनके मंत्री लापता हैं. राज्य विधानसभा भवन, उच्च न्यायालय, पुलिस मुख्यालय और अस्पताल सभी पानी में हैं.

मुख्यमंत्री अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आम जनता में सरकार को लेकर गुस्सा बहुत है. कुछ समय पहले ही एक राहत शिविर में पहुंचने पर स्थानीय जनता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेशाध्यक्ष सैफुद्दीन सोज को बाहर जाने पर मजबूर कर दिया.

भाजपा कितनी उत्साहित है यह इससे भी जाहिर होता है कि पार्टी जम्मू-कश्मीर में अगला मुख्यमंत्री हिंदू होने का दावा कर रही है

प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार खालिद अख्तर कहते हैं, ‘बाढ़ ने जिस पैमाने पर तबाही मचाई है. आम लोगों को जिस त्रासदी से गुजरना पड़ा है. उससे देखते हुए इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि प्रदेश में अगले कुछ समय में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, यह त्रासदी उस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है.’ खालिद अकेले नहीं है. जम्मू स्थित वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी चिंग्रू कहते हैं, ‘इस बाढ़ ने बहुत सारी चीजों को एक्सपोज किया है. लोगों को बहुत सारी चीजें पहली बार करीब से जानने-समझने को मिली हैं. आज जनता बाढ़ में फंसी हुई है. चुनाव आने दीजिए नेताओं को तब पता चलेगा कि बाढ़ कितनी भयावह थी.’

राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस बाढ़ से सर्वाधिक नुकसान नेशनल कॉफ्रेंस (एनसी) को होने जा रहा है. खालिद कहते हैं, ‘पार्टी की स्थिति तो पहले से ही बहुत खराब है. लोकसभा के परिणाम सबके सामने हैं. बाढ़ ने तो विधानसभा चुनावों में उसकी होने वाली फजीहत पर अंतिम मोहर लगा दी है.’

पिछले लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉफ्रेंस ने कश्मीर घाटी की तीन सीटों पर चुनाव लड़ा था और तीनों पर वह हार गई थी. उसके लिए सबसे शर्मनाक हार उसके पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता फारूख अब्दुल्ला की थी. पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला को 40 साल के अपने राजनीतिक करियर में पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा था. नेशनल कॉफ्रेंस के लिए उसकी 60 साल की राजनीति में यह पहली बार था जब जम्मू-कश्मीर में उसे एक भी सीट नहीं मिली. कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी ही रही. कांग्रेस ने भी जिन तीन सीटों पर चुनाव लड़ा उन पर वह बुरी तरह हारी. खालिद कहते हैं, ‘जनता इन दोनों की गठबंधन वाली सरकार से त्रस्त हो चुकी है. ये दोनों जनता की नजरों में बहुत पहले ही भरोसा खो चुके थे. इनके प्रति जनता में बहुत गुस्सा है जो लोकसभा चुनावों में दिखाई दिया.’

ऐसे में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों की स्थिति कुछ वैसी ही रहने वाली है जैसी लोकसभा में रही थी. बल्कि हो सकता है कि उनकी हालत बदतर हो. जानकार बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार के खिलाफ तो पहले ही लोगों में गुस्सा भरा था. इस बाढ़ के बाद तो वह सातवें आसमान पर पहुंच गया है. ऐसे में विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों का सूपड़ा साफ होना काफी हद तक निश्चित है. उमर अब्दुल्ला सरकार की स्थिति समय के साथ और खराब होगी. जैसे-जैसे बाढ़ प्रभावितों का दर्द बढ़ेगा वैसे-वैसे सरकार के खिलाफ भी गुस्सा बढ़ता जाएगा. इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसी को उठाना पडेगा.

दोनों दलों खासकर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी ही वह संजीवनी है जिसके दम पर पीडीपी प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में वापसी की राह देख रही है. पिछले लोकसभा चुनाव में श्रीनगर सीट पर एनसी के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला को उनकी ऐतिहासिक हार का स्वाद चखाने का काम पीडीपी ने ही किया. 1999 में अपने गठन के बाद पीडीपी के लिए यह पहला मौका था जब उसने कश्मीर घाटी की तीनों सीटें जीतीं. कश्मीर क्षेत्र की तीनों सीटें तो पार्टी ने जीती हीं, जम्मू और उधमपुर की सीट पर भी उसके प्रत्याशियों को ठीक-ठाक मत मिले थे. स्थानीय पत्रकार मीर इमरान पीडीपी की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए कहते हैं, ‘अगले विधानसभा चुनावों के बाद पीडीपी नेतृत्व की सरकार बननी लगभग तय है. बस भाजपा कोई बडा उलटफेर न कर दे.

जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक रंगमंच पर कोई किरदार अगर पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से चर्चा में आया है तो वह भाजपा है. इसके पीछे पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी की सफलता सबसे बड़ा कारण है. पार्टी पिछले चुनाव में प्रदेश की छह लोकसभा सीटों में से तीन पर भगवा फहराने में कामयाब रही. लद्दाख की लोकसभा सीट तो उसने अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार जीती थी. इन सीटों को जीतने से ज्यादा जिस तथ्य से उसकी आंखों में चमक आई है वह यह है कि पार्टी जम्मू इलाके के 37 विधानसभा क्षेत्रों में से 30 पर पहले नंबर पर आई. जम्मू के अलावा जिस लद्दाख सीट को उसने पहली बार जीतने में सफलता पाई है उस संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली चार विधानसभा क्षेत्रों में से तीन पर वह पहले नंबर पर रही. ऐसे में जिस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 11 सीटें मिली थीं वह इस बार 33 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे आगे रही.

भाजपा को अगले विधानसभा में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा इन्हीं आंकड़ों से मिल रही है. यही कारण है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक व्यापक रणनीति बनाते हुए काम कर रही है. जम्मू के भाजपा नेता दिवाकर शर्मा कहते हैं, ‘हमारी रणनीति बहुत साफ है. हमें जम्मू और लद्दाख की कुल 41 सीटों को हर हाल में जीतना है और हम जीतेंगे. इस बार चूकने का कोई चांस ही नहीं है. जनता ने लोकसभा चुनावों मे बता दिया है कि वह किससे साथ है. कश्मीर घाटी में स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन हम वहां भी इस बार अपना खाता जरूर खोलेंगे.’

लोकसभा चुनाव के परिणामों का पार्टी पर कितना गहरा असर पड़ा है वह इस बात से भी जाहिर होता है कि पार्टी जम्मू-कश्मीर में अगला मुख्यमंत्री हिंदू होने का दावा कर रही है. कुछ समय पहले ही जम्मू क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा ‘अगली बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भाजपा का होगा. आप लोग एक बार सोच कर तो देखिए. अगर हमने एक भाजपा कार्यकर्ता को यहां का मुख्यमंत्री बना दिया तो पूरी दुनिया में उसका मैसेज जाएगा. हमें इस बार यह कर दिखाना है. बाकी राज्यों की मुझे चिंता नहीं है क्योंकि वहां तो हम जीतेंगे, लेकिन यहां अगर हम जीत गए तो उसके मायने अलग होंगे.’

केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू-कश्मीर के दौरे पर तीन-चार बार जा चुके हैं. लगभग उतनी ही बार अमित शाह भी प्रदेश का दौरा कर चुके हैं. इससे वहां भाजपा का कार्यकर्ता उत्साहित हंै. दिवाकर कहते हैं, ‘पहले भी पार्टी यहां चुनाव लड़ती थी, लेकिन वह आक्रामकता नहीं थी. कोई मजाक में भी प्रदेश में अपनी पार्टी का सीएम होगा ऐसा नहीं सोचता था. लेकिन अब इसके अलावा हम कुछ और नहीं सोच रहे.’

नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार के खिलाफ तो पहले ही लोगों में गुस्सा भरा था. इस बाढ़ के बाद तो वह सातवें आसमान पर पहुंच गया है

भाजपा मिशन 44+ को लेकर कितना गंभीर है इस बात का पता उन मीडिया रिपोर्टों से भी चलता है जिसमें बताया गया है कि कैसे भाजपा जम्मू-कश्मीर के अलावा देश के अन्य हिस्सों में पलायन कर चुके कश्मीरी पंडितों की सूची तैयार कर रही है. उन्हें पार्टी से जोड़ने और अगले चुनाव में जम्मू-कश्मीर आकर भाजपा के लिए वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

भाजपा के इन प्रयासों का कांग्रेस पर क्या असर पड़ा है इसका पता उसके मंत्री श्यामलाल के बयान से चलता है जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री कोई हिंदू बनना चाहिए. जानकारों की मानें तो कांग्रेस को पता है कि अगर प्रदेश में ध्रुवीकरण होता है तो सबसे अधिक नुकसान उसी का होने वाला है.

हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भाजपा के प्रयास को दुस्साहस करार देते हैं. खालिद कहते हैं, ‘यह सही है कि भाजपा ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया. एसेंबली सेग्मेंट्स में उसे अच्छी सफलता मिली. लेकिन अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात करना थोड़ा ज्यादा हो गया. उसके पास कश्मीर और लद्दाख में एक भी विधायक नहीं है. हां, यह अमित शाह की तरफ से कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए छोड़ा गया शिगूफा हो सकता है. वे इसके लिए जरूर प्रयास कर सकते हैं कि उनके बगैर राज्य में किसी की सरकार बन नहीं पाए.’

भाजपा बेहद आक्रामक तौर पर पूरे प्रदेश में अपना चुनावी अभियान चला रही है. पार्टी को सत्ता के शिखर पर पुहंचाने के लिए संघ परिवार भी पूरी जोर-शोर से लगा हुआ है. संघ के एक पदाधिकारी कहते हैं, ‘यह कहना गलत है कि हम भाजपा के लिए लगे हुए हैं. संघ का तो बहुत पहले से यहां काम रहा है. हां, अब यह काम लोगों की नजरों में आ रहा है वह अलग बात है.’

सूत्र बताते हैं कि कैसे जम्मू-कश्मीर खासकर जम्मू के इलाकों में लोकसभा चुनाव के दो साल पहले से ही संघ और उससे जुड़े संगठनों ने बेहद आक्रामक तौर पर काम करना शुरु कर दिया था. लोगों को ‘मोबिलाइज’ करने का काम भाजपा कार्यकर्ताओं से अधिक संघ के स्वयंसेवकों ने किया. कांग्रेस को हिंदू विरोधी ठहराते हुए उन्होंने प्रदेश की हिंदू आबादी को भाजपा से जोड़ने की कोशिशें कीं. जम्मू क्षेत्र के गांवों में संघ के प्रचारक पिछले दो साल से लगातार दौरे और कैंप कर रहे थे. खालिद कहते हैं, ‘जम्मू इलाके में संघ बहुत लंबे समय से काम कर रहा है. संघ की सालों की मेहनत का ही इस बार फायदा भाजपा को चुनावों में मिला. धीरे-धीरे ये लोग घाटी की तरफ भी आ रहे हैं. यहां इन्होंने प्रॉक्सी नामों से तमाम सहायता संगठन खड़े कर लिए हैं.’

कश्मीर के लोगों के बीच भाजपा की पैठ बनाने की कोशिश का पता इस बात से भी चलता है कि जिस धारा 370 को हटाने को लेकर भाजपा हमेशा मुखर रहती है वह अब पीछे छूट चुकी है. पार्टी का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा उसके घोषणापत्र में शामिल नहीं होगा.

लद्दाख में भी पार्टी ने बौद्धों को जोड़ने का बड़ा प्रोजेक्ट चलाया है. वहां शिया मुसलमानों और बौद्धों के बीच की लड़ाई के बाद संघ ने अपनी एक जगह बना ली है.

कुछ समय पहले ही पाकिस्तान की तरफ से सीमा के इलाकों में जारी भारी फायरिंग से बड़ी संख्या में वहां रहने वाले लोग हताहत हुए. लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा. ऐसा पहली बार था कि इन इलाकों में संघ ने कई राहत शिविर खोले जिनमें लोगों के रहने से लेकर उनके खाने-पीने और इलाज तक का इंतजाम किया गया था. प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू धार्मिक स्थानों के जीर्णोद्धार और यात्राओं का अलग मोर्चा खोले हुए है. कुछ समय पहले ही उसने पूंछ जिले के मंडी क्षेत्र में बुद्ध अमरनाथ यात्रा को शुरू कराया. 1990 में आतंकवाद के कारण इस यात्रा को बंद करा दिया गया था.

भाजपा प्रदेश में कैसे पिछले कुछ समय में मजबूत हुई है, इसका पता इससे भी चलता है कि प्रदेश में तमाम नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है. जैसे पीडीपी नेता हाजी ताज मोहम्मद खान, पीडीपी की युवा इकाई के प्रदेश महासचिव शौकत जावेद, पूर्व एनसी नेता मोहम्मद शफी भट्ट की बेटी हीना भट्ट, राजौरी से वरिष्ठ नेता चौधरी तालिब हुसैन समेत तमाम नेता आज भाजपा का झंडा बुलंद कर रहे हैं.

ऐसे समय में जब प्रदेश सरकार के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है और बाढ़ में पूरा राज्य प्रशासन लगभग जलमग्न हो गया है, केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. जानकार बताते हैं कि भाजपा को लेकर तो पहले से ही जम्मू क्षेत्र में माहौल है. अगर केंद्र सरकार ने बाढ़ से उपजी इस त्रासदी में लोगों के राहत और पुनर्वास पर अच्छी तरह से काम किया तो भाजपा के लिए जम्मू-कश्मीर में एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है. लोग ऐसा मानते हैं कि मोदी के लिए यह भी एक बड़ा मौका है. अगर वे वहां के लोगों को बेहतर तरीके से राहत पहुंचा पाते हैं, उनकी सरकार अगर कश्मीर के लोगों का अच्छी तरह से पुनर्वास कर पाती है तो मुख्यमंत्री बनाने से ज्यादा बड़ा संदेश वे अंतराष्ट्रीय बिरादरी के साथ ही वहां के लोगों को भी दे पाएंगे.

बाढ़ ने जिन दो दलों के राजनीतिक भविष्य पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है वे भाजपा और एनसी ही हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति खराब तो पहले ही थी. अब वह और खराब हो गई है. राजनीतिक टिप्पणीकार बताते हैं कि अगर प्रदेश में नवंबर तक चुनाव हुए और केंद्र सरकार ने राहत और बचाव का काम अच्छे से किया तो जरूर भाजपा को इसका चुनावी लाभ मिल सकता है. और अगर बाढ़ त्रासदी के कारण चुनाव और टले और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की नौबत आई, जिसकी हल्की संभावना दिखाई दे रही है तो ऐसी स्थिति में भाजपा को प्रदेश में अपनी छवि चमकाने के लिए बड़ा मौका मिल सकता है. राष्ट्रपति शासन भाजपा के पक्ष में ही जाएगा.

एक तबके का ऐसा मानना है कि चुनाव टलने और राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति में अगर मोदी सरकार ने बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास का काम सही तरह से कर दिया तो इससे भाजपा अपने बेस जम्मू में तो मजबूत होगी ही, वह कश्मीरी जनता की नजरों में भी जगह बनाने में कामयाब हो सकती है.

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