कई बार सच्चाई कहानियों से ज्यादा फैंटेसी समेटे होती है. कनहर बांध परियोजना भी ऐसी ही सच्चाई है. इस सच्चाई के एक छोर पर अधर में लटकी एक बांध परियोजना है और दूसरे छोर पर एक लाख के करीब आदिवासी ग्रामीण आबादी है. यह बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बहने वाली कनहर नदी पर प्रस्तावित है. आज नए सिरे से यह परियोजना गांव, जंगल और पहाड़ के लिए डूब का संदेश लेकर आई है.

कनहर सोन की सहायक नदी है. सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, इसका क्षेत्रफल 6788 वर्ग किलोमीटर है जिसका 3792.86 वर्ग किलोमीटर इलाका जंगल से घिरा है. सोनभद्र की सीमाएं उत्तर पूर्व में बिहार से, पूर्व में झारखंड से, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तथा चंदौली जिलों से मिलती है. सोनभद्र  की 70 फीसदी आबादी आदिवासी है जिसमें गोंड, करवार, पन्निका, भुईयां, बइगा, चेरों, घासिया, धरकार और धौनार आते हैं. अधिकतर ग्रामीण आदिवासी अपनी जीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, वे जंगल से तेंदूपत्ता, शहद, सूखी लकड़ियां और जड़ी-बूटियां इकट्ठा कर उन्हें बाजार में बेचते हैं. कुछ के पास छोटी जोतें भी हैं जो ज्यादातर चावल और कभी-कभी सब्जियां पैदा करते हैं. इस इलाके में रहने वाले बहुत से आदिवासियों को रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट के अनुच्छेद 4 तथा अनुच्छेद 20 ने उनकी जमीन और वनाधिकार से वंचित कर रखा है. रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट की वजह से बहुत से लोगों पर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए हैं. यह कहानी एक अलग रिपोर्ट की मांग करती है.

सोनभद्र जिला भारत के विकास के उस मॉडल का शिकार है जिसे आजादी के बाद अपनाया गया. पूरा सोनभद्र औद्योगिक प्रदूषण और विस्थापन की मार से दो-चार है. अध्ययन बताते हैं कि सोनभद्र का पानी जहरीला हो चुका है और हवा प्रदूषित. इसी सोनभद्र में विस्थापन की एक नई कहानी लिखने की तैयारी कर रहा है कनहर बांध. कनहर बहुद्देशीय परियोजना की कहानी शुरू होती है छह जनवरी 1976 से जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था. कनहर नदी पर बनने वाली इस परियोजना का असर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, छत्तीसगढ़ के सरगुजा और झारखंड के गढ़वा जिले पर पड़ना था. एक अनुमान के मुताबिक तैयार होने के बाद इसका जलक्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर का होगा और तीन राज्यों के करीब 80 गांव इसके प्रभाव क्षेत्र में आएंगे. इसी अनुमान के मुताबिक तकरीबन एक लाख ग्रामीण-आदिवासी आबादी हमेशा के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनों से उजड़ जाएगी.

कनहर बहुद्देशीय परियोजना को सितंबर 1976 में केंद्रीय जल आयोग की अनुमति मिली और इसकी प्रारंभिक अनुमानित लागत 27 करोड़ रुपये आंकी गई. 1979 में इसे 55 करोड़ रुपये के साथ नए सिरे से तकनीकी अनुमति मिली. मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ), बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच पानी और डूब क्षेत्र को लेकर चलने वाले विवाद को नजरंदाज करके परियोजना को अनुमति दी गई और अंततः उसकी लागत 69 करोड़ रुपये बताई गई. तीनों ही प्रदेशों के पर्यावरण मंत्रालयों ने इस इलाके में होने वाले भयानक नुकसान की आशंका को नजरंदाज किया और कोई भी ऐसा विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया जो परियोजना द्वारा पर्यावरण और आबादी पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का ठीक-ठाक आकलन करता हो. एक शुरुआती अध्ययन के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि तकरीबन एक लाख पेड़, 2500 कच्चे घर, 200 पक्के घर, 500 कुएं, करीब 30 स्कूल और कुछ अन्य इमारतें डूब क्षेत्र में आएंगी. आज यह आकंड़े और बढ़ गए होंगे. इस बांध परियोजना से होने वाले विस्थापन के विरुद्ध शुरू हुए कनहर बचाओ आंदोलन के सक्रिय आदिवासी नेता विश्वनाथ खरवार बताते हैं कि परियोजना के शिलान्यास के बाद एक एकड़ का 22 सौ रुपये की दर से मुआवजा दिया गया था. लेकिन जैसा कि दावा किया गया था जमीन के बदले जमीन किसी को नहीं दी गई. परियोजना पर जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ उसमें बाहर से मजदूर बुलाए गए और स्थानीय लोगों को मजदूर के लायक भी नहीं समझा गया.

कनहर बहुद्देशीय परियोजना को सितंबर 1976 में केंद्रीय जल आयोग की अनुमति मिली और इसकी प्रारंभिक अनुमानित लागत 27 करोड़ रुपये आंकी गई

1976 में पहले शिलान्यास के बाद साल दर साल कनहर की कहानी नाटकीय होती गई. नियमित अंतराल के बाद काम शुरू होता, फिर बंद हो जाता. यहां कभी भी लगातार काम नहीं चला. सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के दस्तावेज देखने पर पता चलता है कि पैसे का खर्च लगातार दिखाया जाता रहा. 1984 में काम रुक गया और सूत्र यह बताते हैं कि उसका पैसा दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों की तरफ स्थानांतरित कर दिया गया. 1989 में पुन: काम शुरू हुआ और 16 परिवार उजाड़ दिए गए. इसके बाद दो दशक से ज्यादा या तो काम बंद रहा या छिटपुट कामकाज होता रहा. कनहर बांध की साइट पर जाकर देखा जा सकता है कि करोड़ों रुपये के यंत्र यूं ही धूप-धूल और मिट्टी में बर्बाद हो रहे हैं. लेकिन इस नाटक में कई और मोड़ आने बाकी थे. इस रुकी हुई परियोजना के लिए एक नया शिलान्यास उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 15 जनवरी 2011 को किया. काम फिर भी शुरू नहीं हो सका. कनहर बांध के स्पिल वे का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एक नया शिलान्यास सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा सात नवंबर 2012 को हुआ. शिलान्यास दर शिलान्यास चलता रहता है  लेकिन काम शुरू नहीं होता और गांव वालों के सिर पर तलवार हमेशा लटकती रहती है. बजट बनता है, पैसा खर्च होता है और लोग अर्ध विस्थापन में जीने को बाध्य रहते हैं.

इस हाल से तंग आकर ग्राम स्वराज समिति की पहलकदमी पर आदिवासी किसानों ने सन 2000 में कनहर बचाओ आंदोलन की शुरुआत की. इस आंदोलन का उद्देश्य था कनहर बांध से होने वाले पर्यावरण विनाश और विस्थापन के खिलाफ व्यापक जनगोलबंदी करना. कनहर बचाओ आंदोलन के जरिए ग्रामीण आदिवासियों ने कनहर बांध को नकार दिया. ग्राम स्वराज समिति के संयोजक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता महेषानंद कहते हैं, ‘सन 1976 में शुरू की गई यह परियोजना 1984 में परित्यक्त कर दी गई. आज 30 साल बाद बिना किसी नई अनुमति या अध्ययन के उसे फिर से शुरू करने का क्या औचित्य है? यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि परियोजना के आरंभ होने से पहले सरकार ने अधिसूचना जारी कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी किंतु 1984 में योजना के परित्यक्त हो जाने के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया स्वतः ही समाप्त हो जाती है.’

केवल इतना ही नहीं बल्कि अधिग्रहित जमीनों पर उसके मालिक ही काबिज रहे. वह इस जमीन पर खेती करते रहे और उसका कर्ज भरते रहे और कुछ लोगों ने इस जमीन के आधार पर कर्ज भी लिया. इस सबका रिकॉर्ड राजस्व विभाग की फाइलों में दर्ज है. यानी अधिग्रहण के बाद भी जमीन की मिल्कियत किसानों के पास ही रही. इस संबंध में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि यदि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया किसी कारण से समाप्त हो जाती है तो चाहे उस व्यक्ति ने मुआवजा ले भी रखा हो तो भी भूमि अधिग्रहण कानून 1894 की धारा 48 (3) के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की जो मानसिक व आर्थिक क्षति पहुंची है इसके लिए सरकार उसे मुआवजा देने के लिए बाध्य है. इन्हीं सब आधारों पर डूब क्षेत्र में आने वाली सोनभद्र की सभी ग्राम सभाओं ने कनहर बांध के विरोध में पहले ही प्रस्ताव पारित कर रखा है. इन सभी ग्राम सभाओं ने अपने प्रधानों के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका (697043/2011) भी दायर कर रखी है.

कनहर बचाओ आंदोलन से जुड़े पीयूसीएल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरन जैन कहते हैं, ‘कनहर बांध सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं बल्कि असंवैधानिक भी है. 73वें संविधान संशोधन के बाद अब ग्राम सभाएं उतनी ही महत्वपूर्ण संस्थाएं बन गई हैं जितनी की संसद या विधानसभाएं हैं. यानी कनहर क्षेत्र में भूमि सुधार, खेती के विकास या सिंचाई से संबंधित योजनाएं अगर बननी हैं तो यह ग्राम सभाओं के अधिकार क्षेत्र में हैं. ये योजनाएं अब ग्राम सभाएं बनाएंगी न कि केंद्र या राज्य सरकार उन पर लादेंगी. वास्तविकता यह है कि प्रभावित होने वाले गांव की ग्राम सभाओं ने सर्वसम्मति से बांध को नकार दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार को नियामगिरी के अनुभव से सबक लेना चाहिए.’ इस लिहाज से देखा जाय तो यह परियोजना गांव के संवैधानिक आधिकारों को चुनौती देना है. केवल इतना ही नहीं है इन क्षेत्रों में लगातार पंचायत चुनाव होते रहे हैं. पंचायतें निर्माण एवं विकास कार्य करती रही हैं और यहां मनरेगा जैसी योजनाएं भी लागू हैं.

इन स्थितियों को नजरअंदाज करके स्थानीय प्रशासन ने विधायक रुबी प्रसाद की अध्यक्षता में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के मसले पर ग्रामीणों की सभा बुलाई. 16 जून 2014 को आयोजित इस सभा में हजारों लोग मौजूद थे. मंच पर आकर सभी ग्रामीण आदिवासियों ने कनहर बांध के विरोध में बात रखी. यहां वक्ताओं में वे ग्राम प्रधान भी मौजूद थे जिन्होंने बांध के विरोध में प्रस्ताव पारित कर रखा है. अंत में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा गया, लेकिन जब इस सभा की कार्यवाही की रपट प्रधानों के पास पहुंची तो वे चकित रह गए. इसमें सिर्फ सरकारी अधिकारी एवं विधायक के वक्तव्य थे. जनता के विरोध को उसमें जगह ही नहीं दी गई थी. इससे पता चलता है कि प्रशासन एवं सरकार एक कृत्रिम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है.

फिलहाल सोनभद्र में टकराव की स्थिति है. प्रशासन अभी कुछ कहना नहीं चाहता. कनहर बचाओ आंदोलन की ओर से कई जगह परियोजना प्रस्ताव की प्रतियां जलाने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है. कहनर बांध की कहानी जारी है. तीन शिलान्यास, करोड़ों रुपये, विस्थापन की आशंका और सोनभद्र का पहले से ही घबराया हुआ पर्यावरण अपनी जगह कायम है. वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ओडी सिंह कहते हैं कि इस परियोजना की अगर कायदे से जांच हो तो एक बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आ सकता है.

हाल के दिनों में कश्मीर के पूर्व पृथकतावादी नेता सज्जाद लोन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात बड़ी चर्चा में रही. लोन कश्मीर के उन पृथकतावादियों में से रहे हैं जिन्हें भाजपा कुछ समय पहले तक देशद्रोही और पाकिस्तानी एजेंट जैसे विशेषणों से नवाजती रही है. इनसे मिलना और चाय-पानी तो दूर, भाजपा के लिए इनसे बातचीत करना भी देशद्रोह की श्रेणी में आता था. खैर, लोन प्रधानमंत्री मोदी से मिले और मोदी प्रेम में कुछ ऐसे रंगे कि बड़े से बड़ा मोदी समर्थक झेंप जाए. लोन ने कहा कि मोदी उन्हें उनके बड़े भाई की तरह लगे. लोन अपनी मुलाकात के बारे में बताते हैं, ‘ऐसा लग रहा था मानों मैं प्रधानमंत्री हूं और अपने बड़े भाई से बात कर रहा हूं.’

गद्दारी के आरोपों से गलबहियां तक का यह सफर भाजपा की रणनीति में आए बदलाव और उसकी नई व्यूह रचना का संकेत है. 25 नवंबर से शुरू होने जा रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने बिल्कुल अलग तरीके की व्यूह रचना की है. भाजपा इस बार डल झील में कमल खिलाने को लेकर हद दर्जे तक बेचैन है.

कुछ समय पहले ही पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर टिप्पणी की थी कि इस बार चुनाव में पीडीपी का मुकाबला भाजपा से है. जिस राज्य की आधी से ज्यादा सीटों पर भाजपा का कोई नामलेवा नहीं था उस प्रदेश में अगर भाजपा ने यह हैसियत बना ली है कि पीडीपी जैसी पार्टी नेशनल कॉंफ्रेंस और कांग्रेस की बजाय उसे अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानने लगी है तो इससे जम्मू-कश्मीर में भाजपा की बढ़ी हुई सियासी ताकत का पता चलता है.

जम्मू कश्मीर के राजनीतिक रंगमंच पर भाजपा का सितारा हाल फिलहाल में बड़ी तेजी से चमका है. इसके पीछे एक बड़ी वजह पिछले लोकसभा चुनाव में उसे मिली सफलता है. पार्टी पिछले चुनाव में प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों में से तीन पर भगवा फहराने में कामयाब रही. लद्दाख की लोकसभा सीट तो उसने अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार जीती है. इन सीटों की जीत से ज्यादा जिस तथ्य से उसकी आंखों में चमक आई है वह है जम्मू क्षेत्र की 37 विधानसभा क्षेत्रों में से 30 पर वह पहले नंबर पर रही. इसी तरह जिस लद्दाख लोकसभा की सीट भाजपा ने पहली बार जीती है उस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चार विधानसभा सीटों में तीन पर वो पहले नंबर पर रही. कुल मिलाकर देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जो पार्टी 11 सीटें जीत पायी थी वह इस बार 33 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे आगे दिख रही है.

भाजपा देश के दूसरे हिस्सों  में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे चुनाव के समय राज्य में आकर उसके पक्ष में मतदान करें

भाजपा को इस विधानसभा चुनाव में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा इन्हीं आकड़ों से मिली है. पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक व्यापक रणनीति बनाकर काम कर रही है. जम्मू के भाजपा नेता दिवाकर शर्मा कहते हैं, ‘हमारी रणनीति बहुत साफ है. हमें जम्मू और लद्दाख की कुल 41 सीटों को हर हाल में जीतना है. हम ऐसा करने में सफल होंगे. इस बार चूकने का कोई मौका नहीं है. जनता ने लोकसभा चुनावों में बता दिया है कि वह किससे साथ है. कश्मीर घाटी में स्थिति थोड़ी अलग है लेकिन हम वहां भी इस बार अपना खाता जरूर खोलेंगे.’

लोकसभा चुनाव के परिणामों का पार्टी पर कितना गहरा असर पड़ा है वो इस बात से भी जाहिर होता है कि अचानक से भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में अगला मुख्यमंत्री किसी हिंदू को बनाने का दांव चल दिया है. हिंदू मुख्यमंत्री का कार्ड जम्मू क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण की बड़ी वजह बन सकता है. कुछ समय पहले ही जम्मू क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, ‘अगली बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भाजपा का होगा. आप लोग एक बार सोच कर तो देखिए अगर हमने एक भाजपा कार्यकर्ता को यहां का मुख्यमंत्री बना दिया तो पूरी दुनिया में उसका कितना बड़ा संदेश जाएगा. हमें इस बार यह कर दिखाना है.’

केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा चुके हैं. लगभग इतनी बार ही अमित शाह भी प्रदेश का दौरा कर चुके हैं. इन हाई प्रोफाइल दौरों से भाजपा के कैडर में चुनाव से पहले जरूरी उत्साह का माहौल बन गया है. दिवाकर कहते हैं, ‘ पहले भी पार्टी यहां चुनाव लड़ती थी लेकिन इश तरह की आक्रामकता नहीं थी. कोई मजाक में भी नहीं सोचता था कि प्रदेश में भाजपा का सीएम होगा. लेकिन इस बार हमारे मन में इसके अलावा कोई सोच नहीं है.’

भाजपा मिशन 44 प्लस को लेकर कितनी गंभीर है इस बात का पता उन मीडिया रिपोर्ट्स से भी चलता है जिसमें बताया गया है कि भाजपा जम्मू कश्मीर से पलायन करके देश के अन्य हिस्सों में रह रहे कश्मीरी पंडितों की सूची तैयार कर रही है. उन्हें पार्टी से जोड़ने और अगले चुनाव में जम्मू कश्मीर आकर भाजपा के लिए वोट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. कश्मीरी पंडितों को अपने पाले में लाने की भाजपा की रणनीति से कांग्रेस भी दबाव में है. कांग्रेस कोटे से राज्य सरकार में मंत्री श्यामलाल ने बयान देकर जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री किसी हिंदू को बनाने की मंशा जाहिर की है.

हालांकि इस उत्साह के बीच ऐसे लोग भी हैं जो भाजपा के प्रयास को दुस्साहस करार देते हैं. प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार खालिद अख्तर कहते हैं, ‘यह सही है कि भाजपा ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया. एसेंबली सेग्मेंट्स में उसे अच्छी सफलता मिली लेकिन अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात करना थोड़ा ज्यादा हो गया. उसके पास कश्मीर और लद्दाख में एक भी विधायक नहीं है. यह अमित शाह की तरफ से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए छोड़ा गया शिगूफा हो सकता है. भाजपा यह कोशिश जरूर कर सकती है कि उसके बिना राज्य में किसी की सरकार न बनने पाए.’

इस बीच भाजपा का चुनाव अभियान बहुत आक्रामक तरीके से चल रहा है. पार्टी को सत्ता के करीब पहुंचाने के लिए संघ परिवार भी पूरा जोर लगा रहा है. संघ के एक पदाधिकारी कहते हैं, ‘यह गलत बात है कि हम भाजपा के लिए काम कर रहे हैं. संघ का तो बहुत पहले से यहां काम चल रहा है. अब जाकर यह लोगों की नजर में आया है.’

सूत्र बताते हैं कि संघ जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू के इलाके में लोकसभा चुनाव से दो साल पहले ही अपने मिशन में लग गया था. भाजपा कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों को उसके पक्ष में खड़ा करने का काम संघ के स्वंयसेवकों ने किया. कांग्रेस को हिंदू विरोधी ठहराते हुए प्रदेश की हिंदू आबादी को भाजपा से जुड़ने के लिए लगातार प्रेरित किया गया. जम्मू क्षेत्र के गांवों में संघ के प्रचारकों का पिछले दो साल से लगातार दौरा और कैंप चल रहा है. खालिद कहते हैं, ‘ जम्मू इलाके में संघ बहुत लंबे समय से काम कर रहा है. संघ की सालों की मेहनत का इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा मिला. धीरे-धीरे ये लोग घाटी की तरफ भी आ रहे हैं. यहां इन्होंने प्रॉक्सी नामों से तमाम सहायता संगठन और एनजीओ खड़े कर लिए हैं.’

कश्मीर के लोगों के बीच भाजपा की पैठ बनाने की कोशिश का एक संकेत इस बात से भी मिलता है कि जिस धारा 370 को हटाने को लेकर वह हमेशा मुखर रहती है उस पर अब पार्टी में कोई बात ही नहीं करता. पार्टी का कहना है कि विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में यह मुद्दा शामिल नहीं होगा. इसी तरह लद्दाख क्षेत्र में भी पार्टी ने बौद्धों को जोड़ने का बड़ा प्रोजेक्ट चलाया है. वहां शिया मुसलमानों और बौद्धों के बीच हुए टकराव का फायदा उठाकर संघ ने अपनी एक जगह बना ली है.

कुछ समय पहले ही पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर के इलाकों में जारी भारी फायरिंग से बड़ी संख्य़ा में लोग विस्थापित हुए थे. ऐसा पहली बार था कि इन इलाकों में संघ ने अपना राहत शिविर खोला. उन इलाकों में उसकी तरफ से कई राहत शिविर चलाए जा रहे हैं. इन शिविरों में लोगों के रहने से लेकर उनके खाने-पीने और इलाज का इंतजाम किया गया. संघ का एक और अनुषंगिक संगठन वीएचपी मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू धार्मिक स्थलों  के जीर्णोद्धार और यात्राओं का अलग मोर्चा खोले हुए है. कुछ समय पहले ही उसने पूंछ जिले के मंडी क्षेत्र में बुद्ध अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की है. 1990 में आतंकवाद के चरम पर यह यात्रा बंद हो गई थी.

जम्मू-कश्मीर में भाजपा को मिली मजबूती के पीछे उन तमाम नेताओं का भी हाथ है जो दूसरी पार्टियां छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं. पीडीपी नेता हाजी ताज मोहम्मद खान, पीडीपी की युवा शाखा के प्रदेश महासचिव शौकत जावेद, पूर्व नेशलन कॉन्फ्रेंस नेता मोहम्मद शफी भट्ट की बेटी हिना भट्ट, राजौरी से वरिष्ठ नेता चौधरी तालिब हुसैन समेत तमाम नेता आज भाजपा का झंडा उठाए हुए हैं. हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह के पुत्र और जम्मू कश्मीर रियासत के आखिरी राजा हरी सिंह के पोते अजातशत्रु ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है.

दूसरी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा भाजपा हर उस शख्स को अपने पाले में लाने और चुनाव में उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही जो राज्य में थोड़ा बहुत भी असर रखते है. सूत्र बताते हैं कि हाल ही में भाजपा नेताओं ने कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर, पूर्व मंत्री हाकिम यासीन आदि से भी भाजपा की मदद करने को कहा है. इस सूची में सबसे चौंकाना वाला नाम इंजीनियर राशिद का है. राशिद वो नेता हैं जो प्रदेश के चुनावों में भाग लेते हुए भी प्रदेश में अलगाववाद की अलख जगाए हुए हैं. अफजल गुरु की फांसी के बाद विधानसभा से लेकर सड़क पर बवाल मचाने वालों में वो सबसे आगे थे. सूत्र बताते हैं कि भाजपा सीपीएम के जनरल सेकेट्री मोहम्मद युसूफ तारागामी के भी संपर्क में है. इसी तरह पार्टी प्रदेश के तमाम निर्दलीय नेताओं और जम्मू कश्मीर सेव पार्टी, तहरीके ए हक, पीपल्स रिपब्लिक पार्टी जैसी छोटी पार्टियों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है. इन छोटे दलों से टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करके पार्टी घाटी में अपनी संभावनाओं को मजबूत करने में लगी हुई है. इसके अलावा प्रदेश के धर्मगुरूओं समेत समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वालों लोगों से भी वो मेलजोल बढ़ाने की लगातार कोशिशें जारी हैं. इतने व्यापक स्तर पर पहली बार भाजपा जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ने जा रही है, क्या नतीजे भी इतने ही चमत्कारिक होंगे?            l

‘यहां जितने विधायक बैठे हैं. मैं उन सभी से हाथ जोड़कर कहूंगा कि घमंड में कभी मत आना. अहंकार मत करना. आज हम लोगों ने भाजपा और कांग्रेसवालों का अहंकार तोड़ा है. कल कहीं ऐसा न हो कि किसी आम आदमी को खड़ा होकर हमारा अहंकार तोड़ना पड़े. ऐसा न हो कि जिस चीज को बदलने हम चले थे कहीं हम उसी का हिस्सा हो जाएं.’

यह उस भाषण का हिस्सा है जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव परिणाम आने के बाद जंतर-मंतर पर पार्टी के सभी विधायकों और समर्थकों को संबोधित करते हुए दिया था. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की इस हिदायत का उनके विधायकों, नेताओं और खुद उन्होंने कितना पालन किया यह तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में सफलता के सातवें आसमान पर थी वह आज अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है.

पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को 28 सीटें और 29 फीसदी वोट मिले थे. लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में पार्टी को दिल्ली से एक भी सीट हासिल नहीं हुई. हालांकि उसका वोट प्रतिशत जरूर बढ़कर 32.92 फीसदी पर पहुंच गया. सबसे ज्यादा जिस बात ने पार्टी के माथे पर चिंता की लकीर खींची वह थी कि भाजपा विधानसभा की कुल 70 सीटों में से 60 पर सबसे आगे रही.

एक बार फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है. सभी पार्टियां अपनी व्यूह रचना में जुट गई हैं. एक तरफ कांग्रेस है जो लगता है मानो हार के अंतहीन सफर पर निकल चुकी है वहीं भाजपा लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अपना जलवा दिखाने के बाद एक-एक कर सभी राज्यों में कमल खिलाने की आक्रामक फिराक में है. महाराष्ट्र और हरियाणा की तर्ज पर भाजपा दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘करिश्मे’ के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की योजना पर आगे बढ़ रही है.

आप के लिए यह चुनाव बाकी पार्टियों की तरह सिर्फ एक चुनाव-भर नहीं है. यह उसके लिए करो या मरो वाला चुनाव है. ऐसा माना जा रहा है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम ‘आप’ का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे.

‘आप’ के साथ कितने आम आदमी?

‘आप’ के लिए यह चुनाव उसके अस्तित्व की लड़ाई है. यह खतरा उस पार्टी के सामने है जिससे लोगों का जुड़ाव स्वस्फूर्त था. इनमें सबसे बड़ी तादाद युवाओं की थी. ऐसे भी बहुत से लोग थे जो पार्टी के सदस्य नहीं बने लेकिन उसके कट्टर समर्थक थे. वे अरविंद और आप के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं थे और उन्हें भारत की तमाम समस्याओं का शर्तिया इलाज बताते थे. देश के एक बड़े तबके में आशा व उम्मीद का संचार पार्टी और उसके नेता अरविंद ने किया था. इस आशा, उत्साह और समर्थन का असर पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में तब दिखा जब तमाम राजनीतिक सर्वेक्षणों को झूठलाते हुए पार्टी विधानसभा की 28 सीटों पर जीती. कई सीटों पर वह मामूली अंतर से हारी. आम आदमी पार्टी अब फिर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है लेकिन साल-भर पहलेवाली ताकत अब उसके पास नहीं है. पार्टी की हालत बिगड़ने की शुरुआत तो 49 दिन की सरकार से त्यागपत्र देने के बाद ही शुरू हो गई थी लेकिन बीते लोकसभा चुनाव के बुरे प्रदर्शन ने आग में घी का काम किया. आम चुनाव में हार के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पार्टी से मुंह मोड़ लिया. यह वे लोग थे जो अन्ना-अरविंद आंदोलन के समय से ही इस मुहिम से जुड़े और बाद में आम आदमी पार्टी के पक्के समर्थक बन गए. पार्टी की जान यही स्वयंसेवक या वॉलेंटियर थे. लेकिन आज इन लोगों में वह उत्साह दिखाई नहीं देता. जिन कार्यकर्ताओं से पार्टी और अरविंद की तारीफ के सिवाय कुछ सुनाई नहीं देता था उनके मन में आज गुस्सा और पीड़ा है.

पार्टी के भीतर के लोग बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद लगभग 30 से 40 फीसदी के करीब कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं. निराशा और नाउम्मीदी को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है. कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि पार्टी में 3.50 लाख वॉलेंटियर की तुलना में अब केवल 50 हजार ही बचे हैं. दिल्ली में ही 15 हजार शुरुआती कार्यकर्ताओं में से आधे से अधिक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं. जो अभी पार्टी के साथ हैं उनमें से लगभग 80 फीसदी से अधिक ने पूरा समय पार्टी के लिए देना बंद कर दिया है.

आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे और पार्टी से जुड़े प्रिंस कहते हैं, ‘पहले लगता था कि हर दिन कोई न कोई परिवर्तन हो रहा है. मंजिल बहुत पास दिख रही थी. लेकिन लोकसभा में भयानक हार के बाद ज्यादातर कार्यकर्ताओं के मन में यह बात घर कर गई कि आगे लड़ाई बहुत लंबी होनेवाली है. पार्टी को शून्य से शुरूआत करनी है. सफलता कब तक मिलेगी पता नहीं. इसमें 2, 5, 10 साल लगेंगे या उससे भी अधिक पता नहीं. ऐसे में कई कार्यकर्ता जो अपनी नौकरी या पढ़ाई छोड़कर आए थे वे वापस चले गए हैं.’ प्रिंस ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय दिल्ली के कई इलाकों में पार्टी के लिए प्रचार किया था. वे घर-घर जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. प्रिंस पार्टी से जुड़े जरूर हैं लेकिन अब उनकी प्राथमिकता अपनी इंजीरियरिंग की पढ़ाई है.

दिल्ली के वसंत विहार में पार्टी के लिए पिछले डेढ़ साल से वॉलेंटियर का काम कर रहे अनुराग राय बताते हैं, ‘मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर की पढ़ाई छोड़कर पार्टी के लिए काम करना शुरू किया था. परिवार के लोग मेरे इस फैसले से बहुत नाराज थे. उनका कहना था कि मुझे पहले बीटेक पूरा करना चाहिए. मैं नहीं माना. पिछले एक साल तक पार्टी के लिए बिना कुछ सोचे काम करता रहा लेकिन लोकसभा में जिस तरह से पार्टी ने गलत लोगों को टिकट दिया. कार्यकर्ताओं की सुनवाई खत्म हुई. आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता का जिस तरह से मजाक बनाया गया उससे मैं बहुत दुखी हुआ. मैंने पार्टी छोड़ दी. अब फिर से अपनी बीटेक की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रहा हूं. इस बीच घरवाले उस खबर की कतरनें सैकड़ों बार दिखा चुके हैं जिनमें लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की बेटी का आईआईटी में सलेक्शन हो गया है. घरवाले यह कहते हुए कोसते हैं कि देखो तुम बीटेक की पढ़ाई छोड़कर क्रांति कर रहे थे वहीं तुम्हारे नेताजी की बेटी आईआईटी में दाखिले की तैयारी कर रही थी.’ पार्टी कार्यकर्ता चंद्रभान कहते हैं, ‘ऐसे कार्यकर्ताओं की अब बड़ी तादाद है जो नौकरी के साथ पार्टी के लिए जितना बन पड़ता है उतना कर रहे हैं पर पार्टी के लिए फुलटाइम काम करनेवाले पार्टी में तेजी से कम हुए हैं.’

‘आप’ के समर्थकों का एक बड़ा तबका उस समय हैरान रह गया जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे दिल्ली चुनाव में नरेंद्र मोदी को निशाना नहीं बनाएंगे

पार्टी कार्यकर्ता बताते हैं कि अरविंद के मुख्यमंत्री पद छोड़ने का सबसे अधिक खामियाजा कार्यकर्ताओं को ही भुगतना पड़ा. चांदनी चौक में पार्टी के लिए काम कर चुके अनुपम कहते हैं, ‘कार्यकर्ता ही जमीन पर लोगों के बीच में था. जो लोग अरविंद के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के निर्णय से खफा थे उन्होंने कार्यकर्ताओं पर ही गुस्सा निकालना शुरू कर दिया. इस कारण से भी कई कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर चले गए. कौन हर रोज सुबह-शाम लोगों की गालियां सुनता. जिस निर्णय में आपका कोई रोल नहीं है उसके लिए कोई आपको कोसे तो बुरा लगना स्वभाविक है.’ ऐसी राय रखनेवाले अनुपम अकेले नहीं हैं. दिल्ली के ही मालवीय नगर में पार्टी का काम देखनेवाले एक कार्यकर्ता कहते हैं, ‘अरविंद जी को चंद रैलियों और कार्यक्रर्मों में इस सवाल का जवाब देना पड़ा तो वे कहते नजर आए कि उनसे गलती हो गई. आगे ऐसा नहीं करेंगे. अब आप कल्पना कीजिए कि जो कार्यकर्ता जनता के बीच 24 घंटे रहता है उसकी क्या फजीहत हुई होगी.’

दिल्ली विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद आम आदमी पार्टी से जुड़नेवाले छोटे-बड़े तमाम स्तर के लोगों की बाढ़ आ गई थी. कार्यकर्ताओं का मानना कि इससे पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा. प्रिंस इसकी वजह बताते हैं, ‘दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव के समय एक बड़ी तादाद में लोग पार्टी से जुड़े. एकाएक नए नेताओं की पार्टी में बाढ़ आ गई. ऐसे में धीरे-धीरे पुराने कार्यकर्ताओं की पूछ कम होती गई और नए लोग तवज्जो पाते गए.’ चंद्रभान एक उदाहरण देते हैं, ‘दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले शाजिया इल्मी रेवाड़ी से अपनी दोस्त अंजना मेहता को ले आईं. उनके साथ उनके अपने लोग आए थे. अंजना ने यहां आकर आरके पुरम के कार्यकर्ताओं को परेशान करना शुरू कर दिया. यहां पूरी टीम को उन्होंने तहस-नहस कर दिया.’

लोक बिन तंत्र !

आम आदमी पार्टी से जुड़े कई लोग उसके भीतर खत्म हो रहे लोकतांत्रिक स्पेस का सवाल भी उठाते हैं. पार्टी के एक कार्यकर्ता रमेश पाराशर कहते हैं, ‘जो अरविंद स्वराज की बात करते हैं उन्होंने खुद पार्टी में इसका पालन नहीं किया. स्थिति यह है कि अगर कोई किसी गलत चीज का विरोध करता है या प्रश्न करता है तो अरविंद कहने लगते हैं कि वह लालची है. उसे टिकट चाहिए था. नहीं मिला तो विरोध करने लगा. जिस तरह आप मायावती पर प्रश्न उठाकर बसपा में नहीं रह सकते. वैसे ही अरविंद पर प्रश्न उठाकर आप पार्टी में नहीं रह सकते. जिन लोगों ने भी अरविंद की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाया है उन्हें गद्दार, कांग्रेस-भाजपा का एजेंट, टिकट का लालची और न जाने क्या-क्या कहा गया है. योगेंद्र यादव का उदाहरण देते हुए वे अपनी बात पर जोर देते हैं, ‘अरविंद की सुप्रीमोवाली कार्यशैली पर उन्होंने प्रश्न क्या उठाया आपने देखा होगा कैसे मनीष सिसोदिया ने उन्हें हड़कानेवाला पत्र भेज दिया. ये तो योगेंद्र यादव थे जो बच गए.’ पार्टी के भीतर सिकुड़ते लोकतंत्र की चर्चा करते हुए एक कार्यकर्ता बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव में हार के बाद भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में पार्टी की बैठक हुई थी. वहां जैसे ही कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखनी शुरू की वैसे ही नेताओं ने उन्हें बोलने से रोक दिया. कहा कि आप लोग अपनी बात लिखकर दे दीजिए. वे पार्टी के इस कदम को खुद उसके मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कहते हैं, ‘वे चाहते थे कि आप अपनी बात लिखकर दें ताकि उसे कूड़े के ढेर में फेंका जा सके. वे सवाल का सामना नहीं कर सकते.’  पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में से एक लोकेश आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का काम देखते रहे हैं. वे पार्टी के अपने आदर्शों से भटकने की बात पर दुखी हैं. लोकेश के मुताबिक, ‘हमने नियम बनाया था कि सही और सच्चे लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मतलब स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर टिकट देंगे. प्रत्याशियों के चयन की एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई थी. लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी ने खुद अपने आदर्शों की हत्या कर दी. पैसे और रसूखवालों के हाथों में टिकट दिया गया. यही काम अब दिल्ली विधानसभा में भी किया जा रहा है.’ पार्टी का काम छोड़कर अपनी रोजाना की जिंदगी में व्यस्त हो चुके लोकेश अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, ‘ पहले लगता था कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं. हर आदमी इसी सोच के साथ जुड़ा था. अब तो आप भी भाजपा-कांग्रेस जैसी एक अन्य पार्टी बन गई.’

पश्चिम बंगाल में तो लोकसभा चुनाव की हार से निराश आम आदमी पार्टी की पूरी की पूरी इकाई भाजपा में शामिल हो गई

कार्यकर्ताओं के इसी असंतोष का नतीजा अवाम (आप वॉलंटियर्स एक्शन मंच) के रूप में निकल कर सामने आया है. संगठन के कर्ताधर्ताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य आम आदमी पार्टी में स्वराज की स्थापना करना और अरविंद केजरीवाल की तानाशाही रोकना है. हाल ही में पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने भी अवाम के काम को सही ठहराते हुए उसके गठन को जरूरी बताया था.

कभी जो जान देने और पार्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे उन लोगों की इन असहमतियों और नाराजगी के बोझ से आज आम आदमी पार्टी दबी हुई दिखती है. ऐसे में पार्टी किस मनःस्थिति में काम कर रही होगी ये समझा जा सकता है. इसी दबाव, तनाव और घाव के साथ वह विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी है. आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी अब फिर से वॉलेंटियर्स को लेकर संवेदनशील होती दिख रही है. हाल ही में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद ने उनसे माफी मांगी और कहा कि हो सकता है पार्टी ने पिछले कुछ फैसलों में वॉलेटियर्स की राय नहीं ली लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. पार्टी की जुझारू कार्यकर्ता रहीं दिवंगत संतोष कोली के भाई और सीमापुरी से विधायक धर्मेंद्र कोली अपने नेता की इस बात को पार्टी के लिए बहुत सकारात्मक मानते हैं, ‘ यह बता पाना तो बहुत मुश्किल है कि आज कितने वॉलंटियर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हैं लेकिन अरविंद के माफी मांगने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है.’

इस सकारात्मकता का असर चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा लेकिन जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनावों में हार के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर गए हैं. ऐसे में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा तो बचेखुचे कार्यकर्ता भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं. वे इसके लिए बंगाल का उदाहरण देते हैं. यहां लोकसभा चुनाव के बाद आप की पूरी की पूरी इकाई भाजपा में समा गई.

जन-धन का संकट

आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती सिर्फ मानव संसाधन के मोर्चे पर ही नहीं है. लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से पार्टी को प्रतिदिन मिलनेवाले चंदे पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है. जिस पार्टी को पिछली दिल्ली विधानसभा के समय प्रतिदिन लगभग 30 लाख रुपये के करीब चंदा मिलता था वह लोकसभा चुनाव के बाद कुछ हजार रुपये प्रतिदिन पर सिमट गया. हालांकि जब से पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हरकत में आई है तब से चंदे में बढ़ोतरी जरूर हुई है. लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो चंदे की रकम ढलान पर जा रही है. पार्टी के एक नेता अनौपचारिक बातचीत में यह बात मानते हुए बताते हैं कि अबकी बार चुनाव के लिए पैसा कम पड़ जाएगा. वे यह भी कहते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव न लड़ने के पीछे एक बड़ा कारण आम आदमी पार्टी के पास पर्याप्त फंड न होना था. पार्टी के संचालन से जुड़ी एक सबसे बड़ी आशंका साझा करते हुए वे कहते हैं, ‘ अगर हम चुनाव नहीं जीते तो बहुत मुश्किल हो सकती है. पार्टी में इस बात पर भरोसा करनेवाला कोई नहीं है कि फिर आम लोग हमारी आर्थिक मदद करेंगे. यह आर्थिक संकट पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर सकता है.’ जानकार मानते हैं कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव पार्टी जीतने में सफल नहीं रही तो उसके लिए अगले पांच साल तक अपना मनोबल बनाए रखना आसान नहीं होगा. चूंकि पार्टी का दिल्ली के बाहर कोई खास जनाधार नहीं है. संगठन और नेता भी नहीं हैं. ऐसे में आनेवाले सालों में बाकी राज्यों में होनेवाले विधानसभा चुनावों में उसके कोई खास करतब दिखाने की उम्मीद बनती नहीं है.

‘आप’स की लड़ाई

आप के साथ एक बड़ी चुनौती अपने नेताओं को लेकर भी है. जैसा देखने में आया कि लोकसभा मे पार्टी के बुरे प्रदर्शन के बाद एक-दूसरे को भला बुरा कहने का दौर शुरु हो गया. जूतमपैजार इस ताकत के साथ हुई कि घर की बात मोहल्ले या कहें पूरे शहर में फैल गई. एक दूसरे को भेजे गए निजी मेल सार्वजनिक हुए या करवाए गए. मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के बीच का विवाद इसका उदाहरण है. पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे नवीन जयहिंद की योगेंद्र से तू-तू मैं-मैं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है. ‘सारे इकट्ठे हो जाओ’ का नारा देने वाले अरविंद से ही पार्टी के लोग दूर होते दिखे. पार्टी का प्रमुख चेहरा रहीं शाजिया इल्मी झाडू को तिलांजली देने के बाद आज भाजपा का झाडू उठाए घूम रही हैं. उनके अलावा एसपी उदयकुमार, अंजली दमानिया, दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एमएस धीर, पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी, संस्थापक सदस्य रहे अश्विनी उपाध्याय समेत करीब दर्जन भर से अधिक बड़े चेहरे पार्टी छोड़ चुके हैं. इनमें से कई भाजपा में शामिल हुए हैं. सूत्र बताते हैं कि आनेवाले दिनों में भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं की तादाद और बढ़ने की संभावना है. पार्टी छोड़कर जाने वाले लोगों में कोई आंतरिक लोकतंत्र की कमी का मुद्दा बनाया तो कोई उसके राह से भटकने का. इस बीच आप के भीतर से ही ‘बाप (भारतीय आम आदमी परिवार)’ और ‘गाप (गरीब आदमी पार्टी)’ जैसे राजनीतिक दल दिल्ली में अस्तित्व में आ गए हैं. ऐसे में इस संभावना को काफी बल मिलता है कि अगर पार्टी आगामी विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो पार्टी से बाहर जानेवालों का तांता लग सकता है.

दिल्ली विधानसभा में पार्टी हर कीमत पर जीत दर्ज करना चाहती है. पार्टी की यह मजबूरी इस बात से भी पता चलती है कि उसके लिए जो मुद्दे पिछले चुनाव में प्रमुखता थे वे इस बार एक सिरे से गायब हैं. जिस जनलोकपाल को लेकर पूरा अन्ना आंदोलन हुआ और उसी जनलोकपाल को पास कराने में असफल रहने के कारण अरविंद ने सीएम पद से इस्तीफा दिया वह इस बार चुनावी मुहिम से गायब है. विरोधी इसे अरविंद की सुविधानुसार यू-टर्न लेने की आदत से जोड़ते हैं.  जनलोकपाल या और मुद्दे छोड़ दें तो अरविंद ने उन्हें ऐसा कहने के कम अवसर नहीं दिए. आगामी विधानसभा चुनाव को ही देखें तो अब केजरीवाल नरेंद्र मोदी पर हमला करने से बच रहे हैं. वह नेता जो साल-भर पहले नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन्हें अंबानी का दलाल बताने से लेकर तमाम तरह के आरोप लगाते नहीं थकता था, भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हुए उसे पटखनी देने बनारस पहुंच गया, उस नेता का मोदी के प्रति ‘हृदय परिवर्तन’ हैरान करनेवाला है. बीते दिनों हैरानी और हंगामा उस समय और बढ़ता दिखा जब पार्टी की वेबसाइट पर एक फोटो लगाया गया. इसमें एक सर्वे का हवाला देते हुए लिखा था, ‘मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम’. यह पोस्टर उस सर्वे का नतीजा था जो आप ने दिल्ली में किया था. उस सर्वे में पार्टी का दावा था कि दिल्ली की जनता मोदी को पीएम के तौर पर चाहती है और दिल्ली के सीएम के रूप में उसकी पसंद केजरीवाल हैं.

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की वही रणनीति है जिसको उसने हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनाया. यानी पार्टी किसी स्थानीय नेता के बजाय मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ेगी. ऐसे में यह मानना स्वाभाविक था कि मुकाबला मोदी बनाम केजरीवाल का होनेवाला है, केजरीवाल मोदी पर हमला करने और उन्हें घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे. लेकिन पार्टी के समर्थकों के साथ ही आम जनता उस समय हैरान रह गई जब अरविंद का बयान आया कि वे चुनाव में मोदी पर कोई प्रहार नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव विधानसभा का हो रहा है और मोदी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं. अरविंद के इस तर्क को जनता अभी तक गले नहीं उतार पाई है. सोशल मीडिया से लेकर तमाम गली-नुक्कड़ों पर चर्चा है कि अरविंद मोदी से डर रहे हैं इसलिए बच रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अरविंद कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि युवा और मध्यम वर्ग के बीच मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है और उनके खिलाफ कुछ भी बोलना इस वर्ग की नाराजगी को न्यौता देना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आप के बैकफुट पर होने का सिर्फ यही उदाहरण नहीं है.  कुछ समय पहले ही मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान में आप ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. यहां तक तो सब ठीक था लेकिन स्वच्छता अभियान के लिए पार्टी ने सोशल मीडिया पर जो पोस्टर जारी किया उसमें एक तरफ अरविंद थे तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी. मोदी को लेकर आप के बदले रुख और इन गतिविधियों को लेकर उसके कट्टर समर्थकों में भी नाराजगी है. पार्टी के एक समर्थक विजय गौतम कहते हैं, ‘मैं इस बात से हैरान हूं कि हम मोदी को घेरना कैसे बंद कर सकते हैं. हमें तो कांग्रेस, भाजपा और मोदी का विकल्प बनना था. इस देश में एक नई राजनीति शुरू करनी थी. हमें उस राजनीति से नफरत है जो मोदी की पहचान है. अब ऐसे में अगर पार्टी मोदी का गुणगान करेगी तो फिर हमारे जैसे लोग यहां नहीं रह पाएंगे.’ पार्टी के नेता अरविंद की इस रणनीति को पार्टी के खिलाफ जाता हुआ देखते हैं. एक वरिष्ठ नेता नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं, ‘मोदी पर हमला करने से बचने का हमें फायदा नहीं बल्कि बहुत नुकसान ही होनेवाला है. टीवीवाले तो पहले से चलाने लगे हैं कि मोदी से डर गए अरविंद. हमें यह समझना होगा कि हमारा वोटर वही है जो कांग्रेस और भाजपा से ऊब चुका है. लोग हमें दोनों पार्टियों के विकल्प के रूप में देखते थे. हमें वह विकल्प बने रहना है वरना हम खत्म हो जाएंगे.’

इन चुनौतियों के बीच भी आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे पहले सक्रिय होकर नाम के लिए ही सही एक बढ़त जरूर बनाई है. अरविंद केजरीवाल जहां दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कई सभाओं को संबोधित कर चुके हैं वहीं उनकी पार्टी की दिल्ली डायलॉग से लेकर कुछ अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़ने की मुहिम चल रही है. पार्टी ने इस बीच कई मोर्चों का भी गठन किया है. जैसे अल्पसंख्यक मोर्चा, व्यापारी मोर्चा, छात्र मोर्चा आदि. पिछले दो-तीन महीने में पार्टी की गतिविधियों में एक तेजी दिखी है. उसके कार्यक्रमों में ‘समर्थकों’ की संख्या में इजाफा जरूर हुआ है लेकिन इसके कारण कुछ और हैं. पार्टी के एक पूर्व कार्यकर्ता कहते हैं, ‘पहले आम जनता एक कॉल पर पूरे जंतर-मंतर को भर देती थी. वह स्वस्फूर्त था. आज यह जनता हमारे कार्यक्रमों से गायब है. अब लोगों को जुटाया जा रहा है. अब दिल्ली में कोई कार्यक्रम होता है तो लोगों को आसपास के इलाकों जैसे हरियाणा और नोएडा से लाया जाता है.’

पार्टी के नेता मानते हैं कि उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा उस छवि से निपटना जिसके तहत ये प्रचारित किया गया है कि पार्टी को जब सरकार चलाने की जिम्मेवारी मिली तो वह 49 दिनों में ही भाग खड़ी हुई. आम आदमी पार्टी की छवि पर बट्टा लगानेवाली यह घटना सबसे ज्यादा उसके खिलाफ गई है. लेकिन इस बीच कुछ और छोटी-छोटी मोटी घटनाएं भी रहीं जिन्होंने पार्टी की साख को धीरे-धीरे ही सही पर स्थायी नुकसान पहुंचाया है. पहले घर लेने से मना करके अरविंद के घर लेने की बात हो या उनके मंत्रियों के गाड़ी लेने की बात. प्रगतिशीलता का दावा करनेवाली पार्टी के एक नेता संतोष मालवीय के अफ्रीकी स्त्रियों के साथ कथित बदतमीजी की बात हो या समलैंगिकता पर पार्टी का रुख. योगेंद्र यादव का खुद को सलीम बताना, बनारस जाकर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात हो या बॉंन्ड भरने से मना कर जेल जाना और फिर चंद दिनों में ही बॉन्ड भरने के लिए तैयार हो जाने की बात. इन सभी घटनाओं के कारण आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की छवि एक तबके के मन में एक नौटंकी और गैरजिम्मेदार पार्टी की बनी है. पिछले छह महीने में पार्टी ने क्या सीखा है और जनता के मन में कितनी जगह फिर से वह बना पाई है इसका सटीक आकलन तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे. हालांकि अभी तक आए सर्वे पार्टी के लिए अच्छे दिनों की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं. लेकिन एक बात काफी हद तक तय है कि अगर इस चुनाव में पार्टी को जनता का आशीर्वाद नहीं मिला तो यह पार्टी के अस्तित्व के साथ ही अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा. हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव इन सब बातों के बावजूद आशान्वित दिखते हैं. उनका मानना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में लोग बदलाव चाहते थे और उनके पास भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं था जबकि दिल्ली की जनता के पास आप नामक विकल्प हैं. वे कहते हैं, ‘लोग 49 दिन की सरकार छोड़ने की सजा हमें दे चुके हैं. लोकसभा में हम उसी वजह से हारे. लेकिन किसी अपराध की दो बार सजा तो नहीं हो सकती!