इस समय पटेल आंदोलन क्यों शुरू हुआ? क्या ये सच में पटेलों के लिए आरक्षण पाने की मुहिम है या ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को खत्म करने की साजिश? शुक्र है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक फिलहाल इस आंदोलन की आंच नहीं पहुंची. क्या यह आंदोलन नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की लिए है, जिन्होंने आम चुनावों में पिछड़ी जाति का वोट बटोरने के चक्कर में खुद को पिछड़ी जाति का घोषित कर दिया था और जिसकी वजह से वे चुनकर आए? वैसे भी इस बार तो भाजपा की जगह उन्हें ही चुना गया है. या कहीं ये इसलिए तो नहीं किया जा रहा कि मोदी की नाव को झटका देकर यह देखा जाए कि पटेल, जाट, गुर्जर जैसी पिछड़ी जातियों की पकड़ केंद्र सरकार में मजबूत होती है या नहीं. हालांकि सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जातियां वाकई में इतनी मजबूत हैं कि ब्राह्मण और बनियों को चुनौती दे सकें, जो वास्तव में केंद्र सरकार को चला रहे हैं और जिनकी वजह से मोदी मजबूत प्रधानमंत्री नजर आते हैं? इस तरह के कुछ सवाल हैं, जिनकी पूछताछ करने के साथ इनके संभावित जवाबों को जनता के सामने रखने की जरूरत है.

भाजपा के प्रबल समर्थकों में वे लोग भी शामिल हैं, जो आरक्षण का समर्थन करने वालों के खिलाफ हैं. साथ ही वे भी, जो ‘सनातन वर्ण धर्म’ (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) के समर्थक हैं. इस प्रकार इन प्रबल समर्थकों में ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और शूद्र वर्ग की उच्च जातियों जैसे पटेल, जाट और मराठा शामिल हैं, जो लोकसभा चुनावों के समय जोश में थे और जिन्हें यह समझाया गया था कि अगर मोदी की सरकार केंद्र में आई तो ओबीसी आरक्षण पर फिर से विचार किया जाएगा.

हमें यह तथ्य भी नहीं भूलना चाहिए कि सोशल मीडिया पर ‘टीम मोदी’ (उस समय यह ‘टीम इंडिया’ नहीं थी) के लोगों को लामबंद करने की रणनीति में उच्च वर्ग के युवाओं की संख्या ज्यादा थी, जो आरक्षण के खिलाफ थे. अब ये युवा खुद को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं. उन्हें लगता हैं कि मोदी की जीत उनकी वजह से ही हुई है, लेकिन जीत के बाद उनकी सरकार आरक्षण के मुद्दे की समीक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है.

मोदी ने जब खुद को पिछड़ी जाति का बताया था तब उनका यह बयान हैरान कर देने वाला था क्योंकि जब तक वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब तक उन्होंने इसे तुरुप के पत्ते की तरह छिपाकर रखा. उन्हें इस बात का अंदाजा था कि पटेल और ऊंची जाति वाले दूसरे गुजराती लोग ओबीसी और अल्पसंख्यकों (मुस्लिम या दलित ईसाइयों) के आरक्षण के खिलाफ हैं. हालांकि 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनावी मैदान अलग था. इन राज्यों में जब तक अन्य पिछड़ा वर्ग के सत्तारूढ़ नेताओं से तालमेल बैठाकर ओबीसी वोट को अपने पक्ष में नहीं किया जाता तब तक मोदी यहां ज्यादा सीटें नहीं जीत सकते थे. यूपी और बिहार में अच्छी खासी संख्या में सीटें जीतने के बाद मोदी अब न तो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जा सकते हैं और न सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किए गए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं. न ही वे आरक्षण की सीमा को भारत की शूद्र जाति के उच्च वर्ग तक बढ़ा सकते हैं, जो एक समय में मंडल कमीशन को तरजीह देने की बजाय क्षत्रियों के साथ होने को तरजीह देते थे.

इन सभी जातियों ने अपने नाम के साथ पटेल, चौधरी, रेड्डी और राव जैसे उपनाम लगाने शुरू कर दिए. ऐतिहासिक रूप से क्षत्रिय होने के क्रम में (हिंदुत्व के प्रभाव में) ऐसा किया गया था. ऐसा इसलिए क्योंकि आजादी के बाद से यह एक तरह का चलन बन गया था. दूसरे शब्दों में कहें, जिसे मैंने अपनी किताब ‘वाय आई एम नॉट अ हिंदू’ में भी बताया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति से घृणा के कारण शुरुआत में वे ‘नए-क्षत्रिय’ (नियो-क्षत्रिय) बन गए. इसके बाद अब इन लोगों ने अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ भी घृणा विकसित करनी शुरू कर दी हैं, जो केंद्रीय और राज्य सेवा में शामिल हो रहे हैं. हालांकि अंग्रेजी सीखने और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाने के मामले में ये समुदाय ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय युवाओं से तगड़ा मुकाबला नहीं कर सका है. इसका परिणाम यह हुआ कि अब हम देख सकते हैं कि गुजरात केंद्रित केंद्र सरकार में ब्राह्मण और बनिया ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन पटेल मुश्किल से नजर आते हैं. पटेल सोचते हैं कि ‘गुजरात’ का मतलब ‘वे खुद’ हैं और ‘वे खुद’ ही ‘गुजरात’ हैं. हालांकि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में उनकी मौजूदगी लगभग शून्य है. अब उन्हें महसूस हुआ है कि गुजरात में उनका पाटीदारी जीवन या यूरोप और अमेरिका में उनका औद्योगिक स्वामित्व भारतीय नौकरशाही तंत्र में ज्यादा प्रासंगिक नहीं रह गए हैं. मुझे नहीं लगता है कि भारत में पटेल समुदाय में से अंग्रेजी में बोलने वाला कोई प्रबुद्ध राजनयिक होगा. भारत की शूद्र जाति के उच्च वर्ग में यही वास्तविक समस्या है.

अंग्रेजी से लैस उच्च प्रशासनिक तंत्र में मुख्य रूप से ब्राह्मण, बनिया और जैन के साथ कुछ दलित अधिकारी और दक्षिण भारत के कुछ नेता शामिल हैं. शूद्र जाति के उच्च वर्ग रियल इस्टेट और औसत दर्जे के शिक्षा से जुड़े व्यापारों में  हैं. यह उन्हें वैश्विक जीवन स्तर के लिए जरूरी प्रबुद्धता नहीं देता. ईमानदारी से कहूं तो मोदी खुद भी भारत के अंग्रेजीदां प्रशासनिक तंत्र को संभालने में कठिनाई महसूस करते होंगे. दिल्ली की जनसभाओं में हिंदी में भाषण देना भर ही काफी नहीं.

शूद्र जाति के उच्च वर्ग को लगता है कि वीपी सिंह के कार्यकाल में उन्होंने जिस मंडल कमीशन का विरोध किया था वह अब ब्राह्मण और बनियों के मुकाबले में उनके प्रशासनिक सेवाओं में जाने का दरवाजा खोल देगा. शूद्र जाति के उच्च वर्ग के बच्चे सामान्य कोटा में ब्राह्मणों और बनियों के साथ प्रशासनिक सेवा के लिए मुकाबला करते हैं और जब सफल नहीं होते तो बिना अंग्रेजी के चल सकने वाले कारोबार या फिर कृषि से जुड़े व्यवसायों को पकड़ लेते हैं. उदाहरण के तौर पर राजस्थान और गुजरात के मीणा (जनजाति) को देखा जा सकता है. मीणा अच्छी अंग्रेजी जानते हैं और दोनों राज्यों की नौकरशाही में पटेल और गुर्जरों की तुलना में बेहतर दखल रखते हैं. पैसे से इतर राज्य की सत्ता में होना एक अलग हैसियत प्रदान करता है.

भाजपा यह नहीं जानती कि पटेल और उच्च वर्ग के आंदोलन को कैसे संभाला जाए क्योंकि वह खुद उनसे आरक्षण की समीक्षा करने का वादा कर चुकी है. अगर दिल्ली में ऐसा कुछ होता है तो ओबीसी कोटे के सांसद विद्रोह कर उठेंगे. तब मोदी सरकार एक बड़ी समस्या का सामना करेगी. ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की महानता की छांव तले हो रहा है, जिन्होंने देश की आरक्षण व्यवस्था को नई राह दिखाई. साथ ही देश में पनप रहीं इस तरह की स्थितियां जाति व्यवस्था के लिए भी खतरनाक साबित होंगी.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) जहां इस आंदोलन का सहयोग कर रहे हैं, वहीं भाजपा इससे अपना पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रही है. हालांकि यह मामला राम मंदिर निर्माण जैसा नहीं है. वास्तव में गुजरात में अगर वे पटेलों को आरक्षण देते हैं, जैसा कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में मराठियों को दिया तो अदालत इसे रद्द कर सकती है. इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय न्याय व्यवस्था और अधिक संकट का सामना करने से बचाती है. यह उन लोगों के साथ भी विश्वासघात होगा, जिनसे भाजपा आरक्षण देने का वादा कर चुकी है. बहरहाल ये देखने वाली बात होगी इस समस्या का समाधान किस तरह से निकाला जाता है.

हालांकि इस बीच एक बात साफ हो चुकी है कि शूद्र जाति के उच्च वर्ग का अंग्रेजी भाषा और आरक्षण को हल्के में लेने का घमंड चूर-चूर हो चुका है.

(लेखक शिक्षाविद हैं)

भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक सूत्र-वाक्य है ‘नेति-नेति’, जिसका अर्थ होता है यह भी नहीं वह भी नहीं. अर्थात भारतीय समाज प्रकृति से प्रयोगधर्मी और विमर्शात्मक है. संक्षेप में शास्त्रार्थ हमारी सभ्यताई परंपरा है, इसलिए प्रयोगधर्मिता और विमर्शात्मकता बनी रहनी चाहिए और इस पर चोट करने वाली किसी भी ताकत और विचारधारा को परास्त किया जाना चाहिए. तभी तो नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के संदिग्ध अपराधियों, जिनका संबंध कथित रूप से सनातन संस्था से है, को जब पकड़ा गया तब कोई भी उनके बचाव में सामने नहीं आया. जब उनकी हत्या हुई, तब महाराष्ट्र और केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थीं और जब अपराधी पकड़े गए तब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं. इस देश के लोगों का मानवीय सरोकार कितना मजबूत है इसका प्रमाण इस बात से मिला कि पूरे देश ने एक स्वर में प्रो. कलबुर्गी और दादरी घटना की निंदा की. लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इन घटनाओं को सिर्फ इन बातों से नजरअंदाज कर दिया जाए. हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

लेकिन इन घटनाओं की आड़ में कुछ साहित्यकारों के द्वारा अवार्ड लौटाने की मुहिम कितनी उचित है, यह विचारणीय प्रश्न है. विरोध प्रकट करना और विरोध प्रकट करने की प्रकृति निश्चित रूप से किसी का निजी और मौलिक अधिकार होता है. अतः साहित्यकारों के विरोध प्रकट करने के अधिकार पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता. सवाल विरोध प्रकट करने की नीयत का है. कलबुर्गी की हत्या या दादरी की घटना से अगर कुछ साहित्यकार विचलित हुए हैं तो यह अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बना देना और अपराध को वैचारिक रंग दे देना ऐसे साहित्यकारों की नीयत पर सीधा सवाल खड़ा करता है. क्या अवार्ड लौटाना ही इन घटनाओं से लड़ने का एकमात्र रास्ता है?

सच्चाई यह है कि एक विशिष्ट विचारधारा ने समाजशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में अपना आधिपत्य पिछले साठ सालों से बनाए रखा है और इस आधिपत्य ने विमर्श को सर्वसमावेशी नहीं बनने दिया और संस्थाओं पर अपना एकाधिकार बनाए रखा, जिसके कारण वैकल्पिक विचारधाराएं सिर्फ पीड़ित ही नहीं हुईं बल्कि स्वतंत्र सोच और मेधा के लोग भी या तो उनके दासत्व को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए अथवा हाशिये पर भेज दिए गए. क्या कोई कल्पना कर सकता है कि 70-80 के दशकों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संघ की विचारधारा का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति वहां सफल शोधार्थी या शिक्षक हो सकता था? वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में ट्रेड यूनियन की राजनीति किसने शुरू की? जिन तीन संगठनों ने अपना इस क्षेत्र में आधिपत्य बनाए रखा वे तीनों भारत की तीन कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़े हुए हैं. ये हैं प्रगतिशील लेखक संघ (जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा है), जनवादी लेखक संघ (जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा है) और जन संस्कृति मंच (जो मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा से संबद्ध है). क्या यह महज संयोग है कि पुरस्कार लौटाने की मुहिम जिस व्यक्ति उदय प्रकाश ने शुरू की, वे 16 वर्षों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे हैं और प्रगतिशील लेखक संघ से 22 वर्षों तक जुड़े रहे हैं. उनकी कार्रवाई के बाद बाकी दोनों वामपंथी संगठनों में होड़ मच गई और जन संस्कृति मंच के मंगलेश डबराल और राजेश जोशी मैदान में कूद गए. बड़ी तादाद में जिन साहित्यकारों ने अवार्ड लौटाया है वे सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट (सहमत) से जुड़े हैं. सहमत की वैचारिक पहचान से पूरी दुनिया वाकिफ है. निश्चित तौर पर इस क्रम में कुछ ऐसे साहित्यकार भी सामने आए जिनका इन संगठनों से संबंध नहीं है और वे इन वामपंथियों के द्वारा बनाए गए माहौल के शिकार हो गए.

कलबुर्गी की हत्या पर संवेदना और दर्द पूरे देश को है, लेकिन जो लोग संवेदना और दर्द की बात कर आज मुहिम चला रहे हैं उनको आईने में अपने आप को देखना पड़ेगा. उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रवादी साहित्यकारों को हाशिये पर डाला व उनका दमन किया, बल्कि उनका समय-समय पर उपहास किया. इस संदर्भ में दो नाम उल्लेखनीय हैं- नरेंद्र कोहली और कमल किशोर गोयनका. इसकी सूची लंबी है. यही नहीं, उनसे असहमत रहने वाले वामपंथी साहित्यकारों को भी स्टालिनवादी दमन का सामना करना पड़ा. हिंदी साहित्य में त्रिलोचन जी एक बड़ा नाम हैं. उनका घोर अपमान और दमन इस हद तक किया गया कि उन्हें दिल्ली शहर छोड़ना पड़ा. रामविलास शर्मा के साथ क्या व्यवहार किया गया, यह किसी से छिपा नहीं है. संवेदना के प्रति ये कितने जागरुक हैं, इसका उदाहरण अवार्ड लौटाने वाले अशोक वाजपेयी का वह कथन है, जो उन्होंने भोपाल में यूनियन कार्बाइड की गैस त्रासदी के बाद कहा था. तब हजारों लोग मारे गए थे. उस वक्त वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मेलन करा रहे थे. संवेदनशील लोगों ने उसे स्थगित करने की अपील की तो वाजपेयी ने कहा, ‘मुर्दों के साथ रचनाकार नहीं मरते.’ जिस सफदर हाशमी की हत्या कांग्रेस शासन में खुलेआम हुई वही ‘सहमत’ कांग्रेस सरकार से लाखों का अनुदान लेता रहा.

यह मुहिम राजनीतिक-वैचारिक उपक्रम है. इसका प्रमाण यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व इसी जमात के अनेक साहित्यकारों ने अपील जारी की थी कि ‘फासीवादी’, ‘नस्लवादी’, और ‘सांप्रदायिक’ नरेंद्र मोदी को मतदान न करें. यह अपील 8 अप्रैल, 2014 के जनसत्ता अखबार में छपी थी. इसमें वाजपेयी और डबराल जैसे लोग भी थे, जिन्होंने पहले ही नरेंद्र मोदी और संघ की विचारधारा को फासीवादी मान लिया था. वे आज कलबुर्गी की हत्या की आड़ में किस वैचारिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं. इन्हीं लोगों ने या इनकी धारा के लोगों ने इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाने पर उनका गौरवगान किया था. तब जिन फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ ने सम्मान वापस किया था, इन्होंने उनकी आलोचना की थी. 1984 के दंगे उनकी नजर में आई-गई घटना बन गए. जब सिंगूर और नंदीग्राम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शासित पश्चिम बंगाल राज्य ने सर्वहारा और अल्पसंख्यकों पर बर्बर हिंसा की थी तब मार्क्सवादी चिंतक नोम चॉम्सकी ने अपील की थी कि मार्क्सवादी सरकार का विरोध न करें और इक्के-दुक्के (इतिहासकार सुमित सरकार और उपन्यासकार महाश्वेता देवी जैसे) लोगों को छोड़कर अधिकांश साहित्यकारों ने मौन-व्रत धारण कर लिया था. तब उन गरीब लोगों की हत्या पर इनकी कलम की स्याही सूख गई थी और संवेदना रेफ्रिजरेटर में बंद हो गई थी.

क्या यह महज संयोग है कि पुरस्कार लौटाने की मुहिम जिस व्यक्ति उदय प्रकाश ने शुरू की, वे 16 वर्षों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे हैं और प्रगतिशील लेखक संघ से वर्षों तक जुड़े रहे हैं

सरकार के कुछ नीतिगत फैसलों से भी कुछ साहित्यकार प्रभावित हुए हैं. मोदी सरकार आने के बाद ऐसे अनेक लोग हैं जो कई कारणों से दुखी हैं, उनमें से एक वर्ग उन लोगों का है जो एनजीओ चलाता है. सरकार ने विदेशी धन देने वाली फोर्ड फाउंडेशन जैसी विदेशी संस्थाओं पर लगाम लगाने का काम किया है. इसका सीधा प्रभाव ऐसे अनेक एनजीओ पर पड़ा है जिनको कई लेखक चलाते हैं. इनमें से एक गणेश देवी हैं. इनकी संस्था को लगभग 12 करोड़ रुपये का डोनेशन मिला. मैं उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं कर रहा, न ही मैं उनके एनजीओ की गतिविधियों पर सवाल कर रहा हूं लेकिन उन्हें 2014-15 में फोर्ड फाउंडेशन से मिलने वाला धन पहले की तुलना में कम हो गया.

विचारधारा के स्तर पर मिल रही चुनौती से घबराए ये वामपंथी साहित्यकार इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की आड़ में राजनीतिक मुहिम चला रहे हैं, जिनके साथ कुछ स्वतंत्र साहित्यकार भी शामिल हुए हैं. जो ऐसा ही है कि जौ के साथ घुन भी पीसा जाता है.

मैं इतिहास के एक उद्धरण के द्वारा अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं. 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जब चुनाव हुआ और 1922 में पहली बार प्रांतों में कांग्रेस के लोग मंत्री बने, तब एक विकट स्थिति उत्पन्न हुई. औपनिवेशिक नौकरशाही को जिन मंत्रियों के साथ काम करना था उन्हें वे कल तक गुंडा कहते थे. (पुलिस और नौकरशाही में मौजूद लोग कांग्रेसियों को गुंडा कहते थे) नौकरशाही इन ‘गुंडों’ को सरकार में हजम करने को तैयार नहीं थी. ठीक वही स्थिति है. जिन लोगों को इनमें से अधिकांश लेखक सांप्रदायिक और फासीवादी कहते रहे हैं, उन्हें आज सत्ता में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. खैर, इस घटना से वैचारिक विमर्श का फलक बढ़ेगा और विमर्श पर प्रायोजित वामपंथी एकाधिकारवाद को और भी बड़ी चुनौती मिलेगी. इन साहित्यकारों के यह कार्य ताकत के तर्क का प्रदर्शन है न कि तर्क की ताकत का.

(लेखक भारत नीति प्रतिष्ठान के निदेशक और संघ से जुड़े विचारक हैं)

ऐसा लग ही नहीं रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी मोर्चे पर नाकाम है. न ये कि कोई भी चुनावी वादा ऐसा है जो अधूरा रह गया है. चारों दिशाओं से आ रही मुसलमानों की बेरहम हत्याओं ने जश्न का कुछ ऐसा समां बांधा है, मानो बेरोक-टोक हो रही ये मुस्लिम-हत्याएं इस देश की हर नई-पुरानी समस्या का अंत कर रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव पूर्व का हर वादा झूठ, ढोंग, जुमला साबित हो चुका है, इसके बावजूद वो दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे मुख्य क्षेत्रों के चुनाव में स्टार प्रचारक हैं. उन्हें लाज क्यों नहीं आती, डर क्यों नहीं लगता कि जनता उन्हें विकास के वादे याद दिला सकती है? और वाकई जनता भी उन्हें ये वादे क्यों नहीं याद दिलाती? क्यों जनता ये नहीं पूछती कि अच्छे दिन की बजाय बदतर दिन क्यों आ गए? किसानों की आत्महत्याएं क्यों बढ़ीं? बलात्कार क्यों बढ़ गए?  दाल का भाव 180-200 रुपये प्रतिकिलो क्यों चल रहा है? श्रम-कानून क्यों लचर किए गए? पर्यावरण कानून क्यों कमजोर हुए? नेपाल क्यों दीदे दिखा रहा है? चीन क्यों नहीं सुधर रहा है? पाकिस्तान से आखिर चल क्या रहा है? बेतहाशा विदेश-यात्राओं की फिजूलखर्ची से क्या हासिल हुआ? काला धन आने की बजाय बाहर क्यों जा रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने की बजाय घटाया क्यों जा रहा है? मनरेगा जैसी योजनाओं को असफल क्यों बनाया जा रहा है?

जनता चुनाव की रैलियों में ये सवाल क्यों नहीं पूछती अपने इस अंतर्राष्ट्रीय नेता से? क्या जनता सिर्फ इस बात से खुश है कि और कुछ हुआ हो या न हुआ हो लेकिन म्लेच्छ-मुसलमानों को सही काटा जा रहा है? क्योंकि डेढ़ साल में सिर्फ यही फर्क आया है कि भारत की सबसे निर्धन-कमजोर-सत्ताहीन आबादी-दलितों और मुसलमानों को बे-रोक, बेहिचक मारना और भी आसान हो गया है. तो क्या इस देश को बस यही चाहिए? क्या वह सिर्फ इस बात से राजी-खुशी है कि और कुछ करो न करो बस मुसलमानों को ‘ठीक’ कर दो? दलितों का सिर कुचल दो? विकास की वे बातें सब छलावा थीं.

सवाल यही है कि मुस्लिमों के प्रति हिंसा को बढ़ाने के लिए इतिहास की किताबों तक को प्रोपेगेंडा पम्फलेट में बदल रही ये व्यवस्था किस लक्ष्य को पाना चाहती है? 13 प्रतिशत की आबादी वाले सबसे निर्धन और हशियाग्रस्त मुस्लिम समाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश को क्या वाकई खतरा हो सकता है? भारत के किसी भी हिस्से में इतने मुसलमान एक साथ नहीं रहते कि देश की संप्रभुता को कोई खतरा बन जाएं. भारत का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां इनकी एकछत्र मर्जी चलती हो. कृषि-उद्योग-कारीगरी-श्रम में ये न सिर्फ दूध में चीनी की तरह घुले हुए हैं बल्कि सबसे निचले पायदान पर हैं. राजनीति, नीति और अर्थतंत्र में ये अपने सभी हकों से वंचित हैं, ऐसे में मुस्लिम-वध के लिए इतनी संवेदनहीन और खून की प्यासी जमीन कैसे तैयार की गई? और सबसे बड़ा सवाल यह कि इसकी जरूरत क्यों है?

इसका जवाब वर्ण-व्यवस्था के अंदर है और दलित समाजविज्ञानी अब इस साजिश को समझने लगे हैं कि इस खून-खराबे की धुरी सांप्रदायिकता या हिंदू-मुस्लिम ‘एकता-फेकता’ है ही नहीं. धर्मनिरपेक्षता से इसका लेना-देना है ही नहीं, न ही देश की छवि का सवाल इसके आड़े आता है. दरअसल ये सवाल सनातन समाज के अंदर से आ रहे जानलेवा चुनौती को भ्रमित कर, मुसलमान को खतरा बता, सनातन धर्म के अस्तित्व को बचाने का आखिरी दांव है. वरना ऐसा क्यों है कि जब भी सनातन व्यवस्था आधुनिकता से टकराती है, दलित को बराबरी और हिस्सा देने की बात सिर उठाती है तभी हिंदू-मुस्लिम एकता और द्वेष के धुर-विरोधी खेमे आपस में जोर-शोर से कदमताल करने लगते हैं?

आजादी की लड़ाई याद कीजिए, उस वक्त भी सब कुछ ‘ठीक’ चल रहा था. गोरे मालिकों को बाहर कर देसी मालिकों के हाथ में सत्ता आ ही गई थी कि सनातन-व्यवस्था के अंदर के गुलामों (दलितों) ने अपना दावा ठोंक दिया. गांधी जो महात्मा बन चुके थे, इसलिए दलितों (हरिजनों) के स्वयं के नेतृत्व के अधिकार को नकारते हुए, ये तय कर चुके थे कि वैश्य जाति के वे स्वयं ही अछूतों के प्रतिनिधि हैं, न कि एक दलित भीमराव आंबेडकर! दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वे बिफर गए, बाबा साहेब की आधुनिक और वैज्ञानिक दलीलों ने अंग्रेजों से दलितों के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित करा ली थी लेकिन ‘महात्मा’ के राजहठ के आगे उन्हें अपने कदम वापस लेने पड़े. दलित का सवाल केंद्र में आ ही गया था कि तभी सबसे तीखा हिंदू-मुस्लिम टकराव पैदा होता है. गांधी एक तरफ हिंदू-मुस्लिम की एकता की वकालत करते तो दूसरी तरफ भारत में ‘रामराज्य’ लाने का शोशा छेड़कर मुसलमानों को संदेश देते कि नई व्यवस्था सनातन धर्म के आधार पर चलेगी. ‘रामराज्य’ की स्थापना को अपना लक्ष्य बताने वाले गांधी अपने विरोधाभासों से हिंदू-मुस्लिम नफरत की जड़ें मजबूत कर रहे थे. ये द्वेष जैसे-जैसे बढ़ा वैसे-वैसे दलितों का एजेंडा हाशिये पर सरकता चला गया. बहरहाल बंटवारा हुआ और हिंदुओं के साथ सहअस्तित्व में यकीन न रखने वाला सामंती-सांप्रदायिक मुसलमान सरहद पार कर गया, जिससे काफी हद तक भारतीय मुस्लिम समाज के अंदर का सामंती मैल भी छंटा. लेकिन भारत के हिंदू समाज में ऐसी कोई छंटनी नहीं हुई बल्कि उस तरफ का सामंती और सहअस्तित्व का विरोधी हिंदू भी इधर ही जमा हो गया. नतीजा ये कि महज कुछ दशकों में ही शाकाहारी हत्यारे जत्थे उत्तर भारत की पहचान बन गए हैं और दलितों और मुसलमानों पर पिल पड़े.

गांधी एक तरफ हिंदू-मुस्लिम  एकता की वकालत करते तो दूसरी तरफ भारत में ‘रामराज्य’ लाने का शोशा छेड़कर मुसलमानों को संदेश देते कि नई व्यवस्था सनातन धर्म के आधार पर चलेगी. ‘रामराज्य’ को अपना लक्ष्य बताने वाले गांधी अपने विरोधाभासों से हिंदू-मुस्लिम नफरत की जड़ें मजबूत कर रहे थे

तब से लेकर आजतक सफल फार्मूला वही है- दंगों में दलितों-पिछड़ों का इस्तेमाल कर ‘सत्ताहीनों की एकता’ को तोड़ो, दलित-वध बिना शोर शराबे के और मुसलमान-वध उत्सव की तरह करते रहो. देश को हिंदू-मुस्लिम की परिपाटी से इतर सोचने न दो और हिंदू धर्म-समाज के अंदर से सिर उठाने वाली चुनौतियों को कभी मुख्यधारा के सवाल बनने न दो. लिहाजा मुख्यधारा का बनिया-ब्राह्मण संचालित सर्वव्यापी मीडिया कभी किसी दलित की हत्या पर शोर नहीं मचाता, उनकी नैतिकता दलित हत्याओं-बलात्कारों को आत्मसात कर चुकी है. उनकी जरूरत तो मुसलमान-वध है. पूरे हिंदू समाज की एकता को साझा दुश्मन यानी मुसलमान की सबसे ज्यादा जरूरत आज ही इसलिए भी है कि अब दलित-आदिवासी चेतना अपने इतिहास के सबसे मुखर दौर में दाखिल हो चुकी है. दलित बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता देश से लेकर विदेशों तक अपने समाज को तेजी से आंदोलित कर रहे हैं. अब इस सैलाब को भटकाया नहीं गया तो महज 8 प्रतिशत की आबादी वाला ब्राह्मण-बनिया गठजोड़ कैसे देश के 80 प्रतिशत संसाधनों पर काबिज रह सकेगा? जैसे-जैसे बेदखल अवाम आपसी गठजोड़ बनाएंगे उसी अनुपात में हिंदू एकता को मुसलमान बलि की दरकार रहेगी. अतः फिलहाल ये उत्सव जारी रहेगा.

दिल्ली से सटे दादरी में एक मुस्लिम परिवार पर सैकड़ों की भीड़ का हमला करना, मुखिया अखलाक को पीट-पीट के मार डालना और जवान बेटे को लगभग मरा छोड़ कर इस जघन्य अपराध को जायज ठहराना, सारी दुनिया की पहली खबर बना, लेकिन बात-बात पर ‘मन की बात’ करने वाले प्रधानमंत्री ने उस परिवार से दो शब्द हमदर्दी के नहीं कहे. हमदर्दी से कोई जिंदा नहीं हो जाता, शरीर और आत्मा के घाव भर नहीं जाते, किसी नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती. वह प्रधानमंत्री, जिसने तीन माह पूर्व ही अपनी विदेश यात्राओं से ठीक पहले, देश के मुसलमानों को वचन दिया था कि ‘अगर आधी रात में भी आप मेरा द्वार खटखटाएंगे तो मैं आपका साथ दूंगा’. प्रधानमंत्री अपनी तमाम नाकामियों को मुसलमान-वध के उत्सव में ढक देना चाहते हैं.

(लेखिका सामाजिक कार्यकर्ता हैं)