बिना को टैक्स में बढ़ोत्तरी किए बिना मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त अजोय महोता ने 30 हजार 692 करोड़ 59 लाख का बजट पेश किया। गत बजट की तुलना की जाए तो 3434 करोड़ 52 लाख की वृद्धि हुई हैं। इस बजट में सातवें वेतन आयोग को अमल में लाने के लिए आर्थिक बोजा, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स और हाऊसिंग सेक्टर की मंदी से आर्थिक चिंता का प्रतिबिंब मुंबई मनपा का बजट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा हैं। मुंबई मनपा ने आर्थिक स्थिति डांवाडोल होने से आरक्षित फंड से 5 हजार करोड़ लेने की मजबूरी मुंबई मनपा पर आन पड़ी हैं। जबकि इस बजट में नई योजनाओं का समावेश नहीं हैं।
मुंबई मनपा के आयुक्त अजोय मेहता ने 30 हजार 692 करोड़ 59 लाख का बजट स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष यशवंत जाधव को पेश किया। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष का बजट 3434.52 कोटी से यानी 12.60 प्रतिशत से बढ़ गया हैं। इस बजट में सड़क, जलमलनिकासी,स्वास्थ्य, शिक्षा, घनकचरा, गार्डन से जुड़े हुई योजनाओं पर ध्यान दिया गया हैं। 2220.40 करोड़ सड़क योजना के लिए प्रावधान की गई हैं। जलमलनिकासी पर 825.5 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। 9268 करोड़ शहरी गरीब के तहत आदिवासी पाड़ा, गावठान, कोलीवाड़ा, आधार केंद्र के लिए रिज़र्व की गई हैं। 4528.29 करोड़ जलापूर्ति और मलनिकासी पर एकत्र खर्च की जाएगी। वहीं सिर्फ जलापूर्ति के लिए अलग से 1280. 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया हैं। 806.23 करोड़ रूपए का प्रावधान स्वास्थ्य सेवा के लिए किया गया हैं। प्राथमिक स्कूल की मरम्मत के लिए 260.64 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं।मुंबई में नए 6 उड़ान पुल के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। मुंबई में वस्त्रोद्योग संग्रहालय का प्रस्ताव हैं उसके लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। वीरमाता जिजामाता भोसले उद्यान और संग्रहालय के लिए 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया हैं। 154.23 करोड़ का प्रावधान मार्केट और खासकर देवनार पशुवध गृह का विकास के लिए किया गया हैं। बड़े घनकचरा योजना पर 176 करोड़ की रकम का प्रावधान किया हैं। शिवसेना ने उनकी दिमाग से उपज कोस्टल रोड के लिए 1600 करोड़ की धनराशि का प्रावधान कर उनके वादे पर अमल करने की पहल की हैं। वहीं गोरेगांव- मुलुंड लिंक रोड के लिए 100 करोड़ का प्रावधान हैं। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के प्रस्तावित स्मारक के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं और महापौर के लिए नए बंगले की जमीन के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं।
मुंबई मनपा का बजट पर गौर फरमाया जाए तो मनपा प्रशासन ने जिन विभागों पर धनराशि का प्रावधान गत बजट की तुलना से अधिक किया हैं उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पूल, मलनिकासी, फायर ब्रिगेड, घनकचरा, गार्डन और संग्रहालय का शुमार हैं।
मनपा ने स्वास्थ्य सेवाओं पर इस वर्ष अधिक यानी 15 प्रतिशत की वृद्धि की हैं। इसमें वैद्यकीय सेवा, सुविधा और मैन पॉवर और अस्पताल की मरम्मत पर जोर दिया गया हैं। गत वर्ष 3601 करोड़ का प्रावधान था जो बढ़ाकर इस वर्ष 4151करोड़ किया गया हैं। 785 डॉक्टरों की नियुक्तियों को इस बार वरियता दी जाएगी। अस्पताल के अलावा जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्रसूतिगृह और उपनगरीय अस्पताल में 101 मूलभूत और 38 अन्य प्रकार की आधुनिक जांच की सेवाएं मुहैया कराई जाएगी ताकि मुख्य अस्पतालों पर अतिरिक्त बोझा नहीं आन पड़े। इसमें अस्पताल के लिए 243 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। अस्पताल में आनेवाले हर एक मरीज का डाटा बनाने के लिए प्रणाली को कार्यान्वयन किया जाएगा।
बेस्ट सेवा को लेकर बजट से लोगों की अधिक अपेक्षा थी। लेकिन बजट में सिर्फ 44 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसमें 10 करोड़ क्वार्ट्स के लिए रखे गए हैं और 34 करोड़ में यात्री प्रणाली और अन्य सेवा पर ध्यान दिया जाएगा। इससे बेस्ट कर्मियों में नाराजगी हैं। जबकि बेस्ट का घाटा 1022 करोड़ का हैं और बेस्ट का मनपा में विलीनीकरण या अन्य राज्यों में जिस तर्ज पर अनुदान मिलता हैं उसी तर्ज से अनुदान की मांग पर विचार नहीं किया गया हैं। इस बजट में सड़क पर रहनेवाले ख़ासकर फुटपाथ पर जीवन यापन करनेवाले गरीब और बेसहारा तबके को वंचित रखा गया है। इनके लिए शेल्टर हाउस की मांग वर्षों से की जाती हैं लेकिन कुछ चंद नाम के लिए बनाए गए शेल्टर हाउस की हालत जर्जर हैं। मुंबई मनपा में कमसे कम 50 शेल्टर हाउस बनाने की आवश्यकता हैं।
कुल मिलाकर बजट संतोषजनक तो हैं ही लेकिन नई योजनाओं की घोषणा नहीं की गई हैं। जिन योजनाओं पर बजट केंद्रित हैं वह सारी की सारी योजनाएं पुरानी हैं। बजट में धनराशि का प्रावधान होता हैं लेकिन शत प्रतिशत बजट में प्रावधान की गई रकम का इस्तेमाल होता नहीं हैं। इसे लेकर मनपा और जनप्रतिनिधियों को आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।
