सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राफेल डील मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। केंद्र सरकार ने जवाबी हलफनामे के लिए और वक्त मांगा और कहा कि मंगलवार को होने वाली सुनवाई टाल दी जाए। इस पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि वो इस संबंध में आदेश जारी करेंगे।

इस दौरान मेंशनिंग में नाम न बोलने पर बेंच में शामिल सीजेआई नाराज हो गए और उन्होंने केंद्र सरकार के वकील को फटकार लगाई। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह के कथित तौर पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में अभिषेक मनु सिंघवी को भी फटकार लगाई। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि सब कोर्ट के साथ हाइड एंड सीक का खेल क्यों खेल रहे हैं?

सीजेआई ने कहा कि केंद्र के वकील कह रहे हें कि वो जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो राफेल में हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं। इसलिए उनको और वक्त चाहिए तो वो सुनवाई टालना चाहते हैं। उनको कहना चाहिए कि कल (मंगलवार) दो बजे होने वाली राफेल मामले की सुनवाई में वो जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहते है। इसी तरह सिंघवी भी पीएम मोदी और अमित शाह का नाम नहीं ले रहे। आपको ये सब बंद करना चाहिए। कोर्ट के साथ हाईड एंड सीक खेल नहीं चलेगा।

पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आम्रपाली में धोनी  ने एक पेंट हाउस खरीदा था, जिसका पोजेशन कंपनी ने उन्हें नहीं दिया।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्ति फोरेंसिक ऑडिटर्स को धोनी ने बताया कि कंपनी ने उन्हें देनदारों की सूची में भी शामिल नहीं किया। आवंटन रद्द होने के डर से धोनी अब कोर्ट की शरण में गए हैं। गौरतलब है कि धोनी ने विवादों में घिरे आम्रपाली समूह से साल २००९ में नोएडा के सेक्टर ४५ में पांच बीएचके और फैमिली लाउंज वाला पेंटहाउस महज २० लाख रुपये में खरीदा था, जिसका बाजार मूल्य सवा करोड़ था। कंपनी ने लेकिन उन्हें पेंटहाउस का पोजेशन नहीं दिया।

सुपीम कोर्ट के ऑडिटर रवि भाटिया और पवन कुमार ने पाया कि धोनी उन अन्य ६५५ लोगों में शामिल है, जिन्होंने करोड़ों का फ्लैट महज २० लाख में खरीदा है। ऑडिटर ने धोनी और कंपनी दोनों से इस मामले में पूछताछ की जिन्हें धोनी ने बताया कि न उन्हें  न ही उनके परिवार के किसी सदस्य को कंपनी की तरफ से किसी तरह का कोई फंड दिया गया है। धोनी के मुताबिक आम्रपाली उन्हें कई करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने में विफल रही है और साथ ही कहा कि कंपनी का ब्रांड एंबेसडर होने के कारण उन्हें फ्लैट की कीमत में रियायत दी गई थी।

कोर्ट में पेश की अपने रिपोर्ट में ऑडिटर ने कहा कि कंपनी ने कुछ मामलों में कंपनी ने फ्लैट महज एक रुपया प्रति वर्ग की दर से बेचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम्रपाली समूह की विभिन्न आवास परियोजनाओं में करोड़ों की अघोषित धन का निवेश किया गया था। कंपनी ने खरीदारों से नकद में लगभग १५९ करोड़ रुपये प्राप्त किए। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि आम्रपाली के अन्य आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस तरह की कीमतों पर बेचे गए फ्लैटों का आवंटन रद्द किया जा सकता है और पैसे जुटाने के लिए नीलामी की जा सकती है जिसके बाद धोनी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज १९ मई तक रोकने के फैसले को जारी रखने के फैसले के एक दिन बाद बायोपिक के निर्माता शनिवार दोपहर एक बार फिर चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंचे हैं। इन निर्माताओं ने गुहार लगाई है कि जहाँ चुनाव हो चुके हैं वहां इस बायोपिक फिल्म को रिलीज करने की इजाजत दे दी जाए।

पीएम मोदी की बायोपिक के निर्माता के निर्माता शनिवार को चुनाव आयोग पहुंचे। चुनाव आयोग ने बायोपिक रोकने के लिए आचार संहिता का हवाला दिया है। देश में अभी भी चार और चरण का चुनाव बाकी है। हालांकि, निर्माताओं ने गुहार लगाई है कि जहाँ-जहाँ चुनाव हो चुके हैं वहां पीएम मोदी की बायोपिक फिल्म को दिखाने की इजाजत दी जाए।

विपक्ष ने मोड की बायोपिक चुनाव के समय दिखाने को लेकर बहुत कड़ा रुख दिखाया था जिसके बाद चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेना पड़ा था। शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने भी चुनाव आयोग के रोक वाले फैसले को बहाल रखा था। अब निर्माता फिर नई गुहार लगाकर आयोग पहुँच गए हैं।