आंध्र प्रदेश में पांच उप मुख्यमंत्री बनाये जाने की तैयारी मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने कर ली है। तेलुगू देशम पार्टी को बाहर करके सत्ता में आये जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई में बनी वाईएसआर कांग्रेस की सरकार में पांच उप-मुख्यमंत्री होंगे ताकि सभी जातियों का सत्ता में संतुलन रखा जा सके। राजनीतिक रूप से रेड्डी के इस फैसले को ”मास्टर स्ट्रोक” कहा जा रहा है क्योंकि इससे वे जातिगत संतुलन बनाये रखेंगे।
देश के इतिहास में यह पहला मौक़ा होगा जब किसी राज्य की सरकार में पांच उप मुख्यमंत्री होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने हालांकि सूबे की सभी जातियों को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देने के इरादे से ऐसा फैसला किया है। उनके २५ सदस्यीय मंत्रिमंडल में पांच को उपमुख्यमंत्री बनाने  का फैसला शुक्रवार को किया गया। नई मंत्रिपरिषद का गठन शनिवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में किया जाएगा।
रेड्डी ने शुक्रवार सुबह अपने आवास में वाईएसआर कांग्रेस विधायक दल की बैठक की जिसमें उन्होंने पांच उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अपने फैसले का ऐलान किया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और कापू समुदायों से एक-एक उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देश के इतिहास में यह पहली बार  बार होगा।
सीएम रेड्डी ने विधायकों को यह भी बताया कि केबिनेट में मुख्य रूप से कमजोर वर्गों के सदस्य होंगे जबकि अपेक्षा यह की जा रही थी कि रेड्डी समुदाय को मंत्रिमंडल में मुख्य स्थान मिलेगा। रेड्डी ने बताया कि ढाई साल बाद सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा के पश्चात फिर से मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। गौरतलब है कि एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार में कापू और पिछड़ा समुदायों का एक-एक उप मुख्यमंत्री बनाया गया था।

मुंबई : एमपी मिल कम्पाउंड एसआरए घोटाले की जांच कर रहे लोकायुक्त द्वारा राज्य के गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता की भूमिका पर सवाल खड़े करने के बाद मेहता की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कांग्रेस व एनसीपी ने मेहता को मंत्रिमंडल से हाटने की मांग की है। विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष को सरकार पर हमला करने के लिए एक बड़ा मौका मिल गया है। लोकायुक्त की रिपोर्ट 17 जून से शुरु हो रहे सत्र में पेश की जा सकती है। हालांकि इस मामलेे मेंं मुख्यमंत्री ने उन्हें क्लीनचिट दे दिया था।

लोकायुक्त जस्टिस एम एल ताहिलियानी की रिपोर्ट के बाद विधानपरिषद विरोधी दल नेता धनंजय मुंडे ने चेतावनी दी है कि जब-तक मेहता इस्तिफा नहीं देंगे,तब तक सदन काम नहीं चलने देंगे।

प्रकाश मेहता ने इस बात को तथ्यहीन कहते हुए कहा,’अगर लोकायुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को दी है और उसने मेरे बारे में कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की है, इसमें कोई सच्चाई होती तो मैं इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता।’

कांग्रेस नेता सचिन सावंत का कहना है ,’ एसआरए योजना में मेहता की भूमिका को लेकर लोकायुक्त ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ऐसे में सरकार को इस मामले में अपनी भूमिका साफ कर मेहता को तुरंत मंत्रीमंडल से हटा कर उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराना चाहिए’।

मुंबई के ताडदेव स्थित एमपी मिल एसआरए प्रोजेक्ट में गृह निर्माण मंत्री मेहता पर आरोप है कि उन्होंने एफएसआई घोटाला कर बिल्डर एसडी कॉरपोरेशन को करोड़ों का फायदा पहुंचाया था। उन्होंने नियमों को दरकिनार कर यहां की एफएसआई किसी अन्य जगह इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की थी।

संबंधित फाईल पर मेहता ने रिमार्क दिया था कि इस प्रकरण से सीएम को अवगत कराया गया है। हालांकि विपक्ष द्वारा इस मामले को उठाए जाने के बाद सीएम ने इस मामले की जानकारी से मना कर दिया था। नेता ने बाद में स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने गलती से रिमार्क लिख दिया था। विधानमंडल के दोनों सदनों में वे जमकर हंगामे के बाद विपक्ष के दबाव के चलते मामले की जांच लोकायुक्त से कराए जाने के आदेश सीएम ने दिए थे। विपक्ष उस समय भी मेहता से इस्तीफे की मांग कर रहा था।

लोकायुक्त रिपोर्ट के बाबत सावंत पूछते हैं,’ क्या लोकायुक्त की यह रिपोर्ट चुनाव से पहले सरकार को सौप दी गई थी? सरकार बताए कि जब उसे लोकायुक्त की रिपोर्ट मिल गई है तो मंत्री मेहता के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एऐसा लगता है कि इस घोटाले में केवल मेहता शामिल नहीं हैं बल्कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी सहभागी हैं।’

वहीं प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटील ने भी प्रकाश मेहता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पाटिल का सबसे बड़ा सवाल थी, ‘क्या फडणवीस मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की भी इसी तरह निष्पक्ष जांच होगी? लोकायुक्त की रिपोर्ट में मेहता दोषी पाए गए हैं।

धनंजय मुंडे कहते हैं, ‘ प्रकाश मेहता पर विपक्ष के आरोपों को लोकायुक्त ने भी सही माना है ।अपने मंत्रियों को क्लीन चिट देने वाले मुख्यमंत्री की भी कलई खुल गई है। अब समय है मुख्यमंत्री इमानदारी से फैसला करें।

मुंबई: हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके राधाकृष्ण विखे पाटील द्वारा मुंबई के डीपी प्लान को लेकर चीफ़ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस पर लगाए आरोपों के मामले को अब कांग्रेस पार्टी गंभीर रूप में लेने का मन बना चुकी है। दरअसल विधानसभा में अपोजिशन लीडर रहते हुए विखे पाटील ने राज्य सरकार को घेरने के लिए सीएम फडणवीस पर मुंबई के डीपी प्लान में 10 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। उस वक्त पाटिल ने यह मामला सदन में उठाते हुए हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करने की बात कही थी।

दिलचस्प बात यह है कि विखे पाटील कांग्रेस छोड़ जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और कांग्रेस पाटिल के इस अस्त्र का प्रयोग बीजेपी के खिलाफ करना चाहती है। कांग्रेस के स्पोक पर्सन सचिन सावंत ने कहा कि कांग्रेस इस मामले को नहीं छोड़ेगी। उन्होंने खुद वह फाईल देखी है और वह इससे संबंधित डॉक्युमेंट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैैं।

लोकसभा चुनाव में पंजाब के दो बड़े कांग्रेस नेताओं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और केबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बनी दूरियां लगता है अभी बरकरार हैं। गुरूवार को सीएम अमरिंदर सिंह की बुलाई केबिनेट की बैठक में सिद्धू नहीं आये।
बैठक की अध्यक्षता सीएम अमरिंदर सिंह ने की। जानकारी के मुताबिक बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर लम्बे समय तक चर्चा हुई। सिद्धू ने भले बैठक से किनारा किया, चर्चा का मुद्दा वही रहे। नए घटनाक्रम से साफ़ होता है कि कैप्टेन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के बीच चल रही जंग अभी ठंडी नहीं हुई है और आने वाले दिन में बड़े बबंडर में बदल सकती है।
कैप्टेन समर्थक सीएम पर सिद्धू के ”पर कतरने” के लिए जोर दे रहे हैं लेकिन सिद्धू भी अपनी जगह अड़े हैं। चर्चा केबिनेट में फेरबदल की रही है। सिद्धू को राहुल-प्रियंका का बहुत नजदीकी माना जाता है और उन्होंने लोक सभा चुनाव में पंजाब को छोड़कर देश भर में कांग्रेस का प्रचार किया था। ऐसे में लगता है कांग्रेस आलाकमान ही इस मामले में कोइ हस्तक्षेप करेगी।
उधर आज की केबिनेट बैठक में मोहाली में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर ९९४  नियुक्तियों को मंजूरी दी गई ,जिसमे १०० एमबीबीएस सीट का प्रावधान होगा और २०२०-२१ के एकेडमिक सेशन से मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होगी।