कांग्रेस और अन्य कुछ विपक्षी दलों के जबरदस्त विरोध के बावजूद राज्य सभा में भी पास हुए तीन तलाक बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी और इसके साथ ही देश में तीन तलाक कानून १९  सितंबर, २०१८ से लागू हो गया है।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, २०१९ के कानून बन जाने से अब मौखिक, लिखित या किसी भी अन्य माध्यम से तीन तलाक देना कानूनन अपराध होगा। मंगलवार को राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास हुआ था, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था।

कांग्रेस सहित विपक्ष के कुछ दलों ने इस बिल को सेलेक्ट कमिटी को भेजने की मांग की थी लेकिन राज्यसभा में इससे जुड़ा प्रस्ताव वोटिंग के बाद गिर गया था। प्रस्ताव के पक्ष में ८४ और विपक्ष में १०० वोट पड़े थे। इसके बाद कुछ दलों के सदस्यों ने  वोटिंग के दौरान राज्यसभा में वॉकआउट किया था और बिल ८४ के मुकाबले ९९ वोटों से पास हो गया था।

गौरतलब है कि कानून  में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तीन तलाक क़ानून में अन्य प्रावधानों में मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आना, तीन तलाक देने पर पत्नी स्वयं या उसके करीबी रिश्तेदार ही इस बारे में केस दर्ज करा सकेंगे, महिला अधिकार संरक्षण कानून २०१९ बिल के मुताबिक एक समय में तीन तलाक देना अपराध है इसलिए पुलिस बिना वारंट के तीन तलाक देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है, एक समय में तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है और मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही उसे जमानत मिलना शामिल हैं।

इसके अलावा मजिस्ट्रेट बिना पीड़ित महिला का पक्ष सुने तीन तलाक देने वाले पति को जमानत नहीं दे पाएंगे, तीन तलाक देने पर पत्नी और बच्चे के भरण पोषण का खर्च मजिस्ट्रेट तय करेंगे, जो पति को देना होगा, तीन तलाक पर बने कानून में छोटे बच्चों की निगरानी और रखावाली मां के पास रहेगी, समझौते का विकल्प जो पत्नी की पहल और मजिस्ट्रेट की ओर से उचित शर्तों के साथ ही हो सकता है जैसे अन्य प्रावधान भी इसमें हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एन शुक्ला के खिलाफ एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए कथित तौर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का पक्ष लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी है।

यह पहली बार है कि हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज पर एफआईआर दर्ज होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने ये अप्रत्याशित फैसला किया। याद रहे तीस साल पहले शीर्ष अदालत ने २५ जुलाई, १९९१ को किसी भी जांच एजेंसी को उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी भी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी थी। तब कहा गया था कि एजेंसी को मुख्य न्यायाधीश को मामले से जुड़े सबूत दिखाए बिना किसी सिटिंग जज के खिलाफ एफआईआर करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। साल १९९१ से पहले किसी भी जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के खिलाफ जांच नहीं की है।

सीबीआई जल्द ही न्यायमूर्ति शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के तहत उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जांच एजेंसी ने मुख्य न्यायाधीश गोगोई को पत्र लिखकर उनसे मामले की जांच करने की इजाजत मांगी थी।

अपने ड्राइवर को यह कहकर कि वे कुछ देर टहल कर वापस गाड़ी में आएंगे, लापता हुए मशहूर चेन सीसीडी के संस्थापक मालिक वीजी सिद्धार्थ की मृत्यु हो गयी है। आशंका है उनहोंने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। माना जाता है कि वित्तीय दवाबों के कारण वे कुछ समय से तनाव में दिखने लगे थे।

उनका शव मंगलुरु की नेत्रावती नदी के किनारे मिला है जिसके पास सड़क पर वे अपनी कार से उतरे थे। सिद्धार्थ पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा, जो अब भाजपा के नेता हैं, की दामाद थे

पिछले करीब ३६ घंटे से वे लापता थे जिससे उनके परिवार में भी अशांका बढ़ रही थी। कैफे कॉफी डे (सीसीडी) के मालिक सिद्धार्थ को ढूंढ़ने की कोशिश नाकाम रहने के बाद पुलिस, तटरक्षक बल, गोताखोर और मछुआरे समेत कुल २०० लोगों की टीम नेत्रावती नदी में सिद्धार्थ को ढूंढ़ने में जुट गयी थीं।

सिद्धार्थ के लापता होने के बाद से ही उनके आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही थी। मंगलुरु पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल ने कहा कि हमें सुबह एक शव मिला है जिसके बाद परिजनों को इसकी खबर दी गयी है। शव को वेनलॉक अस्पताल में शिफ्ट किया गया है ताकि पोस्टमार्टम हो सके। मामले में जांच की जा रही है।
तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कंपनी कैफे कॉफी डे के मालिक सिद्धार्थ सोमवार की शाम लापता हो गए थे। लापता होने के बाद उनका एक खत भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कर्ज के बोझ और मुश्किल परिस्थितियों के आगे हार मानने की बात लिखी थी। एक स्थानीय मछुआरे ने दावा किया था कि उसने शाम ७ बजे के आसपास एक शख्स को नदी में कूदते देखा था जिसके बाद उनकी खोज शुरू की गयी।

नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) बिल २०१९ के विरोध में आज देश भर के डाक्टर हड़ताल कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के आह्वान पर यह हड़ताल हो रही है। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक हड़ताल के चलते चिकित्सक ओपीडी में अपनी सेवाएं नहीं देंगे।  गौरतलब है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल- २०१९ लोकसभा में पारित किया गया है जिसका डाक्टर विरोध कर रहे हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि ये बिल मेडिकल क्षेत्र के लिए किसी तरह से उचित नहीं और इससे डाक्टरों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

आईएमए के अध्यक्ष शांतनु सेन ने कहा- ”इस बिल के आने से न केवल झोलाछाप डॉक्टरों को वैधता मिलेगी बल्कि लोगों की जान भी खतरे में रहेगी। हमारी हड़ताल मरीजों को परेशान करने के लिए नहीं है।”

हड़ताल का असर पूरे देश में दिख रहा है। हड़ताल के दौरान केवल गैरजरूरी मेडिकल सेवाओं को अटेंड नहीं किया जाएगा और हर तरह की इमर्जेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। डॉक्टर बुधवार सुबह ६ बजे से गुरुवार सुबह ६ बजे तक ओपीडी में सेवाएं नहीं देंगे। अभी तक की ख़बरों के मुताबिक इस हड़ताल का देश भर में असर पड़ा है।

उन्नाव रेप पीड़िता के एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के मामले पर मंगलवार को लोक सभा में हंगामा हुआ। विपक्षी कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया और गृह मंत्री अमित शाह के ब्यान की मांग की। कांग्रेस ने नारेबाजी भी की और बाद में वाकआउट किया। रेप के इस मामले में जिन भाजपा के विधायक पर मामला चल रहा है उनके खिलाफ अभी भी भाजपा के कोइ कार्रवाई न करने पर कांग्रेस  और विपक्ष सवाल उठा रहे हैं।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने उन्नाव रेप पीड़िता, उसके वकील के सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने और दो नजदीकी रिश्तेदारों की मौत का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठाया। कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। बाद में कांग्रेस ने सदन से इस मसले पर वाकआउट किया।

उधर सरकार ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच का ऐलान किया गया है। उसका दावा है कि सरकार निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है।

इस बीच रेप पीड़िता के चाचा ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया है कि जेल में बंद विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेट के अंदर से फोन करके पीड़ित परिवार को धमकियां देता रहा है। आरोप के मुताबिक भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर धमकी भरे फोन कर कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अदालत में बयान बदल दो।  शिकायत के मुताबिक सेंगर के लोगों ने धमकी दी थी कि अगर उन्होंने मामले में समझौता न किया तो सभी को जान से मार दिया जाएगा।

इस मसले पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस दल  के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्नाव का मामला उठाते हुए कहा कि इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है और अब पीड़िता गंभीर रूप से घायल है और उसके परिवार के कुछ सदस्यों की मौत हो गई है। उन्होंने मांग की कि पीड़िता को पूरी सुरक्षा दी जाए और अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही मांग की कि  गृह मंत्री को सदन में आकर इस पर बयान देना चाहिए।

उनकी मांग पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने घटना के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया है और वह निष्पक्ष ढंग से काम कर रही है। इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने आरोप लगाया कि जिस ट्रक से हादसा हुआ है वो समाजवादी पार्टी के एक नेता का है, लेकिन कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए राजनीति कर रही है।

विपक्षी सदस्यों ने ”उन्नाव की बेटी को इंसाफ दो”, ”गृह मंत्री जवाब दो” और ”बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का क्या हुआ” जैसे नारे लगाए। बाद में तृणमूल कांग्रेस, बसपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने इस मामले पर सदन से वाकआउट किया।