जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले दिनों से चल रही चर्चाओं के बीच रविवार-सोमवार की मध्य रात्रि से धारा १४४ लागू कर दी गयी है। ख़बरों के मुताबिक वहां इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गयी है। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सहित कुछ बड़े नेताओं को घर में नजरबन्द कर दिया गया है। जम्मू और लद्दाख में भी प्रशासन ने ऐसी ही आदेश जारी किये हैं। जम्मू के तालाब खटीकां, रेसीडेंसी रोड, परेड, शालीमार, तालाब टिल्लो, जेवल चौक, पीर मीठा, शहीदी चौक, बक्शी नगर, कनाल रोड में सेना तैनात कर दी गयी है।
अगले आदेश तक पूरे राज्य में स्कूल-कालेज बंद रखने के आदेश हुए हैं। ”तहलका” की जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों को ”फ्लश आउट” करने की बड़ी कार्रवाई की सम्भावना है। राज्यपाल इस समय अपने आवास पर बड़े अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर रहे हैं। धारा ३५ ए को खत्म करने की चर्चा जोरों पर है। अकेले जम्मू संभाग में ३०,००० सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं।
रविवार देर रात ”तहलका” को मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर में चार लोगों के एक साथ चलने, प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगा दी गयी है। खबर है कि केंद्र सरकार एकाध दिन में कोइ बड़ा कदम उठा सकती है।
तहलका को मिली जानकारी के मुताबिक यह संभावना है कि केंद्र सरकार कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को ”फ्लश आउट” करने का बड़ा आपरेशन कर सकती है। आतंकवादियों और उनके ”स्लीपर सेल्स” के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पता चला है कि उनकी पहचान की गयी है। पिछले महीनों में सेना और सुरक्षा बलों के आपरेशन में कई बड़े आतंकी मारे गए हैं।
इसके अलावा धारा ३५ए को ख़त्म करने की भी चर्चा है। घाटी में इस समय बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल मौजूद हैं और सरकार अपनी योजना को अंजाम देने की पूरी तैयारी में है। घाटी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गयी है।
अभी तक की चर्चा के मुताबिक सूबे को तीन हिस्सों में बांटने (ट्राइफरकेशन) की भी कोशिश की जा सकती है। हालांकि इसे लेकर अभी कोइ स्थिति साफ़ नहीं है। आतंकवादियों पर बड़ी कार्रवाई की सम्भावना ज्यादा है। यह भी कहा गया है कि बड़े नेताओं को नजरबन्द करने के पीछे मकसद उनकी सुरक्षा सुरक्षा भी हो सकती है।
आज सुबह जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के संभावित फैसले की चर्चा के बीच पीएम ने सोमवार सुबह अपनी केबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बीच दिल्ली में संसद भवन परिसर में एक अहम बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोवल भी उपस्थित थे। श्रीनगर में बड़े नेताओं ने दिन में बैठक की थी।
इस बीच जम्मू कश्मीर को लेकर जारी हलचल के बीच सोमवार को पीएम मोदी ने अचानक केबिनेट बैठक तलब की है। यह बैठक संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही होगी। कल ही पता चलेगा कि इस बैठक में क्या होता है।
जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में अतिरिक्त अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती और सरकार की पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों से सूबे कर जाने की एडवाइजरी के बाद देश ही नहीं दुनिया की नजर इस पर लगी है कि मोदी सरकार वहां क्या करने वाली है। अटकलें हैं कि कुछ विशेष अधिकार देने वाली धारा ३५ए को ख़त्म किया जा सकता है जिसके लिए राष्ट्रपति का आदेश संभव है।
गृहमंत्री अमित शाह के एक हफ्ते के भीतर श्रीनगर जाने की भी खबर है। संसद सत्र खत्म होते ही वे दो या तीन दिन के लिए कश्मीर जा सकते हैं। संसद सत्र ७ अगस्त को आखिरी दिन है।
