जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल मंगलवार को लोक सभा में भी पास हो गया। इस बिल के पक्ष में ३५१ जबकि विरोध में महज ७२ वोट पड़े। इसके बाद लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी।
इससे पहले मंगलवार सुबह जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा ३७० (दो खंड, २/३) खत्म करने का प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पेश करते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति यह घोषणा करते है उनके आदेश के बाद अनुच्छेद ३७० के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि वर्तमान जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन विधेयक को विचार के लिए रखा जाए। शाह ने सदन में कहा जम्मू और कश्मीर के लिए जान दे देंगे। बता दें कि इस प्रस्ताव को सोमवार को राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला।
शाह ने कहा कि राज्यसभा के बाद इस विधेयक को यहां लाया गया है। कहा कि सदन को जम्मू- कश्मीर के लिए कानून बनाने का पूरा हक है। शाह ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न है और हमेशा रहेगा। कहा कि हर हिंदुस्तानी अब कश्मीर की नई कहानी लिखेगा। हमें जम्मू कश्मीर पर कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता।

जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने वाला बिल सोमवार राज्यसभा में पास हो गया। यह बिल अब लोक सभा में पेश किया जाएगा। इस बिल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी जबकि लद्दाख में नहीं।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के पक्ष में १२५ और विरोध में ६१  वोट पड़े। मंगलवार को यह बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। इससे साथ-साथ केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा  ३७० को हटाने का ऐलान भी कर दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो जाएगा।  सरकार के इस फैसले को भाजपा और उसके सहयोगियों के अलावा कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया है।

जम्मू कश्मीर से धारा ३७० हटाए जाने के बाद राज्‍यसभा में जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ३७० के कारण आज जम्मू-कश्मीर के लोग गुरबत की जिंदगी जी रहे हैं।  उन्होंने कहा कि इसकी छाया में तीन परिवारों ने आजादी से लेकर आज तक राज्य को लूटा है।

इससे पहले गृबताये ह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में धारा ३७० के गिन गिन कर नुकसान बताये। उन्होंने कहा कि ३७० की वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ३७० की वजह से नहीं मिल पाईं।

शाह ने कहा हम घाटी के युवाओं को गले लगाना चाहते हैं।  उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा भविष्य, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं और रोजगार देना चाहते हैं। भारत के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है उसी तरह से कश्मीर में विकास हो इसके लिए आर्टिकल ३७० को निकालना जरूरी है।

गृह मंत्री ने कहा कि जो लोग कश्मीर के युवाओं को उकसाते हैं उनके बेटे-बेटियां लंदन, अमेरिका में पढ़ाई करते हैं। उनको चिंता नहीं है क्योंकि उन्होंने तो सब अच्छे से कर लिया। लेकिन घाटी के युवा को आज भी अनपढ़ रखने, उनका विकास न करने के लिए आर्टिकल ३७० बहुत बढ़ी बाधक है।

शाह ने कहा कि ३७० के कारण आज तक ४१,८९४ लोग जम्मू कश्मीर में किस की पॉलिसी के कारण मारे गए? जवाहर लाल नेहरू जो पॉलिसी चालू करके गये वो ही पॉलिसी अभी तक चल रही है, फिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है?

शाह ने कहा कि हुर्रियत, आईएसआई, घुसपैठिए इन सब लोगों ने कश्मीर के युवाओं को गुमराह किया है। १९९० से लेकर २०१८ तक ४१,८९४ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। आतंकवाद जन्मा, बढ़ा, पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा, इसका कारण आर्टिकल ३७० है।

उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था ‘३७०  घिसते-घिसते घीस जाएगी”, लेकिन ३७० को इतना जतन से संभलकर रखा, ७० साल हो गए, लेकिन घिसी नहीं। ३७० के कारण जम्मू कश्मीर में देश का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां वो अपना घर नहीं खरीद सकता, वहां का मतदाता नहीं बन सकता और वहां खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करता। ३७० आरोग्य में भी बाधक है।

कहा कि आर्टिकल ३७० के कारण जम्मू और कश्मीर में पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी बड़ी कंपनियां नहीं जा सकती। ये कंपनियां वहां गई तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ी कंपनियां वहां गईं तो पर्यटन बढ़ेगा, लेकिन ३७० के कारण ये संभव नहीं है। आर्टिकल ३७० और ३५ए हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है।

सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को उन्नाव रेप और एक्सिडेंट मामले की पीड़िता को तत्काल प्रभाव से लखनऊ से दिल्ली के एम्स ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।

इस बीच बताया गया है कि पीड़िता की हालत सुधर रही है।  उसे एयर एंबुलेंस से एयरलिफ्ट कर दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ती है तो वकील को भी शिफ्ट किया जाए। इस दौरान पीड़िता के वकील ने परिवार की तरफ से गुहार लगाते हुए कहा था कि वो बेटी को संभालें या मुकदमा लड़ें?

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार कहा था कि पीड़िता के परिजनों को इस बात की छूट है कि वे जब उचित समझें उसे दिल्ली के एम्स में स्थानांतरित कर सकते हैं। बताया गया कि लखनऊ के ट्रामा सेंटर में २८  जुलाई से भर्ती पीडि़ता ने आज आंख खोली है। इसके साथ ही अब वह इशारे समझ रही है।

विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़ित बीती २८ जुलाई को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गईं थीं। वहीं उनके वकील को भी हादसे में चोटें आई थीं। इसके बाद से दोनों का इलाज लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में चल रहा है।

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद ३७० को खत्म करने की सिफारिश का फैसला किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में इसका संकल्प पेश किया। धारा ३७० का खंड १ बचा रहेगा। इस घोषणा के बाद सदन में जोरदार शोर शुरू हो गया। जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। सत्तापक्ष ने सदस्यों ने समर्थन किया।

उधर मंत्रिमंडल की ओर से पारित जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल सोमवार को  राज्य सभा में लाया गया है।
इससे पहले रविवार-सोमवार की मध्य रात्रि जम्मू और कश्मीर में धारा १४४ लगा दी गई और अगले आदेश तक स्कूल-कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया गया। घाटी के तीन बड़े नेताओं पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, एनसी के उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को नजरबंद कर दिया गया। दिल्ली में सुबह केबिनेट कमेटी की बैठक हुई उसके बाद केबिनेट की बैठक हुई है। उधर पीडीपी के नेता संसद  पट्टी बाँध कर आये। कांग्रेस नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद ने घटनाओं को देखते हुए स्थगन प्रस्ताव दिया। राज्य सभा के सभापति वेंकैया नायडु ने कहा कि चूँकि गृह मंत्री जेके से जुड़ा बिल ला रहे हैं लिहाजा उसके बाद चर्चा के दौरान इसपर बात हो सकती है। आज़ाद ने तीन मुख्यमंत्रियों को हाउस अरेस्ट करने का मसला उठाया। पहले इसपर चर्चा की मांग की। पीडीपी ने भी विरोध किया। शाह ने कहा  जवाब देने को तैयार हैं।

उधर किसी भी आशंका के चलते सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले पीएम आवास पर मोदी-शाह और एनएसए डोभाल के बीच एक अलग से बैठक भी हुई। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के अलावा कैबिनेट के सभी मंत्री पीएम आवास पर पहुंचे। सॉलिसिटर जनरल भी आये।

जम्मू-कश्मीर में एक ही रात में हालात काफी बदल गए। कश्मीर घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच जम्मू और श्रीनगर में धारा १४४ लगा दी गई साथ ही सुरक्षा कारणों को देखते हुए जम्मू में भी चार हजार जवानों को तैनात किया गया। सोमवार सुबह छह बजे से धारा १४४ लागू हो गई है। जम्मू, श्रीनगर, कठुआ, किश्तवाड़, कुपवाड़ा और पुंछ में स्कूल-कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है।

उधर श्रीनगर जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शहर में धारा १४४ अगले आदेश तक लागू रहेगी। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। आम लोगों का किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा। रैली या सार्वजनिक बैठक पर प्रतिबंध रहेगा। देर रात को जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को नजरबंद कर दिया गया। दोनों ही नेताओं ने रात को ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी, दोनों ही नेता लगातार ट्वीट कर अपील कर रहे थे कि सरकार को साफ करना चाहिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। नेताओं को नजरबंद करने को लेकर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध भी किया है।