मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म करने के बाद पहली बड़ी घटना में आतंकियों ने कश्मीर के पुलवामा के त्राल इलाके में एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए दो लोगों के अपहरण के बाद उनमें से एक की ह्त्या कर दी है। सरकार के कश्मीर में सब कुछ अच्छा होने के दावों के विपरीत वहां के माहौल को लेकर अभी स्थिति साफ़ नहीं है।
पुलवामा  को लेकर बताया गया है कि वहां आतंकियों ने दो लोगों का अपहरण किया और इनमें से एक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोमवार की है जब आतंकियों ने दो लोगों का अपहरण किया। राजौरी जिले के अब्दुल कादिर कोहली और श्रीनगर के खोनमोह इलाके के मंजूर अहमद को आतंकियों ने सोमवार देर शाम साढ़े सात बजे अपहरण किया था।
इनमें एक को वे इलाके के जंगलों में ले गए और वहां उसकी हत्या कर दी। आतंकियों ने जंगल से जिन दो लोगों का अपहरण किया वे घुमंतू गुज्जर समुदाय के थे। बाद में एक की गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षाबल सर्च अभियान में जुट गए लेकिन उन्हें एक ही शख्स का शव मिला है दूसरे शख्स की तलाश की जा रही है।
जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना देने के बाद यह इस तरह की पहली घटना है। याद रहे २० अगस्त को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी ढेर हो गया था और एक विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) की इसमें मौत हो गयी थी।

मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद ३७० को हटाए जाने के बाद राज्य में लगाई गईं पाबंदियां अब धीरे-धीरे खत्म की जा रही हैं। सरकार ने दावा किया है कि राज्य में जनजीवन सुचारू करने के लिए पांच जिलों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा शुरू करने के बाद लैंडलाइन फोन भी बहाल किये गए हैं जबकि सोमवार से कुछ शिक्षा संस्थान भी खोलने की तैयारी है। उधर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सहित जिन राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार या घर में नजरबन्द किया गया है उन्हें छोड़ने को लेकर सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा है।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक ३५ पुलिस थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है, जबकि १७ टेलीफोन एक्सचेंजों के करीब ५० हजार लैंडलाइन फोन चालू कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया कि घाटी में प्राथमिक स्कूल सोमवार से खुलेगें। सोमवार से ही सरकारी दफ्तर भी पूरी तरह काम करना शुरू कर देंगे।

उधर श्रीनगर के डीसी शाहिद चौधरी ने कहा – ”सोमवार को १९० स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी और पिछले दस दिन में पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए  अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) क्लासिस की योजना बनाई है।” इससे पहले शनिवार सुबह प्रतिबंधों को कम करके अपने कार्यालयों की ओर सरकारी कर्मचारियों की आवाजाही को आसान बनाया गया था।

शनिवार को सुरक्षा बल तैनात रहे और सड़कों पर बैरिकेड लगे हुए थे। लोगों को उनकी जांच करने के बाद ही आगे बढ़ने दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि राजबाग और जवाहर नगर जैसे घाटी के कुछ क्षेत्रों में लैंडलाइन फोन सेवाएं बहाल कर दी गईं है हालांकि लाल चौक, प्रेस एन्क्लेव और इसके आसपास के अन्य क्षेत्रों सहित इंडस्ट्रियल एरिया में पाबंदी अभी भी लागू हैं।

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद ३७० को केंद्र सरकार की तरफ से संसद इ दोनों सदनों में राष्ट्रपति का आदेश पारित करवाने के बाद हटा दिया गया था। ऐहतियातन इससे पहले ही घाटी में धारा १४४ लागू कर दी गई थी जिसके बाद पिछले १२ दिन से घाटी में संचार सेवाएं, स्कूल-कॉलेज, सरकारी दफ्तर बंद थे। ईद में कुछ लोग घरों से निकले थे। अब सरकार का दावा है कि होती में भी हालत सामान्य हो रहे हैं और कोइ घटना नहीं हुई है।

जम्मू कश्मीर के नेता शाह फैज़ल को बुधवार को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें वापस श्रीनगर भेजकर हर में नजरबन्द कर दिया गया है। ख़बरों के मुताबिक उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब वे दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश जाने की तैयारी में थे।

गौरतलब है कि शाह वही नेता हैं जिन्होंने राजनीति के लिए सिविल सेवा छोड़ दी थी। वे जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के अध्यक्ष हैं। कश्मीर के शाह फैज़ल आईएएस के टॉपर रहे हैं। बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफतार कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि फै़सल इस्तांबुल जाने वाले थे। उन्हें वापस श्रीनगर भेज दिया दिया गया है, जहां उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत घर में नजरबंद रखा गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के सरकार के कदम का शाह फैसल ने जबरदस्त विरोध किया था। मंगलवार को ही उन्होंने ट्विटर पर चेतावनी दी थी कि कश्मीर को “राजनीतिक अधिकारों की बहाली के लिए एक अहिंसक राजनीतिक जन आंदोलन की जरूरत है।”

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था – “कश्मीर को राजनीतिक अधिकारों की बहाली के लिए एक लंबे, निरंतर, अहिंसक राजनीतिक जन आंदोलन की आवश्यकता होगी। धारा ३७० को समाप्त करने से मुख्यधारा खत्म हो गई है। संविधानवादी चले गए हैं।  इसलिए आप या तो एक कट्टरपंथी हो सकते हैं या अलगाववादी।” शाह ने यह भी कहा था कि कश्मीर में अप्रत्याशित बंद चल रहा है और उसकी ८० लाख की आबादी कैद कर ली गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।