दो विधानसभाओं और कुछ उपचुनावों की तारीखों की आज घोषणा हो सकती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने आज १२ बजे एक प्रेस कांफ्रेंस रखी है और संभावना है इसमें तारीखों का ऐलान होगा। हिमाचल की २ सीटों सहित कुछ जगह उपचुनाव भी होने हैं।

याद रहे हरियाणा में विधानसभा की अवधि २ नवंबर जबकि महाराष्ट्र में चुनाव अवधि ९ नवंबर तक है। हरियाणा में ९० विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा के २०१४ के चुनाव में भाजपा को ४७ सीटें मिली थीं। उस चुनाव में कांग्रेस को १७ और इनेलो को १९ सीटें मिली थीं। छोटे दलों बसपा और अकाली दल ने एक-एक सीट जीती थी। इनके  पांच सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार  भी जीते थे। इस बार भाजपा मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में दुबारा जीत के लिए पूरी म्हणत कर रही है जबकि कांग्रेस ने भूपिंदर सिंह हुड्डा और दलित नेता शैलजा को कमान सौंप भाजपा के लिए कड़ी चुनौती पेश की है।

उधर महाराष्ट्र विधानसभा में २८८ सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने १२२ सीटें जीती थीं जबकि सहयोगी शिवसेना को ६३ सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को ४२ जबकि उसकी सहयोगी एनसीपी ने ४१ सीट पर जीत दर्ज की थी। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा चुनावी जंग जीतने की जीतोड़ कोशिश में है। सूबे में भाजपा-शिव सेना में समझौता लगभग तय है जबकि कांग्रेस और एनसीपी भी एकसाथ लड़ेंगे। आरपीआई जैसे कुछ छोटे दल भी गठबंधन में हैं।

भाजपा भले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर हलकी टिप्पणियां करती रही हो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने दावा किया है कि मुंबई में २००८ के आतंकवादी हमले के बाद पीएम मनमोहन सिंह ने तय कर लिया था कि अब यदि ऐसी हिमाकत पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की तरफ से दुबारा हुई तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर देगा।

डेविड कैमरन ने मनमोहन सिंह को एक संत पुरुष बताते हुए यह भी लिखा है कि भारत के खतरों के प्रति उनका (मनमोहन सिंह) कड़ा रुख भी रखते थे। कैमरन ने अपनी पुस्तक ”फॉर द रेकॉर्ड” में अपने ५२ साल के निजी और व्यावसायिक जीवन के घटनाक्रम को लिपिबद्ध किया है। इसका विमोचन एक दिन पहले ही किया गया।

कैमरन ने कहा – ”सिंह ने मुझे बताया था कि अगर मुंबई की तरह का दूसरा आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी होगी।” फॉर द रेकॉर्ड में घटनाक्रमों को लिपिबद्ध  करते हुए कैमरन ने २०१० से २०१६ के बीच का विशेष तौर पर जिक्र किया है जब वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उनके मुताबिक उनके मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रहे।

मनमोहन को लेकर किताब में कैमरन ने लिखा है – ”प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मेरे रिश्ते अच्छे रहे। वह संत पुरुष हैं लेकिन भारत के खतरों के प्रति वह कड़ा रुख भी रखते थे। भारत की एक यात्रा के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि मुंबई में २००८ के आतंकवादी हमले की तरह कोई दूसरा आतंकवादी हमला होता है तो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी होगी।”

कैमरन ने कहा – ”भारत के संदर्भ में मैंने कहा था कि हमें आधुनिक सहभागिता की जरूरत है न कि औपनिवेशिक अपराध की भावना के साथ। यह सहभागिता दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ हो। ब्रिटेन के कई सफल व्यवसायी और सांस्कृतिक हस्तियां भारतीय मूल के रहे हैं और इस प्रयास में वे काफी सहायक साबित हो सकते हैं।”

उन्होंने अमृतसर में ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर के दौरे का भी ब्यौरा दिया है जिस दौरान २०१३ में उन्होंने ब्रिटेन के सबसे बड़े व्यवसाय मिशन का नेतृत्व किया और ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जालियांवाला बाग नरसंहार पर दुख जताया था।

मंदी के जबरदस्त दवाब के बीच शुक्रवार को सरकार ने घरेलू कंपनियों को बड़ी राहत का ऐलान किया है। यह ऐलान जीएसटी परिषद की बैठक से कुछ घंटे पहले किये गए हैं। इन ऐलानों का असर यह हुआ है कि सेंसेक्स में १७०० अंक का उछाल आया है। उधर निफ्टी में ३४८  अंक की बढ़त दिखी है।

सरकार की और से राहत का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस में किया। आज ही गोआ में जीएसटी परिषद की बैठक भी होनी है। सीतारमण ने बताया कि घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कमी की गयी है। इसके लिए आयकर अधिनियम, १९६१ में संशोधन किया गया है।

सीतारमण ने कहा – ”हमने (सरकार ने) घरेलू कंपनियों और नई घरेलू मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनियों के कॉरपोरेट टैक्‍स दरें घटाने का प्रस्ताव किया है। टैक्‍सेशन में और वित्‍तीय राहत उपाय किए जाएंगे। कॉरपोरेट्स जो छूट का लाभ नहीं ले रहे हैं वे २२ फीसद की दर से टैक्‍स अदा कर सकते हैं। स्‍थानीय कंपनियों के लिए कोई मिनिमम अल्‍टरनेट टैक्‍स नहीं होगा।”

वित्त मंत्री ने कहा – ”पहली अक्‍टूबर, २०१९ के बाद स्‍थापित होने वाली कंपनियों के पास १५ फीसद की दर से टैक्‍स का भुगतान करने का विकल्‍प होगा। नई मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनियों के लिए टैक्‍स की प्रभावी दर सरचार्ज और टैक्‍स सहित १७.०१  फीसद होगी। मेक इन इंडिया को प्रोत्‍साहित करने के लिए आयकर अधिनियम में एक नई धारा जोड़ी जाएगी जो २०१९-२० से प्रभावी होगी। इससे पहली अक्‍टूबर, २०१९ के बाद गठित होने वाली नई घरेलू कंपनियां जो मैन्‍युफैक्‍चरिंग में नया निवेश करने जा रही हैं, उन्‍हें १५ फीसद की दर से इनकम टैक्‍स का भुगतान करने का विकल्‍प मिलेगा।”

उन्होंने कहा कि शेयर बायबैक पर २० फीसद का टैक्स लागू नहीं होगा। कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कमी से हर साल राजकोष पर एक लाख ४५ हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सरकार के इस कदम को ”बोल्ड” बताते हुए इसका स्वागत किया है।

सीतारमण ने कहा कि यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले तो उसके पास २२ प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प होगा। जो कंपनियां २२ प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। अधिशेषों और उपकर समेत प्रभावी दर २५.१७ प्रतिशत होगी। पहली अक्टूबर के बाद बनी नयी घरेलू विनिर्माण कंपनियां बिना किसी प्रोत्साहन के १५ प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान कर सकती हैं। नयी विनिर्माण कंपनियों के लिये सभी अधिशेषों और उपकर समेत प्रभावी दर १७.०१ प्रतिशत होगी।

वित्त मंत्री के मुताबिक अभी छूट का लाभ उठा रही कंपनियां इनकी अवधि समाप्त होने के बाद कम दर पर कर भरने का विकल्प चुन सकती हैं। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की भी घोषणा उन्होंने की है। कैपिटल गेन टैक्स से सरचार्ज हटाने की भी घोषणा की है।

सीतारमण ने कहा कि प्रतिभूति लेन-देन कर की देनदारी वाली कंपनियों के शेयरों की बिक्री से हुए पूंजीगत लाभ पर बजट में प्रस्तावित अतिरिक्त अधिशेष नहीं होगा लागू।

एफपीआई के पास मौजूद डेरिवेटिव समेत किसी भी प्रतिभूति की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ पर धनाढ्य उपकर नहीं लगेगा ।  शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा पांच जुलाई से पहले करने वाली कंपनियों पर टैक्स भी नहीं लगेगा।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि कॉरपोरेट कर की दर घटाने से राजस्व में सालाना १.४५ लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर छूट से मेक इन इडिया‍ में निवेश आएगा, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, इससे राजस्व बढ़ेगा।

राजनाथ सिंह गुरूवार को स्वदेशी विमान तेजस में उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना में शामिल स्वदेशी विमान तेजस से उड़ान भरने के बाद कि उनके लिए यह एक अनोखा अनुभव था।

गौरतलब है कि तेजस को तीन साल पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस विमान का अपग्रेडेड वर्जन भी वायुसेना में शामिल होने की तैयारी में है। गुरूवार की उड़ान के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंबग करीब आधा घंटा विमान में रहे। इस विमान को बनाने वाले हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को ८३  तेजस विमानों के लिए करीब ४५ हजार करोड़ रुपए मिलेंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना को अपने आने वाले अमोर्चे के लिए ८३ और एलसीए मार्क १ की जरूरत है। वहीं सैन्य विमानन नियामक सेमिलैक से तेजस को फाइनल ऑपरेशनल क्लीयरेंस (एफओसी) मिल जाने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि. भारतीय वायु सेना को इस साल के आखिर तक १६ तेजस विमान देगी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह २८ सितंबर को भारत के कीव-स्तर के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर अरब सागर में पूरा दिन बिताएंगे। इससे पहले उसी दिन आईएनएस खंडेरी को नौसेना में शामिल किया जाएगा।

आज की उड़ान के बाद राजनाथ सिंह ने इसे एक अनोखा अनुभव बताया। उन्होंने वायुसेना की सराहना करते हुए कहा कि देश के स्पार गर्व है।

अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला जल्दी आने की सम्भावना बढ़ गयी है।  इस मसले पर  बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि सुनवाई तय वक्त पर खत्म हो जाए और यह १८ अक्टूबर से आगे न बढ़े। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इसके लिए सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि  दो पक्ष आपस में मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने का प्रयास करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं लेकिन सुनवाई जारी रहेगी। अगर मध्यस्थता पर कोई बात बनती है तो इसकी रिपोर्ट कोर्ट को दी जाए। इसे लेकर गोपनीयता बनी रहेगी।

गौरतलब है कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई कर रही है। प्रधान न्यायाधीश ने बुधवार को  सभी पक्षकारों से दलीलें पूरी करने को लेकर पूछा। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से वकील राजीव धवन ने कहा कि मुस्लिम पक्षकारों को मौजूदा सप्ताह और अगला पूरा सप्ताह दलीलें खत्म करने में लगेगा।

उधर हिंदू पक्षकारों ने कहा कि विपक्ष की दलीलों पर जवाब देने के लिए उन्हें दो दिन लगेंगे। धवन ने उसके बाद उन्हें भी दो दिन लगने की बात कही। हालांकि, निर्मोही अखाड़ा ने अपनी तरफ से कोइ समय नहीं बताया और कहा कि उन्हें भी कुछ दिन चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सभी पक्ष अपनी दलीलें १८ अक्टूबर तक सम्पूर्ण कर लें। हमें मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए कि सुनवाई तय वक्त में खत्म हो जाए। उन्होंने ने मामले में पक्षकारों के मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करने की मांग पर कहा कि अगर दो पक्ष आपस में मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने का प्रयास करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। मगर सुनवाई जारी रहेगी। अगर मध्यस्थता पर कोई बात बनती है तो इसकी रिपोर्ट कोर्ट को दी जाए। इसे लेकर गोपनीयता बनी रहेगी।