14 मई 2026, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कई बड़े ऐलान किए. इसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा. उन्होंने कहा कि प्राइवेट ऑफिसेस से भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की जाएगी. साथ ही उन्होनें कोर्ट से भी ये निवेदन किया है कि ऑन लाइन हियरिंग पर जोर दें। रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार के कोई भी मंत्री 1 साल तक सरकारी काम काज के लिए विदेश यात्रा पर नहीं जायेंगें।
रेखा गुप्ता ने ये सारे ऐलान तब किए जब पीएम मोदी ने इस हफ्ते दो बार देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने और सोना न खरीदने की अपील की थी. इसके साथ ही पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम करने और मेट्रो से सफर करने की भी अपील की थी. पीएम मोदी ने भी अपने काफिले को छोटा कर दिया है.
पीएम मोदी के इस जनआग्रह के बाद देशभर में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले से गाड़ियां कम कर दी हैं, जिस्से पेट्रोल बचाया जा सके. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के काफिले में भी अब सिर्फ 4 ही गाड़ियां होंगी। जिनमें से दो फिलहाल ईवी हैं.
गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली के सभी लोग हफ्ते में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाएं.
रेखा गुप्ता के एलान के मुख्य बिन्दु-
. सभी सरकारी दफ्तों में हर हफ्ते दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू होगा. प्राइवेट कंपनियों के लिए भी इसी तरह की गाइडलाइन्स जारी की जाएगी.
. हर सोमवार को ‘मंडे मेट्रो’ के तौर पर मनाया जाएगा. सभी मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी मेट्रो से सफर करेंगे. सरकारी अधिकारियों की कॉलोनी के बाहर 58 बसें खड़ी होंगी, जो कर्मचारियों को उनकी कॉलोनी से मेट्रो तक छोड़ेगी.
. सरकारी अधिकारियों के लिए पेट्रोल और डीजल की सीमा में 20% की कटौती की गई है. हालांकि, कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ते में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी.
. दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री या अधिकारी अगले एक साल तक किसी भी आधिकारिक विदेश यात्रा पर नहीं जाएगा.
. सरकार अगले तीन महीनों तक कोई भी बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी. जिसमें गाडियों की आवाजाही ज्यादा होती है।
. दिल्ली सरकार अगले 6 महीनों तक कोई भी नया पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीदेगी.
. कुल बैठकों में से 50% बैठकें ऑनलाइन होंगी. विश्वविद्यालयों,इन्सट्यूट,और स्कूलों से अपील है कि वे नॉन-प्रैक्टिकल कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करें. अदालतों से भी निवेदन किया गया है कि ज्यादातर मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें.
. बिजली की बर्बादी रोकने के लिए सरकारी दफ्तरों में ‘मास्टर स्विच’ लगाए जाएंगे. सभी सरकारी दफ्तों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच निर्धारित किया जाएगा.
. 90 दिनों का एक अभियान चलाया जाएगा.जिसमें नागरिकों को बचत को बढ़ावा देने और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने की शपथ दिलाई जाएगी.जिससे जागरूकता फैले और लोग स्वेच्छा से योगदान दें।
. दिल्ली सरकार केवल 100% ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों का ही इस्तेमाल करेगी. सभी शांपिंग मॉल्स में विशेष ‘मेड इन इंडिया’ स्टॉल बनाए जाएंगे. सरकारी खरीद में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी.
.दिल्ली सरकार के दफ्तरों की टाइमिंग भी बदली गई है जैसे अब 10:30 से 7 बजे शाम तक दिल्ली सरकार के दफ्तर काम करेंगे। और एमसीडी के द्फ्तर 8:30 से 5 बजे शाम तक काम करेगें।
.अगर सरकारी अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा उपयोग करते हैं तो उनके मासिक पेट्रोल के अलाउंस को 10 प्रतिशत बढाया भी जा सकता है।
