पश्चिम बंगाल नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता वाला राज्य बन गया है। भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल एक अधूरा सपना, एक अपूर्ण महत्वाकांक्षा था, जो दशकों तक अधूरी रही।
1947 के बाद पहली बार दक्षिणपंथी भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई। पश्चिम बंगाल को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की रणनीति के दो प्रमुख आयाम हैं।
पहला है विकास का एजेंडा। भाजपा का तर्क है कि पश्चिम बंगाल, विशेषकर कोलकाता, जिसे कभी “पुनर्जागरण का शहर” कहा जाता था, उसकी गौरवशाली पहचान कई दशकों में कमजोर हुई। चुनाव अभियान के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि वह कोलकाता की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाएगी और बंगाल के आर्थिक तथा सांस्कृतिक महत्व को पुनर्स्थापित करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस विषय में रुचि दिखाई है। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में पश्चिम बंगाल के भविष्य के आर्थिक रोडमैप को लेकर एक बैठक आयोजित की गई।
इस चर्चा में कई महत्वपूर्ण हितधारकों ने भाग लिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। पश्चिम बंगाल का पहला राज्य बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता दिल्ली गए और उन्होंने अशोक लाहिड़ी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की।
पीएमओ के कई अधिकारी भी बंगाल के रोडमैप, विभिन्न क्षेत्रों के विकास और “डबल इंजन सरकार” मॉडल के तहत केंद्र सरकार की परियोजनाओं को बंगाल में आगे बढ़ाने को लेकर चर्चाओं में शामिल रहे। यह चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
दूसरा पहलू ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार के प्रति भाजपा का दृष्टिकोण है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा द्वारा वर्णित “टीएमसी की गुंडागर्दी की संस्कृति” को बदलने को लेकर बेहद गंभीर हैं। कई पार्टी बैठकों में अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि वह ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं चाहते।
तो अमित शाह ममता बनर्जी से इतने नाराज़ क्यों हैं?
हाल ही में अमित शाह ने कुछ भाजपा नेताओं से कहा कि क्षेत्रीय दल अक्सर सत्ता में आने के बाद अविश्वास पैदा करते हैं और अलग तरह का व्यवहार करते हैं। उनके अनुसार, ऐसे सत्तारूढ़ दलों का केंद्र सरकार के प्रति रवैया और दृष्टिकोण भाजपा नेतृत्व को आहत करता रहा है।
अमित शाह के दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल में तत्काल लक्ष्य तृणमूल कांग्रेस है। प्राथमिकता टीएमसी को राजनीतिक रूप से पूरी तरह कमजोर करना है।
इस रणनीति के अनुसार, यदि टीएमसी के कमजोर होने के बाद कांग्रेस को कुछ लाभ भी मिलता है, तो वह तत्काल चिंता का विषय नहीं है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस से बाद में निपटा जा सकता है, लेकिन पहले तृणमूल कांग्रेस को समाप्त करना आवश्यक है।
यह प्राथमिकता क्यों है? विशेषकर बांग्लादेश के मुद्दे के कारण।
बांग्लादेश से जुड़े मामलों पर ममता बनर्जी की टिप्पणियों को लेकर एक घटना हुई थी। उसके बाद केंद्र सरकार में कई लोगों ने सलाह दी कि तत्काल प्रतिक्रिया देने से स्थिति और जटिल हो सकती है। खुफिया एजेंसियों और अधिकारियों ने भी कथित रूप से टकराव से बचने की सलाह दी थी क्योंकि इससे और समस्याएँ पैदा हो सकती थीं।
लेकिन यह घटना अमित शाह के लिए पीड़ादायक बनी रही।
एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के साथ सम्मानजनक और राजनीतिक संबंध बनाए रखना चाहते थे। लेकिन बाद में, इस राजनीतिक आकलन के अनुसार, अमित शाह को लगा कि ममता बनर्जी ने उस संबंध को नुकसान पहुँचाया और उसे बनाए रखने में विफल रहीं।
दूसरा कारण व्यक्तिगत राजनीतिक अनुभव था। अमित शाह राजनीतिक हिंसा और डराने-धमकाने की संस्कृति के खिलाफ मुखर रहे हैं। उन्होंने पहले बिहार में “जंगल राज” समाप्त करने की बात कही थी और इसी तरह वे बंगाल में भी राजनीतिक हिंसा और संगठनात्मक समस्याओं को चुनौती देना चाहते हैं।
तीसरा बिंदु पार्टी नेतृत्व से जुड़ा है। अमित शाह के अनुसार, ममता बनर्जी की राजनीतिक प्रभुत्व की छवि को चुनौती देना आवश्यक है। उनका मानना है कि अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक विस्तार और प्रभाव को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण रणनीति तृणमूल कांग्रेस के भीतर विभाजन पैदा करना है।
यह विभाजन संसदीय दल और विधायक दल दोनों में हो सकता है। विचार यह है कि टीएमसी के भीतर दो अलग-अलग गुट बनाए जाएँ।
एक गुट का नेतृत्व कुनाल घोष कर सकते हैं और वह ममता बनर्जी के प्रति वफादार रह सकता है।
दूसरा गुट रितोब्रत जैसे नेताओं के नेतृत्व में उभर सकता है, जो विरोधी रुख अपना सकते हैं। ऐसी रणनीति का उद्देश्य तृणमूल कांग्रेस को आंतरिक रूप से अपने ही खिलाफ संघर्ष करने के लिए मजबूर करना होगा। यदि ऐसा आंतरिक संघर्ष होता है, तो भाजपा का मानना है कि उसे राजनीतिक लाभ मिलेगा क्योंकि टीएमसी के भीतर का सार्वजनिक संघर्ष उसकी कमजोरियों को उजागर करेगा।
भाजपा का तर्क है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर भ्रष्टाचार और राजनीतिक गलत कार्यों में शामिल लोगों को सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाना चाहिए। यदि जनता के सामने उनकी छवि खराब होती है, तो संगठन और अधिक कमजोर होगा।
इसे भाजपा की व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जाता है: ममता बनर्जी को कमजोर करना, अभिषेक बनर्जी को कमजोर करना और धीरे-धीरे पश्चिम बंगाल में भाजपा की राजनीतिक संस्कृति और शासन स्थापित करना।
भाजपा का मानना है कि अगले 25 वर्षों में वह बंगाल में दीर्घकालिक राजनीतिक उपस्थिति और वैचारिक प्रभाव स्थापित करना चाहती है। साथ ही, पश्चिम बंगाल का मीडिया परिदृश्य भी तेजी से बदला है और कई वर्ग इस राजनीतिक परिवर्तन के प्रति अधिक समर्थनकारी बन गए हैं। इसलिए भाजपा का दृष्टिकोण केवल चुनावी नहीं बल्कि वैचारिक भी है, जिसका उद्देश्य बंगाल की राजनीतिक कथा को नया स्वरूप देना है।
बड़ा सवाल यह है कि बंगाल भाजपा के लिए इतनी महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्यों बन गया है।
भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए पश्चिम बंगाल उस राजनीतिक मिशन की पूर्ति का प्रतीक है जो दशकों से अधूरा था। कई अन्य राज्यों में सरकारें बनाने के बाद बंगाल में सत्ता हासिल करना एक बड़ी वैचारिक और संगठनात्मक चुनौती माना जाता था।
भाजपा का मानना है कि बंगाल का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक महत्व है।
पार्टी विकास की राजनीति को सांस्कृतिक पहचान की कथा के साथ जोड़ना चाहती है। यही कारण है कि भाजपा बंगाल के आर्थिक विकास और राजनीतिक परिवर्तन दोनों पर समान रूप से ध्यान दे रही है।
विकास के पक्ष में निवेश, बुनियादी ढाँचा, उद्योग और केंद्र सरकार की परियोजनाएँ शामिल हैं। राजनीतिक पक्ष में तृणमूल कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देना और राज्य में एक नई राजनीतिक पहचान बनाना शामिल है।
भाजपा नेतृत्व का मानना है कि यदि टीएमसी की संगठनात्मक संरचना कमजोर होती है और आंतरिक संघर्ष बढ़ते हैं, तो पार्टी धीरे-धीरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल की जगह मुख्य राजनीतिक शक्ति बन सकती है।
हालाँकि, बंगाल की राजनीतिक लड़ाई केवल दलों के बीच नहीं बल्कि कथाओं, भावनाओं और पहचान की भी लड़ाई है। भाजपा शासन, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक गौरव के आधार पर एक नई राजनीतिक कथा गढ़ने का प्रयास कर रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस अपनी राजनीतिक विरासत और सामाजिक आधार की रक्षा में जुटी हुई है।
आने वाले वर्ष तय करेंगे कि भाजपा की यह रणनीति सफल होती है या तृणमूल कांग्रेस स्वयं को पुनर्गठित कर इस नए राजनीतिक दौर को चुनौती देने में सफल होती है।
