पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सोमवार को नव-निर्वाचित भाजपा सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में राज्य कर्मचारियों के लिए 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA), 1.7 लाख सरकारी रिक्तियों को भरने की योजना तथा व्यवसायों को प्रभावित करने वाले “सिंडिकेट चार्ज” और अन्य प्रकार की अनौपचारिक उगाही पर रोक लगाने के लिए नए कानून का प्रस्ताव शामिल है।
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का मिशन राज्य की खोई हुई गौरवशाली पहचान को पुनर्स्थापित करना और ‘विकसित भारत’ के हिस्से के रूप में ‘विकसित बंगाल’ का निर्माण करना है।”
बजट की प्रमुख घोषणाओं में राज्य सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत अंकों की वृद्धि शामिल है, जिससे कुल DA मौजूदा 18 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। संशोधित DA का लाभ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा और यह 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा।
वित्त मंत्री ने बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की भी घोषणा की। राज्य सरकार एक लाख रिक्त सरकारी पदों को भरेगी, जिनमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अतिरिक्त 50,000 शिक्षक पदों और 20,000 पुलिस रिक्तियों को भी भरा जाएगा। इस प्रकार कुल नई भर्तियों की संख्या 1.7 लाख हो जाएगी।
राज्य में निवेश का माहौल बेहतर बनाने के लिए दासगुप्ता ने कहा कि सरकार व्यवसायों को “सिंडिकेट चार्ज” और अन्य प्रकार की उगाही से बचाने हेतु कानून लाएगी। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सिंडिकेटों के आरोप विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान एक प्रमुख मुद्दा रहे थे।
बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के कुल 52,308 करोड़ रुपये के बजट का हिस्सा है, जो सभी विभागों में सबसे अधिक है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 51,836 करोड़ रुपये का दूसरा सबसे बड़ा आवंटन मिला है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 44,948.21 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
दासगुप्ता ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MLA LAD Fund) को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष करने की भी घोषणा की।
बजट प्रस्तुति के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए शहरी भूमि सीमा अधिनियम (Urban Land Ceiling Act) के प्रावधानों की समीक्षा करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने उद्योगों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं वापस ले ली थीं, जिन्हें भाजपा सरकार ने बहाल कर दिया है। औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए 5,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में वित्त मंत्री ने कोलकाता के निकट दूसरे हवाई अड्डे की स्थापना की योजना की घोषणा की। इसके लिए शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर कल्याणी के पास 1,000 से 1,500 एकड़ भूमि की पहचान की जाएगी। यह नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मौजूदा कोलकाता हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को कम करेगा।
सरकार कूचबिहार हवाई अड्डे के विस्तार की भी योजना बना रही है तथा हासीमारा और कलाइकुंडा वायुसेना स्टेशनों के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराएगी।
बजट में नए ताप विद्युत संयंत्रों, एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई तथा उत्तर बंगाल में IIT, IIM और AIIMS जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के प्रस्ताव भी शामिल हैं।
सामाजिक कल्याण उपायों के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन में प्रति माह 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई है। साथ ही पैरा-शिक्षकों, सिविक वॉलंटियर्स और ग्रीन पुलिस कर्मियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार दुकानों और रेस्तरां को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति देने संबंधी कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करेगी। उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर की विरासत को संरक्षित करने के लिए टैगोर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना तथा दुर्गा पूजा आधारित पर्यटन ब्रांडिंग और शक्ति पीठ सर्किट के विकास की भी घोषणा की।
एक अन्य नीतिगत निर्णय के तहत राज्यभर में अस्पतालों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों से एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोलकाता में यह न्यूनतम दूरी 500 मीटर होगी।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बजट को समावेशी और विकासोन्मुख बताते हुए कहा कि इसमें समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। राज्य का कुल बजट आकार 4.38 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
