सुलगते मणिपुर की पीड़ा

जातियों के संघर्ष से फिर सदियों पुरानी स्थिति में पहुँच गया पूर्वोत्तर, केंद्र सरकार पर उठे सवाल

मणिपुर को विकास और रोज़गार चाहिए था; लेकिन जातीय संघर्ष और सरकार की नाकामी ने इसे फिर दोज़ख़ में धकेल दिया है। ख़ून-ख़राबे और महिलाओं पर अत्याचार ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं। नादान बच्चों को माता-पिता के साथ राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। मणिपुर की इस दुरूह स्थिति का देश की छवि पर भी बुरा असर पड़ा है। मणिपुर की जो सच्चाई सामने आ रही है; हक़ीक़त में स्थिति उससे कहीं ज़्यादा भयावह है। राज्य के हालात और कारणों पर बता रहे हैं विशेष संवाददाता राकेश रॉकी :-

मणिपुर में हिंसा ने राज्य के प्रमुख समुदायों को एक बार फिर संघर्ष के वर्षों पुराने कुएँ में धकेल दिया है। क़रीब सात साल पहले राज्य में शान्ति की उम्मीद जगी थी, जो सही रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। हालाँकि अब जो हालात बने हैं, वो राज्य और समुदायों को और भयावह स्थिति की तरफ़ ले जा रहे हैं। मणिपुर की वर्तमान स्थिति एक देश के रूप में भारत के लिए भी गम्भीर संकट की स्थिति है। जिस तरह मणिपुर की आँच पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में पहुँच रही है, उससे इन समुदायों का पूरा सामाजिक ताना-बाना अस्त-व्यस्त होने का गम्भीर ख़तरा पैदा हो गया है। यह स्थिति इसलिए भी ख़तरनाक है; क्योंकि इन समुदायों के बीच संघर्ष कुछ वर्षों नहीं, बल्कि दशकों पुराना है। इसमें कोई शक नहीं कि राज्य ही नहीं केंद्र सरकार भी मणिपुर के मामले को बेहतर तरीक़े से नहीं सँभाल पायी है और उसके क़दमों से पूर्वोत्तर के समुदायों में तो खाई चौड़ी हुई ही है, पड़ोसी चीन को भी भारत के ख़िलाफ़ ज़हर घोलने का अवसर मिल गया है।

मणिपुर और इसके साथ लगते राज्यों में स्थिति फिर सन् 1980 के दशक के आख़िरी हिस्से जैसी हो गयी है। दूर से देखने पर भले यह क़ानून-व्यवस्था की स्थिति लगे; लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त यह नहीं है। सच यह है कि स्थिति कहीं ज़्यादा चिन्ताजनक है और हालात ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। मणिपुर में वास्तव में नागरिक संघर्ष शुरू हो गया है और इसे थमने के लिए केवल प्रार्थना ही की जा सकती है। दिल्ली में सत्ता में बैठी भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य विपक्ष के बीच भले मणिपुर राजनीतिक द्वंद्व का विषय बन गया हो, हालत यह है कि यह रिपोर्ट लिखे जाने तक लोगों को भरोसा दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री तक राज्य नहीं जा सके थे।

मणिपुर म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर लम्बी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसका अधिकांश हिस्सा जंगलों से भरा है। हाल में म्यांमार से घुसपैठियों के मणिपुर में प्रवेश की ख़बरें तेज़ी से आयी हैं। यह इसलिए भी चिन्ताजनक है, क्योंकि पूर्वोत्तर में सक्रिय ज़्यादातर विद्रोही गुटों के प्रशिक्षण केंद्र और छिपने के अड्डे म्यांमार में ही हैं। लिहाज़ा सुरक्षा की दृष्टि से भी यह स्थिति चिन्ता पैदा करती है।

दो कुकी महिलाओं से हुई घटना इतने दिन बाद आम जनता तक पहुँची, जिससे यह साबित होता है कि वहाँ इंटरनेट का बन्द होना कितना नुक़सानदायक है। कुछ संगठन यह आरोप लगा रहे हैं कि इंटरनेट बन्द करने के पीछे सरकार की मंशा हक़ीक़त को छिपाना है, जबकि सरकार कह रही है कि अफ़वाहें न फैलें, इसलिए इंटरनेट बन्द किया गया है। कुकी महिलाओं की घटना का वीडियो जैसे ही सामने आया, इसका असर भारत ही नहीं दुनिया भर में देखा गया। यहाँ तक कि यूरोपीय संसद तक में इस पर चर्चा हुई और मणिपुर की घटनाओं पर ‘गहरी चिन्ता’ जतायी गयी।  ज़ाहिर है इन घटनाओं ने दुनिया में भारत की छवि को बट्टा लगाया है। समुदायों के बीच यह असन्तोष गृह मंत्रालय ही नहीं, रक्षा और विदेश मंत्रालयों के लिए चिन्ता का बड़ा कारण है। जब यह संकट गम्भीर होता दिखा तो सरकार ने रक्षा सचिव गिरिधर अरामने को 30 जून को दो दिन के लिए म्यांमार की राजधानी नेय पी भेजा। अरामने ने अपनी यात्रा के दौरान म्यांमार के सैन्य शासक, जनरल मिन-आंग-ह्लाइंग और रक्षा मंत्री, जनरल (रिटायर्ड) मैया-तुन-ऊ से मुलाक़ात के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में शान्ति, घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे विषयों पर चर्चा की। हालाँकि इसके बाद भी स्थिति में कोई  अन्तर नहीं आया, उलटे मणिपुर का असर अब पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी दिखने लगा है।

मणिपुर के हालात कितने ख़राब हैं, यह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के बयान से ज़ाहिर हो जाता है, जिसमें उन्होंने अपने राज्य के लोगों को मिजोरम न जाने की सलाह दी है, जो मणिपुर की हिंसा के बाद प्रभावित होता दिख रहा है। उन्होंने मिजोरम से आने वाली गाडिय़ों की कड़ाई से जाँच करने का फ़रमान जारी किया, जिससे मिजोरम की सरकार काफ़ी नाराज़ हुई है। असम-मिजोरम सीमा पर किसी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की तरह पहरा लगा हुआ है।

चिन्ता की बात

मणिपुर में अशान्ति का दायरा काफ़ी बड़ा है। इसमें सबसे बड़ी चिन्ता चीन की तरफ़ से है, जिसकी मणिपुर कई घटनाओं पर गहरी नज़र है। लद्दाख़ से लेकर अरुणाचल तक में भारत के ख़िलाफ़ साज़िशें रचने वाले चीन का सरकारी मीडिया मणिपुर की घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहा है। यहाँ तक कि मणिपुर की तुलना यूक्रेन से की जा रही है। इसमें कोई दो-राय नहीं कि म्यांमार पर चीन का ख़ासा प्रभाव है और म्यांमार की सेना (टाटामाडा) पर चीन का प्रभाव माना जाता रहा है। चीन के साथ भारत के रिश्ते पहले ही ख़राब चल रहे हैं। ऐसे में मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति के बहाने उसे भारत के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार का नया मुद्दा मिल गया है।

पूर्वोत्तर पर नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी ने ‘तहलका’ से बातचीत में कहा- ‘हाल के कुछ वर्षों में मणिपुर के पीडि़त लोगों में शान्ति की जो उम्मीद जगी थी, उसे वर्तमान घटनाओं से गहरी चोट पहुँची है। उन्हें लगता था कि वह अब अपने व्यवसायों को जमा पाएँगे; लेकिन स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि इसे सही करने में लम्बा व$क्त लग जाएगा। साथ ही देश और सीमा की सुरक्षा की दृष्टि के लिहाज़ से भी जो हुआ है, वह घातक है; क्योंकि पड़ोसी चीन ऐसी घटनाओं को हवा देता रहा है।’

यह दिलचस्प ही है कि केंद्र सरकार इसे जातीय संघर्ष कह रही है, जबकि मणिपुर के मुख्यमंमत्री बीरेन सिंह इसे आतंकवादी घटनाएँ बता रहे हैं। बीरेन सिंह, जो खुद मणिपुर के बहुमत समुदाय मैतई से सम्बन्ध रखते हैं; पर यह आरोप लग रहे हैं कि वे अन्य समुदायों को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं और उनका रवैया पक्षपात पूर्ण है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान ने हाल में कहा था- ‘मणिपुर में हो रही हिंसा दो जातियों के बीच टकराव है और क़ानून व्यवस्था की स्थिति है। हम इस समस्या में राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं।’

सीडीएस चौहान का कहना है मणिपुर की हिंसा दो जातियों के बीच टकराव है और क़ानून व्यवस्था की स्थिति है। उन्होंने कहा- ‘हम इस समस्या में राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सशस्त्र बलों और असम राइफल्स ने वहाँ एक उत्कृष्ट काम किया है और बड़ी संख्या में जान बचायी है। हालाँकि मणिपुर में चुनौतियाँ गायब नहीं हुई हैं, इसमें कुछ समय लगेगा।’

पूरा पूर्वोत्तर प्रभावित

दो कुकी महिलाओं के साथ दरिंदगी का वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर में तो हालात बिगड़ ही गये, इसका असर पूरे पूर्वोत्तर पर पड़ रहा है। कुकी और मैतई समुदाय एक दूसरे के ख़ून के प्यासे दिख रहे हैं। अभी तक जो ज़मीनी हक़ीक़त सामने आयी है, उससे ज़ाहिर होता है कि मणिपुर में दो कुकी महिलाओं से दरिंदगी की घटना इकलौती घटना नहीं है। आशंका है कि वहाँ ऐसी और घटनाएँ हुई हैं। इनमें महिलाओं से दरिंदगी के अलावा लोगों की हत्याएँ भी शामिल हैं। इंटरनेट पर पाबंदी होने के कारण वहाँ से पूरी ख़बरें बाहर नहीं आ पा रही हैं।

दो समुदायों के बीच नफ़रत की आग सरहदें पार करके दूसरे राज्यों में भी फैल रही है। इनका असर मिजोरम से लेकर मेघालय तक नज़र आने लगा है। मेघालय और मिजोरम में कुकी बहुसंख्यक हैं, जबकि मैतई अल्पसंख्यक। ऐसे में मणिपुर की हिंसा का दबाव मिजोरम में भी दिखा है और वहाँ मैतई समुदाय के लोग भागने को मजबूर हो गये हैं। यह रिपोर्ट लिखे जाने तक सैंकड़ों परिवार अपने घर-बार छोड़ जान बचाने के लिए मणिपुर भागे हैं।

इसका एक कारण मिजोरम के उग्रवादी समूहों की तरफ़ से मैतई समुदाय को मिली धमकियाँ भी हैं। उधर मिजोरम भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। धमकियाँ मिलने के बाद सैकड़ों लोगों ने मिजोरम को छोड़ दिया है। इनमें से काफ़ी मणिपुर, जबकि अन्य असम पहुँचे हैं। यही नहीं, मेघालय तक में कुकी और मैतई लोगों में झड़पें भी हुई हैं।

इसके बाद मेघालय सरकार को मैतई समुदाय की सुरक्षा के लिए क़दम उठाने पड़े। मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पलायन करके लोग मेघालय पहुँचे हैं। मणिपुर में हिंसा बढऩे के बाद जुलाई के तीसरे हफ़्ते में मिजोरम में विद्रोही गुट सक्रिय हो गये। पीस एकॉर्ड एमएनएफ रिटर्नीज एसोसिएशन (पीएएमआरए) नाम के संगठन ने एक बयान जरी करके कहा कि ‘मैतई को अपनी सुरक्षा के लिए मिजोरम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मणिपुर की बर्बर और जघन्य घटनाओं से मिजोरम में स्थिति तनावपूर्ण हुई है।’ इसके बाद माटी समुदाय के लोगों में $खौफ़ पसर गया और आनन-$फानन उनमें मणिपुर भागने की होड़ लग गयी।

यही नहीं, मणिपुर हिंसा के ख़िलाफ़ मिजोरम में हज़ारों लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथंगा, उप मुख्यमंत्री तांवलुइया और सभी मंत्रियों और विधायकों ने भी हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन के दौरान मणिपुर की घटनाओं की सख़्त शब्दों में निंदा की गयी। यह लोग हाथों में प्ले-कार्ड थामे थे, जिस पर मणिपुर हिंसा के ख़िलाफ़ नारे लिखे हुए थे। इस प्रदर्शन का मक़सद जो-समुदाय के प्रति एकजुटता जताना था।

जनजातियों का समूह कुकी, $गैर-आदिवासी मैतई और आदिवासी नागाओं के बाद मणिपुर में तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है। जातीय रूप से सम्बन्धित चिन मुख्य रूप से म्यांमार से हैं, जिनमें से कई कथित तौर पर दशकों से मणिपुर में अवैध रूप से बस गये हैं।

विदेश में भी चर्चा

ब्रिटिश सांसद और धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रधान मंत्री ऋषि सुनक की विशेष दूत फियोना ब्रूस ने ब्रिटिश संसद में मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया। ब्रूस, जो आईआरएफबीए की चेयर पर्सन भी हैं; ने दावा किया कि मणिपुर में हिंसा में सैकड़ों चर्च जला दिये गये हैं। उन्होंने कहा- ‘मणिपुर में हुई हिंसा सोची-समझी साज़िश है। मई के बाद से ही सैकड़ों चर्च जला दिये गये हैं और कई बिलकुल नष्ट कर दिये गये। 100 से अधिक लोग मारे गये हैं और 50,000 से अधिक शरणार्थी हैं। न सिर्फ़ चर्च, बल्कि स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। साफ़ है कि ये सब योजना के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों के पीछे बड़ा फैक्टर है।’

उधर अमेरिकी के मीडिया संस्थान सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा- ‘मणिपुर के परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें भीड़ दो महिलाओं को नग्न करके उनका जुलूस निकाल रही है। भले ही ये घटना 4 मई की हो; लेकिन गिरफ्तारियाँ वीडियो के सामने आने के बाद ही हुई हैं। हिंसा शुरू होने के बाद मणिपुर में इंटरनेट बन्द कर दिया गया था।’

इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा- ‘मणिपुर में यौन हिंसा की घटना को सामने आने में दो महीनों का समय लगा, जिसकी एक वजह राज्य में इंटरनेट बन्द होना भी है। हिंसक नस्लीय झड़पों के दौरान जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट बन्द करना सरकार की रणनीति बनता जा रहा है।’

इससे पहले दो कुकी महिलाओं से दरिंदगी का वीडियो सामने आने के बाद इम्फाल घाटी स्थित नागरिक समाज संगठनों के एक प्रमुख निकाय ने यूरोपीय संसद को चिट्ठी लिखी। इसमें उसने कहा- ‘मणिपुर को आप्रवासी चिन-कुकी नार्को-आतंकवादियों और स्वदेशी मैतई के बीच हिंसा का हवाला देते हुए नशीली दवाओं के व्यापार का नया गोल्डन ट्रायंगल (स्वर्ण त्रिभुज) न बनने दें।’ 

बता दें गोल्डन ट्रायंगल चीन, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड तक फैले दुनिया के सबसे बड़े पोस्त-उत्पादक और नशीली दवाओं की तस्करी के गलियारों में से एक को संदर्भित करता है। यह पत्र, जो 23 जुलाई को स्ट्रासबर्ग स्थित ईपी के अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला को लिखा गया था; में मणिपुर इंटीग्रिटी समन्वय समिति (सीओसीओएमआई) ने यूरोपीय संघ की मणिपुर पर प्रस्ताव पारित करने के लिए सराहना की।

संगठन ने दावा किया कि 1.7 लाख मैतई लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जो मणिपुर में कुल कुकी ईसाई आबादी का 35 फ़ीसदी हैं। पत्र में आरोप लगाया गया कि ईसाइयों सहित 100 फ़ीसदी मैतई लोगों को ऐसे ज़िलों में ईसाई चिन-कुकी-बहुल क्षेत्रों चुराचांदपुर और कांगपोकपी से जातीय रूप से साफ़ कर दिया गया है।

भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए संगठन ने कहा कि मुख्य रूप से ईसाई चिन-कुकी जनजातियों से सम्बन्धित ‘नार्को-आतंकवादियों’ ने 1,25,000 एकड़ वन क्षेत्रों पर अवैध रूप से क़ब्ज़ा करके और परिवर्तित करके मणिपुर के अंदर 500-650 बिलियन रुपये की अर्थव्यवस्था स्थापित की है। इसमें कहा गया है कि भारत-म्यांमार सीमा पर ड्रग कार्टेल ने अवैध कारोबार चलाने के लिए सशस्त्र समूह भी स्थापित किये हैं। सीओसीओएमआई के अध्यक्ष निंगोम्बा ने आशा व्यक्त की कि यूरोपीय संघ अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा और मौज़ूदा संकट को हल करने में गैर-पक्षपातपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाएगा और एक नये स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र, विशेषकर मणिपुर में उभरने नहीं देगा।

संसद में हंगामा

मणिपुर का मुद्दा देश की संसद में ख़ूब गूँज रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने मणिपुर मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी के बयान और पिछले ढाई महीने से दो समुदायों के बीच चल रही जातीय हिंसा पर लगातार संसद में चर्चा की माँग की है। हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही लगातार बाधित हुई है। विपक्ष की एकजुटता के बावजूद सत्तापक्ष झुकने को तैयार नहीं।

उधर मणिपुर में हिंसा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने 29-30 जून को मणिपुर का दौरा किया था और पीडि़तों और राहत शिविरों में प्रभावित लोगों से मिले थे। राहुल गाँधी को एक मौक़े पर चुराचांदपुर जाते हुए मणिपुर पुलिस ने बिष्णुपुर में ही रोक दिया। पुलिस ने उनसे हेलीकॉप्टर से जाने की अपील की, जिसके बाद राहुल हेलीकॉप्टर से गये। चुराचांदपुर में लोगों से मिलकर बातचीत करने के बाद राहुल गाँधी ने ट्वीट में कहा कि वह मणिपुर के अपने सभी भाइयों-बहनों को सुनने आये हैं। उन्होंने कहा कि सभी समुदायों के लोगों ने बहुत स्वागत किया और प्रेम से मिले। शान्ति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। राहुल ने राहत शिवरों में सुविधाओं की कमी दूर करने की भी मणिपुर सरकार से माँग की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बार तीन दिन के लिए मणिपुर का दौरा किया और क़ानून व्यवस्था की जानकारी ली थी। इसके बाद 29 जुलाई को कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के 20 सांसद मणिपुर गये और राहत शिविरों में प्रभावित लोगों से मिलकर बातचीत की।

हिंसा का असर

मौतें   170 से ज़्यादा

घायल  300 से ज़्यादा

विस्थापित    55,000

तैनात सुरक्षाकर्मी     35,000

मेरे घर वाले और बेटे को जान से मार दिया गया। दंगाइयों ने मेरी बच्ची के कपड़े उतारकर उसे इतने लोगों के सामने घुमाया। उसे पीटा गया और उससे गैंगरेप किया गया। एक ही दिन में मेरा सब कुछ छीन लिया गया। आज तक न तो मुख्यमंत्री और न किसी मंत्री ने फोन किया।

वायरल वीडियो की एक पीडि़ता की माँ (26 जुलाई का बयान)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं? वे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा इसलिए है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को मणिपुर से कोई लेना-देना नहीं। वह जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। भाजपा और आरएसएस सिर्फ़ सत्ता चाहती हैं और सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं। ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। इनको देश के दु:ख और दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।’’

राहुल गाँधी

कांग्रेस नेता

राज्य में 34 जनजातियाँ हैं, उनमें कुकी और मैतई भी शामिल हैं। जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं, उनमें एकता है; लेकिन कुछ लोग रैलियाँ करने के नाम पर राज्य को जला रहे हैं। हम लगातार इस पर नज़र रख रहे हैं कि कोई अवैध तरीक़े से राज्य में प्रवेश तो नहीं कर रहा है। राज्य और केंद्र सरकार सेना के साथ मिलकर राज्य में क़ानून व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएँगे। घटना का वीडियो बनाने वाले को गिर$फ्तार किया गया है।’’

बीरेन सिंह

मुख्यमंत्री, मणिपुर

सरहद पर देश बचाया, पत्नी को नहीं बचा सका

मणिपुर में हिंसा की कई दु:खद दास्तानें हैं। जिन दो कुकी महिलाओं के साथ दरिंदगी की गयी थी, उनमें से एक के पति ने कारगिल में देश की सरहदों की रखवाली की थी। कारगिल के इस नायक ने खुद अपनी दास्ताँ बतायी। मीडिया से बातचीत में कारगिल के नायक ने दु:खी मन से कहा कि यद्यपि उन्होंने देश की रक्षा की; लेकिन वह अपनी पत्नी को अपमानित होने से नहीं बचा सके। असम रेजिमेंट के सूबेदार रहे ये सूबेदार (सेवानिवृत) ने कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ा और भारतीय शान्ति सेना (आईपीकेएफ) के साथ श्रीलंका भी गये थे। उन्होंने कहा- ‘मैंने देश की रक्षा की; लेकिन मुझे दु:ख है कि मैं अपनी पत्नी और साथी ग्रामीणों की रक्षा नहीं कर सका।’

सेना का यह बहादुर सूबेदार मणिपुर की उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का चश्मदीद भी है। उन्होंने कहा कि 4 मई की सुबह एक भीड़ ने इलाक़े के कई घरों को जला दिया। दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उन्हें लोगों के सामने गाँव की पगडंडियों पर चलने के लिए मजबूर किया। पुलिस मौज़ूद थी; लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं चाहता हूँ कि उन सभी लोगों को कड़ी सज़ा मिले, जिन्होंने घर जलाये और महिलाओं को अपमानित किया।’

मणिपुर की घटना से पीड़ा से भर गया हूँ। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने राज्य में क़ानून व्यवस्था को और मज़बूत करें। ख़ासकर हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए कठोर-से-कठोर क़दम उठाएँ। घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की हो।’’

नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री 

मानवता का चीरहरण

देश में कई ऐसी घटनाएँ हाल के वर्षों में हुई हैं, जिन्होंने मानवता को शर्मशार किया है। मणिपुर की घटना ने उसमें एक और काला अध्याय जोड़ दिया है। मणिपुर की यह घटना एक वायरल वीडियो से सामने आयी, जिसमें उन्मादी भीड़ दो कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर सडक़ पर घुमा रही है। उनसे अश्लील हरकतें की जा रही थीं। जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा- ‘जो वीडियो हमारे सामने आया है, उससे हम बहुत परेशान हैं।’ घटना इसी साल 4 मई की थी, जिसे लेकर 16 मई को एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जुलाई में जब वीडियो सामने आया, तो सरकार कुछ सक्रिय हुई। हालाँकि वीडियो वायरल होने के कारण तब तक देश भर में इस दरिंदगी के विरोध में $गुस्से की लहर फैल चुकी थी।

मणिपुर में यौन उत्पीडऩ की दो पीडि़त महिलाएँ केंद्र और राज्य सरकार के ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय पहुँच गयी हैं। उन्होंने एक याचिका दायर कर सर्वोच्च अदालत से उनके मामले में दख़ल की माँग की है। महिलाओं के वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि महिलाएँ मामले की सीबीआई जाँच और मामले को असम स्थानांतरित करने के ख़िलाफ़ हैं। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश सरकार के वकील से पूछा कि ऐसी कई घटनाएँ हुईं, उनकी कितनी एफआईआर दर्ज हैं?

मीडिया में एक पीडि़ता ने जो सच बताया उसने कई गम्भीर सवाल खड़े कर दिये हैं। उस महिला ने कहा- ‘जान बचाने के लिए मैंने कपड़े उतार दिये।’ विभिन्न रिपोट्र्स को एक करके बताया जाए, तो ज़ाहिर होता है कि मणिपुर में न सिर्फ़ व्यापक स्तर पर हिंसा हुई है, अपितु दरिंदगी की भी दर्ज़नों घटनाएँ हुईं। बड़ी घटना, जिसका वीडियो सामने आया वह 4 मई की कांगपोकपी ज़िले के बी फीनोम गाँव की है। इस हमले में भीड़ ने दो कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर सडक़ पर घुमाया। एक महिला के साथ दिनदहाड़े बलात्कार हुआ। वायरल वीडियो में साफ़ दिखा कि निर्वस्त्र की गयी महिलाओं के साथ कई युवा पुरुष चल रहे हैं और उनके दरिंदगी कर रहे हैं। कुछ अन्य पुरुष महिलाओं को खेतों की तरफ़ खींच रहे हैं।

घटना पर एक महिला ने कहा- ‘जब हमने सुना कि मैतई भीड़ पास के गाँव में घरों को जला रही है, तो हमारा परिवार और अन्य लोग भाग खड़े हुए। लेकिन भीड़ ने हमें खोज लिया और हमारे पड़ोसी और उसके बेटे को आगे ले जाकर मार डाला गया। फिर भीड़ महिलाओं पर टूट पड़ी। उन्हें कपड़े उतारने के लिए कहा गया। महिलाओं ने जब विरोध किया, तो उन्हें धमकी दी गयी कि यदि उन्होंने अपने कपड़े नहीं उतारे, तो उन्हें गोलियों से भून देंगे। जान बचाने के लिए महिलाओं को ऐसा करना पड़ा। भीड़ में मौज़ूद पुरुषों ने महिलाओं को मारा-पीटा भी।’

एक महिला के मुताबिक, उसे यह भी पता नहीं चला कि उसकी युवा पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है। एक महिला को धान के खेत में खींच लिया गया गया और लेटने के लिए कहा गया। तीन लोगों ने उसे घेर रखा था। महिला के मुताबिक, हालाँकि उससे रेप तो नहीं हुआ; लेकिन उसके शरीर को पुरुषों ने बेशर्मी से छुआ।

हिंसा और दरिंदगी की कई और घटनाएँ सामने आयीं, जिनमें 19 साल की एक युवती ने आरोप लगाया कि जब वह भागते हुए एक एटीएम के पास गयी, तो पुरुषों के एक ग्रुप ने उसका अपहरण कर लिया। युवती ने जो आप बीती मीडिया के लोगों को सुनायी, उससे पता चलता है कि कैसे मणिपुर जातीय संघर्ष का ख़ामियाज़ा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। युवती ने आरोप लगाया कि उसे एक पहाड़ी इलाक़े में ले जाया गया, जहाँ तीन लोगों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया। महिलाओं को बंदूक की बट से मारा गया। यहाँ तक कि खाना-पानी भी नहीं दिया। महिलाओं के मुताबिक, कुछ लोगों ने उन्हें 15 मई को घाटी स्थित एक विद्रोही समूह को सौंप दिया।

पीडि़ता युवती के मुताबिक, जो कुछ वे उसके साथ कर सकते थे, उन्होंने किया। पूरी रात उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया गया। सुबह टॉयलेट जाने के बहाने वह पहाड़ी से नीचे भागने में सफल रही। किसी तरह वह कांगपोकपी पहुँचने में सफल रही, जहाँ उसे साथ लगते राज्य नागालैंड की राजधानी कोहिमा के एक अस्पताल में रेफर किया गया। उसने 21 जुलाई को ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी; लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ महिलाओं ने तो आरोप लगाया कि पुलिस के ही लोग कुछ जगह उन्हें दंगाइयों के हवाले कर रहे थे।